भारतले आफ्नो कूटनीतिक सीप सुधार्नु आवश्यक छ

महेन्द्र पी. लामा

नेपाल भौगोलिक रूपले सानो मुलुक हुन सक्छ, तर दक्षिण एसियामा नेपाल भारतको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी हो । नेपाल र नेपाली जनतासँग भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि छ । यद्यपि, पछिल्ला वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा उतार–चढाव आएको छ । आफ्नो घरेलु मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गरेको गुनासो नेपालीहरूको छ । त्यस्तै, बेइजिङ र काठमाडौँको बढ्दो निकट सम्बन्धलाई लिएर भारत चिन्तित छ । यसर्थ, दक्षिण एसियाली भूराजनीतिका आधारमा पछिल्लो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केलाउनु आवश्यक छ । जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजको साउथ एसिया स्टडिजका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामासँग भारतीय समाचार सस्था द वायरका ह्याप्पीमोन ज्याकोवले गहकिलो अन्तर्वार्ता लिएका छन् । यसको अनुवाद अर्जुन सापकोटाले गरेका हुन् । 

नेपालबारे छलफल गर्नुअघि, दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक विकास र त्यसभित्र भारत कहाँ अवस्थित छ भनेर तपाईंलाई साधौँ । 

विगत २ दशकयता दक्षिण एसियामा हामीले निकै महत्वपूर्ण विकास देखेका छौँ । दक्षिण एसियामा परम्परागत खेलाडी छन्, जसले आफ्नो पोजिसन र कदम परिवर्तन गरेका छन् भने यस क्षेत्रमा गैरपरम्परागत खेलाडी पनि छन्, जो निकै सशक्त रूपमा अगाडि आएका छन् । भूराजनीतिक क्षेत्रमा धेरै कुरा भइरहेका छन् । तर, यसअघि नै धेरै छलफल भइसकेकाले भूराजनीतिको अंशको रूपमा रहेको सैन्य पाटोबारे चाहिँ केही बोल्न चाहन्नँ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पाटोमा मेरो विश्लेषण केन्द्रित हुनेछ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विगत ३०–४० वर्षयता चीनले चालेको कदमभन्दा अत्यन्तै भिन्न डिजाइनका साथ अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले यस क्षेत्रलक्षित कदम चालेका छन् । तीनवटा फरक मोडका साथ चीन यस क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको छ ।

पहिलो : स्थानीय तहबाटै सिंगो दक्षिण एसियालाई एकीकृत गर्ने प्रयासमा चीन लागिपरेको छ । उदाहरणका लागि अफगानिस्तानको वाखन कोरिडोर, पाकिस्तानको कुन्जरब पास, भारतको नथुरा र नेपालको तातोपानीलाई हेर्न सकिन्छ । चीनको अगुवाइ भएका यस्ता स्थानीय एकीकरण प्रोजेक्ट बेल्ट एन्ड रोडजस्ता विशाल चिनियाँ कनेक्टिभिटी प्रोजेक्टसँग जोडिएका छन् ।

दोस्रो : दक्षिण एसियाका राष्ट्रिय सरकारसँग चीनले निकै चलाखीपूर्ण सम्बन्ध बनाएको छ । उदाहरणका लागि भारतसँगको चीनको सम्बन्धलाई नै लिऊँ । सन् १९९० को दशकमा चीनसँगको भारतको व्यापार मुस्किलले केही करोड डलरबराबर हुने गथ्र्यो । अहिलेको स्थितिमा दुई देशबीचको व्यापार ७० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ । सन् २००० मा समग्र दक्षिण एसियासँग चीनको व्यापार २–३ अर्ब अमेरिकी डलरअसपास थियो, अहिले एक सय १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ ।

तेस्रो : क्षेत्रीय लगानीमार्फत चीनले बढो रोचक तवरबाट यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ । क्षेत्रीय लगानी र सहभागिताको नाममा चिनियाँहरूले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी (आरसिइपी) भिœयाइरहेका छन् । उदाहरणका रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र सार्कको सदस्य बन्न चीनले देखाएको प्रयासलाई हेर्न सकिन्छ ।

