नेतृत्वलाई नैतिकताको पाठ

मच्छे गुरुङ
उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नेकपा सचिवालय बैठकले राजीनामा गराउने निर्णय गरेपछि उनले त्यो निर्णय फिर्ता लैजान नेकपालाई चुनौती दिएकी छन्। संसद् सचिवालयकी कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुखको पद रिक्त छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र नै प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरमा सभामुख आआफ्नो पक्षको हुनुपर्ने लुछाचुँडीमा अल्झिएपछि ४ महिनादेखि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ।
पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि नियाल्ने हो भने उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीपक्षधरका आआफ्नै सभामुखको उम्मेदवार तय गरेका समाचार पनि आइरहेका छन्। तर उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा आफूलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने तर्क राख्दै बरु आफूलाई महाभियोग लगाएर हटाउन नेतृत्वलाई चुनौती दिएकी छन्। उपसभामुखले आफूलाई सभामुख नबनाए राजीनामा नदिने अडान दोहोर्‍याएपछि पछिल्लो समय दाहालले छुट्टै भेला बोलाइ समाधानका लागि छलफल गरेको समाचार बाहिर आएपछि रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुखको विषयलाई उनीहरूले नै निर्णय गरुन् भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। सभामुखको पद कसले लिने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेपछि संसद् बन्धक बन्दै आएको छ।
सत्ता हातमा भएको बेलामा सभामुख पूर्वमाओवादीको हातमा गयो भने भोलिका दिनमा संसद्मा कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा सभामुखले असहयोग गर्ला कि भन्ने भयका कारण पनि ओलीपक्ष सभामुख आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा छ। त्यसो त सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको र त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने तर्क नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताउँदै आएका छन्।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फेको अडानले भोलिको दिनमा दलका नेतालाई महिलाको आवाज सम्बोधन गर्न थप दबाबमात्र दिएको छैन नेतालाई नैतिकताको पाठसमेत सिकाएको छ।

केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ट्विट गर्दै ,‘धेरै हल्ला किन गर्नु, नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिक सांसद रहनुभएकी शिवमायालाई नेकपाले उपसभामुखबाट फिर्ता आउन लिखित निर्देशन दिन्छ र उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ, किन्तु परन्तु भन्ने कुरै भएन, समानुपातिकलाई चाहेमा पार्टीले सांसदबाटै त सजिलै फिर्ता बोलाउन सक्छ’ भन्नुले पुरुष नेताहरूको सोच कतिसम्म संकुचित रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्छ। सक्षम भए पनि महिलालाई राजनीतिबाट पाखा लगाउन पुरुष नेता कुन तहको तर्क गर्दा रहेछन् भन्ने प्रमाण हो रिजालको ट्विट।
वरिष्ठ नेता खनालको भनाइ र नेता रिजालको ट्विट पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनका कारण राज्यको शक्तिमा महिलाको उपस्थितिलाई स्वीकार्न नसकेको प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। पुरुष नेताहरूमा कतिसम्मको पितृसत्ता हावी छ र त्यही संकुचित सोचका कारण दलका नेताहरूले राज्यशक्तिमा महिलालाई ल्याउन चाहँदैनन् भन्ने प्रमाण हेर्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाले पुग्छ।
महिलाले अवसर पाउन कसैको पत्नी वा विधवा हुनुपर्छ भन्ने सोच पुरुष नेताहरूमा विद्यमान छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। तर पनि महिला अधिकार र राज्यसत्तामा महिला सहभागिताका सवालमा दलका नेता उदार छैनन् भन्ने दरिलो उदाहरण हो पछिल्लो राजनीतिक दलका नेताको अभिव्यक्ति। व्यवस्था बदलियो, शासन बदलियो तर राजनीतिक दलको नेताको सोच कहिले बदलिएन। उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन नेकपाभित्रकै लुछाचुँडी उपसभामुखमाथिको राजनीतिक हिंसा हो। नेकपाभित्रकै नेता अहिले पितृसत्ताको पहरेदारका रूपमा स्थापित हुन पुगेका छन्। महिला भनेका विचरा हुन्, उनीहरू आफैं सक्षम छैनन्, महिलाका लागि उपपद मात्र ठीक छ भनेर गरिएको सांकेतिक व्याख्या अब सच्याउनुपर्छ। यो व्याख्यालाई सच्याउन उपसभामुखको अडान नजीरको रूपमा स्थापित गराउन जरुरी छ।
तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख हुन नदिनुको प्रमुख कारण महिला, त्यसमा पनि जनजाति र विदेशी शक्ति केन्द्रसँगको पहुँच नहुनु हो। पूर्वमाओवादीले सभामुख आफ्नो पक्षको हुनुपर्ने माग राख्नु र राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेकी महिलाले क्षमता प्रदर्शन गरेर नजीर बसाल्ने चिन्ता। पद पाएर सक्षम बने महिलाले आफूहरूलाई पाखा लगाउला भन्ने डर पुरुष नेताहरूमा रहेको शिवमायालाई सभामुख हुनबाट रोक्नुको कारणमा पर्छ। हुन त राजनीतिक दलमा कुनै पनि निर्णायक घडीमा महिला नेतृको आवाजलाई पुरुष नेताले नसुन्ने गरेको भन्ने समाचार पहिलेदेखि नै नआएका होइनन् तर दलहरूले भोलिका दिनमा महिला नेतृलाई नै पाखा लगाउला भन्ने डरले पनि उनीहरूले खासै आवाज नउठाउने गरेको भन्ने आरोप महिला नेतृमाथि लाग्दै आएको छ।
उपसभामुखलाई सभामुख बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भने पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बिन्दा पाण्डेलगायतले पार्टीभित्रै र सार्वजनिक रूपमा समेत आवाज उठाइउँदै आइरहेका छन्। त्यसो त पछिल्लो समय अधिकारकर्मीले पनि उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेलाई जबर्जस्ती पदमुक्त नगर्न नेकपालाई आग्रह गरेका छन्। महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले राजनीतिक दलले सक्षम भए पनि महिला भएकै कारण उपसभामुखलाई सभामुख बन्न नदिएमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी छन्। अधिकारकर्मी तथा महिला नेतृले लोकतन्त्र र संविधानको मर्मविपरीत उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न नहुने तर्क गर्दै आवाज उठाउँदै आएका छन्। नेकपाकी सांसद नविना लामाले दलका पुरुष नेतामा भालेवादी चिन्तन रहेको भन्दै फेसबुकमार्फत आक्रोश पोखेकी छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ (२) को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैका आधारमा उपसभामुख राजीनामा गराएर नयाँ पुरुष वा आफूनिकटको सभामुख चयन गर्न प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक राजीनामा दिन भने पनि उपसभामुखले प्रतिनिधिसभा रिक्त बनाएर आफूले राजीनामा नदिने तर महाभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिएकी छन्। उपसभामुखले राजीनामा माग्नुको स्पष्ट कारण देखाउन चुनौती दिँदै तत्कालीन सभामुख महराले गरेको गल्तीको भागिदार आफू नहुने भन्दै राजीनामा नदिने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएकी छन्। यो अडानलाई साहसिक कदम मान्नुपर्छ। तुम्बाहाम्फेको यो अडानले महिला भनेका कठपुतली मात्र हुन् भन्ने भ्रम चिरेको छ। यही अडान पितृसत्तात्मक सोचका पहरेदार दलका नेताका लागि चुनौती बनिसकेको छ, साथै अडानले राजनीतिक दलमा तरंग नै पैदा गरेको छ। यो अडानले भोलिको दिनमा दलका नेतालाई महिलाको आवाजलाई सम्बोधन गर्न थप दबाबमात्र पर्ने छैन राजनीतिक दलका नेतालाई नैतिकताको पाठ पनि सिकाउनेछ। यो अडान धेरै महिला नेतृका लागि प्रेरणा पनि बन्नेछ।
उनले आफू सक्षम र विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै सक्रिय रहेको भन्दै बाह्रबुँदे प्रमाण दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस गरेकी छन्। राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेकी तुम्बाहाम्फेले राजनीतिमा महिला आन्दोलन नामक आफ्नै पुस्तकको परिचर्चा कार्यक्रममा पितृसत्ता राजसंस्थाभन्दा पनि गहिरो जरा गाडेर बसेकाले राजसंस्था फाल्नुभन्दा पनि पितृसत्ता हटाउन ठूलो चुनौती रहेको बताएकी थिइन्। त्यसो त पदलोलुपताका कारण महिला नेतृ मात्र नभएर पुरुष नेता पनि दलको ह्विपको पछि लागेर चुप लागेर बस्ने गरेको समाचार हामीले धेरै पढेका छौं तर तुम्बाहाम्फेको यो अडानले भने पूरै राजनीतिक वृत्तलाई नै चुनौती दिएको छ। महिला नेतृले अडान कायम राख्न सके भने पुरुषले चाहेमा हटाइहाल्न नसक्ने दरिलो नजीर बन्नसक्छ तुम्बाहाम्फेको अडान। दलका नेताले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याई तुम्बाहाम्फेलाई नैै सभामुख बनाएर प्रतिनिधिसभा बन्धक बनाउनबाट जोगाउनु उत्तम विकल्प हो।
गुरुङ अमेरिकामा अध्ययनरत छन्।
@ अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार