संविधानले जुनखालको संघीयता बनायो, त्यसमा मेरा केही असहमति छन् :  दमननाथ ढुंगाना

२६ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको परिचय एउटै छैन । पञ्चायतकालमा विद्यार्थी संगठन बनाएर राजनीतिक करिअर प्रारम्भ गरेका उनले वरिष्ठ अधिवक्ता, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजको अगुवाको पहिचानसमेत बनाएका छन् । ०२८ सालमा नेपाल बार एसोसियसनको महासचिव बनेका उनी पत्रकारिता र शिक्षणमा पनि लागे ।
०४८ सालमा काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी सभामुख बने । ०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पराजित भएपछि ढुंगाना शान्ति अभियानमा खुलेर लागे । सरकार-माओवादी शान्ति वार्ताका सहजकर्ता रहेका बेला उनलाई माओवादी बनेको आरोप पनि लाग्यो । ‘पद्मरत्न तुलाधरजीसँग शान्ति अभियानमा लाग्दा सेना, प्रहरी, अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू तपाईहरूलाई राज्यले वान्टेड लिस्टमा राखेको छ है भनेर हच्काउँथे’, ढुंगानाले भने ।

०७४ सालमा भक्तपुरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठ्दाको पृष्ठभूमि र निर्वाचन परिणामपछिको अनुभतिबारे उनले विस्तृतमा चर्चा गरेका छन् । उम्मेदवार बन्दा आफू लोभी भएको भन्दै ढुंगानाले आत्मालोचना समेत गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ- ढुंगानासँग जोडिएका सार्वजनिक जीवनका आरोह-अवरोह, उनकै शब्दमा
विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष हुँदै सभामुख
मेरो जन्म, हुर्काइ, पढाइ काठमाडौंमै भयो । अहिले ७७ वर्ष पूरा गर्दैछु । म राजनीतिक परिवारबाटै आएको हुँ । तर, ०१७ सालमा ‘कू’ नभएको भए म राजनीतिमा आउँदिनथें होला । मेरो रुचि साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता, लेखन, अनुसन्धानमा थियो ।
०१७ पुस १ गते राजाको कदमपछि अन्धाकारको पर्दा खसेजस्तो भयो । सम्पूर्ण भविश्य धुमील देखेँ । त्यसपछि स्वतन्त्रताको खोजीमा लाग्ने निधो गरें । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर विद्यार्थीलाई संगठित गरें ।
शुरुमा म विद्यार्थी संगठनको उपाध्यक्ष निर्वाचित थिएँ । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हुनाले साधारणसभाबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पाएँ । यो २०१९/०२० सालको कुरा हो । त्यो बेलामा विद्यार्थीलाई संगठित गर्न सजिलो थिएन । आन्दोलनपछि संगठन खोल्न दिन प्रशासन बाध्य भएको थियो । अहिले सम्झिँदा स्वतन्त्रता र विद्यार्थी आन्दोलनको आदि पुरुषै भएँछु कि जस्तो लाग्छ ।
विद्यार्थी आन्दोलन र कानूनको पढाइलाई सँगसँगै लगेँ । केही समय श्रमजीवी पत्रकारिता तथा पढाउने काम पनि गरेँ । ०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसं)को स्थापनापछि विद्यार्थी क्षेत्र छोडी सक्रिय वकालत पेशा शुरु गरेँ । ०२८ सालमा विवाह भयो ।
त्यतिबेला नेताहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो । कोही निर्वासनमा हुनुहुन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विद्यार्थीहरूले जगाएका हुन् । नेविसंघ गठन नभएको भए शायद बहुदल पनि त्यति छिटो आउँदैनथ्यो । बढी जति गरे नेविसंघ, अखिल र शिक्षकहरूले नै गरे । चार तारे झण्डा होस् वा हँसिया हथौडा मुनि, आन्दोलनको उद्देश्य स्वतन्त्रता थियो, प्रजातन्त्र थियो । अन्य व्यवसायमा लागेकाहरूले पनि आन्दोलन गरे होलान् । तर, अग्रमोर्चामा विद्यार्थी र शिक्षक नै थिए ।
०२२ सालमा शेरबहादुरजी, म र अरु केही साथीहरू कलकत्ता पुगेर सुवर्ण शमसेरजीलाई भेटी संविधानसभाको र्फम भरेका थियौं । ०२४/०२५ सालमा नेताहरू छुट्नु र निर्वासनबाट फर्कनुभन्दा अगाडि त प्रजातान्त्रिक क्याम्पको हामी नै अग्रणी नेता जस्ता भइसकेका थियौं । पार्टीसँग हामी त्यसरी जोडिन पुग्यौं । म प्रजातान्त्रिक विचारधाराको भएकाले काँग्रेससँग जोडिएँ ।
म कहिल्यै पनि पञ्चायतमा जान चाहिनँ । ०४१/०४२ सालमा पनि भाग लिने कि भन्ने चर्चा चलेको थियो । म बहिस्कारकै पक्षमा थिएँ । पार्टीले निर्णय नगरेसम्म भाग लिन्न भन्ने मेरो दृढता थियो । मेरा धेरै समकालीनहरू सहभागी पनि भए ।
०४६-०४७ को आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता थिएँ । आन्दोलनकारीको हैसियतमा र वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएकाले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संविधान निर्माणमा सक्रिय भएँ ।
०४८ सालमा चुनाव लडें । कुनै पनि जिम्मेवारीका लागि मानसिक तत्परता हुनुपर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पोर्टफोलियो जुनसुकै लिए हुन्छ, क्याबिनेटमा बसिदेउ भन्नुभएको थियो । काठमाडौंबाट निर्वाचित एक्लो सांसद भएकाले पनि उहाँले यस्तो भन्नु स्वाभाविक थियो ।
तर, मैले सांसद नै बस्छु भनेँ । निष्ठापूर्वक संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेको हुनाले कार्यकारिणी पदमा बसेर भन्दा सांसदको रुपमै प्रजातन्त्रका लागि काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । संसदीय व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि व्यवस्थापिकामै डट्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो ।
म भन्दा सिनियरहरू रामहरी जोशी र जगन्नाथ आचार्य मन्त्री बन्न जानु भएपछि म सभामुखमा उठ्नुपर्ने भयो । सांसद मात्रै भएर बस्छु भन्दा भन्दै सभामुखको जिम्मेवारी पाएँ । दाबी गरेको थिइनँ तर सक्दिनँ भन्ने पनि थिएन र अन्तरमनमा कतै सभामुख हुन पाए भन्ने पनि पो थियो कि जस्तो लाग्छ ।
कानूनी पृष्ठभूमि, बारको नेतृत्व गरिसकेको हुनाले पनि नेपाली कांग्रेसले सभामुख अफर गरेको हुन सक्छ । त्यसैले मलाई नसक्ने श्रीपेच लगाई दिएजस्तो कहिल्यै पनि लागेन । एक हिसाबले मानसिक रुपमा तयार पनि रहेंछु ।
सभामुख बनिसकेपछि भित्रैबाट सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गर्छु भनेको थिएँ । आखिर भयो पनि त्यस्तै । तटस्थताको राम्रो प्रभाव छोडँे जस्तो लाग्छ । त्यो बेला मबाहेक दोस्रो व्यक्ति सभामुख भएको भए वामपन्थीहरू प्रति त्यत्तिको उदार र सहनशील हुन्थेन होला । वामपन्थीहरूलाई संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था जगाउने ठाउँ भनेको पनि संसद नै हो । संसदमा पूरा ठाउँ दिएन भने उनीहरू सडक बाहिर जान्छन् र यो व्यवस्था नै गलत भन्छन् भन्ने मेरो चिन्ता र चिन्तन थियो ।
त्योबेला संसदमा कतिपय नेविसंघ र अखिलकै विद्यार्थीहरू निर्वाचित भएर आएका थिए । सदनमा चर्काचर्की पनि धेरै हुन्थ्यो । अनुशासन होस् भनेर मैले डट पोइन्टमा शुरु गरी अन्तिमसम्म पालना गरेँ ।
मेचकाण्ड म र संसदविरुद्धको षडयन्त्र थियो
म सभामुख भएका बेला घटेको घटनालाई मेचकाण्ड भनियो । श्री ५ संसदमा आएका बेलामा प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुलाई मेच राखिदिएन भन्ने विषय हो त्यो । पछि जाँच गराउँदा थाहा भयो, मलाई असफल बनाएर सभामुख बन्न र कलह बढाउन चाहनेहरूको षडयन्त्र रहेछ ।
गिरिजाबाबुलाई सहयोग गर्ने हामी मात्रै हौं भन्ने सानो कोटरीको काम रहेछ । रक्षा मन्त्रालयको समेत संलग्नतामा प्रधानमन्त्रीलाई राखिसकेको मेच पनि झिक्न लगाए भन्ने रिर्पोट आयो । वास्तवमा मेच राख्ने सभामुखको जिम्मेवारी पनि थिएन । किनभने राजा आउने कार्यक्रम भनेपछि राजदरबार, सेना, रक्षा मन्त्रालय आफंैले पनि हेर्दथे । प्रत्यक्ष रुपमा सभामुखको जिम्मेवारीको काम पनि थिएन । मुख्य रुपमा सभामुखको काम त सभा ठीकसँग चलाउने मात्रै हो ।
सभामुखले पक्ष लियो वा ठाउँमा दिएन भने खासगरी प्रतिपक्षीसँग कुरा मिल्दैन । तर, सभामुखीय तटस्थताप्रति उहाँहरू विश्वस्त देखिनुभयो । सरकार बहुमतको संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता मैले पूरापुर प्रयोगमा ल्याएँ । बरु कांग्रेसका केही सांसदहरू प्रतिपक्षलाई बढी स्थान दियो भनेर असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो ।
सत्तापक्षलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने ठाउँ धेरै हुन्छ । तर, प्रतिपक्षको भूमिका पूरा गर्ने मुख्य ठाउँ संसद नै हो भनेरै मैले बढी नै स्थान दिएको थिएँ ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकाल तथा वकालत गर्दा नै म उदार प्रजातन्त्रवादीको रुपमा परिचित थिएँ । त्यसले गर्दा पनि मलाई विश्वास गर्न धेरैलाई सजिलो भयो । मेरो सवा तीन वर्षे कार्यकालमा एकजना नेताले पनि दमनजी यो के गर्‍या भन्नुभएन । यस्तो सुन्न तथा सामना गर्न परेन ।
