युवराज घिमिरेबैशाख ३, २०७८1.4kShares

सम्बन्धित

राजनीतिमा मञ्चित रत्यौली

सत्ताको तामसी खेल जारी छ । पुस ५ गतेको संसद् विघटन, सर्वाेच्च न्यायालयद्वारा त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दिइएको पुनःस्थापना आदेश, सर्वाेच्चकै अर्काे आदेशद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भित्रको पारपाचुकेबाट उत्पन्न दलदलमा अब प्रधानमन्त्री केपी ओली घाँटीघाँटीसम्म डुबेका छन्। त्यो दलदलमा ओली मात्र हैन, यो सम्पूर्ण व्यवस्था, २०७२ को संविधान र त्यसका समस्त पात्रहरू पनि फँसेका छन्।

भर्खरै चैत २६ गुज्रेको छ। ०६२ को चैत २६ देखि ०६३ को वैशाख ११ सम्मका ती १९ दिनको जयन्ती स्मरण गर्ने क्रममा आम जनतामा घोर निराशासँगै र १२ बुँदेको दासत्व या पराधीनताको डोरीमा बाँधिएका राजनीतिक शक्ति र व्यक्तित्वहरूप्रति आक्रोश फैलिएको छ। कोभिड–१९ सँगै नेपालको वातावरणमा बिषाक्त धुलो र धुवाँका कारण सास फेर्न कठिन छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिन्ता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनसँगको ५० करोड डलरसम्बन्धी सहमति पारित नगरिएकोमा छ। सभामुखलाई यसका दोषी ठहर गरेका छन् उनले सार्वजनिक रूपमा ।

पराधीन, परिचालित र परचालित राजनीतिमा जनता सत्ताको केन्द्रीय चासो या प्राथमिकताको विषय बन्न सक्दैनन्। बन्दै बन्दैनन्। ०६३ को परिवर्तनमा निर्णायक रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भारतको कांग्रेस नेतृत्वको ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स’ र त्यसका (भारतीय) कूटनीतिक अनुहार बन्न पुगे तत्कालीन विदेश सचिव श्याम सरण। नेपालको यो दुर्दशाको परिणाम भारतीय तत्कालीन सत्ता सरण र नेपाली पात्रहरू खलनायकका रूपमा झुल्किरहेका छन् आम नेपाली नजरमा।

नेपालको आन्तरिक राजनीति यो हदसम्म ‘भारतीय बाबुहरू’ बाट नियन्त्रित हुन थाल्यो कि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता भन्ने हिम्मतसमेत १२ बुँदे पक्षधरहरूले गर्न सकेनन्। राष्ट्रियताप्रति यो भन्दा ठूलो गद्दारी के हुन सक्ला र ?

अझ, नेपाललाई अर्धऔपनिवेश र अर्धसामन्ती भन्दै उपहारमा आएको गणतन्त्रका कठपुतली बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले समेत १२ बुँदे मार्फत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा श्याम सरण डक्ट्रिनको सर्वाेच्चता स्वीकारे। अहिले त्यो राष्ट्रिय प्रत्युत्पादक बनेको आम जनताले अनुभूति गरेका छन्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वशक्तिमान र सर्वसत्तावादकै पर्याय बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अनिश्चितता र पतनको दलदलमा निस्कन नसक्ने गरी फस्नु र यो पद्धति तथा संविधानबाट निकासको सम्भावना नदेखिनुले वैकल्पिक नयाँ गन्तव्य र त्यहाँ पुग्ने मार्ग कोर्न ढिलो गर्नु नहुने चुनौती र जिम्मेवारीपूर्ण परिस्थिति सिर्जना भएको छ सबैका लागि। न्याय र संविधानवादहरूको प्रत्याभूति दिने ठाउँमा रहेका माथिदेखि तलका न्यायाधीशहरू ‘ दलीय कोटा’ बाटै आएको भए पनि उनीहरूले अबको दायित्व निर्वाहमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सत्ताको खुला पक्ष हैन ‘न्याय’का सिद्धान्तबाट उनीहरू निर्देशित हुनुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी आएको छ उनीहरूका काँधमा।

न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास त समाप्त हुन्छ नै, यसले कुनै पनि शासकीय पद्धतिको आधिकारिकता र विश्वसनीयतामा समेत चोट पुर्‍याउने निश्चित छ। यसले मुलुक लामो समयसम्मको अराजकतामा जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढाउँछ। यो व्यवस्थाको पतन अवश्यंभावी भए पनि विश्वसनीय वैकल्पिक पद्धति सिर्जित नहुँदा या राष्ट्रियता, स्थायित्व तथा प्रजातन्त्र अनि आर्थिक समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध शासकीय स्वरुप अगाडि नआउँदा विदेशी उपस्थिति ०६३ पछिको भन्दा अरू भयावह हुने खतरा पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध युवा वर्गले अर्थात् राजनीति बुझेकाहरूले अब दलप्रति हैन, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र अस्मिताप्रति आफूलाई समर्पित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। मुलुकभन्दा माथि दल र दलभन्दा माथि नेता राखिने कुपरम्पराले मुलुकमा अधिनायकवादी संरचना स्थापित हुँदै गएको छ। त्यसलाई उल्ट्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

पुस ५, त्यसअघि र पछिका केही घटनापछि एमाले र माओवादी अलग भएका मात्र छैनन्, वर्तमान एमाले विभाजनको प्रक्रियाबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका सरकारविरुद्ध प्रतिस्पर्धी वाम खेमा या अन्य दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएका छन्। सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारको भविष्य के होला, त्यहाँका प्रदेश सभाले निर्णय गर्नेछन् तर विधिवत् रूपमा भोलि केपी ओली सरकारबाट पनि प्रतिस्पर्धी वाम पक्षले समर्थन फिर्ता लिने निश्चितप्रायः छ अब।

हो, अहिले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी घटक ओलीलाई सहयोग दिनेतर्फ अघि बढेको छ। स्वाभाविक पनि हो त्यो। १२ बुँदे आफैँमा एउटा परिचालित समूह हो, र त्यो ‘स्पिरिट’लाई बचाउन त्यही समूहभित्र नयाँ समीकरण बन्न सक्छ नै! त्यसमा आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ सक्रिय रहन्छन् नै ! तर, १२ बुँदेले ल्याएको विकृतिको विकल्प १२ बुँदेकै समानान्तर धार हुन सक्दैन। ओलीको रणनीतिक राष्ट्रवादले महन्थ ठाकुरको उद्धार गर्न सक्दैन। न त महन्थ ठाकुरको ‘तराई मसिहा’ को छविले ओलीलाई ‘तराई’ का मित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । आवश्यकता भोलिको नेपालमा हिमाल, तराई र पहाडबीचको समग्र अन्तर सम्बन्ध, समृद्धिका मार्गचित्र र त्यहाँका सबै बासिन्दा कसरी ‘एकै माला नेपाली’मा उनिएका अनुभूति गर्न सक्छन्, त्यो सुनिश्चित गर्नु हो। समस्यालाई लुकाएर त्यसलाई विखण्डनकारी भाषामा बढाइँचढाइँ गरी प्रस्तुत गरेर उचित तथा स्विकार्य समाधान पाउन सकिन्न। ०६३ यता प्रायः आन्दोलनहरूले उचित समाधानको प्रयास नै गरेनन्। तर, असमानताको समाधनाका नाममा बाह्य पुँजी ग्रहण गरी राखे केही समूहले।

यसैबीच, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हरिद्वार महाकुम्भ २०२१ मा सहभागिता, आयोजक सन्तहरूबाट उनलाई दिइएको ‘सम्मानपूर्ण व्यवहार’ अहिले नेपालमा चर्चाको विषय बनेको छ। त्यसले आगामी राजनीतिलाई कसरी प्रभावित गर्ला ? त्यो पनि अड्कलबाजीको विषय बनेको छ। यसलाई अत्यन्त सम्वेदनशील तथा वस्तुनिष्ठ तरिकाले विश्लेषण र मनन गर्नु जरुरी छ।

महाकुम्भका अवसरमा हिन्दू संस्कृति या सनातनी संस्कृति र आस्थाको केन्द्रमा रहेको गंगामा स्नान तथा ज्ञान, धर्म र संस्कृतिमा मार्गनिर्देशक हैसियतमा रहेका साधु सन्तहरूसँगको सान्निध्य र उनीहरूबाट आशीर्वाद ग्रहण गरे पूर्वराजाले । उनले अर्थात् उनले प्रतिनिधित्व गरेको राजसंस्थाले नेपाल–भारतबीचको सभ्यता, संस्कृति र धार्मिक सम्बन्धमा ‘सेतु’ को काम गरेकामा सराहना गरे सबभन्दा ठूलो सन्तहरूको अखडा निरञ्जन पीठाधीश्वर तथा आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरीले। नेपाली झण्डा र हैसियत फहरायो त्यो महाकुम्भ त्यो आकाशमा। त्यसलाई चाहेको भए नेपाल सरकारले एउटा ठूलो कूटनीतिक र सांस्कृतिक पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्थ्यो पूर्वराजाको त्यो सम्मानलाई। तर, त्यसको ठीकविपरीत निजी भ्रमणमा गएका पूर्वराजालाई कुनै आधिकारिक सम्मान नदिन भारत सरकारसमक्ष ‘लबिङ’ गर्ने काममा सीमित रह्यो ओली सरकार।

वास्तवमा १२–बुँदे मा षड्यन्त्रको ठूलो अंश थियो। अर्थात् नेपाली जनताबीच कुनै छलफल, परामर्श या सल्लाह नगरी या उनीहरूलाई संलग्न नगराई ल्याइएको धर्मनिरपेक्षता वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता थिएन। त्यो हिन्दूविरोधी षड्यन्त्र थियो। त्यो ‘धर्मनिरपेक्षता’ धर्म परिवर्तनलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राख्ने गोप्य षड्यन्त्रबाट निर्देशित थियो। । र, त्यो १२–बुँदे षड्यन्त्रकै एउटा हिस्सा थियो। हरिद्वारमा पूर्वराजाको सम्मानले त्यो षड्यन्त्रमा तत्कालीन भारतीय संस्थापनको भूमिका र त्यसको असरबारे त्यहाँ पनि चिन्ताको विषय बनिसकेको बुझ्न सकिन्छ।
निजी हैसियतमा गएका पूर्वराजाले पाएको सम्मानबाट सरकार तर्सनुले पनि यसलाई अझ स्पष्ट पार्छ। तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा षड्यन्त्रमा सामेल नेपालका परिचालित शक्ति र तिनका नेताले नेपालमा ज्ञान र धर्म तथा शासकीय परम्पराबीचको सम्मानजनक अन्तर सम्बन्धबारे उनीहरूको अनभिज्ञता पनि दर्शाउँछ।

आवश्यकता फेरि पनि १२ बुँदे षड्यन्त्रका शक्तिबीचको आत्मसमीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ नै हो। हिजो रणनीतिक चातुर्यसहित तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘लिजेन्डरी स्टेट्सम्यान अफ साउथ एसिया’ को पगरी गुथ्याइएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र हिजो श्याम सरणले ‘राष्ट्रवादी’ नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका बाबुराम भट्टराईलाई आज नेपाली राजनीतिका सक्रिय र चेतनशील नागरिकहरूले कसरी हेर्दै छन् ?

नेपाली मौलिक परम्परामा सत्ताभन्दा सधैँ धर्म, संस्कृति र ज्ञानले माथिल्लो हैसियत ओगट्ने गरेका छन्। राजा जनकको भन्दा अष्टावक्रको आसन माथि हुनु, आधुनिक (नेपाली) राज्य प्रणालीमा अर्थात् २०६२ सम्म राजा श्री ५ हुनु र धर्म, संस्कृति तथा ज्ञानको परम्पराका प्रतिनिधि बडागुरुजीको हैसियत श्री ६ को हुनुले ज्ञानको उपल्लो र मार्गनिर्देशक अभिभाराबारे स्पष्ट पार्छ । पूर्वराजा शाहले स्वामी कैलाशानन्द र अन्य साधुसन्तसमक्ष शिर झुकाउनु त्यो संस्कृति र मान्यताको प्रदर्शन हो। त्यो परम्पराको ज्ञान उनमा छ र त्यसबाट उनी विमुख हुन सक्दैनन् । राजकीय परम्परामा मौलिकपनले जनताको अपनत्व बढाउँछ पद्धतीप्रति। अहिले त्यो नहुनुको एउटै कारण छ, ०६३ यताको राजनीतिक एजेन्डा र पात्रहरू परचालित र परिचालित रहे। मौलिकताको अर्थ र महत्वलाई मास्न उनीहरू परिचालित भए।

विगत १५ वर्षमा नेपालका प्रमुख सञ्चारमाध्यमले निषेधको पत्रकारिताको अभ्यास गरेका छन्। यो अवधिमा अर्थात् संविधान जारी नहुँदासम्म उनीहरूले पूर्वराजाका अभिव्यक्ति तथा इतिहासमा राजसंस्थाको सकारात्मक पक्षलाई शायदै कुनै स्थान दिए। त्यो प्रवृत्तिमा अहिले केही परिवर्तन आएको छ। नेपालको राजनीति र परिवर्तनका एजेन्डामा गरिएका बाह्य हस्तक्षेप तथा शैलीबारे आलोचनात्मक टिप्पणीले ठाउँ पाउन थालेका छन्।

दक्षिण एशियाली राजनीति र परिस्थितिबारे अत्यन्त जानकार, निडर, स्पष्ट र विशिष्ट जानकारी राख्ने व्यक्ति अनि व्यावसायिक पत्रकारहरूका ‘रोल मोडल’ का रूपमा चिनिन्छन् मार्क टली।

वैशाख १ (२०७८) मा कान्तिपुरले दिल्लीस्थित उसको सम्वाददाता सुरेशराज न्यौपानेसँग मार्क टलीले दिएको अन्तर्वार्ता छाप्यो– ‘भारतले आफूलाई नेपालको राजनीतिबाट माथि राख्नुपर्छ’ शीर्षकमा। नेपालमा पटक–पटक बीबीसी सम्वाददाताका रूपमा आएका टलीले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दुर्लभ राजनेता ठहर गरेका छन्। बीपी कोइरालासँग उनको त्यति सम्पर्क रहेन। अन्यन्त्रजस्तै भारतमा पनि अत्यन्त सम्मानित मार्क टलीको एउटा उद्धरण प्रस्तुत छ यहाँ।

‘नेपाल निरंकुश राजतन्त्रबाट संवैैधानिक राजतन्त्रमा गयो तर दुःखको कुरा राजतन्त्र टिक्न सकेन। मलाई अहिले पनि लाग्छ, नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र त्यहाँको संस्कृति र समाजको अभिन्न हिस्सा थियो। राजतन्त्र भएको भए अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि नेपाल बलियोसँग उभिन सक्थ्यो। त्यसैले संवैधानिक राजतन्त्र संरक्षण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो र त्यो राजतन्त्रलाई कुनै किसिमको राजनीतिक भूमिका भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। त्यसका लागि संवैधानिक कानुनका जानकारलाई सोध्नुपर्छ। राजतन्त्र हटेपछि नेपालले सफल लोकतन्त्रका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसकेको ठान्छु।’

टलीले राजाहरूले आफ्नो संवेदनशील राष्ट्रिय स्वार्थबारे छिमेकी भारत र चीनलाई आश्वस्त गर्दै आएको संकेत पनि गरेका छन्।

अहिले नेपालबारे सर्वत्र चिन्ता छ। त्यो चिन्ता हरिशरणमा देखियो। नेपाल–भारत सम्बन्ध र अन्तर निर्भरता सम्मानित होस् भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ। त्यस्तै चाहना अर्काे छिमेकी चीनसँग रहोस् भन्ने चिन्ता त्यत्तिकै प्रवल छ। मार्क टलीले यही कुरा भनेका हुन्। यो चाहनामा छिमेकी भारत र चीन दुवैलाई एक ठाउँमा ल्याउनु आजको नेपालको आवश्यकता र हितमा छ। दुर्भाग्य, केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेर पनि संवैधानिक संस्था बन्न सकेनन्, चोहनन्। उनले आफूलाई एउटा महत्वाकांक्षी र सर्वसत्तावादी व्यक्तिकै रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरे। त्यसैले अहिले उनी सर्वाधिक असुरक्षित व्यक्ति बनेका छन्। संविधानलाई बेवास्ता गर्दा त्यही हुन्छ।

ओलीसँगै अन्य शक्ति र नेताहरूले संकटमा ‘संविधानवाद’ का मूल्य बाट हैन, निजी फाइदाका ‘डिल’ गरेकाले उनीहरू सबै समान रूपमा दोषी बनेका छन्।

२०७२ को संविधानअन्तर्गतका र त्यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधानका रूपमा स्विकारेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा आदि कुनै पनि अपवाद बन्न सकेनन्। पूर्वराजाको हरिद्वार भ्रमणलाई आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक खोल ओढाउन उद्यत अन्य शक्ति पनि देखा पर्नेछन् निकट भविष्यको राजनीतिमा किनकि आफ्नो असफलता र अपराध लुकाउन ‘खलनायक’ जन्माउने बाध्यता हुन्छ सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका पात्रहरूमा।

तर, त्यसले समस्याको समाधान ल्याउने छैन। आवश्यकता फेरि पनि १२ बुँदे षड्यन्त्रका शक्तिबीचको आत्मसमीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ नै हो। हिजो रणनीतिक चातुर्यतासहित तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘लिजेन्डरी स्टेट्सम्यान अफ साउथ एसिया’ को पगरी गुथ्याइएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र हिजो श्याम सरणले ‘राष्ट्रवादी’ नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका बाबुराम भट्टराईलाई आज नेपाली राजनीतिका सक्रिय र चेतनशील नागरिकहरूले कसरी हेर्दै छन् ? गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले जीवित छैनन् तर जीवनको अन्त्यतिर या १२ – बुँदेको केही वर्षपछि दिल्लीमा त्यहाँको त्यही संस्थापनले उनीप्रति देखाएको व्यवहारमा देखिएको आकाश–जमिनको अन्तरबारे कमसेकम कोइराला परिवार अनभिज्ञ छैन।

साधुहरूले दिने आशीर्वाद र सम्मान र राजनीतिक संस्थापनले समय, परिस्थिति आफ्नो रणनीति र स्वार्थअनुरूप दिने र खोस्ने सम्मानमा भीषण अन्तर हुने गर्छ। नेपाली कांग्रेसले सोच्नु आवश्यक छ, सोनिया गान्धी, मनमोहन सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको आशीर्वाद नेपाली कांग्रेसको इतिहास बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रतिबद्धतालाई समाप्त पार्ने खेल थियो।
संविधानवादमा नबाँधिएको केपी ओली त्यही बाह्य हस्तक्षेपका सम्भावित परिणीति हो। यी दुवैको सम्बोधन १२ बँुदे षड्यन्त्रलाई समूल नष्ट गरेर मात्र सम्भव छ।

ती दुई वटा प्रश्नको उत्तर नेपाली कांग्रेस तथा ओली र वर्तमान नेताहरूले खोज्ने कोसिस गरे भने नेपालको राजनीति र भावी तर अवश्यंभावी परिवर्तन नेपालको पक्ष र नेपालीहरूकै अधीन रहनेछ। प्रजातन्त्रको शक्ति नै त्यही हो। तर, चरम विकृतिमा पुगेको अहिलेको अवस्थामा त्यो सँगै न्यायपालिका, प्रशासनयन्त्र र सुरक्षा निकायलगायत सरकारको संवैधानिक निकायहरूले आफूलाई नेता र दलका दास हैन, संविधानवादका मूल्य र जनता तथा राष्ट्रहितको पक्षमा उभ्याउन पहिलो कदम उचाल्नु आवश्यक छ। यो पहिलो कदम निर्णायक र सम्मानित हुनेछ।