श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
काठमाडौँ — अचेल नेपाली कांग्रेसमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादभन्दा महत्त्वपूर्ण र चर्चित मुद्दा हो– धर्म । यसको ठूलो पंक्ति ‘पार्टीले धर्म छाडेको’ मा क्षुब्ध छ । महासमिति बैठकको प्रसंग चलेपछि पार्टी पंक्तिमा धर्म–चर्चा अरू तीव्र भएको छ ।
कांग्रेसमा अरूका तुलनामा राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर गल्ती भयो भन्नेहरू अत्यधिक छन् । तर निर्णायक स्थानमा बसेका कतिपय प्रभावशाली पदाधिकारीहरूआफ्नो पंक्तिमा यस्तो अभिमत छ भनेर स्वीकार्न तयार छैनन् ।
जबकि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कान्छा पुत्र अर्थात् अहिलेका महामन्त्री शशांक कोइराला नेपाल हिन्दु राज्य नै हुनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । त्यस्तै कोइराला परिवारकै अर्का अवतार, बीपीका भतिजा शेखर कोइराला नेपाललाई ‘षडयन्त्रपूर्वक’ धर्मनिरपेक्ष बनाइएको भन्ने आफ्नो कथन बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन् ।
यथार्थमा षडयन्त्रपूर्वक धर्मनिरपेक्ष बनाइएको भन्ने विषय कांग्रेसमा मात्र सुनिन्छ भन्ने होइन, कम्युनिस्ट पंक्तिमा पनि यस धारणासँग सान्निध्य भएका मानिस उल्लेख्य संख्यामा छन् । कम्युनिस्ट नै भइसकेपछि धर्मको परवाह नहुनुपर्ने हो, तर एक हातमा हँसिया–हथौडा अंकित रातो झण्डा लिने तर अर्को हातको मुड्की उचाल्दै ‘जय श्री हनुमान’ भन्ने कम्युनिस्ट प्रशस्तै छन् ।
घरको जग खन्दा नरिवल फोर्ने कम्युनिस्ट टोल–टोलमा भेटिन्छन् । पूजापाठ, श्राद्धतर्पण, तीर्थव्रत गर्ने प्रकारका ‘कम्युनिस्टहरू’ कुराकानीका क्रममा भन्ने गर्छन्, ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नु त नहुने ।’ उनीहरू पनि ‘धार्मिक’ कांग्रेसको कथनप्रति सहमति जनाउँदै आआफ्ना मनका पोका खोल्न पुग्छन् ।
कांग्रेसमा अचेल धर्मलाई लिएर ३ धार छन् । धार एक, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनु नै ठिक हो र यसमाथि पुनर्विचारको कुनै आवश्यकता छैन भन्ने हो । यही नै संस्थापनको धार हो, यद्यपि शेरबहादुर देउवाले १३ औं महाधिवेशनमा पार्टीभित्रको हिन्दु मतलाई आकर्षित गर्न धर्मनिरपेक्ष हुनु गलत भएको बताएका थिए ।
यसकारण उनलाई सभापति जित्न महाधिवेशनमा पार्टीभित्रको हिन्दु मत थपथाप भएको थियो । धार दुई, यो मूलत: हिन्दु राज्य नै कायम हुनुपर्छ भन्ने दिवंगत खुमबहादुर खड्काको धार हो । यसको प्रतिनिधित्व कोइराला बन्धुले गर्छन् । धार तीन, संविधानमा सापेक्ष/निरपेक्ष केही पनि लेखिनु हुँदैन, मौन बस्नुपर्छ भन्ने हो । यसका कुनै मुखर प्रवक्ता छैनन् । मौन बस्नु राम्रो हुन्थ्यो र अझै पनि केही बिग्रेको छैन, संविधान संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्ष हटाए हुन्थ्यो भन्ने प्रशस्त छन् ।
संविधान घोषणा भएको ३ वर्ष कटिसक्दा पनि धर्म सम्बन्धी विवाद किन कायम छ ? धर्मनिरपेक्ष राखेर के बिग्रियो ? साँच्चै धर्म हो चाहिँ के ? साथै कांग्रेसमा पटक–पटक धर्मको चर्चा किन चर्केको ? आउँदा हरफहरू यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछन् । विवाद हुनुको मुख्य कारण हो, धर्मान्तरण गराउने, विशेष गरेर क्रिस्चियन मिसनरीहरूको जगजगी र यसै मेसोमा नेपालको भूसंस्कृति मासिन्छ कि भन्ने डर ।
दोस्रो कारण हो, संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष हटाएर हिन्दु राज्य बनाउँछौं भन्नेहरूले अर्थ दान र भोट बटुल्ने पसल खोल्ने उद्यम तथा धार्मिक उन्मादको खेती । तेस्रो कारण, प्राज्ञिक अर्थात् धर्मनिरपेक्ष भनेर हुनगएको धर्म शब्दको अर्थ संकुचन हो । संकुचित अर्थमा अंग्रेजी रिलिजनको अनुवाद धर्म भए पनि धर्म र रिलिजन समानार्थी होइनन् ।
रिलिजनले पन्थ र उपासना रीति विशेषलाई जनाउँछ भने धर्मको अर्थ व्यापक छ । सामान्य बोलीचालीमै पनि धर्म भन्नाले पूजापाठ, उपासना मात्र जनाउँदैन, व्यक्ति अथवा वस्तुका कर्तव्य, गुण र स्वभावसमेत जनाउँछ ।
अंग्रेजीमा प्रयोग गरिने ‘सेक्युलर’ यथार्थमा युरोपमा क्रिस्चियानिटीका प्रकार जस्तै– प्रोटेस्टेन्ट, क्याथलिक र अर्थडक्स चर्चहरूबाट राज्यकार्यलाई पृथक गराउने अर्थमा प्रचलनमा आएको थियो । मध्ययुगीन युरोपमा चर्चका सामु राज्यहरू पंगु थिए, चर्चले दिएका निर्देशन नै राज्यका लागि मान्य हुनुपथ्र्यो, हुन्थे । राज्याधिकारीहरू आफैं कुनै निर्णय गर्न सक्दैनथे । चर्चको आदेश बाध्यात्मक हुन्थ्यो ।
सरकार बनाउने र हटाउने काम चर्चका पादरीहरूले नै गर्थे । वास्तविक सत्ता राज्यमा नभएर चर्चमा थियो । चर्चसँगको लामो संघर्षपछि युरोपीय राज्यहरूले स्वनिर्णय गर्न थाले, यसैलाई सेक्युलरिजम भनियो । अर्थात् सेक्युलर भन्ने पदावलीलाई चर्चबाट राज्यकार्य स्वतन्त्र गराइएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ, नकि धर्मनिरपेक्ष । तर दुर्भाग्यवश, अर्थभंग गर्दै झन्डै सच्याउनै नमिल्नेगरी सेक्युलरलाई धर्मनिरपेक्ष भन्न थालियो ।
भारतीय संविधानको मस्यौदा भइरहँदा (सन् १९४६–१९४९) संविधानमा ‘सेक्युलर’ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा, बहस र विमर्श भएको थियो । संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष बाबासाहेब अम्बेडकरले त्यस्तो प्रस्तावलाई इन्कार गर्दै यसले देशमा धार्मिक मत विभाजन गर्ने र झैझगडा निम्त्याउने अभिमत दिएका थिए ।
जहाँसम्म धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय छ, मौलिक अधिकारले नै यसको सम्बोधन गर्ने विद्वत् मतहरू संविधानसभाको बहसमा प्रस्टसँग प्रकट भएका थिए । फलस्वरूप, कुनै पनि नेताले संविधानमा सेक्युलर राख्न जोडबल गरेनन् । तर सन् १९७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले देशमा संकटकाल लगाएर तथा सम्पूर्ण प्रतिपक्षलाई बन्दी बनाएर संविधानको प्रस्तावना नै संशोधन गर्दै त्यसमा सेक्युलर थपेकी हुन् । सेक्युलरको हिन्दी अनुवादमा पहिला धर्मनिरपेक्ष राखियो, तर त्यसमाथि प्रतिवाद भएपछि धर्मनिरपेक्ष हटाएर पन्थनिरपेक्ष राखिएको हो ।
भारतको संविधानमा सेक्युलर राखेपछि त्यहाँ विभिन्न उत्पात हुनथाले । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, जो पण्डित जवाहरलाल नेहरू र लालबहादुर शास्त्रीका पालासम्म स्वतन्त्रताको संवाहक तथा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकलाई जोड्ने राजनीतिक कडीका रूपमा चिनिन्थ्यो, श्रीमती गान्धीद्वारा गरिएको त्यो संशोधनपछि मुसलमान तुष्टीकरणको राजनीतिमा अल्मलियो । फलस्वरूप बहुसंख्यक हिन्दुहरू कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले विकल्प खोज्न थाले ।
भनिरहनु नपर्ला, तत्कालीन भारतीय जनसंघको नयाँ अवतारका रूपमा आएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सन् १९८० पछि क्रमश: हिन्दु मतलाई आफूतिर आकर्षित र एकत्रित गर्न थाल्यो । कांग्रेस खस्किँदै गयो, भाजपा उक्लिँदै गयो । संविधानमा ‘सेक्युलर’ हुलेपछि धर्मको पुरै राजनीतीकरण र राजनीति धार्मिक मुद्दामा परिणत भयो ।
आज भारतमा नेताहरू बृहत् जनहितका मुद्दा छोडेर भोट माग्न मन्दिर, मस्जिद र अन्य देवस्थल धाउँछन् । मन्दिरमा त्रिपुण्ड चन्दन लगाउँछन् र लगत्तै दौडेर मस्जिद पुग्छन् । चर्च पसेर बाइबल छुँदै भोट माग्छन् । बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबीच तनाव बढिरहेको छ । कृषकहरू ऋणले थिचिएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । धनी र गरिब बीचको अन्तर अरू बढ्दो छ ।
एकातिर अग्ला–अग्ला अट्टालिका, चिल्ला सडक र बुलेट ट्रेनको चर्चा गरेरै नथाक्ने दृश्य तर अर्कातिर निरपेक्ष गरिबी मुनिका मानिस उठ्नै नसक्नेगरी थिचिएका छन् । वैयक्तिक स्वान्त्रयका मुद्दा विस्तारै नेपथ्यतिर धकेलिँदैछन् । लोकतन्त्रका उदात्त र उदार चरित्र छायामा पर्दै गएका छन् । तुष्टीकरणको राजनीति नगरी कसैलाई धरै छैन । धार्मिक संगठनहरू राजनीतिलाई आफ्नो घोडा बनाएर दौडाउँदैछन् ।
नेपालकै दृश्य हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस होस् अथवा कम्युनिस्टहरू धार्मिक संघ–संगठनका शाखाजस्तै बन्दै गएका छन् । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा सामाजिक, आर्थिक मुद्दाहरू किनारामा फालिएर हिन्दु र गैरहिन्दु मत, धर्मसापेक्ष र निरपेक्ष मत आआफ्ना कित्तामा विभाजित भएका थिए । धार्मिक संघ–संगठनहरूले आआफ्ना उम्मेदवार तय गरेका थिए ।
निरपेक्षतावादीहरूलाई गैरहिन्दुहरूको र सापेक्षतावादीलाई प्रतिबद्ध हिन्दुहरूको समर्थन प्राप्त थियो । त्यस्तै कम्युनिस्टहरू पनि पछाडि छैनन् । हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नै यतिखेर काठमाडौंमा आयोजना भइरहेको तर एक इसाइ धर्मप्रचारक संस्थाद्वारा आयोजित समारोहको प्रमुख सहयोगीका रूपमा उपस्थित भएको चर्चा छ ।
अझ एउटा निर्दलीय पञ्चायतकालीन पात्र, जो लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन दबाउन सक्रिय रूपमा लागिपरेको थियो, उसको त मुद्दा नै हिन्दु राज्यको पुन:स्थापना रहिआएको छ ।
कारण प्रस्ट छ, राज्यको परिभाषाका रूपमा संविधानमा राखिएको धर्मनिरपेक्ष पदावली । संविधानका मस्यौदाकारहरू यदि सापेक्ष अथवा निरपेक्षको बहसमा नपरी अर्थात् संविधानलाई यस विषयमा मौन राखिएको भए, धार्मिक मुद्दाहरूले राजनीतिक वाणी पाउने अथवा राजनीतिक दलहरू धार्मिक संघ–संगठनहरूसँग मुछिनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन ।
अझ भनौं, नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले धर्मान्तरण, त्यसमा पनि इसाइ प्रचारलाई छुट दिइएको भन्ने अर्थ लागेको हुँदा यो पदावली यथावत उपस्थित रहनु संविधानकै लागि घातक छ । यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने कांग्रेसमा महासमितिको तयारी भइरहँदा यसका देशभर फैलिएका पंक्तिमा धर्मसापेक्ष र निरपेक्ष समर्थकहरूबीच वाक्युद्ध चल्ने अवस्था नै आउने थिएन ।
यसर्थ महासमितिमा कांग्रेसले धर्मबारे सही दिशा लिएन भने यो विषय अरू विकसित हुँदै १४ औं महाधिवेशन पुग्दा–नपुग्दै धर्म–युद्धको रूपमा परिणत हुनसक्छ ।
कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार
