राजनीतिक संक्रमणको पासो

पुरुषोत्तम दाहाल
लागेको थियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि नेपालबाट राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई राजनीति सुनिश्चित गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिकको सार्वभौम सर्वोच्चताविरुद्ध निरन्तरहस्तक्षेप गर्ने परम्परागत अनेक सामन्ती जातीय राजसंस्थाहरूको अन्तिम अवशेष शाही राजसंस्था पतनसँगै नेपालको चामत्कारिक यात्रा आरम्भ हुनेछ।
कतिपयलाई त के लागेको थियो भने साम्यवादी पद्धति वा साम्यवादी दलको सत्ता स्थापित भएमा यो राष्ट्र समृद्ध, सुखी, स्थिर हुनेछ । नेपाली जनता जो मूलतः सर्वाधिक गाउँमा बस्छन्,तिनीहरूको जीवन प्राञ्जल हुनेछ । साम्यवादी सरकार गठन हुनुपूर्व तिनका नेताले नेपाली जनतालाई देखाएका सपनाले पनि मानिसको मन जितेको थियो।
निर्वाचनपछि सरकार गठनलगत्तै वृद्धवृद्धालाई५ हजार दिने सपनाले साम्यवादी दलको सरकार निर्माणमा सिढीको काम गरेकोथियो । प्रत्येकका ओछ्यानमा भातको थाल पुर्याउने भाषण भएका थिए । घर–घरमा ग्यास पाइप त तुरुन्त जोडिहाल्न शपथ गरिएको थियो । रेल र पानीजहाज त समयको अन्तरालमा हुने विकास हुन् । राजनीति गर्नेहरू सपना देख्छन् तर त्यो जनताको सपनासँग जोडिएको हुनुपर्छ । आफूले देखेको सपना नै अन्तिम सत्य ठान्नुहुँदैन । जनताको सपना लोकतन्त्रमा अन्तिम सत्य हुन्छ र हुनुपर्छ।
बिपी कोइरालाले १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा सपना देखाउनुभन्दा जनताको सपना सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको थियो । २०१५ सालको निर्वाचनका क्रममा उहाँले सामाजिक, आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनको धार अनुभूत गर्दै प्रत्येक नेपालीको जीवनचर्या कम्तीमा पनि आफ्नो मध्यम वित्तीय अवस्था समान पु¥याउने प्रयास गर्नुभएको थियो।
मानव अधिकार र कानुनी राजको प्रश्नले पनि अहिलेको सरकार शंकाको घेरामा परेको छ र यसले राजनीतिक संक्रमणलाई निरन्तरता दिँदै प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्दैछ।
उहाँको र्चिर्चत वाक्यको भाव छ– नेपाल भनेको गाउँ हो, गाउँमा बस्ने नेपालीको अलिकति जग्गा, एउटा घर,पाठशाला, एउटा गाई, उपचारको सुनिश्चितता होस् ।योजना बन्दा सहरका सम्भ्रान्त होइन, गाउँको टोपी फाटेको गरिब नेपालीको तस्बिर हेरेर वनाइयोस् । बिपीले नेपालीको त्यही आकांक्षा सम्बोधन गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो । समयले कोल्टे फेरेको छ।
लामो संघर्षपश्चात स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताका सपना हेरिएको छैन । आफूले कुनै सपना देख्ने र आमजनताले पनित्यही देख्नुपर्छ वा देखिरहेका छन् भन्ने भ्रम छर्ने काम नेपालको राजनीतिमा व्याप्त छ । नेपालमा राजसंस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने समयदेखि नै केही राजनीतिकर्मीले आफ्नो सपना जनतामा थोपर्न थालेका हुन्।
भनिँदैछ,कतिपय परायाको इच्छालाई आफ्नो सपनामा अनुवाद गरी नेपाली जनताको काँधमा बलात् बोकाउने काम गरियो । जे भए पनि नेपालीको सपनाका नाउँमा आत्मकेन्द्रित चिन्तनको पेटारो खोल्दा परिवर्तनले एक दशक पूरा गरे पनि राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुनसकेको छैन । अहिले पनि राजनीति र राजनीतिकर्मीहरू कुहिरोको कागझैँ आकाशमा परिभ्रमण गरिरहेका देखिन्छन्।
नागरिकका दैनिक उपभोग्य सामानको भाउले आकाश छुन लागेको छ । एकतिर आकाश छुने कर अर्कोतिर महँगीको मार, जनता कहिलेसम्म संयम होलान् ?
