विश्व श्रम दिवसको दिन पारेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्बहाली हुन्छ भन्नेहरूलाई सन्तुलन गुमाएका समूहको पगरी भिराउन खोजेको दुई हप्ता नपुग्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो मध्यमाञ्चल भ्रमणका लागि सिमरातर्फ लागे ।
उनी मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यक्रम सकेर सिमरा पुगेका थिए । प्रत्येक भ्रमणमा ७५–१०० जना स्थानीय अगुवालाई भेट दिएर समसामयिक विषय र त्यहाँको गतिविधिबारे आफूलाई जानकार तुल्याए । दर्शन भेटका लागि अनुरोधको चाङ उत्तिकै लाग्यो ।
वास्तवमा, के नेपालमा साँच्चै संवैधानिक राजतन्त्र फर्कन सक्छ त ? भन्नेमा विभिन्न कोणबाट प्राप्त सूचनाको जोड–घटाउ हुन थालेको छ । तीव्र सामाजिक विभाजनका कारण राजसंस्थाले वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा एक सशक्त परिपूरकको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने धारणा आन्तरिक तथा बाह्य कोणमा गहन छलफल हुँदै आएको छ । विगत तीन वर्षयता यस मुद्दाले सूक्ष्म किसिमले निरन्तर गति लिएको देखिन्छ ।

कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाको भीमकाय मन्त्रिमण्डलमा विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा, उपप्रधानमन्त्री रहँदाकै अवस्थामा एकाएक मध्यपश्चिमको यात्रामा रहेका पर्वराजासँगको छोटो भेटका लागि बाँके पुगे । थापाले दोस्रो संविधानसभामा २५ सिट प्राप्त गरेको राप्रपा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक सिटमा खुम्चन परेको पीडा बिसाए र सहयोगको याचना गरे ।
पूर्वतिर प्रस्थान गर्ने क्रममा काठमाडाैं विमानस्थलमा दिइएको बिदाइ र विराटनगर पुग्दा पाएको भव्य स्वागतबाट पूर्वराजा निकै उत्साहित देखिन्थे । सुरक्षा निकायहरूको प्रतिक्रिया पनि यस्तै थियो ।
राप्रपाले दोस्रो संविधानसभामा काठमाडौं उपत्यकापछिको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको झापा जिल्लामा भने ज्ञानेन्द्रको स्वागतपंक्ति त्यत्ति बाक्लो पाइएन । झापाबाट निर्वाचित राप्रपाका एक मात्र सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नै उपस्थित थिएनन् ।
आखिर उनी तत्कालीन एमालेको पूर्ण सहयोगमा विजयी भएका थिए, जबकि उनको दल अन्य सबै स्थानमा कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग चुनावीय तालमेलमा थियो । ओलीले राप्रपा अध्यक्ष थापालाई मकवानपुरमा उनले रोजेको निर्वाचन क्षेत्रमा र सोही दलका अन्य ५–७ उम्मेदवारलाई पनि सहयोग गर्ने वाचा दिएका थिए । तर, अन्तिम क्षणमा थापा बिच्किए । थापाका खास भरथेग गर्ने शक्तिले भर पर्न नसकिने वामपन्थीसँग घाँटी जोड्न नहुने सल्लाह जो दिएका थिए ।
सिद्घान्त र व्यवहार
विशेषतः पश्चिमा राष्ट्रहरू आफैँद्वारा परिभाषित र व्याखित प्रजातान्त्रिक परिपाटी र निर्वाचन प्रक्रियाबाट गठित साम्यवादी दल र समूहको सरकारलाई रुचाउँदैनन्, सहयोगका लागि पनि खासै उत्साहित रहँदैनन् । नेपालमा धर्म प्रचारपछिको उनीहरूको स्वार्थ नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बत क्षेत्रबाट १४ छिमेकी रहेको कम्युनिस्ट तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धी चीनको राजनीतिक व्यवस्थामाथि अस्थिरता जन्माउने उर्वरभूमि हुन सक्ने निष्कर्षभित्र छ ।
यसै रणनीतिअनुरूप उनीहरू नेपालमा लामो इतिहास बोकेको संरचना, संस्था र संस्कार पन्छाउन सफल रहे । यसमा मूलधारका केही दलहरू र तिनीहरूसँग आबद्घ गैरसरकारी संस्थाले साथ दिए र उपलब्धिको प्रशंसा चौबीसै घन्टा, बाहै्र महिना गाउन थाले ।
तत्कालका लागि सत्ता र सुविधाको स्वाद पनि पाए । उनीहरूको शासनमा २०६३ वैशाखदेखि १२ वर्षसम्म संक्रमणकालको हवाला दिएर भागबन्डाको राजनीति र भ्रष्टाचार व्याप्त रह्यो । कानुनी राज्यको सिद्घान्तलाई लत्याइयो, राम्रोको सट्टा हाम्रोको व्यवहार लादियो र संवेदनशील निकायसमेतले विश्वसनीयता गुमाए ।
परराष्ट्र मामिलामा त आधुनिक नेपालको इतिहासमा यस्तो नाजुक अवस्था कहिल्यै थिएन । नयाँ संविधानमा घोषित धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र सर्वोकृष्ट उपलब्धि भनाइमा नभएर भोगाइमा हुने कुरामा खासै मतभिन्न्ता हुनु नपर्ने हो । तर, यसो हुन सकेको छैन । वास्तवमा ०६३ देखिका राजनीतिक घटनाक्रमबाट स्थापित परिवेशको पुनरावलोकन र आवश्यक समाधानबारे विभिन्न दलहरू तथा नेपालको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्ने शक्तिहरू गहन अभ्यासमा छन् ।
यसको सुइँको प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का प्रचण्ड, विभाजित राप्रपाका तीनवटै समूहका साथ अन्य केही दलका शिखर नेतामा नपुगेको होइन । कतिपय त बेफिक्रीका साथ सक्रिय चासो र सुझाब दिनेमा छन् ।
गतसालको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांगे्रसको सर्वनाक हारले आम कांगे्रसी कार्यकर्तालाई निराशको पहाडले छोपेको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा, पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक राप्रपा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रवादी गरी राप्रपा तीन भागमा चोइटिएका छन् ।
मधेसवादी दलका कार्यकर्ताले आफ्ना केही सीमित नेताले अस्थिर राजनीतिबाट व्यक्तिगत लाभ उठाउन सफल रहे पनि घोषित कार्यक्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाको उत्थानका लागि सिन्को भाँचेका छैनन् ।
विशेषतः कुनै ठूलो दलको सदस्य नरहेको र दलका प्रभावशाली नेतासँग सामिप्य हुन नसकेका करोडौँ आमनेपालीमा उदासीनता छाएको छ । यस अवस्थामा सीमित नेताले मात्र धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र नेपालको बिगुल बिहान सबेरैदेखि बजाउँदैमा आमजनतामा आशा र भरोसा पलाउँदैन ।
ओलीको नेकपा (एमाले) र ‘प्रचण्ड’ले हाँक्ने गरेको माओवादी केन्द्र एकआपसमा बिलीन भएपछिको परिदृश्यको लेखाजोखा त हुने नै छ र यससँगै गैरवामपन्थी फाँटमा पनि नयाँ सोच ल्याउन र आवश्यक ऊर्जा खोज्न बाध्य पार्ने गर्छ ।
कारण, चार वर्षपछि हुने सबै तहका निर्वाचनमा ०७४ सालकै नतिजा दोहोरिएमा अहिलेका अन्य दल उठ्नै नसक्ने गरी भासिन्छन् । कुनै नयाँ समूहको सशक्त र विश्वसनीय किसिमले उदय भएमा मात्र सत्ता संरचना र सञ्चालन शैलीमा नयाँपन आउला ।
विद्यमान परिस्थितिमा हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्था र संघीयताले छलफलका लागि पर्याप्त स्थान पाउने देखिन्छ । सशस्त्र युद्घमा लागेका माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्दै टाउकोको मूल्य तोक्नेहरू एकाएक मिल्न गएर जनआन्दोलनमा अग्रसर भएको घटना जगजाहेरै छ ।
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाको उपस्थिति र गतिविधिले एक वर्षयता टड्कारो गति लिएको छ । नेपाली राजनीतिमा हिजोसम्म अपत्यारिलो र अस्वाभाविक लागेको समीकरण ००७ सालदेखि आजसम्म वास्तविकता वा विवशतामा परिणत भएका दृष्टान्त पटक–पटक दोहोरिइरहेका छन् ।
भविष्यले पनि यसको अनुसरण नगर्ला भन्न किमार्थ सकिन्न । हिंसाबाहेकका कुरामा विप्लवले उठाएका सबै मुद्दा असामयिक भन्नु पहिले भारतसँगको महाकाली राष्ट्रघाती ठान्नु अनि समृद्घिको बाँध फुटाउने राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भन्नु उस्तै–उस्तै हुन्छ ।
राजसंस्थाको विषयले गति लिँदै
पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री रहँदा पदबाट अप्रत्यासित तवरले बाहिरिन बाध्य पारिएका तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीहरू (डा. तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट तथा मरिचमान सिंह श्रेष्ठ) मार्फत् निर्मल निवास प्रवेशका लागि अनुरोध गरेकै हुन् । तर, यस्ता कम्युनिस्टहरू विश्वसनीय र भरपर्दो होलान् र ? भन्ने प्रश्न उठ्यो ।
रुकमांगत कटवाललाई सेना प्रमुखबाट हटाउने आदेश तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले दक्षिणको सल्लाहमा उल्ट्याउँदा प्रचण्ड रन्थनिए । ‘यस्तै हो भने विदेशीसँग साँठगाठ गर्नुभन्दा आफ्नै देशका राजासँग सम्झौता गर्न सकिन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको सुन्नमा आएको थियो ।

अघिल्लो साता भारतीय धर्मगुरु शंकराचार्य नेपाल भ्रमणमा आए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संकेत गर्दै  उनले नेपाललाई वैदिक राजधानीमा विकसित गर्नुपर्ने सुझाब दिए । काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा ओली स्वयं उपस्थित भई सम्बोधन गरे । प्रचण्डको चुनावी जिल्ला चितवनमा आयोजित समारोह झन् भव्य थियो । वीरगन्जको कार्यक्रमस्थल पूर्वराजाको अस्थायी मुकामभन्दा केही किलोमिटर पर थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, उनकी पुत्री सुजाता र माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सांस्कृतिक, सेरेमोनियल र बेबी किङको कुरा सार्वजनिक रूपमा उठाएका थिए । त्यो पर्दापछाडि बाह्य शक्तिहरूसँगको छलफलको नतिजा थियो ।
निर्मल निवासले यस्तो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार ग-यो । कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना, लक्ष्मण घिमिरे, ओमकारलाल श्रेष्ठ, पिएल सिंह, हरिबोल भट्टराई तथा खुमबहादुर खड्कालगायतले अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा बडो मिहिनेत गरेर सन्तुलनका साथ तयार गरेको ०४७ सालकै संविधानलाई आधार बनाएर संशोधनसहितको व्यवस्था उपयुक्त हुने ठान्दै आएका छन् । स्वयं कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि अन्तिमसम्म त्यही कुरामा विश्वास थियो ।
