गणेशदत्त भट्ट
बीपीद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई परित्याग गर्दा कांग्रेस मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो ।
नेपालको वैधानिक राजनीतिको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसको विशिष्ट स्थान छ। नेपाललाई आधुनिक युग (आधुनिक मूल्य मान्यताको राजनीति) मा प्रवेश गराउने कार्यमा कांग्रेसको महत्वपूर्ण योगदान छ। आधुनिक राजनीतिक मूल्य, मान्यता र विधि शासनका आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई संस्थागत गराउन, स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रको दिगो आधार निर्माण गर्न र जनताप्रति उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाका आधारमा सामाजिक न्याय र नागरिक राज्यको स्थापनामा कांग्रेसको अग्रणी भूमिका छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा विश्वास नभएका र हिंसाको माध्यमबाट राज्य शक्ति आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका शक्तिहरूलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गराई देशमा शान्तिको दिगो आधार निर्माण गर्ने श्रेय पनि उसैलाई जान्छ।
जनताका आधारभूत अधिकारलाई संविधानका माध्यमबाट संस्थागत गरी व्यक्तिको सर्वांगीण विकासका लागि वैधानिक आधार निर्माण गर्ने काममा समेत कांग्रेसले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। बाह्य राजनीतिक शक्तिका कारण लामो समयदेखि अस्थिरतामा रहँदै आएको नेपालमा आधुनिक मूल्य, मान्यताको राजनीति स्थापित गराउने काममा उसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। स्थापनाकालदेखि कांग्रेस नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्तिका रूपमा रहँदै आएको थियो।
प्रजातन्त्रप्रतिको यसको निरन्तरको प्रतिबद्धताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यो एउटा स्थापित शक्तिका रूपमा छ। आज पनि देशभित्रका राजनीतिक संस्कार, संस्कृति भएका र आत्मसम्मानमा विश्वास गर्ने जोकसैको आस्थाको धरोहर कांग्रेस नै भन्नेमा विमति छैन। निर्णायक र जीवन्त राजनीतिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि आज आएर किन जनताको रोजाइमा पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहन सकेन ? कांग्रेस कमजोर हुनुमा विगतमा यसले लिएका गलत निर्णयहरू र आत्मसात गरेको राजनीति जिम्मेवार छ ? अथवा यसको वर्तमान नेतृत्वका कारण मात्र कांग्रेस आजको यो अवस्थामा आइपुगेको हो ?
कांग्रेस धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, लोकतान्त्रिक र निरन्तर रूपमा राजनीतिमा स्थापित शक्ति हो। निरन्तरको अस्थिरताका सन्दर्भमा यसलाई निरपेक्ष रूपमा सकारात्मक रूपले मात्रै परिभाषित गर्नु गलत हुनेछ। २००७ सालको परिवर्तनको निर्णायक शक्ति भएर पनि त्यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न परिस्थिति निर्माण गर्न नसक्नु, २०१७ साल पुस १ गतेको प्रतिगामी कदम रोक्न नसक्नु, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई संरक्षण दिन नसक्नु र २०६२/०६३ को परिवर्तनलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालको वस्तुस्थितिमा संस्थागत गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन नसक्नु, आफ्ना स्थापनाकालीन मूल्य र मान्यताको राजनीतिबाट विचलित हुनु र राजनीतिलाई सत्ता र शक्तिका रूपमा मात्र बुझ्नुलाई कांग्रेसका ऐतिहासिक कमजोरी हुन् भन्नैपर्ने हुन्छ। जुन कुराले कांग्रेसलाई कालान्तरमा कमजोर बनाउँदै आजको अवस्थामा ल्याइपुर्याएको हो।
माओवादी सशस्त्र संघर्षको समयमा र त्यस हिंसाको राजनीतिमा संलग्न माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा हिँडाउन ०६२÷६३ पूर्व दिल्लीमा कांग्रेसको अगुवाइमा सम्पन्न माओवादी र सात दलबीचको बाह्रबुँदे सहमतिपछि तत्कालीन कांग्रेसको नेतृत्वले केवल सत्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर गरेको राजनीतिले एकातर्फ हिंसाको राजनीतिले वैधानिकता प्राप्त गर्न सफल भयो भने अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिमा अतिवादी (रेडिकल) शक्तिहरू स्थापित हुन पुगे भने कांग्रेस क्रमिकरूपमा कमजोर हुने क्रम सुरु भयो।
मूल्य, मान्यताको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरू कांग्रेसबाट टाढिने र उग्र विचारबाट प्रभावित उग्र विचार भएकै दल नजिक हुने भएपछि कांग्रेस कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो।
