विचार
समाजवादउन्मुख कि समाजवादको हुर्मत ?
हरि रोका
वामपन्थी सरकारले समाजवादको सही परिभाषा दिन सक्दैन भने ‘समाजवाद’ शब्दको हुर्मत नलिएकै राम्रो
संघीय सरकारले संविधानमा प्रावधान गरिएबमोजिम जेठ १५, २०७५ मा पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । घोषित रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको सहज बहुमत भएको सरकार संघ र सातमध्ये ६ प्रदेशमा शासन सञ्चालनमा छ ।
प्रदेश र संघको निर्वाचनको समयमा प्रस्तुत घोषणापत्रलाई आधार बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारमाथि कुनै कानुनी तथा व्यावहारिक व्यवधान छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम एक साताको मार्जिन राखेर ७ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम र १५ मा बजेट प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।
समाजवादउन्मुख सामाजिक संरचना
आमगरिबी तथा बेरोजगारी, क्षेत्रगत असन्तुलन, खिइँदै गएको उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता, दु्रतगतिमा बढ्दो व्यापारघाटा अहिलेको नेपाली अर्थ–राजनीतिको यथार्थ हो । जसलाई अर्थमन्त्रीले १६ चैतमा श्वेतपत्रमार्फत संघीय संसद्मा औँल्याएका थिए । यसैबीच कामरेड केपी ओलीको सरकारको सय दिन समापन भएको छ ।
अहिले एकीकृत पार्टी बनाएका हिजोका दुई वाम दलले गत वर्षको १७ असोजदेखि थालेको एकता र मेलमिलापसम्बन्धी काम–कारबाही जेठ पहिलो सातामा आइपुग्दा एकीकरण गरेर सम्पन्न भएको छ । यससँगै ‘समृद्धि’ र ‘विकास’ का निमित्त आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको केस्रा–केस्रा केलाएर ‘समाजवादउन्मुख समाज निर्माण’को खाका तयार पारिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसपालि राज्यले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खाकाअनुरूप अधिकतम तथा न्यूनतम कार्यक्रम प्रतिबिम्बित हुने जनअपेक्षा रहनु पनि अस्वाभाविक हुँदैन ।
अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा पेस गरेको विनियोजन विधेयक, सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको उन्नत तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने कार्यदिशामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटले विश्वसनीय आधारशिला तय गर्नेछ’ भन्ने आश्वासन पस्किएका छन् ।
उनले त्यस दस्ताबेजमा संविधानमा उल्लेख गरिएको नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शक मान्दै, चुनावी घोषणापत्रलाई विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको आधारका रूपमा लिएको बताएका छन् । तर, ३२ बुँदामा समेटिएको १३ पृष्ठ लामो उक्त विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको ‘सिद्धान्त’ र ‘प्राथमिकता’ ले ठोस आकारमा लय पक्रिएको भने देखिँदैन ।
‘आमगरिबी, बेरोजगारी तथा असमानता’, ‘क्षेत्रगत विकास असन्तुलन’, ‘खिइँदै गएको उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता’, ‘दु्रतगतिमा बढ्दो व्यापारघाटा’ नेपालका मुख्य समस्या हुन् । यी समस्या समाधानकै लागि विगतमा युद्ध र आन्दोलन भए । समाधानार्थ संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको छ ।
वर्तमान संविधानमा ‘समाजवादउन्मुखता’ आमगरिबी, बेरोजगारी र असमानता हटाउनकै लागि लेखिएको हो । क्षेत्रगत विकास असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मुलुकले संघीय प्रणाली रोजेको हो । खिइँदै गएको ‘उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता’ को समस्या राज्यको वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचामा समायोजन खोजेर होइन, संरचनागत परिवर्तन गरेर मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रगतशील फाँटका विदेशी विज्ञको बुझाई छ ।
आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन, विद्यमान पुराना संस्थालाई नवीन आवश्यकताअनुसार परिवर्तन, नयाँ संरचनाको विकास, व्यापार सन्तुलन कायम गर्नु समाजवादी सिद्धान्तको जगमा सम्पन्न गरिने विषय हुन् । यति भन्न धेरै सुपारी चपाइरहन आवश्यक पर्दैन । त्यसैले सबैभन्दा प्रस्ट हुनुपर्ने विषय भनेको वर्तमान सत्तारूढ दल ‘राज्यको वर्तमान संरचनालाई’ ‘समाजवादउन्मुख सामाजिक संरचनामा’ बदल्न चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने हो ।
संविधानमा समाजवादउन्मुखता किन भनियो ?
पहिलो जनआन्दोलनअघि राजतन्त्रको नेतृत्वमा निरंकुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था विद्यमान थियो । त्यो आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनामा जनताका अधिकार कुण्ठित थिए । २०४६ सालपछि स्थापित संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय–संसदीय व्यवस्थामार्फत सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बनेको कांग्रेसको बहुमतको सरकारले तत्कालीन आर्थिक–सामाजिक ढाँचाभित्रै रहेर नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र अपनायो ।
उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणका मन्त्रअनुसार गरिएको रूपान्तरण प्रक्रियाका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रसमेत अलगानी (डाइभेस्टमेन्ट) को सिकार बन्न पुगे । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि दिइँदै आएका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राहत र सहुलियत कटौती हुन पुगे भने सहयोग गर्ने सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण गरियो ।
उदारीकरणको नीतिका कारण निजीकरण नगरिएका, तर आयात प्रतिस्थापन गर्ने सार्वजनिक उद्योग र संस्थाहरू एकातर्फको डाइभेस्टमेन्ट र अर्कातर्फ वैदेशिक उद्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कतिपय टाट पल्टिए, कतिपय निजीकरणमा धकेलिए ।
यो नीतिगत फेरबदलले व्यापारमा नाफा आर्जन गर्न सजिलो देखेर विगतका उद्योगी घरानियाँहरूसमेत उद्योग छाडेर व्यापारमा छिरे । नवधनाढ्य राजनीतिज्ञ तथा तिनका सहयोगी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्यमका रूपमा विकास गर्न कम्मर कसेर लागे ।
सन् १९९०–१९९६ को अवधिमा कथित आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासको नारा घन्काइयो । त्यसको अनुपातमा बढेको मुद्रास्फीति, डलर सटही विनिमयदर आकाश छुने गरी बढेको विषय, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चमा गुणात्मक महँगीबारे चर्चा–परिचर्चासम्म भएन ।
सन् १९९२–९६ भित्र वृद्धि हुन पुगेको विकराल असमानताको दर (जिनी कोफिसियन्ट) बारे मूलधारका अर्थशास्त्री तथा नीति निर्माताबीच बहसको विषय नै बनेन । त्योबीचमा वामपन्थीहरू पनि अल्पमत तथा सहकार्य गर्ने गरी सरकारमा आए । उनीहरूले संरचनागत रूपान्तरणभन्दा पनि लोक कल्याणका केही लोकप्रिय कार्यक्रम मात्र अगाडि सारेको देखियो ।
आज देखिएको विशाल व्यापारघाटा हिजो–अस्तिको राति वा दिउँसोको क्रियाकलापको मात्र उपज होइन । यो त्यतिवेला अर्थात् सन् १९८६ सुरु भएर १९९२ देखि तीव्र गति लिएको सैद्धान्तिक, संरचनागत, नीतिगत तथा संस्थागत क्रियाकलापको उपज हो ।
३२ वर्षदेखि नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले एक खालको उत्पादन पद्धति (मोड अफ प्रोडक्सन) को विकास हुन पुग्यो । यो उत्पादन पद्धतिमा आमरूपमा गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, क्षेत्रगत विकास असन्तुलन, उत्पादकत्व र उत्पादनशीलतामा ह्रास तथा तीव्र गतिमा व्यापारघाटा हुन पुग्यो ।
कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन, रूपान्तरण र हस्तान्तरण
बजार अर्थतन्त्रका पक्षपातीहरू समष्टिगत अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३१ प्रतिशतबाट २८ मा झरेकोमा खुसी छन् । अझ यो १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि चर्को रूपमा सुनिने गरेको छ । तर, यो पंक्तिकारको बुझाइ भने अलिक फरक छ । कृषिको योगदान त्यतिवेलासम्म घट्नु हुँदैन जबसम्म कृषिमा आश्रित परिवार वा जनसंख्या घट्दैन ।
कृषिमा आश्रित जनसंख्या आफसेआफ त्यतिवेला घट्छ जब कृषिको आधुनिकीकरण र कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी देशव्यापी औद्योगिकीकरण हुन्छ । समष्टिगत अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्नु, तर श्रम र आश्रित जनशक्ति नघट्नुको अर्थ गैरकृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा संलग्न घरपरिवारबीच असाधारण रूपमा असमानता बढ्नु हो । यस्तो असमानताको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने दशकअघि विकसित र विस्तारित गृहयुद्धजन्य राजनीतिक घटनाक्रमले प्रस्ट पार्छ ।
यतिवेला अर्को एउटा समस्या झन् विकराल रूपमा देखिएको छ । गल्फ शान्त छैन, जहाँ हाम्रा ३० लाखभन्दा बढी युवायुवती रोजगारीका लागि त्यहाँका दर्जन मुलुकमा छरिएर रहेका छन् । इरान र साउदी अरेबिया, इरान र इजरायल, साउदी र यमन, साउदी र कतार, इजिप्ट र टर्कीबीच अत्यन्त तीव्र धु्रवीकरण बढिरहेको छ ।
नेपथ्यमा रहेका अमेरिका, रुस र चीनबीच भयानक शीतयुद्धले यो धु्रवीकरणलाई अझ तीव्र पारिदिएको छ । कथंकदाचित् युद्धको आगो सल्कियो भने लिफ्टका लागि मोदीसँग हारगुहार त मागौँला, तर फर्केर आउने युवा जनशक्तिलाई तत्कालका लागि अटाउने ठाउँ भनेको त फेरि त्यही कृषि नै हो ।
यस हिसाबले संकटग्रस्त बन्न पुगेको कृषिमा संघीय राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका संरचनागत, संस्थागत, नीतिगत तथा लगानीगत हिसाबले के ? प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिनुपर्ने संस्थागत समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषय बुँदागत रूपमा आउनुपर्ने होइन र ? समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेको ‘व्यक्तिवादलाई प्रश्रय दिने बजार अर्थतन्त्र होइन’ । न त वैदेशिक लगानीका नाममा जथाभावी नाफा कमाएर–कुम्ल्याएर भाग्ने कथित उद्यम र व्यवसायले समाजवादउन्मुखतालाई टेवा दिन्छन् ।
भुइँचालोबाट निम्तिएको अव्यवस्थाको सम्बोधन
०७२ को भुइँचालोबाट नेपालको मध्य तथा पूर्व क्षेत्रका झन्डै ३२ जिल्ला प्रभावित र आठ लाख घर ध्वस्त भए । अर्बाैं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति नोक्सान हुन पुग्यो । आठ हजारभन्दा बढी मानिस मारिए । त्यसको क्षति व्यहोर्न वा परिपूर्ति गर्न खर्बौं रुपैयाँ लाग्ने र सहयोग र सद्भावका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन पनि सम्पन्न भयो । भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती, आवासलगायत यावत् पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने आवश्यक सामग्री, जनशक्ति कति आवश्यक, कति उपलब्ध, कति तयार पार्नुपर्ने हो भन्ने विषय सम्बोधन भएन ।
जनसंख्या वितरण र बसाइँसराइबारे
०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रवृत्तिमा बृहत् परिवर्तन हुन पुग्यो । जनसंख्याको पुनःउत्पादन प्रक्रियामा आएको व्यापक परिवर्तनले नेपाली कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रमा के कस्तो सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव परेको होला ? खासगरी बाह्य जिल्लामा बसाइँसराइ कसरी भइरहेको छ ?
हिमाल र पहाडबाट तराई र राजधानीलगायत सहरमा जनसंख्या स्थानान्तरण कसरी भइरहेको छ ? र, सडक तथा अन्य पूर्वाधार तयार भइरहँदा पूर्वाधार, बजार र सहर निर्माण कसरी भइरहेको छ ? त्यसले समग्र विकासमा के प्रभाव परेको छ ? नीतिगत, योजनागत रूपले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन ?