संघीयता प्रणाली स्थापनापछि सत्ता स्थानीय जनतामा हस्तान्तरण भएको छ ।३ तहका संसद् र सरकार बनेका छन् । प्रत्येक तहका अधिकार सुनिश्चित भएका छन् । केही अधिकारबारे अलमल भए पनि समयअनुसार ती बन्नेछन् । तर जनता भने त्यही अधिकारको भारीमुनि किचिएर मर्ने खतरा बढेको छ । केही नगरपालिकामा त असन्तुष्टिको ज्वालासमेत दन्किन लागेको देखिँदैछ । यो फैलियो भने संघीयता त्यहीँबाट असफल हुनेछ।
संघीयता प्रयोग गर्न जानेमा यसले राष्ट्रलाई सवल, शक्तिशाली र एक ढिक्का बनाउन सक्छ । यदि यसमा अलिकति पनि कमी भएमा संघीयता देशको विघटन, विखण्डन र अराजकताको माध्यम हुनेछ । संघीयता त्यस्तो धारिलो औजार हो जुन प्रयोग गर्न जानेमा उद्देश्य पूरा हुन्छ, नजानेमा आफ्नै गर्धनसमेत छिनाउँछ । त्यसैले संघीयता तोड्न होइन, देश र जनता जोड्नकालागि हुनुपर्छ।
हामीलेबहसका क्रममा निरन्तर जोड्न सक्ने संघीयता आग्रह गरिरहेका थियौँ । नारायणमान बिजुक्छे र चित्रबहादुर केसी जस्ता साम्यवादी दलका राष्टरूवादी नेताहरू संघीयताविरुद्ध लाग्नुको अर्थ हुनसक्छ । नेपालीको चेतनाको स्तर, राजनीतिकर्मीको मनोविज्ञान, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, भू–संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जस्ता पक्षव्यावहारिकरूपले केलाउँदै उनीहरू संघीयता विरोधी चिन्तन प्रवाहित गरिरहेका छन्।
यसलाई करको भारले आक्रान्त नेपाली जनतासमेत क्रमशः समर्थन गर्न लागेको देखिँदैछ ।यतिखेर जनता स्थानीय र केन्द्रीय करको दोहोरो मारमा छन् । प्रदेशले लगाउने कर त अझै स्पष्ट भएको छैन । अहिले केन्द्रदेखि नै आर्थिक जर्जरता सुरु भएको छ । खुला अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सेयर बजार विनाशको अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । लगानीकर्ताको खरबौँ रुपियाँ डुबेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अत्यन्त एकांगी र नकारात्मक सोचको परिणाम विस्तारै परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीले सामना गर्नुपर्ने हुँदैछ।
नागरिकका दैनिक उपभोग्य सामानको भाउले आकाश छुन लागेको छ ।एकतिर आकाश छुने कर अर्कोतिर महँगीको मार, जनता कहिलेसम्म संयम होलान् ? प्रधानमन्त्री केपी ओली अर्थतन्त्रको यस अवस्थाकालागि पूर्ववर्ती सरकारमाथि दोष थोपर्न लाग्नुभएको छ । विगतमा कांग्रेस सरकारले गरेको आर्थिक अराजकताका कारण जनताका धेरै माग सम्बोधन गर्न नसकेको र गरिएको वचनबद्धता पूरा नभएको उहाँको दाबी छ । शायद यस्तै अवस्थाको चित्रण गर्दै नेपालीमा उखान वनेको छ–‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।’
अहिले प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउने कलाबिहीन जस्तो देखिनुभएपछि पूर्ववर्ती सरकारलाई दोष दिएर पन्छन खोज्दै हुनुहुन्छ । तर उहाँले ६ महिनाका बीचमा करिब४२ करोड रुपियाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट वितरण गर्नुभएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । त्यसमा भुटानी स्वतन्त्रता आन्दोलनका शिखर पुरुष टेकनाथ रिजाल र केही बिमारलाई सहयोग भएकामा विवेकसम्मत मान्नुपर्छ । अन्यथा अधिकांश उहाँले आफ्नाहरूको सहयोगार्थ राष्ट्रको कोष दुरुपयोग गरेको स्पष्ट छ।
