काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनले नेपाल सरकारमा आर्थिक समृद्धिको उत्साह जगाएको छ । यो सम्मेलनमा चिनियाँ सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको लगानीकर्ताहरूले कालीगण्डकी गोर्ज हाइड्रोपावरमार्फत लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको वैदेशिक लगानी सम्मेलनलाई नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएर वैदेशिक लगानी र ऋण सहयोगको मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समान धारणा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
के भयो श्रीलंकामा ?
– सन् २००५ मा राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेद्वारा आफ्नै गृहजिल्ला हम्बानटोटमा आफ्नै नाम राखेर बनाइने बन्दरगाह, खेल मैदान, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका आयोजना घोषणा ।
– सबै घोषित आयोजनामा चिनियाँ ऋण र लगानी तथा चिनियाँ कम्पनीको सहभागिता ।
– विविध परियोजनाका लागि आठ अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण सहयोग ।
– बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न, सञ्चालनमा अरबांै घाटा ।
– ऋण तिर्न चीनको चर्को दबाब ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पछिल्लो चीन भ्रमणमा गरेको २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता, नेपालमाथि वर्षेनी थोपरिएर हरेक नेपालीको थाप्लोमा ३२ हजार बराबरको ऋण र अहिलेको लगानी प्रतिबद्धतामार्फत भित्रिने थप दायित्वबारे सरकार भने मौन छ । श्रीलंकामा तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले देखेको समृद्धिको सपना र यो सपनालाई मूर्तरूप दिन चीनले गरेको सहयोग र लगानीबाट मुलुक पराधीन हुन पुगेको यथार्थबीच नेपालमा भित्रिने लगानीबारे चर्चा हुन स्वाभाविक छ ।
२०१७ डिसेम्बरमा हम्बानटोट बन्दरगाह र १५ हजार एकड जमिन ९९ वर्षका लागि चिनियाँ सरकारी कम्पनी चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ्गलाई हस्तान्तरण ।
नेपालमा रेल र अन्य पूर्वाधारमार्फत २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको केपी ओली र सि जिन पिङबीच भएको सम्झौता, ओलीको भ्रमणलाई चीनले दिएको अतिरिक्त महत्व र लगानी सम्मेलनमा चिनियाँहरूको प्रतिबद्धताले नेपाल चीनको ‘डेब्ट ट्रयाप डिप्लोमेसी’ (ऋणको चेपुवा) मा फस्न सक्ने आधारहरू खडा भएको छ । हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ उपस्थिति र प्रतिबद्धताले अर्बौं डलरका चिनियाँ परियोजना वा लगानी नेपालमा भित्र्याएर चीनले कनेक्टीभिटी मात्र खोजेको हो त ? भन्नेमा आशंका गर्न सकिने आधार थुप्रै छन् । चीनले पछिल्लो समयमा ऋण, अनुदान वा लगानीमार्फत नेपालको समृद्धि मात्र चाहेको हो वा डेब्ट ट्रयाप कूटनीतिभित्र फसाएर नेपालको आर्थिक विकासलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा राख्न खोजेको हो भन्नेमा सरकारको सचेतता र योजनासहितको धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कमजोर आर्थिक स्थिति र राजनीतिक द्वन्द्व उच्च रहेका मुलुकमा चीनले पछिल्लो समय देखाइरहेको आर्थिक उपस्थितिले समेत नेपाल पनि चीनको ‘डेब्ट ट्रयाप’ कूटनीतिमा फस्न सक्ने आशंकाको विषयमा मुलुकभित्र र बाहिरसमेत बहस सुरु भएको छ ।
जाम्बियाको कथा
सन् २००० पछि मात्र अफ्रिकी मुलुकमा चिनियाँ लगानी आकाशिएको हो । चीनले १६ वर्षको अवधिमा अफ्रिकी मुलुकहरूमा एक खर्ब २४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण लगानी गरेको छ । भ्रष्ट राजनीतिक नेत्तृत्व, सत्तामा रहिरहन गरिने अप्राकृतिक गठबन्धन र आर्थिक समृद्धितर्फको ठोस योजनाविहीन लक्ष्यहरू पूर्ति गर्न अफ्रिकी मुलुकका नेताहरूले ठूलो परिमाणमा ऋण लिएका हुन् । यसको सबैभन्दा नराम्रो परिणाम जाम्बियाले अहिले भोगिरहेको छ ।
– आर्थिकक समृद्धिका लागि जाम्बियाद्वारा चीनसमक्ष ऋण तथा लगानीका लागि आग्रह
– विभिन्न चरणमा गरेर अनुमानित आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण तथा लगानीसम्बन्धी विविध सम्झौता ।
– तामा तथा काष्ठ उद्योग चिनियाँ नियन्त्रणमा ।
– ऋण चुक्ता गर्न जाम्बिया असमर्थ ।
– ऋण तिर्नकै लागि आफ्नो राष्ट्रिय विद्युत प्राधिकरण ‘जेस्को’ जलविद्युत आयोजनासहित चीनलाई सुम्पने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल जारी ।