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय
१. राज्यको भूमिका
संघको भूमिका उत्पादक, सहजकर्ता, सेवाप्रदायक कुन क्षेत्रमा के–के हुने ? बजारमा के छाड्ने ? नियमन कसले गर्ने ? योजनाबद्ध ढंगले प्रदेश र गाउँ–नगर सरकारबीच समन्वय–सहकार्य कसरी गर्ने ? वर्तमान वास्तविकतामा आधारित मौलिक अधिकारका (राइटबेस्ड एप्रोच) कसरी स्थापित गर्ने ? स्कुले शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत पूर्वाधार (पानी, बिजुली, स्यानिटेसन, सार्वजनिक यातायात, आवास व्यवस्थापन, आधारभूत रोजगारीमा कसको कस्तो जिम्मेवारी ? कसले कस्तो दायित्व बोक्ने भन्नेमा प्रस्ट नीति आउन आवश्यक छ ।
२. निजी क्षेत्रको भूमिका
सन् १९९५/९६ मा औद्योगिक उत्पादनमा लगानी किन हुन सकेन ? जमिन, श्रम, बिजुली, टेक्नोलोजी, यातायात, पुँजीको मूल्य, ब्याजदर र अन्य धेरै फ्याक्टरमा को, कसरी जिम्मेवार हुने ? एउटै फर्म वा परिवारले उद्योग, बिमा र बैंक सञ्चालन गर्नु ठीक हो, होइन ? रणनीतिक उद्योग, आधारभूत उद्योग तथा राष्ट्रिय पुँजी र तिनलाई कुन क्षेत्रमा कसरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? बाह्य लगानी, बाह्य प्रतिस्पर्धा, बाह्य नाफा र नाफाको पुनर्लगानी कसरी व्यवस्थित गर्दा स्वाधीन अर्थतन्त्र व्यवस्थित हुन्छ ? प्रस्ट नीति, कार्यक्रम र बजेट कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
३. पुँजी निर्माण
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने कुल गार्हस्थ पुँजी निर्माण (ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन) ४.७ प्रतिशत र १८.३ प्रतिशत रहेको छ । यति सानो स्केलमा भइरहेको पुँजी निर्माणले आवश्यकताअनुसार रोजगारी, आवश्यकताअनुसार उत्पादन सम्भव हुन्न ।
जुन तहमा उपभोग बढी रहेको छ र जुन रूपमा प्रतिव्यक्ति बचत कमजोर हुँदै छ, त्यसले उपभोगमा आधारित कर पनि कमजोर बन्दै गएको छ । यसको अर्थ स्रोतमा कमी हुन्छ, यसलाई परिपूर्ति गर्ने योजना के हुन सक्छ ? आयात वृद्धि, निर्यात कमजोर बन्दै जाँदा उत्पन्न हुने बेरोजगारी तथा आर्थिक उत्पादन अवरुद्धता (स्ट्यागल्फयासन) लाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
४. सहकारी क्षेत्र
सहकारी क्षेत्र कमजोर मात्र छैन, विश्वव्यापी मान्यताभन्दा भिन्न ढंगले सञ्चालनमा आएका छन् । सहकारी नेपाली अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा हो । तर, यो साधारण जनता र गरिब जनताको पक्षमा हुन सकिरहेको देखिन्न । उत्पादनमा, मजदुरीमा, सामाजिक स्वामित्वमा र नयाँ ढंगको सामाजिक उत्पादन पद्धतिमा सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ ? यससम्बन्धी योजना, कार्यक्रम र बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
५. नवउदारवादको विकल्प
गोलमटोल समाजवाद होइन । नवउदारवादको ढाँचा र कार्यक्रममा टेकेर समाजवादमा पुग्न सकिन्न । नवउदारवादी मानसिकता, बजारवादी नाफामूलक व्यवस्थापन, नवउदारवादी व्यवस्थापनमा आधारित समाजवादको निब बस्न सक्दैन ।
यस अर्थमा आर्थिक प्रजातन्त्र, आर्थिक न्याय, दिगो वातावरणीय दिगोपन, मानवीय ऐक्यबद्धता र आर्थिक समुन्नतिका लागि कार्यक्षमता (इकोनोमिक इफिसियन्सी) बनाउने विषयका निमित्त कस्तो राजनीतिक निर्णय गर्ने ? दीर्घकालका लागि इम्पेरेटिभ प्लान कसरी कुन संस्थागत आधारमा तय गर्न सकिन्छ ।
समाजवाद आकाशबाट खस्दैन । समाजवाद बारम्बारको शब्द–उच्चारणबाट मात्रै पनि हुन सक्दैन । मकैको बोटमा धान फल्दैन, फल्यो भने पनि दिगो, भरपर्दो र पोषक वा स्वास्थ्यवद्र्धक हुँदैन । स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण वैदेशिक ऋण, सहयोग, लगानीको बाहुल्यभन्दा आमजनताको सहभागिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । वामपन्थी सरकारले सही मानेमा समाजवाद परिभाषित गर्दैन भने पनि ‘समाजवाद’ शब्दको हुर्मत नलिए राम्रो हुनेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
प्रदेश र संघको निर्वाचनको समयमा प्रस्तुत घोषणापत्रलाई आधार बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारमाथि कुनै कानुनी तथा व्यावहारिक व्यवधान छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम एक साताको मार्जिन राखेर ७ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम र १५ मा बजेट प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।
समाजवादउन्मुख सामाजिक संरचना
आमगरिबी तथा बेरोजगारी, क्षेत्रगत असन्तुलन, खिइँदै गएको उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता, दु्रतगतिमा बढ्दो व्यापारघाटा अहिलेको नेपाली अर्थ–राजनीतिको यथार्थ हो । जसलाई अर्थमन्त्रीले १६ चैतमा श्वेतपत्रमार्फत संघीय संसद्मा औँल्याएका थिए । यसैबीच कामरेड केपी ओलीको सरकारको सय दिन समापन भएको छ ।
अहिले एकीकृत पार्टी बनाएका हिजोका दुई वाम दलले गत वर्षको १७ असोजदेखि थालेको एकता र मेलमिलापसम्बन्धी काम–कारबाही जेठ पहिलो सातामा आइपुग्दा एकीकरण गरेर सम्पन्न भएको छ । यससँगै ‘समृद्धि’ र ‘विकास’ का निमित्त आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको केस्रा–केस्रा केलाएर ‘समाजवादउन्मुख समाज निर्माण’को खाका तयार पारिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसपालि राज्यले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खाकाअनुरूप अधिकतम तथा न्यूनतम कार्यक्रम प्रतिबिम्बित हुने जनअपेक्षा रहनु पनि अस्वाभाविक हुँदैन ।
अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा पेस गरेको विनियोजन विधेयक, सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको उन्नत तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने कार्यदिशामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटले विश्वसनीय आधारशिला तय गर्नेछ’ भन्ने आश्वासन पस्किएका छन् ।
उनले त्यस दस्ताबेजमा संविधानमा उल्लेख गरिएको नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शक मान्दै, चुनावी घोषणापत्रलाई विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको आधारका रूपमा लिएको बताएका छन् । तर, ३२ बुँदामा समेटिएको १३ पृष्ठ लामो उक्त विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको ‘सिद्धान्त’ र ‘प्राथमिकता’ ले ठोस आकारमा लय पक्रिएको भने देखिँदैन ।
‘आमगरिबी, बेरोजगारी तथा असमानता’, ‘क्षेत्रगत विकास असन्तुलन’, ‘खिइँदै गएको उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता’, ‘दु्रतगतिमा बढ्दो व्यापारघाटा’ नेपालका मुख्य समस्या हुन् । यी समस्या समाधानकै लागि विगतमा युद्ध र आन्दोलन भए । समाधानार्थ संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको छ ।
वर्तमान संविधानमा ‘समाजवादउन्मुखता’ आमगरिबी, बेरोजगारी र असमानता हटाउनकै लागि लेखिएको हो । क्षेत्रगत विकास असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मुलुकले संघीय प्रणाली रोजेको हो । खिइँदै गएको ‘उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता’ को समस्या राज्यको वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचामा समायोजन खोजेर होइन, संरचनागत परिवर्तन गरेर मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रगतशील फाँटका विदेशी विज्ञको बुझाई छ ।
आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन, विद्यमान पुराना संस्थालाई नवीन आवश्यकताअनुसार परिवर्तन, नयाँ संरचनाको विकास, व्यापार सन्तुलन कायम गर्नु समाजवादी सिद्धान्तको जगमा सम्पन्न गरिने विषय हुन् । यति भन्न धेरै सुपारी चपाइरहन आवश्यक पर्दैन । त्यसैले सबैभन्दा प्रस्ट हुनुपर्ने विषय भनेको वर्तमान सत्तारूढ दल ‘राज्यको वर्तमान संरचनालाई’ ‘समाजवादउन्मुख सामाजिक संरचनामा’ बदल्न चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने हो ।
संविधानमा समाजवादउन्मुखता किन भनियो ?
पहिलो जनआन्दोलनअघि राजतन्त्रको नेतृत्वमा निरंकुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था विद्यमान थियो । त्यो आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनामा जनताका अधिकार कुण्ठित थिए । २०४६ सालपछि स्थापित संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय–संसदीय व्यवस्थामार्फत सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बनेको कांग्रेसको बहुमतको सरकारले तत्कालीन आर्थिक–सामाजिक ढाँचाभित्रै रहेर नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र अपनायो ।
उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणका मन्त्रअनुसार गरिएको रूपान्तरण प्रक्रियाका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रसमेत अलगानी (डाइभेस्टमेन्ट) को सिकार बन्न पुगे । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि दिइँदै आएका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राहत र सहुलियत कटौती हुन पुगे भने सहयोग गर्ने सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण गरियो ।
उदारीकरणको नीतिका कारण निजीकरण नगरिएका, तर आयात प्रतिस्थापन गर्ने सार्वजनिक उद्योग र संस्थाहरू एकातर्फको डाइभेस्टमेन्ट र अर्कातर्फ वैदेशिक उद्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कतिपय टाट पल्टिए, कतिपय निजीकरणमा धकेलिए ।
यो नीतिगत फेरबदलले व्यापारमा नाफा आर्जन गर्न सजिलो देखेर विगतका उद्योगी घरानियाँहरूसमेत उद्योग छाडेर व्यापारमा छिरे । नवधनाढ्य राजनीतिज्ञ तथा तिनका सहयोगी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्यमका रूपमा विकास गर्न कम्मर कसेर लागे ।
सन् १९९०–१९९६ को अवधिमा कथित आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासको नारा घन्काइयो । त्यसको अनुपातमा बढेको मुद्रास्फीति, डलर सटही विनिमयदर आकाश छुने गरी बढेको विषय, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चमा गुणात्मक महँगीबारे चर्चा–परिचर्चासम्म भएन ।
सन् १९९२–९६ भित्र वृद्धि हुन पुगेको विकराल असमानताको दर (जिनी कोफिसियन्ट) बारे मूलधारका अर्थशास्त्री तथा नीति निर्माताबीच बहसको विषय नै बनेन । त्योबीचमा वामपन्थीहरू पनि अल्पमत तथा सहकार्य गर्ने गरी सरकारमा आए । उनीहरूले संरचनागत रूपान्तरणभन्दा पनि लोक कल्याणका केही लोकप्रिय कार्यक्रम मात्र अगाडि सारेको देखियो ।
आज देखिएको विशाल व्यापारघाटा हिजो–अस्तिको राति वा दिउँसोको क्रियाकलापको मात्र उपज होइन । यो त्यतिवेला अर्थात् सन् १९८६ सुरु भएर १९९२ देखि तीव्र गति लिएको सैद्धान्तिक, संरचनागत, नीतिगत तथा संस्थागत क्रियाकलापको उपज हो ।
३२ वर्षदेखि नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले एक खालको उत्पादन पद्धति (मोड अफ प्रोडक्सन) को विकास हुन पुग्यो । यो उत्पादन पद्धतिमा आमरूपमा गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, क्षेत्रगत विकास असन्तुलन, उत्पादकत्व र उत्पादनशीलतामा ह्रास तथा तीव्र गतिमा व्यापारघाटा हुन पुग्यो ।
कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन, रूपान्तरण र हस्तान्तरण
बजार अर्थतन्त्रका पक्षपातीहरू समष्टिगत अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३१ प्रतिशतबाट २८ मा झरेकोमा खुसी छन् । अझ यो १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि चर्को रूपमा सुनिने गरेको छ । तर, यो पंक्तिकारको बुझाइ भने अलिक फरक छ । कृषिको योगदान त्यतिवेलासम्म घट्नु हुँदैन जबसम्म कृषिमा आश्रित परिवार वा जनसंख्या घट्दैन ।
कृषिमा आश्रित जनसंख्या आफसेआफ त्यतिवेला घट्छ जब कृषिको आधुनिकीकरण र कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी देशव्यापी औद्योगिकीकरण हुन्छ । समष्टिगत अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्नु, तर श्रम र आश्रित जनशक्ति नघट्नुको अर्थ गैरकृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा संलग्न घरपरिवारबीच असाधारण रूपमा असमानता बढ्नु हो । यस्तो असमानताको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने दशकअघि विकसित र विस्तारित गृहयुद्धजन्य राजनीतिक घटनाक्रमले प्रस्ट पार्छ ।
यतिवेला अर्को एउटा समस्या झन् विकराल रूपमा देखिएको छ । गल्फ शान्त छैन, जहाँ हाम्रा ३० लाखभन्दा बढी युवायुवती रोजगारीका लागि त्यहाँका दर्जन मुलुकमा छरिएर रहेका छन् । इरान र साउदी अरेबिया, इरान र इजरायल, साउदी र यमन, साउदी र कतार, इजिप्ट र टर्कीबीच अत्यन्त तीव्र धु्रवीकरण बढिरहेको छ ।
नेपथ्यमा रहेका अमेरिका, रुस र चीनबीच भयानक शीतयुद्धले यो धु्रवीकरणलाई अझ तीव्र पारिदिएको छ । कथंकदाचित् युद्धको आगो सल्कियो भने लिफ्टका लागि मोदीसँग हारगुहार त मागौँला, तर फर्केर आउने युवा जनशक्तिलाई तत्कालका लागि अटाउने ठाउँ भनेको त फेरि त्यही कृषि नै हो ।
यस हिसाबले संकटग्रस्त बन्न पुगेको कृषिमा संघीय राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका संरचनागत, संस्थागत, नीतिगत तथा लगानीगत हिसाबले के ? प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिनुपर्ने संस्थागत समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषय बुँदागत रूपमा आउनुपर्ने होइन र ? समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेको ‘व्यक्तिवादलाई प्रश्रय दिने बजार अर्थतन्त्र होइन’ । न त वैदेशिक लगानीका नाममा जथाभावी नाफा कमाएर–कुम्ल्याएर भाग्ने कथित उद्यम र व्यवसायले समाजवादउन्मुखतालाई टेवा दिन्छन् ।
भुइँचालोबाट निम्तिएको अव्यवस्थाको सम्बोधन
०७२ को भुइँचालोबाट नेपालको मध्य तथा पूर्व क्षेत्रका झन्डै ३२ जिल्ला प्रभावित र आठ लाख घर ध्वस्त भए । अर्बाैं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति नोक्सान हुन पुग्यो । आठ हजारभन्दा बढी मानिस मारिए । त्यसको क्षति व्यहोर्न वा परिपूर्ति गर्न खर्बौं रुपैयाँ लाग्ने र सहयोग र सद्भावका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन पनि सम्पन्न भयो । भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती, आवासलगायत यावत् पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने आवश्यक सामग्री, जनशक्ति कति आवश्यक, कति उपलब्ध, कति तयार पार्नुपर्ने हो भन्ने विषय सम्बोधन भएन ।
जनसंख्या वितरण र बसाइँसराइबारे
०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रवृत्तिमा बृहत् परिवर्तन हुन पुग्यो । जनसंख्याको पुनःउत्पादन प्रक्रियामा आएको व्यापक परिवर्तनले नेपाली कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रमा के कस्तो सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव परेको होला ? खासगरी बाह्य जिल्लामा बसाइँसराइ कसरी भइरहेको छ ?
हिमाल र पहाडबाट तराई र राजधानीलगायत सहरमा जनसंख्या स्थानान्तरण कसरी भइरहेको छ ? र, सडक तथा अन्य पूर्वाधार तयार भइरहँदा पूर्वाधार, बजार र सहर निर्माण कसरी भइरहेको छ ? त्यसले समग्र विकासमा के प्रभाव परेको छ ? नीतिगत, योजनागत रूपले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन ?