हाल आएर तीन अलग दलमा विभाजित पूर्वमहापञ्चबीच पनि राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको मुद्दामा एउटै विचार रहेको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा एक सिटमा खुम्चनुलाई उसले उठाएको मुद्दामा शिथिल हुनुका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
थापाले पूर्वराजा पर्सामा रहेको मौका पारेर वीरगन्जमा आफ्नो केन्द्रीय परिषद्को भेला गराए र स्पष्ट र सशक्त रूपमा ती मुद्दा उठाए । पशुपतिशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको प्रजातान्त्रिक राप्रपाले आमचुनावमा एक सिट पनि जित्न नसक्नुको प्रमुख कारण आफ्नो पृथक् परिचय दिन नसक्नु थियो ।
विगतमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रका मुद्दामा मौन रहँदै आएको भए पनि गत वैशाखमा आफ्नो केन्द्रीय समितिमा राणाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा स्पष्टसँग यी दुई मुद्दाको समर्थन गरे । समितिले विनासंशोधन यसलाई अनुमोदन ग-यो । राप्रपा राष्ट्रवादीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी ती मुद्दामा पहिलेदेखि नै सकारात्मक थिए ।
पूर्वराजाबाट सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रममा संलग्नताको सन्दर्भमा डा. बाबुराम भट्टराईले यस्तोसम्म भन्न भ्याए, ‘म भएको भए उनलाई थुनिदिन्थेँ ।’ सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा भट्टराईले नराम्रो झड्का पाएपछि चुप रहन पुगे । अस्थिर मनको सिकार, उनी कसैको उत्पे्ररणाले हो वा रणनीतिक सोचले हो, पछि पूर्वराजा काठमाडाैंको कुनै अस्पतालमा उपचार हुँदै गरेको मौका छोपेर भेट्न गएका थिए ।
गत साल आफू गृहमन्त्री रहँदा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि पूर्वराजाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रममा भाग लिँदा र मन्दिर जाँँदा आकर्षित जनभिडबाट त्रसित देखिए । उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘राजाले सीमा नाघे । यस्तो हो भने दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोलिनुपर्छ ।’ अन्य मन्त्री मौन रहे । सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित प्रतिक्रिया देखेर निधिले यसबारे फेरि मुख खोलेनन् ।
कांग्रेसमा खुमबहादुर खड्काको बिरासत बोक्न एउटा ठूलै समूह लामबद्घ छ । पार्टी नेतृत्वले यसबारे अनौपचारिक छलफल नगरेको होइन । ‘मैले के बिराएको थिएँ र मलाई हटाइएको ? मागेको जति पैसा दिएकै थिएँ,’ भन्दै बम्कने देउवाले हाल आएर राजसंस्थाबारे खास नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्न ।
गल्फ खेलका सौखिन देउवाका ससुरा तथा जुद्घशमशेर राणाका कान्छा छोरा विनोदशमशेर राणा पहिले झोक्किन्थे, ‘ज्वाइँसाहेबले के बिगारिबक्सेको थियो र अक्षम भनेर हटाएको ?’ पछिल्लो समयमा देउवापत्नी आरजुकी आमा तथा राप्रपाको कोटामा जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणाका पति विनोद राणा राजसंस्थाबारे अलि नरम देखिएका छन् ।
राजेन्द्र महतोसहित तीन–चार मधेसी नेता, डा. रामशरण महतसहित कांगे्रसका एक दर्जन चिरपरिचित अनुहार र प्रचण्डको समूहमा अटाउन छाडेका केही वामपन्थी छुट्टाछुट्टै नागार्जुन पुगेको जानकारी छ । विप्लवले भेटघाट गर्ने स्थान अनगिन्ती छन्, जसमा भूतपूर्व उच्चपदाधिकारी छन् भनिन्छ ।
उनले उठाएका मुद्दा सही ठान्ने र सहानुभूति राख्ने तर हिंसामा विश्वास नराख्ने कैयौँ वामपन्थी विचारका बुद्घिजीवीले यसमा साथ दिएका छन्, जसकारण ओलीले घुमाउरो पाराले धम्की दिँदै आएका छन् । केही समयअघिको कुरा हो, विप्लव समूहले काभ्रेमा हतियारसहित ‘फ्ल्याग मार्च’ गरेको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई थाहै छ ।
पूर्वराजा भने आफ्नो आलोचना गर्नेहरूको वास्ता नगरी देश दौडाहामा लागेका छन् । नागार्जुन र निर्मल निवासमा जानेहरूले ‘बितेका कुरा बिर्सौं’ भन्ने सल्लाह पाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरीको विवाहमा पूर्वराजालाई निम्त्याउनु सामान्य कुरा पक्कै होइन । त्यसपछिको पूर्वनवयुवराज हृदयेन्द्रको व्रतबन्ध समारोहमा राष्ट्रपति जानु यसै मेसोमा थियो । के केपी ओलीलाई यसको पूर्वजानकारी थियो ? सरकार त एमालेको थिएन । कसले यसको समायोजन ग¥यो ? भित्री कुराबारे सबै मौन छन् ।
हिन्दूराष्ट्रको समर्थनको माहोल बढ्दै छ । विभिन्न धार्मिक कार्यक्रममा कम्युनिस्ट नेता ओली र प्रचण्डको उपस्थिति टड्कारो र नियमित जस्तै छ । धर्मनिरपेक्षताबारे यी दुवै मौन बस्छन् । प्रायः सबै मूलधारका ठूला दल यस मुद्दाप्रति सहानभूति वा विश्वास राख्छन् । आगामी दिनमा जनमतको कुरा उठाउँदै अन्तमा संसद्कै बाटो लिएर निर्णय गर्न सक्छन् ।
संघीयताको मुद्दामा वामपन्थी नेताहरूमा नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे तथा जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी सुरुदेखि यसको विपक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेसको ठूलो समूहलाई चित्त बुझेको छैन । अन्तमा गएर केन्द्रीकृत संघीयतामा मुलुक लाग्न सक्छ ।
थप परिसूचक
अघिल्लो साता नेपाल भ्रमणमा आएका शंकराचार्य जगतगुरु निश्चलानन्द सरस्वतीको सम्मानमा काठमाडौं, चितवन र वीरगन्जमा नागरिक अभिनन्दन गरियो । काठमाडौंको समारोहमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भई सम्बोधन गरे । प्रचण्डको चुनावी जिल्ला तथा उनकी छोरी रेणु दाहाल मेयर रहेको चितवनमा आयोजित समारोह झन् भव्य थियो ।
 

भारत, चीन र अमेरिकाबीच नेपालको राजनीतिक व्यवस्था तथा अवस्थाका लागि राजसंस्थाको भूमिकाबारे समय–समयमा छलफल हुने गरेको छ । यस विषयमा भारत र चीनबीच बेइजिङ, सांघाई, काठमाडौं तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली सहरमा छलफल हुने गरेको सूचना नेपाली नेताले पाएका छन् । दुई ठूला छिमेकी राजसंस्थामाथि दृढ भएमा अमेरिका आफूले पनि कुनै अवरोध नगर्ने टुंगोमा पुगेको छ ।

 
वीरगन्जको कार्यक्रमस्थल पूर्वराजाको अस्थायी मुकामभन्दा केही किलोमिटर पर थियो । दुवैको भेट हुनु नौलो भएन । ओलीलाई संकेत गर्दै ती धर्मगुरुले नेपाललाई वैदिक राजधानीमा विकसित गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।
चीनलाई संघीयता चित्त बुझेको छैन । संघीयताबाट स–साना चिरालाई भरथेग गरेर पश्चिमा शक्ति र धर्मप्रचारक चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतमा आफ्नो रणनीतिक गतिविधि प्रवेश गराउने र अन्य क्षेत्रमा फैलाउने ध्याउन्नमा छन् भन्ने चिनियाँ सरकारको बुझाइ छ ।
युरोपेली समूहलाई भने संघीयता नै उसको रणनीतिको प्रमुख उत्प्रेरक हुन सक्छ, जसका कारण छिमेकी भारत र चीनमा आफ्नो मुद्दा स्थानीय संगठनमार्फत् प्रायोजित गर्न सक्ने बाटो विस्तारित हुन्छ । यसबारे चीन सरकारले भारतलाई अवगत गराएको छ ।
पछिल्लो समयमा नयाँदिल्लीले नेपालको राज्य संरचनाबारे गहन पुनरावलोकन गरेको छ । चीन प्रमुख आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुने र भारत अर्को बेजोड आर्थिक शक्ति बन्ने मार्गमा लागेको अवस्थामा पश्चिमा प्रतिस्पर्धीहरू विक्षिप्त मनस्थितिमा छन् । चीन र भारतलाई भिडाउन सके आफ्नो स्वार्थमा टेवा पुग्ने स्थिति बन्ने गठजोडमा युरोपेली शक्तिहरू र अमेरिका लागिपरेका छन् ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले पूर्णता पाएपछि नेपालको सामरिक महत्व ह्वात्तै बढ्नेछ । विश्व जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एसियाले ओगटेको अवस्थामा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होस् तथा यहाँको सरकारले सन्तुलित तथा तटस्थ नीति अपनाओस् भन्ने धारणा बनेको छ । राजसंस्थाको विषयमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच पहिलो चरणको धारणा बनिसकेको छ ।
विश्वस्त बाह्य सूत्रअनुसार यो विषय ‘संस्थागत’ भइसकेको छ । विभिन्न तहमा छलफल भएको छ । नेपालका दुई छिमेकीको यस धारणामा अमेरिका अवरोध नबन्ने भएपछि धर्मप्रचारमा लागेका युरोपका केही राजधानीमा निराशा भने छाएको छ ।
पूर्वराजाबाट पटक–पटक भएको भारत भ्रमणमा भारतीय कांगे्रस र भाजपाका नेताहरूसँग छलफल भएको विषय जगजाहेर छ । सन् २०१४ देखि सत्तारुढ भाजपा नेपाल हिन्दूराष्ट्र घोषित हुनुमा श्रेय देख्छ ।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह रहँदा नेपाल भ्रमण आएताका भाजपाका नेता जसवन्त सिंहले भनेका थिए, ‘मेरो विचारमा अब त भारतीय कांग्रेसले समेत राजसंस्थाविनाको नेपालले कस्तो दुष्परिणाम निम्ताउँछ भन्नेबारे स्पष्ट बुझेको छ ।’
भारतीय राष्ट्रपतिमा धकेलिनुअघि भारतीय राष्ट्रिय कंगे्रसको दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने तथा केपी ओलीको सो पार्टीमा सम्पर्क स्रोत प्रणव मुखर्जीबाट पछिल्लो भेटमा पाएको सूक्ष्म सन्देश हालका प्रधानमन्त्रीले बुझेको हुनुपर्ने हो ।
यदाकदा मुखर्जीले भन्ने गरेको पनि सुनिन्थ्यो, ‘राजसंस्था फर्केमा मलाई आपत्ति छैन ।’ मोदीले पूर्वराजालाई गरेको अप्रचारित बाचा पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा ‘अब मैले महाराजालाई कसरी मुख देखाउने ?’ भन्ने सन्देश भाजपानिकट स्रोतको छ ।
यस वर्ष भारतको सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पूर्वराजा मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय भ्रमणमा रहँदा दिएको आमन्त्रणमा त्यहीँबाट पूर्वराजा लखनौ पुगेर अधिक प्रचारित धार्मिक कार्यक्रममा मुख्य अतिथि रहेको घटनालाई साधारण मान्न मिल्दैन । त्यसको केही दिनपश्चात उडिसामा पूर्वराजालाई अर्को धार्मिक कार्यक्रममा दिइएको सम्मानले थप महत्व जनाउँछ ।
बाह्य शक्तिको धारणा
पूर्वयुवराज्ञी हिमानीले आफ्नो नाममा खोलेको ट्रस्टको प्रमुखको हैसियतमा दुई वर्षअघि चीन भ्रमणको आयोजना त्यसै भएको छैन । त्यसपछि पनि तीनपटक आफ्ना ससुराका साथ बेइजिङ पुगेको घटनालाई यसै मेसोमा रहेर हेर्न सकिन्छ ।
पूर्वराजाले पहिलो भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिका प्रभावशाली सल्लाहकार तथा पोलिट्ब्युरो सदस्य वाङ जाइचीसँग भेटेका थिए भने अन्तिम भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग छलफल भएको सुन्नमा आएको छ । पूर्वयुवराज्ञीको उपस्थिति यी सबैै अवसरमा थियो ।
दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने र नेपाली राम्ररी बोल्ने आई पिङसँग भएको पूर्वराजाको पटक–पटकको भेटघाटमा पूर्वयुवराज्ञीको सक्रिय उपस्थिति थियो । चीनबाट यस्तो निमन्त्रणा आउनु हचुवाको निर्णय पक्कै होइन । आमन्त्रण गर्ने र आमन्त्रित हुने पक्षले आ–आफ्नो रणनीतिअनुसार पर्याप्त गृहकार्य गरेका हुन्छन् । अन्य स्रोतसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर मात्र यस्तो भ्रमणको अभ्यास भएको हुनुपर्छ ।
यसै सिलसिलामा ०७३ सालमा नेपालका लागि जापानी राजदूतद्वारा आयोजित जलपान समारोहमा विशेष अतिथिको परिचय दिने क्रममा पूर्वयुवराज्ञीबाट भर्खर कार्यभार सम्हालेकी चिनियाँ राजदूतलाई सम्बोधन भएको शैली र विषयले प्रत्यक्षदर्शीका आँखा, कान र ध्यान चनाखो पा-यो । ‘राजदूत, मेरो तपार्इंसँग केही कुरा सेयर गर्नुपर्नेछ । मेरो सचिवबाट तपाईंसँग सम्पर्क हुनेछ ।’
मंसिर ०६२ मा ढाकामा आयोजित सार्क सम्मेलनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको विशेष पहलमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नचाहँदा–नचाहँदै चीनले सार्क संगठनमा खोजेको पर्वेक्षकको स्थान पायो ।
‘सदाबहार मित्रतामा जोड दिने चीनले त्यही मंसिरमा भारतको समायोजनमा नेपालका सात राजनीतिक दल र ‘आतंककारी घोषित’ माओवादीबीच हस्ताक्षर भएको १२ बुँदे सम्झौतापश्चात नारायणहिटीलाई समयानुकूल सहयोग नगरेको कुरा नेपथ्यबाट नउठेको होइन ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही महिनापछि चिनियाँ नवनियुक्त राजदूतले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस नगरेर कोइरालालाई बुझाएको घटनाले विशेषतः अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा अनौठौ र असामञ्जस्य तरंग फैलाएको हो । चिनियाँ अधिकारीहरूका प्रतिक्रियाको सार यस्तो छ, ‘त्यसवेला बाह्य शक्तिका मुद्दा र विदेशी सेनाको नेपाल छिर्ने भयावह सम्भावनालाई हेरेर नै हाम्रो नीति तय भएको हो ।’
 

नेपालमा साँच्चै संवैधानिक राजतन्त्र फर्कन सक्छ त ? भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट प्राप्त सूचनाको जोड–घटाउ हुन थालेको छ । तीव्र सामाजिक विभाजनका कारण राजसंस्थाले वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा एक सशक्त परिपूरकको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने धारणा आन्तरिक तथा बाह्य कोणमा गहन छलफल हुँदै आएको छ । विगत तीन वर्षयता, यस मुद्दाले सूक्ष्म किसिमले निरन्तर गति लिएको देखिन्छ ।

 
अमेरिकी पूर्वविदेश मामिला सचिव हेनरी किसिन्जरले आफ्नो पछिल्लो नयाँदिल्ली भ्रमणमा एक सभ्रान्त परिवार तथा भारतीय शक्ति केन्द्रसँग राम्रो सम्पर्क राखेका नेपालीलाई भनेको कुरा मननीय छ । किसिन्जरले भनेका थिए, ‘नेपालको भू–राजनीति तथा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको राम्रो ज्ञान कि त राणहरूलाई, कि त राजा महेन्द्रलाई थियो ।’
अन्य धेरै विषयमा मतभिन्नता कायमै रहे पनि भारत, चीन र अमेरिकाबीच नेपालको राजनीतिक व्यवस्था तथा अवस्थाका लागि राजसंस्थाको भूमिकाबारे समय–समयमा छलफल हुने गरेको छ । यस विषयमा भारत र चीनबीच बेइजिङ, सांघाई, काठमाडौं तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली सहरमा यस्ता छलफल हुने गरेको सूचना नेपाली नेताले पाएका छन् ।
नेपालमा राजसंस्थाको विषय ‘संस्थागत’ भइसकेको निष्कर्ष कूटनीतिक क्षेत्रमा सुनिन थालेको पनि एक वर्षजति भयो । दुई ठूला छिमेकी राजसंस्थामाथि दृढ भएमा अमेरिका आफूले अवरोध नगर्ने टुंगोमा पुगेको छ ।
इसाई धर्म प्रचारकको बाहुल्य रहेको युरोपेली राष्ट्रको धारणा अर्कै भए पनि बेलायती सरकारले भने अमेरिकाले अपनाउने नीतिको अनुसरण गर्ने देखिन्छ । शान्त राजनीतिमा विश्वास राख्ने बौद्घ धर्म मान्नेहरूको बाहुल्य रहेको तथा राजसंस्थाको लामो इतिहास बोकेको जापान सुरुदेखि नै नेपालको राजसंस्थाविरुद्घ थिएन ।
यस मुद्दामा उसको सहानुभूति सूक्ष्म किसिमले प्रकट हुँदै आएको छ । अफगानिस्तानको हकमा जानकारी नभए पनि अन्य प्रायः दक्षिण एसियाली मुलुकले राजसंस्था नेपालका आन्तरिक स्थायित्व र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि भरपर्दो मेरुदण्ड हुन सक्ने धारणा राख्छन् ।
पश्चिमा राष्ट्रलाई चीनमाथि वैचारिक आक्रमणका लागि नेपालको सीमासँग जोडिएको तिब्बती क्षेत्र एक उर्वरभूमि हुन सक्ने देख्छन् । विश्वमा विगत २५ वर्षमा विभिन्न ‘पहिचान’का नाममा झन्डै तीन दर्जन नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको पदार्पणले भारत सशंकित छ । आफ्ना उत्तरपूर्वी राज्य तथा कास्मिरमा विद्रोही समूह सक्रिय रहेको र हतियारधारी वामपन्थीले उग्र रूप लिन सक्ने स्थितिबारे निरन्तर गहन अध्ययन र त्यसको सामनाका लागि भारत आवश्यक रणनीतिमा केन्द्रित छ ।
भारत र चीनबीच केही महिनायता सम्पर्क बाक्लिएको छ । युरोपले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि अमेरिकामा अत्यधिक भर पर्न नहुने धारणा राख्न थालेको परिप्रेक्षमा नयाँदिल्लीले पनि आफ्ना छिमेकीसँगको नीतिमा समयानुकूल अवधारणा ल्याउने देखिन्छ ।
कम्युनिस्ट सोभियत संघ सन् १९९१ मा विघटन भएयता अमेरिकासँग भारत नजिकिन खोजे पनि नरेन्द्र मोदी सरकारले युरोपेली शक्तिहरूले अपनाउन थालेको नयाँ नीतिबाट झल्यास्स हुन पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उसको नेपाल नीतिमा पनि पर्नेछ ।
नेपालमा भरपर्दो, विश्वसनीय र स्थायी संयन्त्रको तीव्र खोजीमा नयाँदिल्ली र चीन देखिन्छन् । विभिन्न स्रोतबाट संकलित तथ्यांकबाट सम्भावनाको चौतारी क्रियाशील र घतलाग्दो पाइन्छ । बाँकी समयक्रमले प्रस्ट्याउनेछ ।
साभार   नया पित्रका