त्यो चुनाव, जुन टर्निङ पोइन्ट बन्यो

०५१ मा फेरि काठमाडौंबाटै निर्वाचन लडेँ । अहिलेका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चुनाव जित्नुभयो । नतिजा मेरो पक्षमा आउने संभावना थिएन किनभने मेरो पार्टीलाई सम्पूर्ण रुपमा मैले आफ्नो पक्षमा उतार्न सकेको थिइनँ । कमजोरी धेरै मेरा पनि थिए । म त्यतिविधि जनसम्पर्कमा थिइनँ ।
निर्वाचनको दिन दुई बजेतिर बुथमा जाँदा बुथै खाली भइसकेको थियो । मतदान सकिसकेको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचन लड्दादेखि अन्तरघातको संस्कार शुरु भएथ्यो । त्यो समूहले भट्टराईलाई दुई पटक हराइसकेको थियो ।
यद्यपि मेरो पराजयमा मैले आफ्नो कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । सभामुख हुँदा म यति व्यस्त थिएँ न मतदाताको सम्पर्कमा थिएँ । न पार्टीलाई जिम्मा लगाएको थिएँ न चुनाव परिचालन हेर्ने जिम्मा कसैलाई दिएको थिएँ । जनताको काम गर्न सकेको पनि थिइनँ । म त्यतिविधि संगठन कुशल व्यक्ति पनि थिइनँ । अन्तरघातसँगै यो पनि अर्को कारण थियो ।
निर्वाचनमा असफलतापछि मेरा अगाडि तीनवटा विकल्प थिए । कि त पार्टीमा सक्रिय भएर नेतृत्वको दौडमा जानु पर्दथ्यो । सभामुख भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापति बन्ने गरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । वा वकालतमा र्फकनुपथ्र्यो । अर्को विकल्प, त्योबाहेक नयाँ काम गर्नुपर्ने थियो ।
माओवादी युद्ध शुरु भइसकेको थियो । जनताले खुबै लडेर ल्याएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई खत्तम पार्छ कि भन्ने डर थियो । त्यसपछि देशव्यापी शान्तिको अभियान चलाउनु बुद्धिमानी ठानेँ । यसका लागि पार्टीमै बस्नु भनेको निकै साँघुरो ठाउँ थियो ।
शान्ति अभियानमा लाग्दा काठमाडौंबाट कांग्रेस महासमिति सदस्य थिएँ । अवधि सकिएपछि ०५४ सालतिर सदस्यता नवीकरण गरिनँ । पार्टी राजनीति गरेर सत्तामा पुग्नु भन्दा शान्ति अभियानमै पूर्ण रुपमा लाग्दा राष्ट्र र लोकतन्त्रको सर्वोत्तम सेवा हुने निश्कर्षमा पुगेँ ।
शान्ति अभियानमा लाग्दा मलाई माओवादी भन्ने सबैभन्दा बढी मेरो आफ्नो दलका साथी नै थिए । यो खराब हो, हतियार छुटाउनुपर्‍यो, प्रजातन्त्र मासिन लाग्यो भनेर लाग्दा युद्धकै पक्ष लियो, माओवादी नै भयो भन्थे । रातोदिन त्यो समस्या भोग्नुपर्‍यो । यसो भन्ने अरु त छँदै थिए ।
पद्मरत्न तुलाधरजीसँग शान्ति अभियानमा लाग्दा सेना, प्रहरी, अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू तपाईहरूलाई राज्यले वान्टेड लिस्टमा राखेको छ है भनेर हच्काउँथे । तपाईहरूको नाम सरकारको कालो सूचिमा छ है भनिरहन्थे । सार्वजनिक स्थानमा हिँड्दा पनि माओवादीहरू यिनै हुन् भन्थे ।
कसैले माओवादीबाट र कसैले राज्यपक्षबाट मारिन्छौ भन्दा परिवार तथा साथीहरू सधंै त्रसित र आतंकित हुन्थे । ०५७ सालतिर मेरो घरमा छापा पनि मारियो । निकै जोखिमपूर्ण अवस्था थियो ।
त्योबेलामा माओवादीबाट पनि यस्तो काम भयो । म, पद्मरत्नजी र नागरिक समाजका केही मान्छेहरू राखेर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कार्यकारिणी परिषदको सदस्य बनाए छ । सञ्चार माध्यममार्फत प्रचार पनि गरियो । ‘दृष्टि’ साप्ताहिकमा समाचार पनि छापिएको थियो । मलाई सोध्दै नसोधी त्यसरी राखेछन् । माओवादीले दिएको समाचार पनि हुन सक्थ्यो । तर, त्यो समाचार आएपछि अझै धेरै असजिलो पार्‍यो ।
जबकि मेरो उद्देश्य भनेकै त्यत्रो लडेर ल्याएको प्रजातन्त्रले प्रतिकूल बाटो नसमातोस् भन्ने थियो । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता नहुँदा के हुन्छ भन्ने त ०१७ साल पुस १ गतेपछि भोगी सकिएको थियो । एक हिसाबले भन्दा प्रजातन्त्रप्रतिको कट्टरता मेरा लागि धार्मिक कट्टरता जस्तै थियो ।
त्यसैले मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बलियो बनाउने, पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने दौडलाई महत्व दिन सकिनँ । त्यसको सट्टा माओवादीलाई हतियार छोडेर आफ्नो विचार तथा कार्यक्रम अनुसार जनमत जित्नतिर लाग भन्नेमा केन्दि्रत भएँ । बरु, सत्तामा गएर आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम लागु गर भनेर अपील गरेँ ।
कृष्णबहादुर महराजीसँग बुटवलको गणतन्त्र पक्षीय सभामा सार्वजनिकरुपमै पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ । तालीको गडगडाहटबीच समर्थन गर्ने पनि माओवादीहरू नै थिए ।
त्यतिबेला राजा पनि बहुदल मास्न महत्वाकांक्षी थिए । माओवादीको हतियार पनि एकदलकै पक्षमा थियो । सत्तै कब्जा गर्ने भन्नुको अर्थ त कट्टर कम्युनिष्ट राज्य बनाउनु नै थियो । बहुदल, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताले निरन्तरता पाओस् भनेर लागेका थियौं । नागरिकहरूका लागि राजा र माओवादीले ल्याउने परिस्थिति आपत्तीजनक भइरहेको थियो ।
१२ बुँदे सहमतिपछि सबै पार्टीहरूले मात्रै गरेजस्तो देखियो । तर, त्यसमा नागरिक समाजको ठूलो योगदान थियो । शान्ति प्रक्रियाको पृष्ठभूमि नै हामीले तयार पारेका थियौंँ ।
१२ बुँदे गर्दा नागरिक समाजसँग मिलेर गरिएन । त्यसो गरेको भए त्यो सहमति अपुरो हुने थिएन । अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । दिनप्रतिदिन त्यो अपुरो भएको महशुस हुन थालेको छ । त्यो नेगोेसियसन र ट्रान्जिसन नागरिक समाजबाटै पूरा हुनुपर्दथ्यो ।
शान्ति सम्झौता माओवादीलाई केन्द्रमा राखेर भयो । माओवादीले जे-जे चाह्यो त्यही अनुसार भयो । जबकि यो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्दथ्यो । माओवादीलाई जसरी पनि युद्धमा र्फकन नदिने नाममा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने काम भएन ।
राजदरबारले प्रजातन्त्र नसहेकै हो । दरबार प्रजातन्त्रप्रति असहिष्णु भएकै हो । तर हामी प्रजातन्त्रवादी र देशकै पनि बहुसंख्यक जनताले बारम्बार संविधानको रेखा नाघेर आउने राजतन्त्र मात्रै नचाहेका हौं । तर, अक्षरशः संविधानको पालना गर्ने राजतन्त्र त हाम्रो २००७ साल देखिकै खोजी थियो ।
अब गणतन्त्र स्थापना भएको दश वर्ष भइसक्यो, राजतन्त्रलाई फेरि ब्युँझाउने कुरा गरेको होइन । नेगोसियसनमा गल्ती भयो । शान्ति प्रक्रियाको उठान नागरिक समाजले गर्‍यो, तर १२ बुँदेले नागरिकलाई बाहेक गरिदियो । नागरिक समाजका नायकहरूलाई संविधान निर्माण र सत्तामा सहभागी गराएन । त्यसको अपूर्णता अहिले खटि्कएको छ, यतिमात्रै भन्न चाहेको हुँ ।
२६ सिटमा सांसद मनोनित गर्दा नागरिक समाजको नाममा पनि दलकै कार्यकर्ता लगिए । राष्ट्रिय आवश्यकतामा अडान लिने दायित्व त्यहाँ शुन्यजस्तो भयो ।
राजाको नजिक हुँ भन्ने पञ्चहरूको पनि त्यहाँ ठूलो कमजोरी छ । साँच्चै भन्ने हो भने एक नम्बर कमजोरी राप्रपाको छ । किनभने उनीहरूले कुनै किसिमले पनि राष्ट्रिय आवश्यकताबारे अडान लिन सकेनन् । मुख्य दलहरू त झन लत्पतिए ।
जस्तो- अहिले प्रश्न उठिरहेको छ नि, ०६३ बैशाख ११ गतेको सहमति के हो भनेर । हुन त एक चोटि इतिहासमा भइसकेको गल्ती पछि उघार्न गाह्रो हुन्छ ।
यो संविधानका मुख्य विषय भनेको समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हो । समानुपातिक समावेशिताको विषयमा विवाद छैन । परम स्वागतयोग्य छ । नेपालको विविधताका लागि यो आवश्यक छ । अझै वैज्ञानिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
कतिलाई संघीयता मन परेको छैन । यो प्रथमतः मधेस, त्यसपछि जनजातिलाई चाहिएको हो । संघीयता पनि माओवादीले छोडिसकेको माग हो । नत्र अन्तरिम संविधान कसरी चित्त बुझाए त ? मधेस आन्दोलनबाट संघीयता पर्‍यो । अन्तरिम संविधानलाई केन्द्र बनाएर हेर्ने हो भने एमाले, कांग्रेस र माओवादीले संघीयतालाई छोडीसकेको हो ।
नेपाललाई चाहिने किसिमको संघीयताको पक्षमा छु, म । तर, यो संविधानले जुन संघीयता बनायो, त्यसमा मेरा केही असहमति छन् । मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलाई आफ्नो राज्यको अनुभूति गराउने कुरा ठीकै छ । तर, कस्तो संघीयता चाहिन्छ भन्ने विषयमा जति परिपक्क छलफल हुनुपर्ने हो त्यो दायित्व पूरा भएन । जस्तो- अहिलेसम्म संघीय कानून किन बनेन त ? संविधानमा संघीयता मूल चरित्र हुने, तर कानून समयमा नबनाएपछि त कलुषित मनशायले नै राखिएछ भन्ने परेन न र ?
संघीयता विशेष गरी सीमान्तकृत समुदाय र मधेसका लागि ल्याइयो । तर, यो संविधानमा मधेसवादी दलको हस्ताक्षर छैन । उनीहरूको हस्ताक्षरविना ल्याउनु हुन्थ्यो ? संविधान बनाउन झण्डै सात वर्ष लगाउन हुने, दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्न हुने तर मधेसको हस्ताक्षर कुर्न नहुने ? उनीहरूको हस्ताक्षर अहिलेसम्म नहुनु पनि एउटा विवादको विषय भएर बसेको छ । यसले संविधानको स्वामित्व र मान्यतालाई अर्कै मोड दिएको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेकै राष्ट्रको परम आवश्यकताका मु्ख्य मुख्य विषयमा देशको ‘वेस्ट-ब्रेन’ सँग छलफल, परामर्श गरेर जनप्रतिनिधि सहित बनाउने हो । खाली दल र नेताहरूको मात्रै संविधानसभा हुँदैन । सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ । राष्ट्रका एक से एक राजनीतिक बुद्धिमान, खारिएका र अनुभवी मान्छेहरू सम्मिलित सभालाई संविधानसभा भनिन्छ । त्यस्तो नभएर तीन चार वटा दलका नेताको बुद्धिले सापोनापो र व्यापारिक साटासाट गरे जस्तो गरेर बनाएको संविधान प्रति जनताको व्यापक तथा निर्विवाद स्वामित्व हासिल गर्न कति कठिन हुन्छ, वर्तमानले बताईरहकै छ ।
कतिलाई धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । नेपालको संविधानमा धर्मरिनपेक्षता हुनुहुँदैन भन्ने आन्दोलनले पकड लिन्छ कि भन्ने लक्षण बढ्दै छ । हिन्दु, गैरहिन्दु नेताहरूलाई संविधानसभामा बोलाएर, अन्तरधार्मिक सम्मेलन गरेर परिपक्क निर्णय लिनु पर्दथ्यो । अल्पसंख्यकलाई असर नपर्ने गरी बहुसंख्यकको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्दा अल्पसंख्यकलाई पनि कुनै आपत्ति हुँदैन । त्यो नगरी संविधान बनाएकाले धर्मनिरपेक्षताले पनि आन्दोलनकै रुप लिँदैछ । एकथरीले यसैलाई हत्कण्डा बनाउन लागेको देखिन्छ ।
वैशाख ११ गते राजा र दलहरूबीच के सहमति भएको थियो ? गणतन्त्र माओवादीको मात्रै प्रस्ताव हो कि अरुको पनि हो ? यसमा जनताको जिज्ञासा बढ्दै गएको छ । गणतन्त्र अन्यथा नहोला तर द्वन्द्वको ठाउँ त्यसले पनि राखिदिएको छ ।
यतिविधि द्वन्द्वका ठाउँमा राखेर अन्त कँही पनि संविधान बनाइँदैन । दीर्घकालीन द्वन्द्व निरुपण गरेर संविधान बनाउने भएकाले नै संविधानसभाको महत्व रहने हो । जुन हामी कहाँ भएन । यसो भन्दाभन्दै पनि म यो संविधान स्थिर रहनु पर्दछ र यसैका माध्यमबाट असन्तुष्टि सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा दृढ छु ।
समानुपातिक समावेशिता राखेको प्रगतिशील कदम नै हो । तर, बाँकी दुईवटा चरित्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयता परिस्कृत भएनन् ।
यसको मतलब यो संविधानै काम छैन भन्ने पक्षमा म छैन । यो संविधान खारेज गरेर अर्को ल्याउने सोच्नु हुँदैन । अन्तरिम संधिवान सहित यो हाम्रो सातौं संविधान हो । अब कति वटा संविधान बनाउने ? यो संविधानलाई संशोधन वा पुनरावलोकनमार्फत हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार परिस्कृत गरिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । सरोकारवालासँगै सहमतिमा जानुपर्छ ।
०४७ सालको संविधान बनाउँदा आन्दोलनबाट आएको कांग्रेसको प्रतिनिधि थिएँ । तर, मलाई यो सविधान बनाउँदा एक शब्द सोधिएन । मेरो अनुभवको मेरै पार्टीले समेत कदर गरेन । मेरो भनेर दमननाथ ढुंगानाको कदर गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको, संविधान निर्माण गरेको, कानूनी पृष्ठभूमि, माओवादी आन्दोलनलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेलेको, मानवअधिकार र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको कदर हुनुपथ्र्यो भन्ने मेरो भनाइ हो । यो त राष्ट्रको अनुभवी नागरिकको उपयोग नगरेको सवाल होइन र ? नागरिक आन्दोलनको कदर कार्यलाई एजेण्डा बनाईएन ।
नागरिक आन्दोलनलाई हेर्न जान्नुपर्छ । दलहरूको एकलौटी ढलमली आजको रिक्तताको मुख्य कारण बनेको छ । नागरिक आन्दोलन भनेको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति खबरदारी गर्ने गैरसरकारी अंग हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा जोखिम हुँदा यो जाग्छ । अहिले फेरि जाग्नुपर्ने अवस्थामा छ । नयाँ आन्दोलनका कुरा आइरहेको छ । संविधान निर्माण र संक्रमणकालमा नागरिक समाजले भूमिका खोज्नुपर्ने रहेछ । मैले व्यक्तिगत लाभको कुरा गरिरहेको छैन । नोगेसियसनलाई पूर्णता दिने विषयमा मुख्य भूमिका खोज्नु पर्नेरहेछ भन्न खोजेको हुँ । यदि त्यसो गरेको भए ११ बैशाखको सहमतिको कुरा खोज्थ्यौं होला । मित्र राष्ट्रसँग कुरा गर्नुपरे गथ्र्यौं होला ।