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय
१. राज्यको भूमिका
संघको भूमिका उत्पादक, सहजकर्ता, सेवाप्रदायक कुन क्षेत्रमा के–के हुने ? बजारमा के छाड्ने ? नियमन कसले गर्ने ? योजनाबद्ध ढंगले प्रदेश र गाउँ–नगर सरकारबीच समन्वय–सहकार्य कसरी गर्ने ? वर्तमान वास्तविकतामा आधारित मौलिक अधिकारका (राइटबेस्ड एप्रोच) कसरी स्थापित गर्ने ? स्कुले शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत पूर्वाधार (पानी, बिजुली, स्यानिटेसन, सार्वजनिक यातायात, आवास व्यवस्थापन, आधारभूत रोजगारीमा कसको कस्तो जिम्मेवारी ? कसले कस्तो दायित्व बोक्ने भन्नेमा प्रस्ट नीति आउन आवश्यक छ ।
२. निजी क्षेत्रको भूमिका
सन् १९९५/९६ मा औद्योगिक उत्पादनमा लगानी किन हुन सकेन ? जमिन, श्रम, बिजुली, टेक्नोलोजी, यातायात, पुँजीको मूल्य, ब्याजदर र अन्य धेरै फ्याक्टरमा को, कसरी जिम्मेवार हुने ? एउटै फर्म वा परिवारले उद्योग, बिमा र बैंक सञ्चालन गर्नु ठीक हो, होइन ? रणनीतिक उद्योग, आधारभूत उद्योग तथा राष्ट्रिय पुँजी र तिनलाई कुन क्षेत्रमा कसरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? बाह्य लगानी, बाह्य प्रतिस्पर्धा, बाह्य नाफा र नाफाको पुनर्लगानी कसरी व्यवस्थित गर्दा स्वाधीन अर्थतन्त्र व्यवस्थित हुन्छ ? प्रस्ट नीति, कार्यक्रम र बजेट कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
३. पुँजी निर्माण
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने कुल गार्हस्थ पुँजी निर्माण (ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन) ४.७ प्रतिशत र १८.३ प्रतिशत रहेको छ । यति सानो स्केलमा भइरहेको पुँजी निर्माणले आवश्यकताअनुसार रोजगारी, आवश्यकताअनुसार उत्पादन सम्भव हुन्न ।
जुन तहमा उपभोग बढी रहेको छ र जुन रूपमा प्रतिव्यक्ति बचत कमजोर हुँदै छ, त्यसले उपभोगमा आधारित कर पनि कमजोर बन्दै गएको छ । यसको अर्थ स्रोतमा कमी हुन्छ, यसलाई परिपूर्ति गर्ने योजना के हुन सक्छ ? आयात वृद्धि, निर्यात कमजोर बन्दै जाँदा उत्पन्न हुने बेरोजगारी तथा आर्थिक उत्पादन अवरुद्धता (स्ट्यागल्फयासन) लाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
४. सहकारी क्षेत्र
सहकारी क्षेत्र कमजोर मात्र छैन, विश्वव्यापी मान्यताभन्दा भिन्न ढंगले सञ्चालनमा आएका छन् । सहकारी नेपाली अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा हो । तर, यो साधारण जनता र गरिब जनताको पक्षमा हुन सकिरहेको देखिन्न । उत्पादनमा, मजदुरीमा, सामाजिक स्वामित्वमा र नयाँ ढंगको सामाजिक उत्पादन पद्धतिमा सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ ? यससम्बन्धी योजना, कार्यक्रम र बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
५. नवउदारवादको विकल्प
गोलमटोल समाजवाद होइन । नवउदारवादको ढाँचा र कार्यक्रममा टेकेर समाजवादमा पुग्न सकिन्न । नवउदारवादी मानसिकता, बजारवादी नाफामूलक व्यवस्थापन, नवउदारवादी व्यवस्थापनमा आधारित समाजवादको निब बस्न सक्दैन ।
यस अर्थमा आर्थिक प्रजातन्त्र, आर्थिक न्याय, दिगो वातावरणीय दिगोपन, मानवीय ऐक्यबद्धता र आर्थिक समुन्नतिका लागि कार्यक्षमता (इकोनोमिक इफिसियन्सी) बनाउने विषयका निमित्त कस्तो राजनीतिक निर्णय गर्ने ? दीर्घकालका लागि इम्पेरेटिभ प्लान कसरी कुन संस्थागत आधारमा तय गर्न सकिन्छ ।
समाजवाद आकाशबाट खस्दैन । समाजवाद बारम्बारको शब्द–उच्चारणबाट मात्रै पनि हुन सक्दैन । मकैको बोटमा धान फल्दैन, फल्यो भने पनि दिगो, भरपर्दो र पोषक वा स्वास्थ्यवद्र्धक हुँदैन । स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण वैदेशिक ऋण, सहयोग, लगानीको बाहुल्यभन्दा आमजनताको सहभागिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । वामपन्थी सरकारले सही मानेमा समाजवाद परिभाषित गर्दैन भने पनि ‘समाजवाद’ शब्दको हुर्मत नलिए राम्रो हुनेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
