breakingसमाचारनेपाली कांग्रेस
यस्तो बन्दैछ कांग्रेसको नयाँ विधान, बुथमा नजिते सभापति बन्न नपाइने
काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसको वडा समितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य बन्न बुथ (मतदान केन्द्र) समितिबाट अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने भएको छ।
पार्टीले गठन गरेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । कांग्रेसको कुनै पनि तहमा कसैको पनि स्वतः प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई हटाउँदै बुथबाटै निर्वाचित हुँदै आउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान खारेज भएको छ। अब केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र सभापतिले समेत बुध समितिबाट, वडा, गाउँ वा नगर इकाई, प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भए मात्र केन्द्रमा चुनाव उठ्न पाउने छन्।
कांग्रेसको हालसम्मको अभ्यासमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, संसद -तत्कालिन संविधानसभा) सदस्य र पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरु स्वत क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने र गाउँ तथा नगरका ईकाई सभापतिहरु स्वत सो इकाईको प्रतिनिधि हुने प्रावधान थियो।
विधान मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार अब मतदाता नामावली भएको सम्वन्धित स्थानीय तहबाट मात्र कांग्रेसको कुनै नेताले राजनीति गर्न पाउने छन्।
पार्टीले गठन गरेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । कांग्रेसको कुनै पनि तहमा कसैको पनि स्वतः प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई हटाउँदै बुथबाटै निर्वाचित हुँदै आउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान खारेज भएको छ। अब केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र सभापतिले समेत बुध समितिबाट, वडा, गाउँ वा नगर इकाई, प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भए मात्र केन्द्रमा चुनाव उठ्न पाउने छन्।
कांग्रेसको हालसम्मको अभ्यासमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, संसद -तत्कालिन संविधानसभा) सदस्य र पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरु स्वत क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने र गाउँ तथा नगरका ईकाई सभापतिहरु स्वत सो इकाईको प्रतिनिधि हुने प्रावधान थियो।
विधान मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार अब मतदाता नामावली भएको सम्वन्धित स्थानीय तहबाट मात्र कांग्रेसको कुनै नेताले राजनीति गर्न पाउने छन्।
केन्द्रीय कार्य समितिको आकार एक सय २१ बनाउने र पदाधिकारीको सख्या थप गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ। तर ति बिषयलाई मस्योदा लेखनको क्रममा राखिएको छैन। केन्द्रीय तहमा रहने बिभागको नाम पनि किटान गरिएको छैन्।
‘जुनसुकै तहको नेताले पनि आफू मतदाता भएको बुथ इकाइबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, विगतमा जस्तो मतदाता नामावली एक ठाँउमा हुने र अर्को ठाउँबाट राजनीति गर्न पाइँदैन’, मस्यौदा समिति सदस्य अमरसिंह पुनले नेपाल समयसँग भने, ‘सदस्यता प्राप्त गर्न सम्वन्धित गाउँ वा नगर इकाईमा जानु पर्छ र प्रत्येक बर्ष आफै उपस्थित भएर मात्र नविकरण हुन्छ।’मस्यौदा समितिका सदस्यबीच सर्बसम्मतले एउटै किसिमको सदस्य हुने प्रावधान राखेपछि नेताहरुमा क्रियाशिल सदस्यता बढाउन प्रतिष्पर्धा र होडबाजी कम हुने विश्वास गरिएको छ। सम्वन्धित गाउँ वा नगर इकाईमा गएर सदस्यता लिनु पर्ने र नविकरण गर्नु पर्ने प्रावधानले कांग्रेसमा सदस्य संख्या स्वत बढ्ने भएको छ।
हाल कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यको सख्या करिव तीन लाख ७० हजार रहेको छ। अब क्रियाशील सदस्य वा साधारण सदस्य भन्ने प्रावधान हटाएर नेपाली कांग्रेस सदस्य मात्र रहने सहमति भएको छ। कांग्रेसका साधारण सदस्यको संख्या कति छ भन्ने रेकर्ड केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको छैन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय वार्डबाट पार्टीको उम्मेदवारलाई क्रियाशिल सदस्य संख्याभन्दा कम मत खसेको भनेर सर्वत्र गुनासो आएपछि समितिले यस्तो प्रावधान राखेको हो। पार्टीका सदस्यहरुको अद्याबधिक गर्ने जिम्मेवारी पनि विधानले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रलाई दिने भएको छ।
मस्यौदा समितिले समाबेसी कोटाबाट पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति, विभाग वा संसदमा एक पटकभन्दा बढी अवसर नदिने सहमति गरेको छ। हाल केन्द्रीय सदस्य भएकी सुजाता परियार, मानबहादुर विश्वकर्मा र मीन विश्वकर्माले दुई पटकसम्म संसद र केन्द्रीय सदस्यमा दलित कोटाबाट अवसर पाईरहेका छन्।
समिति सदस्य समेत रहेकी सीता गुरुङले जनजाति महिला र महालक्ष्मी उपाध्यायले महिलाको समाबेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा दुई पटकसम्म अवसर पाएका छन्।
