बिपीको समाजवादको समकालीन सान्दर्भिकता

 
०३३ सालमा हरिदेव शर्मालाई दिएको अन्तर्वार्तामा बिपीले ‘कसैले पनि समग्र सत्य बुझेको भने हुँदैन, ठुल्ठूला विचारकले समेत सत्यको एउटा अंश मात्र देखेका छन्’ भन्नुभएको थियो । तर, कांग्रेसकै समर्थक र नेताहरू पनि यो कुरा कहिलेकाहीँ बुझ्दैनन् । कुनै पनि मान्छेले सबै कालको समाधान दिन सक्दैन । आफ्नो समयको तथ्यलाई बुझेर, पहिलेको उदाहरण हेरेर कदम चाल्ने हो, विचार निर्माण गर्ने हो । वैज्ञानिकहरू ‘जायन्ट’ हरूको काँध चढेर अझै पर हेर्ने भन्छन्, ‘जायन्ट’को अघिल्तिर दण्डवत गरेर बस्ने कुरा गर्दैनन् । शासकीय कुशलता पनि विज्ञान नै हो । त्यसैले बिपीको समाजवादलाई हाम्रो समयमा अंगीकार गर्ने भनेको त्यसमा भएका गुणदोषलाई हाम्रो समयको चस्माले हेर्ने हो, त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने होइन । बिपीले पनि सत्यको एक पक्ष मात्र देख्नुभएको थियो भन्ने बुझ्ने हो ।
 
बिपीका सोच बुझ्न उहाँले भोगेको संसार बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा यसअघिको लेखमा भनियो । साम्यवादीहरूलाई तपाईं इतिहासको कुन वर्षमा जान चाहनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने सम्भवतः २००७ साल भन्दा हुन् । चीनमा भर्खर साम्यवादी व्यवस्था आएको थियो । सोभियत संघ छँदै थियो । धेरै नवस्वतन्त्र मुलुकले साम्यवादी व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको समय थियो ।
स्टालिनका थुपारेका फोहोर संसारलाई थाहा भएको थिएन । बरु वैज्ञानिक प्रगतिहरू बाहिर आएका थिए । सन् १९२० तिर युरोपको पिछडिएको मुलुक मानिने रुस यो वेला ‘सुपर पावर’मध्ये एकमा पुगेको थियो । बिपीको समाजवादका धेरै कुरा यही वर्षको आसपास आकार लिइरहेका थिए । यसैले कांग्रेस त्यस वेला लगभग साम्यवादी सोचाइमा थियो, तर राजा र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उसको विश्वासले उसलाई साम्यवादी बनाएको थिएन ।
२०१७ सालसम्म आइपुग्दा संयुक्त राज्य अमेरिका विवादरहित आर्थिक महाशक्ति थियो । अर्कोतिर चीन र रुस दुवै आर्थिक र आन्तरिक द्वन्द्वबाट लडखडाइरहेका थिए । सिमोन कुज्नेट्सजस्ता अर्थशास्त्री पुँजीवादले उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने मात्र नभई त्यसको सफल पुनर्वितरण गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने सोचाइ राख्न थालेका थिए । भारतलगायत देशमा भएको कृषिक्रान्तिले गर्दा पुँजीवादले असीमित उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्न सक्छ र संसारलाई भोकमरीबाट बचाउन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन थालेको थियो ।