अन्तरिम संविधान निर्माणपछि त नागरिक समाजको औपचारिक भूमिकै भएन । जब कि सात दलको आन्दोलन उठ्न नसकिरहेका बेलामा हामीहरूले निर्मल निवास अगाडि कर्फ्यू तोडेर राष्ट्रिय राजनीतिको पक्षमा जनमत बनाएका थियौं । तातोको गोली खान तयार भएका थियौं । आन्दोलनका लागि ज्यान जोखिममा राखेका थियौं ।
अहिले असन्तुष्टि बढ्नुकोे कारण नै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा नागरिक समाजलाई संलग्न नगराएकाले हो । अहिले परिवर्तनको सिंहवालोकन हुन थालेको छ । कस्तो संविधान बनायौं ? कस्तो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं ? संस्थागत हुने लक्षणहरू कम हुँदै गइरहेका छन् भन्दैछन् दलकै ठूला नेताहरू ।
यसरी भक्तपुरमा उम्मेदवार बनेँ

जनताको पक्षमा काम गर्ने, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्ने मेरो बानी जस्तै भइसकेको थियो । संविधान जारी भइसकेकाले संसदमा गएर फेरि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । तर, मलाई समानुपातिकबाट सांसद बन्न मन लागेन ।
धेरैजनाले मलाई संसदमा गएर भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर सम्झाइरहेका थिए । राष्ट्रियसभामा मनोनितमा जानुस् भनेका थिए । तर, जनताबाट निर्वाचित भएर मात्रै जान्छु भन्ने मेरो अठोट थियो । उम्मेदवारीमा मेरो चर्चा पनि चलेको थियो । मेरो नजिक रहेका कांग्रेसका साथीहरूलाई पनि यो कुरा थाहा थियो ।
मैले औपचारिक रुपमा कतै भनेको थिइनँ । तर, मलाई नसोधेको ठाउँमा पठाउने कुरा भएछ । मेरो चर्चा त काठमाडौं-५, काठमाडौं-२ मा भइरहेको थियो । त्यो दुबै क्षेत्रमा उम्मेदवार सेटल गरेपछि मलाई भक्तपुरमा पठाउने कुरा आएछ । जहाँ पार्टी भित्रै टिकटको विषयमा धेरै नै विवाद रहेछ । दुई गुटले रातभरिमा निर्णय गर्न नसकेपछि विहानपख मलाई अनुरोध गरिएको रहेछ ।
मैले पनि सही समीक्षा नगरी हुन्छ भने । वास्तवमा त्यसमा म लोभी भएँ । मलाई जनतामा विश्वास थियो । तर, भक्तपुरको निर्वाचन क्षेत्रमा के छ, छैन भन्ने थाहा थिएन । हत्त न पत्त टिकट लिएर दौडिनु मेरो कमजोरी भयो । तर, उम्मेदवार बन्नुपर्छ, जनताको परीक्षामा उत्रनुपर्छ भन्नेमा मेरो विश्वास थियो ।
पहिलेदेखि नै तयारी गरेको भए त मैले पनि क्षेत्र रोज्थंे होला । त्यसमा मेरो गल्ती भयो । कांग्रेसमा गुटै गुट छ, त्यो क्षेत्रको दुबै नगरपालिकामा कांग्रेसले हारेको छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । त्यो क्षेत्रमा लड्न जाने पूर्वयोजना भएको भए मैले सूचना लिन्थंे । बरु मलाई काठमाडौंका बारेमा धेरै जानकारी थियो । राति सुत्नेबेलासम्म म भोलि लड्छु भन्ने थाहा थिएन ।
भक्तपुरकै स्थानीय मान्छे भएको भए कांग्रेसले जित्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । देशभर चुनावमा पैसाको जुन भूमिका रह्यो, त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ । हारेकोमा दुःख लागेको छैन । मेरो मात्रै होइन, प्रतिद्वन्द्वीको पनि जुन खर्च भएको छ नि त्यसको अन्दाजै गर्न सकिँदैन । देशैभरिको चुनावमा पैसा यति हावी भयो कि जुन भनी साध्य छैन ।
आजको हाम्रो लोकतन्त्रको मुख्य संकट निर्वाचनमा आर्थिक श्रोतको प्रभाव र निणर्ायकर्ता हो । चुनाव खर्चलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका मानिसहरू नै हाम्रा जनप्रतिनिधि बनेर भविष्यमा अझै बढी आउँछन् । भोली संसद नै भ्रष्टहरुको संसद बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । लोकतन्त्रमाथि निर्वाचन पद्धतिको साँच्चै नै ठूलो चुनौति छ ।
मैले कुचो लिएर चुनाव लड्न आएको छु भनेको थिएँ । स्वच्छ संसद बनाउने मेरो चाहना हो भनेको थिएँ । स्वास्थ्यले साथ दिए स्वच्छ निर्वाचनको पक्षमा लाग्नेछु ।