लगानी किन, केका लागि र यसको प्रतिफल मुलुकले कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित नभई बाह्य लगानी कति र कुन रूपमा भित्र्याउने भन्ने स्पष्ट नहँुदा केन्याले रेल्वे लाइन विस्तारबाट गुमाउनुपरेको सार्वभौमिकताको सवाल नेपालको हकमा समेत लागू हुनसक्ने देखिन्छ । चिनियाँ डेब्ट ट्रयाप कूटनीतिको लामो शंखलामा पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, दक्षिण अफ्रिका, केन्या हुँदै अब नेपाल फस्ने स्थितिबाट बेलैमा सचेत नभए परिस्थिति जटिल बन्न सक्छ ।
विश्व प्रसिद्ध हावर्ड विश्वविद्यालयका दुई अनुसन्धानकर्ता स्याम पार्कर र ग्याब्रिएल सेफिजले लामो अनुषन्धानपछि भनेका छन्, ‘बेल्ट एन्ड रोड योजना मार्सल प्लान र अनुदान हैन, यो ऋणहरूको थुप्रो हो र चीनले आफ्नो लगानी रकमको आर्थिक लाभ खोजिरहेको छ साथै केही दशकयता चीनले सयौं अर्ब अमेरिकी डलर त्यस्ता राष्ट्रहरूमा ऋण सहयोग वा लगानी गरिरहेको छ, जसले ऋण फिर्ता गर्ने सार्मथ्य राख्दैनन्’
हरेक नेपालीमाथि चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३२ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव ०७५÷७६ को पहिलो आठ महिनासम्म देशको कुल ऋण दायित्व नौ खर्ब ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ८५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, वैदेशिक ऋण पाँच खर्ब ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ । यो ऋण आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३१.६८ प्रतिशत हो । त्यसमा आन्तरिक ऋण १३ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १८.६७ प्रतिशत छ ।
नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८७ लाख २९ हजारलाई आधारमान्दा अहिले प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ३२ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ पुगेको हो । विकास तथा समृद्धिका नाममा लिइएको यस्ता रकमले ऋणको भार थपिँदै गएको देखाउँछ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि खासै चिन्ताजनक मुद्दा नभएको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ, तर लिइएको ऋण साधारण, भैपरी र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्तन सक्ने अधिकारी बताउँछन् ।
समृद्ध नेपाल अभियानलाई साकार पार्न वैदेशिक ऋण सहयोगलाई वैदेशिक लगानीसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ । नेपालमै ठूलो लगानीमा दूरसञ्चार सेवा ‘सुरु गर्न खोजिरहेको नेपाली लगानी समूह चौधरी ग्रुपलाई विविध जटिलता खडा गरेर सेवा सुरु गर्न नदिइरहेको वर्तमान सरकारले आठ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक लगानीबाट अर्बौ रकम विदेश लगिरहेको एनसेलसँग तुलना गरेर हेर्न जरुरी छ । लगानीका नाममा विदेशी मुद्रा, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी र आयस्रोत वृद्धिको अवसर नहुने हो भने त्यस्ता वैदेशिक सहायता र लगानीले मुलुकमा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने दक्षिण अफ्रिका, डिबुटी, जाम्बिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, गणतन्त्र कंगो र पपुवा न्यूगिनीजस्ता देशका उदाहरणले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
एनसेल
स्थापना सन् २००१ जुन २१
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ करोड रुपैयाँ
हालको बजार मूल्य १ खर्ब ७५ अर्ब
विदेश लैजाने वार्षिक २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी
‘डेब्ट ट्रयाप’ कूटनीति
‘डेब्ट ट्रयाप’ कूटनीति त्यस्तो प्रकारको कूटनीति हो, जुन दुई राष्ट्रबीचको ऋण लगानीसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो नीतिअन्तर्गत ऋण सहयोग गर्ने राष्ट्रले ऋण सहयोग लिने राष्ट्रलाई योजनाबद्ध ढंगबाट अत्यधिक ऋण उपलब्ध गराउँछ, जुन राजनीतिक वा सामाजिक प्रभाव विस्तारका लागि लक्षित हुन्छ । यस्तो ऋणको विस्तृत विवरण लुकाउने गरिन्छ । सामान्यत ः देखिने खालका सम्पत्ति जस्तै भौतिक पूर्वाधार आदिमा यो ऋण परिचालन गरिएको हुन्छ । चीनले सि जिन पिङको नेत्तृत्वमा अवलम्बन गरेको विदेश नीति तथा आर्थिक र राजनीतिक रूपले कमजोर राष्ट्रहरूमा सहयोग र लगानी बढाएपछि ‘डेब्ट ट्रयाप’ कूटनीतिले चर्चा पाएको हो ।
साभार ः तरणखबर डिजिटल पत्रिका
