काँग्रेसको प्रश्नः न्याय मागिएको निर्मलाको पोष्टर प्रहरीलाई ओली सरकारले किन च्यात्न लगायो ?

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर, ललितपुरमा आज पनि जारी रह्यो । मंसिर ९ गतेदेखि विधान संशोधन मस्यौदामा केन्द्रित रहेको आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू— गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, दिपक गिरी, अजयकुमार चौरसिया, किशोरसिंह राठौर, मोहनबहादुर बस्नेत, आमन्त्रित सदस्य आनन्द (गोरख) विष्ट र विधान संशोधन मस्यौदा समितिका स्थायी आमन्त्रित सदस्य अमरसिंह पुनले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

बैठकको निर्णय देहाय बमोजिम रहेको छ—

१.  प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्तिजनक बोली बारे ः

    नेपाल टेलिभिजनको एक संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले व्यक्त गर्नु भएको पदीय गरिमा विपरीतका शव्दहरुप्रति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक आपत्ती प्रकट

गर्दछ । एक आइएनजीओको कार्यक्रममा सरकारको विवादास्पद सह–आयोजन एवं प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार ग्रहण गरेको विवादास्पद सन्दर्भप्रति सार्वजनिक रुपमा उठेको प्रश्नमा “आफुले जवाफ दिए वुद्धिजीवि थला पर्ने” प्रमले प्रयोग गर्नु भएको वाक्यांश र चेतावनीको शैलीमा अभिव्यक्ति अधिकारलाई कुण्ठीत गर्ने ढंगले राख्नु भएका शब्दहरु संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को ‘क’ ले निर्दिष्ट गरेको प्रत्येक ‘नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ हुनेछ भन्ने शव्द, भावना र मर्मको विल्कुलै विरुद्धमा छ । आफ्नो पदीय गरिमाको हेक्का राख्न यो बैठक प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।

२.  निर्मलालाई न्याय मागिएको तस्वीर च्यातिएको सम्बन्धमा ः

कञ्चनपुरकी वालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको दोषि खोजी गर्दै न्यायको माग गरेर प्रकाशित गरिएका उनको तस्वीर अंकित पोष्टरहरु प्रहरी लगाई च्यातिएको घटनालाई भत्र्सना गर्दै यो बैठक सो घटनालाई विना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला र प्रदर्शन गर्न सक्ने संविधान प्रदत्त अधिकार माथिको हस्तक्षेप ठहर गर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीको तस्वीर सहरमा सजाउन मिल्ने तर न्यायको माग गर्दै एक बालिकाको तस्विर टाङ्दा च्यात्तिने र टाङ्नेहरु पक्राउ पर्ने घटनाप्रति आपत्ति गर्दै यो बैठक न्यायको आवाज र विरोधको स्वर सुन्नै नचाहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र यथाशीघ्र निर्मला पन्त प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाहीको कठघरामा ल्याउन सरकार समक्ष माग गर्दछ ।

निर्मलालाई न्याय दिलाउँदै समग्र नेपाली महिलाको अस्मिता रक्षा गर्ने प्रश्नमा सरकार असफल रहने हो भने नेपाली कांग्रेसले यहि मुद्दालाई लिएर कडा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।

३.  झापाको गौरादह नगरपालिकामा भएको घटना सम्बन्धमा ः

    झापामा प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको गौरादह नगरपालिकामा भएको घटना प्रधानमन्त्रीको जानकारी भन्दा बाहिर हुन सक्दैन । नगरपालिकाका प्रमुखको सहमति बेगर उपप्रमुखको अध्यक्षतामा नगरपालिका वोर्डको बैठक बसी कतिपय कार्यविधि पारित गरिनु स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ ले निर्धारित गरेको प्रक्रिया विपरित छ । संघीयताको मर्म विपरीतको यो घटनालाई केवल एउटा घटनाका रुपमा मात्रै सामान्य रुपमा लिएर नजरअन्दाज गर्ने हो भने आगामी दिनमा यसले प्रवत्तिको रुप लिएर देशव्यापी रुपमा स्थानीय सरकारहरुमा अराजकताको विकास र विस्तार हुने विषयप्रति हामी खवरदारी गर्न चाहन्छौं । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि ०७५ मंसिर २२ गते शनिबार विहान ९ः०० बजे पुनः बस्नेछ ।