म गर्वका साथ के भन्छु भने निर्वाचित भएरै जान्छु भन्नेमा दृढ रहेँ । त्यसमा म सन्तुष्ट छु । भक्तपुरका मतदाता र दलका साथीहरूले जति मत दिए, त्यसमा चित्त बुझाएको छु । त्यत्तिकै लागि लायक रहंेछु । मतदान गर्नुभएका सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
चुनाव लडेको हुनाले पार्टी सभापतिले मलाई महासमिति सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको छ । तर, पार्टीगत काममा म त्यति सक्रिय हुन सकेको छैन ।
मैले संगठन बनाएको छैन । खर्च गर्न पनि सक्दिनँ । अहिलेको चुनावमा स्रोत पनि उत्तिकै हुनुपर्ने रहेछ । पार्टी भित्रै निजी संगठन पनि चाहिने रहेछ ।
इमानदार र योग्य व्यक्तिलाई चुनाव जित्न सजिलो छैन । कि त जनतामा एकदमै भिजेको व्यक्ति हुनुपर्ने रहेछ ।
०४८ सालको चुनावमा मैले खर्च गर्नु परेको थिएन । वडा वडालाई आफैं उठाउ, आफैं खर्च गर भनेको थिएँ । चुनाव खर्च भनेर कसैले मागेन । अहिले बौद्धिक, पुराना नेता भनेर अब जित्ने अवस्था छैन । अब त चुनाव जित्ने कला नै लक्ष्मीमय भइसक्यो ।
हाम्रा पार्टीहरूभित्र संकीर्ण सोच देखिन्छ । देशको वास्तविक समस्या बुझेर हल गर्ने क्षमता कम छ । मधेश राष्ट्रको प्रवाहमा जोडिएकै छैन । यो मधेशका समस्या होइन नि । यो त राष्ट्रिय समस्या हो । यस्तै कुरा जनजाति, अल्पसंख्यक, दलितको हकमा पनि लागु हुन्छ । लोकतान्त्रिक आधुनिक राज्य यसरी हुँदैन ।
सत्ताका लागि जे भन्छन् । व्यवहारमा लागु गराउनै सक्दैनन् । जस्तो माओवादीले जातीय क्लस्टर अनुसार संघीयता दिन्छु भनेर हिडेँ । त्यही माओवादीले अन्तरिम संविधानमा त संघीयता छोड्यो । एमालेले राजतन्त्रको विषयमा जनमत संग्रहमा जान्छु भन्यो, तर पछि निर्वाह भएन ।
०६४ असार २ गते प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटारमा पहिलो पटक सिकलेसबाट ल्याउँदा एमालेले राजतन्त्रबारे जनमत संग्रह गर्ने भनेको थियो । तर त्यसमा एमालेले किन अडान लिएन, कसका लागि ? वा माओवादीले अन्तरिम संविधानमा संघीयता किन छाड्यो ? नछाडेको भए त त्यत्रो मधेस आन्दोलन हुनुनपर्ने रहेछ नि ।
मेरो विचारमा यो सबै राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई संकीर्ण तरिकाले हेर्नुको परिणाम हो । मधेस, जनजाति, दलितका मुद्दा समस्या होइनन् । उनीहरूलाई मूल धारमा ल्याउने कुरा राष्ट्रको दायित्व हो । परिपक्क दृष्टिकोण नबनाउने र अडान छोड्दा यस्तो समस्या देखिएको हो ।
नेपाललाई चाहिने परिवर्तनको प्रतिविम्व भनेको संविधान नै हो । संविधान बनाउँदा नेताहरूले द्वन्द्व बाँकी राख्ने गरी बनाए । योे संविधानलाई छोड्दा पनि अर्को द्वन्द्व आउँछ । म त्यसको पक्षमा छैन । सबै समस्याको समाधान संसदबाटै खोज्नुपर्दछ । यही संविधानभित्रै पनि समाधान खोजिनु पर्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर संविधान परिस्कार गर्ने हो भने समाधान निस्कन्छ । छुटेका कुरा यही संविधानबाट अंगीकार गर्न सकिन्छ ।
म उठेको क्षेत्रमा पद्मरत्नजीको आफ्नै उम्मेदवार
हामी दुबैजना पद्मोदय स्कूलमा पढ्थ्यौं । त्यतिबेला हामी दुबैको भावी जीवनको रुपरेखा बनिसकेको थिएन । यो ०१३/०१४ सालतिरको कुरा हो । कार्यक्रमहरूमा आक्कल-झुक्कल भेट भईरहन्थ्यौं ।
०४६ सालको आन्दोलनमा उहाँलाई सिन्धुपाल्चोक लगियो मलाई रसुवा पठाइयो । ०४६ चैत २४ गते वार्ता हुने बेलामा हामीलाई काठमाडौं बोलाउने खबर आएको थियो । तपाईहरूलाई कुनै पनि बेला काठमाडौं लैजान्छौं, तयार भएर बस्नुहोला भनिएको थियो । तर, २५ गते साँझसम्म पनि मोटरै आएन भनेर हामीलाई काठमाडौं लगिएन । जसले गर्दा हामी दुबैजना त्यो वार्तामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएनौं ।
०४८ मा काठमाडौंमा सूर्य चिह्न लिएर उहाँ सांसद निर्वाचित हुनुभयो । एमालेको पनि चुनाव चिह्न सूर्य भए पनि उहाँ स्वतन्त्र वामपन्थी उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । सूर्य चिह्न वास्तवमा जनपक्षीय उम्मेदवारहरूको थियो पहिले ।
म पनि रुख चिह्नबाट संसदमा पुगेँ । काठमाडौंका पाँच क्षेत्रमध्ये कांग्रेसबाट जित्ने म मात्रै थिएँ । संसदमा हाम्रो भेट भयो । संसदमा पनि उहाँ तटस्थ सदस्यकै रुपमा रहनुभयो । एमालेलाई बढी समर्थन पनि गर्नुभएन, विरोध पनि गर्नुभएन । संसदीय समितिहरूमा रुचि पनि लिन भएन । पूरै अवधि स्वतन्त्रै भएर बस्नुभयो ।
