सामूहिक दायित्वबोध कांग्रेसको खाँचो

डा. सुरेशचन्द्र चालिसे
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै नेपाली कांग्रेसले पनि समयानुकुल आफ्नो विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान मस्यौदाको छलफल चलिरहेको छ। छलफलबारे सञ्चारमाध्यममा व्यापक टीकाटिप्पणी भएका छन्। सभापतिका पक्षधरहरू सभापतिलाई अझ बलियो बनाउने पक्षमा देखिएका छन् भने अर्को पक्ष ‘सामूहिक नेतृत्व’ को अवधारणा अघि बढाउन अग्रसर छन्। विगतमा पनि सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईकै पालादेखि यस विषयको उठान हुँदै आएको हो। खासगरी २०४७ सालउता अध्यक्षात्मक प्रणालीमा रहेको पार्टीको विधानलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्न कसैले चासो दिएनन्। किनकि त्यो समय जोखिमपूर्ण संघर्षको अवस्था थियो।
सभापतिलाई जस र अपजस दुवैको भागीदार बनाउन सबै तयार थिए। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण गर्‍यो। त्यसपछिका वर्षमा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव सुरु हुन थाल्यो। त्यसपछि नै गुटउपगुटको स्थायी विचलनकारी राजनीतिले कांग्रेसभित्र ठूलो आकार लिँदै गयो। परिणामस्वरूप, एकातिर अध्यक्षात्मक प्रणालीअन्तर्गतको शक्तिशाली सभापतिको अधिकार क्रमशः कटौती हुन थाल्यो भने अर्कोतर्फ परोक्षरूपले पार्टीको विधान विस्तारै प्रजातन्त्रीकृत हुँदै एकल नेतृत्वबाट सामूहिक दायित्वतर्फको यात्रा सुरु भयो।
पार्टी र सरकारबीच असमझदारी रहे पनि त्यसलाई वि श्राम दिँदै ०४८ सालमा कांग्रेसको आठौं महाधिवेशन झापाको कलबलगुढीमा सम्पन्न भयो। सो महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिँदै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्‍यो। किसुनजी कार्यवाहक सभापतिबाट पूर्ण सभापति बन्नुभयो। दुर्भाग्यवश, झन्डै चार वर्षपछि नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यासम्म पनि सरकार र पार्टीबीच किचलो कायमै रह्यो। सभापति भट्टराई बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘हेर्नुस्, यो विधान बीपीले नेपाल, नेपाली जनता र कांगे्रसलाई हेरेर बनाएको हो, यो अध्यक्षीय विधान हो।’ भट्टराईको सो विचारलाई कसैले सुनेनन्। धेरैले त्यसलाई ‘भट्टराई आफू बलियो भइरहने इच्छा’ को रूपमा पनि लिए।
नवौं महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर पोखरामा महासमिति बैठक आयोजना गरियो। त्यस बैठकमा सभापतिको विदेशमा मामिला सचिव भएका कारण पंक्तिकार पनि उपस्थित थियो। महासमिति हुनुअघि भएको केन्द्रीय समितिको पोखरामा सम्पन्न बैठकमा पार्टीको अध्यक्षीय विधानलाई अझ प्रजातन्त्रीकरण गर्नुपर्ने विचार राख्दै विजयकुमार गच्छदारले सुशील कोइरालाको सल्लाहमा ‘कम्तीमा दुईजना सदस्य प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने’ अडान लिए। त्यसलाई किसुनजीले ‘अध्यक्षात्मक प्रणालीलाई प्रजातन्त्रीकरण बनाउने बहानामा आफूलाई कमजोर बनाउने खेल’ को रूपमा लिनुभयो।
