कांग्रेस विसर्जनको बाटो

नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार विगत डेढ वर्षदेखि देशको शासनभार सम्हालेर बसेको छ । सरकार गठन हुँदा आमजनतामा सरकारप्रति जुन प्रकारको अपरिमित भरोसा थियो, डेढ वर्षमा त्यो सबै चकनाचुर भएको छ । हिजो सरकारप्रति अपार विश्वास गर्ने आमजनताले यतिखेर देशमा सरकार छ भन्ने सामान्य अनुभूतिसम्म गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसरी नै संसदीय पद्धतिमा सत्तापक्ष चरम अलोकप्रिय हुुँदा सरकारको वैकल्पिक शक्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकप्रिय बनेको हुन्छ, तर नेपालमा भने संसदीय पद्धतिको त्यो विश्वव्यापी मान्यताविपरीत प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससमेत चरम अलोकप्रिय छ ।
पंक्तिकार यहाँ सरकारको अलोकप्रियता वा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको   आलोचना गरिरहेको छैन । यहाँ आफ्नै दल कांग्रेसको चालू केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र त्यसले पारित गरेको भनिएको नियमावलीलगायत विषयमा केही चर्चा गर्न खोज्दै छ । कांग्रेसको नियमावलीमा पार्टी नेता–कार्यकर्ता, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको आलोचना वा विरोध गरे अनुशासनको डन्डा चल्ने विषय आएको छ । फेरि भोलि आफ्नै पार्टीको नेता र नीतिको आलोचना गरेर लेख्न पाइने हो या होइन ? त्यसैले अहिले कांग्रेसबारे केही लेखिहालौँ, पार्टी सुध्री पो हाल्छ कि !
नेपाली राजनीतिमा संसदीय पद्धतिको जननी मानिने, देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख प्राधिकार दल कांग्रेस आफ्नै गलत नीति, कार्यशैली र कमजोर एवं लाचार नेतृत्वका कारण लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबाट पाखा लाग्दै गएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा बसेर डेढ वर्षदेखि कांग्रेसले खेलेको भूमिका सन्तोषजनक छैन । यसको अन्तरिक संगठन पनि चरम द्वन्द्वमा फसेर कमजोर बनेको छ ।
आमजनताले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सडक र संसद् कतै देखिने र सुनिने गरी महसुस गरिहेका छैनन् । यसो भनौँ, नेपाली राजनीतिक राडारले इतिहासको त्यो गौरवशाली कांग्रेसलाई न संसद् न सडक, कतै ट्र्याक गर्न सकिरहेको छैन । यसैबीच जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित भएको भनिएको नियमावली विधिवत् रूपमा सार्वजनिक नहु“दै चरम विवादको विषय बनेको छ ।
निश्चय नै कुनै पनि पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न विधान, नियमावली, विनियमलगायत आवश्यक हुन्छ । त्यसको समय–समयमा सुधार, संशोधन वा पुनर्लेखन पनि हुँदै जान्छ । यसै क्रममा कांग्रेसको पछिल्लो महासमिति बैठकले जसोतसो पारित गरेको विधान, महासमिति बैठकको निर्णयको शब्द र भावनाविपरीत कार्यसमितिले विवादकै बीचबाट अनुमोदन गरेको घटना आफैँमा हास्यास्पद थियो भने अहिले जुन ढंगबाट सर्वसम्मतिले नियमावली पारित गरेको समाचार आएको छ, त्यो अर्को विवाद र हास्यास्पद घटना बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले २९ असार २०७६ मा प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ‘नियमावली सम्बन्धमा, जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रथम दिन २२ असारमा प्रस्तुत पार्टीको संशोधित नियमावलीको मस्यौदामाथि आवश्यक साथीहरूसँग सल्लाह गरी प्राप्त सुझाबलाई मस्यौदा समितिले सहमतिमा परिमार्जन गर्ने गरी आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ’  भनिएबाट एकातर्फ पार्टीको निर्णय प्रक्रिया कति हल्का र हास्यास्पद छ भन्ने छर्लंग पारेको छ भने नियमावलीको मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भयो भने कांग्रेस विसर्जनको बाटोतर्फ अग्रसर हुनेछ ।
कांग्रेसजस्तो खुला प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यो कस्तो निर्णय प्रक्रिया वा परिपाटी हो ? मस्यौदा प्रतिवेदनलाई छलफल गरेर टुंगोमा नपु-याई पास भयो भन्ने अनि विवाद कायमै राखेर फेरि मस्यौदा समितिमै सहमति गर भनेर फर्काउने ? नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा त विवादास्पद छँदै छ, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय गर्ने तरिका पनि हल्का र लहडी देखियो । अन्यथा सर्वसम्मतिले पास भयो भनेको विषयमा केन्द्रीय समितिकै सदस्यको एक–आपसमा बाझिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक नहुनुपर्ने थियो ।
मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा र केन्द्रीय कार्यसमितिले पास गरेको भनिएको नियमावली आमकार्यकर्ताको जानकारीका लागि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, तथापि नियमावली सम्बन्धमा जे–जस्ता विषय बाहिर प्रकट रूपमा बहस र विवादका विषय बनिरहेका छन्, यसबाट कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक दललाई कता लग्न खोजिँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
पार्टी नियमावलीको मस्यौदामा भनेजस्तै पंक्तिकारलाई कांग्रेसको नीति र नेतृत्वको लहडमा विरोध वा आलोचना गर्ने रहर छैन । मेरो पार्टीको नेतृत्व र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले यो राम्रो ग-यो त्यो राम्रो ग-यो भनेर आमरूपमा प्रशंसा गरेर लेख्न, बोल्न पाइयोस् न, देशको हितमा, प्रजातन्त्रको पक्षमा, पार्टीको स्वार्थमा मेरो नेतृत्वले, मेरो पार्टीले गरेको कामले, बोली र व्यवहारले गर्व गर्न पाइयोस् । रहर वा इच्छाले मात्र नहुँदो रहेछ । मेरो नेताले सभाबाटै कांग्रेस जिन्दावाद ! भोट केमा ? हँसिया हथौडामा ! भनेर नारा लगाउँछन्, म कांग्रेसको कार्यकर्ता भएर मेरो नेताले क्या राम्रो गर्नुभयो भनेर कसरी भनौँ ?
विधानबमोजिम एघार सदस्यीय संसदीय समिति, विधानलाई ठाडो उल्लंघन गर्दै चौबीस सदस्यीय बनाइन्छ, त्यसको एकजना केन्द्रीय सदस्यले विरोध गर्दैनन्, अवैधानिक तरिकाले गठन भएको समितिमा बसेर आफ्ना मान्छेलाई नानाभाँती गरेर टिकट बाँड्न उद्यत रहन्छन् तर विधानविपरीत कदमको डटेर विरोध गर्ने हिम्मत एकजनाले देखाउँदैनन्, यसलाई कार्यकर्ताले राम्रो भो भन्नुपर्ने हो ? घर गाउँलेलाई प्रहरी मुखिया बनाउन सिंगो पार्टीको साख दाउमा लगाउँदा आमकार्यकर्ताले आहा कति राम्रो भो भनेर नेताको तारिफ कसरी गरून् खै ?
पार्टीका नेताको नाम पार्टीको साख गिर्ने गरी प्रायः सार्वजनिक हुने वाइडबडी, एनसेल, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायत ठुल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा नाम मुछिएर आउ“दा कार्यकर्ताले कसरी गौरवले शिर ठाडो पारून् ? प्रचारमा आएका भ्रष्टाचारका यी मुद्दा गलत छन् भने नेतृत्व तहले नै संसद्मा र सार्वजनिक रूपमा किन त्यसको यथोचित प्रतिवाद गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ? अनि नेताको विरोधमा बोल्यो, लेख्यो भनेर मात्र अनुशासनको डन्डा लगाउन कसरी पाइन्छ ?
विगतमा पार्टीका नेताहरू अहिलेका नेताको तुलनामा निकै विवेकशील, चरित्रवान् र त्यागी थिए, उनीहरूको छवि उच्च थियो, जसका कारण कांग्रेसनेताप्रति कार्यकर्ता पंक्ति र आमजनतामा उच्च सम्मान र विश्वास थियो । पार्टी विधान अहिलेको जस्तो बृहत्तर थिएन, नियमावली त छँदै थिएन । नेताहरू विवेकले चल्थे, त्यसैले पार्टी ढंगले चलेको थियो तर आज विधान र नियमावलीको पर्वाह नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने नेतृत्वबाट विधान र नियमावली ढंगको भएर पनि कार्यकर्ता र आमजनताले कांग्रेस नेतृत्वबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
‘जन्मतो जायते फलम्’ भनेजस्तै कांग्रेससँग लामो संगतले कम्युनिस्टहरू प्रजातान्त्रिक मार्गमा अग्रसर भइरहेको अवस्थामा, शान्ति–प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा कम्युनिस्टको संसर्गले कांग्रेस कम्युनिस्ट भासमा फसेर पार्टीको स्थापनाकालीन सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक आधारलाई भत्काएका त छ“दै छौँ, अब नियमावली संशोधनका नाममा कांग्रेसलाई संगठनका दृष्टिले समेत वामपन्थी भासमा फसाउने प्रयास गर्दै छौँ ।
बन्द र कठोर अनुशासन पद्धति मानिने कम्युनिस्ट पार्टीमा त पार्टीनीति र नेतृत्वमाथि कडा आलोचना गर्न सक्ने स्वतन्त्रता छ । नेकपामा भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायत नेता अहिले पार्टी र सरकारको कडा आलोचक देखिएका छन्, जुन स्तरको आलोचना कांग्रेस नेतृत्वले खेप्नुपरेको छैन । कांग्रेसमा बिपी, गणेशमानजी, किसुनजी, गिरिजाबाबुलगायत नेताको समेत आलोचना हुन्थ्यो भने अहिले अक्षम र अलोकप्रिय नेताहरूले कार्यकर्ता पंक्तिको स्वाभाविक आलोचनालाई रोक्नकै लागि नियमावलीमा  आलोचनामाथि रोक लगाउन खोज्नु दुर्भाग्यको विषय हो ।

भोलि आफ्नै पार्टीको नेता र नीतिको आलोचना गरेर लेख्न पाइने हो या होइन ? त्यसैले अहिले कांग्रेसबारे केही लेखिहालौँ, पार्टी सुध्री पो हाल्छ कि !

पार्टी एवम् भ्रातृ संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्ने कार्य स्वाभाविक हो । तर, नियमनका नाममा भ्रातृसंस्थाको स्वतन्त्रतामाथि धाबा बोल्नु खराब हो । जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टले त कतिपय अवस्थामा भ्रातृसंस्थामा चुनाव गराएका छन् भने कांग्रेसले कम्युनिस्ट शैलीमा भ्रातृसंस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु घोर अप्रजातान्त्रिक कदम हो ।
भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशनमा संस्थापन पक्ष पराजित हुँदै गएका कारण भ्रातृसंस्थालाई कब्जामा राख्ने मनसायले पार्टी प्रतिनिधि खटाएर सोझै प्रतिनिधिको नियन्त्रणमा आफ्नो बहुमत हुने देखिए महाधिवेशन गर्ने, अन्यथा नेविसंघमा जस्तै भाँड्ने, नियोजित तरिकाले अधिवेशन हुन नसकेको अवस्था सिर्जना गराएर पार्टी केन्द्रीय समितिले आफ्ना मान्छे राखेर तदर्थ समिति गठन गर्ने बाटो बनाउनकै लागि नियमावलीको धारा ३६ दफा (ण) मा  ‘पार्टीले भ्रातृ संघको अधिवेशन वा अन्य कुनै पनि कार्यसम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि पठाउन सक्नेछ ।
भ्रातृसंस्थाले पार्टीका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी अनिवार्य रूपले सल्लाहअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ ।’ भनेर व्यवस्था गर्नु कुनै सर्तमा पनि पार्टी र भ्रातृसंस्था दुवैको हितमा छैन । भ्रातृसंस्थाको विधानअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष अधिवेशन गर्न सहयोगीका रूपमा मात्र प्रतिनिधि खटाउने गरी सुधार गरिएन भने यो कदम पार्टी र भ्रातृसंस्था दुवैका लागि घातक हुनेमा सन्देह छैन ।
कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले नियमावलीको धारा ३७ अनुसार शुभेच्छुक संस्थालाई पार्टीकै संगठन र अनुशासनको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्नु अर्को मूर्खतापूर्ण कदम हो । निजामती कर्मचारी युनियनदेखि सरकारको केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी युनियन, पूर्ण सरकारी स्वामित्वका बैंकका कर्मचारी युनियन, सरकारी डाक्टर, इन्जिनियरलगाय पेसागत संस्था कांग्रेसका शुभेच्छुक छन् ।
तिनलाई पार्टी अनुशासनको दायरामा ल्याउने, पार्टीले सदस्यता दिने, लेबी उठाउने, तिनका अधिवेशन कांग्रेसले गएर गर्ने, योभन्दा हास्यास्पद विषय के हुन्छ ? के पार्टीलाई विसर्जन गर्नका लागि यस्तो कुतर्क गरिँदै छ ? यी संस्थाले कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था भइदिनु नै पार्टीका लागि उपलब्धि हो । यी संस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरासर गलत हो । शुभेच्छुक संस्थाले संगठित भएर पार्टीको यो कदमको कडा शब्दमा आलोचना गरिसके । पार्टीले ढिट व्यवहार प्रदर्शन गरिरहे पार्टीबाट सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरिनेसम्मको कडा चेतावनी उनीहरूले दिइसकेका छन् ।
लेबी सदस्यता शुल्कमा व्यापक विरोधपछि पुनर्विचार गरिन लागेको समाचार आएको छ । विद्यमान वैधानिक व्यवस्थाले तोकेको लेबी र वार्षिक सदस्यता नवीकरण प्रणाली नै पूर्णरूपमा लागू हुन नसकेको अवस्थालाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी कोरा ढंगले लेबी तथा सदस्यता शुल्क मात्र बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु मनासिब देखिन्न । कांग्रेसको मौलिक संस्कार, शैली, विचार र चिन्तन बचाउँदै कांग्रेसलाई कांग्रेसजस्तै बनाउने गरी पार्टी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिएन भने निर्वाचन आयोगमा एउटा कांग्रेस नामको दल त रहला, इतिहासको त्यो गौरवशाली कांग्रेसलाई बचाउन सकिन्न । समय छँदै सबै गम्भीर बनौँ ।