मूलतः कांग्रेस प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने राष्ट्रवादी शक्ति हो भने राजनीतिक रूपमा यो एउटा ‘मध्यमार्गी’ दल हो। सबै किसिमका विचारहरू संगठित रूपमा मौलाउन सक्ने राजनीतिक संरचना र विचारमा यसले विश्वास राख्छ। भू–राजनीतिक अवस्थितिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता राजनीतिको प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने मुलुकको राजनीतिले संस्थागत आधार प्रदान गर्छ भन्ने मान्यता आत्मसात गर्दै कांग्रेसको स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
विशेषगरी ००७ देखि ०३३ सालसम्म नेपाली राजनीतिमा बाह्य तथा आन्तरिक अन्योल, त्यसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा खेलेको भूमिकाका आधारमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्यो। परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूका बीचको दिगो एकताको आधार निर्माण भई मुलुक दिगो रूपमा स्थायित्वको बाटोमा अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो। फलस्वरूप जनमत संग्रह र नेपालको संविधान २०१९ को तेस्रो संशोधनपछि नेपाल क्रमिक रूपमा प्रजातन्त्रको विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने अवस्थामा थियो। दुर्भाग्यवश बीपी कोइरालाको निधनपछि कांग्रेस उहाँले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकेन।
प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिहरूका बीचको सहमति र एकतामा शान्तिपूर्ण र क्रमिक रूपमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा जोड दिँदै आएको कांग्रेस आन्दोलनका माध्यमबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको बाटो रोज्न पुग्यो। हिजोसम्म राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको मान्यता बोकेको दल कांग्रेस १५ महिनादेखि नाकाबन्दीमा रहेको मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने मित्रराष्ट्रकै सहयोग र उक्साहटमा नेपाललाई घुँडा टेकाउने बाह्य शक्तिको रणनीतिअन्तर्गत कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई छोडी ०४६ फागुन ७ गतेबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनको आह्वान गर्यो। परिणामस्वरूप कांग्रेसले विधिवत् रूपमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति परित्याग गर्यो।
हिजोसम्म कुनै पनि किसिमको संयुक्त आन्दोलन अथवा कार्यगत एकताका लागिसमेत ग्राह्य नमानिएका वामपन्थी शक्तिहरूसँग संयुक्त आन्दोलनका लागि जोडिन पुग्यो। परिणामतः विस्तारै–विस्तारै कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूका राजनीतिक मान्यताबीचको भिन्नता पातलिँदै गयो। अर्थात् कांग्रेस राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप र मध्यमार्गी मान्यतामा विश्वास राख्ने शक्तिबाट रेडिकल शक्तिका रूपमा रूपान्तरण हुन पुग्यो। आफ्ना घोषित मूल्य मान्यताको राजनीतिबाट टाढिँदै वामपन्थी राजनीतिको नजिक हुन पुग्यो। बीपीको निधनको केही वर्षपछि नै कांग्रेसको राष्ट्रवादी शक्तिको पहिचान कमजोर हुन थाल्यो भने मात्र यसले आफूलाई प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र सत्ताको राजनीतिसम्म सीमित गराउन पुग्यो। राष्ट्रवादी शक्तिको आफ्नो पहिचान कायम राख्न नसकेपछि कांग्रेसका लागि पहिचानकै संकट सुरु भयो।
जुन दिनदेखि राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रियताको कुरा कांग्रेसले गर्न छोडनेछ, कांग्रेस त्यसै दिनदेखि समाप्तिको बाटोमा जानेछ भन्ने आफ्ना नेता बीपीको भनाइलाई कांग्रेसले आत्मसात गर्न सकेन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको हतार अर्थात् शक्तिको राजनीतिको लालसामा बाह्य शक्तिको सहयोगमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित ०४६/४७ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन त सफल भयो तर बाह्य शक्तिको संलग्नता र स्वार्थमा सञ्चालित उक्त परिवर्तनले दिगो शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षित प्रजातान्त्रीकरणको अवसरबाट नेपाल वञ्चित हुन पुग्यो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गरायो। जसको चर्को मूल्यका रूपमा टनकपुर सम्झौता, एकीकृत महाकाली सम्झौता, धमिजा काण्ड र लाखौंको संख्यामा नागरिकता वितरणजस्ता कामबाट चुकाउनुपर्यो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित ०४६ को आन्दोलनको निर्णायक बाह्य शक्तिले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापनलाई आफ्नोअनुकूल पार्ने कामका लागि उक्त आन्दोलनलाई प्रयोग गर्न सफल भयो।
०४६/४७ सालको संयुक्त आन्दोलन र त्यस आन्दोलनलाई सफल पार्न खुला रूपमा आमन्त्रण गरिएको बाह्य हस्तक्षेपले कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने काम मात्र भएन, आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिलाई स्थापित गराउने काममा कांग्रेस प्रयोग हुन पुग्यो। फलस्वरूप बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिबाट कांग्रेस टाढिन पुग्यो भने बाह्य शक्तिको स्वार्थमा प्रयोग हुने राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति नेपालको भू–राजनीतिक स्थितिमा प्रजातन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, स्थायित्व र विकासका लागि एउटा दिगो आधार थियो। दुर्भाग्यवश कांग्रेस नेतृत्वले बाह्य स्वार्थमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन।
बीपीले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा नेपालको राष्ट्रियताको संवद्र्धन र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत सुनिश्चितताका लागि राजनीतिको भावी मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा प्रतिपादित राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई उनीपछिको नेतृत्वले रणनीतिका रूपमा मात्र बुझिदिँदा नेपाल स्थायित्वको मार्गबाट विचलित हुन पुग्यो भने सही अर्थमा कांग्रेसको औचित्य र पहिचान पनि कमजोर हुँदै गयो। भलै त्यसपछि पनि कांग्रेस पटकपटक सत्तामा रहन सफल भए पनि यसले आफ्नो पृथक् पहिचान र सार्थकता कायम राख्न सकेन।
स्व. वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माका शब्दमा ‘२०४६ को परिवर्तनको बेलासम्म नेपालको राष्ट्रिय एकताको विकास र संवद्र्धनमा केही उल्लेख्य आधारहरू व्यापक र सबल भइसकेका थिए। मुलुक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अभिवृद्धितर्फ उन्मुख भइरहेकै अवस्थामा तत्कालीन भू–राजनीतिक जटिलतावश नेपालविरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीमा मात्र सीमित नरही यसको राजनीतिक व्यवस्थापनलाई आफ्नो अनुकूल पार्ने प्रयासमा यसको दक्षिणी छिमेकी भारत क्रियाशील भयो। फलतः नेपालमा भइरहेको राजनीतिक विकासलाई उछिनेर नयाँ संरचना र सम्बन्धहरूको निर्माण प्रक्रिया ०४६ को परिवर्तनले प्रस्तुत गर्यो। भइरहेको संविधानको संशोधन गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अग्रसर हुने राजा र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए पनि पछिका नाटकीय घटनाक्रमद्वारा त्यसको खारेजीपश्चात् ‘युगौंसम्म टिक्ने’ भावुक कल्पनाका साथ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो।’
राजनीतिक व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल पार्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको राजनीतिक आन्दोलनमा कांग्रेसको प्रयोगले एकातर्फ कांग्रेसको आफ्नो पहिचान कमजोर बन्न पुग्यो भने अर्कोतर्फ आफैंले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता नभएका तर आन्दोलनका सहयात्री सबै किसिमका वामपन्थी शक्तिहरूलाई वैधानिकता दिने कामका लागि पनि कांग्रेस प्रयोग हुन पुग्यो। आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन त्योभन्दा पनि बढी हिंस्रक आन्दोलनले फालिन्छ भन्ने हेक्का कांग्रेसले राख्न सकेन।
बीपीद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई परित्याग गर्दा कांग्रेस मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो। १० वर्षसम्मको हिंसात्मक आन्दोलन, त्यसले पुर्याएको अपूरणीय क्षति, दरबार हत्याकाण्ड र नेपालकै पुरानो संस्था राजसंस्था उन्मूलनजस्ता कहालीलाग्दा परिस्थितिबाट नेपाल गुज्रिनुपर्यो। यसका पूर्वजहरूको सत्कार्यका कारण ०४८ मा सामान्य बहुमत प्राप्त गर्न सफल कांग्रेस ०५२ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट संसद्मा दोस्रो दलको रूपमा सीमित हुनुपर्यो। यस बीचमा तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रवादी पहिचान र अदान भएका यस दलका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध गिरिजाप्रसाद खेमाबाट जेजस्ता अराजनीतिक कामकारबाही भए र त्यसबाट कांग्रेस भन्ने दल मात्र सत्ताका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजियो। जुन प्रवृत्तिले कांग्रेसलाई झन् कमजोर र अराजनीतिक बनायो।
०५२ सालबाट देशमा सुरु भएको हिंसाको राजनीतिलाई कांग्रेसले बुझ्ने र जान्ने प्रयासै गरेन। त्यसप्रतिको आफ्नो सही दृष्टिकोण नै बनाउन सकेन। उल्टो हिंसाको राजनीति देखाउँदै समयसमयमा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका लागि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति सञ्चालित हुन पुग्यो। हिंसाको राजनीतिलाई दुरुत्साहित गर्नुको सट्टा जसरी कांग्रेसको अग्रसरतामा सात दलहरू र माओवादीका बीचमा दिल्लीमा बाह्रबुँदे सहमति भयो, त्यसले एकातर्फ हिंसाको राजनीतिलाई वैधानिकता दियो भने अर्कोतर्फ यसले आफ्नो स्थापनाकालीन ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को मान्यता त्याग्न पुग्यो। आफ्नो स्थापनाकालीन ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को मान्यता त्याग्दै गणतन्त्रको बाटो समात्न पुगेपछि यसको पराम्परागत भोटबैंक नराम्ररी खल्बलियो भने मुलुक अस्थिर र अनिश्चितताको बाटोमा अगाडि बढ्यो।
विशेषगरी ०६२/६३ को राजनीतिक आन्दोलनपछि जब कांग्रेस आफ्नो स्थापित मान्यताविपरीत ‘मध्यमार्गी’ राजनीतिक पहिचान त्याग्दै सस्तो लोकप्रिय, विखण्डनवादी र पहिचानको नाउँमा जातीय राजनीति गर्ने शक्ति, समूह र वाम राजनीतिक एजेन्डा यसले बोक्न सुरु गर्यो। त्यसले एकथरी अर्थात् परम्परागत समर्थकहरूमा यसको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गयो। एक किसिमले कांग्रेसलाई बुझ्दै समर्थन गर्दै आएका यसका परम्परागत मतदाता जबजब यसले गणतन्त्र, संघीयताजस्ता एजेन्डा आत्मसात गर्यो, ती मतदाता अर्थात् समर्थकहरूले कांग्रेस बुझ्न छाडे र आफ्नो सुरक्षालाई विचार गरी नयाँ समीकरण अर्थात् सम्बन्धको खोजीमा लागे। कांग्रेसले आफ्ना स्थापनाकालीन मूल्य मान्यतामा टिक्न नसक्दा र परिवर्तित सन्दर्भमा आत्मसात गरेका मान्यतालाई जतनका साथ परिभाषित गर्न नसक्दा कांग्रेस परिवर्तित राजनीतिको साक्षीको हैसियतमा रहन गयो। फलस्वरूप पहिचानका नाममा जातीयता, संघीयताको नाउँमा विखण्डन, अग्रगामी र पुनर्संरचनाको राजनीतिका नाउँमा राज्य संरचना कमजोर पार्ने राजनीतिकका लागि कांग्रेस प्रयोग हुन पुगेपछि कांग्रेसको परम्परागत जनाधारलाई पनि जातीय र क्षेत्रीयताको मुद्दामा राजनीति गर्ने शक्तिहरूले खोस्ने आधार प्राप्त गरे।
०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी लागू नहुञ्जेलका लागि देशको शासन सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्यो। हचुवाका भरमा जारी गरिएको उक्त अन्तरिम संविधानले एकातर्फ मुलुकमा संवैधानिक अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्यो भने अर्कोतर्फ मुलुकको वस्तुस्थितिसँग मेल नखाने संविधान निर्माणको बाटोमा मुलुकलाई डोर्यायो। जनवादी राज्य व्यवस्थाको नाउँमा वर्ग सफायाको मान्यतामा सञ्चालित दसबर्से सशस्त्र संघर्षका सञ्चालक र अन्य सात संसदीय फाँटका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानले नेपाली राजनीति पूर्णरूपमा उग्र विचारको राजनीतिक धारमा अगाडि बढ्ने आधार निर्माण गर्यो। स्थिति कहाँसम्म फेरियो भने ०६२/६३ को आन्दोलनको अन्तिम समयमा कांग्रेसका सभापतिको सल्लाह र निर्देशनमा माओवादी सैन्य दस्ताहरू सञ्चालित हुने परिस्थिति निर्माण भयो, जसको परिणाम ठूलो संख्यामा राष्ट्रसेवकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसको एउटा उदाहरण थानकोट प्रहरी चौकीमा भएको माओवादी आक्रमण एक थियो।
हिजोसम्म वर्ग सफायाको नाउँमा गाउँगाउँमा रहेका कांग्रेसका होनाहार कार्यकर्ताको हत्या, अंगभंग, यातना, सम्पत्ति कब्जा जस्ता आततायी कार्यमा संलग्नहरूसँगको अपवित्र गठबन्धनको कांग्रेसी राजनीतिले अरूको नजरमा भन्दा पनि कांग्रेसीहरूकै नजरमा कांग्रेसलाई तल झार्ने काम भयो। मूल्य मान्यताको राजनीतिमा विश्वास गर्ने कैयन् कांग्रेसीहरू नेतृत्वको गलत निर्णयका कारण आफू अपमानित भएको महसुस गर्न थाले। नेतृत्वले आफ्नो विश्वास र मान्यताविरुद्ध गलत गठबन्धन गरी काम गरेका कारण विस्तारै कांग्रेस राजनीतिबाट आफूलाई टाढा राख्न सुरु गरे। मूल्य, मान्यताको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरू कांग्रेसबाट टाढिने र उग्र विचारबाट प्रभावित उग्र विचार भएकै दल नजिक हुने भएपछि कांग्रेस कमजोर हुनु स्वाभाविक नै थियो।
—भट्ट सहप्राध्यापक हुन्।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार
