दीपकराज जोशी
विचार

 २५ असार २०७५ ०८:०६:००

एसईईमा ‘ए प्लस’ को नतिजालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ‘बी’ मा झारिदिएपछि एक छात्रा आत्महत्या गर्न बाध्य भइन्। बोर्डको चरम लापरबाही उनको मृत्युको कारण बनेको छ। हाम्रो समाजमा यस्ता घटना सामान्य भइसकेका छन्। एसईईको नतिजा प्रकाशनमा चरम लापरबाही भएको जिम्मेवारी कसले लिने ? केही समयअघि मात्रै बीबीएस पहिलो वर्षको नतिजा प्रकाशित भएको छ, जसमा जम्मा ८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन्। प्रत्येक वर्ष यस्ता नतिजा आइरहेका छन् र पनि आजसम्म कुनै शिक्षाविद् वा अरू कसैले यसबारे बोलेका छैनन्। शिक्षाको खस्किँदो गुणस्तर हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको उत्तरदायित्व बोकेर हिँड्नेहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर त्यसका लागि त पहिला नैतिकता हुनुपर्‍यो।
निकट विगतमा यातायातको सिन्डिकेटबारे व्यापक छलफल भयो। अन्ततः सिन्डिकेट हटाउने उपयुक्त निर्णय भयो। तर शैक्षिक क्षेत्र खस्किनुको मुख्य कारण शैक्षिक सिन्डिकेट हो भन्ने तथ्य यहाँका बुद्धिजीवीले कहिले बुझ्ने होलान् ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै जनताको समान पहुँच हुने अवस्था निर्माण हुनुपर्छ भनी ठूलो बहसको विषय बन्नुपर्ने हो तर त्यो अहिले ओझेलमा परेको छ।
शिक्षामा चरम राजनीति भएका थोरै मुलुकमा नेपाल पर्छ। शैक्षिक संस्था, विद्यार्थी, अभिभावक, सरोकारवाला मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित पक्ष राजनीतिमा लिप्त छन्। शिक्षा समाजसँग जोडिएको विषय हो। हाम्रो समाजमा शिक्षाको नाममा रंगीन सपना बेच्नेको भीड छ। नेपालमा शिक्षा केवल उद्योग बनेको छ। यहाँ कहिलेकाहीं परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू किन्न पाइन्छन्। प्रश्नपत्र जाँच्नेसँग अंक किन्न पाइन्छ। यदाकदा परीक्षा केन्द्र नै प्रभावित पारिएको पनि पाइन्छ। विद्यार्थी राजनीति पार्टी राजनीतिमा जाने एउटा भर्‍याङ मात्र भएको छ। विद्यार्थी राजनीति शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित छैन। हिसान, प्याब्सन र निजी शिक्षण संस्थाका अन्य संगठनहरू शैक्षिक माफियाका एजेन्ट भएका छन्। राजनीतिक पहुँच बनाउनका लागि विभिन्न व्यक्तिगत रुचि लिएर शैक्षिक संस्थाहरूमा मानिसहरू आबद्ध हुने गरेका छन्।
शिक्षा गरिबीविरुद्ध लड्ने र गरिबी घटाउने सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। तर शिक्षामा गरिबहरूको पहुँच पुग्नै नदिन शैक्षिक माफियाहरू लागिरहेका छन्। शिक्षामा गरिबको पहुँच घट्दै जाँदा शैक्षिक माफियाको हैसियत भने ह्वात्तै बढेको छ। नेपालमा शैक्षिक माफियाहरूले जरो दिनप्रतिदिन गहिरो हुँदैछ। यस्तो अवस्था परिवर्तन गर्न सरकारले सक्रिय कदम चाल्ने लक्षण देखिएको छैन।
शिक्षा मौलिक अधिकार हो। यसलाई व्यापार बन्नबाट रोक्ने जिम्मा आम सचेत नागरिकको हो। प्रमाणपत्र किनबेच गर्ने महँगा र गुणस्तरहीन शिक्षण संस्थालाई बहिष्कार गर्नैपर्छ। शैक्षिक माफियाको सिन्डिकेटबाट बच्न शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरिनैपर्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै जनताको समान पहुँच हुने अवस्था निर्माण हुनुपर्छ भनी ठूलो बहसको विषय बन्नुपर्ने हो, तर त्यो अहिले ओझेलमा परेको छ।

महँगो र ख्यातिप्राप्त कलेजमा पढ्दैमा राम्रो शिक्षा पाइने र सामुदायिक विद्यालयले न्यून गुणस्तरको शिक्षा दिन्छन् भन्ने गलत मान्यता आज पनि छ हामीमा। यस्तो सोच आउनुको कारण हो सरकारले शिक्षामा गरेको झारा टराइ। शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सरकारलाई मात्रै कुरेर बस्ने हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली यस्तै रहनेछ। त्यसैले विद्यार्थी र अभिभावक स्वयं नै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ।
हाम्रो देशमा स्नातकोत्तरको औपचारिक प्रमाणपत्र बोक्ने त धेरै छन्, तर प्रमाणपत्रअनुसारको ज्ञान र सीप उपयोग गर्ने, व्यवहारमा लागू गर्ने संस्कृतिको विकास हुन नसकेकाले हाम्रा युवा खाडी र मलेसियामा काम गर्न जान बाध्य भइरहेका छन्। अब सरकारले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन एउटा छुट्टै मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने स्थिति आएको छ। तोकिएको मापदण्डलाई जसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ त्यसलाई मात्र इजाजत दिने र इजाजत नवीकरण गर्न दिनुपर्छ। त्यस्तो गर्न नसक्ने संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। शिक्षामा उच्च आर्थिक वर्गहरू र निम्न वर्गबीचको खाडल पुर्नका लागि प्रभावकारी शैक्षिक नीति लागू गर्नु अति नै आवश्यक छ।
खुला बजार नीति अरू व्यवसायमा लागू हुन सक्छ, तर शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्न उचित हुँदैन। आज शिक्षामा अनियन्त्रित व्यापारीकरण हुनुमा यहाँका बौद्धिकहरू पनि जिम्मेवार छन्। बौद्धिकहरू प्रायः आत्मकेन्द्रित छन् र तिनीहरू आफूलाई सामाजिक मुद्दाहरूका ठूला विद्वान् ठान्छन्। यिनीहरू आफूले धेरै किताब पढेकाले, धेरै सभा-समारोहमा भाग लिएकाले वा केही पुरस्कार थापेकाले आफूलाई परिस्कृत व्यक्ति ठान्छन्। यसरी उनीहरूमा एक किसिमको अहंकार विकास भएको छ। उनीहरू अरूले के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा पनि आफूले बढ्तै जानेको ठान्छन्। अरूले के गर्ने र नगर्ने भन्ने निर्णय उनीहरूले नै गर्न पाउनुपर्ने ठान्छन्।
विदेशका महँगा विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिन नसकेका तर व्यावहारिक ढंगले सोच्ने मानिसहरू पनि छन्। त्यस्तो डिग्री लिन नसक्दैमा तिनीहरू मूर्ख भइहाल्दैनन्। नेपाली जनता अक्षमबाट शासित हुँदै आइरहेका छन्। इमानदार जनता फोहोरी राजनीति र भ्रष्टाचारको सिकार भएका छन्। हामी स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पानी र सरसफाइजस्ता आधारभूत सुविधा पनि राज्यबाट पाउन सकिरहेका छैनौं। गुणस्तरीय शिक्षा पाउने कुरा त टाढै रह्यो।
हाम्रो चुपचाप लाग्ने प्रवृत्तिले शिक्षाको व्यापार फस्टाएको छ। कालो धनको सदुपयोग गरेर श्वेत बनाउन व्यस्त छन् माफिया। त्यसैले बोल्ने बेला आएको छ। सबै मिलेर भन्ने बेला आएको छ। सबै जनताको उही गुणस्तरको शिक्षामा पहुँच हुनुपर्छ। आर्थिक अवस्थाअनुसारको शिक्षा पाइने अवस्था अन्त्य हुनैपर्छ। समान गुणस्तरको शिक्षा नै समान स्तरोन्नतिको मार्गदर्शक हो। समाजमा विभिन्न वर्ग जन्मिन नदिने माध्यम हो। गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँचले नै धनीलाई सधैं धनी र गरिबलाई सधैं गरिब भएरै बाँच्नुपर्ने युगको अन्त्य गर्नेछ। यसर्थ शिक्षामा असमानताको विरुद्धमा आजैबाट बोल्न थालौं