००७ देखि ०१७ सालसम्मको यो दशकमा बिपीको मुख्य संघर्ष पहिला श्री ३ महाराजसँग, पछि श्री ५ महाराजाधिराजस“ग थियो । ०१७ सालसम्म आइपुग्दा बिपीका विरोधी धेरै थिए । नेहरू र लोहिया दुवैस“ग सम्बन्ध टुटेको थियो । भारतीय हेपाइको विरोध गर्दै २००९ सालदेखि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियतालाई सिद्धान्तको अगाडि राख्ने निर्णय गरेको थियो । भारतीय राजदूत, राजाका भारतीय सचिव गोविन्दनारायण सबै विरोधी भइसकेका थिए । पाकिस्तान, इजरायलस“ग दौत्य सम्बन्ध सुरु गर्ने, चीन भ्रमणमा जाने आदि गरेर बिपीले नेहरूलाई चिढाउनुभएको थियो ।
 
महेन्द्र त सबै विरोधीहरूका नायक थिए, दाजु मातृका दूर थिए । विश्वास गरेका तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाहरू बिकिसकेका थिए । उहाँले विश्वास गर्ने भूमिहीन गरिब जनता त त्यसै पनि महेन्द्रलाई भगवान्को अवतार मान्थे । चीनसँग राष्ट्रिय स्वार्थमा व्यवहार गर्नुभएको थियो । लोकतन्त्रप्रति अनासक्त र प्रतिक्रियावादीहरूसँग नलडी हुँदैन भन्ने माक्र्स कहिले उहाँलाई पराइ लाग्छन्, कहिले आफ्ना लाग्छन् ।
तर, प्रारम्भिक रुझान भएकाले माक्र्स सोचाइको केन्द्रबिन्दुमा रहिरहे, जसले गर्दा बिपीको आर्थिक विकासप्रतिको धारणा धेरै प्रस्फुटित हुन पाएन । एक अर्थमा माक्र्सले उहाँलाई बाँधेर राखिरहे । उहाँको समाजवाद सैद्धान्तिक कलेवरमा ढालिएको छैन, भाषण र धेरैजसो राजनीतिक छोटा लेखमा मात्र पाइन्छ  । धेरैजसो लेखोटमा समाजवाद तत्कालीन परिस्थितिको निकासको मार्गचित्रको रूपमा भेटिन्छ । आख्यान लेख्ने त्यत्रो समय मिल्दा पनि अर्थशास्त्रसम्बन्धी धारणा राख्न कुनै किताब लेख्नुभएन । रुस, चीन र माक्र्सप्रति वेलावेला विश्वास व्यक्त गर्नु र साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपेमा समाजवाद हुन्छ भन्नुमा पनि माक्र्सवादप्रतिको समर्पण देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री हु“दा २०१७ साल भदौमा ‘बीसौँ शताब्दी र माक्र्सवाद’ शीर्षकमा दिनुभएको एक भाषणमा समाजको पारस्परिक स्वार्थमा समाजवादी आदर्शको स्थापनाका लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने माक्र्सको सोचाइ आफ्नो जमानाको अनुकूल थियो भनेर भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार समाजको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने मुख्य कारण उत्पादनका साधन र त्यसस“ग मानिसको सम्बन्धमा आउने परिवर्तन हो ।
बिपीको लागि पुँजीवाद समाजवादरूपी साध्यको एक उपकरण मात्र थियो । जस्तो नेपालमा सबैलाई पुग्ने गरी बाँड्न पुग्ने उत्पादन छैन । त्यो उत्पादन वृद्धि पुँजीवादी पद्धतिबाट मात्र हुन सक्छ । नेपालमा त्यसवेला त्यो नहुनुका कारण पुँजी पलायन र त्यसले औद्योगिकीकरणमा पारेको असर तथा भूमिको असमान वितरण हुन (२०१७ साल पुस १ गतेको तरुण दलको सम्मेलनको भाषण) । बिपीका लागि सरकार भनेको मान्छेहरूलाई दबाब पारी उपकरणको दक्ष प्रयोग गराउने एक साधन पनि थियो ।
त्यसैले ०१६ साल जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका बिपी ०१६ साल असोजमै संसद्बाट राजा–रजौटा र बिर्ता उन्मूलनसम्बन्धी विधेयक पास गराउनुहुन्छ (तल्लो सभामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि माथिल्लो सभा (महासभा)मा उहाँको स्पष्ट बहुमत थिएन) । ‘आत्मवृत्तान्त’ पढ्दा बिपी भूमि पुनर्वितरणप्रति निकै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो । राणाहरू तथा तत्कालीन कुलीन वर्गलाई सीधै आक्रमण गर्नु र उत्पादनका साधनमाथि उनीहरूको नियन्त्रणलाई आक्रमण गर्नु उहाँको आर्थिक सोचाइमा
पर्यायवाची थियो ।
जेल परेपछि केही समयमा नै उहाँले आफूलाई भगवान्को अवतार मानेर निर्णय गर्नेहरूप्रति कटु प्रहार गर्दै लेख्नुभएको एक लेखमा समाजको निर्माणको आधारको बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको छ । समाजवादको आधारभूत् सिद्धान्त समाजको कल्याणकारी संगठन निर्माण हो । तर, सामाजिक संगठनको निर्माणको आधार दैवीशक्तिको आदेश वा तीप्रतिको विश्वास नभई मान्छेको नियन्त्रणमा रहेको शक्ति हुनुपर्छ भन्ने बिपीको विश्वास छ (विसं २०१८ मा जेलमा लेखिएको समाजवाद शीर्षकको लेखबाट) ।
पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्नेहरूसँग आजित बिपी लेख्नुहुन्छ– ‘समाज दैवी रचना होइन, भौतिक संरचना हो ।’ साथै उहाँ राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । समाजका सदस्यहरूको सर्वाधिक कल्याण र सुरक्षा प्रदान गर्नु समाजवादी राज्यको उद्देश्य हो । आर्थिक समानताको बाटो भने अप्ठ्यारो र केही समय लाग्ने खालको हुन्छ, किनकि राजनीतिक समानता जस्तो एक दिनको निर्णयले आर्थिक समानता प्राप्त हुँदैन ।
समाजवादभित्र आर्थिक समानता भनेको कंगालीको वितरण होइन, आर्थिक समानताको पूर्वसर्त उत्पादनमा वृद्धि हुनु हो । जय नेपाल प्रकाशनद्वारा ०३७ सालमा प्रकाशित ‘राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र’मा बिपी गरिबीमा समानता खोज्नेहरूलाई एंगेल्सले भनेजस्तो काल्पनिक समाजवादी भन्नुहुन्छ र माक्र्सलाई समाजवादको आर्थिक पक्ष बुझेको व्यक्तिको रूपमा लिनुहुन्छ ।

खासमा उहा“ले हेर्न नपाउनुभएको मुख्य कुरा कसरी साम्यवादले समाजको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपले गलत रूपले बुझ्यो भन्ने हो । चीनमा आज साम्यवाद छ, प्रजातन्त्र नथपिएको तर आर्थिक क्षेत्रमा भने पूरै पुँजीवाद प्रयोग गरिएको । भियतनाम र केही हदसम्म क्युबामा त्यही छ । जुन–जुन साम्यवादी मुलुकहरू ढले तिनीहरू साम्यवादको अर्थतन्त्र बुझ्ने कुरामै गल्ती भएको कुरा नबुझेकाले ढलेका थिए । समय क्रममा बुझिएको कुरा बरु के हो भने साम्यवादमा पुँजीवादी अर्थसंरचना ‘सुपरइम्पोज’ गर्न सकिन्छ, तर प्रजातन्त्र थप्न सकिन्न ।
साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपेर समाजवाद बनाउन खोज्ने भन्ने कुरा एउटा बसमा अर्को बसको डब्बा थपेर रेल बनाउन नसकेको जस्तो कुरा हो । साम्यवादी समाजमा अर्थतन्त्र गतिशील नहुने, उत्पादन अभिवृद्धि नहुने, व्यक्तिगत उत्प्रेरणाहरू उत्पादन बढाउन सहायक नहुने हुन्छ, तिनीहरू कसरी समाजवादलाई चाहिने पुँजी अभिवृद्धि गर्न सहायक हुन सक्छन् ?
बरु पुँजीवादमा समानता बढायो, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम थप्यो भने समाजवाद हुन सक्छ, जुन जापान, स्विडेन र कैयन् विकसित मुलुकहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् । यसैले बिपीले भनेको समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिके साम्यवाद, साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपे समाजवाद सान्दर्भिक छैन ।
व्यक्तिमाथि राज्यको नियन्त्रण सीमित गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा गर्नुभएको छ । तर, यो कुरा कहिले स्पष्ट, कहिले अस्पष्ट रूपमा आएको छ । ०३६ मा नेविसंघको कास्की जिल्ला शाखाको मुखपत्रका लागि यज्ञ थापालाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा बिपीले प्रजातन्त्र र मानवको भावनालाई व्याख्या गर्नुभएको छ । न्याय भावना, मातृ भावना, भ्रातृ भावना जस्ता मानवीय भावनाहरू नैसर्गिक, मौलिक र आफँैमा ‘इलिमेन्टरी’ भावना हुन् ।
ती न इतिहासका उपजात वस्तु हुन्, न अर्थतन्त्रका । माक्र्सवादीहरू यो कुरा बुझ्दैनन् । मान्छेका भावनाहरूलाई गौण र अरू कुराका उपजात वस्तु हुन् भन्ने उनीहरूको सोचाइ गलत छ । प्रजातन्त्रले वैयक्तिक भावनाको श्रेष्ठतालाई मान्छ, साम्यवादले मान्दैन । पु“जीवादले व्यक्तिगत स्वामित्वलाई मान्छ र त्यसैको आधारमा पु“जीको विकास गर्छ ।
पुँजीवादको इन्जिन पु“जीको बचत गर्दै पुनश्च वृद्धि गर्ने प्रक्रिया हो । बिपीको विचारमा माक्र्सले पनि पु“जीवादलाई स्वीकार गरेका छन् र पुँजीवादको यस्तो अहं भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने व्यक्ति माक्र्सवादी हुन सक्दैन । साम्यवादीहरूले रुसमा प्रयोग गरेको राज्य पु“जीवादले व्यक्तिको भूमिकालाई अस्वीकार गरेकाले यो पनि गलत पुँजीवाद हो, जसबाट समाजवाद वा साम्यवादमा पुग्न सकिँदैन ।
आर्थिक दृष्टिले बिपीका सीमितताहरू
वर्षौंको सुषुप्ततापछि उठेको नेपालले २००७ सालतिर गर्नुपर्ने कुरा धेरै थिए । पुँजीवादलाई समृद्धिको इन्जिनको रूपमा लिइसकेपछि उहाँको भिजन पुँजीवादलाई राम्ररी चलाउन सक्ने देखिएको छैन । साधनको रूपमा उहाँका विचार उद्योगधन्दा, भूमिको स्वामित्व, गाउँकेन्द्रित किकासजस्ता उपकरणमा सीमित छन् ।
२००७ सालतिर विकासको छलाङ ती मुलुकले मारे, जसले भूमिको पुनर्वितरणमा मात्र जोड दिएनन्, विकासको नयाँ मोडलतिर पनि ध्यान दिए । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री मेलिसा डेलले मेक्सिकोको भूमि व्यवस्थाको हालै एक अध्ययन गरेकी थिइन् । सन् १९२० पछि मेक्सिकोमा गरिबहरूलाई बेच्न नपाउने गरी ‘इजिदो’ जग्गा भोगचलनका लागि व्यापक रूपमा बाँडिएको थियो ।
जहाँ–जहाँ ती जग्गा बाँडियो, एक अर्थमा न्याय त भयो, तर अहिले ती स्थान मेक्सिकोका अरू स्थानभन्दा गरिब छन् । उता अमेरिकाले त्यसैताका रुजवेल्टको अगुवाइमा दक्षिणी राज्यहरूमा रहेको पछौटेपन हटाउन ‘टेनेसी भ्याली अथोरिटी’ कार्यक्रम ल्यायो । जसले केही दशकमै पहिले ८५ प्रतिशत किसान रहेको दक्षिणी राज्यहरू (टेनेसी, जर्जिया, लुजियाना आदि) मा किसानको प्रतिशत १५ मा झार्‍यो ।
ती राज्यहरू सम्पन्न पनि भए । पुँजीवादी पद्धति त्यसैले निकै प्रतिस्पर्धी पद्धति हो– सफल हुन नयाँ–नयाँ सोच चाहिन्छ, मौका समात्न सक्ने सीप चाहिन्छ, गतिशील राज्य चाहिन्छ । १९५० मा पुँजीवादी पद्धति भएका कोरिया, ताइवान अघि बढ्नु र उस्तै ठाउँका फिलिपिन्स पछि धकेलिनुको कारण पनि यही हो । १९५० को दशकतिर सयवटा मुलुकमा पुँजीवाद यो वा त्यो नाममा भए पनि केही मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सफल हुनुको कारण पनि त्यही हो ।
बिपीले देखेका राणा व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्ट थिए, मुलुकको पैसा विदेश लैजान्थे र आफन्तमा जमिन बाँड्थे । यसैले बिपीको दृष्टिमा जमिनको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्ने हो भने र प्रधानमन्त्री इमानदार हुने हो भने विकास ‘स्वतः’ हुनेछ । तर, अर्को मुख्य प्रश्न के हो भने भूमिको पुनर्वितरण अथवा आन्तरिक पु“जी परिचालनले मात्र हाम्रो विकासको लक्ष्य भेट्न सकिन्थ्यो होला र ? उदाहरणका लागि ५० को दशकमा भएका दुई घटना हेरौँ ।
कार्नेजी मेलन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री एड्सन स्वेनिनीको हालैको एक अध्ययनअनुसार अमेरिकामा त्यसवेला जहाँ–जहाँ हाइड्रोपावर प्लान्ट बनाइए, ती ठाउँमा पछि जनसंख्या र उद्योग बढे । पुराना उद्योग हटेपछि झन् नयाँ आधुनिक उद्योग आए ।
सन् १९५० तिर ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता कम हुने भएकाले र थर्मल विद्युत् अझै उत्पादन नभएकाले सस्तो विद्युत् पाउन कम्पनीहरू कोलम्बिया खोलाको छेउमा वा नायगरा फल्सको छेउमा रहेका सहरहरूमा पनि स्थापना भए । त्यो ‘फस्र्ट मुभर एड्भान्टेज’ले गर्दा ती सहरहरू पछिसम्म प्रगति गर्न सक्ने भए ।
यो फाइदा १९५० पछिका हाइड्रोपावर प्लान्ट भएका सहरलाई भने भएन । अर्को उदाहरण कोरिया हो, जसले सन् १९६० सालमै स्टिलको ठूला कारखानामा लगानी गर्‍यो । गरिब मुलुक, कच्चा पदार्थ नभएको मुलुक भए पनि आँटेर गरिएका ती लगानीले कोरियालाई अघि बढ्न सहयोग गर्‍यो । हामीले त्यो वेला हाइड्रोपावरमा धेरै लगानी ल्याएको भए भारतका धेरै प्लान्ट नेपालमा, अझ विराटनगर, धरानजस्ता ठाउँमा, सस्तो बिजुलीका लागि आउन सक्ने थिए । त्यसवेला पनि मुलुकलाई ठूला प्रविधि, ठूला सडकमार्गले नै समृद्धिको मार्गमा तान्न सक्थे ।
गाउँ प्रतिको उहाँको मोहको पनि सीमितता छन् । बिपीको विचारमा विकासको सुरुवाती बिन्दु गाउँ र किसान हुन्, सहर र ठूला कारखाना हैनन् । यज्ञ थापालाई दिनुभएको माथि उल्लिखित अन्तर्वार्तामा बिपी पञ्चायत अविकसित हुनुको मुख्य कारण त्यसमा भएको असहभागितापूर्ण शासकीय प्रवृत्तिलाई मान्नुहुन्छ ।
मुलुकलाई विकासपथमा लान ग्रामकेन्द्रित, श्रम सघन कार्यक्रमको समर्थन गर्नुहुन्छ । रोजगारी कटौती गर्ने भएकाले ठूला मेसिनहरूको विरोध गर्नुहुन्छ । तर, आजको दृष्टिले हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठूला मेसिनहरू हुँदैमा धेरै जागिर हुने होइन । एप्पल ठूलो कम्पनी हो, आइफोन बनाउन ठूला मेसिन चाहिँदैन । अमेजन, अलिबाबाजस्ता कम्पनी चलाउन ठूला मेसिन चाहिँदैन । धेरै दिमाग चाहिन्छ, जागिर धेरै सिर्जना गर्छन् ।
श्रमको बचतभन्दा उत्पादनको वितरण कसरी भएको छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । ०३९ मा ‘बिपी कोइराला स्पोट्रेट अफ अ रिबोल्युसनरी’मा प्रकाशित भोला चटर्जीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि उहाँ श्रम बचत गर्ने मेसिनहरू मुलुकलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ । श्रमको बचत भएपछि मान्छे त्यत्तिकै त कहाँ बस्छ र ? खानका लागि संघर्ष गर्नुनपर्ने मान्छे कला, साहित्य, विज्ञान आदिमा काम गरेर मुलुकलाई योगदान गर्न सक्छ ।
मान्छे सकिनसकी पुराना मेसिनमा काम गर्न बस्नुपर्छ भन्ने उहा“को सोचाइ त्यसैले गलत छ । ०३९ सालमा नै अमृत बजार पत्रिकाको लागि तीर्थकर मुखर्जीले लिएको अन्तर्वार्तामा नेपाललाई ठूला सडक नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ । उक्त अन्तर्वार्तामा मानव समाजको विकास कसरी भयो भन्नेबारेको समीक्षामध्ये माक्र्सवादी समीक्षा मन पर्छ भन्नुहुन्छ । ठूला सडक आवश्यक नभए पनि सन् १८९० को दशकमा फारबिसगन्ज र रक्सोलमा रेल आएपछि लोप भएका डुंगाप्रति अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाएजस्तै असामयिक आसक्ति देखाउनुहुन्छ ।
सन् १९८१ नोभेम्बर २२ मा कलकत्ताबाट प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक रविबारमा छापिएको अन्तर्वार्तामा बिपी भन्नुहुन्छ ‘पानीसँग जोडिएको प्रश्न, जल परिवहनको पनि हो । यसबाट भारत र नेपाल दुवैका लागि फाइदा छ । हाल भारतको रेल परिवहन स्थिति दयनीय छ । गंगा जलपरिवहन विकास गरेमा समस्याको समाधान हुन सक्छ । नेपालका लागि विदेशबाट आयात गरिएको सामान कलकत्ता बन्दरगाह भएर आउ“छ । बन्दरगाहको हालत धेरै खराब छ ।

जहाजबाट माल उतारेर राख्ने ठाउँ छैन । जल परिवहनको विकास भए जहाजबाट सीधै ब्यारेजमा माल उतारेर नदीको बाटो गरेर विभिन्न स्थानमा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसमा हामी नेपाली जनता पनि दुई–चार ठूलो ब्यारेज किन्छौँ । हाम्रो पनि आफ्नो सामान जहाजबाट सीधै ब्यारेजमा लग्छौँ ।
र, काढाखोला (पूर्णिया) भई कोसीमा प्रवेश गरी सोनपुरको नजिक रहेको गण्डकमा घुसी सीधा नेपाल पस्छौँ । यी ब्यारेजमा नेपालको झन्डा फहराउनेछ । यो हाम्रा लागि एकदम सजिलो छ । यसमा भारतले पनि सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्नुपर्छ । यो सबका लागि फाइदाजनक कुरा हो । यदि तपाईंले यो नगरे छोटो दिलको सावित हुनुहुनेछ ।
भारतीय तर्कअनुसार गंगा एक राष्ट्रिय नदी हो, यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप दिनुहुन्न । गंगानदीमा कुनै दोस्रो राष्ट्रको झन्डा कसरी पहिरिने ? यस सन्दर्भमा हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि भारत र नेपालको विशेष सम्बन्ध छ । यस सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय दाउपेचबाहिर राखिनुपर्छ । यहाँ यो पनि भनिदिऊँ कि अहिलेसम्म नेपालको तर्फबाट यस प्रसंगमा कुनै औपचारिक प्रस्ताव भारतसमक्ष राखिएको छैन । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा थाहा पाइयो कि भारतको दृष्‍िटकोण यस सन्दर्भमा सहानुभूतिपूर्ण छैन ।’
गरिब मान्छे आयआर्जन गरेपछि धनी भएजस्तै मुलुक सम्पन्न भएपछि गाउ“हरू कम हुन्छन् र सहरहरू धेरै हुन्छन् । सहरको होइन, गाउ“हरूको विकास गर्छु भन्नु त्यसैले आफैँमा अन्तरविरोधपूर्ण कुरा हो । विकास हुनलाई गाउँहरू सहर हुनुपर्छ या कुनै सहरको काखमा हुनुपर्छ । ठूला मुलुकमा विकासको क्रममा दुई लक्षण देखिए । किसानको उत्पादकत्व बढ्नेबित्तिकै श्रम बचत हुने भएकाले श्रमिकहरू हुलकाहुल बाँधेर सहरमा आउँछन् ।
दोस्रो, राज्यले ‘दूरी घटाउने प्रविधि’मा लगानी गर्छ । चीन धनी हुनेबित्तिकै उसले सडक र रेलमा लगानी गरेर बेइजिङ र सांघाईलाई नजिक बनायो । भारतमा अहिले सडक र जलमार्गमा लगानीमा ध्यान दिइएको छ । गाउँको विकास भनेकै ठुल्ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरेर गाउँलाई सहरको नजिक तान्नु हो । ठूला उद्योग सहरमा तानेर, ठूला सडक बनाएर मात्र गाउ“को विकास हुन्छ । २००७ सालमा मुलुकको जनसंख्याको २ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र सहरमा बस्थे । सन् २०११ को जनगणनामा १७ प्रतिशत सहरमा बस्छन् । गाउ“हरू रित्तिएका छन् ।
२० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका बस्तीहरूको जनसंख्या वर्षको ६ दशमलव २२ प्रतिशत दरले घटेको छ भने दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका सहरहरूको जनसंख्या सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । आजको योजनाविहीन समयमा पनि ठूला सहर झन् ठूला हुँदै छन् भने साना बस्ती झन् साना ।
जमिनको स्वामित्वका बारेमा बिपीको दृष्टि बिर्ता प्रथाप्रतिको जुगुप्सामा आधारित छ, नकि व्यक्तिको भूमिप्रतिको नैसर्गिक अधिकारमा । बिर्तावालहरूको हकमा उहाँले भनेका कुरा ठीक थिए, तर साना भूमिपतिहरूको हकमा होइन । बिपीका लागि व्यक्ति एक स्वतन्त्र हुन खोज्ने अस्तित्व हो, तर उसलाई समाज पनि चाहिन्छ । कालिदासलाई उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, जसरी अर्थ र शब्द छुिट्टन सक्दैनन्, त्यसैगरी मानिस र समाज पनि छुट्टिन सक्दैन ।
समाजले व्यक्तिलाई बाँध्न सक्छ । त्यसैले बिपी भूमिलगायत उत्पादनका साधनमा समाजको नियन्त्रणलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने मान्नुहुन्न । अन्तिम कालतिर बिपीले अचानक प्रयोग गर्न थाल्नुभएको शब्द हो भुइँफुट्टा वर्ग । पञ्चायतको अन्तिम कालमा नेपालमा विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगको धेरै चकचकी थियो ।
त्यस्ता संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई बिपी भुइँफुट्टा वर्ग भन्नुहुन्छ । यो त्यस्तो वर्ग हो, जसको खुट्टो नेपालमा छैन र उनीहरूको जीवन मुलुक राम्रो हुनु र नहुनुस“ग खासै सम्बन्धित छैन (सन् १९८१ मा सिड्नीमा एसिया प्यासिफिक सोसलिस्ट सम्मेलनमा दिनुभएको भाषण) । बिपीको भाषण र मूल मर्मसँग सहमत हुन सकिँदैन । विदेशी संस्थामा काम गर्ने नेपाली खासै धेरै कहिल्यै भएनन् र उनीहरूको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने क्षमता कहिल्यै भएन ।
एक अर्थमा समाजवाद र साम्यवाद दुवै छट्टुवाद हुन्, आफ्नो फुल अर्को चरालाई स्यहार्न लगाएर बच्चा आफूले लैजाने । समाजवाद र साम्यवादले पुँजीवादलाई उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेर वितरण गर्ने एजेन्टको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । बिपीको समाजवाद वितरणको चरणमा प्रजातन्त्र भएको वितरण प्रणाली हुनेछ भने साम्यवादमा प्रजातन्त्र कहीँ हु“दैन ।
तर, पु“जीवादले आफूले अभिवृद्धि गरेको उत्पादन वितरण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा नै गलत हो । प्रथम सामाजिक सुरक्षा पद्धति ल्याउने जर्मनीका कैजरदेखि लिएर संसारका समानतम मुलुकहरू (स्विडेन, जापान, ताइवान आदि) पुँजीवादी मुलुक हुन् । अमेरिकामा, फ्रान्समा पनि अर्थशास्त्रीहरूले समृद्धि बढाउने र असमानता हटाउने कुरालाई नै आफ्नो लक्ष्यको रूपमा लिन्छन् । समृद्धि बढाउन पु“जीवाद चाहिने तर वितरण गर्नचाहि“ समाजवाद वा साम्यवाद चाहिने भन्ने कुरा छट्टु कुरा मात्र हुन् ।
बिपीको समयमा साध्यको रूपमा पहिचान गरिएका धेरै कुरा शाश्वत छन् । २००८ सालको प्रथम बजेटमा भनिएको थियो, ‘भइरहेको सम्पत्तिलाई बराबरीमा ल्याई वितरण गर्नुभन्दा बढ्ता मुलुकका साधनको विकास गरेर सम्पत्ति बढाउनमा नै आर्थिक समृद्धि रहन्छ…। तर, मुलुकको सम्पत्ति बढाउ“दा धनी र गरिबका बीचको अन्तरलाई झन् बढ्न नदिई क्रमशः साँघुरो पार्दै ल्याउनुपर्छ ।’
आज पनि हरेक बजेटको पाश्र्वमा रहेको मन्त्र समृद्धि बढाउने र आर्थिक असमानता हटाउने । उहाँको उद्गारमा आजका लागि चाहिने सबै समस्याको समाधान छन् भनेर सोच्नु गलत हो । जस्तो ०४८ सालसम्म जीवितै रहनुभएको भए निर्विवाद प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो । के वर्षको राजस्व १० अर्ब उठ्ने र बजेटको ३० प्रतिशत विदेशी ऋण हुने त्यो जमानामा वर्षको ७९ करोड घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणको विरोध गर्नुहुन्थ्यो होला ? त्यसवेला उहाँ २०१६ सालको चस्मा लगाउनुहुन्थ्यो कि नया“ चस्मा भन्ने अनुमान यसै लगाउन सकिन्छ ।
साभार ः नयाँपत्रिका