मस्यौदा समितिमै रहेका कतिपय सदस्यले भने समावेसी कोटामा दुई पटकभन्दा बढी मात्र अवसर नपाउने प्रावधान राखेका छन्। एक सदस्यले भने समावेसी कोटामा जतिपटक पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु पर्ने अडान राख्ने आफ्नो सुझाव नस्वीकारे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
मस्यौदा समितिले उम्मेदवारको छनोटमा संसदीय समितिको एकाधिकारलाई तोड्दै गाउँ वा नगर इकाईको उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार सम्वन्धित स्थानीय तहको इकाईलाई नै दिएको छ। त्यस्तो उम्मेदवारको छनोट मातहतको इकाइ अर्थात वार्ड समितिले सिफारिस गरेको तीन जनाबाट मात्रै छनोट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यस्था गरेको छ। त्यस्तै वार्डले बुध समितिले सिफारिस गरेको तीन जना भित्रबाट मात्रै उम्मेदवारको नाम छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ।
मातहतको इकाईले तीन जनाको मात्र नाम उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गर्दा सर्वसम्मत र त्यो नभए निर्वाचनको प्रकृयाबाट भए पनि तीन जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको छ।
संघीय संसदको उम्मेदवाको नाम छनोट गर्दा बुध, वार्ड, स्थानीय तह, प्रदेश क्षेत्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम नै जिल्ला कार्य समितिले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अधिकार बिधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी जिल्ला कार्य समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समितिमा पुनरावलोक गर्ने अधिकार सुरक्षीत गरिएको छ।
कांग्रेसको बिधानमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्य समिति तहमा एक, एक वटा स्थायी प्रकृतिको अनुशासन समिति गठन गर्ने प्रावधान समेत समितिले प्रस्ताव गरेको छ। जस अनुसार अनुशासन उलंघगन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई दिइएको छ।
जिल्ला कार्य समितिले अनुशासनको कारबाही गर्दा त्यस्तो सिफारिस भने प्रदेश कार्य समिति मार्फत केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाउनु पर्ने छ। केन्द्रले तलबाट आएको सिफारिस बमोजिम कारबाहीको निर्णयलाई अनुमोदन वा सद्धर गर्ने अधिकार दिइएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रमा २९ वटा विभाग रहने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित सदस्य र पदाधिकारीको संख्या र प्रतिशत दुवै बढ्ने भएको छ। ‘अवको विधानमा हालको भन्दा निर्वाचितको सख्या र प्रतिशत बढ्छ’ मस्योदा समिति सदस्य पुनले भने, ‘सभापतिको अधिकार अब असिमित हुँदैन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई नै निरन्तरता हुन्छ।’
केन्द्रीय कार्य समितिको आकार एक सय २१ बनाउने र पदाधिकारीको सख्या थप गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ। तर ति बिषयलाई मस्योदा लेखनको क्रममा राखिएको छैन। केन्द्रीय तहमा रहने बिभागको नाम पनि किटान गरिएको छैन्।
समिति सदस्य पुनले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने एक दिन अघि समितिले मस्योदा तयार गर्ने दाबी गरे। उनले भने ‘हामी १७ कात्तिकदेखि उता जहिले पनि मस्यौदा प्रतिवेदन पार्टीलाई तयार गरी बुझाउन सक्ने चरणमा छौं।’ पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक शुक्रबार चियापान कार्यक्रम सकिएको पर्सी पल्ट अर्थात १७ कात्तिकमा बस्ने गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले तयारी गरिरहेका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला मुलुकबाहिर रहेकोले १६ कात्तिकको चियापान कार्यक्रमपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउने योजनामा छन्। २१ असोजमा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेविसंघको बिधान एक्कासी ल्याएर पास गरेको भन्दै पौडेल, सिटौला, प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
उनीहरुले नेविसंघको आशिंक पारित भएको बिधानलाई पुरक रुपमा पारित गर्न पृनः बैठकको एजेण्डा बनाएर केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाइए बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, सभापति देउवा नेविसंघको विबादस्पद विधान प्रकरणमा प्रवेश नगरी ५ मंसिरदेखि हुने महासमिति बैठकको तयारीसँग सम्वन्धित एजेण्डालाई मात्र बैठकमा प्रवेश गराउने मुडमा रहेका छन्।
हाल कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यको सख्या करिव तीन लाख ७० हजार रहेको छ। अब क्रियाशील सदस्य वा साधारण सदस्य भन्ने प्रावधान हटाएर नेपाली कांग्रेस सदस्य मात्र रहने सहमति भएको छ। कांग्रेसका साधारण सदस्यको संख्या कति छ भन्ने रेकर्ड केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको छैन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय वार्डबाट पार्टीको उम्मेदवारलाई क्रियाशिल सदस्य संख्याभन्दा कम मत खसेको भनेर सर्वत्र गुनासो आएपछि समितिले यस्तो प्रावधान राखेको हो। पार्टीका सदस्यहरुको अद्याबधिक गर्ने जिम्मेवारी पनि विधानले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रलाई दिने भएको छ।
मस्यौदा समितिले समाबेसी कोटाबाट पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति, विभाग वा संसदमा एक पटकभन्दा बढी अवसर नदिने सहमति गरेको छ। हाल केन्द्रीय सदस्य भएकी सुजाता परियार, मानबहादुर विश्वकर्मा र मीन विश्वकर्माले दुई पटकसम्म संसद र केन्द्रीय सदस्यमा दलित कोटाबाट अवसर पाईरहेका छन्।
समिति सदस्य समेत रहेकी सीता गुरुङले जनजाति महिला र महालक्ष्मी उपाध्यायले महिलाको समाबेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा दुई पटकसम्म अवसर पाएका छन्।
मस्यौदा समितिमै रहेका कतिपय सदस्यले भने समावेसी कोटामा दुई पटकभन्दा बढी मात्र अवसर नपाउने प्रावधान राखेका छन्। एक सदस्यले भने समावेसी कोटामा जतिपटक पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु पर्ने अडान राख्ने आफ्नो सुझाव नस्वीकारे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
मस्यौदा समितिले उम्मेदवारको छनोटमा संसदीय समितिको एकाधिकारलाई तोड्दै गाउँ वा नगर इकाईको उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार सम्वन्धित स्थानीय तहको इकाईलाई नै दिएको छ। त्यस्तो उम्मेदवारको छनोट मातहतको इकाइ अर्थात वार्ड समितिले सिफारिस गरेको तीन जनाबाट मात्रै छनोट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यस्था गरेको छ। त्यस्तै वार्डले बुध समितिले सिफारिस गरेको तीन जना भित्रबाट मात्रै उम्मेदवारको नाम छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ।
मातहतको इकाईले तीन जनाको मात्र नाम उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गर्दा सर्वसम्मत र त्यो नभए निर्वाचनको प्रकृयाबाट भए पनि तीन जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको छ।
संघीय संसदको उम्मेदवाको नाम छनोट गर्दा बुध, वार्ड, स्थानीय तह, प्रदेश क्षेत्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम नै जिल्ला कार्य समितिले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अधिकार बिधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी जिल्ला कार्य समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समितिमा पुनरावलोक गर्ने अधिकार सुरक्षीत गरिएको छ।
कांग्रेसको बिधानमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्य समिति तहमा एक, एक वटा स्थायी प्रकृतिको अनुशासन समिति गठन गर्ने प्रावधान समेत समितिले प्रस्ताव गरेको छ। जस अनुसार अनुशासन उलंघगन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई दिइएको छ।
जिल्ला कार्य समितिले अनुशासनको कारबाही गर्दा त्यस्तो सिफारिस भने प्रदेश कार्य समिति मार्फत केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाउनु पर्ने छ। केन्द्रले तलबाट आएको सिफारिस बमोजिम कारबाहीको निर्णयलाई अनुमोदन वा सद्धर गर्ने अधिकार दिइएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रमा २९ वटा विभाग रहने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित सदस्य र पदाधिकारीको संख्या र प्रतिशत दुवै बढ्ने भएको छ। ‘अवको विधानमा हालको भन्दा निर्वाचितको सख्या र प्रतिशत बढ्छ’ मस्योदा समिति सदस्य पुनले भने, ‘सभापतिको अधिकार अब असिमित हुँदैन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई नै निरन्तरता हुन्छ।’
केन्द्रीय कार्य समितिको आकार एक सय २१ बनाउने र पदाधिकारीको सख्या थप गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ। तर ति बिषयलाई मस्योदा लेखनको क्रममा राखिएको छैन। केन्द्रीय तहमा रहने बिभागको नाम पनि किटान गरिएको छैन्।
समिति सदस्य पुनले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने एक दिन अघि समितिले मस्योदा तयार गर्ने दाबी गरे। उनले भने ‘हामी १७ कात्तिकदेखि उता जहिले पनि मस्यौदा प्रतिवेदन पार्टीलाई तयार गरी बुझाउन सक्ने चरणमा छौं।’ पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक शुक्रबार चियापान कार्यक्रम सकिएको पर्सी पल्ट अर्थात १७ कात्तिकमा बस्ने गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले तयारी गरिरहेका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला मुलुकबाहिर रहेकोले १६ कात्तिकको चियापान कार्यक्रमपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउने योजनामा छन्। २१ असोजमा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेविसंघको बिधान एक्कासी ल्याएर पास गरेको भन्दै पौडेल, सिटौला, प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
उनीहरुले नेविसंघको आशिंक पारित भएको बिधानलाई पुरक रुपमा पारित गर्न पृनः बैठकको एजेण्डा बनाएर केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाइए बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, सभापति देउवा नेविसंघको विबादस्पद विधान प्रकरणमा प्रवेश नगरी ५ मंसिरदेखि हुने महासमिति बैठकको तयारीसँग सम्वन्धित एजेण्डालाई मात्र बैठकमा प्रवेश गराउने मुडमा रहेका छन्।
नेपाल समय डटकमबाट
