अधिनायकवाद कांग्रेसले कल्पना गरेजसरी पक्कै आउँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वासन दिएका छन् भन्दैमा अधिनायकवादको खतरा छँदै छैन भन्ने पनि छैन ।
१ पुस ०१७ मा राजा महेन्द्रले हाकाहाकी मुलुकमा तानाशाही स्थापना गरे । उनले सेना प्रयोग गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे । त्यसलगत्तै उनले चीनसँग कोदारी राजमार्गको सन्धि गरे । त्यो शीतयुद्धको कडा समय थियो । भारत र अमेरिकालगायत अरू कम्युनिस्टविरोधी पनि आशंकित भए । राजा महेन्द्रले भाषण गरे– कम्युनिज्म गाडी चढेर आउने होइन, कोदारी राजमार्ग बनाउँदैमा कम्युनिज्म आउँछ भन्ने कुरा होइन । नभन्दै नेपालमा कम्युनिज्म कोदारी राजमार्गको बाटो आएन ।
चीनको बाटो आएन । बरु भारतको बाटोबाट आयो । भारतमा अर्धभूमिगत रूपमा रहेका नेताहरूको नेतृत्वमा नेपालमा माओवादी जनयुद्ध उर्लियो । भारत सरकारको पहल र सौहार्दतामा बाह्रबुँदे सम्झौता भयो । त्यस सम्झौताको गतिशास्त्रले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुईतिहाइको प्रचण्ड बहुमत दिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको आमनिर्वाचनमा यस्तो बहुमत आएको हो । अहिले यस बहुमतको निहितार्थबारे भित्री वा बाहिरी शक्तिले शंका प्रकट गरेका छैनन् ।विगत आमनिर्वाचनको प्रचार अभियानमा कांग्रेसले सम्भाव्य कम्युनिस्ट–अधिनायकवादलाई आफ्नो एक मुख्य नारा बनाएको थियो । त्यतिवेला यो नारा प्रभावशाली भएन । एक त कांग्रेसको प्रस्तुति राजनीतिक भएन । दोस्रो कांग्रेसभित्रको सांगठनिक शिथिलताको अनुभूति स्वयं कांग्रेसलाई थिएन । तर, त्यो जे भयो भइसक्यो । अधिनायकवादको हौवाबाट मुलुक भने अझै सन्त्रस्त छ । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षलाई संसद्बाट नै आश्वासन दिनुभयो– ढुक्क बस्नुहोस्, नेपालमा अधिनायकवाद आउँदैन । नेपालमा अधिनायकवाद आउँछ भनेर कोही नतर्सिए हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन निश्चय नै विश्वसनीय छ । अधिनायकवाद कांग्रेसले कल्पना गरेजसरी पक्कै आउँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वासन दिएका छन् भन्दैमा अधिनायकवादको खतरा छँदै छैन भन्ने पनि छैन । प्रम ओली एकजनाका कारणले अधिनायकवाद आउने वा नआउने होइन । अधिनायकवाद कहिल्यै कुनै व्यक्तिविशेषको कारणले आउँदैन । अरू त अरू हिटलरजस्ता दुर्दान्त तानाशाह पनि अधिनायकवादका प्रमुख कारण थिएनन् । जर्मनीको तत्कालीन सामाजिक आर्थिक अवस्था हिटलरको उदयका निमित्त प्राथमिक रूपमा जिम्मेदार थियो । रहेसहेको कसर संसद्भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलको बन्धु–घातले पूरा गरिदिएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी कोदारी राजमार्गको बाटो आएको थिएन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको हातबाट सम्भाव्य तानाशाहीको अनुष्ठान हुन्छ भनेर सोच्ने कारण छैन ।
तर यति भन्दैमा नेपाली लोकतन्त्रमाथि खतरा नै छैन भन्ने होइन, खतरा छ । खतराका कारणलाई औँलामा गनेर भट्याउन सकिन्छ । सत्तारुढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेससमेतले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासबारे आफ्नै किसिमको दृष्टिकोण राख्छन् । नेकपाको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हिजोसम्म पनि रणनीतिगत रहेको थियो । त्यो स्थिति अब रहेन भन्न सकिन्छ । तर, लोकतन्त्रको सफलताका केही पूर्वाधार छन् । त्यस्ता पूर्वाधारका हकमा प्रधानमन्त्री ओली वा अध्यक्ष प्रचण्ड संवेदनशील र सचेत छन् भन्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैलाई लोकतन्त्रले तीव्र सामाजिक रूपान्तरण ल्याउँछ भन्ने पत्यार छैन

पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैलाई लोकतन्त्रले तीव्र सामाजिक रूपान्तरण ल्याउँछ भन्ने पत्यार छैन । त्यो कुरो हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । लोकतन्त्रले कानुनी राज्यको मूल्यमा सामाजिक रूपान्तरण ल्याउने दाबा गरेको छैन, ल्याउन पनि सक्दैन । लोकतन्त्रले एकातिर केही निश्चित जीवनमूल्य र परिपाटीको आग्रह गर्छ । दोस्रो लोकतन्त्रले बहुमतलाई पनि महत्व दिन्छ । सत्तारुढ दल बहुमतको आवेगमा हुँडलिने खतरा छ ।
कांग्रेसको आफ्नै समस्या छ । कांग्रेस मूलधारले पुँजीवाद र लोकतन्त्र अनिवार्य रूपमा सँगसँगै जाने शक्तिका रूपमा हेर्छ । यसै विश्वासले गर्दा कांग्रेसले भारत र अमेरिकाप्रति वेला–बखतमा झुकाब राखेको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ त आवश्यकताभन्दा बढी नै झुकाब देखिन्छ । तर, यस्तो विश्वास र झुकाबले लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन । भारत र अमेरिकाको विदेशनीतिले एक हदसम्म लोकतन्त्रको आदर्शलाई अनुसरण गर्ला । तर, दुवै देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई लोकतन्त्रको आदर्शभन्दा धेरै माथि राखेका छन् । विगत दशकको इतिहास हेर्दा यो छर्लंग हुन्छ । तर, कांग्रेसले यसबाट समुचित पाठ सिकेको छैन ।
विभिन्न देशमा तानाशाहीको उदयअघि कतिपय परिस्थिति देखिएका छन् । त्यस्ता परिस्थिति नेपालमा छन् या छैनन्, त्यो कोट्याउनु विश्लेषकको आजको प्रमुख कार्यभार हो । मनोगत रूपमा मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली–प्रचण्डका कारण नेपालमा अधिनायकवाद अवश्यै आउँदैन । राजा महेन्द्रले मोटर चढेर कम्युनिज्म आउँदैन भन्दा उनको विश्वास जे थियो, ओलीको मनस्थिति त्यही छ ।
ओलीलाई नेपालमा अधिनायकवादी बन्ने मन वा रहर अवश्यै छैन । तर, विश्वका विभिन्न देशमा अधिनायकवाद परोक्ष रूपमा भए पनि आइरहेको छ । त्यो भने प्रधानमन्त्रीको सूक्ष्म दृष्टिबाट अवश्य छुपेको छैन । विश्वको महान् लोकतन्त्र मानिएको अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अर्को विशालतम लोकतन्त्र मानिएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उनीहरूकै हाराहारीमा पछि नहट्ने रुसका भ्लादिमिर पुटिन र चीनका सी जिन पिङको हाउभाउ र बोली वचनमा अधिनायकवादको झझल्को छ । प्रधानमन्त्री ओली त्यस्ता शैलीबाट आकर्षित हुँदै जानु आश्चर्यजनक नहोला ।
सुस्तरी तर नजानिँदो तवरबाट विश्वमा अधिनायकवादी परिपाटी बलियो हुँदै जाँदै छ । यस परिपाटीमा राजा महेन्द्रले गरेजस्तो सैनिक आक्रमण हुँदैन । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध पनि लाग्दैन । चुनाव पनि समय–समयमा भइरहनेछन् । तर, आमनागरिकका हृदयमा त्रास र आशको नयाँ शृंखलाको उद्घाटन हुनेछ । साहु, महाजन र ठेकेदार शंकाको घेरामा कसिँदै जानेछन् । आमजनता वायुपंखी जहाज र विद्युतीय यातायातको सपनामा थपडीबाज बन्नेछन् । विकासका लम्बाचौंडा सपनाले नागरिकको मन मस्तिष्क बिथोलिनेछ । त्यससँगसँगै सत्तारुढ शासकहरूको नागरिकलाई रैती बनाउने महत्वाकांक्षाले प्रोत्साहन पाउनेछ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतका निमित्त भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिएको छ । यो चिन्तनीय कुरो भएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणालीमा संसदीय विपक्ष प्रजातन्त्रको अनिवार्य अंग हो । नेकपाले यस तथ्यलाई सम्मान गर्न सिकेको भए दुईतिहाइका निमित्त व्याकुल हुनुपर्ने कारण थिएन । प्रजातन्त्र विविधतामाझ फस्टाउने प्रणाली हो । ओली–प्रचण्ड नेतृत्व पार्टीले यस तथ्यलाई हृदयंगम गरेको देखिँदैन ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र दुवै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको विशिष्ट परम्परामा झांगिएका पार्टी हुन् । कम्युनिस्ट देशले मिहिनेती आमजनतालाई गाँस, बास र कपासको जोहो गरेको कुरो सर्वमान्य छ । त्यति मात्र होइन, चीन, भियतनाम, क्युवालगायत मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धि पनि प्रशंसनीय छन् । तर, त्यहाँ विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको जेसुकै सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली भन्न सकिँदैन । नेकपाले हाम्रो भूराजनीतिमा कम्युनिस्टीकरण गर्छ भन्ने डर छैन । तर बुर्जुवा प्रजातन्त्रले दिने स्वतन्त्रताप्रति कम्युनिस्टहरू उदासीन हुन सक्छन् । त्यस उदासीनताले सर्वप्रथम प्रेसलाई सन्त्रस्त गर्नेछ । संसद्को गरिमा अवमूल्यन गर्नेछ । अदालती स्वायत्तता र बन्दोबस्तीमा हस्तक्षेप गर्नेछ ।
यस्ता प्रत्येक कदमले कार्यकारी प्रमुखको अधिकार विस्तारित हुँदै जानेछ । राजनीतिक दलहरू कार्यकारी प्रमुखका आज्ञाकारी बन्नेछन् । उनीहरूको प्रभविष्णुता न्यून हुनेछ । असन्तोष थपिँदै जानेछ । सरकार रहनेछ । तर, उसको नियन्त्रण खुस्किनेछ । आलोचना भने पातलिँदै जानेछ । अनि मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक शून्यता आउनेछ ।
अनि त्यसपछि ? यसपछि भने कांग्रेसले चुनावमा भनेझै हुन बेर छैन । बाघ आयो बाघ आयो भन्ने गोठालाको कथा दोहोरिन बेर छैन । त्यस्तो घडीमा संविधानको कुनै पनि धारा वा कानुनको सिंग–सिंगौरी काम लाग्दैन । एउटै आप्त वाक्य काम लाग्नेछ– ‘सतर्कता स्वतन्त्रताको संरक्षण हो ।’