नीति तथा कार्यक्रम : हावादारी सपना

डा.डिला संग्रौला
राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्दै प्रस्तुत गरेको नेकपा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा बतासे आश्वासनले भरिएको हावादारी वक्तव्य हो । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको भावनाविपरीत राजतन्त्रकै शैलीमा मेरो सरकार भनी नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिनु संविधानको उल्लंघन हो । यस्तो भन्नुका पछाडि थुप्रै कारण पनि छन् ।
गत वर्ष घोषणा गरिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को आकांक्षा पूरा हुन सकेन । देशमा प्रायजसो आर्थिक सूचकांक सरकारको घोषणाअनुरूप हुन सकेनन् । आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको नजिक हुने भनिएको थियो । देश त्यो लक्ष्यमा पनि पुग्न सकेन । फेरि पनि चार वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी सम्भव हुन्छ ? सरकारले स्रोत परिचालन नगरी खर्च मात्रको कुरा गरेकाले त्यसका लागि लगानी भिœयाउने आयातमुखी अर्थतन्त्रको अन्त्य र बचत वृद्धि गर्ने योजना खोइ ? अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले फेरि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम त्यसैको निरन्तरता र हावादारी सपनाको थुप्रोबाहेक केही होइन ।
शान्ति–सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने आज देशभरि असुरक्षा छ । १० महिना बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तका हत्यारा खुलेआम हिँडिरहेका छन् । तराईका जिल्लामा दाइजोका नाममा महिलालाई जिउँदै जलाउने काम भइरहेको छ । तर, यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? सुशासनको कुरा गर्ने हो भने दुईतिहाइको दम्भ गर्ने यो सरकार आएको पनि डेढ वर्ष हुन लाग्यो । तैपनि, भयावह भ्रष्टाचारले राज्यलाई नै ग्वाम्लांग निल्न लागेको देखिन्छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव आफैँ मुछिएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं उनका बचाउ गर्दै हिँडेका छन् । भूमाफियाको मिलेमतोका कारण हजारौँ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्, यो स्थितिमा जग्गा फिर्ता ल्याउँछौँ भन्ने सरकारको भनाइ कसरी पत्याउने ?
संघीयताको कुरा गर्ने हो भने यो सरकारले जानीजानी प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन राख्ने र पंगु बनाउने काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ । यो संविधानको मर्म र संघीयताको भावनाविपरीत छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत यो सरकार हिँडिरहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप, प्रेसमाथि नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश र संविधान उल्लंघन गर्दै सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ ।
कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा रासायनिक मलको हाहाकार छ । सरकार भने चिनीको गुलियोमा भुलेको छ । चिनी उद्योगीले झुक्याएको बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिएका छन् । अर्कातिर चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई झन्डै आठ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसमा सरकार बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?
अहिले पनि कर्णालीका जनता अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीमा बाँच्न बाध्य छन् । कर्णालीका जनताको विकासका लागि केन्द्रले गर्नुपर्ने के हो ? प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो ? यसबारे सरकार मौन छ । किन ? रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न व्यापक लगानी वातावरण बनाउने भने पनि सरकारले गत वर्ष सम्मानजनक र मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेन । यस्तो सरकारले अगामी पाँच वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सक्छ ?
सडक सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने मुलुकमा करिब ३० हजार किलोमिटर सडकमा ३२ लाख सवारी गुडिरहेका छन् । तिनलाई जाँच्ने यातायात निरीक्षक एउटै छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार हरेक दिन नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण औसत १८ जनाको ज्यान गइरहेको छ । यसबारे हामीले संसद्मा बहस पनि गर्यौं, तर सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकसमेत अगाडि बढाएको छैन । सडक सुरक्षा परिषद् गठनबारे कुनै प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छैन ।
हामीलाई चार वर्षअघिको भूकम्पले एउटा पाठ सिकाएको थियो– सहरमा खुला स्थान चाहिन्छ भनेर । तर, अहिले खुला ठाउँ देख्नै नहुने भएको छ । हुँदाहुँदा काठमाडौँको बागबजारस्थित पुरानो बसपार्कमा भ्यु–टावर बनाउन अनुमति दिने र खुलामञ्चमा टहरा बनाएर भाडा उठाउने काम पनि भएको छ । भूकम्प गएको चार वर्षपछि पनि अझै झन्डै डेढ लाख परिवारको घर निर्माण सुरु नै भएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म झन्डै तीन सय अर्ब खर्च भइसकेको छ । पुनर्निर्माणको काम सक्न अझै थप ६ सय अर्बभन्दा बढी लाग्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, त्यति ठूलो रकम कहाँबाट र कसरी जुटाउने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख छैन ।
सरकारी खर्चको कुरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारसँग १५ खर्बभन्दा बढीको स्रोत हुने देखिँदैन । तर, उसले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २५ खर्बभन्दा बढी रकम चाहिन्छ । त्यो नपुग रकम कहाँबाट आउँछ ? कि ऋण गरेर घ्यू खाने हो ? झिनामसिना, आधारहीन कुरामा ध्यान, बारीका पाटा र गारा हराभरा, रात्रि बस हिलो पुछेर काठमाडौं छिराउने, कसम खाएर भ्रष्टाचार निवारण, भोकै कोही नमर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने जस्ता सस्ता लोकप्रियताले समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन ।
महिलाले अहिले पनि समान कामका लागि समान ज्याला पाउँदैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्ने वेला सहरका पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँगिएको थियो । तर, गएको ६ महिनामा देशभरिका झन्डै नौ लाख निजी व्यवसायीमध्ये जम्मा पच्चीस सय व्यवसायी मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता हुन आएका छन् ।
सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेकपा सरकारनिकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार राम्रा भनिएका झन्डै २७ प्रतिशत रोजगारदाताले पनि श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत दिएका छैनन् । लाखौँ नेपालीले विदेशमा रगत, पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स कसरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा ठोस योजना उल्लेख छैन, न त विदेशमा तन भए पनि रातदिन नेपालकै चिन्ता गर्ने लाखौँ गैरआवासीय नेपालीको पुँजी र सीप कसरी नेपालको विकासमा लगाउनेबारे कुनै योजना नै छ ।
शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले गत वर्ष यही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भन्दै निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याए पनि व्यवहारमा अझसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि आठ कक्षासम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा कक्षा १२ सम्म क्रमशः निःशुल्क कायम गरिने भनी लेखिए पनि ऐनको सो व्यवस्था कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने भनिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । तर, यो पनि कतै घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ?

अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले फेरि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम त्यसैको निरन्तरता र हावादारी सपनाको थुप्रोबाहेक केही होइन

यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर सरकारले हावादारी गफ दिनुभन्दा हाम्रै छिमेकी पाकिस्तानबाट सिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । झन्डै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति वक्तव्यमा चारवटा पिलर र एक सय १५ पलिसी एक्सनहरू उल्लेख गरेका छन् । त्यसका आधारमा सरकारले के काम गर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ र काम भयो कि भएन भन्ने पनि जाँच्न सकिन्छ । नत्र यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयवस्तु पुनः अर्को वर्ष दोहोरिए भने हामीले आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।
सरकारको कूटनीति कमजोर र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत छ । जस्तो, होली वाइन, भेनुजुएला काण्ड र अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतसँग स्पष्टीकरणको घटनाले यसबारे प्रस्ट पारेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले धेरै वर्ष पहिला सुरु गरिएका र दिनानुदिन गरिने विकास निर्माणलाई उपलब्धि ठानेर आफ्नो प्रशंसामा धेरै समय खर्चेको छ । जस्तो– २० वर्षपहिले चलेको स्टिमरलाई उपलब्धि ठान्नु, ८० वर्षअघि नेपालमा चलेको रेललाई आफ्नो सफलता मान्नु, एकजना महिलाको उद्धार गरेको, झोलुंगे पुल बनाएका जस्ता झिनामसिना काम देखाएर सरकारले एक वर्षको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने र आफू जनप्रिय छु भनेर देखाउन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कुनै पनि नयाँ योजना कम्युनिस्ट सरकारले सुरु गरेको छैन, त्यो पुरानै सरकारको निरन्तरता हो ।
करिब २४ दर्जनभन्दा बढी बहुवर्षीय परियोजनाको घोषणा र अघिल्लो वर्षमै दोहोरिएका आयोजनाले समृद्धिमा छलाङ मार्न सक्दैनन् । कुनै नयाँ कार्यक्रम नभएकाले हठात् कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिन्छ । गत सालको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको यातायात सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतो अन्त्य गर्ने घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन भने चिनी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, मेलम्ची खानेपानी काण्ड, एनसेल कर असुली काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता विभिन्न काण्डमा सरकार डुबेको छ । यसलाई अन्त्य गर्ने कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैनन् । सरकारले प्रगतिको झुटो उदाहरण पेस गरेको छ । दुईतिहाइको सरकारले जनतामा निराशा, असुरक्षा, महँगी, दोहोरो–तेहरो कर र भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ ।
(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)
नयाँ पत्रिकाबाट साभार