सिक्टा सिंचाइ : १६ वर्षमा १९ अर्ब खर्च, पैसा बग्यो पानी बगेन

२०७९ भदौ २४ गते

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेको सिक्टा सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत डुडुवा नहरको हालत र आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च ग्राफमा

२४ भदौ, नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको लक्ष्य बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने थियो । तर, निर्माण कार्य सुरु भएको १६ वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि आयोजनाले लक्ष्य लिएको मध्ये करिब १४ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।

अर्थात् ८५.७३ प्रतिशत (३६ हजार ६६६ हेक्टरमा) मा आयोजनाले पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थित सिंचाइ सुविधा अहिलेसम्म पुग्नसकेको छैन । आयोजनाका भनाइमा, हालसम्म पूर्वी नहरको राजकुलो र फत्तेपुर लिंक नहरबाट करिब ४ हजार हेक्टरमा र पश्चिमतर्फ सिधनिया नहरबाट करिब २१०० हेक्टरमा मात्रै व्यवस्थित सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।

नहर निर्माणमा ढिलाइ र शृंखलाबद्ध रूपमा भएका बद्मासीका कारण आयोजनाका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बग्ने तर नहरमा पानी नबग्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि सिक्टा सिंचाइको काम गर्ने शैलीमा कुनै नयाँपन र गति छैन । जसका कारण आयोजनामा नेपाल सरकारले जति लगानी गरेको छ प्रतिफल भने नगन्य छ ।

आयोजनाको हेडबक्स निर्माण भएको १० वर्ष र ५० क्युमेक्स (५० हजार लिटर पानी प्रति सेकेण्ड) बग्ने क्षमताको पश्चिमतर्फको ४५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको डेढ वर्ष भइसक्यो । तर, ५० क्युमेक्स (५० हजार लिटर पानी प्रति सेकेन्ड) पानी बग्ने भनेर बनाइएको पश्चिमी मूल नहरको बालापुर ढकेरी क्षेत्रको करिब ६ किलोमिटर खण्डमा १० क्युमेक्स भन्दा बढी पानी बग्न सक्ने अवस्था छैन ।

सिक्टा सिंचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिग्राम डाँगीका अनुसार, घुलनशील माटो भएको ढकेरी बालापुर क्षेत्रमा माटो परीक्षण विनै नहर निर्माण गर्दा यो पटक–पटक भत्किने गरेको हो । घुलनशील माटो भएको मूल नहरको करिब ६ किलोमिटर क्षेत्रमा नहरलाई बर्सेनि करोडौं रकम खर्च गरेर टालटुल पारेर ४/५ क्युमेक्स पानी चलाएर नहरमा पानी चलेको छ भनेर आयोजनाले प्रचार गर्दै आएको छ ।

आयोजनाका पूर्व निर्देशक एवं सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपाल भन्छन्, ‘घुलनशील माटो भएको क्षेत्रको नहरलाई कुन विधिबाट कसरी मर्मतसम्भार गर्ने वा पुनर्निर्माण गरेपछि पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सिंचाइ विभाग अझै निष्कर्षमा पुग्नसकेको छैन ।’ मन्त्रालयका अधिकारीको यो भनाइले सिक्टा सिंचाइ आयोजनाकै भविष्यमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिन्छ ।

४५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको डेढ वर्ष बितिसके पनि पश्चिम मूल नहरको ३३ हजार ७६६ हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमध्ये सिधनिया शाखा नहर भन्दा अन्य शाखा–प्रशाखा नहर निर्माण हुनसकेको छैन । शाखा नहर नबन्दा मूल नहर किनाराका किसानले मोटर पम्पबाट पानी तानेर आफ्नो खेतबारीमा सिंचाइ गर्दै आएका छन् ।

आयोजनाको ठूलो खर्च लाग्ने मुख्य संरचना बनाउने तर तत्काल किसानलाई फाइदा हुने र सानो खर्चमा निर्माण सम्पन्न हुने शाखा तथा प्रशाखा नहर नबनाउने गलत रणनीतिका कारण १९ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि आयोजनाबाट ठूलो संख्यामा किसानले सिंचाइ सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

पश्चिमी मूल नहर बने पनि शाखा र प्रशाखा नहर निर्माणको काम कछुवाको गतिमा छन् । पश्चिमतर्फ सातवटा शाखा र दुई वटा उपशाखा नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सिधनिया शाखा बाहेक अन्य शाखाको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको आयोजनाका पूर्व निर्देशक लोकबहादुर थापा बताउँछन् ।

१६ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य सुरु भएको डडुवा शाखा नहरको निर्माण कार्य आयोजना र निर्माण कम्पनी कोष्टल पप्पु जेभी बीचको विवाद र मुद्दा मामिलाका कारण चार वर्षदेखि अलपत्र छ । जसका कारण डडुवा शाखा नहरको कमान्ड क्षेत्रमा पर्ने बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित डडुवा, जानकी र खजुरा गाउँपालिकाका हजारौं किसान सिंचाइ सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

पूर्व निर्देशक थापाका अनुसार, डडुवापछि सबैभन्दा धेरै क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने गुरुवा गाउँ शाखा नहर निर्माणका लागि डीपीआर तयार भएको चार वर्ष बितिसक्यो । तर, पनि जग्गाको मुआब्जा, बजेट व्यवस्थापनलगायत कागजी प्रक्रिया मिलाउने काममा ढिलासुस्ती हुँदा ठेक्का आह्वानसम्म हुनसकेको छैन । शाखा नहर निर्माण हुँदा थोरै लगानीमा धेरै उपलब्धि हुन सक्थ्यो तर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खेतबारीमै पुगेको मूल नहरबाट किसानले सिंचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डाँगीका भनाइमा, ‘कहिले ठेक्का आह्वान भएर कहिले निर्माण कार्य पूरा हुने हो कुनै टुंगो छैन ।’

पश्चिमी मूल नहरमा बढीमा ४/५ क्युमेक्स पानी चलाउँदै आएको आयोजनाले पश्चिमतर्फ करिब २० हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याएको हावादारी प्रचार गर्दै आएको छ । विज्ञहरूका अनुसार सिक्टाको पश्चिमी मूल नहरबाट २० हजार हेक्टर क्षेत्रमा व्यवस्थित सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन मूल नहरमा करिब ३० क्युमेक्स पानी चलाउनुपर्छ ।

मौसममा आएको परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा खडेरी र अत्यधिक वर्षाका कारण किसान समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । ‘खेतीबाट लागत खर्च जुटाउन समेत हामीलाई मुस्किल पर्दै गएको छ’, बाँकेको डडुवाका किसान प्रधान थारूले भने ।

पूर्वी मूल नहर अन्तर्गत नरैनापुर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने करिब साढे ८ किलोमिटर नहरको सर्भे गर्ने काम समेत करिब तीन वर्षदेखि ठप्प छ ।

स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण रोकिएको नहर सर्भेको काम पुनः थाल्न आयोजनाले पहल गरेको छैन । नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह भन्छन्, ‘तीन वर्षदेखि काम रोकिंदा पनि काम थाल्न आयोजनाको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक पहल भएको छैन । एक–दुई पटक सामान्य छलफल गरेर औपचारिकता पूरा गर्ने मात्रै काम भएको छ ।’

नरैनापुर गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख सदन भण्डारीका अनुसार, वर्षा नहुँदा यो वर्ष नरैनापुरको करिब ८५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुनसकेको छैन । नरैनापुर गाउँपालिकाको धान खेती हुने ३ हजार ९६६ हेक्टर क्षेत्रमध्ये २६० हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको गाउँपालिकाको विवरणमा देखिन्छ । तर, सिंचाइ सुविधाका लागि गाडिएका ‘डिप बोरिङ’ लामो समयदेखि बिग्रिएका कारण सिंचाइ सुविधा भएका भनिएको क्षेत्रका किसानले पनि पछिल्ला दिनमा पानी पाउन सकेका छैनन् । सिंचाइ सुविधा नभएर खेतमा राखेको ब्याड काटेर किसानले गाईबस्तुलाई खुवाउन थालेका छन् ।

सिक्टा सिंचाइ सुरु गर्दा बाँके जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याएर किसानको आय तीन गुणा वृद्धि हुने दाबी गरिएको थियो । तर, लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा नरैनापुरका जस्तै बाँकेका अरू किसानले पनि बर्सेनि ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएका छन् ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कृषि वैज्ञानिक रामदास चौधरीका भनाइमा, सिंचाइ सुविधा नहुँदा र हुँदा कृषि उपजहरूको उत्पादनमा धेरै ठूलो फरक पर्छ । ‘सिंचाइ सुविधाले कृषि उपजहरूको उत्पादन कम्तीमा दोब्बरसम्म वृद्धि हुन्छ’, चौधरीले भने ।

समय र लागत बढेको बढ्यै

आयोजनाको पहिलो गुरुयोजनाका अनुसार, २०६२ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको सिक्टा सिंचाइ आयोजना १२ अर्ब ७० करोड लागतमा २०७० को माघसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेपछि आयोजनाको गुरुयोजना परिमार्जन गरी २५ अर्ब ९ करोडको लागतमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा आयोजनाको निर्माण कार्य करिब साढे ७२ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।

copied from online khabar