मोदीबाट माफीको अपेक्षा वस्तुसंगत होइन -डा.बाबुराम भट्टराई

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणलाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धको चिसोपना हटाउने आइसब्रेकको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार बिहान विशालनगरस्थित आफ्नै निवासमा कुराकानी गर्दै उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका अनेक पाटा केलाए। भट्टराईसँग राजाराम गौतम र लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मोदीको पछिल्लो भ्रमण

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
नेपाल–भारत सम्बन्ध पछिल्लोपटक केही चिसिएको थियो। त्यसलाई सामान्य बनाउन उल्लेखनीय कदमसम्म हो यो भ्रमण। आइसब्रेक भएको छ। मैले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बेग्लाबेग्लै र सँगै भेट्ने अवसर पाएँ। दुवै प्रधानमन्त्रीको बडी ल्याङ्वेज सकारात्मक पाएँ। सम्बन्धमा न्यानोपन बढेको पक्कै हो। सौहार्दता बढ्नु सकारात्मक हो।
तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा पनि मोदीजीको विनम्रताको चर्चा गर्नुभयो। उहाँ पहिलो र पछिल्लो भ्रमणमा नेपालीको मन जित्न कत्तिको सफल हुनुभयो ?
पहिलो भ्रमणमा आउँदा त उहाँले नेपाली जनताको मन जित्नुभएकै हो। मेरो र उहाँको वैचारिक ध्रुव विपरीत हो। म मार्क्सवादमा विश्वास गर्छ, नास्तिक हुँ। उहाँ हिन्दु धर्मको पक्षधरता लिनुहुन्छ र आस्तिक हुनुहुन्छ। मजस्तो विपरीत ध्रुवको मानिसको पनि उहाँले मन जित्नुभएको छ।
मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि बधाइ दिन फोन गरेको थिएँ, तर सम्पर्क हुन सकेन। मैले सन्देश छोडें। पछि फोन आयो। फोन उठाउनासाथ उहाँले भन्नुभयो, ‘सर, मैं नरेन्द्र मोदी हुँ। मुझे आशीर्वाद चाहिए।’ उहाँको त्यो विनम्रताले म छक्क परें। पछि नेपाल भ्रमणमा आउँदा उहाँले संसद्मा जसरी मन जित्नुभयो, त्यसले नेपालीमा आशा जगाएकै थियो। पछि विभिन्न कारणवश सम्बन्धमा चिसोपना आयो। अहिले आउँदा पनि उहाँले आफ्नो ‘चार्म अफेन्सिभ’ प्रदर्शन गर्नुभएकै हो। तथापि नेपाल र भारतबीच केही संरचनागत समस्या छन्। ती समाधान नभएसम्म सतही कुराले हल हुँदैन। तथापि व्यक्तिका यस्ता स्वभावले सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ।
मोदीले नाकाबन्दी भूल थियो भनेर स्वीकार गर्लान् भन्ने नेपालीको आशा थियो तर केही संकेत गरेनन्। तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रको हितमा केन्द्रित हुन्छ। सम्बन्धहरू सम्बन्धित देशहरूको शक्तिको सापेक्षमा परिभाषित हुन्छन्। त्यसैले शक्ति आर्जन नगर्दासम्म कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसारको सम्बन्ध परिभाषित गर्न सक्दैन। शक्ति हुनेले शक्तिको आडमा प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयास गर्छ। शक्ति कम भएको हाम्रोजस्तो देशले बडो कूटनीतिक तवरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीमा अरूलाई सरापेर र चर्को कुरा गरेर आफू देशभक्त देखिन खोज्ने लघु मानसिकता छ। अरूले पनि त्यस्तै गल्ती गर्‍यो भने सर्लक्कै हामी झुकेर माफी मागोस् भन्ने चाहन्छौं। त्यस्तो कसैले पनि गर्दैन। त्यो अपेक्षा नै वस्तुसंगत होइन।
त्यसो भए नेपालीले उठाउनुपर्ने विषयचाहिँ के थियो त ?
हामीले नेपाल र भारतबीच सुगौली सन्धिदेखिकै असमानता अन्त्य गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता छ। त्यसले हाम्रो देश कमजोर बन्न पुगेको छ। त्यसलाई घटाउनेतिर जानुपर्छ। त्यसका लागि सन् १९५० को लगायतको सन्धिलाई पुनरावलोकन र पुनर्लेखन नगरी हुँदैन। त्यसका लागि मैले प्रबुद्ध समितिको अवधारणा ल्याएको हुँ।
प्रबुद्ध समूहको अहिलेको भूमिकाप्रति तपाईंको मूल्यांकन के छ ?
मैले पाएको सूचनाअनुसार ईपीजी सोचेजस्तो गरी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसैले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा मैले सोधें। उहाँहरू दुवैले मधुरो स्वरमा जवाफ दिनुभयो। त्यस्तै १६ बुँदे वक्तव्यमा पनि ईपीजीको चर्चा छैन। त्यो सकारात्मक होइन। ईपीजी नै यस्तो मञ्च हो, जसले नेपाल–भारतबीच समाधान खोज्न सक्छ। त्यसैले यसलाई न्यून मूल्यांकन गर्नु हुँदैन। यसको समयसीमा आउँदो जुलाईसम्म छ। सकिँदैन भने समय बढाऔं। दुवै देशका सरकार चाहन्छन् भने म यसमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्न पनि तयार छु।
मोदी भ्रमणमा नेपालको कूटनीतिक अभ्यास कस्तो रह्यो ?
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक विषय (मोदीजीसँग) त्यसरी उठाउनु हुँदैनथ्यो। त्यो गम्भीर त्रुटि हो। अर्कोतर्फ जनकपुर र काठमाडौंको जनमत जसरी विभाजित भयो, त्यो राष्ट्र हितमा छैन। जनकपुरले आवश्यकभन्दा बढी स्वागत गर्‍यो, काठमाडौंमा ‘माफी माग’ भन्नेमा जोड दिइयो। त्यसैले काठमाडौं र जनकपुर दुवैले परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सकेनन्। यसले राष्ट्रिय एकता कायम हुँदैन। राष्ट्रिय एकता नभएपछि हामी बलियो हुँदैनौं र छिमेकीले पनि टेर्दैन।
विभाजित मानसिकताका कारण पनि होलान् नि ?
छन्। नेपालको खस–आर्य, आदिवासी जनजाति र मधेसी, थारूबीच शक्ति सन्तुलन नमिलेको ऐतिहासिक यथार्थ हो। संघीय संरचनाको अभ्यास गर्दै जाँदा जाति र क्षेत्रबीचको सन्तुलन कायम हुन्छ। सबैको पहिचान र अधिकार स्थापित भएपछि मात्र राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ।
नेपालको जाति र क्षेत्रमा असमानतालाई सम्बोधन गर्न नै अहिलेको संविधान ल्याइएको हो। त्यो नभए देशबाहिरको शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछ। विदेशी शक्ति खेलिरहँदास्म्म देशमा कहिल्यै पनि शान्ति र सन्तुलन रहँदैन। आफ्नो थैलीको मुख बलियोसँग बाँध्ने भनेको त्यही हो।
नेपाललाई के फाइदा भयो यो भ्रमणबाट ?
म अविश्वासको वातावरण विश्वासतर्फ फर्कंदै गएको देख्छु। खासगरी सुगौली सन्धिदेखि नै नेपाललाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोण गलत छ। त्यसलाई उसले सच्याउन सक्नुपर्छ। हाम्रा पनि केही कमजोरी छन्। विगतमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले देशभित्रकै समुदायलाई चिढ्याउने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यसले पहाड र मधेसबीच दूरी बढ्यो। बाह्य शक्तिले त्यहीं खेल्यो। सबैभन्दा पहिला आन्तरिक रूपमा एकता कायम गर्नेमा जोड दिनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धमा ऐतिहासिक ढंगले हामी असमानतामा बाँधिएका छौं। सन् १९५० को सन्धिले त्यसलाई औपचारिकता दिएको छ। त्यो सन्धिलाई फेर्न हामीले चातुर्यपूर्ण कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ।
सन् १९५० को सन्धिको सट्टा कस्तो सन्धि हुनुपर्छ त ?
सन्धि दुवै देशको हितअनुकूल हुनुपर्छ। त्यसका लागि दुवैको चासो र स्वार्थ सन्धिमा प्रतिविम्बन होस् भन्ने चाहना राख्नुपर्छ। भारत हिमालयदेखिको दक्षिण भागलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ। हाम्रो चासो भने सार्वभौमसत्ताको सम्मान हो। हुन त सन् १९५० को सन्धिमा पनि त्यस्तो दुवै देश सार्वभौम र समान भनेर लेखिएको त छ, तर त्यो व्यवहारमा झल्किएन। भारत हामीभन्दा धेरै ठूलो छ। सानो शक्तिले ठूलो शक्तिसँग जहिल्यै विशेष सम्बन्धको अपेक्षा गर्दछ। सैद्धान्तिक रूपमा बराबर भने पनि व्यवहारमा ठूलो र सानो शक्तिबीच त्यो लागू हुन सक्दैन। सानो शक्तिले विशेष अधिकार पाउनुपर्दछ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना व्यवस्थापन गर्दा दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ। दोस्रो, भारत औद्योगीकरणमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ, हामी भने अझै प्राक्–औद्योगिक अवस्थामै छौं। अहिले हामीले कच्चा सामग्री पठाएर निर्मित वस्तु भिœयाइरहेका छौं। यो असमान विनिमय हो। यसलाई अन्त्य गर्न भारतबाट केही विशेष सुविधा प्राप्त गर्नैपर्छ। तेस्रो, पारवहन हाम्रो अधिकार हो। समुद्रसम्मको पहुँच हाम्रो अधिकार हो। यसलाई भारतसँगको वाणिज्य सम्बन्धसँग मिलाउन हुँदैन। पारवहन हाम्रो अकुण्ठित अधिकार हो।
सन् १९५० को सन्धिले दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्को देशमा गएर व्यापार–व्यवसाय र लगानी गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यो समानता हैन ?
त्यो समानता भनेको कुवा र समुद्रलाई बराबर भनेजस्तै हो। कुवा र समुद्रलाई जोड्नासाथ समुद्रको पानीले जितिहाल्छ। त्यस्तै भारत र नेपालसँगको खुला लगानी, व्यापार व्यवसायको सम्बन्ध पनि कुवा र समुद्र जोडेजस्तै हो। बराबर भनिए पनि नेपालको अर्थतन्त्रको सुरक्षा हुने गरी सन्धि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।

अर्थसम्बन्ध

संरक्षित अर्थतन्त्र र बिप्पाको परिकल्पनाविरोधी विचार होइनन् ?
बिप्पा सम्झौता भनेको लगानी भित्र्याउने हो। लगानी नभित्र्याई पुँजी आउँदैन। बिप्पा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो। त्यो गरिसकेपछि हाम्रा श्रमिकका अधिकार जोगाउन आन्तरिक कानुनहरूले काम गर्छन्। त्यसैले बिप्पा सम्झौता संरक्षित अर्थतन्त्रविपरीत होइन।
तपाईंले आफ्नो विद्यावारिधि शोधमै परनिर्भर भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्नुभएको छ, तर विदेशी पुँजी भित्र्याउँदा देशहरू झनै बढी परनिर्भर भएका प्रशस्त उदाहरण छन् नि, हैन ?
यी सबैलाई समय र सन्दर्भको आधारमा हेर्नुपर्छ। भर्खर–भर्खर औद्योगीकरणमा जान लागेका मुलुकले अर्थतन्त्र सुरक्षित गर्नेमा जोड दिन्छन्। औद्योगीकरण भइसकेका देशले खुलापनमा जोड दिन्छन्। हामी खुलापनका निरपेक्ष विरोधी होइनौं। हामी खुलापनमा पनि नियन्त्रण गर्छौं।
निजीकरण र उदारीकरणका तीन दशकमा हामी झन् बढी परनिर्भर हुँदै गयौं त ?
निरपेक्ष खुलापन कायम गरियो। सन् १९५० को सन्धिले यसै पनि हामीलाई परनिर्भर बनाएको थियो। त्यसमाथि बेरोकटोक खुलापन दिँदा हामी झनै बढी परनिर्भर भयौं। आफ्नो अर्थतन्त्र सुरक्षित रहने गरी खुलापनमा जानुपर्छ। त्यसो नगर्दा हाम्रा उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर समाप्त भए। हामी वस्तु आयात गर्ने देशमा परिणत भयौं। मैले बिप्पा सम्झौतामार्फत पुँजी आयात र वस्तु निर्यात गर्न खोजेको हो। त्यसले अहिलेको व्यापार असन्तुलन घटाउन मद्दत गर्दछ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अन्तरनिर्भर बनाउँछ। हामीले खुलापन र सुरक्षित अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित तवरमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू छुट्ट्याएर तिनलाई संरक्षण गर्दै खुलापनमा जानुपर्छ।
हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र के हुन सक्छन् ?
सबैभन्दा पहिला त कृषिजन्य पदार्थ नै हुन सक्छ। विविधतापूर्ण भूगोलको लाभ लिएर नगदेबाली र अर्गानिक कृषितर्फ गयौं भने भारतमा उत्पादन नहुने वस्तुको बजार लिन सक्छौं। त्यस्तै धार्मिक, ऐतिहासिक र साहसिक पर्यटन अर्को क्षेत्र हुन सक्छ। उद्योगकै क्षेत्रमा पनि भारत र चीनको मुद्रा शृंखला (भ्यालु चेन) मा जोडिएर विकास गर्न सक्छौं। भारतीय र चिनियाँ पुँजी र प्रविधि ल्याएर भारतको वस्तु चीनतर्फ र चीनको वस्तु भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी औद्योगिक विकास गर्न सक्छौं। अर्को, जलविद्युत् पनि केही दशकका लागि लाभको स्रोत हुन सक्छ। त्यसबाहेक पानी नै हाम्रा निम्ति तुलनात्मक लाभको स्रोत हुन सक्छ। सेवा र प्रविधि पनि हाम्रो निम्ति तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन सक्छन्।
नेपाल भारतसँग लामो समयसम्म जोडियो। त्यस क्रममा हाम्रा धेरै परियोजनाहरू ‘होल्ड’ मात्र गरेर राखिए। नेपालले समदूरीको सम्बन्ध भन्छ। चीनसँग कसरी सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ ?
सबैभन्दा पहिला समदूरीभन्दा पनि समनिकटता भन्नु उपयुक्त हुन्छ। हामीले सैद्धान्तिक रूपमा दुवै छिमेकीसँग समनिकटता ल्याउनुपर्छ, तर व्यवहारतः भारतसँग हाम्रो विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने यथार्थ लुकाउन आवश्यक छैन। चिनियाँ मित्रहरूले पनि बारम्बार यो यथार्थ दोहोर्‍याउनुहुन्छ। यसो भन्दाभन्दै पनि सार्वभौमसत्ता बराबर हो, सम्बन्ध भने भारतसँग केही विशिष्ट हो। यो विशिष्ट सम्बन्ध कायम गर्दै हामीले चीन र भारतसँगको पुल बन्नुपर्छ।
तपाईंले यही पुलको कुरा उठाउँदा अमेरिकी मार्क्सवादी मानवशास्त्री मेरी डेसेनले आलोचना गर्नुभएको थियो।
मेरी डेसेनहरू आदर्शवादी हुनुहुन्छ। उहाँहरू पुँजीवादको चरम विकास भएको अमेरिकाजस्तो देशमा बसेको भएर त्यसबाट मुक्त हुन काल्पनिक समाजवादमा जोड दिनुहुन्छ। हामी पुँजीवादको सुरुवाती अवस्थामा छौं। हामीले पुँजीवादको विकास नगरी हुन्न। त्यसैले म मेरी डेसेनको सुझाव ठाडै अस्वीकार गर्छु। म उहाँको काल्पनिक समाजवादभन्दा आधुनिकतामा विश्वास गर्छु। हामीले भारत र चीन दुवैसँग कनेक्टिभिटी बढाएर औद्योगीकरणतर्फ जानुपर्छ। त्यसपछि मात्र समाजवादतर्फ जान सकिन्छ।

विकास चिन्तन

विकास र समृद्धिको भाष्य पछिल्लोपटक तपाईंले नै सुरु गर्नुभएको हो। तपाईंले परिकल्पना गर्नुभएको विकास कस्तो हो ?
मैले परिकल्पना गरेको विकासका चार आयाम छन्। एक, प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि। अहिले हामी प्राक–औद्योगिक अवस्थामा छौं। त्यसबाट माथि उठ्न हामीले तीव्ररूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि अहिले एक हजार डलरमा रहेको जीडीपीलाई पाँच हजार पुर्‍याएर मध्यम स्तरमा पुर्‍याउनुपर्छ। अबको २० वर्षमा २० हजार डलर पुर्‍याएर देशलाई पहिलो विश्वको सूचीमा पुर्‍याउनुपर्छ।
दोस्रो, विकाससँगसँगै सामाजिक न्याय पनि आवश्यक छ। सामाजिक न्याय कायम गर्न सकेनौं भने असमानता बढ्छ। त्यसलाई अन्त्य गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। त्यस्तै वितरणमा पनि राज्यले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। यसलाई मानवीय विकास सूचकांकमा हुने वृद्धिले मापन गरिन्छ।
तेस्रो, दिगो विकास सूचकांकमा वृद्धि। चौथो, ‘ह्यापिनेस इन्डेक्स’ मा वृद्धि। उक्त चारै पक्षको एकीकृत वृद्धि नै विकास हो।
१८. यी त तपाईंका कल्पना हुन्, तर हामी निश्चित सामाजिक–आर्थिक सीमामा बाँधिएका छौं। के हामी तपाईंले सोचेजसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ?
चारमध्ये पनि प्रमुख कुन हो भनेर तोक्नुपर्छ। अहिले मैले अर्थमन्त्रीलाई गरेको आलोचना पनि त्यही हो। प्रमुखचाहिँ आर्थिक वृद्धि नै हो। दुई दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिद्धर ल्याउनेलाई हामीले जोड दिनुपर्छ।
के कुराले दिन्छ दुई अंकको वृद्धिदर ?
हाम्रो बचत निकै कम छ। हामीले पेट बाँधेरै भए पनि सबैभन्दा पहिला बचत बढाउनुपर्छ। बचत बढाएर ४०÷५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। बचत बढाएर औद्योगिक उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। दुई अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत उत्पादनमूलक लगानी गर्नुपर्छ। अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाबमा १२ खर्ब रुपैयाँजति पर्न आउँछ। अहिले त हाम्रो बजेट नै १२ खर्बजतिको हुन्छ। त्यसमा नौ खर्ब त हामी साधारण खर्चमै सिध्याउँछौं। जम्मा तीन खर्ब रुपैयाँ मात्र हामीले विकासमा लगाउने हो। त्यसैले नौ खर्ब रकम अपुग छ। त्यो हाम्रो आन्तरिक रकमले पुग्दैन। बढीमा तीन÷चार खर्ब लगानी चाहिन्छ। त्यसैले विदेशी पुँजी ल्याउनुपर्छ। त्यो पुँजीले हाम्रो उत्पादन पनि बढ्दै गएपछि विस्तारै विदेशी पुँजी घटाउँदै लैजान सकिन्छ। त्यसपछि हामी अन्तरनिर्भर बन्न सक्छौं।
अर्थात् हामीले ध्यान दिने भनेको पुँजी आयात, पुँजी सञ्चयन र पुनर्उत्पादनमा हो ?
अवश्य त्यहीं हो। त्यसका लागि हामीले क्षेत्र पनि छुट्ट्याउनुपर्छ। सुरुमा त भौतिक पूर्वाधारमै लगानी गर्नुपर्छ। त्यो भनेको सडक, रेलमार्ग, फास्ट ट्र्याक, हवाई मार्ग, जलविद्युत्, सिँचाइ हो। यसमा बाह्य लगानी लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक स्तरसम्मको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाजस्ता सामाजिक पूर्वाधारमा स्वदेशी लगानी लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बिमाको बन्दोबस्त पनि आवश्यक छ। यति गर्न सक्यौं भने सन् २०४० सम्ममा पहिलो विश्वमा हामी पुग्न सक्छौं।
विदेशी पुँजी भित्र्याउने मामिलामा प्रायः मार्क्सवादीहरूले टिप्पणी गर्ने गर्छन्। खासगरी संरचनागत समायोजन कार्यक्रमलगायतको बन्दोबस्त छन्। त्यसैले विदेशी पुँजी भित्र्याउँदा हाम्रो आवश्यकताअनुकूल गर्न सक्दैनौं भन्ने धारणा छ नि ?
त्यो पुँजीवादी देशहरूले ल्याएको नीति हो। त्यसमा हामी जानुपर्छ भन्ने छैन। हामी आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार जाने हो। चीनले त्यसै गरेको छ नि। उसले विदेशी पुँजी पनि भत्र्याएको पनि छ। आफ्नो पुँजीको संवद्र्धन पनि गरेको छ।
त्यसका लागि हाम्रो मोडेल कस्तो हुनुपर्छ ?
सुरुमा आफ्नो आन्तरिक निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। त्यस्तै साना र मध्यम इन्टरप्राइजेजलाई फस्टाउने मौका दिनुपर्छ। युवालाई स्वरोजगारको अवसर दिनुपर्छ। बाह्य पुँजीको हकमा बिप्पा सम्झौतासँगसँगै आन्तरिक कानुनहरूको बन्दोबस्त गरेर प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्नुपर्छ।
विदेशी पुँजी भित्र्याउने अनि सरकारले नियमन पनि गर्ने ?
नियमन त गर्नैपर्छ। तर सुरुमै नियमन धेरै भयो भने पुँजी नै आउँदैन। पहिले पुँजी भित्रिन दिनुपर्छ र विस्तारै नियमन बढाउँदै लैजानुपर्छ। जनताका आधारभूत सेवा क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिएर अन्य क्षेत्रमा विदेशी पुँजीलाई खुला छोड्दिने र पछि क्रमशः नियमन बढाउँदै जानुपर्छ।
चीनले विदेशी पुँजी भित्र्याउँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको निर्माण गरेको पाइन्छ। हामीले पनि त्यस्तो गर्न सक्छौं ?
त्यस्तो गर्र्नैपर्छ। मैले ०६५ सालको बजेट पेस गर्दा पाँचखाल, पोखरा, जुम्ला जस्ता उत्तरका ठाउँमा चिनियाँ लगानीलाई प्र श्रय दिने र धनगढी, बुटवल, भैरहवा, विराटनगर जस्ता दक्षिणका क्षेत्रमा भारत र पश्चिमी लगानी भित्र्याउने गरी विदेशी पुँजी लगानीको परिकल्पना गरेको थिएँ।
तपाईं पुँजीवादमै जाने भन्नुहुन्छ, तर नवउदारवादको पक्ष लिनुहुन्छ। अनि राष्ट्रिय पुँजीको विकास पनि भन्नुहुन्छ। कसरी सम्भव हुन्छ ?
म कहिल्यै नवउदारवादको समर्थक भइनँ। मैले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी विकासमा जोड दिएको हुँ। नवउदारवादले फिनेन्सियल क्यापिटल (वित्तीय पुँजी) को विकासमा जोड दिन्छ। म पनि त्यसैमा जोड दिन्छु। वित्त पुँजी भनेको उद्योग र बैंकको संयुक्त रूप हो। वित्तीय पुँजी केवल बैंक पुँजी मात्र हो।
पुँजीवादकै बाटो जाने भनिरहँदा समीर अमिनजस्ता अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीवाद संरचनागत संकटमा रहेको लेखिरहेका छन्। वैकल्पिक बाटो खोज्न सक्दैनौं ?
समीर अमिन म निरन्तर पढ्छु। मलाई मनपर्ने लेखक हो उहाँ। उहाँहरूले विश्वव्यापी परिवेशबाट त्यो भनिरहनुभएको हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, विश्व पुँजीवादभित्र पनि प्राक–पुँजीवादी अर्थतन्त्रहरू छन्। सीमान्त पुँजीवाद पनि छ। हामी सीमान्त पुँजीवादमा छौं। हामीकहाँ अमेरिका, बेलायतमा जस्तो उच्च विकसित पुँजीवादमा जस्तो समस्या आइपर्दैन। समीर अमिनहरू चौथो औद्योगिक क्रान्तिको कुरा गरिरहनुभएको छ। हामी पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा छौं। त्यसैले हाम्रा समस्या फरक छन्।
नेपालजस्ता सीमान्त पुँजीवादी देशले गैरउदारवादी अर्थतन्त्रको बाटो अपनाउन सक्दैनन् ?
पूरै सक्दैनन्। त्यो आदर्शवादी परिकल्पना मात्र हो। त्यसले ठूलो स्ट्यागनेसनमा लैजान्छ। मैलेचाहिँ एकैपटक चारैवटा औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्छु।
साभार अन्नपूर्ण पोष्ट
http://annapurnapost.com/news/98078