कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टजस्ता भएनन्, यो देश र प्रजातन्त्रका निम्ति ठूलो समस्या होइन किनभने बिग्रिएका कम्युनिस्ट प्रचलित प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादका निम्ति अनुकूल बन्न पनि सक्छन् । तर, प्रजातन्त्रवादी नै बिग्रिए भने ती राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको संवद्र्धक भूमिकामा उपयोगी ठहर हुन सक्दारहेनछन् । नेपाली राजनीतिलाई निकटबाट बुझ्नेहरूले काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसजस्तो नरहेको र कम्युनिस्टचाहिँ कम्युनिस्टजस्तो नभएको ठान्दछन् । कम्युनिस्ट बिग्रनु भनेको साम्यवादको शास्त्रीय मान्यताबाट विचलित हुनु हो ।
साम्यवादको शास्त्रीय मान्यता भनेकै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सोच, वर्ग सङ्घर्षमा विश्वास, राष्ट्रियतावादी चिन्तनबाट मुक्त भई अन्तर्राष्ट्रियवादमा रूपान्तरण, धर्म र परम्पराविरुद्ध दृढ, सर्वहारावादी चरित्र र चिन्तनसहितको क्रान्तिकारीलाई आजका दिनमा शास्त्रीय कम्युनिस्ट भन्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेता–कार्यकर्ता भएर पनि कुनै न कुनै धार्मिक क्रियाकलापको पक्षपोषण गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पारम्परिक क्रियाकलाप संलग्न रहने, सर्वहारावादी मान्यता र चरित्रविपरीत पुँजी तथा सम्पत्ति सङ्ग्रहमा रमाउने, अन्तर्राष्ट्रियवादी अवधारणाबाट पन्छिएर राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको पक्षपोषक बन्ने व्यवहार प्रस्तुत गर्नुलाई देश, जनता र प्रजातन्त्रका निम्ति सुखद पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।

जसरी कुनै गलत मानिस आफ्ना सोच, व्यवहार र चरित्रबाट च्यूत हुनु भनेको ऊ सुध्रनु हो, त्यसैगरी एउटा खाँटी कम्युनिस्ट आफ्ना मूल्य–मान्यताबाट स्खलित हुनु भनेको पनि उसमा सुधार आउनु नै हो । तर, एउटा असल मानिस आफ्नो सोच, व्यवहार, चरित्र र मूल्य, मान्यताबाट स्खलित भए ती खराब पात्रमा रूपान्तरित हुन्छन् र, यस्ता मानिस देश र समाजका निम्ति बोझ बन्न सक्छन् । मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुवैथरी बिग्रिएका भए पनि बिग्रिएको कम्युनिस्टभन्दा बिग्रिएको काङ्ग्रेस देश, समाज र प्रजातन्त्रका निम्ति घातक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले काङ्ग्रेसमा सुधारको अपेक्षासहित यहाँ खोट निक्र्योलको प्रयास गरिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस आफ्ना दार्शनिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताबाट स्खलित भइसकेको भए पनि देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काङ्ग्रेसलाई प्रजातन्त्र पक्षधर एक मात्र ऐतिहासिक राजनीतिक दल ठान्नेहरूको कमी छैन । यद्यपि, प्रजातन्त्रवादी मानिने काङ्ग्रेसका प्रमुख नेताहरूको व्यवहार कुनै पनि कोणबाट प्रजातान्त्रिक देखिन छोडेको दशकौँ भइसकेको छ । नेतृत्व अप्रजातान्त्रिक भए पनि प्रजातन्त्रका निम्ति लडेको ऐतिहासिक पार्टी ठानेर मानिसहरू उक्त दलवरिपरि झुम्किएका थिए, छन् । अरू जेसुकै गरे पनि विश्वमा प्रचलित बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र व्यवहारबाट चाहिँ यो विचलित नहुने विश्वास गरिँदै थियो । तर, पछिल्लो समयको उसका कार्यशैलीले काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट थप विचलित र स्खलित भएको सङ्केत मिल्दै छ ।

जसरी कुनै गलत मानिस आफ्ना सोच, व्यवहार र चरित्रबाट च्यूत हुनु भनेको ऊ सुध्रनु हो, त्यसैगरी एउटा खाँटी कम्युनिस्ट आफ्ना मूल्य–मान्यताबाट स्खलित हुनु भनेको पनि उसमा सुधार आउनु नै हो । तर, एउटा असल मानिस आफ्नो सोच, व्यवहार, चरित्र र मूल्य, मान्यताबाट स्खलित भए ती खराब पात्रमा रूपान्तरित हुन्छन् र, यस्ता मानिस देश र समाजका निम्ति बोझ बन्न सक्छन् ।

खासगरी केही महिनाअघि मात्र विधिवत् निर्वाचित सरकारविरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रनु र संसद्को बैठकमा अवरोध पैदा गरी निकासको उचित थलो संसद् होइन भन्ने सन्देश दिन खोज्नु काङ्ग्रेसको पछिल्लो अति गम्भीर भूल हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचन (२०४८) मा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत प्राप्त भयो र, काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेताका हैसियतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन नपुग्दै तात्कालिक नेकपा एमालेले कर्मचारीलाई सङ्घर्षमा उता¥यो । क्रमशः सिङ्गै एमाले विभिन्न माग राखेर सडक सङ्घर्षमा उत्रियो र प्रधानमन्त्री पदबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग्न थालियो । त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवहारलाई प्रजातन्त्रसम्मत नभएको निष्कर्ष काङ्ग्रेस नेतृत्वले निकालेको थियो ।
पाँच–पाँच वर्षमा (आवधिक) जनमतका माध्यमबाट विधिवत् एकप्रकारको क्रान्ति (परिवर्तन) गर्न सकिने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र भएको नबुझेर नेकपा एमाले सडकबाट समाधान खोज्न हिँडेको अर्थ काङ्ग्रेसका नेताहरूले लगाए । हरेक समस्याको समाधान संसद्बाट खोज्नुपर्छ, खोज्न सकिन्छ र संसद्बाट समाधान खोज्ने व्यवहार मात्र प्रजातन्त्रसम्मत हुन्छ भने भनाइ त्यसताक काङ्ग्रेसको नेतृत्व एवम् प्रजातन्त्रविद्को हुने गर्दथ्यो । र, काङ्ग्रेस नेतृत्वको त्यस्तो भनाइ गलत पनि थिएन, होइन । एउटा निर्वाचनमा एउटा पक्षले बहुमत प्राप्त गरेपछि उसले आफ्ना नीति र कार्यक्रमअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्नु र प्रतिपक्षले रचनात्मक आलोचकको भूमिका निर्वाह गर्नुलाई प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहार मानिन्छ । त्यसर्थमा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहारका निम्ति उत्प्रेरित गर्नु या दबाब पैदा गर्नु स्वाभाविक थियो ।
संसदीय प्रजातन्त्रलाई बाध्यतावश स्वीकार गरेको, तर आत्मसात् गर्न नसकेको तात्कालिक नेकपा एमालेले काङ्ग्रेसको आग्रहलाई सुनेन, नथाकुन्जेलसम्म विधिवत् निर्वाचित सरकारविरुद्ध आन्दोलित भइरह्यो । यस्तो व्यवहारलाई कम्युनिस्ट पार्टीको गैरप्रजातान्त्रिक र असङ्गत व्यवहारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको थियो । अहिले काङ्ग्रेस ठ्याक्कै त्यस्तै व्यवहार प्रस्तुत गर्दै छ जस्तो पहिले–पहिले कम्युनिस्टहरूले गर्ने गर्दथे । बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित एवम् गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा पोषित विचार–दर्शनबाट च्यूत भई कम्युनिस्टहरूको अनुशरण गर्दै गरेको काङ्ग्रेसबाट संसदीय प्रजातन्त्रअनुकूल व्यवहार नहुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएको छैन । तथापि, मानिस मानिसको चोलामा छइन्जेल मात्र मानवीय व्यवहारको अपेक्षा गरिने हो, बाँदरमा रूपान्तरित भइसकेपछि उसबाट बाँदरीय व्यवहार नै प्रस्तुत हुने गर्दछ र नाजायज भए पनि त्यसलाई अस्वाभाविकचाहिँ ठानिँदैन ।

बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित एवम् गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा पोषित विचार–दर्शनबाट च्यूत भई कम्युनिस्टहरूको अनुशरण गर्दै गरेको काङ्ग्रेसबाट संसदीय प्रजातन्त्रअनुकूल व्यवहार नहुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएको छैन । तथापि, मानिस मानिसको चोलामा छइन्जेल मात्र मानवीय व्यवहारको अपेक्षा गरिने हो, बाँदरमा रूपान्तरित भइसकेपछि उसबाट बाँदरीय व्यवहार नै प्रस्तुत हुने गर्दछ र नाजायज भए पनि त्यसलाई अस्वाभाविकचाहिँ ठानिँदैन ।

आफ्नो प्रिय पतिदेवको स्वर्गारोहण भएलगत्तै कुनै स्त्रीले हातमा सजिएका रङ्गीन चुराहरू एक–एक गर्दै खोलेझैँ, सौन्दर्यमा महकचहक पैदा गर्ने वस्त्रहरू एक–एक गरी उतारेझैँ काङ्ग्रेसले बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित विचार–सिद्धान्त, नीति र व्यवहार आफूबाट उतारिसकेपछि सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रात्मक, समानुपातिकतासहितको वर्तमान संविधान जारी हुनुमा आफ्नो मुख्य योगदान तथा भूमिका रहेको दाबी काङ्ग्रेसले गर्दै आएको छ । काङ्ग्रेसका नेताहरूले गौरव महसुस गर्ने संविधानअनुरूप भएको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टी भारी मतले विजयी बनेको छ र, उक्त पार्टीको संसदीय दलका नेता केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अहिले पाँच महिना मात्र बितेको छ । पाँच वर्षका निम्ति सरकार गठन गर्न पाउने विधिवत् अधिकार तथा शक्ति पाएको कम्युनिस्ट पार्टीले गल्तीहरूको चाङ लगाउन लामो समय बाँकी नै छ । कम्युनिस्ट सरकारले गल्तीसमेत राम्रोसँग गर्न नपाउँदै उसका विरुद्ध सडक–सङ्घर्षमा जाने र संसद्मा अवरोध पैदा गर्ने जुन काम काङ्ग्रेसले गरेको छ यसले काङ्ग्रेस नेतृत्वको अपरिपक्वता एवम् अदूरदर्शिता मात्र प्रकट गरेको छैन, एउटा प्रजातन्त्रवादी समूहको कम्युनिस्टीकरण हुँदा कतिसम्म दयनीय र निन्दनीय अवस्था पैदा हुन सक्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ ।
सङ्घर्षकै माध्यमबाट सत्ता परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील भइरहनुपर्ने हो भने आवधिक निर्वाचनसहितको संविधान र कानुनी शासन स्थापना गर्नुको औचित्य के थियो भन्ने प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्ने नैतिक साहस काङ्ग्रेसले गुमाएको ठानिँदै छ । यतिबेला कम्युनिस्ट सरकारले जथाभावी करको बोझ थपेर सामान्य मानिसको जीवनलाई कष्टकर बनाएको छ, महँगी अनियन्त्रित हुँदा जनताको दैनिकी कष्टपूर्ण बन्न पुगेको छ । यस्ता विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसले संसद्मा जस्तासुकै क्रियाकलाप गरेको भए पनि त्यसलाई सम्भवतः नाजायज मानिने थिएन । यसबाट जनताको समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त थलो संसद् नै रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन सक्थ्यो, प्रजातन्त्र, संसद् र काङ्ग्रेस सबैको एकसाथ गरिमा बढाउने सम्भावना पनि रहन्थ्यो । तर, काङ्ग्रेसले जनसमस्यालाई मुख्य मुद्दा नबनाएर गोविन्द केसीको अनशनलाई उच्च महत्व दियो ।
यहाँ पनि काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र सीमा मिच्ने काम गरेको छ । केसीका केही मागहरू जायज छन् र हाल उनले प्रस्तुत गरेकाभन्दा पनि उपयोगी माग अरू नै हुन पनि सक्छन् । कहिले अख्तियार प्रमुखलाई हटाउन माग गरेर अनशन बस्ने, कहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जथाभावी बोल्दै भोकहडतालमा उत्रने र कहिले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै अनशन बस्ने गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई मुखौटा बनाएर अनशनरूपी अस्त्र प्रयोग गरी संविधान, नियम, कानुन र सरकारलाई चुनौती पटक–पटक दिँदै आएका छन् । कुनै व्यक्तिले लिएको हठका आधारमा देशको कार्यकारी निकायले संविधान, कानुन र नियमको उपेक्षा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? प्रजातन्त्रमा हरेक समस्याको समाधान बलपूर्वक नभई विधिसम्मत ढङ्गले खोजिन्छ र खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने कि नगर्ने ? विधि र वैधानिक निकायभन्दा बाहिरबाट कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न थालियो भने त्यसबाट अन्ततः कम्युनिस्टहरूले नै लाभ उठाउँछन् भन्नेतर्फ सचेत रहने कि नरहने ? काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारलाई संविधान, कानुन र नियमको पक्षमा उभिन दबाब पैदा गर्ने कि विधिविधानविपरीत कदम चाल्न प्रेरित गर्ने ? यस्ता अनेक प्रश्न उठ्ने गरी काङ्ग्रेसले आफ्नो कदम अघि बढाएको छ ।

पाँच वर्षका निम्ति सरकार गठन गर्न पाउने विधिवत् अधिकार तथा शक्ति पाएको कम्युनिस्ट पार्टीले गल्तीहरूको चाङ लगाउन लामो समय बाँकी नै छ । कम्युनिस्ट सरकारले गल्तीसमेत राम्रोसँग गर्न नपाउँदै उसका विरुद्ध सडक–सङ्घर्षमा जाने र संसद्मा अवरोध पैदा गर्ने जुन काम काङ्ग्रेसले गरेको छ यसले काङ्ग्रेस नेतृत्वको अपरिपक्वता एवम् अदूरदर्शिता मात्र प्रकट गरेको छैन, एउटा प्रजातन्त्रवादी समूहको कम्युनिस्टीकरण हुँदा कतिसम्म दयनीय र निन्दनीय अवस्था पैदा हुन सक्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ ।

हिजो आफैँले समर्थन गर्न नसकेको र भोलि पनि समर्थन गर्न नसक्ने विषयलाई मुद्दा बनाएर काङ्ग्रेसले तत्काल कम्युनिस्ट सरकारलाई ‘नीच’ देखाउने सफलता प्राप्त गरेछ भने पनि भविष्यमा ‘प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएर’ काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेका बेला उसलाई आफैँले अहिले अवलम्बन गरेको नीति र कार्यक्रम गलगाँड बनेर झुन्डिइरहनेछ । जनसरोकारका अन्य कैयन संवेदनशील मुद्दा उठाउन छोडेर काङ्ग्रेसले गोविन्द केसीको अनशनलाई जसरी काँध दियो, यसैगरी जसले जुनसुकै माग राखेर गर्ने ‘अनशन आन्दोलन’प्रति बराबर व्यवहार गर्न काङ्ग्रेसले सक्ला ? अहिले केसीले झैँ भोलि कुनै ‘सीके’ आफ्नो गाउँलाई नेपालबाट अलग गर्ने माग राखेर आमरण अनशनमा बसे भने त्यसप्रति सरकारले कस्तो व्यवहार गर्ने ? आज केसीका वरिपरि झुम्मिएकाहरूमध्येकै मानिस झन्डा र टी–सर्टसहित सीकेको समर्थनमा उभिँदैनन् भन्ने होइन । कुनै सिकार नभेटिएपछि बूढो बाघले फट्याङ्ग्रा भेट्दा उत्ताउलिएको शैलीमा काङ्ग्रेस गोविन्द केसीको अनशनमा उचालिँदा हिजो शेरबहादुरलाई आलोचना र गाली गर्ने एउटा तप्का त मौन रहेको होला, विधि तथा वैधानिक निकायलाई उपेक्षा गर्ने यस्तो व्यवहारले काङ्ग्रेसलाई कालान्तरमा धेरै ठूलो क्षति पु¥याउनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।
माक्र्सले परिकल्पना गरेजस्तो कम्युनिस्ट व्यवहार नेपालका कम्युनिस्टहरूले प्रस्तुत गर्न नसके पनि उनीहरू लेनिनको सोचअनुरूप अघि बढ्न तत्पर देखिन्छन् । लेनिनवादका केही अवधारणामध्ये एउटा ‘राज्यसत्तामाथि कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्ण नियन्त्रण’ हो, जुन कार्य सम्पादन गर्न नेकपाका नेताहरू योजनाबद्ध रूपमा अग्रसर छन् । काङ्ग्रेस नेताका व्यवहार अप्रजातान्त्रिक भए पनि उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू केवल प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन् र प्रजातन्त्रका पक्षमा अड्न समर्थकहरूलाई दीक्षित गर्दछन् । काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रलाई सिद्धान्ततः प्रथम प्राथमिकता दिएझैँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ राज्यसत्ताको प्राप्तिलाई सर्वाधिक उच्च महत्व दिन्छन् र उनीहरूले कार्यकर्तालाई ‘जिते राज्यसत्ता, गुमे एउटा ज्यान’ भनेर प्रशिक्षित गरेका हुन्छन् । जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेको सत्ता संसारमा साम्यवाद स्थापना नभएसम्म नछोड्ने विचार नै लेनिनवाद हो ।
