शंकर तिवारी
विचार

 २३ असार २०७५

राजनीतिक पार्टीहरू बहुदलीय व्यवस्थाका अभिन्न अंग हुन्। राजनीतिक पार्टी सार्वजनिक संस्था मानिने भएकाले हमेशा जनमानसको निगरानीमा हुन्छन्। त्यसैले जनमानसले कुनै पनि पार्टीमा संकट आइपर्दा त्यसको मूल नेतृत्वले के गरिरहेको छ भनेर हेरिरहेका हुन्छन्। प्रायः पार्टीमा संकट आइपर्दा मौजुदा नेतृत्वले वैकल्पिक नेतृत्वको आशा जनमानसमा दिलाएको हुन्छ। नेपाली कांग्रेस अहिले संकटबाट गुज्रिरहेको सर्वविदित तथ्यजस्तै भएको छ। यो आलेख कांग्रेस पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै आन्तरिक संकटबाट पार हुन के कस्ता कार्य गरेको थियो भन्ने चर्चा गर्दै त्यही आलोकमा अब के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ।
सबै संस्थाका आ–आफ्नै रणनीति र कार्यनीति हुन्छन्। आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि त्यस्तो गरिन्छ। संस्थाको नेतृत्वकर्तामा उद्देश्य प्राप्तिका लागि चातुर्य र नेतृत्व कौशल हुँदाका बखतमा रणनीति र कार्यनीतिप्रति सजग र सचेत रहन्छन्। तर, जब नेतृत्वकर्ताले संस्थाको उद्देश्यलाई भन्दा आफ्नो निहित उद्देश्य र कुण्ठालाई प्रधान ठान्छ तब संस्थाको भविष्य नै धरापमा पर्छ। संस्थाको संकटलाई व्यक्तिगत कुण्ठाभन्दा माथिबाट सोच्ने हो भने जस्तोसुकै संकट पनि पार लाग्छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस अहिले यस्तै संकटबाट गुज्रिरहेको छ। कांग्रेसका संस्थापक नेताले कसरी दूरगामी महत्वलाई ध्यान दिँदै चलायमान हुन्थे भन्ने जान्न इतिहासका ठेली वा राजनीतिक पुस्तक पल्टाउनै पर्दैन। कांग्रेस पार्टी सात दशक पार गर्दै गर्दा आफैंमा प्रौढ भएको छ। यसका सदस्य र नेतृत्वले वर्तमान समयका चुनौती सामना गर्न नवीन सोचसाथ आफ्नै इतिहास खोतले मात्र पुग्छ।
मातृका कम्प्लेक्स
नेपाली कांग्रेसको माउ संस्था ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ स्थापना गर्दा प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो। बीपी कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका थिए। घरेलु राजनीतिमा पार्टीको स्वीकार्यता फराकिलो होस् भनेर यस्तो गरिएको थियो। अरूलाई आदर र सम्मान गर्नेले मात्र आदर र सम्मान पाउँछ। कांग्रेस नेतृत्वले स्थापनाकालमा त्यो तहको उदार निर्णय गरेको थियो।
बीपी कोइरालाले आफूलाई भन्दा संगठनको उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति र कार्यनीति अख्तियार गर्थे। सुवर्ण शमशेर नेतृत्वको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेससँग नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको एकता गरेर नेपाली कांग्रेस घोषणा गर्दासमेत त्यो भाव प्रस्ट देखिन्छ। मातृकाप्रसाद कोइराला त्यही कारणले नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष बने। मातृका सभापति भए पनि पार्टीको आत्मा भने बीपीसँगै थियो। मातृका प्राविधिक कारणले मात्र सभापति बन्न पुगेका थिए। यो कुरा इतिहासले सिद्ध गरिसक्यो। मातृका स्वयंले यो कुरा आफ्नो आत्मकथा ‘अ रोल इन रिभोलुसन’ मा स्विकारेका छन्। त्यो पुस्तक मूलतः अंग्रेजीमा भए पनि त्यसको अनुसूचीमा मातृकाले लेखेको ‘वीर विश्वेश्वर जिन्दावाद’ शीर्षकको छोटो लेखमा मातृकाको आफ्नो भाइ बीपी र उनको राजनीति र जीवनको उद्देश्यबीचको अन्तर, त्यसले उनीहरूको रणनीति र कार्यनीतिमा ल्याएको प्रभाव अनि नेपाली जनमानसमा बीपी र उनको स्थानमा पर्न गएको भेदको अन्तरलाई अन्तरहृदयबाट मुखरित गर्दै स्विकारेका छन्।
२००८ सालमा मोहनशम्शेर नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पतनलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा मातृकाले बाजी मारे। मातृकाको पल्लाभारि हुनुमा जनमत र क्रान्तिकारी भावना भन्दा ‘राज इच्छा’ र अरू चलखेल कारक थिए। मातृकाले सरकारको नेतृत्व गरेपछि पार्टी उद्देश्यभन्दा ‘राज इच्छा’ अनुसार कार्य गर्न थाले। कुनै पनि व्यक्ति पार्टीको उद्देश्यभन्दा ठूलो बन्न सक्दैन। चाहे ऊ प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापति नै किन नबनोस्। त्यसैले नै मातृका पार्टीबाट किनारा लागे। मातृका किनारा लागे पनि बीपीको प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा भने अधुरै रह्यो।
उदार सुवर्ण
न बीपी स्वयं प्रधानमन्त्री भए न कांग्रेसको पोल्टामै प्रधानमन्त्री पद आयो। बीपी संकटमा परे। उनले आफ्नो व्यक्तिगत संकटलाई पार्टीको संकटका रूपमा हेरेनन्। आफ्नो इच्छा/कुण्ठा पूरा हुन नपाउँदा पार्टीलाई नै बन्धक बनाउने कुचेष्टा बीपीले गरेनन्। उनले निजी संकटभन्दा पार्टीको संकटलाई प्रधान देखे। पार्टीको संकटमोचनका लागि उनले २००९ सालमा जनकपुर अधिवेशनबाट निर्वाचनमार्पmत प्राप्त पार्टी सभापतिको पद २०१२ सालमा वीरगन्ज अधिवेशनबाट सहर्ष सुवर्ण शम्शेरलाई सुम्पिए।
०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसले समाजवादी घोषणापत्र जारी गर्‍यो। सो घोषणापत्रसँगै कांग्रेस एक समाजवादी पार्टीको रूपमा परिचित हुन थाल्यो। ‘नेपाल–एसियन सोसियलिस्ट कन्फेरेन्स’को सदस्य बनेपछि पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ र घरेलु स्वीकार्यता एकैपटक बढ्यो। समाजवाद कांग्रेसको ब्रान्ड बन्यो। त्यो ब्रान्ड अहिलेसम्म कायम छ। ०१२ सालभन्दा अगाडि कांग्रेसको दस्ताबेजमा समाजवाद शब्दको स्पष्ट उल्लेख भएको पाइँदैन। त्यसैले २०१२ साल नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न पुग्यो। बीपीले वीरगन्ज अधिवेशनको घोषणापत्र आफैंले तयार गरे तर पार्टी सभापति भने तत्कालीन अवस्थाका सबैभन्दा ठूला जमिन्दारमध्येका एक सुवर्ण सम्शेरलाई बनाए।
जमिन्दारहरू ‘समाजवाद’ शब्द देखि तर्सन्थे। तर, जमिन्दारविरोधी नीति पारित गर्दा जमिन्दारलाई नै सभापति बनाएर बीपीले आफ्नो नेतृत्व कौशल देखाए। पार्टीको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बीपीको त्यो सोच र त्याग साँच्चिकै लोभलाग्दो थियो। मूल नेतृत्व आफू कतिबेला अगाडि र कतिबेला पछाडि उभिने भन्नेबारे प्रस्ट भएकाले त्यो सम्भव भएको थियो।
राजा महेन्द्रले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न तदारुकता देखाउन छाडेर मनपरी शैलीमा सरकार गठन, विघटनको खेलमा लागे। सडकबाट सशक्त आन्दोलनबिना राजाले निर्वाचन घोषणा गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि नेपाली कांग्रेसभित्रै सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बोध हुन थाल्यो। परिणाम, बीपीले पार्टीको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे। ०१४ सालमा विराटनगरमा कांग्रेस पार्टीको विशेष अधिवेशन भयो, सुवर्णले पार्टी सभापतिको ताज बीपीलाई नै दिए। उनले मातृका कोइरालाले जस्तो पार्टी तोड्ने/फोड्ने काम गरेनन्। उनलाई नयाँ पार्टी खोल्न सबै चिज पुग्थ्यो, धन, दौलत, राजाका समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय साथ। एउटै कमी थियो, बीपीको जस्तो चामत्कारिक व्यक्तित्व उनको थिएन। सुवर्ण आफ्नो कमजोरीबारे सधैँ सचेत थिए। अरूका अगाडि अग्लो भए पनि बीपीका अगाडि उनी होचा देखिन्थे। सुवर्णको यही अन्तज्र्ञानका कारण बीपीसँगको उनको मित्रता र कांग्रेस पार्टीको एकतामा कहिल्यै तल–माथि भएन।
नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्‍यो – ‘२००७ सालको क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको छैन राजा त्यसप्रति इमानदार छैनन्। निर्वाचन नगरी क्रान्तिको कार्यभार हुँदैन। बाँकी पार्टी र राजा समेत निर्वाचन चाहँदैनन्।’
त्यसैले निर्वाचन नभएसम्म क्रान्तिको कार्यभार पूरा नहुने निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्यो। पार्टीले कार्यनीतिमा बदलाव ल्यायो। व्यक्तिगत रूपमा बीपी प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे। तर, राजाको ‘मुड’ बुझेपछि उनले प्रधानमन्त्री बन्ने रहर त्यागे र सुवर्णशम्शेरलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन तयार भए। बीपीले यस्तो कार्यनीति बनाउँदा उनको मनोकांक्षामा आघात पक्कै पर्‍यो होला तर पार्टीको उद्देश्य प्राप्ति सुनिश्चित भयो। बीपीले जोखिम मोल्ने र सदासयता प्रकट गर्ने काम एकैपटक गरे। झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री पद ठूलो हो तर पार्टी उद्देश्यभन्दा त्यो पद ठूलो होइन भन्ने बीपीले सिद्ध गरे।
सुवर्ण नेतृत्वको सरकारको पालामा ‘नेपालको संविधान २०१५’ जारी भयो। भलै त्यो संविधान जननिर्वाचित प्रतिनिधिले लेखेका थिएनन्। सुवर्णले निर्वाचन गर्ने सरकारको नेतृत्व गरे, बीपीले पार्टीको। बीपीकै नेतृत्वमा कांग्रेसले दुईतिहाइ सिट प्राप्त गर्‍यो र कांग्रेसले इतिहासमै पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन गर्‍यो। यसरी २००७ सालको क्रान्तिको कार्यभार र पार्टीको उद्देश्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य नजिक नेपाली कांग्रेस पुग्यो।
यसपालि सुवर्णशम्शरले महानता देखाए। मन्त्रिपरिषद््को अध्यक्ष भइसकेका उनले कुनै कुण्ठा पालेनन्। बीपी नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्न राजी भए। यो उनको पदलोलुपता नभएर विनयशीलता थियो।
राजाका समर्थन सुवर्णलाई भए पनि प्रधानमन्त्री पदमा जनादेशको हकदार बीपी नै हुन् भन्ने राम्रो हेक्का सुवर्णशम्शेरलाई थियो। समावेशीताको बहस नै नभएको बेला बीपीले इतिहासमै पहिलोपटक समावेशी सरकार बनाए। बीपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले नेपाललाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउन बिर्ता उन्मूलन, वनजंगलको राष्ट्रियकरण, करप्रणालीको सुरुवातजस्ता आमूल परिवर्तनकारी कार्य अगाडि बढाए। सामन्तवादका नाइके राजालाई त्यो सह्य भएन। राजाले प्रजातन्त्रका गला निमोठे। फलत महेन्द्रका छोराको शासनकालमै राजसंस्थाको गला निमोठियो, सदाका लागि।
०१७ साल पुस १ गते संविधान निलम्बित भयो, संयोगले सुवर्णशम्शेर भारतको कोलकातामा थिए। बीपी कालकोठरीमा भएका बेला सुवर्ण शम्शेर स्वाभाविक रूपमा कार्यवाहक अध्यक्ष बने। ०२५ सालमा बीपी कोइरालाको रिहाइ भयो तर बीपीले सुवर्णबाट सभापतिको कार्यभार फिर्ता लिएनन्। ठूलो आश्चर्य त ०३३ सालमा सुवर्णको निधनपश्चात् समेत बीपीले सभापतिको कार्यभार कार्यवाहकको रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पिए।
बीपीको आत्मबोध
बीपी पार्टीको सर्वाधिक अग्लो मानिस त थिए तर उनले आफूलाई पार्टीको हित र उद्देश्यभन्दा माथि कहिल्यै राखेनन्। उनले सदैव वैकल्पिक नेतृत्वमा विश्वास गरे, आफ्ना साथीहरूलाई विश्वास गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिको कार्यभार दिनाको खास कारण थियो। बीपीले ०२८ सालमा सुवर्णको असहमति हुँदाहुँदै सशस्त्र संघर्षको आह्वान गरे। सुवर्णलाई सशस्त्र संघर्षको सफलता हुनेमा सन्देह थियो। ०१८ को सशस्त्र संघर्ष घरेलु तहमा सफलता उन्मुख भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले विशेष गरी चीन–भारत युद्धका कारण स्थगन गर्नुपरेको थियो। सुवर्णले भनेजस्तै बीपीको आह्वान विमान अपहरण हुँदै ओखलढुंगा काण्डसम्म पुग्दा घरेलु तहमै असफल बन्न पुग्यो। पार्टीले शान्तिपूर्ण संघर्ष अगाल्दै मेलमिलापको नीति पारित गर्‍यो।

लडखडाइसकेपछि लज्जित अनुहारले लडखडाएको छैन भन्दै उठ्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। शेरबहादुर नेतृत्वको कांग्रेसको नियति अहिले त्यस्तै भएको छ।

बीपीलाई निर्वासनमा गएकोमा गल्ती महसुस भयो भलै सार्वजनिक रूपमा स्वीकार भने गरेनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति बनाउने उनको निर्णय त्यसैको परिणती थियो। किसुनजी देशमै रहने र शान्तिपूर्ण संघर्षका पक्षपाती थिए। पूवर्जका कारणले बनारसमा जन्मिएको भए पनि २००७ सालपछि किसुनजी कहिल्यै निर्वासनमा गएनन्। बीपीलाई आफ्नो नैतिक असफलताको हेक्का थियो साथसाथै आफ्ना साथीहरूको सबल पक्षको सुस्पष्ट ज्ञान थियो। बीपीले आफ्नो गल्ती र कमजोरीलाई पार्टीको कमजोर बन्न दिएनन्। त्यसविपरीत आफ्ना साथीहरूको बलियो पक्षलाई उजागर गर्दै पार्टीलाई हरेक संकटमा जोगाए। ती संकटलाई अवसरमा बदले। वैकल्पिक नेतृत्व अगाडि सारे, नयाँ पुस्तालाई भरोसा गरे।
बीपीले आफ्नो व्यक्तित्वको सीमितता जाहिल्यै बुझेका हुन्थे। उनको चामत्कारिक व्यक्तित्व भए पनि। त्यस मानेमा बीपी भ्रममुक्त थिए। बीपीलाई प्राविधिक नेतृत्वमा कहिल्यै रुचि थिएन। उनी संयोगले नेता बनेका व्यक्ति थिएनन्। प्राविधिक रूपले वा संयोगले मातृकाप्रसाद पार्टी सभापति र दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। नेपाली इतिहासले आज उनलाई कसरी स्मरण गर्छ, त्यो जगजाहेर नै छ।
जनमतसंग्रहअघि र पछि देश दौडाहामार्पmत बीपीले कांग्रेसको नयाँ पुस्ता तयार पारे। पार्टीको तल्लो तहसम्म त्यही पुस्ताको दबदबा अहिले पनि छ। जनमत संग्रहका क्रममा बीपीले भावी प्रधानमन्त्री भनेर परशुनारायण चौधरीको नाम लिए, भलै चौधरीपछि पञ्चायत प्रवेश गरे। तपाईंपछि पार्टीको भविष्य के छ भनेर सोध्दा बीपीले हमेशा भने, ‘मपछि नयाँ पुस्ता तयार भएको छ। उनीहरूले राम्रोसँग पार्टी हाँक्न सक्छन्।’ नयाँ नेतृत्वप्रति बीपीले यसरी नै आशा र भरोसा दिलाउँथे। पार्टीको भविष्यप्रति सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्ने उनको शैली थियो त्यो। यसरी कांग्रेस ‘नेताभन्दा नीति प्रधान’ र ‘नेतृत्वभन्दा जनता प्रधान’ बनेर ‘मास बेस्ड’ पार्टी बन्न सफल भएको थियो।
चतुर गिरिजा
०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताको बलमा कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। संविधान ०४७ समयमै जारी भयो। किसुनजीले निर्वाचनमा आफू पराजित भए पनि पार्टीलाई जिताएर छाडे। ‘सर्वोच्च नेता’ गणेशमान सिंहले निर्वाचन नलडेकाले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक हकदार बने। गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएकै बेला ०४८ मा झापाका कलबलगुडीमा पार्टीको आठौं महाधिवेशन भयो। ०१७ सालपछि एकै पटक ३० वर्षमा पार्टी अधिवेशन भएको थियो। गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसादको सत्ता सञ्चलनको परिपाटीलाई लिएर जेहाद छेडे। पार्टी आन्तरिक संकटमा फस्यो।
घटनाक्रम बढ्दै गएर गिरिजाप्रसादले मध्यावधि निर्वाचन आह्वान गर्ने परिस्थिति बन्यो। निर्वाचनमा पूर्वसन्ध्यामा किसुनजी र गिरिजाप्रसाद, महेन्द्रनारायण निधिलगायत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगरेर नयाँ पुस्तालाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने भन्ने विषयमा व्यापक बहस भयो। गिरिजाप्रसादले त्यो सर्त मानेनन्। ०५१ को संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चियो। हुँदाखाँदाको बहुमत अनाहकमा गुमाएकाले गिरिजाप्रसादलाई संसदीय दलको नेताको पद नैतिकताको आधारमा छाड्न कर लाग्यो। गिरिजाप्रसादलाई जतिसुकै पदलोलुपको आरोप लागे पनि उनले पार्टी हित र लोकलज्जाको ख्याल गर्दै ऐनबखतमा त्याग गर्न तत्पर रहन्थे। यसको परिणामस्वरूप सात सालको क्रान्तिमा भाग नलिएको पुस्ता अर्थात नयाँ पुस्ताबाट अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुरको सत्ता सञ्चालन खरो बन्न सकेन। नयाँ महाधिवेशन ०५३ मा किसुनजीले पार्टी सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेनन् र गिरिजाप्रसाद पार्टी सभापति भए।
देउवाको उदय
सत्ताको व्याकरण बुझेका गिरिजाप्रसादले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएर ०५३ को आमनिर्वाचन गर्दा आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री भनी घोषणा गर्न चाहेनन्। पार्टी पंक्तिमा एकताको सन्देह प्रभावित गर्नका लागि र आफ्ना शासकीय असफलता छोप्नका लागि उनको कदम ब्रह्मास्त्र सावित भयो।
गिरिजाप्रसादको यो रणनीतिमा चातुर्य र कौशल थियो। बीपी कोइरालाजस्तै गिरिजाप्रसादले समेत पार्टी हितलाई केन्द्रमा राखेर गरेको काम ०५६ मा सफलतामा परिणत भयो। पार्टीलाई सुरक्षित अवतरण गराएको महसुस गरेर गिरिजाप्रसाद फेरि सत्ताको झिनाझप्टीमा उद्यत रहे। किसुनजीलाई गलहत्याएर गिरिजाप्रसाद फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बने। तर, उनको सत्ताहोरण दिगो बनेन। शेरबहादुर देउवालाई फेरि बम्पर पर्‍यो। माओवादी सशस्त्र हिंसाका कारण देशमा संकटकाल लगाउनुपर्‍यो। पार्टीमा मत विभाजित भयो। गिरिजाप्रसादले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरे। गिरिजाप्रसादको अनुमानविपरीत शेरबहादुर देउवाले नयाँ पार्टी खोले ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ नाममा। यस्तै काम गरेका थिए मातृकाप्रसाद कोइरालाले पनि। २००८ सालमा बीपी कोइरालाले कारबाही गर्दा उनले ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ स्थापना गरेका थिए।
