ओलीले भाषण गरेरै कार्यकाल बिताउने भए

नेपाली समाजको एउटा रोचक मनोविज्ञान छः विदेश गएर फर्किएको कोही नेपाली भेटियो भने उसले विदेशमा त यस्तो रहेछ, उस्तो रहेछ भनेर हैरानै पार्छ ! युरोप, अमेरिका वा खाडीमुलुक पुगेर आएको नेपाली भेटियो भने केही हप्तासम्म उतैका कुरा सुनाएर हैरान पार्ने गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण सकेर फर्किएका छन् । देशमा यतिबेला ओलीको चीन भ्रमण र चिनियाँ रेलको मात्रै चर्चा छ । काठमाडौंको हिलोको चर्चा छैन । गाउँको पहिरोको चर्चा छैन । शिक्षामा भइरहेको लुट खस्यौटको चर्चा छैन । अनि महंगी र कालोबजारीको कुनै चर्चा छैन । चर्चा छ त सुदुर भविश्यमा गुड्ने रेलको ।
सरकारले गिजोलेर छाडेका कतिपय घाऊहरु ‘क्रोनिक’बन्दै गइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ तोड्ने नाममा नयाँ व्यवस्था गरी भत्काइएको पुरानो परिपाटी दोहोरिएको छ । दुर्घटनाका घाइतेहरु अस्पतालको बेडमा नै अघोषित बन्धकजस्तै बनेका समाचार सार्वजनिक हुन थालिसके ।
बडो फूर्तिसाथ अघि बढाइएका कतिपय सुधारका कार्यक्रममा गम्भीरता नदेखिँदा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै होहल्ला गरिएको आशंका जन्मिएको छ ।
तरकारी बजारको अनुगमनपछि किन्नै नसकिने गरी मूल्यवृद्धिका भएको छ । आम जनमानस भन्न थालिसके, बरु सरकारले चुपचापै बसेर ब्यापारी नबिच्काइदिए हुन्थ्यो । बजारमा विषाक्त तरकारी खुलेआम बिक्री भैरहेकैछ । अनुगमन गर्ने सरकारी निकायकै अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
बजार अनुगमन प्रचारवाजीको सबैभन्दा सस्तो फेसन बनेको छ । त्यसले कुनै परिणाम आजसम्म दिएको छैन । अनुगमन रोक्न सक्ने गरी व्यापारीले गरेको लबिङ्ग हेर्दा लाग्छ– मन्त्रीको कुर्सीमा आसीन सबै फगत कठपुतली मात्र हुन् ।
बिहानै शिशुलाई पिलाउने दूध प्रदुषित छ । पैसा हालेर किनेको पिउने पानी उपभोगका लागि अयोग्य छ । जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खाद्य तथा पेय पदार्थको निर्वाध व्यापारलाई नियमनकारी निकायले अंकुश लगाउने प्रयत्नसमेत गरेको देखिएको छैन ।
सडकमा धूलो र हिलोले हिँडिनसक्नु छ । बीच सडकको खाल्डोले कतिबेला दुर्घटनाको शिकार बनाउँछ भन्ने त्रासले हरेक यात्री त्राहिमाम छन् । ढलभित्र छिरेर बालबालिकाको ज्यान गरेको समाचार यो वर्ष सुन्नु नपरोस् भन्ने काठमाडौंवासीको कामना छ ।
ठेकेदारहरुमा आतंक सिर्जना गरिए पनि विगतमा हुने गरेको असारे विकाससमेत योपल्ट उस्तै हालतमा देखिएपछि ओली सरकारले केही नै नगर्ने रहेछ भन्न थालिएको छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानका नाममा बालबालिका बोकेर मन्त्रीदेखि नेतासम्म कुदेको देखियो । अहिले एसईईको रिजल्ट प्रकाशित भएसँगै महंगा कलेजहरुले धुमधडका मच्चाउने गरी विज्ञापन गर्दैछन् । आफैंले आफैंलाई उत्कृष्ट घोषित गरेका कलेजहरुले छरेका भ्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा निम्त्याउने प्रभावबारे विमर्श गर्ने फुर्सद कसैसँग छैन ।
विद्यार्थी संगठनहरुले शुल्क वृद्धि नगर्ने गरी निजी शैक्षिक संस्थासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । मनमौजी ढंगले बढाएको शुल्क कम गर्ने सोचमा कुनै पनि कलेज सञ्चालकहरु देखिँदैनन् । भर्खरै गरेको आन्दोलनको उपलब्धि रद्दीको टोकरीमा पुग्दा सांगठानिक प्रतिष्ठामा ठेस लागेको महसुस विद्यार्थी नेताले गरेको देखिँदैन ।
शिक्षाको व्यापारीकरण स्वीकार्दैनौं भन्दै बिद्यार्थी राजनीति गरिरहेका अनेरास्ववियुमा विभिन्न फुर्को जोडेका विद्यार्थी संगठनहरुको सरकारमा सिधा पहुँच छ । शिक्षा सरकारको दायित्व हो भन्दै कुर्लेर आफ्नो युवाकाल व्यतीत गरेका व्यक्ति नै शिक्षामन्त्री छन् ।
उता छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाएकोमा खुसीको हाँसो हाँस्न नपाउँदै कलेज भर्नाका लागि ऋण खोज्न दौडनुपर्ने बाध्यताबाट आम अभिभावकले मुक्ति पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
घट्दैछ ओली सरकारको लोकप्रियता
दिन दुईगुणा, रात चारगुणाका दरले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा ह्रास आइरहेको छ । तर, एक्काइसौं शताब्दीका निरोहरु आफ्नै तालमा मग्न छन् । सडकमा साइकल त कुदाउन सकियोस् भन्दैछन् जनता । सरकार भने मोनोरेलको सपना बाँडिरहेको छ । भनाइ र गराइको तालमेल कहीँ कतै देखिएको छैन ।
समृद्धि शब्दले कसरी आफ्नै उपहास गरिरहेको छ भन्ने हेक्का हाम्रा मन्त्रीहरुले गरेको देखिँदैन । चुनावताका गरेका वाचा सायदै कसैलाई स्मरण होला अहिले । बामगठवन्धनको चुनाबी घोषणा पत्रमा कस्ता योजनाहरु समावेश थिए भन्ने सम्झना अरुमा त परै जाओस् स्वयं त्यसको खेस्रा तयार गर्ने म नै हुँ भन्ने अर्थमन्त्रीलाई समेत नरहेको बजेटले देखाएको छ ।
राष्ट्रियताको सारै आकर्षक नाराले वामपन्थीलाई भोट दिलायो । तर, बिनाकारण त्यो कसरी स्खलित भयो भन्ने विषयमा थप टिप्पणी जरुरी छैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले देशवासीमा नयाँ उर्जा थपेको छ भन्दै भाषण गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न मन लाग्छ– ‘खोइ ! कहाँ, कसमा नयाँ जोश, जाँगर, रचनात्मकता र क्रियाशीलता थपियो कमरेड ? मन्त्री र प्रधानमन्त्री आफ्ना मतदाताप्रति मात्रै जिम्मेवार बन्नुपर्ने होइन ? उनीहरुले साझा र राष्ट्रिय धारणा विकास गर्न सक्नुपर्छ भनेर बुझाइदिने कसले ?
अघिल्लो सरकार र यो सरकारमा के फरक छ ? सडकमा हिँडिरहेका यात्रीहरुलाई यो प्रश्न सोध्ने हो भने पक्का छ कि सबैले उस्तै जवाफ दिनेछन्– यो सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ । चाहेको काम गर्न सक्छ । योबाहेक अरु कुनै अनुभूतिजन्य पृथकता देखिएको छैन ।
सरकारको चाला, काम गराइको तरिका, सिंहदरवारको पुरानै ढर्रा, दलालहरुको भिड, नेताहरुमा रहेको नातावाद, कृपावाद, मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत आर्थिक लाभतिरको आकर्षण, ऐन, नियम, कानुनको स्वयं मन्त्रीहरुबाटै भइरहेको अवज्ञा आदिले कुनै नयाँपनको झल्को दिइरहेको छैन ।
बस याति मात्र हो कि अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलेको बुझ्न निक्कै ध्यान दिनुपथ्र्याे । अहिले प्रष्ट वक्ता प्रधानमन्त्री छन् ।
सरकारकै मन्त्रीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिसकेका छन् । गोपनीयता लगायतका घुमाउरा विषयलाई आधार बनाएर सूचना संकलनदेखि सम्प्रेषणसम्मलाई बाधा पुर्‍याउने ऐन भदौ १ गतेदेखि लागुहुँदैछ । तर, सरकारले कतै मौलिक हकको हनन् त हुँदैछैन भनेर समीक्षा गर्नु त कता हो कता, व्यग्रताका साथ त्यो दिनको प्रतिक्षा गरेजस्तो देखिएको छ । सरकार अधिनायकवादी दिशामा अघि बढेको होइन भन्ने स्पष्टीकरण पटक पटक दिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगिसकेको छ ।
आफ्ना कमजोरी छोप्न अरुलाई आरोप लगाउने पुरातन विधिलाई मदन भण्डारी स्मृति सभामा समेत प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिएको देखियो । आफ्नो सरकार बलियो भएकाले जे पनि गर्न सक्ने दाबि गरिरहँदा उनि भन्दै थिए– ढुकुटी त खाली पो रहेछ । यहाँनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ– के त्यसो भए कांग्रेसलाई तिम्रा दिन गए भन्दै गिज्याउने, जनतालाई यसो हुन्छ, उसो हुन्छ भन्दै अल्मलल्याउने बाहेक अरु केही काम गर्नु पर्दैन यो दुई तिहाईको सरकारले ?
बुद्धिजीवीदेखि विपक्षीसम्म, आलोचकदेखि विश्लेषकसम्मलाई धेरै कुरा बुझाउँदै भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यतिमात्र बुझिदिए पुग्छ – आजका नेपाली जनता कुरामा होइन, काम र परिणाममा विश्वास गर्छन् । सपनाको होइन कि विपनाको भर पर्छन् । भाषण सुनेर रमाइलो मान्छन्, अनि त्यो तथ्यमा हेर्न चाहान्छन् ।
हाललाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति मात्र सोधौं – तपाईको भर परेर निश्चिन्त हुने कुनै एउटा मात्रै भए पनि आधार तयार पार्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री ज्यू ? वा, दुनियाँ घुम्दा देखेका कुराको व्याख्या र वर्णनमा नै कार्यकाल बिताउने हो ?