विगत एक साताका प्रतिनिधि घटनाको विवेचनाले ‘प्रजातन्त्र’ लाई बदनाम गराउने नेपालको ‘प्रजातान्त्रिक’ अभ्यास कुन हदसम्म प्रजातन्त्र विरोधी छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्नेछ।
बुधबार बालुवाटार र शीतलनिवास दुई राजनीतिक कुश्तीका अखडा बने। कुनै पनि हालतमा पद नछोड्ने अडान लिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक उनका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटारमा दुई चरणको भेटघाट गरे। मिलेर ‘जाउँ’ भन्ने उनको आग्रहलाई प्रचण्डले सबै कुराको छिनोफानो स्थायी कमिटीले नै गर्ने प्रतिक्रिया दिए। कमिटीको बैठकका लागि ४४ मध्ये ३१ सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा उभिएको स्पष्ट थियो। तर, त्योभन्दा बढी उनलाई तर्सायो- असन्तुष्ट पक्षको संसदीय दलको विशेष बैठक बोलाउने निर्णयले। १७३ को संसदीय दलमा आवश्यक एक चौथाइभन्दा धेरै ठूलो संख्यामा अर्थात ८३ सदस्यको हस्ताक्षरसहित असन्तुष्ट पक्ष राष्ट्रपति निवासमा पुगेको थाहा पाएपछि रणनीतिक रुपमै भए पनि झुक्नुबाहेक ओलीसँग अर्को विकल्प थिएन।
राष्ट्रपति र उनको कार्यालयले एकातिर ओली विरोधी सांसदहरुको अपमान गर्‍यो, उनीहरुप्रति सचिवालयले समेत न्यूनतम शिष्टाचार नदेखाएर पाँच घण्टा कुर्दा पनि उनीहरुको पत्र बुझ्नसमेत अस्वीकार गरियो। अर्कोतिर फेरि एकपल्ट शीतलनिवासले खुलेरै ऊ बालुवाटारको विस्तारित कार्यालय भएको सन्देश दियो। गणतन्त्रको उच्चतम कार्यालय र व्यक्तित्वको पक्षपात र सांसदहरुप्रतिको अपमानलाई अत्यन्त ठूलो राजनीतिक अपराध मानिनु पर्छ, नेपालले अँगालेको राजनीतिक अभ्यासमा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा विवादका एउटा पक्षका नाइकेका लागि रातदिन उपलब्ध हुने राष्ट्रपति या उनको सचिवालय अर्को पक्षका सांसदहरुका लागि किन उपलब्ध भएन? स्वाभाविक थियो त्यो व्यवहार? किनकि यता बालुवाटारमा त्यो हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने वातावरण बनाएर ‘हस्ताक्षर मिशन’ तुहाउनु ओलीका लागि राजनीतिक जीवन मृत्युको विषय बनेको थियो।
पक्कै पनि अहिलेको राजनीतिक प्रदूषणको थलो शीतलनिवास मात्र हैन। तर राजनीति र भ्रष्टाचारको सफाइ मुहानबाट भएमात्र त्यो दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन्छ। बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच दुईबुँदे सहमति भएपछि ‘हस्ताक्षर मिसन’ तुहियो यसपटक। तर, यो सहमति कति दिगो होला हेर्न बाँकी छ।
राष्ट्रपति ८ महिनामा दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री या कार्यकारीको कठपुतली बनेको उदाहरण प्रस्तुत भएको छ यो घटनामा। संवैधानिक परिषद् बैठक कोरम र संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रिया हेरफेरका लागि ८ महिना पहिले मात्र ब्यापक विरोधकका कारण आफैले फिर्ता लिएको अध्यादेशमा, त्यो पनि संसद अधिवेशन १६ दिनभित्र निम्त्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बनेको बेला, किन हस्ताक्षर गरिन् राष्ट्रपतिले द्रुत गतिमा?
आलंकारिक राष्ट्रपतिसँग कार्यकारीभन्दा फरक मत प्रदर्शन गर्ने अधिकार छैन भन्ने तर्क आउन सक्छ। तर, संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको अभिभावकका रुपमा पनि कल्पना गरेको छ। राष्ट्रको अहित र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहार हुने कार्यमा साक्षी बस्ने या अनुमोदन गर्ने छुट राष्ट्रपतिसँग हुँदैन। यो अपराध शितलनिवासबाट भएको छ। राष्ट्रपतिको मस्तिष्क र विवेकको सञ्चालन अन्यत्रबाट हुन्छ भन्ने सन्देश मुलुककै लागि घातक हुन्छ। १२ बुँदेमा नेताहरुको मष्तिस्क, विचार र प्रतिबद्धता बाह्य शक्तिबाट नियन्त्रित भएकोले मुलुकको स्वतन्त्रता अहिलेसम्म कुण्ठित छ। तर, राष्ट्रपति या राष्ट्रध्यक्षबारे त्यस्तो धारणा बन्न गएमा त्यसको परिणाम राष्ट्रका लागि बढी घातक सिद्ध हुने छ। राष्ट्रपति कसैको ‘कठपुतली’ भएको सन्देश राष्ट्रको छविका लागि घात हुने छ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध ‘महाअभियोग’को समेत माग उठ्न थालेको छ। दलीय संलग्नतासँगै जन–प्रतिनिधिको अपमान प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत हुने अक्षम्य अपराध मानिन्छन्। महाअभियोग टर्नुभन्दा अपराधबोध तथा प्रायश्चित ठूलो अर्थ राख्नेछ। त्यस अर्थमा आगामी दिनहरुमा शीतलनिवासमा जनताको कडा निगरानी रहिरहने छ।
विगत १५ वर्षमा देखिएको सबभन्दा नकारात्मक प्रवृत्ति आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेपसँग राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतृत्वले जननजरमा गुमाएका विश्वसनीयता हो। विश्वसनीयता गुमेका नेता र दलहरु सम्मानित हुन सक्तैनन्। त्यसैले अहिलेका हरेक राजनीतिज्ञहरुलाई जनताले आशंका र अविश्वासका साथ हेरिरहेका छन्। जारी अध्यादेश अन्तर्गत अर्थात प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एकजनाको अनुमोदनमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक आयोगका सदस्यहरुको अनुहार र चरित्र कस्तो होला? बुझ्न कठीन छैन।
तर केही खुशीको सन्देश पनि आएको छ। अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। तर, अपवादस्वरुप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल नियुक्ति सिफारिस नगर्न आग्रह गरेर न्यायपालिकाकै गिर्दो छविलाई केही हदसम्म भए पनि उकास्ने कोशिश गरेका छन्। आगामी दिन न्यायालयका लागि थप परीक्षाका अवसर आउने छन्। बिहीबार अर्थात अध्यादेश फिर्तीको घोषणाको भोलिपल्ट पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक इमानदारीको अभाव देखाए फेरि। तर प्रधानन्यायाधीशको अडानले रद्द गर्न ओली बाध्य भए फेरि। शीतल निवास र बालुवाटारबीच दलीय सहकार्यका आधारमा निर्णयहरु हुने प्रक्रिया जारी रहेमा ‘न्याय नपाएर गोर्खा जानू’ भन्ने सन्देशका प्रवर्द्धक राजा राम शाहका नाममा राखिएको सडकको किनारामा रहेको सर्वोच्च न्यायालयले के गर्ला? वास्तवमा, शीतल निवासभन्दा बढी निगरानीमा चोलेन्द्रशमशेर तथा उनका सहयोगी ‘न्यायमूर्तिहरु’ रहने छन्। किनकि शीतल निवासबाट हुने या हुनसक्ने संवैधानिक विचलनमाथि नजर राख्ने र न्याय दिने संस्था सर्वोच्च हो, यद्यपि न्यायिक विचलनका आरोपबाट र राजनीतिक सत्ताप्रतिको मोहको निन्दनीय अपराध सर्वोच्चकै एकजना प्रमुखबाट भएको छ,  ८ वर्षपहिले। संस्थागत रुपमा, सर्वोच्च न्यायालय त्यो विचलनलाई रोक्न या शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्म र मान्यतालाई उचित व्याख्या गर्नबाट पन्छिएको थियो निर्णायक चरणमा। राणाले यसपल्ट सर्वोच्च न्यायालय कार्यकारीको मतियार बनेको सन्देश जाने सम्भावनालाई टारे, प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश अन्तर्गत तत्काल नियुक्त नगर्न निर्णायक सल्लाह दिएर। तर ओली र राष्ट्रपतिद्वारा एकपल्ट अनुचित र अनावश्यक मानिएको अध्यादेश पुनः षडयन्त्रपूर्ण तरिकाबाट ल्याएर गरेको अपराध नेपालको संवैधानिक इतिहासको एउटा कालो अध्यायका रुपमा रहिरहने छ। प्रजातन्त्र के हैन र कार्यकारी प्रमुख तथा राष्ट्राध्यक्षबाट प्रजातन्त्रमा के अपेक्षा गरिँदैन, उनीहरुबाट के हुनु हुँदैन, त्यो नेपालमा भएको छ।

गणतन्त्र या प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, संसद (प्रतिनिधिसभा) अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष गुट र दलीय स्वार्थभन्दा माथि नउठ्ने र आफ्नो स्वार्थमा संसदलाई मिचेर अध्यादेश ल्याउने, अनि प्रतिपक्ष त्यसमा मौन रहने खतरनाक नजिर स्वीकार्य हुँदैन। अहिले त्यही भइरहेको छ, दुर्भाग्य।

यी विकृतिहरु नेपालको वर्तमान राजनीतिभित्रको विवादका ‘बाइ प्रोडक्ट’ हुन्। त्यसैले प्रश्न उठ्छ- के ओली हटेर अर्को कुनै नेतृत्व आएमा यी विकृतिहरु हट्लान्? भन्न कठीन छ। किनकी बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने, व्यक्ति हत्याबाट राजनीतिक शक्तिमाथि नियन्त्रण जमाउने, राजनीति र सत्तालाई निजी र दलीय लाभको कारोबारमा झार्ने कामका शीतलनिवास र बालुवाटार मात्र हैन, खुमलटार र कोटेश्वर अनि बुढानीलकण्ठ पनि त्यत्तिकै दोषी छन्। सत्ता जनताका आवश्यकता र राष्ट्रहित प्राप्तिको साध्य हो भन्ने चेतनाबाट उनीहरु विचलित भएका छन्। त्यसैले ओलीका सम्भावित उत्तराधिकारीहरुबाट आश गर्ने ठाउँ देखिँदैन। तर व्यक्तिका क्षमता र चरित्रमा आएका विचलन भन्दा कैयौँ गुणा ठूलो मूल्य मुलुकले चुकाउनु पर्ने हुन्छ त्यसबेला जब संस्थाहरुको क्षमता, विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा ह्रास आउँछ। अहिले त्यही भएको छ।
राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुखका विश्वसनीयता गुमेका बेला संसदका अध्यक्ष या सभामुखको भूमिका के? अहिले त्यो पदमा आसीन अग्नि सापकोटा नयाँ अध्यादेश अन्तर्गतको संवैधानिक परिषद् बैठकमा नगएकोमा आलोचित छन्। तर, उनी किन गएनन्, त्यो स्पष्ट गर्नु जरुरी छ उनले। संसदलाई अवमूल्यन गरेर अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाउन हो या गुटीय हिसाबले उनी प्रचण्डसँग जोडिएकाले? यदि पहिलो कारण हो भने उनले सार्वजनिक रुपमा त्यो अडान लिन सक्नु पर्थ्यो। उनले लिएनन् त्यो अडान।
संस्थागत रुपमा नै प्रतिपक्षको पतन भएको छ। संविधान अन्तर्गत संसदको प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत हासिल गरेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका नै नेकपाभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई अघोषित रुपमा जिम्मा लगाएको त हैन? किनकि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको छविलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि विषय र सरकारका कमी कमजोरी तथा भ्रष्टाचारका मामिलामा विगत ३ वर्षयता नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा सक्रिय देखिन सकेको छैन।
गणतन्त्र या प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, संसद (प्रतिनिधिसभा) अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष गुट र दलीय स्वार्थभन्दा माथि नउठ्ने र आफ्नो स्वार्थमा संसदलाई मिचेर अध्यादेश ल्याउने, अनि प्रतिपक्ष त्यसमा मौन रहने खतरनाक नजिर स्वीकार्य हुँदैन। अहिले त्यही भइरहेको छ, दुर्भाग्य।
र, सभामुखको भूमिका, खासगरी संवैधानिक परिषदको बैठक ‘बहिष्कार’ का सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। संसदको गरिमाको मूल्यमा बैठकमा उपस्थिति उचित मान्न सकिन्न। बिहीबार बैठकमा उनलाई नबोलाएर प्रधानमन्त्री आफैले जारी गरेका अध्यादेशको प्रावधान र त्यसको मर्मविपरीत सन्देश दिए। त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाको आपत्तिपछि बैठक रद्द गर्न तयार भए उनी।
सभामुख सापकोटाका लागि सम्भवतः भारतीय लोकसभाका सभामुख सोमनाथ चटर्जीले प्रस्तुत गरेको नजीर उपयोगी बन्न सक्छ। १५ औँ लोकसभाका सभामुख चटर्जी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता थिए। मनमोहन सिंहको नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले अमेरिकासँग ‘न्युक्लियर डिल’ गरेपछि मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गर्‍यो। चटर्जीलाई पार्टीले पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो। तर उनले मानेनन्। ‘सभामुख पार्टीको बन्धन र निर्देशन भन्दा माथि हुन्छ’, उनले भने। पार्टीले उनलाई अपमानित गरे, तर उनी त्यो आसनको गरिमामा सम्झौता गर्न तयार भएनन्। त्यस अर्थमा सापकोटाले भन्न सक्नुपर्छ- उनी माओवादी भएर हैन, संसदको गरिमाका कारण ओलीले ल्याएको अध्यादेशको पक्षमा छैनन् र संसदलाई अपमानित गरेर ल्याएको अध्यादेश अन्तर्गत हुने बैठकमा जाँदिन।
अहिलेको विवादमा कार्यकारी कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिका राज्यका तीनवटै संवैधानिक अंग सामेल छन्। यो विकृति सामान्य हैन। व्यवस्था प्रत्युपादक बनिसकेको र त्यो पतनमुखी भएको संकेत हो यो।
स्राेतःदेश सञ्चार