सबैभन्दा बलियो भनिएको कम्युनिस्ट सरकारले ६ महिने अवधि पार गरेको छ । सरकारको आधा वर्षको अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पहिलो ६ महिनाको अवधिको जनस्तरबाट पनि समीक्षा भइरहेको छ । आवधिक निर्वाचनको दृष्टिले हेर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कुल कार्यकालको १० प्रतिशत अवधि पार गरेको छ । यो अवधिको मूल्यांकन गर्नका लागि निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले के कस्तो प्रतिबद्धता गरेको थियो भन्नेतर्फ फर्कनुपर्छ । चुनावअगाडि जनतासँग गरेका वाचा कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकार असफल देखिन्छ । घोषणापत्रमा भएका आकर्षक नारा र लोकप्रिय कार्यक्रम नै आज सरकारले सुन्नसमेत नचाहेको देखिन्छ । यो सरकार आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा नगण्यरूपमा सफल भएको अवस्था छ । अझ प्रष्ट समीक्षा गर्ने हो भने सरकारले यो अवधिमा हावादारी गफबाहेक केही गर्न सकेन ।
राजनीतिक दृष्टिले पनि यो ६ महिनाको अवधि नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानका लागि सबैभन्दा दुःखद् रह्यो । लोकतान्त्रिक मान्यता र पद्धतिलाई यो सरकारले आत्मसात गर्न सकेन । संसारभर समाप्त भइसकेको कम्युनिस्ट विचार नेपालमा लोकतान्त्रिक विधिबाटै निर्वाचित भयो । यो घटना यत्तिकै भएको होइन । कम्युनिस्ट भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मान्छौं भनेकाले जनताले विश्वास गरेका हुन् । तर सरकारले आफू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने बिर्सेको छ । लोकतन्त्रविरोधी कदमहरू सरकारले चालेको छ । त्यसैले राजनीतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले सरकारको सुरुवात कमजोर रह्यो ।
तर सरकारले त ७४ पृष्ठ लामो उपलब्धि सार्वजनिक गरेर सुशासन र समृद्धिका पक्षमा मानक थालनी भयो भनेको छ नि ?
सरकारले त जे भने पनि हुन्छ भनेझै भइसक्यो । हालैको एउटा दृष्टान्त बताऊ, वैकल्पिक इन्धनको रूपमा दशकौं अगाडिदेखि हाम्रो गाउँघरमा गोबर ग्यास प्लान्ट प्रयोगमा आइरहेका छन् । तर त्यसैलाई ‘चुल्हो चुल्होमा ग्याँस’ पु¥याए भनेर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको छ । यो हास्यास्पद मात्रै होइन जनतालाई ठगेको विषय पनि हो । यसबाहेक करकै कुरा गरौं न । जनताको ढाड सेकिएको अवस्था छ । करैकरको भारले जनता पीडित भएका छन् । मकै पोलेर बेच्नेदेखि गाई पालेर दूध बेच्नेलाई पनि कर लिने सरकारको नीतिले ६ महिनामै जनतालाई थला पारेको छ । राज्यले कर उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन तर त्यसको उपादेयता हुनुप¥यो । जनताले तिर्न सक्ने त हुनुप¥यो नि । मन्त्रीहरूको सुविधा बढाउन, मुख्यमन्त्रीलाई गाडी किन, मेयर, उपमेयरको सुविधा बढाउनका लागि कर लिन लागिएको छ । यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले जति लामो उपलब्धिको सूची बनाए पनि जनता निराश छन् । सुरक्षाकै सवालमा हेर्नुहुन्छ भन्ने आज किशोरीहरू सबैभन्दा असुरक्षित छन् । बलात्कार, हत्या र हिंसाको घटनामात्रै होइन राज्यले नै अपराधलाई प्रश्रय दिने काम पनि बढेको छ । यी कुरा ७४ बुँदेमा अट्दैनन्, जनताले भोगेका कुरा हुन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा संघीय सरकारको असफलतासँग जोड्न मिल्छ त ?
स्थानीय स्तरमा कर उठाउने अधिकार संविधानले नै निश्चित गरेको छ । तर त्यसलाई कुन प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । कर किन र कसरी लिने भन्ने कुरा संघीय सरकारको नीतिबाटै निर्देशित हुन्छ । त्यसैले संघीय सरकारले आवश्यक काम गर्न नसकेकै कारण स्थानीय सरकारले पनि लय गुमाएको हो ।
प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक नभएकोले सरकारले काम गर्न पाएन भन्ने छ नि ?
यो त नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेझैं भयो । तपाईंलाई अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु । नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र संस्कृति बोकेको पार्टी हो । यसले रचनात्मक रूपमा सरकारलाई सघाउन चाहन्छ । हामीले कहिल्यै पनि सरकारले काम गर्न खोज्दा अवरोध गरेका छैनौ, गर्दा पनि गर्दैनौं । तर यिनै कम्युनिस्टहरू हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा के गरेका थिए । २०४८ को निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेर गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्रीको शपथ नलिँदै कम्युनिस्ट नेताहरूले हाम्रो हातमा दुई वटा बम छ, एउटा मजदुर अर्को कर्मचारी भनेका हुन् । ३० दिनभित्र सरकार सक्छौंं भनेका हुन् । यही बीचमा कर्मचारी र मजदुरको आन्दोलनका नाममा काठमाडौंका सडकका रेलिङ भाँचेका घटना ताजै छन् । ५९ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको सम्झनुस् । बीचमा माओवादी संसद् छिरेपछि अर्थमन्त्रीलाई बजेट पेस गर्न जाँदा ब्रिफकेस खोसेर लखेटेको सम्झनुस् । संसद्भित्र तोडफोड गरेको र विधेयक च्यातिएका घटना सम्झनुस् । कम्युनिस्टहरू विपक्षीमा हुँदा यति गरेका थिए भने कांग्रेसले चै के पो गरेको छ र ? हामीले त सरकारलाई कुनै कारणले अवरोध गरेका छैनौं । हामीले डा.गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र उहाँले उठाएका जनपक्षीय मागको समर्थन गरेका न हौ । त्यो पनि सरकारले धरपकड गर्ने र मन्त्रीहरू विषवमन गर्न थालेपछि हामी सडकमा उत्रिएको हो । तीन दिनअगाडि जथाभावी बोलेका प्रधानमन्त्री तीन दिनमै सहमति गर्न त बाध्य भए । यस्तो एक हप्ताको पनि दूरदर्शिता नभएको सरकारले कांग्रेसले काम गर्न दिएन भन्नु बेकार कुरा हो ।
साउन १५ मा सडकमा उत्रेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुभयो ?
हामी प्रतीक्षा गर्न तयार छौं । हामीले डा.केसीले उठाएका मागका सन्दर्भमा अधिनायकवादी नबन्न सडकमा उत्रिएर सरकारलाई चेतावनी दिएका हौं । हामी आन्दोलनको मुडमा छैनौं । सरकारको व्यवहारले नै सडक र हाम्रो भेटको मिति तय गर्छ । अहिले हामीले सरकारलाई खबरदारी गरेका हौं । सरकार सबैतिर निर्मम देखिएको छ । डाक्टर, पत्रकार, कर्मचारी सबै क्षेत्रमा सरकारले आतंक फैलाएको छ । यसको हामीले खबरदारी गरिरहेका छौं । सरकार सच्चिएन भने निश्चित समयपछि जनता सडकमा आउने नै छन् ।
सरकारको त समीक्षा भयो । प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेसको ६ महिना चै कस्तो रह्यो ?
समग्र रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा र संविधान कार्यान्वयका सन्दर्भमा कांग्रेस एकजुट भएर प्रस्तुत भएको छ । कांग्रेसले आफ्नो संसदीय आकार अनुसारको काम गरेकै छ । सरकारलाई हामीले गलत गर्नबाट धेरै पटक रोकेका छौं । संसदीय प्रणालीमा विपक्षीले गर्ने खबरदारीको धर्म हामीले निर्वाह गरेका छौंं । तर कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनले कहिलेकाहीँ चुनौती दिएको छ ।
आन्तरिक व्यवस्थापन भनेको के हो ?
यथावत् रूपबाट अहिलेका कतिपय नीतिगत विचलन, नेतृत्वका त्रुटि, संरचनामा यथास्थितिवादी सोच, पार्टी व्यवस्थापनमा देखिएको मनपरीतन्त्र र नेतृत्वको वरिपरिमा बस्नेहरूले मात्रै पार्टी चलाउने कुरा गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । यिनै कारण हामी कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका हौं । यसलाई समाधान गर्न हामी पार्टीभित्र निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । सुधारको अभियान जारी छ ।
यस्तो सुधारका लागि महासमिति बैठक निर्णायक हुन सक्छ त ?
एउटा महासमिति बैठकमात्रै सम्पूर्ण रूपमा निर्णायक हुँदैन । सुधारको अभियान त निरन्तर चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पार्टीलाई पद्धति, पारदर्शिता, विधिवत्, संस्थागत र सामूहिक रूपबाट चलाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । अहिले हुकुमी र हाकिमी शैलीबाट पार्टी सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । केही सीमित व्यक्तिहरूको घेराभित्र पार्टीलाई बन्दी बनाउने र म नै पार्टी हो भन्ने सोच र अभिमानले हामीलाई क्षति गरिरहेको छ । पार्टीभित्र यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने सरकारविरुद्ध लड्न सकिँदैन । हामी समग्र रूपमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । यो भनेको कोही अमुूक नेता मञ्चमा उभिएर हात मिलाउने भनेको होइन । लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत पद्धतिलाई स्वार्थभन्दा माथि राखेर सहकार्य गर्नुपर्छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुभयो । अहिले सभापतिकै आलोचना गर्नुहुन्छ, कि ?
शेरबहादुरजीसँग मेरो विद्यार्थी जीवनदेखिकै संगत हो । उहाँसँग हिजो पनि, आज पनि मेरो राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध छ । तर पछिल्लो समय जुन ढंगले सीमित गिरोहमा निर्भर रहेर पार्टी चलाउने काम उहाँले गर्नुभयो त्यसमा म सहमत भइनँ । शेरबहादुरजी मात्रै होइन हिजो सुशील कोइराला सभापति हुँदा पनि कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्वले गल्ती गर्दा मैले आलोचना गरेकै छु । त्योभन्दा पनि पहिला मेरा पितातुल्य नेता गिरिजाबाबुले पार्टीको नेतृत्व गर्दा पनि वैचारिक रूपमा मतभेदहरू राख्थे । मैले कहिल्यै पनि विचारलाई बन्धकी राखेको छैन । त्यसैले गलत कुराको मैले विरोध गर्दै आइरहेको छु ।
तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने भनेको फरक समूह बनाउने र नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने मात्रै हो त ?
होइन । कुनै समूह निर्माण गरेर पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले कुनै समूह बनाउनेभन्दा पनि सुधारवादी आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यताबाट विचलित नहुने गरी विधानअनुसार पार्टी चलाऔं भन्ने मात्रै हो । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र वैचारिक रूपले द्वन्द्वहरू हुन्छन् । किनभने लोकतन्त्र भनेकै वाद, प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो ।
तर वैचारिकभन्दा व्यक्तित्वको टकराव बढी भएन र ?
व्यक्तित्व र स्वार्थको टकराव पनि देखिन्छ । तपाईं प्रष्ट ढंगले भनौं भोलि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुने कुनै पनि ठाउँमा म एक प्रतिस्पर्धी हँु । तर के छ भने अहिलेको पार्टीभित्रका नेतृत्व र जिम्मेवार नेताहरू भोलि म के हुन्छु भनेर महत्वाकांक्षा मात्रै देखाएको अवस्था छ । हारेको पार्टीलाई पुनर्जीवन बनाएर सशक्त र युग सुहाउँदो बलियो पार्टी बनाउनुपर्ने दायित्व छ । यो दायित्व पूरा गर्न कस कसले के–के जिम्मेवारी लिने भन्ने तय गर्नुपर्छ । अहिले नै कसैले कुनै आकांक्षा देखाउने र म नेता बन्छु भन्छ भने स्वीकार हुँदैन । नेतृत्वका लागि त म आफैं पनि दाबेदार हो । तर मेरो कुरा हाम्रो मिसन पहिला प्रष्ट गरौं त्यसपछि दायित्व बाँडौंला भन्ने हो । सामूहिक सुधारको आन्दोलन मैले स्वीकार गरेको छु । नेतृत्वका बारेमा भोलि जो उपयुक्त हो भन्ने स्थानीय अधिवेशनहरूबाट देखिन्छ, उसैलाई अगाडि बढाउँला । तर बीचबीचमा साथीहरूको उम्मेदवारी घोषणा भइहाल्छ । मलाई पनि कार्यकर्ताहरूको दबाब छ । म लक्ष्यलाई केन्द्रित गरांैं महत्वाकांक्षालाई होइन भन्ने व्यक्ति हो । मेरो मिसन पार्टी सुधार र लोकतन्त्रको रक्षा हो । त्यसका लागि सभापतिका लागि पनि म दाबेदार हो ।
अब अहिले पार्टीको महासमिति बस्ने कुरा छ । महासमितिले पार्टी सुधारको अभिभारा पूरा गर्न सक्छ त ?
महासमिति बैठक नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण संरचना हो । महासमिति बैठकको मुख्य दायित्व भनेको नेपालको संवैधानिक संरचना संघीयतामा आधारित भएकोले सोहीअनुसार पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । संघीय संरचना अनुकूल पार्टीको विधान बनाउनुपर्छ । विधानसँगै पार्टीको संगठनका संरचना र रणनीतिबारे महासमितिले निर्णय गर्नुपर्छ । विधान पारित गर्ने थलो महाधिवेशन वा महासमितिको दुई तिहाइ हो । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय समितिमा सहमतिका साथ विधानको मस्यौदा ल्याउन सकेमात्रै महासमितिमा दुई तिहाइ पुग्न सक्छ । अन्यथा आ–आफ्नो ढंगले लाद्न खोजियो भने महासमितिले विधान अस्वीकार गर्न सक्छ ।
अहिले सभापतिको अधिकार बढाउने र बहुपदको कुरा आएको छ । यसबारे तपार्इंको धारणा के छ ?
यसमा मेरो सपाट कुरा छ । तजबीजी अधिकार वा स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार निरंकुशताको द्योतक हो । त्यसैले कसैलाई पनि पार्टीको तजबिजी अधिकार दिनु हुँदैन । सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पदाधिकारीको संख्या बढ्न सक्छ तर त्यो सबै पद निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । विगतमा गिरिजाबाबु सभापति हुँदा पनि गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्लादेखि केन्द्रीय समितिसम्म निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर आएको हो । त्यसैले केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी सबै निर्वाचनबाट आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अब पनि निर्वाचनभन्दा व्यक्तिको बुइँ चढेर सुरक्षित हुने प्रावधान राख्ने हो भने पार्टीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।
पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता, महामन्त्रीलगायतले आगामी महाधिवेशनमा आफू नै सभापतिको उम्मेदवार हुने बताइसक्नुभएको छ । यसले सुधार हुन्छ कि टकराव बढ्छ ?
सभापतिमा चुनाव लड्छु भन्न त पाउनुपर्यो नि । लोकतान्त्रिक पार्टीमा कसैले चुनाव लड्छु भन्दा आत्तिनु पर्दैन । त केका लागि लड्ने ? यो मुख्य कुरा हो । पार्टी सुधार गर्ने, युग सुहाँउदो कांग्रेस र पाँच वर्षपछि पहिलो पार्टी बन्ने कांग्रेस बनाउनका लागि के गर्ने ? यो विषयलाई जसले न्याय गर्छ, कार्यकर्ताले जनसलाई पत्याउँछन् उही नेता हो । त्यसैले लड्ने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो ।
तपाईंको चै उम्मेदवारी के हुन्छ ?
म पार्टी सुधारको आन्दोलनमा सामूहिक रूपमा लागौं भनेर पहल गरिरहेको छु । अब आ–आफ्नो हिसाबले लड्ने हो भने म पनि सभापति लड्छु । पार्टी सुधार्नुपर्छ भन्ने मिसनका लागि छुट्टै समूह बनाएर लडौं भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।
देशान्तर साप्ताहिकबाट