ओलीले दिनुभएको वचनअनुसार माघदेखि नै वृद्धवृद्धाले ५ हजार पाइसक्नुपर्ने थियो । उल्टै कांग्रेसले तोकेको ६५ वर्षको समयसीमा खारेज गरिेएको छ । जटिल प्रकृतिका अस्वस्थकालागि दिएको सहयोग रोकिएकोछ । एकातिर कर अत्यधिक वृद्धि र अर्कातिर सामाजिक सुरक्षाको अभाव विरोधाभाषपूर्ण छन् । जनताले कर तिर्नैपर्छ तर राज्यमा बस्नेहरूले त्यसबाट आफ्नो सुविधा थप्ने हैन, जनताको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र भौतिक विकासका काम गर्नुपर्छ । हुनेसँग लिएर नहुनेको उत्थान लोकतान्त्रिक समाजवादको मान्यता हो।
समृद्धहरूको सुरक्षा गर्दै उनीहरूको सहयोगमा विपन्नहरूको सामाजिक आर्थिक उन्नयन र राष्ट्रको भौतिक विकास हो लोकतान्त्रिक समाजवाद । तर यस मान्यताविपरित साम्यवादीहरूको नेतृत्वमा विपन्न वा समृद्ध सबैलाई दोहन गर्दै जनप्रतिनिधिको सुविधा र सेवामा लगानी हुन लागेको छ । करको भार अनायास हजारौँं गुणाले वृद्धि भएको छ । कर निर्धारणकै प्रश्नमा फ्रान्समा राज्य विप्लव भएको इतिहास यहाँनेर स्मरण गर्नु जरुरी छ । नेपाली जनता यसैकारण अहिले सत्तासँग रुष्ट हुँदैछन् । भोलि यो रोष राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध लक्षित भयो भने थेग्न कठिन हुनेछ।
लोकतन्त्रले मानव अधिकारका मूल्यमा आधारित कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेको हुन्छ । मानव अधिकारका पक्षमा रहेकाले मृत्युदण्डको पैरवी गर्नुहँुदैन । जुनसुकै र जस्तोसुकै अपराध गरे पनि मृत्युदण्डको पक्षमा मानव अधिकारवादी हुँदैनन् । अहिले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका नेता, सांसद नै मृत्युदण्डको पैरवी गर्न लागेको सुनिन्छ । कुनै एउटा घटनाका आधारमा मृत्युदण्ड माग गर्नु लोकतान्त्रिक र मानव अधिकार संस्कृति विरोधी मानिन्छ।
तर मृत्युदण्डको प्रावधान नरहेको वर्तमान संवैधानिक अवस्था देखाउँदै राज्य नै कानुन विपरित इन्काउन्टरलाई प्रोत्साहित गर्न लागेको छ । जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई कठोर श्रम,लामो समय जेल राख्ने, सर्वस्व हरण गर्ने जस्ता कानुन लागु गर्न सकिन्छ । केही दिनपहिले भक्तपुरमा भएको बालकको अपहरण र हत्यामा संलग्न आरोपितलाई जसरी इन्काउन्टारका नाममा फेगकाउन्टर गरियो त्यसले कानुनी अराजकता जन्माएको छ । बितेका दुई महिनायता बलात्कार, अपहरण र हत्या जस्ता जघन्य अपराध वृद्धि भएको छ । तर त्यस्ता अपराधीलाई फेग काउन्टार गर्न लागियो भने राज्य आफैँ अपराधवृत्तिको सहयोगी मानिनेछ।
२०३१ सालमा निर्दलीय सत्ताले इन्काउन्टरका नाममा नख्खु नजिक चारजना लोकतान्त्रिक योद्धालाई शहीद बनाएको थियो । यसअघि ५वामपन्थी युवालाई सुखानीको जंगलमा शहीद बनाइएको थियो । सशस्त्र हिंसाकालमा फेगकाउन्टर गरिएको भनी भैरवनाथ गणको तीव्र आलोचना गर्नेमध्ये एकजना अहिले नेपालको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले भक्तपुरको इन्काउन्टरलाई समर्थन गरिरहँदा यो अस्त्र भोलिका दिनमा राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रयोग हुँदैन भन्न सकिँदैन । अर्थात् मानव अधिकार र कानुनी राजको प्रश्नले पनि अहिलेको सरकार शंकाको घेरामा परेको छ र यसले राजनीतिक संक्रमणलाई निरन्तरता दिँदै प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्दैछ।