तीसको दशकमा झापा जिल्लातिर हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्नेहरू र २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि बीभत्स हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहनेहरू दुवैथरीको साध्य राज्यसत्ताको प्राप्ति थियो, अब उनीहरूको साध्य भनेको प्राप्त सत्तालाई सर्वोपरी बनाउने र टिकाउने मात्र हो । आगामी निर्वाचनसम्म एकता र सत्ता टिकाउन सक्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण निकायहरूको कम्युनिष्टीकरण गरिसकेको हुनेछ र, मजदुर युनियन, विद्यार्थी तथा युवाहरूको सङ्घ–सङ्गठनका साथै अनेकौँ पेसागत सङ्घसंस्थाहरू निर्माण एवम् परिचालन गरी समाजलाई समेत पूरै नियन्त्रणमा लिने कार्ययोजनाअनुरूप उनीहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारले आफ्ना सोच र कार्ययोजनाअनुसार पूरा पाँच वर्ष काम गर्न सके–पाए भने त्यसपछि हुने निर्वाचनमा अन्य दलले उम्मेदवारी दिए पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वले चाहेका मानिस मात्र विजयी बन्न सक्ने–पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
बीपी कोइरालाले कम्युनिस्ट बुझेकै कारण उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग मिसाउन चाहेका थिएनन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्ष राजासँग गरिरहँदा पनि बीपी कम्युनिस्टप्रति सचेत थिए । समय जतिसुकै लागोस् कम्युनिस्टको साथ नलिईकन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल बनाउने दृढ इच्छा बीपीको थियो । प्रजातन्त्रका निम्ति राजाभन्दा कम्युनिस्ट शक्ति घातक हुन सक्छन् भन्ने बुझेकैले हुन सक्छ बीपी कोइरालाले गणतन्त्रको एजेन्डा धारण गर्न चाहेनन् । गणतन्त्रबारे कुनै जानकारी नभएर या राजाको प्रेम र सम्मानमा पुलपुलिएर बीपीले राजाभन्दा कम्युनिस्टलाई खतरनाक ठानेका थिएनन् ।

हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डा जीवित रहिरह्यो र केही कालका निम्ति उक्त एजेन्डा ग्रहण गर्दा कम्युनिस्टलाई उच्चतम लाभ हुने ठहर नेतृत्वले गऱ्यो भने नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने कार्यक्रम पनि कम्युनिस्टहरूले नै बनाउन सक्छन् । बीपीलाई चटक्कै छोड्न लाज नमान्ने काङ्ग्रेस नेतृत्व अहिले हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डा बोक्न सङ्कोच मान्दै छ । यदि ‘यो’ एजेन्डा पनि अपहरित भयो भने काङ्ग्रेसको प्राण अड्ने ठाउँ कहाँ बाँकी रहला, चिन्ताकारक प्रश्न खडा भएको छ ।

हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डा जीवित रहिरह्यो र केही कालका निम्ति उक्त एजेन्डा ग्रहण गर्दा कम्युनिस्टलाई उच्चतम लाभ हुने ठहर नेतृत्वले गऱ्यो भने नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने कार्यक्रम पनि कम्युनिस्टहरूले नै बनाउन सक्छन् । बीपीलाई चटक्कै छोड्न लाज नमान्ने काङ्ग्रेस नेतृत्व अहिले हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डा बोक्न सङ्कोच मान्दै छ । यदि ‘यो’ एजेन्डा पनि अपहरित भयो भने काङ्ग्रेसको प्राण अड्ने ठाउँ कहाँ बाँकी रहला, चिन्ताकारक प्रश्न खडा भएको छ । ०६२÷६३ पछि कम्युनिस्ट एजेन्डामा रमाउँदै हिँडिरहेको काङ्ग्रेस विचारविहीन भएकोले जे भेटिन्छ त्यसैले र जुन अवस्थामा भेटिन्छ त्यस्तै अवस्थामा सरकारलाई बजाउने (आक्रमण गर्ने) मनस्थितिमा पुगेको देखिँदै छ । अनशनलाई मुद्दा बनाउने काङ्ग्रेसको निर्णयले उक्त पार्टीका नेताहरूको मनोदशा धेरै राम्रोसँग उजागर गरेको छ ।
