कांग्रेसले सरकार चलाउने पार्टी अधिनायकवादी भएको चर्चा चलाएको छ । तर, 
 
मानिसको स्वभाव हो, उनीहरू नयाँ सिर्जना र नयाँ विचार सोच्छन् र आफ्नो दिमागमा जम्मा गर्छन् । तर, दुर्भाग्य के छ भने उनीहरूका दिमागबाट यी महान् सिर्जनात्मक विचार अनायास नै लुप्त हुन्छन् । मानिसले हिजो मात्रै आफ्नो मस्तिष्कको संरचनालाई जसरी सम्हालेको थियो, आज त्यसरी नै त्यसलाई भत्काउँछ । सृष्टिको समृद्धि र विकासको निरन्तरता भनेकै यही हो ।
अहिले देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । फितलो सरकार होइन एकमना । एकमना मात्रै होइन, दुईतिहाइको । सरकारका हातमा जनताले अधिकारको डुंगुर लगाइदिएका छन् । बाहिरबाट हेर्नका लागि अधिकार जनताबाट निःसृत भए पनि कुरा त्यति सजिलो छैन ।
अधिकारका थुप्राहरू केलाएर बस्ने हो भने हामीले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार न्यून छन् । जनताका नाममा जे–जति अधिकार संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका छन्, आधुनिक समाजको नक्साअनुसार ती पर्याप्त छैनन् ।
उतिवेलाको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि नेपाली बुझक्कडको सानो समाजमा समृद्धिको नारा चुलिन थालेको हो । ओेलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नासाथ एक वर्षभित्र देशलाई ‘तुइन’मुक्त गर्ने फाइल सदर गरेका थिए । अहिलेसम्म कति तुइन हटाइए, त्यो सरकारलाई नै थाहा छैन होला । प्रम ओलीको तुइनको नारा तुहिएको त पक्कै छैन होला ।
त्यतिवेला माओवादीको सहयोगमा ओलीको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार चले पनि समृद्धिका नाराहरू त्यति चर्किइसकेका थिएनन् । नेपाली हिन्दू समाज मलमासको प्रतीक्षामा थियो । मलमासमा स्वभावतः राम्रा कामको थालनी हुँदैनन् ।
नराम्रा काम के भए त ? पहिलो, कांग्रेसले माओवादीलाई फकाई–फुल्याई गरेर आफ्नो अन्तपुरमा ल्याएर सिँगारदानी दियो । यसपछि दुवैथरीले केही समय मिलेर देशको शासन गरे । तर, कांग्रेसले माओवादीसँग विश्वासको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सकेन ।
तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि कांग्रेसले सोचेकोभन्दा बिल्कुलै प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भयो ।
प्रम देउवाले सोचेका हुनन् कि यो चुनावमा
‘कांग्रेसको नामै काफी छ ।’ निश्चय पनि अवस्था त्यस्तो थिएन । कांग्रेसले माओवादीलाई गलहत्याएर सरकारबाट निकाल्यो । माओवादीले देउवा सरकार छाडेन । देउवा सरकार प्रधानन्यायाधीश र आइजिपी नियुक्तिका विनासित्तीको रडाकोमा फस्यो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेनन् । फलस्वरूप, राजपा नेपालका राजेन्द्र महतो मधेसमा राम्रो साख भएका कांग्रेसका बलिया नेता विमलेन्द्र निधिविरुद्ध चुनावमा खडा भए ।
चुनावमा निधिको पराजय कांग्रेसका लागि नराम्रो धक्का थियो । यसले पूरै २ नम्बर प्रदेशको राजनीतिबाट कांग्रेसलाई अलग–थलग मात्र तुल्याएन, राजपा नेपालसँगको सम्बन्धलाई समेत असन्तुलित तुल्यायो ।
नेपाली राजनीतिमा हालैका यी घटनाको कुनै प्रभाव नरहेको जस्तो देखाउन खोजिरहेका छन्, कांग्रेसका नेताहरू । उनीहरूमध्ये एकथरी चुनावमा पराजयको मूल कारण सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा हुन् भन्छन् । यो कुरा हो पनि ।
पार्टी सभापति भएपछि देउवाले व्यक्तिगत हिसाबले नै पार्टीभित्रका खिचलो अन्त्य गर्न सक्नुपर्ने थियो । कार्यकर्ताको भावनात्मक आग्रहमा आफ्नो टिप्पणी दिन सक्नुपथ्र्यो । तर, देउवाले आफुमा भएका गुणको समेत प्रयोग गरेनन् । ‘समाजवादी’ देउवाले समाजवादको पुच्छर लुकाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । अर्कातिर, पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पितुर्के राजनीतिले पनि कांग्रेसको मानमर्दन ग-यो ।
हरेक स्थानीय तहमा सभापति देउवाका पाँच र वरिष्ठ नेता पौडेलका पाँचसमेत दश गुट सक्रिय देखिए । भाङ, धतुरो, गाँजा, चरेसका लत लागेकाहरूको हातमा कांग्रेसको चुनाव अभियान पुगेकामा चित्त दुखाउने पनि धेरै देखिए । पौडेलले आफुसँग कोइरालाहरूलाई उभ्याए । उनले यो बुझेनन्– शशांक कोइराला महामन्त्री हुन् ।

दलको महामन्त्री भइसकेपछि उनले दलको नीतिअन्तर्गत रहनुपर्छ । यो अर्कै कुरा हो कि हालमा कांग्रेसको कुनै नीति छैन । पार्टी प्रतिपक्षमा छ । तर, अहिलेको सरकार प्रतिपक्षबारे जानकारी राख्नै चाहँदैन । कांग्रेसले सरकार चलाउने पार्टी अधिनायकवादी भएको चर्चा चलाएको छ । तर, यो सरकार चलाउने नेकपाको अधिनायकवादतिर बढ्ने हुती छैन ।
यसले त अतिवादी व्यवहार पो देखाएको छ । तर, उग्रवादी व्यवहार देखाउन सक्दैन । यो न त चीनका सी जी पिंगका लागि सह्य हुनेछ, न भारतका नरेन्द्र मोदीका लागि सुपाच्य हुनेछ । यो सबैलाई थाहा छ, चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलको सिठी नबजाएको भए नेपालमा समृद्धिको चस्का लाग्ने नै थिएन ।
चुनावको सहज र शान्तिपूर्ण समाप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । त्यसपछि वायुवेगले जसरी समृद्धिका नारा लागेका छन्, त्यसको पनि तारिफ गर्नैपर्छ । धन्य हो यो सरकार कि यसले यस्ता ठूला आश्वासन बाँड्दै छ, जसको पूरा हुने कुनै भरोसा छैन ।
देश जतिसुकै सानो होस्, यसको भौगोलिक सिमाना जति अप्ठ्यारो होस्, सरकारका लागि त्यसको खास मतलब नै छैन । नेकपाका विद्वत्जन कुर्लिन्छन्– २००७ सालमा राणाशासन पन्छाएदेखि अहिलेसम्म विकास भएन, कांग्रेसले विकासै गरेन ।
०१७ सालदेखि ०४७ सालसम्म तीस वर्ष राजाको शासनमा काम किन भएन ? वाम बुद्धिजीवीको एउटा ठूलै वर्ग यो प्रश्न गर्नै चाहँदैन । प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, हामी सधैँ गरिबीमा बस्ने होइन । समृद्धिमा त हामी पुग्यौँ, पुग्यौँ । पञ्चायतकालीन स्थायी–अस्थायी विमानस्थल भकाभक खुल्दै छन् ।
यात्रु हुनु र नहुनुको कुरा भएन । कुरा त सुर्खेतबाट अछामको कमलबजार हवाईजहाज जान्छ कि जाँदैन भन्ने हो ।
प्रम ओलीले विदेश जान लागेका उपकुलपतिलाई आफ्नै सरकारी निवासमा अवैध तरिकाले घन्टाभर थुनेका छन् । डा. गोविन्द केसीको जीवन र मृत्युसँग निरपेक्षताको डोरी कसेका छन् ।
काठमाडौंमा मेडिकल कलेज राजनीतिक आवश्यकता हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । प्रम ओलीले मन्त्रीहरूलाई ठाडो आदेश पनि दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीलाई ठाडो आदेश दिएनन् भने कसले दिने त ? नेकपा एउटै पार्टी हो ।
एमाले र माओवादी पार्टी बिलय भएर एउटै पार्टीको सरकार भएपछि मन्त्री बनेका माओवादीले अध्यक्ष कमरेडसँग सोधेर निर्णय गर्ने कुरा त आएन । फुट्नु र जुट्नु राजनीतिका समस्या हुन् । आजका राजनीतिक खेलाडीको वृत्तचित्रका लागि यति शब्द नै काफी छन् । तर, कसैको पनि नाम काफी छैन ।