कांग्रेसभित्रको  यथास्थिति र परिवर्तन चाहनेकाबीच रस्साकस्सी

बहुमतको आड र समृद्धिको सपना पस्केर निर्माण भएको वर्तमान सरकारका पछिल्ला निर्णयले नेपाली राजनीतिमा संसय पैदा गरिदिएको छ । सरकार निर्माणको छोटै अवधिमा नेकपाको सरकारसँग जोडिएका दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यहरू राजनीति सामुन्ने छन् – तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याइ गरिएको खारेजी, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसप्रतिको तीव्र वैमनश्य, महंगी लगायत जनजीविका प्रति निरपेक्ष भाव डा. गोविन्द केसी तथा गंगामाया अधिकारीप्रतिको उपेक्षा, शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक तरिकाले आन्दोलन गर्ने स्थल मण्डलामाथिको नियन्त्रण, सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने मान्यता विपरितको निर्णयसँगै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको प्रेस र न्यायालय माथिको संकुचनले सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भयो भन्नेहरूका लागि बल पुगेको छ ।
क्रियाशील राजनीतिक दलहरू बीचको एकताको वल र जगमा प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र जनमतका आधारमा निर्मित सरकारले लोकतन्त्रको लेपनभित्र अभ्यास गर्न खोजेको सर्वसत्तावादको झल्कोले सत्ताइतरका राजनीतिक दललाई पुनः एकपटक झस्काइदिएको छ । सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू सतहमा आउन थाले यता मुख्यतः पहिलो झस्काइ र निशानामा नेपाली प्रेस र न्यायलय नै देखिन थालेको छ ।
निष्प्रभावी प्रतिपक्ष
आफ्नो स्थापनाको ७० वर्षे इतिहासमा कांग्रेस निरन्तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा छ । कठिन राजनतिक परिस्थितिमा पनि आन्दोलनको शीर्ष भूमिकामा कांग्रेस रह्यो । राणा, पञ्चायत, माओवादी विद्रोह, राजाको प्रत्यक्ष शासन लगायतका कालखण्डमा जनताका पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्यायो काँग्रेसले ।
तर नेपलाका हरेक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको कांग्रेस आज लगभग भूमिका र दृष्टिकोणविहीन अवस्थामा देखिन्छ । संसद् र सडक प्रतिपक्षको मानिन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा । सरकारले प्रतिपक्षका लागि एक दर्जन एजेण्डा दिइसक्यो संसद र सडक तताउन । तर कांग्रेस रामराज्य कायम भएको झै शान्त मुद्रामा छ ! स्वतन्त्र विश्लेषकहरू भन्छन् – कांग्रेसभित्रै अहिले कांग्रेस खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
सत्ता– प्रतिपक्ष दुवैभित्र बेथिति

एकातिर राज्य र अर्कातिर कांग्रेस दुवै वेथितिमा सञ्चालित छन् । सत्ताको वेथितिको सदन र सडकमा उजागर गर्नुपर्ने कांग्रेस आफैँ अहिले वेथितिको नमूना बनेको छ । ७० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको कांग्रेस आज इतिहासमै कमजोर र वेथिति व्यहोर्दै छ । यो पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समिति, विभाग आदिले पूर्णता र गठन पाएका छैन ।
संसदीय समिति विधानविपरित गठन हुँदा त्यस्को वैधानिकतामाथि व्यापक प्रश्न उठ्यो । समानुपातिक प्रणालीबाट ४० जना सांसद् बनाइए । जसको मुख्य आधार नै लेनदेन बनाइयो भन्ने आरोप नेतृत्वमाथि छ । ट्रेड युनियन, शिक्षक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापकलगायत बुद्धिजीवि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नै गराइएन । दलित सांसद् बनाइएका ५ जना मध्ये ४ जना दोहोर्‍याइए भने मधेशी महिला कोटाबाट तेहर्‍याइयो । यसले देखाउँछ बेथितिको नमूना । उक्त क्षेत्रबाट राजनीतिमा योगदान दिएका व्यक्ति नै अरु थिएन त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
बेथितिको अर्को नमूना काँग्र्र्रेस केन्द्रीय सदस्य बन्न विधानतः १० वर्ष पार्टीमा काम गरेको हुनुपर्छ । वाघीका रुपमा प्रस्तुत भएका अख्तर कमाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसद् बने । माओवादी परित्याग गर्न नपाउँदै सर्लाहीका शम्भु श्रेष्ठले टिकट पाए । राप्रपा परित्याग गर्न नपाउँदै पोखराका सूर्यबहादुर केसी समानुपातिमा प्रतिनिधित्व पाए । यो भन्दा बेथितिको चरम नमूना अरु के होला ? मुलुक संघीयतामा भइसक्दा पनि पार्टीका हरेक निर्णय केन्द्रीकृत हुने गरेका छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वले गरेको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भुल भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखाएको समर्थन नै हो । सत्तासँगको काँग्र्रेस नेतृत्वको अघोषित सौदावाजीको रुपमा लिने गरिन्छ नीति तथा कार्यक्रममाथिको समर्थन । यो विषय भविष्यमा खुल्दै जाला, सत्ताको सामू प्रतिपक्ष निरीह मात्र छैन–प्रतिपक्षलाई बेलाबखत बनभिटा खुवाउने गरिएको भन्ने भनाइले कांग्रेस नेतृत्व सत्तासँग चुकेको पुष्टि हुन्छ ।
देउवा–पौडेल एकता

पार्टी बलियो बनाउने सन्दर्भमा नयाँ योजना बनाएका छ वा अदृश्य शक्तिले एउटै कित्तामा उभ्याइदिए त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, एउटा कुरा जनताको बीचमा दुःख उठाएर पुनः कांग्रेसलाई ताजकी प्रदान गर्ने दुःखरुपी बाटो भने पौडेलले परित्याग गरी आफूलाई देउवामा समर्पित गरिदिए ।
कांग्रेसभित्र देखिएको तीनवटा पोल मध्ये अब कांग्रेस दुईवटा पोलमा ध्रुवीकृत भएको छ । संस्थापन पक्षमा यस अघि नै पुगिसक्नुभएका महामन्त्री ससांक कोइरालासँगै पछिल्लो सदस्यका रुपमा पौडेल उक्त समूहमा पुग्नुभएको हो ।
यता, कांग्रेस नेतृत्वबाट भोलिका चुनौती हाँक्ने क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै पार्टीलाई सामुहिक नेतृत्व दिने अघोषित सहमतिका साथ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइरालालगायत करीब एक दर्जन नेताले छलफललाई घनीभूत बनाउँदै लगेका छन् ।
यो समूहको सामीप्यमा आशालाग्दा युवा नेताहरू गगनकुमार थापा, प्रदीप पौडेल, भीमसेनदान प्रधान, उमाकान्त चौधरी, चन्द्र भण्डारी, दिनेश कोइराला, जनक गिरी, हर्षबहादुर वम, जनार्दन अर्याल, इर्षाद अन्सारी, कोमलकान्त झा, मालती षोडारी, पुस्कर आचार्य, रामकुमार चौधरी, तारामान गुरुङ, जगदीश्वरनरसिंह केसी, रमेश धमला, डिकबहादुर लिम्बू, कर्ण मल्ल, निमा लामा, कमल पंगेनी, भोला बोहरा, किरण पौडेल, कल्याण गुरुङ, कुन्दनराज काफ्ले लगायत दर्जनौँ युवा नेतासँगै जिल्ला सभापतिहरू परिवर्तनका पक्षमा देखा परेका छन् । यसले भोलिको कांग्रेस बलियो हुन्छ भन्ने आशा लिन सकिन्छ ।
महासमितिप्रतिको अपेक्षा

देशभरका कांग्रेसजनसँगै नेपाली कांग्रेसमा आशा र भरोशा राख्ने लोकतन्त्रवादीहरू आसन्न महासमिति बैठकले लिने नीति र कार्यदिशा कुर्दैछन् । त्यही नीति र कार्यदिशाले भोलिको कांग्रेस कस्तो बन्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । भाद्रमा आयोजना गर्ने भनिएको महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीले विधान संशोधन गर्न डाफ्ट कमिटी बनाउनुपर्ने हुन्छ, बनाएको छैन । विधान कस्तो आउँला ?
कार्ययोजना कस्तो आउँला ? समीक्षा र समीक्षामा आधारित भएर नयाँ गन्तव्यसहितको नयाँ कार्यदिशा आउँला नआउँला ? त्यसअघि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर के कस्ता विषयहरू तय गरिएला ? यी र यस्ता विषय अनुत्तरित नै छन् । तेह्रौँ महाधिवेशन यता कांग्रेस गन्तव्यहीन छ ।
योजना र गन्तव्यविहीन रहँदा कोही नेताका बीच एकता र नयाँ समीकरण भएर केही हुँदैन । निर्वाचन समीक्षा गर्न बसेको केन्द्रीय समिति र ७७ जिल्लाका सभापतिको भेलामाझैँ उठेका र उठाइएका विषयमा नेतृत्वबाट अपनत्व नलिने हो भने महासमितिकै पनि औचित्य कति रहला ? केन्द्रीय महाधिवेशनपश्चात्को ठूलो वैधानिक मञ्च हो महासमिति । महासमिति सदस्यहरूले भोलिको सवल र समक्ष कांग्रेस निर्माण गर्न महासमिति बैठकलाई उपयोग गर्न सक्दा मात्र कांग्रेसको साख जोगिन्छ । अन्यथा क्रियाशील राजनीतिक दल मध्ये सबैभन्दा जेठो दल पनि इतिहासकै दराजमा थन्कन समय लाग्ने छैन ।
(आचार्य नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।)