अहिले केपी ओलीले जे गरिरहेका छन्, त्यसको आधारमा चीन नेपाल नजिक भएको होइन । चीनलाई महेन्द्रले महत्वका साथ नेपाल भित्र्याएका हुन् । चीनको सहयोगमा काठमाडौँ–कोदारी राजमार्ग, काठमाडौँ–पोखरा राजमार्ग र रिङरोडजस्ता धेरै प्रोजेक्ट महेन्द्रले भित्र्याएपछि नेपालले पहिलोपटक भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धी मोडमा खडा गरेको हो ।

चीनको यस्तो कदमलाई एउटा उदाउँदो महाशक्तिको स्वाभाविक प्रभाव विस्तारको रूपमा हेर्नुहुन्छ वा भारतमा रहेर यसलाई चिन्ताको रूपमा हेर्नुहुन्छ ? 
त्यस्तो सारो चिन्ताको विषयमा भने होइन । चीनको कदम दक्षिण एसिया केन्द्रित छैन । चिनियाँहरूले दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो कदम चालेका छन् भने युरोप, अफ्रिका र मध्यएसियामा पनि उनीहरू यसरी नै अघि बढिरहेका छन् । आश्चर्यको कुरा के हो भने यस्तो प्रकारको कनेक्टिभिटीले क्षेत्रीय आयाम र द्विपक्षीय आयामलाई परिवर्तन गर्नेछ, जुन धेरै गम्भीर पक्ष हो । यस्तो स्थितिमा बंगलादेशजस्तो मुलुकले चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा कसरी सन्तुलन कायम राख्न सक्ला ? भारतको भूमिका कस्तो होला ? अनि दक्षिण एसियामा रहँदै आएको भारतको पूर्वप्रभुत्व के हुने भन्ने सवाल खडा भएका छन् । 

यही सन्दर्भलाई जोडेर भारत र नेपालको सम्बन्धलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
पछिल्लो समय नेपालमा दुई–तीनवटा अति महŒवपूर्ण घटनाक्रम विकास भएका छन् । र, यी विकासमा भारत एड्जस्ट हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राजतन्त्रदेखि संसदीय प्रजातन्त्र हँुदै अहिले संघीय संरचनासम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक आयाममा व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ । दोस्रो, नेपालमा नयाँ प्रकारका संस्थाहरू देखिएका छन्, जुन मुख्यतया विदेशी संस्था र केही दोस्रो पुस्ताका नयाँ सम्भ्रान्त नेपाली वर्ग । तेस्रो, अहिले नेपालको ओरिएन्टेसन भारतकेन्द्रितभन्दा पनि विश्वकेन्द्रित भएको छ । यस्तो व्यापक परिवर्तनका बीच विभिन्न मोडमा चीनजस्ता फरक खेलाडीहरू देखा परेका छन् ।

यही सन्दर्भमा, माल्दिभ्स–चीन वा श्रीलंका–चीनसम्बन्ध जस्तो नदेखिए पनि नेपाल–चीन सम्बन्ध कस्तो छ ? चीनतर्फ नेपाल मोडिएर गएको देखिन्छ । वास्तवमा, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो निर्वाचन अभियानका दौरान चीनको सन्दर्भलाई धेरै उठाए भने भारतबारे निकै नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । यतिसम्म कि नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनाइसमेत व्यक्त गरे । नेपाल र चीनबीच भइरहेको बढ्दो साझेदारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
ऐतिहासिक रूपमा पनि नेपाल र चीनको सम्बन्ध भूसंरचनाको दृष्टिबाट छुट्टिएको थियो । यो सम्बन्ध मुख्यतया तिब्बतलाई लिएर केन्द्रित थियो । तर, तत्कालीन राजा महेन्द्रले पहिलोपटक निर्वाचित सरकार विघटन गरे र सो समयमा चारवटा मुख्य काम गरे । जुन चीनसँगको सम्बन्धको वास्तविक सन्दर्भ थियो । अहिले केपी ओलीले जे गरिरहेका छन्, यो सन्दर्भ होइन । पहिलो सन्दर्भ, महेन्द्रले महत्वका साथ चीनलाई नेपालमा भित्र्याइए । अनि, चीनको सहयोगमा काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग, काठमाडौं–पोखरा राजमार्ग र रिङरोड प्रोजेक्टजस्ता धेरै प्रोजेक्ट भित्र्याइए । यसर्थ, विशेषतः सहयोगको मामिलामा नेपालले भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धी मोडमा ल्याएर खडा गरेको पहिलो समय त्यो नै थियो । भारत र चीनबीच बराबरीको प्रतिस्पर्धा हुन सुरु भयो । भारतले भारतीय समथर भूभागलाई सडकमार्फत काठमाडौंसम्म जोड्यो भने चीनले आफ्नो सीमासँग काठमाडौंलाई जोड्यो । चीनले एउटा सडक बनायो भने भारतले यस्तो गर्ने भनेजस्ता प्रतिस्पर्धा चल्यो । सन् १९५०, ६०, ७० र ८० को दशकसम्म चीन र भारतबीच यस्तो प्रतिस्पर्धा भएको पाइन्छ । महेन्द्रले गरेको अर्को काम भनेको पहाडमा बस्ने ठूलो जनसंख्यालाई तराईको समथर भूभागमा बसोवास गराए । तराई समथर भूभागमा भारतीय मूलका मानिस बसोवास गरेकाले महेन्द्रले यस्तो कदम चालेका थिए । तेस्रो, महेन्द्रले पहिलोपटक नेपाली मुद्रालाई देशव्यापी रूपमा अनिवार्य बनाए । चौथो, भारतसँगको निर्भरता कम गर्न उनले नेपालभित्रै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण सुरु गरे । यसर्थ, यीचाहिँ वास्तविक सन्दर्भ हुन् । 

तर, विगतको दशक तथा यसको आसपास नेपालमा केही विकासक्रम भए, जसले चीनलाई नेपालको झनै नजिक ल्यायो । पहिलो कारण, हामी (भारत)ले नेपालमाथि सन् १९७१, १९८७–८८ र २०१५ गरी तीन चरणमा नाकाबन्दी लगायौँ । तर, पछिल्लो नाकाबन्दीलाई नेपालले निकै गम्भीरतापूर्वक लियो । सन् १९८० वा ९० को दशकको जस्तो नेपाल अहिले छैन । दोस्रो कारण यो अविधिसम्म नेपालले अन्य धेरै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई व्यापक तथा विविधीकरण गरिसकेको थियो । तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालको सिंगो राजनीतिक संरचना परिवर्तनउन्मुख थियो ।

सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
यो माग केपी ओलीको मात्र होइन । सन् १९५० मा भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन गर्नुपर्ने माग विगत ३० वर्षयतादेखि नेपालीहरूले गर्दै आएका छन् । यसका लागि दुई देशबीच विचार आदान–प्रदान भइरहेका छन् । तर, यो सन्धिका कारण नेपालमा भारतीय राजनीतिक नेता, भारतीय मिडिया तथा भारतीय व्यापारी नेपालमा हाबी भएको बुझाइ आमनेपालीको छ । किनभने सन् १९५० को सन्धिको धारा ७ र ८ ले कुनै पनि नेपालीलाई भारतमा बस्न र कुनै पनि भारतीयलाई नेपालमा बस्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ, जुन खुला सीमा प्रणालीको मर्मअनुरूप छ । तर, भारत विशाल राष्ट्र भएकाले ठूलो संख्यामा भारतीय आएर लगानी गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति भारत फिर्ता लिएर जान्छन् भन्ने चिन्ता नेपालीमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ, यस सन्धिमा रहेका केही व्यवस्था वर्तमान समयमा असान्दर्भिक भइसकेका छन्, जस्तो कि धारा २, ३ । यही कारण सन् २०१६ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको निर्माण गरेका हुन् ।

हामी (भारत)ले नेपालमाथि सन् १९७१, १९८७–८८ र  २०१५ गरी तीन चरणमा नाकाबन्दी लगायौँ । तर, पछिल्लो नाकाबन्दीलाई नेपालले निकै गम्भीरतापूर्वक लियो । यदि पहिले नाकाबन्दी लगाउँदा परिणाम के भएको  थियो भनेर मोदी सरकारलाई कसैले भनिदिएको भए नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिलेको स्थिति कदापि सिर्जना हुने थिएन ।

नेपाल र भारतबीचको सम्प्रदाय र सांस्कृतिक सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कत्तिको निर्धारण गर्छ वा जटिल बनाउँछ जस्तो लाग्छ ? 
काठमाडौंले भारतबारे के सोच्छ र नयाँदिल्ली नेपालबारे के सोच्छ भन्ने आधारमा हाम्रो सम्बन्ध व्याख्या गरिँदै आएको छ । समस्या नै यही छ । अहिले नेपाल ७ वटा प्रदेशका साथ संघीय संरचनामा गएको छ, जसले यस्तो मानसिकतामा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास मैले लिएको छु । यसको अर्थ हाम्रो विहार सरकार, उत्तराखण्ड सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार नेपाली समकक्षी सरकारसँग अझ नजिकबाट छलफल र संवादमा रहनेछन् । र, वास्तवमा यो राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध हो । 

प्राध्यापक लामा ! काठमाडौंले नयाँदिल्लीसँग राख्ने सिधा सम्बन्ध नै भारतको चासो हो भनी तपार्इंले सुझाउन खोजेजस्तो देखिन्छ, तराई क्षेत्रमा के हुन्छ अनि युपी, विहार र नेपालीबीचको रोटीबेटीको सम्बन्ध के हुन्छ भन्नेमा चासो दिएजस्तो लागेन । यदि यस्तो थियो भने सन् २०१५ मा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले ‘हस्तक्षेप’ गर्नुपछाडिको कारण के थियो त, जुन दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिनुको मुख्य कारण बन्यो ? यसलाई कसरी व्यख्या गर्नुहुन्छ ? 
नेपाली राजनीतिमा खास जातिविशेष समूहले प्रभुत्व जमाएको छ भन्ने जगजाहेर भएको तथ्य हो । नेपालको समथर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मधेसी समुदाय छन् भने मध्यपहाडी र पहाडी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा तामाङ, राई, गुरुङलगायत जनजाति छन् । तर, यी जनसंख्या अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । र, यो भारतको मात्र चासोको विषय थिएन, सिंगो विश्वको चासोको विषय हो । मधेसी र जनजातिलाई अधिकार दिने सन्दर्भमा भारतजत्तिकै चासो अमेरिकाले पनि दिएको भन्ने चर्चा पनि हामीमाझ भइरहेको छ । यो चासोलाई भारतले बाहिर ल्याएपछि विश्वको चासो बनेको हो । तर, जब यी समूहका लागि संविधानमा व्यवस्था राख्ने समय आएपछि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले हस्तक्षेप ग¥यो भनी व्यापक बहस भयो । यी वर्गको अधिकार सुरक्षित गरियोस् भन्ने चाहना भारतले राखेको थियो । यसलाई भारतको सुझाबको रूपमा लिन सकिन्थ्यो । तर, नेपाल स्वयंले पनि यस्तो अनुभूत ग¥यो । यसबारे मिडियामा पनि व्यापक कभरेज भयो । नेपालमा पहिलो र अन्तिमपटक नै संविधान बनेको हो भन्नेजसरी टिप्पणी गरिए । संविधान संशोधन गर्ने ठाउँ छन् भन्ने खालका टिप्पणी भए । यसर्थ, यही ठाउँमा हाम्रो मोड परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाल र भारतबीच, सरकार–सरकार, दुई देशका निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र जनस्तरीय गरी चार तहको सम्बन्ध छ । तर, सरकार–सरकारबीचको सोचले दुई देशबीचको ८० प्रतिशत सम्बन्ध निर्धारण गरेको छ । हाम्रो सम्बन्ध बलियो बनाउन पहिले– दुई देशका जनताले के सोच्छन्, दोस्रो– नागरिक समाज के सोच्छन् र तेस्रो– निजी क्षेत्रले के सोच्छन् भन्नेलाई जोड दिनुपर्छ, जहाँ सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाल सरकार कसरी प्रस्तुत भयो भन्नेमा म तपाईंसँग सहमत छु, तर सबै नेपालीलाई अटाउन यसो गर, त्यसो नगर भनेर सुझाब दिनुको सट्टा नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्नु हाम्रो काम हो त ? यदि हो भने बर्मामा पनि यस्तै भइरहेको छ, तर त्यता हामीले चासो देखाएका छैनौँ । यसर्थ, हाम्रो चासो भएकाले हामीले हस्तक्षेप गरेका हौँ भन्नु गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ । तपाईंले त यसलाई अझ हस्तक्षेप पनि भन्नुभएको छैन । तर म फेरि सोध्छु, सन् २०१५ मा नेपालमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक थियो ? र, नेपालको संविधानसभाले संविधान नै पारित गरिसकेपछि संविधान बदल भनी निर्देशन दिन विदेशसचिव नेपाल पठाउनु उचित थियो ?
यही वेला हो, जहाँ कुशल कूटनीतिको आवश्यकता पर्छ । विगतमा पनि नेपाल भारतले अत्यन्तै गम्भीर विषयमा छलफल नगरेका होइनन् । तर, जुन हिसाबले यस्तो हुनैपर्छ भन्ने किसिमको प्रवृत्ति भारतले पछिल्लो समय देखायो, यसलाई राम्रो मान्न सकिन्न । यसर्थ, कहीँ न कहीँ हामीले कुशल कूटनीति अपनाउँदै कमी–कमजोरी सच्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै अवस्थामा हो, हामीले हाम्रो कूटनीतिक सीप र ज्ञानको समीक्षा गर्नुपर्ने । 

प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल नीतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? नेपालको भ्रमण गरेर मोदीले राम्रो सुरुवात गरेका थिए, त्यसपछि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रन थाल्यो । यही कारण नेपाल चीनको नजिक पुग्यो पनि । गतवर्ष केपी शर्मा ओलीले भारतको पुनः भ्रमण गरे । यसरी हेर्दा ट्र्याकबाट बाहिरिएको मोदी सरकारको नेपालनीति पुनः ट्र्याकमा फर्किनु पर्ने हो ?
मोदी सरकार आइसकेपछि दक्षिण एसियाली छिमेकीको सम्बन्धमा नयाँ नीति ल्याएर आमूल परिवर्तन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ । निकै गहकिलो भिजनले भरिएको नीति आउँछ, रूपान्तरणउन्मुख कदम चालिनेछन् र गम्भीर मुद्दा समाधानार्थ ठूलो संख्यामा नयाँ संस्था खोलिनेछन्, जुन विगत ३०–४० वर्षयता भारतले छिमेकीप्रति चालेको कदमको विपरीत हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, हामीले अपेक्षा गरेजस्तो भएन । आजको दिनमा पनि हामीसँग छिमेकीलक्षित स्पष्ट नीति छैन । 

अहिले नेपाल सातवटा प्रदेशका साथ संघीय संरचनामा गएको छ, जसले यस्तो मानसिकतामा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास मैले लिएको छु । यसको अर्थ हाम्रो विहार सरकार, उत्तराखण्ड सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकारले नेपाली समकक्षी सरकारसँग अझ नजिकबाट छलफल र संवादमा रहनेछन् ।  वास्तवमा यो राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध हो ।

तपाईंले अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय उठाउनुभएको छ । भारतसँग छिमेकीलक्षित कुनै स्पष्ट नीति छैन भन्नुको अर्थ के हो ? 
हामीले संस्थागत स्मृतिलाई पाखा लगाउन थालेका छौँँ । १० वर्षअघि के भएको थियो, १५ वर्षअघि के भएको थियो भन्नेले हामीलाई कुनै फरक पारेको छैन । यदि कसैले वर्तमान सरकारलाई सन् १९७१, १९८७–८८ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा यस्तो भएको थियो भनेर भनेको भए नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिलेको स्थिति कदापि सिर्जना हुने थिएन । दोस्रो, हामीले कुनै ठूलो सोचाइ नै राखेका छैनौँ । उदाहरणका लागि हिमालयलाई हेरौँ । हामीसँग सबै सबल पक्ष छन् । सिंगो हिमालय प्रणालीको मुख्य खेलाडी हामी हुनुपर्ने हो । तर, हिमालयप्रति खै त हाम्रो नीति ? सीमाको पल्लोतर्फ (चीन) हेरौँ त । उनीहरूसँग संस्था छ, हिमालयका लागि मानिस लागिपरेका छन् । यसर्थ, तपाईं भन्नुुस् हिमालयलक्षित भरतको नीति कहाँ छ ? तपाई मलाई देखाउनुस् । यस्तो नीति अति आवश्यक छ । हिमालयले नै हाम्रो जलवायुलाई निर्धारित गर्छ । भारतमा दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र कति छन् ? चीनमा जानुहोस् त । चिनियाँले गरेको हिमालयसम्बन्धी अध्ययनबाट म त चकित भएको छु । मौसम विज्ञान, जैविक विविधता, प्राकृतिक प्रकोप, जातीयतासम्बन्धी अध्ययन, संस्कृतिक सम्बन्धसम्बन्धी अध्ययन के छैन चीनमा ? तर, हामीसँग हिमालयसम्बन्धी नीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्ने, समन्वयन गर्ने राष्ट्रिय संस्था कहाँ छ ? यसर्थ, यो मुद्दालाई एउटा उदाहरण मान्दा हामीसँग कतिपय मुद्दाका लागि कुनै चेतपूर्ण, मजबुत र स्थिर नीति छैन । हामी केबल प्रतिक्रिया मात्र जनाउँछौँ । यसर्थ, हामीसँग अग्रगामी नीति छैन ।

होइन, भाजपा सरकारसँग यस्तो नीति छ । आफ्नो सांस्कृतिक राष्ट्रिय एजेन्डाको प्रोत्साहन गर्न भाजपाले नेपालको प्रयोग गरिरहेको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति होला ? मोदीले सन् २०१४ मा नेपालको भ्रमण गरेको सन्दर्भलाई म सम्झिरहेको छु । मोदीले रुद्राक्षको माला, खराउ लगाएर ठूलो सन्तले भ्रमण गरेझैँ पशुपतिनाथको भ्रमण गर्नुलाई यसरी हेर्न सकिन्न र ? सांस्कृतिक हिन्दू पक्षधरलाई आकर्षित गर्न मोदीले नेपालको दुरुपयोग गरेका छन् भन्नेमा तपार्इं सहमत हुनुहुन्छ ?
तपाईंको प्रश्नमा मेरो असहमति छैन । तर, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको यो एकदमै सानो अंश मात्र हो । सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बजबुत बनाउनु हाम्रो राष्ट्रिय चासो हुँदा पनि यसले सानो मात्र भूमिका खेल्नेछ । तर, मेरो प्रश्न कहाँनेर हो भने यदि तपाईं कुनै पनि दक्षिण एसियाली मुलुक (पाकिस्तानबाहेक) गएर स्थानीय नागरिक समाजलाई तपार्इंलाई मनपर्ने मुलुक कुन हो भनी सोध्नुभयो भने सबैले भारतको नाम पहिले लिनेछन् । यसर्थ, सबैको पहिलो रोजाइमा परेको हैसियतलाई भारतले किन प्रयोग गर्दैन ? तर, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र अन्य धेरै प्रोजेक्टतर्फ हाम्रो चिन्ता र चासो गएको छ । हामीले कनेन्टिभिटीको सन्दर्भमा कति प्रगति गरेका छौँ ? मोदीले चासो देखाएको एक्ट इस्ट पोलिसीमा कति प्रगति भयो ? भारत, बर्मा र थाइल्यान्डबीच बन्ने भनेको त्रिपक्षीय राजमार्ग कहाँ छ आज ? यही प्रवृत्ति नेपाल, भुटानलगायत अन्य देशमा भारतले चलाएका प्रोजेक्टमा पनि प्रतिबिम्बित भएका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? यीमध्ये केही प्रोजेक्टलाई भारतले किन राष्ट्रिय चासोको प्रोजेक्ट भनेर घोषणा गर्न सक्दैन ? यस्ता प्रोजेक्टप्रति जवाफदेही हुन किन कुनै एउटा मन्त्रालय तथा कर्पोरेसनलाई तोक्न भारत सक्दैन ? 

आर्थिक दृष्टिकोणबाट चीनले दक्षिण एसियामा गरेको ‘आक्रमण’ तथा यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारमा चीनले गरेको लगानीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? चीनको लगानीबाट अन्ततः भारतले पनि लाभ लिँदैन र ? चीनले भारत, भुटान, श्रीलंकालगायत मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दा यी मुलुकसँग व्यापार गर्ने मामिलामा भारतलाई पनि लाभ पुग्छ होला । यसर्थ, दक्षिण एसियामा चीनले गरेको लगानीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नु उचित होला त ? 

हैन, तर बटमलाइन के हो भने, चीनलाई हामी रोक्न सक्छौँ ? यसर्थ, कि त तपाईंले प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ, कि चुपचाप बस्नुहुन्छ वा चीनको भन्दा पहिले नै यस्तो काम गर्न सक्नुपर्छ । यसो हुँदा कि त चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुप¥यो कि त चीनलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो । 

माल्दिभ्स र श्रीलंकामा विगतमा चीन प्रवेश गर्न सकेको थिएन । तर, अहिले त्यो स्थिति छैन । आउँने दिनमा यसले के संकेत गर्छ ? 
दक्षिण एसियामा चीन र भारत कुनै सत्ताविशेषप्रति अति केन्द्रित भएका छन् । जस्तो कि सेख हसिना सत्तालाई जोडेर भारतले आफूलाई परिचित गराएको छ । हसिना सत्तालाई समर्थन गर्ने, खालिदा सत्तालाई समर्थन नगर्ने भन्ने हिसाबले यी मुलुक सत्ता विशेषप्रति केन्द्रित भएका छन् । भोलिका दिनमा खालिदा सत्तामा भारतले बंगलादेशसँग बनाएको सम्बन्ध पूरै फेरिनेछ । भोलि बालाटाला ग्यास प्रोजेक्ट के हुन्छ ? दुई देशबीचको जलमार्ग के हुन्छ, ट्रान्जिट प्वोइन्ट के हुन्छ भनी हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ ? चीनले पनि श्रीलंकामा यस्तै गरेको छ । कुनै एउटा सत्तासँग आफूलाई जोडेर चीनले आफूलाई परिचित गराएको छ । यसर्थ, कुनै सत्ता विशेषलाई जोडेर किन आफूलाई परिचित गराउने ? पूर्वप्रधानमन्त्री नेहरू, अटलविहारी वाजपेयीले पनि यस्तै बाटा रोजेका थिए तर सफलता के हात लाग्यो ? 

नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा दुवै देशले यस्तै प्रवृत्ति देखाएका छन्, कहिलेबाट चीन र भारत यसरी सत्ताविशेष केन्द्रित हुन थालेका हुन् ?
यो हालसालै देखिएको प्रवृत्ति होइन । विगत १०–१५ वर्षदेखि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । सत्ताकेन्द्रित नीति अति भइसक्यो । अब यसमा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ । वास्तवमा, संस्थाको निर्माण गर्न नसक्दा भारत छिमेकी मुलुकमा असफल भइरहेको छ । अस्पताल, रोड त बनाइरहेका छौँ तर छिमेकमा कुनै संस्था निर्माण कार्य गरिरहेका छैनौँ । 

छिमेकमा संस्था निर्माण भन्नुको अर्थ ?
उदाहरणका लागि प्राविधिक, जलवायु परिवर्तन, संविधान, कानुन, आर्थिक व्यवस्थानका क्षेत्रमा नेपाललाई ठूला संस्थागत संरचना आवश्यकता छ । तर, नेपालमा कहाँ छन् यस्ता संरचना ? जबकि नेपाललाई सहयोग गर्न हामी हरेक हिसाबले सक्षम छौँ । यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ ।

सार्कलाई लिएर भारतले लामो समयदेखि रुखो व्यवहार गर्दै आएको छ ? यसले सार्क छिमेकीसँग भारतको सम्बन्धलाई कस्तो असर पुर्‍याइरहेको छ ? 
भारत क्षेत्रीय खेलाडी होइन । कुन क्षेत्रीय संस्थालाई भारत भएका कारण ठूलो फरक परेको छ ? बिमस्टेक, आइओआर–आर्क, बिबिआइएन र सार्क चारवटै क्षेत्रीय संगठनमा भारतले खै कहाँ मुख्य भूमिका खेलेको छ ? चीनलाई रोकेर यी संगठनप्रति हामी अझै प्रभुत्व जमाउन सक्छौँ भन्ने भ्रम भारतलाई छ । तर, होइन । आजको दक्षिण एसियालीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उपस्थिति चाहेका छन् । यसर्थ, भारतको उपस्थितिले यी क्षेत्रीय संगठनमा कुनै भिन्नता बनाउन सकेको छैन । सार्कले एकपछि अर्को संस्था बन्द गरिरहेको छ । भारतमा डकुमेन्टेसन सेन्टर थियो, त्यो हामीले बन्द गरिसक्यौँ । बडो गर्वका साथ दक्षिण एसिया विश्वविद्यालय भारतमा रहनेछ भनेको १० वर्ष भइसक्यो, तर अझै पनि यो विश्वविद्यालय होटेल भवनमा सीमित भएको छ । यसर्थ, क्षेत्रीय संगठनमा भारतले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हो भने निरन्तर रूपमा इमानदारीपूर्वक क्षेत्रीय संस्थाहरूको पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।

लामा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकाे प्राध्यापक हुन् ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार