दलीय अव्यवस्था र कर्मचारीतन्त्रलाई फकाएर काम लगाउन नसक्दाको परिणाम विद्यमान बेथिति हाे

अच्युतराज रेग्मी
राजनीतिको व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्न जानिएन भने त्यसले कालान्तरमा मुलुकलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ। नेकपाले गरेको सशस्त्र संघर्ष सम्झौतामा टुंगियो। मधेस आन्दोलन पनि सहमतिमै टुंगियो। सम्झौता र सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन अझै भएको छैन। सम्झौता दुई पक्षबीच हुन्छ। दुवै पक्षका माग सम्बोधन गर्नकै लागि सम्झौता गरिन्छ। तर अझै सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो अझै लागेको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाह्र वर्ष पुग्यो। संघर्षरत पक्ष सरकारमा छ। पीडितहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूका माग पूरा हुने संकेत देखिएको छैन। तत्कालीन समयमा पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने पक्ष प्रतिपक्षमा छ। पुष्पकमल दाहालका संघर्षका एक सारथि नेत्रविक्रम चन्द फेरि संघर्षको कुरा गरिरहेका छन्।
मधेसकेन्द्रित दल माग पूरा गर्ने भन्दै सरकारमा जाने र आउने क्रम चलिरहेको छ। अहिले पनि मधेसकेन्द्रित एउटा दल सरकारमै छ। यो सबै अव्यवस्थाको कारण सिर्जित समस्या हुन्। नेपालले अब कहिल्यै गुमाउन नपर्ने लोकतन्त्र हासिल गर्‍यो भनियो। आश्वासन र सपनाबाहेक के दियो त त्यो लोकतन्त्रले आम नागरिकलाई ? नागरिकले चाहेको व्यवस्था परिवर्तनमात्रै होइन, देशमा सरकार भएको अनुभूति, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र निःसन्देह गरिखान पाउने वातावरण हो। परिवर्तनले नागरिकका यी चाहना पूरा गर्न समय लाग्ला, तर सम्बोधनको सुरुवातसमेत भएको नदेखिनु विडम्बना हो। यतिबेला देशमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। सरकारलाई काम गर्न कसले रोकेको छ ? किन नागरिकमा वितृष्णा सुरु भयो ?
संघीयताको गलत अभ्यास
देश संघीयतामा गएको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनिन्छ, तर नागरिकमा त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन। संघीयताको मर्म र भावना बुझ्ने काम नेतृत्वबाट हुनै सकेन। हामी कस्तो किसिमको संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं ? कहाँको मोडल हो ? भारत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अस्टे«लिया कहाँको मोडल हो ? सही अभ्यासका लागि संघीयतामा गएको भए किन प्रभावकारी हुन सकेन ? नेपालजस्तो मुलुकका लागि अरूको लहलहैमा लागेर थोपरिएको संघीयता धेरै समय टिकाउनु हितकर छैन।
स्थानीय तहको प्रबन्धन उचित छ। जनताले स्थानीय तहबाटै सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। प्रदेशको संरचनाको कुनै अर्थ र प्रभाव देखिएको छैन। प्रदेश सरकार तुरुन्त भंग गरिदिए हुन्छ। केन्द्रीय सरकारका लागि पनि अहिले बोझजस्तै भएको अनुभव गरिँदैछ। कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रका रूपमा उपयोग गर्नकै लागि मात्र प्रदेशको संरचना कायम राखिनु गलत हुनेछ। केन्द्र र प्रदेशबीच देखिएका मनमुटावले पनि त्यही संकेत गरिरहेको छ।
संघीयता हाम्रै कारणले आएको हो भन्ने भ्रममा परेको छ– दुई नम्बर प्रदेश। मधेस पछि परेरै संघीयतामा जानुपरेको तर्क दिइन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री मन्त्री सबै उच्च पदमा मधेसको उपस्थिति भइसकेको छ। प्रशासनको हरेक संरचनामा मधेसको उल्लेख सहभागिता छ। अनि कसरी विभेदमा परे मधेसी ? मधेसी नेतृत्वले स्थानीय जनताका पक्षमा काम गर्न नसक्ने, दोष अरूलाई लगाएर उम्किने, प्रवृत्तिको उपज हो मधेस नेतृत्वको आक्रोश। सत्ताको हानाथापमा नभई जनताको सेवासुविधामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। आरक्षण र जातका नाममा राजनीति गरेर कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न। औंठाछापले देश चलाउने क्षमतावान् पछि पार्ने क्रम जारी रह्यो भने कालान्तरमा देशको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ।
धर्म निरपेक्षता र हिन्दु राष्ट्र
धर्म निरपेक्षता बेतुकको छ। एकातिर देशको संस्कृति बचाउने पनि भन्ने अर्कोतिर धर्म निरपेक्ष पनि भन्ने। नेपालको संस्कृति भनेको वैदिक सनातन हिन्दु धर्म नै हो। हिन्दु शब्द हटाउने संस्कृति राख्ने ? राजाले गर्ने सबै काम राष्ट्रपतिबाट हुँदै आएको छ। अनि देशलाई कसरी धर्म निरपेक्ष भन्न मिल्छ ? किन र कसलाई खुसी पार्न धर्म निरपेक्षता राखिएको हो ?
