प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग निर्माणलगायत १४ वटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक चीन भ्रमणमा जाँदासमेत ओलीले व्यापार तथा पारवहनलगायत थुप्रै सम्झौता गरेका थिए । तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । भारततर्फको अवस्था पनि त्यस्तै छ, सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने । नेपालले कुनै एक मुलुकसँग केही सहमति गर्दा अर्को सशंकित हुने स्थिति पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ पूर्वउपमहासचिव एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग ओलीको पछिल्लो चीन र भारत भ्रमण, भएका सम्झौता र तिनको लाभका विषयमा नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले गरेको संवाद :

प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणपछि निकै उत्साही देखिनुभएको छ । केहीअघि भारत भ्रमण गर्दा र भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा पनि उहाँको भावभंगी यस्तै थियो । एउटा कूटनीतिज्ञका दृष्टिले यी घटनालाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
यसलाई दुई–तीनवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । भर्खरै सकिएको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा कुरा गरौँ । चीन नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हो । ऊसँग हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ र ऊ विश्वको उदीयमान शक्ति पनि हो । यी तीनवटा हिसाबले हेर्दा चीनसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ नै । समयका हिसाबले पनि अहिले चीन भ्रमण महत्वपूर्ण थियो । नेपाल करिब १० वर्ष द्वन्द्वमा रह्यो । त्यसपछि पनि हामी आन्तरिक समस्यामा मात्रै रुमलिन पुग्यौँ ।
सरकार आफ्ना नीतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनेमा मात्रै केन्द्रित थियो । छिमेकसँग हामी उनीहरूको स्वार्थ बाझिन सक्ने स–सना विषयमा मात्रै समन्वय वा सहकार्य भयो । तर, साँच्चिकै नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई हेर्ने परिप्रेक्ष्यमा कमी थियो । अब हामी राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर आइसकेका छौँ । नयाँ संविधान बनेर स्थिर सरकार बनेको छ । यसर्थ, अहिले हुने अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण तथा सहकार्यको महत्व बिल्कुलै फरक हुन्छ । हामी आफ्नो हितको विषयलाई दीर्घकालीन महत्वका हिसाबले अघि बढाउन सक्ने स्थितिमा छौँ ।
चीनको कुरा गर्दा सी जिनफिङ दोस्रोपटकका लागि राष्ट्रपति भएका छन् । संविधानमै संशोधन गरेर माआत्सेतुङ पछाडि सीको नाम संविधानमै लेखिएको छ । चीनले विश्वलाई हेर्ने आँखा पहिलाको भन्दा बेग्लै भइसकेको छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उसले आफ्नो हिस्सा बलियो बनाउँदै लगेको छ । विश्वका महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो कुरा सुनिनुपर्छ भन्ने उसको धारणा रही आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शासनमा उसले आफ्नो ठाउँ खोजिरहेको छ र सार्थकता पनि दिइरहेको छ । ब्रिक्सको स्थापना, युएनमा गरेको सहयोगलगायतले यसलाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो भ्रमण विशेष थियो ।
संविधान बनेपछिको दुईतिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीले गरेका यी भ्रमणमा मुलुकको आत्मविश्वास अलि बढेको देखिएको हो ?
विगतदेखि नै नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध अझ विस्तार हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो एउटा समस्या के थियो भने भ्रमण हुने, महत्वपूर्ण सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने । अब त्यसो नहुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला भ्रमणमा दुवै मुलुकसँग भएका समझदारी तथा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र पनि बनाइएको छ । यो राम्रो हो ।
हामीले हाम्रो स्वार्थलाई आँकलन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा कुनै पनि मुलुकका दुईवटा स्वार्थ हुन्छन् । एउटा मलुभूत स्वार्थ हुन्छ– त्यसमा सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतालगायत विषय पर्छन् । दोस्रो– परिपूरक स्वार्थ हुन्छ । त्यो भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि । यसअन्तर्गत हामीले भूपरिवेष्ठित भएका कारण पाउने व्यापार–पारवहनलगायतमा स्वतन्त्रता र विकल्पको खोजी गर्ने हो ।
बलिया मुलुक र ठूला अर्थतन्त्रले कमजोरलाई प्रभावमा पार्न खोज्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले दुई शक्तिशाली र ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा भएका हामीले हाम्रो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै सचेततापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक–व्यापारिक साझेदारीमा विविधीकरण हुनुपर्छ । हामीले मूलतः आर्थिक स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र निर्णयको स्वतन्त्रतामा ध्यान दिनुपर्छ ।
हाम्रा दुवै छिमेकमा र छिमेकबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका विषयमा उच्च नेतृत्वबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ । उनीहरूले ‘नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो’ भन्दा हामी नेपाली आह्लादित हुँदै आएका छौँ । यसमा हाम्रो हिनताबोधले काम गरेको छ कि, दुवै छिमेकी हामीलाई सार्वभौम मुलुक मान्दैनन् ?
हामीले पनि यस विषयलाई धेरै बढी महत्व दिएका छौँ । सैद्धान्तिक धरातलको कुरा गर्ने हो भने हामी सबै स्वतन्त्र छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएका नाताले हाम्रो राष्ट्रियता तथा स्वतन्त्रता भोलि बिहान नरहला कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छैन । तर, हाम्रो छनोटको स्वतन्त्रताचाहिँ खुम्चिँदै जाने हो कि भन्ने डर हामीलाई छ । सार्वभौमिकतामा हामी समान भए पनि शक्तिमा समान छैनौँ ।
त्यसैले नेपालले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्ने विषयमा कसैले पनि टीकाटिप्पणी गर्नुहुँदैन । तर, विकासका मामिलामा कसैले सहकार्य गर्न खोज्छन् वा सँगै अघि बढ्न चाहन्छन् भने त्यसलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्न पनि हुँदैन । स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकार हरेक सार्वभौम मुलुकसँग हुन्छ । तर, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन भन्ने विषयमा भने बहस गर्नु राम्रो हो ।
तपाईंले छनोटको स्वतन्त्रताको विषयलाई बढी जोड दिइरहनुभएको छ । दुई छिमेकबीचको सवालमा यो कुरा उठाउनुभएको हो ?
छनोटको स्वतन्त्रता हामीसँग छ । तर, क्षमताचाहिँ छैन । हाम्रो क्षमता किन कम भयो भने हाम्रो शक्तिको विशेषता हामीसँग छैन । हाम्रो ठूलो अर्थतन्त्र छैन । अहिले चीन र अमेरिकाको जुन व्यापार युद्ध भइरहेको छ, भोलि अमेरिका र मेक्सिकोबीच पनि हुन सक्छ । अर्कोतर्फ हामीले आफूसँग भएको छनोटको स्वतन्त्रताको क्षमता उपयोग पनि गर्नुपर्छ । हामीलाई भारतले नाकाबन्दी एकपटक मात्रै लगाएको होइन । हाम्रो सोचाइ कस्तो भने परेको वेलामा सबै काम छाडेर एउटै मात्रै गर्न खोज्ने अनि बिस्तारै भुल्दै जाने ।
नाकाबन्दीका विषयमा मात्रै होइन व्यापार, रेमिट्यान्स, लगानी सबै कुरामा नेपाल परनिर्भर छ । हामी यति ठूलो मुलुक भईकन पनि रेमिट्यान्समा मात्रै निर्भर हुनु ठीक होइन । हामीसँग दीर्घकालीन सोच पनि छैन । अहिलेको समस्या समाधान भए भइहाल्छ हामीलाई । माछाको जस्तो सोच र हेराइ छ हाम्रो, एकछिनपछि भुलिहाल्ने । हामीलाई यत्रो सम्भावना छ । आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दीर्घकालीन योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी सचेत हुन आवश्यक छ ।

नेपाल र चीनबीच हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालमा रेल्वे, सडक, बन्दरगाह, हवाई मार्ग र सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यसलाई दुवै मुलुकले निकै महत्व दिएको बुझिन्छ । तर, हाम्रो भौगोलिकताले पनि त्यो सञ्जाल कठिन देखिन्छ नि ?