माओवादी युद्ध शुरु भएपछि त्यो विषयमा हामीबीच कुराकानी हुन्थ्यो । युद्ध किन शुरु भएको, यसले बल्ल बल्ल लडेर ल्याएको प्रजातन्त्रलाई मद्दत गर्छ कि गर्दैन भन्ने जस्ता विषयमा छलफल हुन्थ्यो ।
लोकेन्दबहादुर चन्दजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा विध्वंसकारी दमन गर्ने ऐन आयो । त्यो ऐन माओवादीविरुद्ध लक्षित थियो । त्यसपछि म लगायतका मानवअधिकारवादीलाई बोलाएर उहाँले बैठक गर्नुभयो । त्यो छलफलमा प्रजातान्त्रिक खेमाका व्यक्तिहरू पनि सहभागी थियौं । कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, सुशील प्याकुरेल, सुरेश आले मगर, श्याम श्रेष्ठ लगायत १६ जनाको समिति थियो । संयोजक म र पद्मरत्नजी थियौं । श्याम श्रेष्ठले पनि संयोजकसरह हामीलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको थियो ।
त्यसै सिलसिलामा हामीले प्रजातान्त्रिक अधिकार जोगाऔं समूह गठन गरेर सञ्चालन गर्‍यौं । ऐन पारित नहुँदै हामीले विरोध शुरु गरेका थियौं । ऐन आउँदासम्म हामीले देशभरि धेरै नै जनमत बनायौं ।
माओवादीलाई हतियार छोड शान्ति प्रक्रियामा आउ भन्यौं । पदम्रत्नजी र मेरो पृष्ठभूमि र विचारधारा छुट्टाछुट्टै थियो । माओवादीलाई संयुक्त आव्हान गर्नुमा हाम्रो आ-आफ्नै दृष्टिकोण थिए । उद्देश्य र कारण पनि भिन्न थियो ।
पद्मरत्नजी मैले बुझेसम्म चीरक्रान्तिकारी (परपेच्यूल रिभलुसनरी) हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कञ्चन, निस्कपट चाहना के बोध हुन्थ्यो भने सबै क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिको कदर होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । के मधेस, के नेवार, के जनजाति, के दलित, के आदिवासी सबैलाई राज्यले बराबरी व्यवहार गरोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो । ०४६ सालको परिवर्तन अपूर्ण रहेको सन्देश दिन चाहनुहुन्थ्यो ।
माओवादीहरूले सशस्त्र युद्ध गरेर एउटा सन्देश प्रवाह गरिसकेका थिए । तर, त्यो युद्ध पनि ठीक संचालन गर्न सकिएन भने राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय शक्ति उत्रेर तहसनहस गर्नसक्छ भन्ने उहाँको बुझाई थियो । त्यस्तो उदाहरण संसारमा धेरै छन् । इन्डोनेसियामै त्यस्तो भएको थियो । जहाँ लाखौं लाख कम्युनिष्ट मारिएका छन् ।
राज्यसँग त लाइसेन्स भएको हतियार हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय जगत सरकारकै समर्थनमा आउन सक्छ । माओवादीले शुरु गरेको युद्धमा उनीहरु तहस नहस नहुन् भन्ने चाहना उहाँमा देखिन्थ्यो । माओवादीले प्रवाह गर्न खोजेको सन्देश आइसक्यो । त्यसकारण ठीक्क समयमा वार्ता गरेर त्यो उपलब्धी जोगाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय उहाँको थियो । माओवादी शान्ति वार्ताका लागि पनि तयार छ भन्ने सन्देश दिनु पनि उहाँको अर्को उद्देश्य थियो ।
हामी दुबैजनामा स्वार्थ थिएन । देशप्रतिको आस्था थियो । राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा विचारधारामा अन्तरबाहेक हाम्रो समान दृष्टिकोण थियो । देशको मायाले निश्वार्थ भावनाले लागेका थियौं ।
०५८ सालयता त हामी लगातार शान्तिवार्ताको सहजकर्ता थियौं । त्यसयता हामी लगातार नागरिक आन्दोलन र शान्ति वार्तामा लाग्यौं । जबकि उहाँ वामपन्थी पृष्ठभूमि र मेरो प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमि हो ।
मैले पद्मरत्नजीसँग गत वर्षको चुनावमा मद्दत मागिनँ । मलाई सहयोग नगर्दा उहाँलाई कुनै ग्लानी पनि भएन । हाम्रो सम्बन्ध यस्तो थियो, मैले गम्भीर रुपमा आग्रह गरेको भए उहाँलाई मेरो पक्षमा उत्रनु पर्ने हुन सक्थ्यो ।
०४३ सालमा उहाँ जनपक्षीय उम्मेदवार बन्नु भयो । म उहाँको प्रचारमा जाने कुरै थिएन ।
०४८ सालको निर्वाचनमा त उहाँको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टै उम्मेदवार थियो । पद्मरत्नजीले मल्ल के सुन्दरलाई उठाउनुभएको थियो । तर, यस्ता कुराले हामीबीच कहिल्यै पनि तिक्तता ल्याएन । हामीले एक-अर्कालाई कहिल्यै पनि प्रतिद्वन्द्वताको रुपमा लिएनौं । कारण के थियो भने प्रक्रियालाई प्रक्रियाको रुपमै हेर्ने र सिद्धान्त तथा दृष्टिकोणलाई त्यही रुपमा राख्ने संस्कार हामीमा थियो ।
अनलाइनखबर बाट साभार