विचार
चीनबारे नेपाली बुझाइ प्रा. कृष्ण पोखरेल
काठमाडौं, १३ असार | ४४ मिनेट अगाडि
भारतले ‘अघोषित’ नाकाबन्दी गर्दा उसप्रति नितान्त नकारात्मक बिम्ब बन्नु र आफूलाई गाह्रो–साँघुरोमा फुक्का हातले सहयोग गर्ने चीनप्रति सकारात्मक बिम्ब बन्नु स्वाभाविक हो
नेपालको उत्तरतर्फ अजंगका हिमशृंखलाले चीनसँग हामीलाई छुट्याएको छ भने दक्षिणतर्फ ह्वांग मुख भएको तराईको समतल मैदानले भारतसँग हामीलाई जोडेको छ । यो भूगोलले बिगतमा आमनेपालीको चीनबारेको बुझाइ केही मौसमी भञ्ज्याङबाट भेँडा वा चौँरीको चरनका लागि पारि जाँदा तिनले पाउने व्यवहारबाट बन्थ्यो होला वा आजकाल वेलावेला चिनियाँ बजार जाँदा वा चिनियाँ बाटो प्रयोग गरी नेपाली व्यवसायीले नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मालसामान ओसारपसार गर्दाको भेटबाट बनेको होला । तर, ती कुरा कहिल्यै कसैले जान्न चाहेनन् वा त्यो कहिल्यै कसैको सरोकारको विषय बनेन ।
अर्कोतिर दक्षिणमा भारत त तराईका बासिन्दाको पानी पँधेरो भइहाल्यो । त्यहाँ जाँदा कहिले सद्भाव पाइएको होला, कहिले हेपाइ, कहिले पुलिसले दुःख दिएको होला त कहिले सीमा मिचिएको होला । पारिपट्टि रोटीबेटीको सम्बन्ध हुनेका लागि त ज्वाइँलाई तिलकसँगै नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने दबाबसमेत पर्दोहोला । यस्ता विषय दिनहुँ मिडियामा आइरहेका हुन्छन् पनि ।
वस्तुतः चीनभन्दा भिन्न सम्बन्धको यो संकथनमा जब आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएका वेला भारतले ‘अघोषित’ नाकाबन्दी गर्छ, उसप्रति नितान्त नकारात्मक बिम्ब बन्नु र आफूले कम थाहा पाएको र कम बेहोरेको एवं गाह्रो साँघुरोमा फुक्का हातले सहयोग गर्ने चीनप्रति नेपालीमा सकारात्मक बिम्ब बन्नु बिल्कुल स्वाभाविक हो ।
जहाँसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टी र शासकको कुरा छ, ती सहकालमा भारतसँगको सम्बन्धमा रमाएका हुन्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्वका लागि त्यहाँका शासकको वरदानको याचक बन्छन् । तिनको नजर त्यसवेला मात्र चीनतर्फ मोडिन्छ, जब भारतबाट साँच्चै विपद् निम्तिन्छ । एक मानेमा तिनका लागि चीनसँगको सम्बन्ध भारतसँगको बिग्रिएको सम्बन्धको ‘एन्टिडोट’ मात्र हो । अतः जब गाह्रो साँघुरो सकिन्छ, तिनले त्यो बिर्सिन्छन् ।
यस मामिलामा अरूको त कुरै नगरौँ, राजा महेन्द्र पनि अपवाद रहेनन् । किनकि, जुनवेला भारतीय सीमालाई आधार बनाएर उनका ‘कू’ विरुद्ध कांग्रेसले जबरजस्त ढंगले दक्षिणी सिमानामा ‘हान र फर्क’को नीति अख्तियार गरेको थियो, त्यसवेला उनका लागि चीनसँगको सम्बन्ध प्राणवायु बन्यो । हो, त्यही वेला उनले चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग बनाउने सम्झौता गरे र आलोचकको मुख थुन्न साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन भने । तर, जसै नेहरूको निधनपछि भारतको नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन आयो, तिनै महेन्द्रले नेपाल र भारतमाझ हिमालय पर्वत छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।
कुनै पनि मित्रराष्ट्र जब उनको महत्वाकांक्षी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि तत्पर भएका थिएनन्, त्यसवेला अन्तिम उद्धारकर्ताका रूपमा चीन अघि स-यो र इटहरीदेखि ढल्केबरसम्मको खण्ड निर्माण गर्ने सम्झौता ग-यो । तर, जसै भारतसँग सम्बन्ध सुध्रियो, उनले त्यो काम भारतलाई सुम्पे।
कारण के रे भने भारतको सीमानजिक चिनियाँहरू आए उसको सुरक्षामा खतरा पुग्छ । स्थिति केसम्म भयो भने यति ठूलो राजमार्ग निर्माणमा भारतबाहेक, सोभियत रुस, बेलायत, एसियाली विकास बैंकसम्म जोडिए तर चीनलाई कहीँ जोडिन दिइएन ।
हो, यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर पनि पुरानै शासकको नियति दोहोरिने हो कि भन्ने आकलनले बजार गर्माएको थियो । किनकि, अघिल्लोपटक जुनवेला भारतले नाकाबन्दीको पीडा दिएको थियो, त्यसको आलो घाउ लिएर प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा निस्केका थिए । धेरैको मान्यता के थियो भने त्यसवेला जे जति सम्झौता/समझदारी भए तिनमा त्यसैको रापताप थियो ।
पीडाको त्यो घडीमा चीनले जुन ढंगले हृदय खोलेर सहयोग ग-यो, त्यो कुनै नेपालीको नजरबाट लुकेको छैन । ओलीका ती कार्यले भारतको हितमा कति चोट पुग्यो, त्यो तिनताका भारतीय मिडियामा प्रकाशित समाचारका फाइल पल्टाएर हेरे थाहा हुन्छ । तर, यतिवेला भारतसँगको नेपालको सम्बन्धमा भित्र जेसुकै भए पनि बाहिर धोइपखाली भएको छ र नेपाल चीनसँग आफ्नो हितका मामिलामा ज्यादा नलहसियोस् भन्ने उसको चाहना छ । त्यहाँको संस्थापन पक्ष त नेपालले चीनसँग बराबरीका आधारमा राख्ने सम्बन्धमा पनि आफ्नो पराजय ठान्छ र मुलुकभित्र प्रतिपक्षको आलोचनाको तारो बन्छ । उसको वश चल्ने भए त प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणसमेत पनि रोक्ने थियो होला । तर, अफसोच ! त्यो सम्भव भएन । त्यसैले ऊ नेपाल र चीनमाझ बिगतमा भएका सम्झौता÷सहमति कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो नै, अझ नयाँ सम्झौता सहमति त हुँदै नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो ।
तर, यसपटकको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपालका पुराना शासकको नियति दोहोरिन दिएन नै, साथमा भारतको मनसुवा पनि पूरा भएन । हो, पारवहनका विषयमा अपेक्षित प्रगति भएन तर त्यसबाहेक थुप्रै नयाँ सम्झौता भए भने पुराना कार्यक्रममा प्रगति भयो । नेपाल अब कनेक्टिभिटीका कुनै पनि क्षेत्रमा भारतको मात्र मुखापेक्षी हुनुपर्ने अवस्था नरहने भो भने नेपाली विद्युत्ले चिनियाँ बजार पाउने निश्चित भयो ।
यसपटकको नेपाली प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको चुरो नै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि यसबारे बोलेपछि अब यो बन्छ नै भन्ने भएको छ । यसले नेपालमा यसका पक्ष र विपक्षमा तातो तर्क–वितर्क सुरु भएको छ । यसको औचित्य–अनौचित्य, लगानीको स्वरूप अनुदान कि ऋण, सम्भव–असम्भव, ऋणको पासो, भूराजनीतिक चक्रव्यूहजस्ता विषय बहसमा छन् । कोही यसैलाई नेपालको समृद्धिको रामवाण भन्न चुक्दैनन् भने कोही सेतो हात्ती भन्न पछि पर्दैनन् । मेरो विचारमा यो अरनिको राजमार्गको नयाँ ‘भर्सन’ हो । सन् १९६६ मा त्यो राजमार्ग बनाउने वेलामा त्यसको वित्तीय लगानीको तुलनामा आर्थिक उपादेयताबारे मात्र सोचेको भए के त्यो बन्थ्यो ? अहँ, कुनै हालतमा बन्ने थिएन । राजमार्ग बनेपछि पनि कैयौँ वर्षसम्म त नेपालीले मितेरी पुल हेर्न र तातोपानी नुहाउन मात्रै त्यसको प्रयोग गरे । धेरै पछि मात्रै त्यो चीनसँगको व्यापारको मेरुदण्ड बन्यो ।
जहाँसम्म सो राजमार्गको भूराजनीतिक महत्वको विषय छ, त्यो वर्णनातीत छ । त्यसले नेपाललाई त्यो वेला एक प्रकारको ‘ब्रेदिङ स्पेस’ मात्रै दिएन, विदेश मामिलामा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सम्बलसमेत दियो । त्यसैका बलमा नेपालले आफ्नो उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू र काठमाडौंमा रहेको मिलिटरी मिसन हटाउने आँट ग-यो ।
केरुङ–काठमाडौं रेल र त्यसको लुम्बिनीसम्मको विस्तारले हामीलाई नाकाबन्दीको त्रासदीबाट सदाका लागि मुक्ति दिन्छ र हाम्रो समृद्धिको ढोका खोल्छ । यो कसैको विकल्प होइन, न त कसैको विपक्षमै छ । यो त एउटा बाह्य संसारसँग जोडिने थप विकल्प हो र हाम्रो पक्षको विषय हो । । नेपालले अहिल्यै चीन र भारतमाझको गतिशील पुल बन्छौँ र त्रिदेशीय साझेदारी प्रवद्र्धन गर्छाैं भनेर के हुन्छ ? यो हामीले चाहेर मात्र सम्भव हुने होइन । जुन वेला हाम्रा दुवै छिमेकीले एकसाथ यो चाहना राख्छन्, त्यसवेला हामीले नचाहे पनि हुन्छ नै ।
याद गरौँ, प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माणले स्थान पायो । भारतले नेपालसँग कुरै नगरी आफ्नो रेल्वे बजेटमा काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने विषयमा सर्वेक्षण गर्ने रकम छुट्यायो । र यतिवेला वीरगन्ज–काठमाडौं रेल ओली–मोदी एजेन्डा बनेको छ । भनेपछि हाम्रो निसाना ठीक ठाउँमा छ । यदि साठी र सत्तरीको दशकमा नेपालमा सडक सञ्जाल विस्तारमा भारत र चीनमाझ प्रतिस्पर्धा भएझैँ यसवेला रेलमार्ग विस्तारका विषयमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने के नराम्रो भो ?
कुरा कति मात्रै हो भने जब साँच्चै चीनको सिमानाबाट रेल भारतको सीमानजिक लुम्बिनीसम्म आउँछ, त्यसवेला यो रुट प्रयोग गर्नका लागि त्यहीँका उद्योगपति व्यापारीले दबाब दिइहाल्छन् त्यहाँको सरकारलाई । त्यसवेला यो रुट द्विदेशीयबाट त्रिदेशीय बन्न कति बेर लाग्छ ? हुन त यो पछिको कुरा हो । हाम्रो हकमा त यतिवेला हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारको इजाजतपत्र हो यो रेल र भविष्यमा जुनसुकै विपरीत परिस्थिति आए पनि अब कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको ग्यारेन्टी हो यो रेल । कुरा त्यहीँ रोकिँदैन । चीनको मुख्य भूमिसम्म प्रवेशको रक्तधमनी हो यो रेल र युरोपसम्म पनि व्यापारिक कारोबारको प्रवेशमार्ग हो यो रेल । त्यसैले जहाँबाट सम्भव हुन्छ लगानी जुटाऊँ र रेल ल्याऊँ । शुभ काममा केको देरी ?
नेपालको उत्तरतर्फ अजंगका हिमशृंखलाले चीनसँग हामीलाई छुट्याएको छ भने दक्षिणतर्फ ह्वांग मुख भएको तराईको समतल मैदानले भारतसँग हामीलाई जोडेको छ । यो भूगोलले बिगतमा आमनेपालीको चीनबारेको बुझाइ केही मौसमी भञ्ज्याङबाट भेँडा वा चौँरीको चरनका लागि पारि जाँदा तिनले पाउने व्यवहारबाट बन्थ्यो होला वा आजकाल वेलावेला चिनियाँ बजार जाँदा वा चिनियाँ बाटो प्रयोग गरी नेपाली व्यवसायीले नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मालसामान ओसारपसार गर्दाको भेटबाट बनेको होला । तर, ती कुरा कहिल्यै कसैले जान्न चाहेनन् वा त्यो कहिल्यै कसैको सरोकारको विषय बनेन ।
अर्कोतिर दक्षिणमा भारत त तराईका बासिन्दाको पानी पँधेरो भइहाल्यो । त्यहाँ जाँदा कहिले सद्भाव पाइएको होला, कहिले हेपाइ, कहिले पुलिसले दुःख दिएको होला त कहिले सीमा मिचिएको होला । पारिपट्टि रोटीबेटीको सम्बन्ध हुनेका लागि त ज्वाइँलाई तिलकसँगै नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने दबाबसमेत पर्दोहोला । यस्ता विषय दिनहुँ मिडियामा आइरहेका हुन्छन् पनि ।
वस्तुतः चीनभन्दा भिन्न सम्बन्धको यो संकथनमा जब आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएका वेला भारतले ‘अघोषित’ नाकाबन्दी गर्छ, उसप्रति नितान्त नकारात्मक बिम्ब बन्नु र आफूले कम थाहा पाएको र कम बेहोरेको एवं गाह्रो साँघुरोमा फुक्का हातले सहयोग गर्ने चीनप्रति नेपालीमा सकारात्मक बिम्ब बन्नु बिल्कुल स्वाभाविक हो ।
जहाँसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टी र शासकको कुरा छ, ती सहकालमा भारतसँगको सम्बन्धमा रमाएका हुन्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्वका लागि त्यहाँका शासकको वरदानको याचक बन्छन् । तिनको नजर त्यसवेला मात्र चीनतर्फ मोडिन्छ, जब भारतबाट साँच्चै विपद् निम्तिन्छ । एक मानेमा तिनका लागि चीनसँगको सम्बन्ध भारतसँगको बिग्रिएको सम्बन्धको ‘एन्टिडोट’ मात्र हो । अतः जब गाह्रो साँघुरो सकिन्छ, तिनले त्यो बिर्सिन्छन् ।
यस मामिलामा अरूको त कुरै नगरौँ, राजा महेन्द्र पनि अपवाद रहेनन् । किनकि, जुनवेला भारतीय सीमालाई आधार बनाएर उनका ‘कू’ विरुद्ध कांग्रेसले जबरजस्त ढंगले दक्षिणी सिमानामा ‘हान र फर्क’को नीति अख्तियार गरेको थियो, त्यसवेला उनका लागि चीनसँगको सम्बन्ध प्राणवायु बन्यो । हो, त्यही वेला उनले चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग बनाउने सम्झौता गरे र आलोचकको मुख थुन्न साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन भने । तर, जसै नेहरूको निधनपछि भारतको नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन आयो, तिनै महेन्द्रले नेपाल र भारतमाझ हिमालय पर्वत छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।
कुनै पनि मित्रराष्ट्र जब उनको महत्वाकांक्षी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि तत्पर भएका थिएनन्, त्यसवेला अन्तिम उद्धारकर्ताका रूपमा चीन अघि स-यो र इटहरीदेखि ढल्केबरसम्मको खण्ड निर्माण गर्ने सम्झौता ग-यो । तर, जसै भारतसँग सम्बन्ध सुध्रियो, उनले त्यो काम भारतलाई सुम्पे।
कारण के रे भने भारतको सीमानजिक चिनियाँहरू आए उसको सुरक्षामा खतरा पुग्छ । स्थिति केसम्म भयो भने यति ठूलो राजमार्ग निर्माणमा भारतबाहेक, सोभियत रुस, बेलायत, एसियाली विकास बैंकसम्म जोडिए तर चीनलाई कहीँ जोडिन दिइएन ।
हो, यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर पनि पुरानै शासकको नियति दोहोरिने हो कि भन्ने आकलनले बजार गर्माएको थियो । किनकि, अघिल्लोपटक जुनवेला भारतले नाकाबन्दीको पीडा दिएको थियो, त्यसको आलो घाउ लिएर प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा निस्केका थिए । धेरैको मान्यता के थियो भने त्यसवेला जे जति सम्झौता/समझदारी भए तिनमा त्यसैको रापताप थियो ।
पीडाको त्यो घडीमा चीनले जुन ढंगले हृदय खोलेर सहयोग ग-यो, त्यो कुनै नेपालीको नजरबाट लुकेको छैन । ओलीका ती कार्यले भारतको हितमा कति चोट पुग्यो, त्यो तिनताका भारतीय मिडियामा प्रकाशित समाचारका फाइल पल्टाएर हेरे थाहा हुन्छ । तर, यतिवेला भारतसँगको नेपालको सम्बन्धमा भित्र जेसुकै भए पनि बाहिर धोइपखाली भएको छ र नेपाल चीनसँग आफ्नो हितका मामिलामा ज्यादा नलहसियोस् भन्ने उसको चाहना छ । त्यहाँको संस्थापन पक्ष त नेपालले चीनसँग बराबरीका आधारमा राख्ने सम्बन्धमा पनि आफ्नो पराजय ठान्छ र मुलुकभित्र प्रतिपक्षको आलोचनाको तारो बन्छ । उसको वश चल्ने भए त प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणसमेत पनि रोक्ने थियो होला । तर, अफसोच ! त्यो सम्भव भएन । त्यसैले ऊ नेपाल र चीनमाझ बिगतमा भएका सम्झौता÷सहमति कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो नै, अझ नयाँ सम्झौता सहमति त हुँदै नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो ।
तर, यसपटकको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपालका पुराना शासकको नियति दोहोरिन दिएन नै, साथमा भारतको मनसुवा पनि पूरा भएन । हो, पारवहनका विषयमा अपेक्षित प्रगति भएन तर त्यसबाहेक थुप्रै नयाँ सम्झौता भए भने पुराना कार्यक्रममा प्रगति भयो । नेपाल अब कनेक्टिभिटीका कुनै पनि क्षेत्रमा भारतको मात्र मुखापेक्षी हुनुपर्ने अवस्था नरहने भो भने नेपाली विद्युत्ले चिनियाँ बजार पाउने निश्चित भयो ।
यसपटकको नेपाली प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको चुरो नै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि यसबारे बोलेपछि अब यो बन्छ नै भन्ने भएको छ । यसले नेपालमा यसका पक्ष र विपक्षमा तातो तर्क–वितर्क सुरु भएको छ । यसको औचित्य–अनौचित्य, लगानीको स्वरूप अनुदान कि ऋण, सम्भव–असम्भव, ऋणको पासो, भूराजनीतिक चक्रव्यूहजस्ता विषय बहसमा छन् । कोही यसैलाई नेपालको समृद्धिको रामवाण भन्न चुक्दैनन् भने कोही सेतो हात्ती भन्न पछि पर्दैनन् । मेरो विचारमा यो अरनिको राजमार्गको नयाँ ‘भर्सन’ हो । सन् १९६६ मा त्यो राजमार्ग बनाउने वेलामा त्यसको वित्तीय लगानीको तुलनामा आर्थिक उपादेयताबारे मात्र सोचेको भए के त्यो बन्थ्यो ? अहँ, कुनै हालतमा बन्ने थिएन । राजमार्ग बनेपछि पनि कैयौँ वर्षसम्म त नेपालीले मितेरी पुल हेर्न र तातोपानी नुहाउन मात्रै त्यसको प्रयोग गरे । धेरै पछि मात्रै त्यो चीनसँगको व्यापारको मेरुदण्ड बन्यो ।
जहाँसम्म सो राजमार्गको भूराजनीतिक महत्वको विषय छ, त्यो वर्णनातीत छ । त्यसले नेपाललाई त्यो वेला एक प्रकारको ‘ब्रेदिङ स्पेस’ मात्रै दिएन, विदेश मामिलामा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सम्बलसमेत दियो । त्यसैका बलमा नेपालले आफ्नो उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू र काठमाडौंमा रहेको मिलिटरी मिसन हटाउने आँट ग-यो ।
केरुङ–काठमाडौं रेल र त्यसको लुम्बिनीसम्मको विस्तारले हामीलाई नाकाबन्दीको त्रासदीबाट सदाका लागि मुक्ति दिन्छ र हाम्रो समृद्धिको ढोका खोल्छ । यो कसैको विकल्प होइन, न त कसैको विपक्षमै छ । यो त एउटा बाह्य संसारसँग जोडिने थप विकल्प हो र हाम्रो पक्षको विषय हो । । नेपालले अहिल्यै चीन र भारतमाझको गतिशील पुल बन्छौँ र त्रिदेशीय साझेदारी प्रवद्र्धन गर्छाैं भनेर के हुन्छ ? यो हामीले चाहेर मात्र सम्भव हुने होइन । जुन वेला हाम्रा दुवै छिमेकीले एकसाथ यो चाहना राख्छन्, त्यसवेला हामीले नचाहे पनि हुन्छ नै ।
याद गरौँ, प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माणले स्थान पायो । भारतले नेपालसँग कुरै नगरी आफ्नो रेल्वे बजेटमा काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने विषयमा सर्वेक्षण गर्ने रकम छुट्यायो । र यतिवेला वीरगन्ज–काठमाडौं रेल ओली–मोदी एजेन्डा बनेको छ । भनेपछि हाम्रो निसाना ठीक ठाउँमा छ । यदि साठी र सत्तरीको दशकमा नेपालमा सडक सञ्जाल विस्तारमा भारत र चीनमाझ प्रतिस्पर्धा भएझैँ यसवेला रेलमार्ग विस्तारका विषयमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने के नराम्रो भो ?
कुरा कति मात्रै हो भने जब साँच्चै चीनको सिमानाबाट रेल भारतको सीमानजिक लुम्बिनीसम्म आउँछ, त्यसवेला यो रुट प्रयोग गर्नका लागि त्यहीँका उद्योगपति व्यापारीले दबाब दिइहाल्छन् त्यहाँको सरकारलाई । त्यसवेला यो रुट द्विदेशीयबाट त्रिदेशीय बन्न कति बेर लाग्छ ? हुन त यो पछिको कुरा हो । हाम्रो हकमा त यतिवेला हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारको इजाजतपत्र हो यो रेल र भविष्यमा जुनसुकै विपरीत परिस्थिति आए पनि अब कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको ग्यारेन्टी हो यो रेल । कुरा त्यहीँ रोकिँदैन । चीनको मुख्य भूमिसम्म प्रवेशको रक्तधमनी हो यो रेल र युरोपसम्म पनि व्यापारिक कारोबारको प्रवेशमार्ग हो यो रेल । त्यसैले जहाँबाट सम्भव हुन्छ लगानी जुटाऊँ र रेल ल्याऊँ । शुभ काममा केको देरी ?