उहाँलाई यो पनि लाग्यो कि त्यस अडानका पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको परोक्ष हात छ भनेर। गच्छदारको अडानको प्रत्युत्तरमा सभापति भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइरालातिर फर्केर भन्नुभयो, ‘गिरिजाबाब् किन हरेक विकास क्षेत्रबाट दुईदुईजना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य चुन्ने ?       बरु यसो गरौं न, सबै पदहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने बनाऔं।’ त्यो सुनेपछि किसुनजीको भावना बुझेर गिरिजाबाबुले तुरुन्तै हस्तक्षेपको शैलीमा भन्नुभयो, ‘होइन होइन किसुनजी, यो दुईदुईजनाको कुरा गर्दै नगरौं, एकएकजना हरेक विकास क्षेत्रबाट गरौं तर यो पनि परीक्षणका लागि मात्र हो। यसले राम्रो गरेन भने यो पनि पछि हटाइदिनुपर्छ।’ नवौं पोखरा महासमिति बैठकले हरेक विकास क्षेत्रबाट एकएकजनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अनुमोदन गर्‍यो।

कांग्रेसमा वैधानिक संरचनाको निर्माण र त्यसअन्तर्गत ‘सामूहिक दायित्व’ को बाध्यकारी वैधानिक बन्धनको खाँचो छ।

केही समयपछि नै एकजनाले समय आएको खण्डमा सरकारको जिम्मेवारी लिने र अर्कोले पार्टी सम्हाल्ने शीर्ष नेताहरूको सहमतिअनुरूप काठमाडौंमा आयोजित नवौं महाधिवेशनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सभापतिमा निर्वाचित गर्‍यो। महासमितिको निर्णयअनुरूप प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट एकएकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रवेश गरे। ०५७ मा दशौं महाधिवेशन पोखरामा सम्पन्न भयो। गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको दसौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा अध्यक्षात्मक विधानको प्रजातन्त्रीकरणको रफ्तार बढिसकेको थियो। सभापतिसहित ३७ सदस्यीय कार्यसमितिमा १८ अथवा ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य केन्द्रीय कार्यसमितिमा आउन र ५० प्रतिशत सभापतिले छान्ने परम्परा सुरु भइसकेको थियो।
सोही परम्परालाई एघारौं महाधिवेशनले पनि अनुशरण गर्‍यो। सुशील कार्यवाहक सभापति भएको बेला काठमाडौंमा सम्पन्न बाह्रौं महाधिवेशनमा यसको व्यापक विस्तृतीकरण गरियो, जसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुल संख्या ८५ पुर्‍याइयो। संख्या बढाउनुको मुख्य कारण क्षेत्रीय, जातीय र लैंगिक प्रतिनिधित्व बढाउनु रहेको थियो। महाधिवेशनले प्रजातन्त्रीकरणको मूल्य अक्षुण्ण राख्दै प्रत्यक्ष चुनावबाट सभापतिबाहेकका ६४ जना केन्द्रीय सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनको परम्परा पनि सुरु गर्‍यो। जुन कुल ८५ संख्यामध्ये सभापतिले चुन्नेको संख्या जम्मा २० मा सीमित रहन गयो। बाह्रौं महाधिवेशनले सुशीललाई सभापतिमा निर्वाचित गर्‍यो भने विधानको सोही संरचनाले तेह्रौं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सभापति पदमा निर्वाचित गर्‍यो। अब दुई वर्षपछि आउने चौधौं महाधिवेशनमा सभापति देउवा, गिरिजाप्रसाद र त्यसपछि सुशीलले गरे झैं प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रतिशत बढाउँदै अघि बढ्नुहुन्छ वा के गर्नुहुन्छ त्यो आगामी दिनहरूले प्रस्ट पार्ने नै छ।
बीसौं शताब्दीको मध्यतिर निर्माण भएको कांग्रेस विधानको आकांक्षा र उद्देश्यको आफ्नै क्षेत्र र सीमाहरू थिए। त्यसताकाको नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्ने व्यक्तित्वको आचरण, शिक्षा–दीक्षा, समग्र सोच र दूरदृष्टिको स्तर पनि भिन्न खालको थियो। तर बीसौं शताब्दीको अन्त्य र आजको एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवाती अवस्थाका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकको विशेषता पहिलेभन्दा फरक छन्। त्यति मात्र नभएर देशको सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र समग्र विकासको स्थिति पनि भिन्न रहेको र वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूको प्रकृति र उचाइ पनि उत्तिकै तीखो हुन गएको छ। यस्तो समयमा दक्षिण एसियाको एक वरिष्ठ प्रजातान्त्रिक दलको समयसापेक्ष र दूरदृष्टिपूर्ण विधान आजको स्वाभाविक आवश्यकता हो।
त्यसो त ०१७ सालको विधानलाई समयसापेक्ष बनाउन नखोजिएको भने होइन। सातांै महाधिवेशनबाट निर्वाचित बीपी कोइरालाले २०१७ सालमा दल प्रतिबन्धित हुनु केही महिनाअघि कांग्रेसको विधान ०१७ को निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि दलहरू प्रतिबन्धित भए। पछि २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि २०५१ मा विधान संशोधन गरियो। त्यस्तै २०५४, २०५७, २०६२, २०६४ र २०६६ मा पनि क्रमशः विधान संशोधनका काम भए, तर यी सबै सुधारमा सभापतिको असीमित अधिकारलाई प्रजातन्त्रीकरणको माध्यमबाट सीमित गर्ने प्रयत्नमा विधान एकल नेतृत्व प्रणालीबाट क्रमशः ‘सामूहिक–दायित्व’ को यात्रातर्फ अग्रसर हुन गएको छ। जीवनको उत्तरार्धमा गिरिजाप्रसादसमेतले पनि शान्ति प्रक्रियाको बोझपूर्ण चुनौतीका बीच ‘सामूहिक नेतृत्व’ को दबाब खेप्दा पनि विधानको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध भने गर्नुभएन। परिणामस्वरूप आज अध्यक्षात्मक विधानको स्वरूपमा चुनाव प्रक्रियाको प्रवेशले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था छ।
यस प्रक्रियाको प्रभाव महामन्त्रीको निर्वाचनसम्म पुगेको छ। सकारात्मक दृष्टिकोणले यसलाई लिने हो भने यो सभापतीय एकल नेतृत्व प्रणालीबाट ‘सामूहिक दायित्व वा नेतृत्वको यात्रा’ हो। अर्थात् यसलाई बीसौं शताब्दीको मध्य र एक्काइसौं शताब्दीको थालनीबीचको संक्रमण मान्न सकिन्छ। एकातिर सामूहिक नेतृत्वको रूपान्तरण यात्रा थालिसकेको यस्तो अवस्थामा एक्काइसौं शताब्दीको चुनौतीलाई ध्यानमा राखी सोहीअनुरूपको प्रजातान्त्रिक विधान तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नु नै कांग्रेसको आवश्यकता हो। कांग्रेसभित्र निष्ठायुक्त राजनीतिको खडेरी र अर्कोतर्फ पैसा र बाहुबलको बढ्दो प्रभावबीच विगतमा विधानलाई बीपी कोइरालाले पञ्चायतको संविधानबारे भनेजस्तै कागजको खोस्टो बनाएको भनी व्यापक आलोचना खेपिरहेको व्यवस्थापकीय पक्षको सन्दर्भमा पनि कांग्रेसको चुनौती अझ थपिन गएको छ।
आगामी चौधौं महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेसले विधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। गुटगत राजनीतिमा लागेका केही व्यक्तिहरू, स्थानीय सरकारमा र संसदभित्र आजको कांग्रेसको दयनीय अवस्थाको मुख्य कारणलाई बेवास्ता गर्दै सभापतिलाई बलियो बनाएर आगामी दिनहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा–आकांक्षा पूर्ति गर्न उद्यत् देखिन्छन् भने अर्काथरि सभापतिको बक्र दृष्टिबाट पीडित भएका कारण सभापति पदलाई सक्दो बाँध्ने चाहना राख्छन्। तर उल्लिखित दुवै विचारबाहेक तेस्रो क्रियाशील धार पनि छ, जो कांग्रेसको इतिहास र त्यसको विकासलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीलाई युगसुहाउँदो ‘सामूहिक दायित्व’ को दर्शनमा अगाडि बढाउन चाहन्छन्। उल्लिखित रस्साकस्सीबीच अहिलेको खाँचो भनेको आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीको सामना गर्न सबै धारको संस्थागत समायोजन नै हो। त्यसका लागि भिन्न वैधानिक संरचनाको निर्माण र त्यसअन्तर्गत ‘सामूहिक दायित्व’ को बाध्यकारी वैधानिक बन्धनको खाँचो हो।
—चालिसे पूर्वराजदूत हुन्।
अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार