अफगानी जनताले भोगेको नियति हामीले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ

कोभिड— १९ बाट उत्पन्न आर्थिक गतिविधिका कारण मुलुक यतिबेला असाधारण संकटमा फसेको छ। यही अवस्था विद्यमान रहे मुलुक गरिबीतिर लम्किने छ, जसका कारण भोकमरी सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर कोभिड— १९ ले पारेको प्रभाव र त्यसबाट हुन सक्ने यस्ता सम्भावित असरबारे सरकारी बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। बजेटले चालु खर्च धान्न पनि धौधौ हुने अवस्था छ। बजेट भाषणका बेला गम्भीर नदेखिएका अर्थमन्त्रीले त्यसको एक महिनापछि चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल हुने बताएर आफूहरू वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको स्वीकार गरेका छन्।
राज्यको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्वबाट उठेको रकमले बजेटको ६० प्रतिशत पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ भने चालु खर्चका लागि पनि १० प्रतिशत नपुग्ने देखिन्छ। विकासको त निकै परको कुरा भइहाल्यो।
संसारै यतिबेला आर्थिक संकटतिर धकेलिँदै गएको छ। विकसित देशलाई पनि आन्तरिक अवस्था सुधार्नतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा गरिब र विकासोन्मुख मुलुकलाई यसअघि दिँदै आएको सहयोग अब आउन कठिन छ। विश्वका दुई सय १५ मुलुकमा कोभिड— १९ को असर देखिएको छ। महामारीले मान्छे मर्नेभन्दा पनि यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याले विकराल रूप लिन सक्ने छ।
अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अनुमानअनुसार २०२० को मध्यसम्ममा कोभिडका कारणले मात्रै एक करोड ३० लाख मानिसले पूर्णकालीन रोजगार गुमाउने छन्। यतिबेला विश्वको आधा जनसंख्याभन्दा बढी मान्छे घरभित्र बस्न बाध्य छन्। ९८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) का अनुसार भोकमरीको महामारी हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। कोभिड— १९ कै कारण १३ करोडभन्दा बढी मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्ने छन्। २०२० को अन्त्यसम्म विश्वमा २६ करोड ५० लाखभन्दा बढी मान्छे भोकमरीको चपेटामा पर्ने अनुमान डब्लूएफपीको छ।
नेपालको अवस्था झनै भयावह छ। संसारभर भएको आर्थिक मन्दीका कारण विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकले पनि रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था छ। तथ्यांकअनुसार मलेसिया र (मध्य एसिया) अरबमा १५ लाख र भारतमा झन्डै ४० लाख नेपाली श्रमिक रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्कन बाध्य हुने स्थिति छ। यो हिसाबले झन्डै ५५ लाख नेपाली रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किने छन्। जसले गर्दा २६ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी नेपालले गुमाउने छ। उनीहरूसँग आ िश्रत परिवारको आम्दानीको स्रोत बन्द भई जीवनयापन कष्टकर हुने छ। तिनीहरूका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन्। यतिबेला धानबाली रोपाइँको समय छ। अहिले रोपिएको धान बाली नभित्रिँदासम्म अन्नपातको अभाव खेप्नुपर्ने उच्च पहाडी जिल्लाको नियति नै हो। सुदूरका पहाडी जिल्लामा भोकमरी प्रत्येक वर्ष हुने समस्या हो। झन् लकडाउनका कारण उत्पन्न समस्याले कृषिमा ठूलो असर पारेको छ। यसले गर्दा नयाँ बालीको आम्दानीसमेत घट्ने सम्भावना उत्तिकै छ। त्यसैगरी हालै बालीनाली सखाप पर्ने सलह नामक फट्यांग्राको प्रवेश चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। यसले भोकमरीको सम्भावनालाई झनै बलियो बनाउने आकलन गरिएको छ।
भारत पनि कोभिड— १९ को असरबाट आक्रान्त छ र उसको आर्थिक अवस्था पनि दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ। सलहका कारण अन्नपात नष्ट भई भारतमा पनि उब्जनीमा ह्रास आउने देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच हालै विकसित खराब सम्बन्धले पनि भारतले नेपाल निर्यात गर्ने सामनमा कडाइ गर्ने नीति लिन सक्छ। यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो भने त्यसले विकराल रूप लिनेछ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात भइरहेको नेपालका लागि उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव हुन सक्छ।
लकडाउनको साढे दुई महिनाको अवधिमा झन्डै १२२१ जनाले आत्महत्या गरे। यो संख्या गणना गर्दा दैनिक झन्डै १७ जना नेपालीले आत्महत्या गरिरहेका छन्। सरदर आठजना नेपाली प्रत्येक दिन सडक दुर्घटनाबाट मरिरहेका छन् भने सरदर दुईजना प्रत्येक दिन चट्याङका कारण मरिरहेका छन्। बर्खा सुरु भएपछि एक महिनामा पहिरोबाट २७ जना, चट्याङबाट १७ जना र सर्पले टोकेर सातजना नेपाली मरिसकेका छन्। बर्खामा यो संख्या बढ्दै जाने स्थिति छ। यसैगरी पश्चिम नेपालमा भूकम्प जान सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। भूकम्प गयो भने त्यसले पनि धेरै क्षति पु¥याउन सक्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ।
कोभिड— १९ को सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा समाजमा सामाजिक सहिष्णुता खल्बलिएको छ। भारतलगायत अन्य देशबाट आएका नेपालीलाई समाजले निषेध गर्ने परम्पराले सामाजिक सद्भावमा पनि चोट पु¥याएको छ। विदेशबाट आएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएपछि लगत्तै पूर्व योजनाविना गरिएको लकडाउनले धेरै मानिसले अन्य रोगका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ। यातायात साधन अभावले मिर्गौलाका बिरामी डाइलासिस तथा आकस्मिक मेडिकल सहायता नपाएका कारण मर्नुपरेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ। कोरोना भाइरसकै त्रासले घरधनीले पहिला डेरा छाडेर गएकालाई प्रवेश गर्न नदिने, टोल प्रवेशमा रोक लगाउने गरेकाले पनि सामाजिक सम्बन्धमा स्खलन आएको छ।
मन्दिर बन्द गरेका कारण भगवान्प्रतिको बढ्दो आस्थाले बाँचिरहेका कतिपय मान्छेलाई पनि तड्पाइरहेको छ। त्यसैका कारण कतिपय मानसिक समस्याको सिकार हुने सम्भावना बढ्दो छ। जात्रा र सांस्कृतिक पर्व निषेध गरिएकाले ऐतिहासिक र मौलिक परम्परा लोप हुने खतरा बढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ।
यी त प्रतिनिधिमूलक समस्या मात्र हुन् तर यसकै कारण हामीले निकट भविष्यमा ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले यो समस्या समाधानका लागि कुनै कार्ययोजना, कार्यनीति र त्यसको कार्यान्वयनमा छलफल गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन्।

राज्यविहीन देश र मूल्यविनाको अनुत्तरदायी राजनीति कायम रह्यो भने त्यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनातिर लैजाने छ।

कोभिड— १९ का कारण हुन सक्ने भोकमरीबाट कसरी बच्ने र नागरिकलाई कसरी बचाउने, सामाजिक समस्याले गर्दा बढिरहेको आत्महत्यालाई कसरी घटाउने, हराउँदै गएको सहिष्णुतालाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउने, कोरोना भाइरस सर्न सक्ने डरका कारण उपचार र सहयोग नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको उपचार कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चासो र चिन्तन गर्न जरुरी छ। विदेशमा रोजगार गुमाई स्वदेश फर्किरहेका र फर्कन सक्ने झन्डै ५५ लाख नेपाली श्रमिक युवा र देशभित्र रोजगार गुमाएका युवालाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराई उनीहरूको जीवनयापन र देशको आर्थिक विकास गरी कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्नेबारे मुलुक केन्द्रित हुनुपर्छ।
विदेशबाट फर्किएका युवाले कोरोना भाइरस संक्रमण सार्ने भनेर गरिने निषेध र समाजबाट बहिष्कार गर्नेजस्ता कार्य हुँदै आएका छन्। जो नेपाली विदेशबाट स्वदेश फर्कंदै छन्, उनीहरू सीप, संस्कृति र कामलाई इज्जत गर्ने दृष्टिकोणसहित विकास र श्रम बुझेर आएका छन्। यो मुलुको ठूलो सम्पत्ति हो। राज्यले विदेशबाट सीप सिकेर आएको जनशक्ति सदुपयोग गर्न सक्यो भने मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतिर उन्मुख गराउन सहयोग पुग्नेछ।
विडम्बना, सरकारमा बसेका मान्छे कसरी टिकिरहने, सरकारभन्दा बाहिर बसेका नेकपाका नेता कसरी सरकारमा पुग्ने, पुग्न नसके पनि त्यसको फाइदाको साझेदार कसरी बन्नेतिर लागेको पाइन्छ। बेमौसमको राष्ट्रवादको कुरा गरी जनतालाई अलमल्याई राज्य उनीहरूलाई गरिबीमा धकेल्न उद्यत् देखिन्छ। नागरिकता, एमसीसी, भारतविरोधी वक्तव्य, प्रधानमन्त्रीमाथिको आक्षेपलाई राष्ट्रवादको विरोध भनेर जसरी चित्रित गर्ने योजनाबद्ध प्रयास गरिएको छ, यसले मुलुकलाई गम्भीर संकटतिर लैजाने सम्भावना बढिरहेको छ। सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले राजनीतिक तथा कोभिड— १९ बाट सिर्जित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बाटोमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
नेपालमा अवसर नदेखेर बिदेसिने युवा फर्किरहेका बेला उनीहरूलाई मूलधारमा समाहित गरी देशलाई आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख गर्नतिर सरकार लाग्न जरुरी छ। राज्यविहीन देश र मूल्यविनाको अनुत्तरदायी राजनीति कायम रह्यो भने त्यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनातिर लैजाने छ। यसले इजिप्टमा ब्रदरहुड आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम र तत्कालीन विश्वशक्ति अमेरिका र रूसको आफ्नो राजनीतिक नीति विस्तार गर्ने लोभले गर्दा अफगानिस्तानी जनताले भोगेको नियति हामीले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थिति जुन रूपमा विकास भएको छ, नेतृत्व आआफ्नो दम्भसहित यही रूपमा अघि बढ्यो र मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्न बाहिर शक्तिको सहयोगको अपेक्षा गर्ने परिपाटी जारी रह्यो भने त्यसले निम्त्याउने संकटले अफगानिस्तानको बाटो पछ्याउने छ।
source  Annapurna post