कांग्रेसमा एजेन्डाको खडेरी- जैनेन्द्र जीवन

प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लामो संघर्ष गरेको, राष्ट्र निर्माण र देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पुर्‍याएको, गौरवशाली इतिहास भएको, सबैभन्दा पुरानो र बीपी कोइरालालगायतका नेताहरूको दल– यस्तो परिचय थियो कुनै बेला नेपाली कांग्रेसको । व्यापक जनाधारका आधारमा धेरै पटक चुनाव जितेर सरकारसमेत बनाएको कांग्रेस, एक वर्षबीच भएका तीनै तहका चुनाव हारेपछि केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश कतै पनि सरकारमा छैन ।

लामो समय कांग्रेसले ओगटेको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । प्रतिपक्षीको भूमिकामा समेत कमजोर देखिएको कांग्रेसले के भन्छ वा गर्छ भन्ने कुरामा मिडिया, राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडी, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र सर्वसाधारणले समेत अब आएर चासो लिन छाडेका छन् । यसरी असान्दर्भिक हुँदै गएको कांग्रेसबाट उसैका कतिपय समर्थक, शुभेच्छुकले समेत अचेल आश मारिसकेका छन् ।
परम्परागत मतदातामध्ये कतिले उसको विकल्प रोज्दै दोस्रो संविधानसभा चुनाव–२०७० मै समानुपातिकतर्फ गाई चिह्नमा मत दिएका थिए । कतिले त गत वर्षको स्थानीय चुनावमा काठमाडौँको मेयरमा तत्कालीन विवेकशील र साझा दलका उम्मेदवारलाई मत दिए । तराईको गढ मधेसकेन्द्रित दलले भत्काइसकेकै थिए, मधेसका ‘भिलेन’भनी प्रचारित ओली नेतृत्वको एमालेले समेत प्रदेश २ मै कांग्रेसलाई पछाडि पारिदियो । अवनतिको यस्तो क्रम निरन्तर छ ।

कमजोर संगठन

कांग्रेसलाई हराएर आफू चुनाव जित्ने प्रारम्भिक उद्देश्यले गत असोजमा चुनावी गठबन्धन गरेका दुई कम्युनिस्ट दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता हालै सम्पन्न भएको छ । अनेक प्रपञ्चका कारण यतिन्जेलसम्म टर्दै आएको एकताको हुरीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनमा आश्रित राजनीतिक, पारिवारिक वृत्तको सपना भने सबै उडाइदिएको छ । आफ्नो दललाई कसरी पुनर्जीवन दिने भन्ने सपना होइन कि माओवादीसँग मिलेर वा के गरेर हुन्छ, एकपटक फेरि सत्तामा जाने सपना । किनकि, उनीहरूलाई थाहा छ, विशालतर भद्रगोल संगठन भएको कांग्रेसलाई चुस्त संगठन भएको एमाले (अब नेकपा)सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन कति गाह्रो छ । आफ्ना सुस्त पार्टी पंक्तिलाई ‘स्कुलिङले लैस’, जाँगर र जिम्मेवारीले तिखारिएका अनि अनुशासित एमालेका नेता–कार्यकर्ताजस्तो बनाउन कति गाह्रो छ ।
जेलनेल भोगेका कुनै बखतका क्रान्तिकारी तर आजका सुविधाभोगी उनीहरूमा त्यस्तो कठिन कामका लागि चाहिने त्याग र इच्छाशक्ति अब बाँकी छैन । उनीहरूमा मात्र होइन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, विरासतको राजनीतिबाट नेतृत्वमा फड्को मारेका सिंह वा कोइरालाहरू, अथवा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा नेतृत्व तहमा एक्कासि ‘हाइजम्प’गरेका कृष्ण सिटौला कसैमा पनि बाँकी छैन । रामचन्द्रमा पार्टीप्रति समर्पणभाव शेरबहादुरको भन्दा बढी होला, तर कांग्रेसलाई पारै लगाउन सक्ने क्षमता उनमा पनि छैन । पार्टीको दुर्गतिका निम्ति एकले अर्कोलाई जिम्मेवार देखाउँदै  नेतृत्वमा टिकिरहने रणनीतिमा भने दुवै लागेका छन् यतिखेर ।
अक्षम नेतृत्वको उपचार वा सुधार हुन नसक्नुमा कांग्रेसको संगठन संरचना पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । ‘मास बेस्ड’ दल भने पनि नेतृत्वले चाहेका मानिसले मात्र क्रियाशील सदस्यता पाउने र क्रियाशील सदस्यले मात्र महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व छान्न, परिवर्तन गर्न सक्ने परिपाटी भएकाले यस्तोमा पार्टी पंक्तिबाटै सही नेतृत्वको छनोट वा मूल्यांकन गर्ने काम हुन सक्दो रहेनछ ।
यस्तोमा बरु असन्तुष्टको गुट–उपगुट बन्दा, मजबुत हुँदा रहेछन् । त्यसैले गुटबन्दीको रोग कांग्रेसमा अरू दलमा भन्दा बढी नै छ । हिजो दुइटा प्रतिस्पर्धीमा बाँडिएको भोट–बैंक एक भएको चुनौतीसमेत थपिएको आजको अवस्थामा त आपैँmभित्रको यो गुटबन्दी विष सावित भएको छ । तुलनात्मक रूपले सक्षम र आशलाग्दा देखिएका गगन थापालगायतका ६–७ युवा नेताले चुनावलगत्तै विशेष महाधिवेशन डाक्ने अभियान थालेका त थिए, चुनावी समीक्षा गर्न र आवश्यक परे नेतृत्व परिवर्तनसमेत गर्न भनेर । नसक्ने छाँट देखेपछि त्यसबाट पछि हटेर उनीहरू पनि आ–आफ्ना पूर्वगुटमा ओत लागेका छन् ।

अक्षम नेतृत्व

कांग्रेससँग आज यो हाम्रो हो भन्ने कुनै एजेन्डा छैन, सात, आठ वा बाह्र सालको वीरगन्ज महाधिवेशनदेखिका राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादका रटनाबाहेक । वामपन्थी र पञ्चायती पृष्ठभूमिका प्रतिस्पर्धीहरूले उसलाई राष्ट्रघाती देखाउने सशक्त प्रोपोगण्डाका कारण राष्ट्रियताको एजेन्डामा त सधैँ प्रतिरक्षात्मक भइरहनुपर्‍यो नै । समाजवादको एजेन्डामा चाहिँ कम्युनिस्टहरू रक्षात्मक हुनुपर्ने हो । किनकि, समाजवादलाई छाड्दै जानेमा कांग्रेसभन्दा उनीहरू अगाडि थिए, छन् । तर, होइन, त्यसमा पनि धेरै आलोचित कांग्रेस नै छ
र सधैँ ‘कन्फ्युज’हुने कांग्रेसकै कार्यकर्ता । निजीकरण गरिएका सरकारी संस्थानहरूबारे ‘कौडीको मोलमा बेचिएका’भन्ने अज्ञानता वा झूटले पूर्ण वामपन्थीका प्रोपोगण्डालाई चिर्ने एउटा श्वेतपत्रसमेत उसले कहिल्यै निकाल्न सकेन । जहाँसम्म कांग्रेसमा ‘कपिराइट’ हासिल प्रजातन्त्रको एजेन्डा छ, त्यो हरण भएको वा हरण हुने डर भएको अवस्थामा मात्र बिक्ने, सम्झिने एजेन्डा हो ।
प्रजातन्त्रमाथि संकट नभएको, नदेखिएको अवस्थामा जनतालाई लोकतन्त्रको एजेन्डामै अरू पनि आएका हुँदा हाम्रो त स्वत: जीत भएको छ, अथवा यतिका परिवर्तन र संविधान निर्माण हाम्रै अगुवाइमा सम्पन्न भयो भनेर मात्र पुग्दैन । जनताले वितरण, सुशासन, विकास र राहतजस्ता कुरा खोज्छन् । जसमा कांग्रेसको कार्यसम्पादन औसतभन्दा कम छ भने गरेका कामको ‘मार्केटिङ’ पनि कमजोर छ । जनताले पाएसम्म वर्तमानको काम हेर्छ र त्यसपछि हेर्छ भोलिको एजेन्डा । जस्तो कि, ‘विकास तथा समृद्धि’ र ‘क्षेत्रीय स्वायत्ततासहितको संघीयता’ भन्ने आ–आफ्ना ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ लक्षित एमाले र मधेसी दलहरूका मूल एजेन्डा छन् ।
कांग्रेसको त्यस्तो मूल एजेन्डा के त ? ठीक–बेठीक जे भए पनि एमाले वा मधेसी दलहरू पहिचानको राजनीतिक मुद्दामा स्पष्ट छन् । जसबाट उनीहरूले आ–आफ्नो छुट्टै ‘स्पेस’ सिर्जना गरेका छन् । यस मामिलामा कांग्रेस त्यति स्पष्ट छैन । पहिचानवादीहरूका जायज मागको स्वामित्व वा पक्षधरता लिन पनि नसक्ने, उनीहरूका नाजायज मागका विरोधमा उभिन वा उनीहरूलाई सम्झाई–बुझाई गर्न पनि नसक्ने उसको स्थान यो मुद्दामा कहाँ छ ?
कांग्रेसका कामलाई लिएर पनि जनताले ऊसँग थुप्रै प्रश्न गरेका छन्, जसको न जवाफ छ, न त वास्ता । किन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि छैन, किन लोकमानलाई बचाउन खोज्नुपर्‍यो भन्ने आलोचनाको वास्ता पनि छैन । जनआधारित दल रे ! तर जनतासँग कहिल्यै संवाद छैन । भूराजनीतिक शक्तिलाई नचिढ्याउने एक मात्र अभिप्रायले जनभावना र जनचाहनाविपरीत उभिँदै तीन वर्षअघिको ५ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ भन्नबाट पन्छिएको उसले त्यसबापत के पुरस्कार पायो त ? स्वभावत: पहाडमा चुनाव हार्‍यो भने मधेसमा पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन । उता, त्यही भूराजनीतिक शक्ति, जसले मधेसबाट उसको परम्परागत गढ भत्काउने मधेसी दलहरूलाई सहयोग गरेको थियो/छ, अहिले ओलीको निकट भइरहेछ । यो पनि स्वाभाविक हो किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जो शक्तिशाली हुन्छन् उसैसँग नजिक हुन खोज्छन् । अर्को भूराजनीतिक शक्ति, भारत भ्रमणताका शेरबहादुरले जसको बचाउ गरेर भारतीयलाई चिढ्याएका थिए, उसैले दुइटा कम्युनिस्ट दललाई एक गराउनमा भित्रभित्र सहयोग गरेको अवस्था छ । यत्ति हुँदा पनि आफू कहाँ चुक्यौँ भनेर समीक्षा गर्दैन कांग्रेस ।

समीक्षा न सुधार

ठूलो चुनावी पराजय भयो, त्यसको पनि आत्मसमीक्षा छैन । यो चुनावमा मात्र होइन, प्रत्येक पटकको चुनावमा थपिने नयाँ मतदाताको प्रतिशतका अनुपातमा कांग्रेसले पाएको मत प्रतिशत घटेको देखिन्छ । जसको अर्थ हो, मतदाता नामावलीमा थपिने युवा मतदाताले कांग्रेसलाई पुराना मतदाताको दाँजोमा कम मत दिँदा रहेछन् । ठूलो खतराको सूचक यसबारे पनि नेतृत्व वर्ग या त संवेदनशील छैन, या पार्टीमा असन्तोष बढ्ने डरले यस्ता कुरालाई बहसमा ल्याउनै चाहँदैन । आफ्नो नेतृत्वलाई चुनौती आइनलागोस् भनेर उल्टो प्रत्यक्षतर्फ हामीले पाएको मत एमालेको भन्दा बढी छ भन्ने भ्रम कार्यकर्तामा बाँड्छ कांग्रेस । दाँज्ने नै भए एमाले–माकेले पाएको संयुक्त मतसँग दाँज्नुपर्छ । जसअनुसार अब अर्को चुनावमा नेकपालाई जित्न कम्तीमा १५ लाख मतदाता संख्या बढाउनुपर्ने चुनौती छ । गठबन्धन गरेर माओवादीलाई ४० प्रतिशत स्थान छाडी आफू ६० प्रतिशत स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दिएको एमालेले पाएको कुल प्रत्यक्ष मतसँग आफू एक्लै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले पाएको कुल प्रत्यक्ष मतको तुलना गर्दै एमालेको बराबर मत ल्यायौँ भन्दा पत्याउने कार्यकर्ता फेरि उस्तै ।
अहिले पनि देशमा ‘एजेन्डा सेटिङ’ गर्ने कार्य कांग्रेसले गर्न सक्छ । अनेकन ‘भर्जिन’ क्षेत्र छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा सबैलाई मान्य हुने मौलिक र कल्पनाशील कार्यक्रम उसले ल्याउन सक्छ, विकास र समृद्धिको खाका प्रस्तुत गर्न सक्छ । र, ती कुराको स्वामित्व तथा जस लिन सक्छ । तर, उसको नेतृत्व वर्गको चाख यस्ता कुरामा छैन । यथास्थिति र यथाशैलीमै चल्न रमाउने उनीहरूमा नीति, नारा, संगठन र व्यवस्थापन केही कुरामा पनि नवीनता ल्याउने न त चाहना छ, न त क्षमता । झिनामसिना कुरामा प्रवक्तालाई ट्वीट गर्न लगाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाइराख्ने र मौका परे पुन: प्रधानमन्त्री हुने, नसके विपक्षी दलकै नेता भएर पनि बढीभन्दा बढी भागबन्डा हात पारेर सत्ता–सुख भोग्ने, यस्तै मात्र ध्याउन्न छ ।
प्रकाशित: असार १२, २०७५