नेपाली कांग्रेसविचार

बिपीको समाजवादको समकालीन सान्दर्भिकता

 
०३३ सालमा हरिदेव शर्मालाई दिएको अन्तर्वार्तामा बिपीले ‘कसैले पनि समग्र सत्य बुझेको भने हुँदैन, ठुल्ठूला विचारकले समेत सत्यको एउटा अंश मात्र देखेका छन्’ भन्नुभएको थियो । तर, कांग्रेसकै समर्थक र नेताहरू पनि यो कुरा कहिलेकाहीँ बुझ्दैनन् । कुनै पनि मान्छेले सबै कालको समाधान दिन सक्दैन । आफ्नो समयको तथ्यलाई बुझेर, पहिलेको उदाहरण हेरेर कदम चाल्ने हो, विचार निर्माण गर्ने हो । वैज्ञानिकहरू ‘जायन्ट’ हरूको काँध चढेर अझै पर हेर्ने भन्छन्, ‘जायन्ट’को अघिल्तिर दण्डवत गरेर बस्ने कुरा गर्दैनन् । शासकीय कुशलता पनि विज्ञान नै हो । त्यसैले बिपीको समाजवादलाई हाम्रो समयमा अंगीकार गर्ने भनेको त्यसमा भएका गुणदोषलाई हाम्रो समयको चस्माले हेर्ने हो, त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने होइन । बिपीले पनि सत्यको एक पक्ष मात्र देख्नुभएको थियो भन्ने बुझ्ने हो ।
 
बिपीका सोच बुझ्न उहाँले भोगेको संसार बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा यसअघिको लेखमा भनियो । साम्यवादीहरूलाई तपाईं इतिहासको कुन वर्षमा जान चाहनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने सम्भवतः २००७ साल भन्दा हुन् । चीनमा भर्खर साम्यवादी व्यवस्था आएको थियो । सोभियत संघ छँदै थियो । धेरै नवस्वतन्त्र मुलुकले साम्यवादी व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको समय थियो ।
स्टालिनका थुपारेका फोहोर संसारलाई थाहा भएको थिएन । बरु वैज्ञानिक प्रगतिहरू बाहिर आएका थिए । सन् १९२० तिर युरोपको पिछडिएको मुलुक मानिने रुस यो वेला ‘सुपर पावर’मध्ये एकमा पुगेको थियो । बिपीको समाजवादका धेरै कुरा यही वर्षको आसपास आकार लिइरहेका थिए । यसैले कांग्रेस त्यस वेला लगभग साम्यवादी सोचाइमा थियो, तर राजा र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उसको विश्वासले उसलाई साम्यवादी बनाएको थिएन ।
२०१७ सालसम्म आइपुग्दा संयुक्त राज्य अमेरिका विवादरहित आर्थिक महाशक्ति थियो । अर्कोतिर चीन र रुस दुवै आर्थिक र आन्तरिक द्वन्द्वबाट लडखडाइरहेका थिए । सिमोन कुज्नेट्सजस्ता अर्थशास्त्री पुँजीवादले उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने मात्र नभई त्यसको सफल पुनर्वितरण गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने सोचाइ राख्न थालेका थिए । भारतलगायत देशमा भएको कृषिक्रान्तिले गर्दा पुँजीवादले असीमित उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्न सक्छ र संसारलाई भोकमरीबाट बचाउन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन थालेको थियो ।
००७ देखि ०१७ सालसम्मको यो दशकमा बिपीको मुख्य संघर्ष पहिला श्री ३ महाराजसँग, पछि श्री ५ महाराजाधिराजस“ग थियो । ०१७ सालसम्म आइपुग्दा बिपीका विरोधी धेरै थिए । नेहरू र लोहिया दुवैस“ग सम्बन्ध टुटेको थियो । भारतीय हेपाइको विरोध गर्दै २००९ सालदेखि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियतालाई सिद्धान्तको अगाडि राख्ने निर्णय गरेको थियो । भारतीय राजदूत, राजाका भारतीय सचिव गोविन्दनारायण सबै विरोधी भइसकेका थिए । पाकिस्तान, इजरायलस“ग दौत्य सम्बन्ध सुरु गर्ने, चीन भ्रमणमा जाने आदि गरेर बिपीले नेहरूलाई चिढाउनुभएको थियो ।
 
महेन्द्र त सबै विरोधीहरूका नायक थिए, दाजु मातृका दूर थिए । विश्वास गरेका तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाहरू बिकिसकेका थिए । उहाँले विश्वास गर्ने भूमिहीन गरिब जनता त त्यसै पनि महेन्द्रलाई भगवान्को अवतार मान्थे । चीनसँग राष्ट्रिय स्वार्थमा व्यवहार गर्नुभएको थियो । लोकतन्त्रप्रति अनासक्त र प्रतिक्रियावादीहरूसँग नलडी हुँदैन भन्ने माक्र्स कहिले उहाँलाई पराइ लाग्छन्, कहिले आफ्ना लाग्छन् ।
तर, प्रारम्भिक रुझान भएकाले माक्र्स सोचाइको केन्द्रबिन्दुमा रहिरहे, जसले गर्दा बिपीको आर्थिक विकासप्रतिको धारणा धेरै प्रस्फुटित हुन पाएन । एक अर्थमा माक्र्सले उहाँलाई बाँधेर राखिरहे । उहाँको समाजवाद सैद्धान्तिक कलेवरमा ढालिएको छैन, भाषण र धेरैजसो राजनीतिक छोटा लेखमा मात्र पाइन्छ  । धेरैजसो लेखोटमा समाजवाद तत्कालीन परिस्थितिको निकासको मार्गचित्रको रूपमा भेटिन्छ । आख्यान लेख्ने त्यत्रो समय मिल्दा पनि अर्थशास्त्रसम्बन्धी धारणा राख्न कुनै किताब लेख्नुभएन । रुस, चीन र माक्र्सप्रति वेलावेला विश्वास व्यक्त गर्नु र साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपेमा समाजवाद हुन्छ भन्नुमा पनि माक्र्सवादप्रतिको समर्पण देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री हु“दा २०१७ साल भदौमा ‘बीसौँ शताब्दी र माक्र्सवाद’ शीर्षकमा दिनुभएको एक भाषणमा समाजको पारस्परिक स्वार्थमा समाजवादी आदर्शको स्थापनाका लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने माक्र्सको सोचाइ आफ्नो जमानाको अनुकूल थियो भनेर भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार समाजको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने मुख्य कारण उत्पादनका साधन र त्यसस“ग मानिसको सम्बन्धमा आउने परिवर्तन हो ।
बिपीको लागि पुँजीवाद समाजवादरूपी साध्यको एक उपकरण मात्र थियो । जस्तो नेपालमा सबैलाई पुग्ने गरी बाँड्न पुग्ने उत्पादन छैन । त्यो उत्पादन वृद्धि पुँजीवादी पद्धतिबाट मात्र हुन सक्छ । नेपालमा त्यसवेला त्यो नहुनुका कारण पुँजी पलायन र त्यसले औद्योगिकीकरणमा पारेको असर तथा भूमिको असमान वितरण हुन (२०१७ साल पुस १ गतेको तरुण दलको सम्मेलनको भाषण) । बिपीका लागि सरकार भनेको मान्छेहरूलाई दबाब पारी उपकरणको दक्ष प्रयोग गराउने एक साधन पनि थियो ।
त्यसैले ०१६ साल जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका बिपी ०१६ साल असोजमै संसद्बाट राजा–रजौटा र बिर्ता उन्मूलनसम्बन्धी विधेयक पास गराउनुहुन्छ (तल्लो सभामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि माथिल्लो सभा (महासभा)मा उहाँको स्पष्ट बहुमत थिएन) । ‘आत्मवृत्तान्त’ पढ्दा बिपी भूमि पुनर्वितरणप्रति निकै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो । राणाहरू तथा तत्कालीन कुलीन वर्गलाई सीधै आक्रमण गर्नु र उत्पादनका साधनमाथि उनीहरूको नियन्त्रणलाई आक्रमण गर्नु उहाँको आर्थिक सोचाइमा
पर्यायवाची थियो ।
जेल परेपछि केही समयमा नै उहाँले आफूलाई भगवान्को अवतार मानेर निर्णय गर्नेहरूप्रति कटु प्रहार गर्दै लेख्नुभएको एक लेखमा समाजको निर्माणको आधारको बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको छ । समाजवादको आधारभूत् सिद्धान्त समाजको कल्याणकारी संगठन निर्माण हो । तर, सामाजिक संगठनको निर्माणको आधार दैवीशक्तिको आदेश वा तीप्रतिको विश्वास नभई मान्छेको नियन्त्रणमा रहेको शक्ति हुनुपर्छ भन्ने बिपीको विश्वास छ (विसं २०१८ मा जेलमा लेखिएको समाजवाद शीर्षकको लेखबाट) ।
पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्नेहरूसँग आजित बिपी लेख्नुहुन्छ– ‘समाज दैवी रचना होइन, भौतिक संरचना हो ।’ साथै उहाँ राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । समाजका सदस्यहरूको सर्वाधिक कल्याण र सुरक्षा प्रदान गर्नु समाजवादी राज्यको उद्देश्य हो । आर्थिक समानताको बाटो भने अप्ठ्यारो र केही समय लाग्ने खालको हुन्छ, किनकि राजनीतिक समानता जस्तो एक दिनको निर्णयले आर्थिक समानता प्राप्त हुँदैन ।
समाजवादभित्र आर्थिक समानता भनेको कंगालीको वितरण होइन, आर्थिक समानताको पूर्वसर्त उत्पादनमा वृद्धि हुनु हो । जय नेपाल प्रकाशनद्वारा ०३७ सालमा प्रकाशित ‘राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र’मा बिपी गरिबीमा समानता खोज्नेहरूलाई एंगेल्सले भनेजस्तो काल्पनिक समाजवादी भन्नुहुन्छ र माक्र्सलाई समाजवादको आर्थिक पक्ष बुझेको व्यक्तिको रूपमा लिनुहुन्छ ।

खासमा उहा“ले हेर्न नपाउनुभएको मुख्य कुरा कसरी साम्यवादले समाजको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपले गलत रूपले बुझ्यो भन्ने हो । चीनमा आज साम्यवाद छ, प्रजातन्त्र नथपिएको तर आर्थिक क्षेत्रमा भने पूरै पुँजीवाद प्रयोग गरिएको । भियतनाम र केही हदसम्म क्युबामा त्यही छ । जुन–जुन साम्यवादी मुलुकहरू ढले तिनीहरू साम्यवादको अर्थतन्त्र बुझ्ने कुरामै गल्ती भएको कुरा नबुझेकाले ढलेका थिए । समय क्रममा बुझिएको कुरा बरु के हो भने साम्यवादमा पुँजीवादी अर्थसंरचना ‘सुपरइम्पोज’ गर्न सकिन्छ, तर प्रजातन्त्र थप्न सकिन्न ।
साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपेर समाजवाद बनाउन खोज्ने भन्ने कुरा एउटा बसमा अर्को बसको डब्बा थपेर रेल बनाउन नसकेको जस्तो कुरा हो । साम्यवादी समाजमा अर्थतन्त्र गतिशील नहुने, उत्पादन अभिवृद्धि नहुने, व्यक्तिगत उत्प्रेरणाहरू उत्पादन बढाउन सहायक नहुने हुन्छ, तिनीहरू कसरी समाजवादलाई चाहिने पुँजी अभिवृद्धि गर्न सहायक हुन सक्छन् ?
बरु पुँजीवादमा समानता बढायो, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम थप्यो भने समाजवाद हुन सक्छ, जुन जापान, स्विडेन र कैयन् विकसित मुलुकहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् । यसैले बिपीले भनेको समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिके साम्यवाद, साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपे समाजवाद सान्दर्भिक छैन ।
व्यक्तिमाथि राज्यको नियन्त्रण सीमित गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा गर्नुभएको छ । तर, यो कुरा कहिले स्पष्ट, कहिले अस्पष्ट रूपमा आएको छ । ०३६ मा नेविसंघको कास्की जिल्ला शाखाको मुखपत्रका लागि यज्ञ थापालाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा बिपीले प्रजातन्त्र र मानवको भावनालाई व्याख्या गर्नुभएको छ । न्याय भावना, मातृ भावना, भ्रातृ भावना जस्ता मानवीय भावनाहरू नैसर्गिक, मौलिक र आफँैमा ‘इलिमेन्टरी’ भावना हुन् ।
ती न इतिहासका उपजात वस्तु हुन्, न अर्थतन्त्रका । माक्र्सवादीहरू यो कुरा बुझ्दैनन् । मान्छेका भावनाहरूलाई गौण र अरू कुराका उपजात वस्तु हुन् भन्ने उनीहरूको सोचाइ गलत छ । प्रजातन्त्रले वैयक्तिक भावनाको श्रेष्ठतालाई मान्छ, साम्यवादले मान्दैन । पु“जीवादले व्यक्तिगत स्वामित्वलाई मान्छ र त्यसैको आधारमा पु“जीको विकास गर्छ ।
पुँजीवादको इन्जिन पु“जीको बचत गर्दै पुनश्च वृद्धि गर्ने प्रक्रिया हो । बिपीको विचारमा माक्र्सले पनि पु“जीवादलाई स्वीकार गरेका छन् र पुँजीवादको यस्तो अहं भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने व्यक्ति माक्र्सवादी हुन सक्दैन । साम्यवादीहरूले रुसमा प्रयोग गरेको राज्य पु“जीवादले व्यक्तिको भूमिकालाई अस्वीकार गरेकाले यो पनि गलत पुँजीवाद हो, जसबाट समाजवाद वा साम्यवादमा पुग्न सकिँदैन ।
आर्थिक दृष्टिले बिपीका सीमितताहरू
वर्षौंको सुषुप्ततापछि उठेको नेपालले २००७ सालतिर गर्नुपर्ने कुरा धेरै थिए । पुँजीवादलाई समृद्धिको इन्जिनको रूपमा लिइसकेपछि उहाँको भिजन पुँजीवादलाई राम्ररी चलाउन सक्ने देखिएको छैन । साधनको रूपमा उहाँका विचार उद्योगधन्दा, भूमिको स्वामित्व, गाउँकेन्द्रित किकासजस्ता उपकरणमा सीमित छन् ।
२००७ सालतिर विकासको छलाङ ती मुलुकले मारे, जसले भूमिको पुनर्वितरणमा मात्र जोड दिएनन्, विकासको नयाँ मोडलतिर पनि ध्यान दिए । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री मेलिसा डेलले मेक्सिकोको भूमि व्यवस्थाको हालै एक अध्ययन गरेकी थिइन् । सन् १९२० पछि मेक्सिकोमा गरिबहरूलाई बेच्न नपाउने गरी ‘इजिदो’ जग्गा भोगचलनका लागि व्यापक रूपमा बाँडिएको थियो ।
जहाँ–जहाँ ती जग्गा बाँडियो, एक अर्थमा न्याय त भयो, तर अहिले ती स्थान मेक्सिकोका अरू स्थानभन्दा गरिब छन् । उता अमेरिकाले त्यसैताका रुजवेल्टको अगुवाइमा दक्षिणी राज्यहरूमा रहेको पछौटेपन हटाउन ‘टेनेसी भ्याली अथोरिटी’ कार्यक्रम ल्यायो । जसले केही दशकमै पहिले ८५ प्रतिशत किसान रहेको दक्षिणी राज्यहरू (टेनेसी, जर्जिया, लुजियाना आदि) मा किसानको प्रतिशत १५ मा झार्‍यो ।
ती राज्यहरू सम्पन्न पनि भए । पुँजीवादी पद्धति त्यसैले निकै प्रतिस्पर्धी पद्धति हो– सफल हुन नयाँ–नयाँ सोच चाहिन्छ, मौका समात्न सक्ने सीप चाहिन्छ, गतिशील राज्य चाहिन्छ । १९५० मा पुँजीवादी पद्धति भएका कोरिया, ताइवान अघि बढ्नु र उस्तै ठाउँका फिलिपिन्स पछि धकेलिनुको कारण पनि यही हो । १९५० को दशकतिर सयवटा मुलुकमा पुँजीवाद यो वा त्यो नाममा भए पनि केही मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सफल हुनुको कारण पनि त्यही हो ।
बिपीले देखेका राणा व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्ट थिए, मुलुकको पैसा विदेश लैजान्थे र आफन्तमा जमिन बाँड्थे । यसैले बिपीको दृष्टिमा जमिनको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्ने हो भने र प्रधानमन्त्री इमानदार हुने हो भने विकास ‘स्वतः’ हुनेछ । तर, अर्को मुख्य प्रश्न के हो भने भूमिको पुनर्वितरण अथवा आन्तरिक पु“जी परिचालनले मात्र हाम्रो विकासको लक्ष्य भेट्न सकिन्थ्यो होला र ? उदाहरणका लागि ५० को दशकमा भएका दुई घटना हेरौँ ।
कार्नेजी मेलन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री एड्सन स्वेनिनीको हालैको एक अध्ययनअनुसार अमेरिकामा त्यसवेला जहाँ–जहाँ हाइड्रोपावर प्लान्ट बनाइए, ती ठाउँमा पछि जनसंख्या र उद्योग बढे । पुराना उद्योग हटेपछि झन् नयाँ आधुनिक उद्योग आए ।
सन् १९५० तिर ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता कम हुने भएकाले र थर्मल विद्युत् अझै उत्पादन नभएकाले सस्तो विद्युत् पाउन कम्पनीहरू कोलम्बिया खोलाको छेउमा वा नायगरा फल्सको छेउमा रहेका सहरहरूमा पनि स्थापना भए । त्यो ‘फस्र्ट मुभर एड्भान्टेज’ले गर्दा ती सहरहरू पछिसम्म प्रगति गर्न सक्ने भए ।
यो फाइदा १९५० पछिका हाइड्रोपावर प्लान्ट भएका सहरलाई भने भएन । अर्को उदाहरण कोरिया हो, जसले सन् १९६० सालमै स्टिलको ठूला कारखानामा लगानी गर्‍यो । गरिब मुलुक, कच्चा पदार्थ नभएको मुलुक भए पनि आँटेर गरिएका ती लगानीले कोरियालाई अघि बढ्न सहयोग गर्‍यो । हामीले त्यो वेला हाइड्रोपावरमा धेरै लगानी ल्याएको भए भारतका धेरै प्लान्ट नेपालमा, अझ विराटनगर, धरानजस्ता ठाउँमा, सस्तो बिजुलीका लागि आउन सक्ने थिए । त्यसवेला पनि मुलुकलाई ठूला प्रविधि, ठूला सडकमार्गले नै समृद्धिको मार्गमा तान्न सक्थे ।
गाउँ प्रतिको उहाँको मोहको पनि सीमितता छन् । बिपीको विचारमा विकासको सुरुवाती बिन्दु गाउँ र किसान हुन्, सहर र ठूला कारखाना हैनन् । यज्ञ थापालाई दिनुभएको माथि उल्लिखित अन्तर्वार्तामा बिपी पञ्चायत अविकसित हुनुको मुख्य कारण त्यसमा भएको असहभागितापूर्ण शासकीय प्रवृत्तिलाई मान्नुहुन्छ ।
मुलुकलाई विकासपथमा लान ग्रामकेन्द्रित, श्रम सघन कार्यक्रमको समर्थन गर्नुहुन्छ । रोजगारी कटौती गर्ने भएकाले ठूला मेसिनहरूको विरोध गर्नुहुन्छ । तर, आजको दृष्टिले हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठूला मेसिनहरू हुँदैमा धेरै जागिर हुने होइन । एप्पल ठूलो कम्पनी हो, आइफोन बनाउन ठूला मेसिन चाहिँदैन । अमेजन, अलिबाबाजस्ता कम्पनी चलाउन ठूला मेसिन चाहिँदैन । धेरै दिमाग चाहिन्छ, जागिर धेरै सिर्जना गर्छन् ।
श्रमको बचतभन्दा उत्पादनको वितरण कसरी भएको छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । ०३९ मा ‘बिपी कोइराला स्पोट्रेट अफ अ रिबोल्युसनरी’मा प्रकाशित भोला चटर्जीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि उहाँ श्रम बचत गर्ने मेसिनहरू मुलुकलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ । श्रमको बचत भएपछि मान्छे त्यत्तिकै त कहाँ बस्छ र ? खानका लागि संघर्ष गर्नुनपर्ने मान्छे कला, साहित्य, विज्ञान आदिमा काम गरेर मुलुकलाई योगदान गर्न सक्छ ।
मान्छे सकिनसकी पुराना मेसिनमा काम गर्न बस्नुपर्छ भन्ने उहा“को सोचाइ त्यसैले गलत छ । ०३९ सालमा नै अमृत बजार पत्रिकाको लागि तीर्थकर मुखर्जीले लिएको अन्तर्वार्तामा नेपाललाई ठूला सडक नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ । उक्त अन्तर्वार्तामा मानव समाजको विकास कसरी भयो भन्नेबारेको समीक्षामध्ये माक्र्सवादी समीक्षा मन पर्छ भन्नुहुन्छ । ठूला सडक आवश्यक नभए पनि सन् १८९० को दशकमा फारबिसगन्ज र रक्सोलमा रेल आएपछि लोप भएका डुंगाप्रति अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाएजस्तै असामयिक आसक्ति देखाउनुहुन्छ ।
सन् १९८१ नोभेम्बर २२ मा कलकत्ताबाट प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक रविबारमा छापिएको अन्तर्वार्तामा बिपी भन्नुहुन्छ ‘पानीसँग जोडिएको प्रश्न, जल परिवहनको पनि हो । यसबाट भारत र नेपाल दुवैका लागि फाइदा छ । हाल भारतको रेल परिवहन स्थिति दयनीय छ । गंगा जलपरिवहन विकास गरेमा समस्याको समाधान हुन सक्छ । नेपालका लागि विदेशबाट आयात गरिएको सामान कलकत्ता बन्दरगाह भएर आउ“छ । बन्दरगाहको हालत धेरै खराब छ ।

जहाजबाट माल उतारेर राख्ने ठाउँ छैन । जल परिवहनको विकास भए जहाजबाट सीधै ब्यारेजमा माल उतारेर नदीको बाटो गरेर विभिन्न स्थानमा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसमा हामी नेपाली जनता पनि दुई–चार ठूलो ब्यारेज किन्छौँ । हाम्रो पनि आफ्नो सामान जहाजबाट सीधै ब्यारेजमा लग्छौँ ।
र, काढाखोला (पूर्णिया) भई कोसीमा प्रवेश गरी सोनपुरको नजिक रहेको गण्डकमा घुसी सीधा नेपाल पस्छौँ । यी ब्यारेजमा नेपालको झन्डा फहराउनेछ । यो हाम्रा लागि एकदम सजिलो छ । यसमा भारतले पनि सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्नुपर्छ । यो सबका लागि फाइदाजनक कुरा हो । यदि तपाईंले यो नगरे छोटो दिलको सावित हुनुहुनेछ ।
भारतीय तर्कअनुसार गंगा एक राष्ट्रिय नदी हो, यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप दिनुहुन्न । गंगानदीमा कुनै दोस्रो राष्ट्रको झन्डा कसरी पहिरिने ? यस सन्दर्भमा हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि भारत र नेपालको विशेष सम्बन्ध छ । यस सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय दाउपेचबाहिर राखिनुपर्छ । यहाँ यो पनि भनिदिऊँ कि अहिलेसम्म नेपालको तर्फबाट यस प्रसंगमा कुनै औपचारिक प्रस्ताव भारतसमक्ष राखिएको छैन । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा थाहा पाइयो कि भारतको दृष्‍िटकोण यस सन्दर्भमा सहानुभूतिपूर्ण छैन ।’
गरिब मान्छे आयआर्जन गरेपछि धनी भएजस्तै मुलुक सम्पन्न भएपछि गाउ“हरू कम हुन्छन् र सहरहरू धेरै हुन्छन् । सहरको होइन, गाउ“हरूको विकास गर्छु भन्नु त्यसैले आफैँमा अन्तरविरोधपूर्ण कुरा हो । विकास हुनलाई गाउँहरू सहर हुनुपर्छ या कुनै सहरको काखमा हुनुपर्छ । ठूला मुलुकमा विकासको क्रममा दुई लक्षण देखिए । किसानको उत्पादकत्व बढ्नेबित्तिकै श्रम बचत हुने भएकाले श्रमिकहरू हुलकाहुल बाँधेर सहरमा आउँछन् ।
दोस्रो, राज्यले ‘दूरी घटाउने प्रविधि’मा लगानी गर्छ । चीन धनी हुनेबित्तिकै उसले सडक र रेलमा लगानी गरेर बेइजिङ र सांघाईलाई नजिक बनायो । भारतमा अहिले सडक र जलमार्गमा लगानीमा ध्यान दिइएको छ । गाउँको विकास भनेकै ठुल्ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरेर गाउँलाई सहरको नजिक तान्नु हो । ठूला उद्योग सहरमा तानेर, ठूला सडक बनाएर मात्र गाउ“को विकास हुन्छ । २००७ सालमा मुलुकको जनसंख्याको २ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र सहरमा बस्थे । सन् २०११ को जनगणनामा १७ प्रतिशत सहरमा बस्छन् । गाउ“हरू रित्तिएका छन् ।
२० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका बस्तीहरूको जनसंख्या वर्षको ६ दशमलव २२ प्रतिशत दरले घटेको छ भने दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका सहरहरूको जनसंख्या सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । आजको योजनाविहीन समयमा पनि ठूला सहर झन् ठूला हुँदै छन् भने साना बस्ती झन् साना ।
जमिनको स्वामित्वका बारेमा बिपीको दृष्टि बिर्ता प्रथाप्रतिको जुगुप्सामा आधारित छ, नकि व्यक्तिको भूमिप्रतिको नैसर्गिक अधिकारमा । बिर्तावालहरूको हकमा उहाँले भनेका कुरा ठीक थिए, तर साना भूमिपतिहरूको हकमा होइन । बिपीका लागि व्यक्ति एक स्वतन्त्र हुन खोज्ने अस्तित्व हो, तर उसलाई समाज पनि चाहिन्छ । कालिदासलाई उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, जसरी अर्थ र शब्द छुिट्टन सक्दैनन्, त्यसैगरी मानिस र समाज पनि छुट्टिन सक्दैन ।
समाजले व्यक्तिलाई बाँध्न सक्छ । त्यसैले बिपी भूमिलगायत उत्पादनका साधनमा समाजको नियन्त्रणलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने मान्नुहुन्न । अन्तिम कालतिर बिपीले अचानक प्रयोग गर्न थाल्नुभएको शब्द हो भुइँफुट्टा वर्ग । पञ्चायतको अन्तिम कालमा नेपालमा विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगको धेरै चकचकी थियो ।
त्यस्ता संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई बिपी भुइँफुट्टा वर्ग भन्नुहुन्छ । यो त्यस्तो वर्ग हो, जसको खुट्टो नेपालमा छैन र उनीहरूको जीवन मुलुक राम्रो हुनु र नहुनुस“ग खासै सम्बन्धित छैन (सन् १९८१ मा सिड्नीमा एसिया प्यासिफिक सोसलिस्ट सम्मेलनमा दिनुभएको भाषण) । बिपीको भाषण र मूल मर्मसँग सहमत हुन सकिँदैन । विदेशी संस्थामा काम गर्ने नेपाली खासै धेरै कहिल्यै भएनन् र उनीहरूको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने क्षमता कहिल्यै भएन ।
एक अर्थमा समाजवाद र साम्यवाद दुवै छट्टुवाद हुन्, आफ्नो फुल अर्को चरालाई स्यहार्न लगाएर बच्चा आफूले लैजाने । समाजवाद र साम्यवादले पुँजीवादलाई उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेर वितरण गर्ने एजेन्टको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । बिपीको समाजवाद वितरणको चरणमा प्रजातन्त्र भएको वितरण प्रणाली हुनेछ भने साम्यवादमा प्रजातन्त्र कहीँ हु“दैन ।
तर, पु“जीवादले आफूले अभिवृद्धि गरेको उत्पादन वितरण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा नै गलत हो । प्रथम सामाजिक सुरक्षा पद्धति ल्याउने जर्मनीका कैजरदेखि लिएर संसारका समानतम मुलुकहरू (स्विडेन, जापान, ताइवान आदि) पुँजीवादी मुलुक हुन् । अमेरिकामा, फ्रान्समा पनि अर्थशास्त्रीहरूले समृद्धि बढाउने र असमानता हटाउने कुरालाई नै आफ्नो लक्ष्यको रूपमा लिन्छन् । समृद्धि बढाउन पु“जीवाद चाहिने तर वितरण गर्नचाहि“ समाजवाद वा साम्यवाद चाहिने भन्ने कुरा छट्टु कुरा मात्र हुन् ।
बिपीको समयमा साध्यको रूपमा पहिचान गरिएका धेरै कुरा शाश्वत छन् । २००८ सालको प्रथम बजेटमा भनिएको थियो, ‘भइरहेको सम्पत्तिलाई बराबरीमा ल्याई वितरण गर्नुभन्दा बढ्ता मुलुकका साधनको विकास गरेर सम्पत्ति बढाउनमा नै आर्थिक समृद्धि रहन्छ…। तर, मुलुकको सम्पत्ति बढाउ“दा धनी र गरिबका बीचको अन्तरलाई झन् बढ्न नदिई क्रमशः साँघुरो पार्दै ल्याउनुपर्छ ।’
आज पनि हरेक बजेटको पाश्र्वमा रहेको मन्त्र समृद्धि बढाउने र आर्थिक असमानता हटाउने । उहाँको उद्गारमा आजका लागि चाहिने सबै समस्याको समाधान छन् भनेर सोच्नु गलत हो । जस्तो ०४८ सालसम्म जीवितै रहनुभएको भए निर्विवाद प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो । के वर्षको राजस्व १० अर्ब उठ्ने र बजेटको ३० प्रतिशत विदेशी ऋण हुने त्यो जमानामा वर्षको ७९ करोड घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणको विरोध गर्नुहुन्थ्यो होला ? त्यसवेला उहाँ २०१६ सालको चस्मा लगाउनुहुन्थ्यो कि नया“ चस्मा भन्ने अनुमान यसै लगाउन सकिन्छ ।
साभार ः नयाँपत्रिका

nema
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button