गोविन्द परियार

तत्कालीन एमालेका नेता मदन भण्डारीको दुर्घटना भएको दिनलाई साइत जुराएर संसद्को पहिलो र तेस्रो दल अर्थात् दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि बजारमा विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी सुनिन थालेका छन्। पार्टी एकीकरण भएपछि वर्तमान सरकार एकल दलको अत्यधिक बहुमतको सरकारमा रूपान्तरित भएको छ।
छिमेक र विश्वबाटै कम्युनिस्टहरूको सत्ता खोसिँदै गएको बेलामा नेपालमा किन कम्युनिस्ट फस्टाए भन्ने विषय राजनीतिशास्त्रीहरूको लागि शोधको विषय हुन सक्ला। तर अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र अर्थात् केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको एकताले यहाँको घरेलु राजनीतिमा नयाँ वातावरणको सिर्जना पक्कै गरेको छ। विषेशगरी एकता कति परिपक्क छ र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई एकताले कस्तो असर गर्छ ? भन्ने विषयमा एक खालको उत्सुकता देखिएको छ।
झन्डै ५० प्रतिशत मतसहितका दुई कम्युनिस्टहरूको एकताले सबैभन्दा पुरानो र एकमात्रै लोकतान्त्रिक पार्टीलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष फाइदा वा बेफाइदा पक्कै हुन्छ। त्यसमा पनि आफ्ना पार्टीका फोरमहरूमै प्रधानमन्त्री एवं नवगठित नेकपाका एक अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस अब प्रतिस्पर्धी भएन भनेर अहंकार देखाउन थालेपछि जनमानसमा थप उत्सुकता थपिएको हो।
के अब कांग्रेस साँच्चिकै कमजोर अवस्थामा आएको हो त ? माओवादी र एमालेको एकता र उनीहरूले गत चुनावमा ल्याएको भोटको अंकगणितीय हिसाब गरेर कांग्रेसको भविष्य हेर्ने हो भने ओलीले गरिरहेका टिप्पणी जस्तै होला। तर राजनीतिशास्त्रको शाश्वत सत्य के हो भने चुनावी अंकगणित कहिल्यै एक ठाउँमा रहँदैन।
२००७ सालको आन्दोलनमा खासै भूमिकामा नरहेका कम्युनिस्टहरू २०१७ सालको ‘कु’ पछि पञ्चायती सत्ताको वरिपरि नै रहेर बसे। २०३६ को जनमत संग्रहमा पञ्चायती व्यवस्था नै ठीक हो भन्नेमा मतदान गरेपछि त्यो बेलाको राजनीतिमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको भूमिका के थियो थप विश्लेषण गर्न आवश्यक भएन।
नेपालमा कम्युनिस्टका नाममा धेरै ‘राजनीतिहरू’ भए। झापामा सर्वसाधारणको टाउको काट्नेदेखि माओवादीले साम्यवाद ल्याउँछु भनेर १७ हजारको ज्यान लिनेसम्म। गरिबी र अशिक्षाले गाँजेको मुलुकमा गुलिया नाराको पछि तिनै सर्वसाधारण लागे र उनीहरूले ज्यानको आहुती पनि दिए। तर अहिले एमालेसँग एकता गरेसँगै माओवादीले २०५२ सालबाट सुरु गरेको दशक लामो जनयुद्ध गलत थियो भन्ने स्वयं प्रचण्डले पुष्टि गरेका छन्। त्यसो भए मारिएका १७ हजारको दोश प्रचण्डले बोक्नु पर्दैन ? अब पार्टी नै एक भएपछि त्यसको दोष ओलीले लिनुपर्दैन ? कुनै न कुनै दिन यो प्रश्नको उत्तर जनताले पहिला प्रचण्ड र त्यसपछि ओलीसँग माग्नेछन्। दुई कम्युनिस्ट एकतामा यो अनुत्तरित प्रश्नले अबको सरकार र ठूलो पार्टीलाई घच्घच्याइरहनेछ। कांग्रेसले पनि जनतालाई यो प्रश्न गर्न सिकाउनेछ।
के हो कम्युनिस्ट एकताको सन्देश ?
एमाले र माओवादीको एकताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुझिने विषय के हो भने अब यिनीहरू ‘कम्युनिस्ट’ नै हुन्। एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी भेट्न जाँदा माक्र्स र लेनिनको फोटो लुकाउनुपर्ने अवस्था अब आउँदैन। अबको माओवादीसहितको यो कम्युनिस्ट पार्टी खुला रूपमा माक्र्स र लेनिनको पूजा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै हुनेछ।
योसँगै एमालेलाई लोकतन्त्रवादी शक्तिको रूपमा देख्र्दै आएको समाजको एउटा तप्का अब त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्कनेछ। अब कम्युनिस्ट खेमा नयाँ बनेको नेकपाले लिनेछ भने लोकतान्त्रिक खेमा कांग्रेस नेतृत्वमा रहनेछ।
दुई कम्युनिस्टको एकतासँगै नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट र ‘डेमोक्र्याट’ अर्थात् कांग्रेसबीचको ध्रुवीकरण भएको छ। जसले गर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक जनमत, जो कांग्रेस नेताहरूको व्यवहार र चरित्र देखेर एमालेसँग नजिक भएका थिए, ऊ अब कम्युनिस्टइतरका शक्ति नजिक हुन बाध्य हुनेछ। यद्यपि यो लोकतान्त्रिक खेमाको नेतृत्व गरेर लोकतान्त्रिक विचार राख्ने जनमतलाई आफ्नो छाताभित्र ल्याउन कांग्रेसले ठूलै मेहनत गर्नुपर्नेछ।
अब के गर्नुपर्छ कांग्रेसले ?
कांग्रेसको अबको बाटो भनेको पार्टीका संगठन संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच प्रस्ट सिमांकन गर्ने हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने लोकतन्त्र र कांग्रेसको लोकतन्त्रबीच के फरक छ ? भन्ने विषय अब जनसमक्ष स्पष्ट पार्ने कार्यक्रम कांग्रेसले बोक्नुपर्छ। ‘सबै कम्युनिस्ट एक हौं’ भन्ने ओली र प्रचण्डको उद्घोषलाई कांग्रेसले कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादीबीचको धु्रवीकरणको रूपमा बुझेर सोहीअनुसार आफूलाई व्यवहारबाटै सच्चा लोकतन्त्रवादीको रूपमा सुधार गर्न जरुरी छ। लोकतान्त्रिक दल र कम्युनिस्टबीच के फरक हुन्छन् ? भन्ने विषय आम जनसमक्ष बुझाउन विश्वमा अभ्यासरत मुलुकको समेत अध्ययन गरेर ओली सरकारलाई ‘वाचडग’ को रूपमा नियालेर सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा कांग्रेस खरो उभिनुपर्छ।
यी सबै काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कांग्रेसमा सबैभन्दा पहिला उसका संगठनात्मक संरचनाहरू प्रभावकारी हुन जरुरी छ। सुन्दरीजलमा नेविसंघका दुई कार्यक्रम मिलाउन नेताहरू पुग्नुपर्ने वातावरण अब रहन दिनु हुँदैन। त्यसको लागि अहिलेको कम्युनिस्टहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार र ओलीको पटकपटक कांग्रेसमाथिको प्रहारलाई केन्द्रमा राखेर संगठन संरचनामा आमूल सुधार गर्न आवश्यक छ।
पार्टीको संगठन बलियो कसरी हुन्छ ? सबै तहको संरचनालाई चलयमान बनाई भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई प्रभावकारी गराउन कांग्रेस नेतृत्व अब अल्झिनै हुँदैन। अब नेतृत्वले ती संगठनहरूको वास्तविक वजन नाप्नुपर्छ र पद ओगटेर बस्नेलाई धन्यवादसहित बिदा दिन सक्नुपर्छ।
यसअघिको २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरू निकम्मा जस्ता भएका छन्। अधिकांश भ्रातृसंस्थाको एक दशकसम्म अधिवेशनसमेत हुन सकेका थिएनन्। एक वर्षअघि शेरबहादुर देउवा सभापतिको कुर्चीमा पुगेपछि बल्ल ती संस्थाका अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। तर पनि सबै भ्रातृ संस्थामा विवाद सृजना गरिएको छ। ती संस्थाका नेतृत्व र पदाधिकारीहरू पार्टीको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत नाफाघाटामा समय खर्च गर्छन्।

कांग्रेसले आफ्नो स्थापनादेखि गत मंसिरको चुनाव सम्पन्न गरेसम्मको राजनीतिक इतिहासलाई केन्द्रीय कार्यालयले प्रकाशन गरेर प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ। जसले गर्दा युवा पुस्ताले कांग्रेसको संघर्ष, योगदान र त्यागलाई बुझ्न मद्दत गर्छ।

पार्टीका नेताहरूमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत राजनीति कसरी नाफामा लैजाने भन्ने सोच हावी छ। चुनाव हारेको झोक उनीहरू पार्टी सभापतिलाई गाली गरेर पोखिरहेका छन्। चुनाव हारेपछि आफूले किन चुनाव हारे भन्ने सामान्य अनुसन्धान वा विश्लेषणसमेत नेताहरूले गरेका छैनन्। आफ्नो भोटको ट्रेन कस्तो थियो ? कुन क्षेत्रबाट कति मत किन आएन ? अब के गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू पटक्कै देखिँदैनन्। उनीहरू आफ्नो हारको झोक पोख्ने काममा मात्रै तल्लीन छन्।
त्यसैले कांग्रेसले अब समग्र पार्टीको हितमा सबै नेताहरू अघि बढ्ने कि कसैलाई सिध्याएर आफू आउने रणनीति लिने त्यसमा नै यसको पनि भविष्य निर्भर रहन्छ। केही युवा नेता अहिले शीर्ष नेताहरूलाई सिध्याएर आफ्नो पालो आउँछ कि भन्ने मनोरोगमा देखिएका छन्। यस्ता दोष र आरोप/प्रत्यारोपहरू कांग्रेस नेताहरूले आजकै मितिबाट छोड्नुपर्छ। अरूलाई दोष दिने होइन, आफूलाई सुधार गर्नेतर्फ सबै कांग्रेसी अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि तत्काल प्रदेश कांग्रेस गठन गर्न जरुरी छ। मुलुकमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा कम्तीमा एक वर्षको समय दिएर अहिले तदर्थ समिति गठन गर्ने र प्रदेशलाई नै पार्टीको संगठन विस्तार अभियान चलाउन निर्देशन गर्नुपर्छ। प्रदेश कांग्रेस गठनमा पनि गुटगत भागबन्डामा अल्झिने हो भने त्यो कसैले पद पाउने फोरम मात्र हुन्छ, पार्टीको संगठन क्रियाशील हुँदैन। त्यसैले नेतृत्वले तत्काल सातै प्रदेशमा पार्टीको तदर्थ समिति गठन गरेर प्रदेश सरकारको ‘वाचडग’ को भूमिकामा क्रियाशील गराउनुपर्छ।
कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी आफूले गरेका कामको पनि लिपिबद्ध गर्न नसक्नु हो। नेपालको अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ। तर ती विषयहरू दस्ताबेजीकरण भएका छैनन्। जसका कारण तथ्य बांगिएका छन्। बलिदानको जस अरू कसैले लिएका छन्।
तसर्थ कांग्रेसले आफ्नो स्थापनादेखि गत मंसिरको चुनाव सम्पन्न गरेसम्मको राजनीतिक इतिहासलाई केन्द्रीय कार्यालयले प्रकाशन गरेर प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ। जसले गर्दा युवा पुस्ताले कांग्रेसको संघर्ष, योगदान र त्यागलाई बुझ्न मद्दत गर्छ।
चुनाव हारका विषयमा अनेकथरी क्रियाप्रतिक्रिया आएका छन्। यसलाई वास्तविकतासँग नजिक रहेर हेर्न र विश्लेषण गर्न पार्टीले चुनाव हारको कारण पत्ता लगाउन स्वतन्त्र रूपमा बाह्य व्यावसायिक संस्थामार्फत अनुसन्धान गराउनुपर्छ। उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सुधार कार्य सुरु गर्नुपर्छ। कांग्रेसीले आफ्नो आचरणमा समेत परिवर्तन गरेर समाजमा मोडेलको रूपमा आफ्नो छवि रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
कांग्रेसको अवसर
शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा ब्रान्डिङ गरिरहेका बेला कांग्रेसले वर्तमान सरकारको कामलाई मिहिन रूपमा केलाउन सक्नुपर्छ। ओली सरकार बहुमतको मातमा कानुनी शासनविपरीत अघि बढ्न सक्छ। त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिपक्ष दलको हैसियतले कांग्रेसले सधैं प्रश्न गर्दै सार्वजनिक बहसमा लैजाने रणनीति तयार गर्नुपर्छ। ओलीले पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा जनतासँग माफ माग्न सक्ने हैसियतमा हुँदैनन्। एकल बहुमतको शक्तिशाली सरकारको जुन ब्रान्डिङ गरिएको छ, त्यो ओली अर्थात् वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले भविष्यमा कसैप्रति दोष दिन नमिल्ने बिल्ला हो। त्यसैले वर्तमान सरकारजति शक्तिशाली भनिएको छ, जनताले परीक्षा पनि त्यति नै तहबाट लिइरहेका छन्।
नेतैनेताको पार्टी व्यवस्थापन ओली र प्रचण्डको लागि त्यति सहज छैन। पार्टीभित्रका आन्तरिक असन्तुष्टिले केही दिनमा त्यसका संकेत पक्कै देखापर्ने छन्। ओलीको अहंकारी स्वभावका कारण पनि नेताहरूबीच असन्तुष्टि बढ्ने पक्कै छ। तसर्थ कांग्रेसले कम्युनिस्ट र ‘डेमोक्र्याट’ बीचको फरकलाई हरेक कोणबाट विश्लेषण गर्दै सरकारका गतिविधिलाई नियाल्नुपर्छ। गत चुनावमा कांग्रेसले ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मत पाएको छ। कांग्रेसले थप्नुपर्ने मत १५ प्रतिशत (करिब १५ लाख) नै हो। यो मत हासिल गर्न कांग्रेसलाई खासै गाह्रो हुँदैन। तर उसले वास्तविक भोट बैंक पत्ता लगाएर यो बीचमा उनीहरूको मन जित्ने काम गर्न जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका ३० लाखको केही हिस्सा र दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको मत केही लिन सके १५ प्रतिशत मत बढाउन कांग्रेसले खासै समस्या पर्दैन।
ओली सरकारका एक/दुई गलत निर्णयले कम्युनिस्ट भोटलाई ‘यु टर्न’ गराउन सक्छ। त्यसैले कम्युनिस्टहरूबीचको यो एकता कांग्रेसको आन्तरिक हिसाबले संगठन सुदृढ गर्न पाठ हुन सक्छ भने मुलुकका हिसाबले कम्युनिस्ट र कांग्रेसबीच ध्रुवीकरण भएर कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बन्ने अवसर पनि हुन सक्छ।
तसर्थ कम्युनिस्ट एकीकरण कांग्रेसका लागि कुनै घाटा होइन, प्रयोग गर्न सके एउटा राम्रो अवसर पनि हो। बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा मलजल गरेर सिञ्चित गरेको रुख साँच्चिकै कांग्रेसको हुर्कंदो रुख पनि हुन सक्छ। कम्युनिस्ट एकतालाई कांग्रेसले चुनौती होइन, अवसरको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।