समाचारनेपाली कांग्रेस
सहमतिविपरीत अघि बढे संसद् अवरोध गर्ने कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौं, ३ जेठ
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली’ पारित गर्दा समितिमा भएको सहमतिविपरीत सत्तापक्ष अघि बढे संसद् अवरुद्ध गर्ने भएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिमा भएको सहमतिलाई उल्ट्याउन प्रमुख सत्तापक्ष एमाले लागेको भन्दै त्यस्तो हुन नदिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावली संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमतिबाट निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सत्तापक्ष सहमतिविपरीत अघि बढेमा सोच्न बाध्य हुने निर्णय दलको बैठकले गरेको सांसद अतहर कमाल मुसलमानले जानकारी दिए ।
‘संसदीय व्यवस्थामा सदन प्रतिपक्षको र सरकार सत्तापक्षको हुन्छ । सदनमा पनि सत्तापक्षले आफ्नो हैकम चलाउन खोजे त्यसको प्रतिकारमा उत्रिनु प्रतिपक्षको कर्तव्य हो, हामी त्यहीअनुरूप अगाडि बढ्छौँ ।’ सांसद कमालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सभापति रहेको संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमतिविपरीत सत्तापक्ष बहुमतका आधारमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ । संसद्मा बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढे कांग्रेसले त्यसको प्रतिकार गर्छ ।’
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी कांग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल थुनामा रहेका सांसदलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने र संसदीय कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने पक्षमा एकमत भएपछि एमाले एक्लिएको थियो । त्यसपछि एमालेले पनि अन्य दलको प्रस्तावमा सहमति जनाएर संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिले दलीय सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
सांसद निलम्बनको व्यवस्था संसद्बाट भोटिङकै आधारमा भए पनि टुंगो लगाउने एमालेको अडानमा अन्ततः माओवादीले समेत एमालेकै पक्षमा मतदान गर्ने भएपछि कांग्रेसले त्यसको प्रतिकार गर्ने रणनीति बनाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो ।
‘सत्तापक्ष कांग्रेसलाई खुइल्याउने प्रोपोकान्डा चलाइरहेको छ, कानुन बनाउन सहयोग गर्छौं भन्दा त्यो प्रक्रिया सुरु नगर्ने ?’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘संविधान र कानुनमा नलेखेको कुरा नियमावलीमा लेख्न मिल्छ ? सहमतिबाट आएको नियमावली सहमतिबाटै पारित गर्नुपर्छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ भन्ने कतै संसारमा देखिँदैन ।’ संविधानको धारा १०४ अन्तर्गत बनेको समितिले सदनका काम–कारबाही कसरी नियमित गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै नियमावली बनाउन मिल्ने उनले बताइन् ।
सभामुखको पहल असफल
संसद्को नियमावलीमा दलहरूबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । उनले बुधबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत अन्य नेतासँग महराले पटक–पटक छलफल गर्दै आएका छन् । सभामुख महराले भने, ‘मैले शीर्ष नेतासँग सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु । संसद्को नियम सर्वसहमतिबाट टुंगो लगाउन मेरो प्रयास जारी छ ।’ महराले मुख्य दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरे पनि अडान कायमै रहेको जनाए ।
नियमावलीको छलफल प्रभावित
कांग्रेसकै असहमतिका कारण बुधबार संसद्को कार्यसूचीमा नियमावलीमाथिको छलफलले प्रवेश पाएन । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद् सञ्चालन नियमावली पारित गर्ने सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची तयार पारेको थियो । तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कांग्रेस सांसदले नियमावली पारित गर्न सत्तापक्षले पेलेर अघि बढ्ने बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सांसद थुनामा रहे पनि निलम्बन गर्न नहुने कांग्रेसको अडानलाई राजपा र संघीय फोरमले समेत साथ दिएपछि बुधबार नियमावलीमाथिको छलफलले संसद्मा प्रवेश पाएन ।
थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन गर्नुको सट्टा संसद्बाट प्राप्त गर्ने सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने नियमावली मस्यौदा समितिले सहमति जुटाएको थियो । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने यसअघिको संसद्को नियमलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान एमालेले राखेको थियो । माओवादी केन्द्रले निलम्बनको सट्टा सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
माओवादीकोे प्रस्तावमा कांग्रेससहित एमाले पनि सहमत भएर संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । थुनामै रहे पनि सांसद निलम्बन हुनुनपर्ने विषयको चौतर्फी आलोचना भए पनि संसद्मा पुगिसकेको नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि एमाले सांसदहरूले निलम्बनकै व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराए । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सांसद निलम्बनको व्यवस्था संसद्बाट भोटिङकै आधारमा भए पनि टुंगो लगाउने एमालेको अडानमा अन्ततः माओवादीले समेत एमालेकै पक्षमा मतदान गर्ने भएपछि कांग्रेस थप असन्तुष्ट बनेको हो ।
खास विवाद र कांग्रेसको अडान
प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा थुनामा रहेको अवधिभर सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था ०७० पछिको संविधानसभा र रूपान्तरित संसद्को थियो । सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने एमालेको अडान भए पनि नियमावली मस्यौदा समितिले भने ‘थुनामा रहेको अवधिभर सांसदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर पारिश्रमिक, सेवासुविधा स्थगित हुने’ व्यवस्थामा सहमति जुटाएको थियो ।
रेशम चौधरीलाई कारबाही गर्ने नियमावली स्विकार्य हुन्नः राजपा
राजपाले थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई निलम्बन वा कारबाही गर्ने संसद्को नियमावली स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले रेशम चौधरीलाई निलम्बन वा कारबाही गर्ने प्रकारको संसद्को नियम स्वीकार्य नहुने बताए । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले सांसद थुनामा रहँदैमा निलम्बन गर्न नहुने कांग्रेसको अडानमा साथ दिँदै आएका छन्
साभार नयाँ पत्रिका
कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावली संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमतिबाट निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सत्तापक्ष सहमतिविपरीत अघि बढेमा सोच्न बाध्य हुने निर्णय दलको बैठकले गरेको सांसद अतहर कमाल मुसलमानले जानकारी दिए ।
‘संसदीय व्यवस्थामा सदन प्रतिपक्षको र सरकार सत्तापक्षको हुन्छ । सदनमा पनि सत्तापक्षले आफ्नो हैकम चलाउन खोजे त्यसको प्रतिकारमा उत्रिनु प्रतिपक्षको कर्तव्य हो, हामी त्यहीअनुरूप अगाडि बढ्छौँ ।’ सांसद कमालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सभापति रहेको संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमतिविपरीत सत्तापक्ष बहुमतका आधारमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ । संसद्मा बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढे कांग्रेसले त्यसको प्रतिकार गर्छ ।’
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी कांग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल थुनामा रहेका सांसदलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने र संसदीय कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने पक्षमा एकमत भएपछि एमाले एक्लिएको थियो । त्यसपछि एमालेले पनि अन्य दलको प्रस्तावमा सहमति जनाएर संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिले दलीय सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
सांसद निलम्बनको व्यवस्था संसद्बाट भोटिङकै आधारमा भए पनि टुंगो लगाउने एमालेको अडानमा अन्ततः माओवादीले समेत एमालेकै पक्षमा मतदान गर्ने भएपछि कांग्रेसले त्यसको प्रतिकार गर्ने रणनीति बनाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो ।
‘सत्तापक्ष कांग्रेसलाई खुइल्याउने प्रोपोकान्डा चलाइरहेको छ, कानुन बनाउन सहयोग गर्छौं भन्दा त्यो प्रक्रिया सुरु नगर्ने ?’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘संविधान र कानुनमा नलेखेको कुरा नियमावलीमा लेख्न मिल्छ ? सहमतिबाट आएको नियमावली सहमतिबाटै पारित गर्नुपर्छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ भन्ने कतै संसारमा देखिँदैन ।’ संविधानको धारा १०४ अन्तर्गत बनेको समितिले सदनका काम–कारबाही कसरी नियमित गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै नियमावली बनाउन मिल्ने उनले बताइन् ।
सभामुखको पहल असफल
संसद्को नियमावलीमा दलहरूबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । उनले बुधबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत अन्य नेतासँग महराले पटक–पटक छलफल गर्दै आएका छन् । सभामुख महराले भने, ‘मैले शीर्ष नेतासँग सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु । संसद्को नियम सर्वसहमतिबाट टुंगो लगाउन मेरो प्रयास जारी छ ।’ महराले मुख्य दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरे पनि अडान कायमै रहेको जनाए ।
नियमावलीको छलफल प्रभावित
कांग्रेसकै असहमतिका कारण बुधबार संसद्को कार्यसूचीमा नियमावलीमाथिको छलफलले प्रवेश पाएन । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद् सञ्चालन नियमावली पारित गर्ने सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची तयार पारेको थियो । तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कांग्रेस सांसदले नियमावली पारित गर्न सत्तापक्षले पेलेर अघि बढ्ने बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सांसद थुनामा रहे पनि निलम्बन गर्न नहुने कांग्रेसको अडानलाई राजपा र संघीय फोरमले समेत साथ दिएपछि बुधबार नियमावलीमाथिको छलफलले संसद्मा प्रवेश पाएन ।
थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन गर्नुको सट्टा संसद्बाट प्राप्त गर्ने सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने नियमावली मस्यौदा समितिले सहमति जुटाएको थियो । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने यसअघिको संसद्को नियमलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान एमालेले राखेको थियो । माओवादी केन्द्रले निलम्बनको सट्टा सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
माओवादीकोे प्रस्तावमा कांग्रेससहित एमाले पनि सहमत भएर संघीय संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । थुनामै रहे पनि सांसद निलम्बन हुनुनपर्ने विषयको चौतर्फी आलोचना भए पनि संसद्मा पुगिसकेको नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि एमाले सांसदहरूले निलम्बनकै व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराए । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सांसद निलम्बनको व्यवस्था संसद्बाट भोटिङकै आधारमा भए पनि टुंगो लगाउने एमालेको अडानमा अन्ततः माओवादीले समेत एमालेकै पक्षमा मतदान गर्ने भएपछि कांग्रेस थप असन्तुष्ट बनेको हो ।
खास विवाद र कांग्रेसको अडान
प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा थुनामा रहेको अवधिभर सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था ०७० पछिको संविधानसभा र रूपान्तरित संसद्को थियो । सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने एमालेको अडान भए पनि नियमावली मस्यौदा समितिले भने ‘थुनामा रहेको अवधिभर सांसदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर पारिश्रमिक, सेवासुविधा स्थगित हुने’ व्यवस्थामा सहमति जुटाएको थियो ।
रेशम चौधरीलाई कारबाही गर्ने नियमावली स्विकार्य हुन्नः राजपा
राजपाले थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई निलम्बन वा कारबाही गर्ने संसद्को नियमावली स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले रेशम चौधरीलाई निलम्बन वा कारबाही गर्ने प्रकारको संसद्को नियम स्वीकार्य नहुने बताए । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले सांसद थुनामा रहँदैमा निलम्बन गर्न नहुने कांग्रेसको अडानमा साथ दिँदै आएका छन्
साभार नयाँ पत्रिका
