नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारतको एक साता लामो ‘धार्मिक भ्रमण’ गरेर फर्केका छन्। ८८ वर्षीय बुबा भोजप्रसाद भट्टराईलाई तीर्थाटन गराउन भारतको बैंगलोर पुगेका उनी कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात र महाराष्ट्रको यात्रापछि परिवारसहित गत बिहीबार साँझ दिल्ली ओर्लिए। ‘नास्तिक र भौतिकवादी’ भट्टराईले पुत्र धर्म पूरा गर्न बुबालाई चार धामको यात्रा गराएको बताए। धार्मिक यात्राकै क्रममा दिल्लीमा भेटिएका उनीसँग हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणलगायत नेपालको छिमेक सम्बन्धका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्णकर्मी आशा थपलियाले कुराकानी गरेकी थिइन्। प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले भारतसँग गर्नुभएको बिप्पा (द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता) त अघि बढ्नै सकेन नि ?
नेपालमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालनका साथै आधाभन्दा बढी बाह्य पुँजी लगानी गराउनुपर्छ। बाह्य लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रवद्र्धनको आश्वासन नभएसम्म लगानी भित्रिँदैन। लगानी सुरक्षित र प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौता बिप्पा हो। यो कुरा बुझेरै मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणका क्रममा बिप्पा सम्झौता गरेको थिएँ। तर नेपालमा बिप्पाको महत्व बुझिएन र त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। यही कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा लगानी र त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टीबारे कुरा उठाउँदा बिप्पाको स्मरणसम्म गर्नुभएन नि ?
हाम्रा कतिपय नेताहरूले अर्थशास्त्रका सामान्य नियम बुझ्नु हुन्न र बुझ्न चाहनु पनि हुन्न, तर बुझेको आडम्बर गर्नुहुन्छ। बिप्पा अन्तर्राष्ट्रिय टेम्प्लेट हो। बिप्पा भौगोलिक सीमा निर्धारण गर्ने अथवा आफ्नो देशको भूगोल अरूलाई दिने सम्झौता थिएन। उतिबेला राष्ट्रवादको डंका पिटेर त्यसको विरोध गरियो। अहिले हुन सक्छ, लज्जाबोधले गर्दा उच्चारण गर्न सकिएको छैन। स्वदेशी लगानी एउटा पाटो हो तर बाह्य लगानी पनि गुणात्मक ढंगले बढ्नुपर्छ अनि मात्र विकास र समृद्धि सम्भव छ। बिप्पा नभई लगानी आउँदैन।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाललाई के लाभ भयो ?
ओलीले विषयगत रूपमा मौलाउँदै गएको डरलाग्दो पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) को खोलमा आएको नवफाँसीवादी प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ। अमेरिकामा ट्रम्प, रूसमा पुटिन, भारतमा मोदी, चीनमा सी जिनपिङलगायत टर्कीमा रिस्प टेयिप एरडोगान सबैले आफ्नो मुलुकलाई महान् बनाउने नाममा चरम राष्ट्रवादको खोलभित्र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढेको छ। ओलीले पनि उनीहरूकै पदचिन्ह पछ्याइरहनुभएको जस्तो लाग्छ। त्यसको चुनावी लाभ त पाउनुभएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपालभित्र आन्तरिक एकता तथा शान्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने म देख्दिनँ। बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय हितअनुकूल नहुने खतरा म देख्छु।
उहाँले भारत र चीन भ्रमण गरेर सन्तुलित सम्बन्ध बनाउँछु भने पनि चिन्तनमा देखा परेको चरम अतिवादी सोचले न आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ न त दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध नै कायम हुन्छ। हालैको भारत भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतीय शासकहरूसँग कुनै आन्तरिक समझदारी गरेको पनि हुन सक्छ। उहाँ निकै खुसी भएर फर्कनुभएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति त्यसरी चल्दैन। आगामी दिन कसरी जान्छ पर्खेर हेर्नुपर्छ।
भन्नाले भ्रमण उपलब्धिमूलक भएन ?
भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धमा होइन, ओलीजी र मोदीजीको सम्बन्धमा सुधार आएको हो। दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आइदियो भने त राम्रै हो, तर अहिले दुई समकक्षीको निजी सम्बन्ध सुध्रेको हो।
नेपाल भारत सम्बन्ध कुन अवस्थामा छ अहिले ?
भारत र नेपालको सम्बन्ध दीर्घकालीन रूपमा समस्याग्रस्त छ। हामी अंग्रेजको पालादेखि नै असमान सम्बन्धमा बाँधिन पुगेका छौं। ऐतिहासिक ढंगले त्यो असमानता मुख्य रूपमा आर्थिक रूपमा कायम छ। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। समग्रमा त्यो सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेरै मैले प्रधानमन्त्री हुँदा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी) को परिकल्पना गरेको थिएँ। अहिले त्यो अगाडि बढेको छ। त्यसमार्फत विगतका सबै सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गरेर नयाँ आधारमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। एउटा व्यक्तिविशेषको भ्रमणका क्रममा भएका कुराले मात्रै नेपाल भारत सम्बन्धमा भएका संरचनात्मक समस्या समाधान हुनेमा विश्वास गर्न सकिने आधार छैन।
ईपीजी त सुझाव दिने संयन्त्र मात्रै हो नि ? यसको सुझाव प्रभावकारी होलान् ?
दुई मुलुकबीच आशंकाका बादल अझै छन्। एकअर्काप्रति शंका मात्रै पालेर दुई मुलुकको हित हुँदैन। शंकाका बादल चिरेर विश्वासको वातावरण बनोस् भन्नका लागि सम्बन्धमा भएका समस्याको जराबाटै समाधान गरौं भनेरै ईपीजी गठन भएको हो। आशंका मेटाउनका लागि ईपीजीमा अहिलेसम्म भएका छलफल र यसबाट आउने सुझावलाई एउटा अवसरका रूपमा हेरिनुपर्छ। ईपीजीको माध्यमबाटै त्यो सम्भव गराउनुपर्छ।
वाम एकता हुने भएपछि भारतको नेपाल नीति फेरिएको हो ?
भारतको नेपाल नीतिको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। भारत र चीनबीचको सम्बन्धले नेपालसँगको सम्बन्ध निर्धारित हुन्छ। प्रतिस्पर्धा र सहकार्य (कम्पिटिसन एन्ड कोअपरेसन) मा यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध आधारित छ भनेर यी मुलुक स्वंयले स्विकारेका छन्। मेरो बुझाइमा एसियाको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर दुवै मुलुक प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले बढ्दैछन्। जबसम्म भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धाको सम्बन्ध रहन्छ त्यतिबेलासम्म नेपाललाई यी दुई मुलुकसँग एक्लाएक्लै सम्बन्ध राख्न निकै कठिन हुन्छ। दुई मुलुकको संयुक्त स्वार्थका आधारमा नेपालले यी छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्त सन्तुलित र वस्तुवादी ढंगले भारत र चीनको सम्बन्धको गतिलाई विचार गरेर दुवै मुलुकसँग सम्बन्ध राख्ने नीति हामीले लिनुपर्छ।
भारत र चीनबीच त नेपालमा लगानी भिœयाउने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ नि ?
लगानीमा होडबाजी गराउन हामीले सक्नुपथ्र्यो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। बरु राजनीतिक स्वार्थका निम्ति होडबाजी भइरहेको छ। त्यो हाम्रो निम्ति हितकर छैन। सरकारले त्यो ढंगले सोचेको पनि देखिँदैन। बिप्पा कार्यान्वयन नै हुन दिइएन। भारतसँगको व्यापार घाटालाई सन्तुलित नबनाएसम्म आगामी दिन पनि चुनौतीपूर्ण छ।
सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने नाममा हामी ‘डिपेन्डेन्ट पोलिसी’ तर्फकै निरन्तरतामा त छैनौं ?
विगतदेखि नै हामी निर्भर नीतिमै छौं। हाम्रो अर्थनीति आन्तरिक रूपमा राजस्वमुखी छ। आयात–निर्यात व्यापारमा आधारित छौं। हामीले उत्पादनमुखी नीति लिएर त्यसको आम्दानीमा मुलुक चलाउने नीति लिनेतर्फ सोचेकै छैनौं। व्यापारबाटै व्यक्तिले र राज्यले दुवैले लाभ लिने नीति नलिएसम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन। फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु– मुख्यतः भारत र त्यसपछि चीनको पुँजी र प्रविधि ठूलो मात्रामा देशमा भिœयाउने नीति लिनुपर्छ। त्यसका लागि दस–पन्ध्र वर्ष आँखा चिम्लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी पपुलिस्ट कुरा बढी गरिरहेका छौं। व्यावहारिक कुरा गरिरहेका छैनौं। मैले ओलीजीलाई भ्रमणअघि दिएको दसबुँदे सुझावको महत्वपूर्ण बुँदा व्यापार घाटा कम गर्ने र भारतीय पुँजी नेपालमा अभिवृद्धि गर्ने नै थियो। तर त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले अहिलेको भारत भ्रमणमा खासै चासो दिनुभएन।
चीनले पछिल्लो समयमा आक्रामक शैलीमा नेपालमा लगानी विस्तार गर्दैछ। बीआरआईले त्यसलाई थप सहयोग पुर्‍याउने देखिएको छ। चीनको श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशलाई गरेको ऋण सहयोग कालान्तरमा ती मुलुकले थेग्न सक्ने छैनन् भनेर विश्लेषण गरिन्छ दिल्लीमा। के लाग्छ तपाईंलाई ?
हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हेर्नुपर्छ। बीआरआई चीनले आफ्नो बजार विस्तारका निम्ति ल्याएको परियोजना हो। यो नेपाल लक्षित नभएर भारत लक्षित छ। यो कुरा बुझेरै भारतले त्यसमा सहभागिता जनाएको छैन। चीनका लागि नेपाल त दक्षिण एसियाली मुलुकहरू प्रवेश द्वार मात्र हो। दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव जमाउन चीन र भारतबीचको आर्थिक रस्साकसी हो यो। उदीयमान शक्ति भएका मुलुकबीचको यस्तो प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक पनि हुन्छ। हाम्रो स्वार्थ भारत र चीन दुवै कनेक्ट होऊन् र नेपाललाई लाभ होस् भन्ने हो। तर दुवै मुलुकका बीचमा आशंका बढिसकेपछि हामीले मात्रै डम्फु बजाएर केही हुनेवाला छैन। समग्र गतिशीलतालाई बुझेर भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धबाट लाभ लिने नीति हामीले अख्तियार गर्नुपर्छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको जोडी दिएजस्तै भारत, नेपाल र चीनबीच आर्थिक करिडोरको प्रस्तावबारे तपाईको मत के छ ?
आर्थिक कोरिडोरको विषय चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणका क्रममा मैले पनि उठाएको थिएँ। त्रिपक्षीय सहकार्य गर्दै नेपाललाई दुई मुलुकबीचको गतिशील पुल बनाऊँ भनेर कुरा राखेको थिएँ। उहाँले सही थाप्नुभयो। तर भारत र चीनबीच शंका अझै पनि मेटिएको छैन। सम्भव हुँदैन। त्यसका निम्ति हल्लाको पछि नलागेर राजनीतिक यथार्थ बुझेर ठीक ढंगको आर्थिक नीति हामीले लिनुपर्छ।
संविधानमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन भएनन् भनेर असन्तुष्ट भारत अब सही ठाउँमै आइपुगेको हो ?
भारत र चीन नेपालको संघीयताको पक्षमा थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। संविधान जारी हुने बेलामा जुन किसिमको विवाद उत्पन्न भयो र भारत नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म पुग्यो, त्यो केका लागि थियो भन्ने रहस्यको विषय छ। भारतले नेपाल संघीयतामा जाओस् र मधेसीहरूले अधिकार पाऊन् भनेर नाकाबन्दी गरेको थिएन। भारतको वास्तविक चाहना नेपाल एउटा हिन्दु राज्य रहिरहोस् भन्ने थियो। सीधै भन्न सकेन, भित्रभित्रै भन्यो र त्यो नभएपछि त्यसको झोक पोख्न उसले नाकाबन्दी गर्‍यो।
त्यसो भए असन्तुष्टि, आन्दोलन मधेसवादी दलहरूको राजनीतिक नारा मात्रै थियो ?
मधेसवादी दलहरूको नेतृत्व इमानदार र प्रतिबद्ध नभएर हो। होइन भने मधेसी र थारूहरूले जुन आन्दोलन गरे, ती मुद्दालाई चटकै छोडेर सत्तामा जानु हुन्थेन। हिजो केपी ओलीलाई मधेसमा प्रवेश निषेध भन्ने नारा लगाए। धरपकडमा केही मधेसीको मृत्यु नै भयो। अहिले तिनै मधेसी नेताहरू ओली सरकारलाई समर्थन गर्न पुगेका छन्। उनीहरूको राजनीतिक स्तर कति न्यून छ भन्ने कुरा त्यसले पनि देखाउँछ। तीन क्लस्टर (खस आर्य, मधेसी थारू र आदिवासी जनजाति) ले मिलेर बनेको नेपाली समाजमा तीनैथरीको समानुपातिक हक सुनिश्चित हुने गरी देशको राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ।
तपाईं वामपन्थी एकताबाट किन पछि हट्नुभयो नि ?
माओवादी (माओवादी केन्द्र), एमाले, नयाँ शक्ति समूह र समाजवादी फोरम चारवटा पक्ष मिलेर नयाँ ढंगको समाजवादी शक्ति बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ। आन्तरिक रूपमा हुन्छ भन्ने थियो। तर बाह्य रूपमा दुई पार्टीले पुरानै ढंगबाट अघि बढ्ने निधो गरे। त्यसमा हाम्रो चित्त बुझेन। अहिले एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आएर पार्टीको आकार त ठूलो होला तर वैचारिक रूपमा कुनै नयाँपन पनि छैन। पुरानै ढंगको कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा भेला हुँदैमा नेपालको समस्याको हल पनि निस्कँदैन। त्यही भएर हामी बाहिरिएका हौं। म अहिले पनि वामपन्थी हुँ, म अहिले पनि माक्र्सवादी हुँ तर हिजो हामीले माओवादको नाममा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्वीकार गथ्र्यौं। अहिलेको बदलिएको परिस्थितिले कुनै वर्गको एकल वर्गीय अधिनायकत्वले त्यो प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैन भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि हुँदै आएको छ, त्यसलाई सच्याएर बढ्नुपर्छ।
एमाले–माओवादी एकता कुन मोडमा जान्छ ?
एकता सफल होस् भन्ने सदिच्छा त मेरो पनि छ। तर पार्टी मर्ज हुनु भनेको बैंक मर्जर भएर बजार विस्तार गरेजस्तो हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता समग्र राजनीतिको पुनर्विचार र पुनर्संरचना हो। त्यसनिम्ति वामपन्थी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनका रूपमा रूपान्तरण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक जगमा उभिएको समाजवादी आन्दोलनका रूपमा पुनर्संरचना भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य छ, तर उही सर्वहारा अधिनायकत्व निर्दलीय शासन प्रणालीमा आधारित कम्युनिज्मका कुरा मात्रै गर्नुभयो भने त्यसको भविष्य देख्दिनँ। धेरै ठूलो त्याग र बलिदानमा गरिएको माओवादी आन्दोलन भएको हुँदा अहिले एमालेमा गएर विलिन भयो भने त्यसले अग्रगमनलाई नभएर प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ।
प्रचण्डसँग तपाईंको सहकार्यको सम्भावना अझै छ र ?
एक्काइसौं शताब्दीको परिस्थितिअनुकूलको नयाँ समाजवादी पार्टी निर्माण गर्दा सहकार्य हुन सक्छ। उहाँसँग मात्र होइन, उपेन्द्र यादव, एमाले र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि प्रदीप गिरिजस्ता समाजवादी आन्दोलनका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य हुन सक्छ। तर पुरानै कांग्रेस, पुरानै कम्युनिस्टकै ब्यानर बोकेर हिँड्नेहरूको दीर्घकालीन भविष्य देख्दिनँ।
तपाईं र तपाईंको पार्टीको राजनीतिक भविष्यमा आशा गर्न सकिन्छ ?
केपी ओली वा नेपाली कांग्रेसको जुन धार छ, त्यसले मुलुकको समस्या हल गर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यो बेला आम युवाले विकल्प खोज्छन् र हामी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउँछौं। सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीतिमा क्रमभंगता लिएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले राराबाट घोषणा गर्नुभएको कुरामा कुनै नयाँपन छैन। एकदमै आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन। त्यसैले नेपाली जनताले यो कुरा बुझेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्छन् भन्ने मेरो विश्वास हो। तीव्र विकासलाई अघि बढाउने नेतृत्व र शक्तिको खोजी गर्छन् जनताले।
संघीयता कार्यान्वयन कति सहज छ ?
हाम्रोजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। त्यसको सन्तुलन कायम गर्न निकै सन्तुलित पनि हुनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयन नगरीकन आर्थिक रूपमा समृद्ध पनि हुन सकिँदैन। मुलुकको विविधतामा नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति र स्रोत पनि हो। हिमाल तराई पाखाका जनताको क्षमता र प्रतिभाको सदुपयोग गरेर मात्रै देश विकास हुन्छ।
भारतीय सत्तापक्षले तपाईंलाई ‘एप्रोच’ गर्न छोडेको हो ?
यसपटक मेरो विशुद्ध पारिवारिक भ्रमण हो। भारत आउँदा संगठनका साथीभाइसँग छलफल र सम्बन्ध विस्तारका कुरा सामान्य हुन्। दिल्ली आएपछि पुराना राजनीतिक साथीभाइसँग चियापान कार्यक्रम हुन्छ। तर औपचारिक रूपमा राजनीतिक भेटघाटको कुनै कार्यक्रम छैन। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यहरूमा म पुगेको थिएँ। भारत सरकारका तर्फबाट सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था गरिएको मैले पाएँ। पारिवारिक भ्रमणलाई राजनीतिकसँग छ्यासमिस गर्नु उपयुक्त हुँदैन।