शेरबहादुरलाई पार्टीबाट गलहत्याउँदैमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको पोल्टामा आएन। उल्टो राजा हाबी भए। त्यसपछि मात्र गिरिजाको घैंटोमा घाम लाग्यो। राजाले सत्ता हातमा लिएर प्रतिगमन सुरु गरे। गिरिजाप्रसादले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरे। परिस्थितिमा कायापलट आएकाले हिंसात्मक संघर्षमा रहेका माओवादी समेतले गिरिजाको नेतृत्व स्विकारे। शेरबहादुर देउवाले फुटाएर बनाएको ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’लाई माउ पार्टीमा समाहित गरे। पार्टीमा पुनर्मिलनसँगै ६०/४० को भागबन्डारूपी बाइप्रोडक्ट भने कायमै रह्यो।
०५७ को १० औं अधिवेशनदेखि पार्टी फुटाएर विलय गर्दासमेत शेरबहादुर देउवा निरन्तर आन्तरिक प्रतिपक्षमा रहे। ०७१ को १३औं महाधिवेशनपछि भने पार्टी कार्यकर्ताले उनको विवादास्पद विगत बिर्सेर सभापतिमा निर्वाचित गराए। सुशील कोइरालाको अनुपस्थितिमा देउवा पार्टी सभापति मात्र नभई चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीका हैसियतको उनको नयाँ कार्यकाल झन् विवादग्रस्त बन्यो। संविधानसभाबाट आफ्नो पार्टीले संविधान जारी गरेको सफलतालाई पार्टीले जनतामाझ लाने सुवर्ण अवसर थियो। आर्थिक समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व मौका थियो।
पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीसमेत भएका शेरबहादुरले आफ्नो शासकीय दुर्वलताको हेक्का राखेर भावी प्रमका रूपमा नयाँ नेतृत्वलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो। उनले आफ्ना राजनीतिक गुरु गिरिजाप्रसादले ०५६ चालेको कदमबाट केही शिक्षा लिएनन्। आफ्ना कमजोरीलाई पार्टीको कमजोरीमा परिणत गरे र आपूm अग्लो भएको भ्रममा रमाए। आफ्ना साथीमार्पmत आफ्नो कमजोरी लुकाएर पार्टीलाई जनतामाझ सबल देखाउन चाहेनन्। परिणामस्वरूप जनताले शेरबहादुर नेतृत्वलाई दण्डित गरे। पार्टी रसातलमा पुग्यो। वाम एकतालाई पार्टी पराजयको दोष पन्छाए र निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएको छ। ६ महिना पुग्दासमेत पराजयको जिम्मेवारी लिएर पार्टीलाई नयाँ गति प्रदान गर्दै दिशानिर्देश गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। पार्टीलाई संकटबाट पार लगाउन साधक नभएर बाधक बनेका छन्।
कांग्रेसको भविष्य
संसदीय प्रणालीमा जनतामाझ ‘स्वच्छ छवि’ नभएको नेताले पार्टीलाई बहुमत दिलाउन सक्दैन। कांग्रेसको इतिहासमा सर्वाधिक अवसर पाएर सबैभन्दा निराशाजनक नेतृत्वकर्ताका रूपमा शेरबहादुरको इतिहास लेखिने/पढिनेवाला छ।
२००८ देखि २०१४ को अवधिमा पार्टी हितलाई केन्द्रमा राखेर बीपीले जुन चातुर्य देखाए त्यसै आधारमा कांग्रेसको विशाल संरचना तयार भएको हो। गणेशमानले सभापति र प्रधानमन्त्री नभईकन पार्टीको स्वर्ण गाथा निर्माण गरे। गिरिजाप्रसादले माओवादी द्वन्द्वलाई शान्ति–सम्झौतामा ल्याएर देशलाई निकास दिए। शेरबहादुरलाई अब त्यस्तो कुनै अवसरले प्रतीक्षा गरिबसेको छैन। पार्टीको समुज्ज्वल भविष्यका लागि गणतान्त्रिक आन्दोलन नेतृत्वको गरेको, ०४६ को आन्दोलनमा भाग लिएको, पञ्चायतपछिको पुस्तालाई पार्टी नेतृत्व सुम्पनुको विकल्प छैन। उनीहरूसँग समृद्धिको युगका लागि चाहिने दुई प्रमुख सम्बल – आँखामा सपना र पेटमा परिवर्तनको आगो छ।
शेरबहादुर कांग्रेसको वैधानिक सभापति त हुन् र छन्। तर, नुर गिरेको र कान्ति हराएका। यसरी उनी विशुद्ध प्राविधिक नेता भएका छन्। नैतिकताको धरातलमा कमसल नेतृत्वले प्राविधिक जगमा कार्यकर्ता र जनताको आशा र विश्वास जित्न सक्दैन। सम्मानजनक बहिर्गमनको साइत ज्योतिषले जुराउनेवाला छैन। कोइराला वंशको जस्तै आफ्नो पनि वंशको चिन्ता कम्तीमा शेरबहादुरले लिन जरुरी छैन। दाजुको निधनको १५ वर्षपछि मात्र गिरिजाप्रसाद पार्टी सभापति बने। कोइराला परिवारको दोस्रो पुस्ताका शशांक र शेखर प्रतिपस्पर्धाका लागि तम्तयार भएर बसेका छन्। आरजु देउवाको भविष्य कार्यकर्ताको हातमा छाडे हुन्छ। फेरि कांग्रेस कार्यकर्ता त्यति कृतघ्न पनि छैनन्। त्यस्तो हुन्थे भने पार्टी एकतापश्चात् शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित हुने थिएनन्। बीपीपुत्र शशांकसमेतले कुनै उपहार किस्तीमा आउने आशा गर्न छाडेको बेला पार्टीको भविष्यप्रति जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्नका लागि ०३६ सालको बीपीको भूमिका शेरबहादुरले निभाउनुपर्छ।
आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी ठूलो दलबाट दोस्रोमा खुम्चिँदासमेत संसदीय दलको नेताको चास्नी नछाडेका शेरबहादुरले पार्टीमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर वैकल्पिक नेतृत्व निर्माणको सामान्य संस्कार प्रदर्शन गर्लान् भन्न त गाह्रो छ। तथापि, कांग्रेसको हितका लागि त्यो अपेक्ष गर्नै पर्नेछ। भारत, बेलायतको उदाहरणको सन्दर्भ नमिल्ला भनेर नेपालकै, त्यो पनि कांग्रेसकै उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो।
गिरिजाप्रसादले कुनै बेला प्रधानमन्त्री पद आफ्ना लागि ‘फाटेको जामा’ भन्दा ज्यादा केही नभएको बनाउँथे। शेरबहादुरका लागि समेत प्रधानमन्त्री पद त्यही ‘फाटेको जामा’ हो। ‘फाटेको जामा’को लोभमा पार्टीको हित र भविष्यको बन्धकमा राख्ने अधिकार शेरबहादुरलाई किमार्थ छैन।
मानिसबाट गल्ती हुन्छ। अलिकति पनि दैवीगुण भएका मानिस गल्ती सुधार्छन्। त्यस्तो दैवीगुण कांग्रेसका सबै संस्थापकमा थियो। दैवीगुण नभएकाहरू अधम हुन्छन्। बाटोमा लडखडाउँछन्। समय सधैँ एकनाश हुँदैन। तर, लडखडाइसकेपछि लज्जित अनुहारले लडखडाएको छैन भन्दै उठ्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। शेरबहादुर नेतृत्वको कांग्रेसको नियति अहिले त्यस्तै भएको छ। हेटौंडा पार्टी सभापति भेलाले प्राविधिक एकताको सन्देश दिए पनि आमकार्यकर्ता र जनतालाई भरोसाको गुञ्जायस दिलाएको छैन। आसन्न महासमिति भेला शेरबहादुरका लागि सहज पक्कै हुनेछैन। कार्यकर्ताहरूले शालिन र निर्णायक विद्रोहका लागि महाधिवेशनसम्म पर्खिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि त छैन। तसर्थ कांग्रेसको ऐतिहासिक नजिरको सम्मान गर्दै वर्तमान सभापति देउवा दुई कदम पछाडि सर्दै वैकल्पिक नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु श्रेयष्कर देखिन्छ।

– तिवारी राजनीतिक अध्येता हुन्।