तत्कालका लागि यो ठूलो उपलब्धि नहुन सक्छ । किनकि यसमा दीर्घकालीन परियोजनाहरू समावेश छन् । तर, यसबाट मुलुकले नयाँ प्रविधि, नयाँ सम्भावना र विविध अवसर पाउने पक्का छ । चीनले हामीलाई दिने भनेको कनेक्टिभिटी र पहुँच चीनसम्मका लागि मात्रै हो भनेर बुझ्न हुँदैन । त्यसबाट चीन हुँदै अन्य एसियाली मुलुक र युरोपसम्म हाम्रो पहुँच विस्तार हुनेछ । पछिल्लो समय चीनबाट छुटेको रेल १७ दिनमा लन्डन पुगेको कुरा हामीलाई थाहा नै छ । त्यसैले चीनतर्फको गुणस्तरीय पारवहन पूर्वाधारले हामीलाई विश्वको ठूलो बजारसम्म जोड्नेछ ।
बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत चीनभित्र ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ । चीनले यसअन्तर्गत ठूलो युरोएसियन ल्यान्डमासको सञ्जाल विस्तार गर्दै छ । हामीले दीर्घकालीन रूपमा यसबाट नाफा लिन सक्छौँ । सञ्चारमा एउटै मात्र विकल्प थियो, तर अहिले चीनतर्फबाट पनि इन्टरनेट जोडिएको छ । यस्ता काम भइरहेका छन् । त्यसैले यसबाट सम्भावना धेरै छन्, हामीले त्यसको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण हामीले त्यसको प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
धुन्चेबाट रसुवागढी र रसुवागढीबाट केरुङबीच समान दूरी छ । तर, रसुवागढीबाट केरुङ ३० मिनेटमा पुगिन्छ भने धुन्चे पुग्न ४ घन्टा लाग्छ । यसर्थ, हामीले आफ्ना पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय पनि बनाउनुपर्छ । पारवहन (ट्रान्जिट) भनेको एउटा राजनीतिक स्टेटमेन्ट पनि हो । चीनबाट पनि ट्रान्जिट सुविधा पाउनु हाम्रो अधिकार हो । तर, ट्रान्जिट समय र लागतका हिसाबले सस्तो र सहज पनि हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले ट्रान्जिट, व्यापार र लगानीमा गरेका सम्झौताहरू सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रा छन् । तर, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।
अहिले नेपाल र चीनबीचको व्यापार पनि सन्तुलन छैन । सन् २०१२ मा नेपालले २ अर्ब २० करोडको निर्यात गरेको थियो भने २०१७ मा आइपुग्दा पनि हाम्रो निर्यात २ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा छ । तर, सन् २०१२ मा चीनबाट ७४ अर्बको आयात भएको थियो भने अहिले आयात बढेर १ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । चीनको निर्यात उच्च दरले बढेको छ भने हाम्रो न्यून छ ।
पूर्वाधार महत्वपूर्ण हो तर पूर्वाधार आफैँमा पूर्ण हुँदैन । यसलाई आर्थिक करिडोरमा जोड्नुपर्छ । रेलसँगै उत्पादन बढाउन र चीनतर्फ निर्यात गर्न सकिने गरी थप पूर्वाधार पनि बनाउन सकियो भने हामीले लाभ लिन सक्छौँ । पूर्वाधार नभई परिर्वतन हुँदैन तर पूर्वाधारले मात्रै पनि परिवर्तन ल्याउँदैन ।
रेलवेकै कुरा गर्दा पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लागत अहिलेको हाम्रो पुँजीगत बजेटभन्दा पनि बढी हुन आउँछ । यत्रो ठूलो रकम चीनले अनुदानमा देला भनेर आशा गर्नु उचित पनि नहोला । त्यसो हुँदा ठूलो रकम ऋण लिएर सो परियोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय विशेषज्ञहरू भने चीनको सहयोगमा परियोजना बनायो भने डेब्ट ट्र्यापमा परिन्छ, त्यसबाट उम्किन सकिन्न, चीनमा निर्भर हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । खासमा नेपालमा बिआरआईको सान्दर्भिकतालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
यसमा हामी एकदमै सचेत हुनु आवश्यक छ । अध्ययन पनि गर्नुपर्छ । हामीले ठूला–ठूला सेतो घोडा पालेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसको उपयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ । बिआरआईबाट पाउने ऋण वा अनुदानका विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो कुरा बीआरआईबाट लिने प्रोजेक्टहरू हाम्रो प्राथमिकताको हुनुपर्छ । दोस्रो– त्यसमा हामीले पारदर्शी ढंगले सम्झौता गर्नुपर्छ । तेस्रो– परियोजना निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म हाम्रो मान्छेले रोजगारी पाउनुपर्छ, हाम्रो स्रोत साधनको प्रयोग हुनुपर्छ । र, चौथोचाहिँ सहुलियत दरको ऋण हुनुपर्छ ।
हाम्रो समग्र ऋणको स्थिति नराम्रो छैन । आइएमएफको रिपोर्टअनुसार हाम्रो कुल ऋणको अनुपात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हामी ४० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छौँ । यसर्थ, हामी ऋण लिएर ठूला परियोजना बनाउन सक्छौँ, तर सहुलियत ब्याजदरको ऋण हुनुपर्छ । बिआरआईमा आबद्ध परियोजनाको लागत, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ, दीर्घकालीन प्रभावलगायत विषयमा गम्भीर मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
बिआरआई आफैँमा नराम्रो छैन । तर, श्रीलंका, तान्जानियालगायत मुलुक ऋणका कारण केही समस्यामा परेका देखिएका छन् । बंगलादेश र कम्बोडियाले असाध्यै राम्रो पनि गरेका छन् । त्यसैले ऋणको आकारलाई मात्रै हेरेर हुँदैन, त्यसबाट आर्थिक वृद्धिमा पर्ने प्रभावको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि राम्रो छ, अर्थतन्त्र बढेको छ भने त ऋण बढे पनि बेफाइदा हुन्न । तर, ऋणको धराप (डेब्ट ट्र्याप)मा भने पर्नुहुँदैन ।
रेल दीर्घकालीन पूर्वाधार हो, भर्खर अध्ययन हुँदै छ । यो जटिल पूर्वाधार पनि हो । तर, यसमा के कति लगानी लाग्छ ? कसरी बनाउने ? कति लोन वा अनुदानमा बनाउने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट हुनुपर्छ । चीनले यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्रिपक्षीय लाभ र लगानीमा गर्छ भन्ने लाग्छ । सी जिनफिङले दिएका अभिव्यक्तिलाई हेर्दा पनि यो नेपाललाई मात्रै हेरेर बनाउन लागिएको परियोजना होइन । नेपाल हुँदै भारत तथा दक्षिण एसियाली मुलुक प्रवेशका लागि पनि चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलवेलाई हेरेको हुनुपर्छ ।
तर, बिआरआईप्रति भारत सकारात्मक छैन । यसमा भारत र चीनका आ–आफ्नै रणनीति होलान् । यति हुँदाहुँदै पनि चीन र भारतबीच ८० अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट मिचिन सक्छौँ, वा लाभ लिन सक्छौँ ?
भारतमै पनि बिआरआईकै बारेमा पनि फरक–फरक धारणा छ । जापान, अस्टे«लियालगायतका पोजिसन पनि सिफ्ट भइरहेका छन् । चीनले पनि बिआरआईको मोडालिटी परिवर्तन गरेको छ । भारतीय धारणालाई हेरेर अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकले सोच बनाउँछन् भन्ने छैन अब ।
भारत आफूचाहिँ चीनसँग ८० अर्ब डलरको व्यापार गर्ने तर अरूलाई चाहिँ चीनसँग व्यापार पनि नगर, लगानी पनि नलिऊ भन्न मिल्दैन । त्यसैले पाकिस्तानले मात्रै होइन, श्रीलंका, बंगलादेश तथा नेपालले पनि बिआरआईप्रति छुट्टै धारणा बनाइसकेका छन्, बिआरआईको समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा र साझेदारी दुवै छ । सुरक्षा र रणनीतिमा प्रतिस्पर्धा छ भने व्यापार र लगानी तथा विश्वव्यापी विकासको मामिलामा साझेदारी छ । उनीहरूबीच ‘फ्रेनेमी’ अर्थात् फ्रेन्ड (मित्र) पनि र एनेमी (शत्रु)ताको सम्बन्ध छ । यस्तो सन्दर्भमा हामीले आफ्नो स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्ने र अर्काको स्वार्थलाई आघात नपार्ने गरी लाभ लिन सक्छौँ, सक्नुपर्छ । दुवैको चासोलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्यौँ भने दुई मुलुकबीच व्यापारको पुल पनि बन्न सक्छौँ ।
बिआरआईबाट चीन हुँदै मध्य एसिया हाम्रा लागि खुला हुन्छ । कोलकातामा ठूला–ठूला जहाज आउँदैनन्, त्यहाँबाट हुने ढुवानीमा सीमितता छ । उत्तरपट्टिबाट पूर्वाधार बनेको अवस्थामा हामीले त्यो सीमिततालाई चिर्र्दै ठूलो मात्रामा व्यापार गर्न सक्छौँ । त्यसैले सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् । यद्यपि, हामीले यातायात ल्याउने मात्रै होइन, त्यसमा के ढुवानी गर्ने भन्ने तय गर्नुपर्छ । निर्यातमा कसरी र कति सहुलियत लिने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ ।
उत्तर र दक्षिणमा रहेका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छन् । भूगोल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले विश्वकै ठूलामध्येका यी दुई छिमेकीको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ पनि नेपालमा परेन । किन होला ?
हामीले लाभ लिन नसकेको हो । कसरी लाभ लिने भनेर हाम्रो दीर्घकालीन सोच र योजना नै भएन । आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्नुभन्दा अघि हामीले बिस्तारै विकासको बाटो पहिल्याउन थालेका थियौँ । तर, त्यसपछि हामी आफ्नै आन्तरिक समस्यामा फस्यौँ अनि यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकेनौँ । तुलनात्मक लाभ कसरी लिने, भ्यालु चेनमा कसरी छिर्ने ? भन्नेजस्ता कुरामा हाम्रो सोचाइ नै भएन । एक–एक वर्षमा सरकार फेरिए, जसले हामीलाई झन् कमजोर बनायो ।

नेपालको आन्तरिक कमजोरीलाई पर राखेर हेर्दा, भारत र चीन आफैँले चाहिँ सीमा जोडिएका नेपाललगायत छिमेकीलाई पनि विकासको गतिमा सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने भावना लिएका थिए होलान् त ?
यसमा चाहिँ आशा गर्नु राम्रो हो तर भर पर्ने विषय होइन । सबैभन्दा पहिला हामीले भारत र चीनलाई कसरी हेर्र्छौं भन्दा पनि भारत र चीनको आँखामा हामी कहाँ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । हाम्रो ७०–८० प्रतिशत व्यापारको हिस्सा भारत र चीनसँग छ, तर नेपालमा चीन र भारतको व्यापार हिस्सा १ प्रतिशत पनि छैन । उनीहरूले नेपालमा समस्या नहोस् भन्नेचाहिँ चाहन्छन्, किनकि समस्या भएमा उनीहरूलाई पनि त असर पर्छ ।
यसर्थ, उनीहरूबाट लाभ लिन आफैँले अग्रसरता देखाउने हो । अर्को कुरा चीन र भारत आफैँमा विकसित मुलुक पनि होइनन् । भारततर्फ हाम्रा छिमेकी उत्तरप्रदेश, बिहार र उत्तराखण्ड हुन् भने चीनतर्फ तिब्बतलगायत हुन् । हामीसँग जोडिएका दुवै मुलुकका राज्यहरू विकासका हिसाबले पछि छन् । त्यसैले उनीहरूको ध्यान नेपालसम्म आइपुग्नुअघि हामीसँग जोडिएका उसका आफ्नै राज्यहरूमा पुग्छ, पुग्नुपर्छ ।
चीनले नेपालसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न चाहेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामै हाम्रो व्यापार घाटा चीनसँग १ खर्ब नाघिसकेको छ । चिनियाँहरू नेपालमा लगानी गर्नभन्दा पनि यहाँको बजार सुरक्षित गर्न चाहेकोजस्तो देखिन्छ नि ?
हाम्रोजस्तो मुलुकले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्दा धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले खोजेको अर्थपूर्ण बजार पहुँच हो । चीन विकासशील मुलुक हो तर, विश्वका जुनसुकै मुलुकसँग जुनसुकै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसैले उसका सबै सामानलाई भन्साररहित प्रवेश दियौँ भने हामीले थेग्न सक्दैनौँ । हामीले त आफ्नो उत्पादन तथा वस्तुका लागि सहज पहुँच खोज्ने हो । त्यो किसिमले व्यापार सम्झौता गर्नुपर्छ । अहिले पनि चीनले हाम्रा ८ सयको हाराहारीका वस्तुलाई शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ । तर, त्यो सूचीमा हामीले चाहेको वस्तु छैनन् । हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुलाई सूचीमा पार्न सक्नुपर्छ ।
सन् २०२२ भित्र विकासशील र २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने मुलुकको संकल्प लिएको छ । खासगरी नयाँ सरकार गठनपछि उच्चस्तरीय नेतृत्वबाट भइरहेको कूटनीतिक गतिविधिले त्यो संकल्प पूरा गर्न कत्तिको योगदान गर्लान् ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो मूल्यांकनले हामीलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेन । खासगरी नेपालमा गएको भूकम्प र त्यसबापत भएको क्षतिका कारण सिफारिस नगरिएको हो । नेपाल सरकारले पनि स्तरोन्नतिका लागि अहिल्यै तयार नभएको पत्राचार गरेको थियो । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघ दुवैले स्तरोन्नति ढिलो होस् तर दिगो होस् भन्ने चाहेका छन् । स्तरोन्नति भएको ३–४ वर्षमा अतिकम विकसित मुलुकमै फर्कने अवस्था नओस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । अब सन् २०२१ मात्रै अर्को मूल्यांकन हुनेछ र नेपाल चाँडोमा २०२४ मा मात्रै स्तरोन्नति हुनेछ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय न्यून छ । हाम्रो ग्रोथ हासिल गरिरहँदा मानव विकास सूचाकांकमा हामीले गरेको प्रगति खस्कन पनि हुँदैन । अहिलेका आर्थिक वृद्धिको दरलाई हेर्दा २०२४ सम्ममा चाहिँ नेपाल विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
तर, २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने संकल्प पूरा गर्नचाहिँ गाह्रो छ । हामीले ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर नघाउन सजिलो छैन । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र ४–५ गुणा नै बढ्नुपर्छ । हामीसँग जम्मा १२ वर्ष बाँकी छ । अहिले घोषणा गरेजस्तै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अनि नेपालमै औद्योगीकरण गरेर त्यो विद्युत्को उपयोग नेपालमै गर्ने, व्यापक उत्पादन र निर्यात बढाउने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला पनि । तर, तोकिएको समयमा मध्यम आय भएको मुलुक बन्न सकिँदैनजस्तो लाग्छ मलाई ।
अहिले भएका भ्रमणमा उत्पादन वृद्धिमा सघाउनेलगायतका सम्झौता भएका छन् । कृषि र पर्यटनमा साझेदारी गर्ने सम्झौता भएका छन् । चीनसँग पनि रेलवे, ट्रान्समिसन लाइन, व्यापार तथा लगानीलगायत विषयमा सम्झौता भएका छन् । यसले पक्कै पनि हाम्रा लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पु¥याउने नै छन् ।