हिन्दु राष्ट्रकै पहिचानका कारण नेपालको संसारभर सम्मान थियो। नेपालको पहिचान त्यही दिनबाट गुमेको हो, जुन दिन देशलाई धर्म निरपेक्षता कायम गरियो। संसारमा क्रिस्चियन र मुस्लिम राष्ट्र छन् भने हिन्दु राष्ट्र किन हुनु हुँदैन ? हामीले नेपाल र नेपालीको पहिचान जोगाउने हो भने हिन्दुराष्ट्रमै फर्किन ढिलाइ गर्नै हुन्न। कुनै व्यक्तिलाई राजनीतिमा स्थापित गराउन देशकै पहिचान समाप्त पार्ने हक कसैलाई पनि छैन। आम नागरिकलाई सहभागी नगराई दुईचारजना नेता बसेर गरिएको यो निर्णयमा पुनर्विचार नगरेसम्म न नेपालमा शान्ति कायम हुन्छ, न त स्थिरता नै।
बलात्कार र भ्रष्टाचार
देशमा यतिबेला सबैभन्दा बढी सुनिने शब्द भएको छ भ्रष्टाचार र बलात्कार। बलात्कार नभएको दिन नै छैन। हरेकजसो पत्रिकामा भ्रष्टाचार र बलात्कारका घटना दिनहुँजसो भइरहेका पढ्नुपर्छ। यो सबै धर्म र पाप भन्ने वस्तु छ भन्ने ज्ञानको अभावमै भएको हो। हो, कानुनले धर्म र पाप छुट्याउन सक्दैन। बलात्कार घटनामा पीडकले कानुनबाट कसरी बच्ने भन्ने बाटो मात्र हेर्छ। उसमा कानुनको बाटो होइन बलात्कार गरे पाप लाग्छ भन्ने भावना पलाउनुपर्छ। यो हिन्दु धर्मको मान्यता हो। पाप र धर्मको ख्याल भएन भने कानुनले मात्र केही हुन सक्दैन। कडा कानुनले मात्र मान्छेलाई अनुशासित बनाउँदैन। भ्रष्टाचार पनि पापकर्मकै उपज हो। पाप र धर्म बुझेको मान्छेमा भ्रष्टाचारको भावना आउनै सक्दैन।
नैतिक शिक्षा अभाव
विगतमा नैतिक शिक्षाको पढाइ हुन्थ्यो। नयाँ व्यवस्थासँगै नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रमबाटै हटाइयो। एउटा स्कुले विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित गरेर सुसंस्कृत समाज स्थापना कसरी हुन सक्छ ? नैतिकता र नैतिक आचरणबारे उसले कसरी जान्ने अवसर पाउँछ ? धर्म निरपेक्षताकै उपज हो विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित गराइनु। नैतिक शिक्षा पढेको व्यक्तिमा मात्र नैतिक आचरणको विकास हुन सक्छ।

आफ्नो पार्टीले जे गरे पनि ठीक र अर्को पार्टीले राम्रो गरे पनि बेठीक भन्ने हरेक दलीय नेतृत्वको संकीर्ण मान्यता छ, यसले दलहरूबीच द्वन्द्व बढाउँछ, जुन अशुभको संकेत हो।

नैतिक शिक्षालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा राख्न तत्काल पहल हुन आवश्यक छ। सबैलाई कानुनले मात्र बाँध्न खोजेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन। आफूभन्दा ठूलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना अहिलेको पुस्तामा विकासै हुन सकेन। यो सबै नैतिक शिक्षा अभावको परिणाम हो।
बिचौलियाको बिगबिगी
सरकार भएको अनुभूति कुनै क्षेत्रमा पनि हुन सकेको छैन। हरेक ठाउँमा बिचौलियाको बिगबिगी छ। बिचौलियाविना कुनै पनि सरकारी कामकाज गर्न कठिन छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी अनुमतिपत्र लिन सेवाग्राहीले कति जोखिम मोल्नुपर्दो रहेछ भन्ने पछिल्लो कथा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले अघिल्लो साता प्रकाशित गरेको थियो।
उक्त दैनिकले ‘ श्रम स्वीकृतिको सास्ती’ शीर्षकमा मंगलबारको अंकमा वैदिशक रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा हुने गरेका गतिविधिबारे लेखिएको कथा झनै दर्दनाक छ। यी दुई घटनाले देशमा सरकार भएको अनुभूति हुन सकेको छैन। प्रस्ट पारेको छ– यो देशमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएको अनुभूति भएको आभास हुँदैन। हरेक व्यक्तिमा एकले अर्कालाई ठगे पाप लाग्छ भन्ने भावना आउनुपर्‍यो। कानुनको सहाराले मात्र अनियमितता रोकिँदैन।
सरकारको दलीयकरण
हरेक राजनीतिक दलले सरकारलाई दलीयकरण गरिदिए। सरकारले पार्टीको नभई देशहित र जनहितमा काम गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ आफू, आफ्ना कार्यकर्ता, आफूनिकट दल अनि मात्र जनता भन्ने भयो। जनताको मनोविज्ञान बुझ्ने कामै हुन सकेन। कार्यकर्ता र दललाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेबाहेक सरकारमा गएका दलबाट केही सोच्ने फुर्सदै भएन।
जनतालाई अनेक आश्वासन र सपना बाँडेर दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरी बनेको सरकारले समेत जनताको भलो चिताउने खालका केही काम गर्न सकेको छैन। सरकारमा गएपछि पार्टीको होइन, देशकै घोषणापत्रअनुसार काम हुनुपर्ने हो। आफ्नो पार्टीले जे गरे पनि ठीक र अर्को पार्टीले राम्रो गरे पनि बेठीक भन्ने हरेक दलीय नेतृत्वको संकीर्ण मान्यता छ, यसले दलहरूबीच द्वन्द्व बढाउँछ, जुन अशुभको संकेत हो।
यस्तै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र कूटनीतिको परिभाषा पनि दलैपिच्छे फरकफरक छ। यसले पनि राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्था कायम रहँदा विदेशीले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन्। के हामी सधैं अरूको भर्‍याङ मात्र बनिरहने ? धर्म निरपेक्षता पनि यही कमजोरीको प्रतिफल हो।
ओलीको मूल्यांकन
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको नौ महिना भयो। बितेको नौ महिनामा देखिने र भोगिने खालका कुनै सकारात्मक काम नभएको सत्य हो। तर ओली सरकार असफल नै भइसक्यो भन्ने तर्कसँग पंक्तिकार सहमत छैन। सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। कम्तीमा एकदुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ। पाँच वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको सरकार नौ महिनामै असफल भएको निष्कर्षमा पुग्ने बेला भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि मन्त्रीहरूले व्यवस्थापकीय कुशलता देखाउन नसकेको हुन सक्छ। प्रशासनको सहयोग नपाएको हुन सक्छ। घोडाको लगामलाई बलियो गरी समात्न सकिएन भने घोडाले लडाउँछ नै। कर्मचारीतन्त्रलाई फकाएर काम लगाउन नसक्दाको परिणाम पनि सबै बेथितिको उपज हुन सक्छ।
सिंहदरबारमा बसेको कर्मचारी गाउँमा गएर काम गर्न किन तयार हुन्छ ? उसलाई गाउँ पठाउने पूर्वाधार चाहियो, उसलाई राजी गराउने खुबी चाहियो। सबै बेथिति अव्यवस्थाका कारण सिर्जिएका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेर समाधान खोज्ने बाटोमा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।
-नब्बे वर्षीय रेग्मी पूर्वमन्त्री हुन्।
साभार ः अन्नपूर्ण पोष्ट