गठबन्धनको बद्नियतकुलचन्द्र वाग्ले

गठबन्धनको बद्नियतकुलचन्द्र वाग्ले– 

बिहीबार, माघ १३, २०७८

चुनावी मौसम शुरु भएको छ । तर सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलका नेताहरु चुनाव सार्ने बहानाबाजी गर्दैछन् । स्थानीय तह(सरकार)को चुनाव आगामी वैशाखमा गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक सुझावबाट नेपाली जनताले पनि चुनावी मौसम शुरु भएको थाहा पाएका छन् ।

अहिलेसम्म भएका बहसले निर्वाचन सार्नुपर्ने कुनै वैधानिक कारण र वाध्यता छैन भन्ने बुझिन्छ । स्वतन्त्र विधि विश्लेषक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र जनता सबै चुनाव सार्न नहुने वा सार्नुपर्ने कुनै कारण नभएकोमा एकमत छन् । निर्वाचन आयोग यही मान्यतामा अडिग छ । 

तर सत्तालिप्साले लिप्त गठबन्धनका केही नेता स्वार्थ सिद्धिका लागि अवैध ढिपीमा लागेको र तिनका ‘भित्रिया’ कानूनवेत्ताले आफ्ना नेताको मनसायमा मोतो मिल्ने उपाय सुझाएको सबैले बुझेका छन् । भित्रिया बुद्धिजीवीको तर्क अहिलेलाई चुनाव नगर्न मिल्छ रे । त्यसो त कहिल्यै नगरे पनि मिल्ला नि ? 

सञ्चारलगायत विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त धारणाले नेताको स्वार्थ, भित्रियाको ‘नक्कली’ सुझाव, विधिसम्मत कुरा र आयोगको भनाइका विषयमा तथ्यपरक जानकारी बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक छन् । चाकरीदारहरुले कथेको ‘रेशमी परिधान सज्जित तर नाड्.गो सम्राट’ बराबर गठबन्धन दलका केही नेता सम्पूर्ण लज्जा र ठट्टाको पात्र अहिलेको दृश्य र श्रुत्य हो । 

नागरिकले आँखा चिम्लिएका छैनन् । यी नेताको विश्वसनीयतामा पुनः तीव्र पहिरो गइरहेको छ । जब निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको लागि मितिसमेत सरकारलाई विधिसम्मत प्रस्ताव गर्यो तब गठबन्धनका नेताहरु चुनाव सार्ने खोंचे थाप्न थाले । 

चुनाव सार्न खोज्ने  खासगरी गठबन्धनका कथित ‘क्रान्तिकारी’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र–माके) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी–एस) हुन् । जुनसुकै तर्क र उपाय प्रस्तुत गरेपनि यी दुई कम्युनिष्ट घटका नेताको उद्देश्य स्थानीय चुनाव नगर्ने नै हो । 

‘माके र एस’ यी दुबै कम्युनिष्ट दललाई स्थानीय वा आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत धरासायी हुने अनुमान मात्रै होइन कि विश्वास पनि छ । स्पष्ट छ, त्यसैले यी कम्युनिष्ट घटक चुनाव रोक्न खोज्दैछन् । जालझेलको तानाबाना बुन्दैछन् र रहस्यमा गठबन्धनभित्र चुनावी पदसंख्या बाँडफाडको सौदाबाजी (बार्गेनिङग) गर्दैछन् । 

कम्युनिष्टहरु आफूले जित्ने मात्र चुनाव चाहन्छन् भन्ने कुरा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पुनर्पुष्टि गरेका छन् । विधिले, लोकतन्त्रले, देश र जनताले जित्ने चुनाव कम्युनिष्टहरुले कतै पनि, कहिल्यै पनि चाहेको भेटिदैन । यसको अपवाद यहाँका कम्युनिष्टहरु समेत होइनन् र कम्युनिष्ट  लोकतन्त्र समर्थक पनि होइनन् । 

चुनाव नगर्ने उपाय खोजीको नेतृत्व नेकपा माआवादी केन्द्रका ‘स्वघोषित’ अध्यक्ष दाहालले गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेबाट बहिर्गमित माधव नेपाल लोकतन्त्रको होइन दाहालको मतियार बनेको देखिदैछ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘सयौँ मुसा खाएर हज गर्न हिंडेको बिरालो’को कथाजस्तो प्रजातन्त्रका सबै मान्यता भत्काएर सरकारबाट प्रतिपक्षमा पदासीनपछि लोकतन्त्रको बखान गर्दैछन् । 

कम्युनिष्टहरुको सत्ता केन्द्रित जालझेलबाट नेपालको लोकतन्त्रले कहिले मुक्ति पाउने हो ? जुन दिन त्यस्तो मुक्ति लोकतन्त्रले पाउने छ, त्यस दिनबाट नेपाली जनताले राजनीतिक प्रणालीमा स्थायित्व पाउने छन् । यही स्थायित्वमा विकासको गति निर्वाध र गरिबी निवारणको यात्रा सबल हुनेछ । 

अर्को विकल्पमा कि कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ, कि यिनीहरु निष्प्रभावी हुनुपर्ने आवश्यकता बोध नेपाली राजनीतिमा भएको छ । क्रान्तिको कुरा गर्ने तर नागरिक स्वायत्तता र लोकतन्त्रको बाटो छेक्ने, विकासको कुरा गर्ने तर विकासकै मार्ग अवरुद्ध पार्ने, राष्ट्रवादको चर्को गफ गर्ने तर जनता र राष्ट्रलाई नै अन्ततः कमजोर पार्ने षड्यन्त्रका महरथी कम्युनिष्टहरु समग्रमा रुपान्तरित र लोकतान्त्रिक भएमा देश, दुनियाको सुखद यात्रा निर्वाध अघि बढ्ने छ । कि विकल्पमा अर्को प्रजातान्त्रिक दल आवश्यक छ, काँग्रेस छदैछ । 

नेपाली काँग्रेस चुकेको छ, त्यसैले अलोकतान्त्रिक तत्वले राजनीतिमा कालो चुक घोल्ने अवसर पाएका हुन् र छन् । माके अध्यक्ष दाहालको लहैलहैमा काँग्रेस नेतृत्वको निर्णय कस्तो हुन्छ ? बाहिर आएको छैन । तर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका मतगामीहरुको आवाज दाहालसँगै मिल्दोजुल्दो आइरहेछ । ‘संविधान अनुसार नै सरखार ? ( सरकार ) ले चुनाव गराउँ छ’ यो भनेको मतलब के ? 

सरकारी गठबन्धन दलमध्येका एक नेता दाहालले  स्थानीय तहको पदावधिपछि छ महिनासम्ममा चुनाव गराउन सकिने संविधानको कथित छिद्रमा खेल्न खोजेका छन् । सरकारी पक्षले संविधानअनुसार नै ‘सरखार’ले चुनाव गराउने भन्नुको मतलब त्यही छिद्रमा खेल्ने मनसाय हो भन्ने अर्थ निस्कन्छ । ऐन अनुसार किन भनिएन ? 

ऐनभन्दा संविधान ठूलो–मूल भनिएला, सत्य हो । तर ऐनको प्रावधानलाई किन पूर्ण बेवास्ता गरिदै छ र संविधानले ‘गाउँसभा’ र ‘नगरसभा’ भन्नुको मतलबलाई किन परिभाषित गरिदैन ? गाउँ कार्यपालिका,नगर कार्यपालिका, गाउँसभा वा नगरसभा भन्नुमा संरचनागत भिन्नता छ कि,छैन ? 

छिद्रान्वेषी नेताहरुलाई कार्यपालिका (सरकार) र प्रतिनिधिसभा (व्यवस्थापिका) भनिनुवीचको भिन्नता त अवश्य नै थाहा होला ? अन्तर सम्बन्धित भएपनि कार्यपालिका चुन्नु र प्रतिनिधिसभा बन्नुको भिन्नता पनि थाहै होला ? त्यस्तै गाउँ वा नगर कार्यपालिका भन्नु र गाउँ वा नगर सभा भन्नुको संरचनागत अन्तर पनि बुझ्नुपर्ने हो ? 

संविधानले ‘सभा’ बोलेको छ, ‘पालिका’ होइन । निर्वाचन ऐन र संविधान दुबैले स्थानीय तहको पदावधि पाँच वर्षको हुने भने ।

यसो भन्नुको अर्थ पाँच वर्षभन्दा बढी पदावधि यी तहको हुँदैन वा जाँदैन भनेको सोझै बुझिन्छ । ऐनले स्थानीय तहको निर्वाचन पदावधि सकिनु दुई महिना अघि नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । बुझिने कुरा संविधानले ‘सभा’ को ऐनले ‘पालिका’ को भने । 

हो, ऐन बनाउने सांसद्हरुले संविधानले ‘सभा’को र ऐनले पालिका निर्वाचनको समय तोकेको भन्ने स्पष्ट बुझिने प्रावधान राखिदिएको भए छिद्रान्वेषी स्वार्थलाई टाउको जोतेर बार भत्काउने मौका सायदै मिल्थ्यो ? 

भन्दा रिस उठ्ला तर प्रवृत्तिको सालीन समीक्षा गर्दा पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिका अराजक,अस्थिर र अवसरवादका प्रतीक हुन् । अहिलेको निर्वाचन ‘हरु’ टार्ने दाहालको राजनीतिक जीवनको अन्तिम षड्यन्त्र हो भन्ने लाग्छ । उदाहरण त जति पनि छन् तर यिनै दुई पात्र दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवा अहिले पनि सँगै छन् र उदाहरण पनि यिनै दुईवीचको सन्दर्भ अनुकूल होला । 

काँग्रेसका सभापति देउवा र दाहालवीच अहिलेजस्तै गठबन्धन थियो । यसअघिको वा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनको बेला । दाहालले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवालाई त्यतिबेला पनि आफ्नो चुनावी अभियानमा उपयोग गरे । माओवादीको प्रचारमा समेत हिंडेका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाल पुत्रि रेणुलाई जिताउन गरेको भाषण र भएको घटना जाहेरै छ ।

अन्ततः दाहालले काँग्रेसलाई लात हाने र रातारात एमालेका अध्यक्ष ओलीको पोल्टामा आश्रय लिन पुगे । सभापति तथा निर्वाचनको तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्री देउवा ‘हिस्स बूढी हरिया दाँत’ भन्ने टुक्काको मर्ममा पुगे । काँग्रेसको चुनावी परिणाम कस्तो रह्यो जाहेर नै छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल चुनाव सार्ने सौदाबाजीमा अहिले पनि उही पुरानै शैली पुनरावृत्ति गर्ने प्रयासमा देखिन्छन् ।

सभापति देउवामार्फत् काँग्रेससँग सकेको फाइदा लिने, ‘बार्गेनिङ’ गर्ने, अनि एमालेको काखमा जाने ? एमालेका अध्यक्ष ओली सबैतिर च्याँखे दाउ खेलिरहेकै छन् । कम्युनिष्टहरुलाई गम्भीर आत्मआलोचना र महान एकता वा गठबन्धन भनि मुठ्ठी बटारिदिए पुग्छ, त्यसको व्यवहारिकता के हो ? वा अवसरवाद हो भन्ने कसैले बुझ्नु पर्दैन ।  

छोडौँ संविधान र ऐनका कुरा । आफूलाई लोकतन्त्र, संविधान र विधिको रक्षक दावा गरी नथाक्ने दाहाल, नेपालहरु किन चुनाव सार्न, टार्न र नगर्न खोज्दैछन् । मुलुक र राजनीतिलाई अँध्यारोतिर धकेल्ने दुरुत्साही योजना कुनै लोकतन्त्रको हिमायतीले गर्नसक्छ वा मिल्छ र ? विधि वा लोकतन्त्र बचाउन ‘एमाले ओली’ हटाएर गठबन्धन सरकार बनाएको दावा गर्नेहरुको यो हरकत लोकतन्त्र अनुकूल भयो त ?  लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन निर्वाध हुनुपर्ने मान्यतालाई कुनै कुतर्कले खण्डित गर्न सकिन्छ र ? 

निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहको पदावधि गणना पहिलो चरणको निर्वाचन भएको हप्ता दिनबाट शुरु हुने व्यवस्था गरेको रहेछ ।

जान्दा जान्दै यसअघि तीन चरणमा चुनाव भएकोले कुन चरणको मितिलाई पदावधि सकिएको मान्ने ? भन्ने कुतर्क अहिले गर्ने ? यस्तो कुतर्क ऐन बनाउँदै गरेको भए अरु उपाय आउथ्यो कि ? यिनै होइनन् यो ऐन बनाउने सांसद्, दल र नेता ?

लोकतन्त्र निर्दिष्ट बाटो हिंडे कुनै कुतर्कको टेको लिनै पर्दैन । गाउँ वा नगर सभाको चुनाव संविधान अनुकूल र पालिकाहरुको निर्वाचन ऐन अनुसार गरे,गराए के बिग्रन्छ ? कि आकाश खस्छ ? 

अहिलेको अग्रज राजनीतिक खेलाडी पुस्ता अलि बढी नै कुतर्की र सत्ता लोभी देखियो । यसपछिको पुस्ता अलि बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ कि ? माकेमा चाहिं लोकतान्त्रिक धार अत्यन्त कमजोर छ । प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवाको निर्णय आयोगको सुझाव अनुकूल नै आउने अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दल वा काँग्रेसका केही स्वजनसँगमात्रै चोचोमोचो गरेर पर्याप्तय क्षमता आर्जित गर्नसक्ने छैनन् । उनले काँग्रेस भित्रकै प्रतिष्पर्धिहरुलाई पनि सँगै साथ लिएर हिड्न आवश्यक छ, सभापतीय दायित्व पनि हो । न्य चुनाव सार्न, टार्न र रोक्न खोज्नेहरुलाई मतदाताले सबक दिने छन् । आफ्नो पार्टीका साथीहरुसँगै हिँड्न नखोज्ने हो भने सभापति देउवाले पनि अपेक्षित परिणाम दिनसक्ने छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव रोकेको कारण मुलुक र लोकतन्त्रले १५ वर्ष बेहोरोको कथाव्यथा सम्झिए पुग्छ । बेलैमा सबैले होस पुर्याए राम्रो । 

चुनाव रोक्ने गठबन्धको वद्नियत बुझेका नागरिकले लिने निर्णय भविष्यको जिम्मामा छ । वद्नियत प्रत्युत्पादक हुन्छ नै । 

साभारः बाह्रखरी