अबका दिनमा काङ्ग्रेसको मूल उद्देश्य देशलाई कम्युनिस्टीकरण हुनबाट जोगाउने हुनुपर्ने हो । नियम, कानुन, संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा मर्मअनुरूप व्यवहारमा कम्युनिस्ट सत्तालाई सीमित गर्न सक्यो भने त्यसलाई काङ्ग्रेसको ठूलो सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ । काङ्ग्रेस पूरै सफल हुनका निम्ति त ऊ हिन्दूराष्ट्रसहित बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित विचार–सिद्धान्तमा फर्कनैपर्ने हुन्छ ।
संसद्लाई औचित्यहीन तुल्याउन कम्युनिस्टहरू विगतदेखि नै अनेक अवाञ्छित हर्कत गर्थे, महिनौँसम्म संसदीय बैठकमा अवरोध पैदा गरिन्थ्यो र, गैरकम्युनिस्ट सत्तालाई कमजोर, रुग्ण र बदनाम तुल्याउन जे–जस्ता अस्त्र (मुद्दा) फेला पर्थे त्यसैले प्रहार गर्ने काम हुन्थ्यो । कम्युनिस्ट एजेन्डा धारण गरेर कार्यशैली र व्यवहारसमेत कम्युनिस्टकै नक्कल गर्न थालेपछि अब हामी सबैले बुझ्नुपर्छ– ‘काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवाद जोगाउन त नसक्ने भयो नै, आफ्नै रक्षा गर्नसमेत ऊ असमर्थ रहने अवस्था पैदा भएको छ ।’
अहिलेसम्म विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूलाई केपी ओली प्रहरी लगाएर पिटाउँदै छन्, यसले आन्दोलनकारीको केही न केही इज्जत जोगाएकै छ । भोलि जब प्रहरीको सट्टा वाईसीएलवालाहरू सडकमा आएर ठटाउन शुरु गर्नेछन् त्यसबेला काङ्ग्रेसले आफ्नो रक्षा कसरी गर्न सक्ला ? किनभने वाईसीएलको आक्रमणलाई कम्युनिस्टहरूले ‘जनताको प्रतिवाद’को रूपमा अर्थ्याउनेछन् र जनताबाट तिरष्कृत समूहको रूपमा काङ्ग्रेसको पहिचान कायम गरिदिने प्रपञ्च उनीहरूबाट हुनेछ । ‘राणा र पञ्चायती शासनलाई विस्थापित गर्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अधिनायकवादसँग डराउँदैन, यसलाई पनि विस्थापित गरेरै छोडिन्छ’ भन्ने तहका मनोवेगी र कर्णप्रिय अभिव्यक्ति काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ताबाट प्रकट हुन सक्छन्, भएका छन् । देउवा महाराज र आरजु महारानी तथा तालुकदारहरू केमा स्पष्ट हुनुपर्छ भने राणा र राजाको शासन जराबिनाको वृक्ष थियो, कम्युनिस्टहरू जति हाँगाबिँगामा विभाजित भएजस्तो देखिए पनि जरा धेरै तलतलसम्म फैलिएको हुन्छ । यिनलाई राज्यसत्ताबाट उतार्नु भनेको सातवटा राणाशासन र पाँचवटा पञ्चायती शासन विस्थापित गर्नुसरह हुनेछ ।
इटालीका मुसोलिनीले अवलम्बन गरेकै फासीवादी शैलीलाई क्युवा, चीन, विघटित सोभियत सङ्घ र उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शासकहरूले पछ्याएका थिए । एकपटक चुनाव जितेर सत्तामा पुगेका ज्योति बसुले पश्चिमाबङ्गालमा बारम्बार चुनाव जितिरहन केसम्म गरेका थिए त्यो पनि धेरै पुरानो कथा होइन । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरैतिरको घुसपैठ भएकोले स्वार्थ बाझेर पैदा हुने आन्तरिक सङ्घर्षले उनीहरूलाई यदुवंशीको हालतमा पु¥यायो भने काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई स्वस्थानी कथाको नवराज राजा बनेझैँ अवसर प्राप्त हुन पनि सक्ला । होइन भने निसङ्कोच बीपीको एजेण्डामा नफर्किएसम्म कसैका चटके भाषणकै भरमा काङ्ग्रेसमा हरियाली छाउन सम्भव देखिएको छैन । चीनको कोमिन्ताङ पार्टीझैँ इतिहासमा सीमित नहुने र भारत पश्चिमबङ्गालको काङ्ग्रेस पार्टीझैँ जमराकरण नहुने हो भने काङ्ग्रेसले आफूलाई बदल्नैपर्ने हुन्छ, नबदलिए प्रतीक्षा गरौँ, समयले काङ्ग्रेसको स्थिति सदाका निम्ति बदलिदिने निश्चित छ ।
साभार घटना र विचार,