विश्वमा प्रजातन्त्रका मापदण्ड पूरा गरेको या नगरेको ‘सर्टिफाई’ गर्ने र केही आदर्श तथा अवधारणा अगाडि बढाई त्यसको दायरामा नआएका मुलुकहरुमा आफ्नो वस्तुगत मान्यताबाट सैन्य कारबाही गर्न भूमिकासमेत खेल्दै आएको अमेरिका अहिले के प्रजातान्त्रिक विश्वको अगुवा बन्न लायक छ र? भन्ने बहस त अब चल्ने नै छ, त्यसले विश्वमा उसको हैसियतबारे स्वीकार्यतालाई पनि कमजोर बनाउने छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा स्वीकार गर्नका लागि जारी अभियान र जनादेशलाई अस्वीकार गर्न बिहीबार देखिएको प्रतिरोधलाई सामान्य र एक विचलनमात्र मान्न सकिन्न। कंग्रेसले ट्रम्पले चाहेको षड्यन्त्रलाई विफल घोषित गरेको छ, जो बाइडेन र कमला ह्यारिस टीमलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति घोषित गरेर। तर अमेरिकी ‘डेमोक्रेसी’ र त्यसका आधारमा उसले विश्वमा स्थापित गरेको हैकम अब अत्यन्त कमजोर धरातलमा रहेको स्पष्ट भएको छ।
झण्डै–झण्डै त्यस्तै प्रतिकूल र असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ नेपालमा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जवाफदेहीशून्य तरिकाले सर्वाधिकार सर्वसत्तावादी शैलीमा हात लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, राजनीतिककर्मी, संविधानविदहरु तथा आम नागरिकबीच मतभेद हुन सक्छ। तर, संसद भंग गरी संसदको सदस्य नरहेको अवस्थामा आफूलाई ‘केयर टेकर’ (काम चलाउ) प्रधानमन्त्री नभनी ‘फुल फ्लेजेड’ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने, संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि नाम पठाउने, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने विषयमा जथाभावी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने जस्ता कार्यहरुमा ओलीले ट्रम्प शैली अपनाएका छन्।
‘वेस्ट मिनिस्टर’ मोडेल र परम्पराको हवाला दिँदै संविधानले सीमित र सशर्त व्यवस्था गरेको अधिकारलाई आफूखुसी प्रयोग गरेका ओलीले त्यही परम्परा अनुरुप किन आफूलाई ‘काम चलाउ’ मानेनन्? किन संसद विघटनसँगै राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएनन्? यसमा अज्ञानता हैन, बदनियत लुकेको छ। कामचलाउ सरकारबाट दीर्घकालीन महत्वका निर्णय भए भने त्यसलाई मान्न नेपाली जनता बाध्य हुने छैनन्। र, त्यसलाई पूर्णतया या आंशिक रुपमा अस्विकार गर्ने पूर्ण अधिकार भोलिको वैधानिक सरकार अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थासँग सुरक्षित रहने छ।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन अर्को साता दिल्ली जान लागेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले यो सिद्धान्त र नेपालको विद्यमान हैसियत तथा अवस्थालाई नबिर्सनु श्रेयकर हुनेछ। त्यस्तै राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले पनि मुलुकमा निर्वाचन नहुँदासम्म या बृहत् आन्तरिक सहमतिबाट राजनीतिक परिवर्तन तथा वैकल्पिक सरकार गठन नभएसम्म बाह्य भ्रमणमा नजानु उचित हुनेछ। ट्रम्पको भविष्य के होला? अनुमान  लगाउन कठीन छैन एउटा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने कोशिस र भीड उक्साए वापत। ओली कसरी फरक होलान्?
अहिले नेपालभित्रकै राजनीति, ‘राजनेता’हरुको प्रस्तुति र सार्वजनिक थलाको अभिव्यक्तिको शैली, त्यसमा प्रयुक्त भाषा र सन्देश आम नेपालीका लागि पाच्य र कर्णप्रिय नभएको मात्र हैन, सबै हिसाबले अशोभनीय छन्। प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमै भए पनि उनले आफूलाई सर्वशक्तिमान शासकका रुपमा त प्रस्तुत गरेकै छन्, त्योसँगै एउटा सस्तो ‘कमेडियन’का रुपमा पनि उदाएका छन् उनी।
१० महिनादेखि कार्यालयमा अनुपस्थित भई निवासबाटै ‘राज’ गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृति अपनाउन उनलाई संकोच भएकै छैन। जे गरे पनि हुन्छ र ‘म’ जवाफदेहीताभन्दा माथि छु भन्ने उनको मान्यतालाई अब पार्टीको अल्पसंख्याले मात्र स्वीकारेको देखिन्छ। बहुसंख्याको विरोध संसद विघटनअघिको प्रतिनिधिसभामा टड्कारो देखिएपछि उनले विवादास्पद किसिमले सदन भंग गरेका हुन्।
अमेरिकामा संविधान, संविधानवाद र जनादेशविरुद्ध ‘सैन्य कु’को प्रयास गरे बापत ट्रम्पले कस्ता सजाय भोग्लान्, त्यो त्यहाँका विधायक र सरकारले प्रजातन्त्रमा कस्तो ‘नजीर’ या ‘पूर्व दृष्टान्त’ निर्माण गर्न चाहन्छन्, त्यसले बताउने छ। नेपालमा एउटा सर्वसत्तावादी व्यक्तिले आफूखुसी शासन चलाएवापत कस्तो प्रतिक्रिया भोग्ला, एउटा समानान्तर उदाहरण हो।
नेपालमा अहिले अर्को बहसले बृहत आकार लिँदो छ। त्यो बहसको पक्षमा जनआन्दोलनले पनि हरदिन त्यही अनुपातमा ठूलो आकार लिइरहेको देख्न सकिन्छ। नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन या पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मान्दै सार्वजनिक छुट्टी घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिन अभियन्ताहरुले पार्टी र समूहगत झण्डा तथा ब्यानर छोडी राष्ट्रिय झण्डामुनि ‘गोलबद्ध’ हुने निर्णय गरेका छन्। पुस २७ गते उनीहरु बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको सिंहदरबार अगाडिको ‘शालिक’मा जम्मा हुनेछन् र सांकेतिक तथा शान्तिपूर्ण रुपमा सरकारलाई दवाव दिनेछन्।
विगत १५ वर्षयता धर्म निरपेक्षताबारे अल्पसूचित र तथ्यलाई बंग्याएर बहस गरिएका छन्। धर्मलाई ‘किनबेच’को वस्तु बन्ने गरी षडयन्त्रकारी शैलीमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक किन र कसरी घोषित गरियो? त्यसको पटाक्षेप पनि हुने देखिन्छ, यो संगठित अभियानसँगै। धर्म परिवर्तनको अधिकार र धर्म निरपेक्षता एउटै विषय हैनन् भन्ने हिम्मतसमेत नगरेका ‘अग्रगामी’हरुको पीडाको रहस्य बुझ्न कठीन छैन। किनकि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष, संघीय गणतन्त्र बनाउने अभियानमा पश्चिमा शक्ति र भारतको तत्कालीन शासन (२०६२–६३)ले अनैतिक बन्दै पैसाको खोलो बगाएको थियो।

अहिले नेपालभित्रकै राजनीति, ‘राजनेता’हरुको प्रस्तुति र सार्वजनिक थलाको अभिव्यक्तिको शैली, त्यसमा प्रयुक्त भाषा र सन्देश आम नेपालीका लागि पाच्य र कर्णप्रिय नभएको मात्र हैन, सबै हिसाबले अशोभनीय छन्। प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमै भए पनि उनले आफूलाई सर्वशक्तिमान शासकका रुपमा त प्रस्तुत गरेकै छन्, त्योसँगै एउटा सस्तो ‘कमेडियन’का रुपमा पनि उदाएका छन् उनी।

संविधान र संविधानवादको कुव्याख्या गर्दै आफूमा सबैखाले अधिकार केन्द्रित गर्न सफल ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जाँदा धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई ‘जनमत संग्रह’को विषय बनाउने प्रयास नगर्लान् त भन्ने अनुमान अहिले हुन थालेको छ। तर, रणनीति र षड्यन्त्रबाट निर्देशित धर्म निरपेक्षता जस्तै कसैको सनकको आधारमा त्यसलाई उल्ट्याउने खेलले पनि सकारात्मक नतिजा ल्याउने छैन। किनकि महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय महत्वको एजेण्डामा पहिला ०६२/६३ का ‘अपराधिहरुले’ आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। हिजो विदेशीहरुबाट सञ्चालित र निर्देशित राजनीति अनि आयातित एजेण्डा १५ वर्ष नबित्दै धराशयी बन्ने संघारमा छ। संविधान पाँच वर्ष नपुग्दै ‘कोमा’मा पुगेको छ। त्यसलाई जीवित र सक्रिय छ भन्ने आधार देखिँदैन।
सडकमा संगठित आक्रोश छ। ओली र व्यवस्थाविरुद्ध। ओली स्वयं पनि आफ्नो हितमा यो संविधानको व्याख्या या कुव्याख्यामा व्यस्त छन्। आफ्ना मुख्यमन्त्रीहरु संकटमा परेमा प्रदेश संसद पनि केन्द्रीय संसद जस्तै विघटन गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यताले केही दिनमै मूर्तरुप लिनेछ। अर्थात मुलुकको संविधान र त्यसका महत्वपूर्ण ‘फिचर’ हरुको व्याख्या र कार्यान्वयन एउटा  या उसको दलको फाइदा र सुविधाका लागि तथा सनकका आधारमा गरिने छ। राष्ट्रपतिले आफूलाई कार्यकारीको ‘बन्दी’ मान्ने परम्पराले निरन्तरता पाउने छ।
उता मुलुकमा राजसंस्थाको आवश्यकता देख्नेहरु विविधतामा एकताका अभिभावक खोजिरहेका छन्। ब्यूँताइएको प्रतिनिधि सभा हुँदै दुवै संविधानसभाका अध्यक्षमा एकाधिकार आसन जमाएका सुवास नेम्वाङले संविधान (२०७२)ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको सार्वजनिक व्याख्या गरेका थिए। तर सत्ताप्रति धृतराष्ट्र मोह देखाएका ओलीको दरबारमा शकुनी भूमिकामा नेम्वाङ देखिएका छन्। ओलीको कानुनी टीमले विघटनको पक्षमा नेम्वाङसँग बराबर अनौपचारिक परामर्श लिइरहेको छ।
संविधानप्रति द्वैध मान्यता राख्ने ‘हस्ती’हरु व्यवस्थाको टिकाउमा छन् कि विघटनमा? या उनीहरुले आफू अनुकूलको सन्दर्भ र समयमा बाहिर लिएको अडान नै संविधानका मान्यता हो कि? संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयन फितलो र परस्पर विरोधी हुन पुग्दा त्यो संविधान अगाडि बढ्नै सकेन। अर्कोतिर सत्ता र शक्तिमाथिको आफ्नो नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिन आफूखुसी संविधानको व्याख्याले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य मार्ग निर्देशक दस्तावेज हैन, एउटा सानो समूहको हातको घातक औजारमा परिणत गरेको छ। त्यो सानो समूहको हातबाट खोसेर अर्कोले त्यसलाई त्यो अथवा त्योभन्दा बढी घातक औजारका रुपमा प्रयोग गर्न नसक्ला र? संविधानले सत्ता हैन नागरिकलाई र संविधानवादलाई पक्षपोषण गर्न सक्नुपर्छ।
त्यस्तो अवस्था नआओस् र संविधानको आफूखुसी व्याख्याका कारण कसैले घात प्रतिघात सहनु नपरोस् भनी सुनिश्चित गर्न यो दस्तावेज तथा त्यसले बोकेको व्यवस्थाको विधिवत अन्त्येष्ठी हुनु जरुरी छ। त्यो प्रक्रियाबारे आपसी सहमति जुटाउन पहल सम्भवतः राष्ट्रपतिले गर्नु पर्नेछ।
केही व्यक्तिहरु विदेशी शक्ति गुहारेर नेपालमा ‘सामन्तवाद’को पुनःस्थापना नहोस् भनी चिच्याइरहेका छन्। १२–बुँदेको पुरानो या नयाँ रुप नेपाल र नेपालीलाई अब स्वीकार्य हुनेछैन। किनकि १२–बुँदेले क्रान्ति र अग्रगमनका नाममा नेपालमा राजनीतिक दलाल र नेताहरु जन्माएको छ लगातार। ती नेताहरुले यदाकदा नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थको नारा घन्काए पनि अन्तमा बाह्य शान्तिसँग समर्पणको अवसर खोजेको देखिएको छ। ओली त्यो प्रवृत्तिका दुःखद् उदाहरण बनेका छन्।  तर एकल अपवाद हैनन्।
अहिले मुलुकमा हिजोसम्म नेकपाभित्र ओलीसँग समान लक्ष्यका लागी सहकार्य गरिरहेकाहरु ओली र ओलीको पर्याय बनेको यो ‘व्यवस्था’को विरुद्ध सडकमा उत्रेका छन् संसद विघटन यता। अर्कोतिर २०४७ सालको संविधान फर्काउन या राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि प्रतिवद्ध समूहहरु सडकमा छन्। राजसंस्थालाई कुनै एउटा समूहको मात्र संरक्षक या अभिभावकका रुपमा कल्पना गरिएको अवस्था सुःखद् हुँदैन। त्यसले राजसंस्थाको सान्दर्भिकता गुमाउँछ।
राजसंस्थाविरुद्ध खनिएर श्याम सरणको राजनीतिक अभिभावकत्व स्वीकार गरेका नेपाली ‘प्यादा’हरुले पनि अब आफ्ना अपराधपूर्ण गतिविधिले मुलुकको हैसियत तथा सम्भाव्यतामा पुर्‍याएको चोटलाई नियाल्नु तथा समीक्षा गर्नु आवश्यक भएको छ। विदेशीले दिएको उपहार अर्थात गणतन्त्र अब प्रत्युत्पादक बनेको छ। त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाको अवश्यंभावी विघटनलाई कुन व्यवस्था र संयन्त्रबाट सुनिश्चित गर्ने र सर्वपक्षिय सहमतिबाट कस्तो विकल्प ल्याउने त्यसबारे पनि छलफलको प्रारम्भ अब आवश्यक भइसकेको छ। ढिलो गर्नु भनेको ‘कोमा’मा रहेको संविधानलाई जीवन्त दस्तावेज मानी ओलीलाई निरन्तरता दिनु हो।
अहिलेको अवस्थामा नेकपा (ओली), नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जस्ता सबै शक्तिहरु पराजित र पराधीन बनिसकेको भए पनि तिनलाई नेपाली जनताकै प्रतिनिधि शक्ति मान्नु जरुरी छ। किनकि राजनीतिक दलहरु बिना अहिलेको प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन।
तर यी पराजित शक्तिसँगै २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाले निषेध गरेका राजसंस्था पक्षीय राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक शक्ति, नेपाली सेना र सुरक्षा निकायहरुलाई पनि अब खोजिने विकल्पमा ससम्मान सामेल गराइनु आवश्यक छ। व्यवस्था स्वतः विघटन या ‘निष्क्रिय’ हुँदा उत्पन्न हुने रिक्तताले विदेशी शक्तिलाई निम्त्याउन सक्छ। ‘रेफ्री’ या निर्णायक अभिभावकका रुपमा विदेशी आउँदा ०६३ साल दोहोरिन्छ। त्यसले सार्वभौमसत्तालाई अरु कमजोर पार्नेछ। त्यसैले राजनीतिलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर भावी गन्तव्य र मार्ग चित्र तयार नेपालीहरुले नै गर्नुपर्ने अवसर आएको छ। त्यसो हुन सकेमा ००७, ०४६/४७ या ०६३ मा ‘प्रजातन्त्र’ का नाममा बाहिरी जगतको निर्णायक भूमिकाको लज्जास्पद पक्ष यसपल्ट दोहोरिने छैन।
स्राेतः देश सञ्चार