विचार
परीक्षणमा ‘वाम एकता’
धेरै प्रयास, आपसी आशंका र अविश्वासको चाकाचुली र सार्वजनिक जीवनमा विश्वसनीयता पूरै गुम्न सक्ने डरका बीच एमाले र माओवादी केन्द्रको विघटन तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएको छ। एकीकरण गर्ने पहिलो घोषणाको सात महिनापछि माओवादी अध्यक्षका हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्षका रुपमा केपी ओली अन्तिमपटक उभिए शुक्रबार, नेकपा जन्मिएको घोषणासाथ।
नयाँ पार्टीको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रको विघटन घोषणा गर्नु कानूनी बाध्यता थियो, त्योसँग जोडिएका सबै औपचारिकता पनि पूरा गरे उनीहरुले। र, त्योसँगै करिब दुई वर्षभित्र हुने पार्टी अधिवेशनसम्म ओली र प्रचण्ड दुवैले ‘अध्यक्ष’ पदको श्रीपेच पनि लगाइ दिए, समान हैसियतका साथ र उनीहरु मातहत एउटा केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समिति गठन हुने घोषणा पनि गरे।
विशाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको घोषणाले कम्युनिष्ट एकताले पहिलो चरणमा प्रवेश गरेको छ।तर दोस्रो तहको नेतृत्वको व्यवस्थापन, विभिन्न तहका पार्टी संरचनासँगै दुवै पार्टीहरुसँग आबद्ध विद्यार्थी, युवा, ट्रेड युनियन, महिलालगायत विभिन्न भातृ/भगिनी संगठनहरुको विलयको कठिन औपचारिकता बाँकी छ। तर, कम्युनिष्ट संगठन या दलभित्र शक्ति नेतृत्व अति शक्तिशाली हुने र अहिलेको एकीकृत दलको नियन्त्रण सत्तामा रहेकाले सम्भवत एकीकरणका बाँकी चरणमा विद्रोह या संगठित विरोध त्यत्ति हुने छैन।
ओली र दाहाल दुवैले एकीकरणको यो चरणसँगै मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भई समृद्धि र स्थायित्वको यात्रामा अघि बढेको घोषणा गरेका छन्। सत्तानिर्देशित राजनीतिमा शक्ति र सत्तामाथिको नियन्त्रण र भागबन्डामा सहमति नभई एकीकरण घोषणा भयो भन्न सकिन्न।७०/३० को चरणबाट केन्द्रीय समितिमा ५५/४५ को अनुपातमा एमाले र माओवादीले भाग पाउने निर्णय हुनुले सम्भवत: एकतालाई निर्णायक बन्न पुगेको थियो एकीकरणको पक्षमा।तर, सत्ता र शक्तिको बाँडफाँड राष्ट्रिय स्वार्थ तथा सार्वभौमसत्ताभन्दा माथि स्थापित हुन गएको वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिमा ओली र दाहालबीच सार्वजनिक नगरिएका या भोलि मतभेद उग्र हुँदामात्र सार्वजनिक हुन सक्ने केही गोप्य सहमति भएका छैनन् भन्न सकिदैन।
के अर्थ राख्छ त यो एकताले मुलुकका लागि? अझ ०६२/६३ यता सर्वाधिक रटिएको सुदृढ लोकतन्त्र अनि राष्ट्रियताका लागि ? तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सबै नेताहरुले प्रतिक्रियात्मक रुपमा अभिव्यक्त गर्ने विषय या मान्यता बन्न पुगेका छन्।
ओली र दाहाल दुवैले एकीकरणको यो चरणसँगै मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भई समृद्धि र स्थायित्वको यात्रामा अघि बढेको घोषणा गरेका छन्। सत्तानिर्देशित राजनीतिमा शक्ति र सत्तामाथिको नियन्त्रण र भागबन्डामा सहमति नभई एकीकरण घोषणा भयो भन्न सकिन्न।
संसदमा कुनै दलविषेशको स्पष्ट बहुमत पुग्दा सरकारका लागि आफ्ना नीति तथा योजना कार्यन्वयन गर्न सहज वातावरण बन्छ। नेपालमा एउटै दलले संसदमा यो आकार हासिल गरेको पहिलो पटक हो।तर, सत्ता र शक्तिको मदमा शासकहरु विचलित भएको, अधिनायकवाद तथा सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको, न्यायपालिकाको चीरहरण गरेको, प्रतिपक्षको या फरक मको अस्तित्वलाई निषेध गरेको पर्याप्त उदाहरण छन् दुनियाँमा र नेपालमै पनि।
०६२/६३ यताको आठ दलले सहमतिका नाममा अंगालेका सर्वसत्तावाद, निषेधको राजनीति र न्यायपालिकाको दलीयकरणसँगै स्वतन्त्रताको हत्या त्यसका प्रत्यक्ष उदाहरण छन्। आठ दलले निर्माण गरेको त्यो सर्वसत्तावादको संस्कृतिलाई के त्यसका अभिन्न अंग रहेका एमाले र माओवादी र उनीहरुका मान्यता, आचरण तथा राजनीतिक शैलीको जगमा उभिएको नवगठित नेकपा सरकारले मौलिक रुपमा परिवर्तन गर्ला त?
अहिले संसदभित्रको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले खास गरी विगत १२ वर्षको उसको आफ्नो इतिहासमा तथा राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र कार्यक्रम छोडी भारतीय बाबुहरुको खटनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी एजेण्डाको झोला बोकेपछि आजको अवस्था आउँछ भन्ने नसोच्नु या नबुझ्नुलाई नेपाली कांग्रेसको अदूरदर्शीता बाहेक केही भन्न सकिन्न।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्वबोध सम्भवत: दुई वटा वाम पार्टीको एकीकरण हुँदैन भन्ने निष्कर्षबाट मात्र गरिरहेको थियो। किनकि कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेशकेन्द्रित दल सबैलाई १२ बुँदे मार्फत राजसंस्थाको विरोधमा एउटै छातामा ल्याउन सफल एक प्रमुख रणनीतिकारले हालै प्रचण्डलाई वाम एकता गरेमा उनको हैसियत समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए।
नरेन्द्र मोदी भ्रमणभन्दा करिब १० दिन पहिले।तर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले पुन: १२ बुँदे मार्पत स्थापित गरेको निर्णायक हैसियत अब समाप्त भएकाले प्रचण्डले त्यो चेतावनीको अवज्ञा गर्ने साहस जुटाए। आन्तरिक राजनीति त्यो मुलुकको सार्वभौम क्षेत्राधिकारबाट बाहिर भएमा त्यो मुलुकको सवतन्त्रता र सार्वभौम हैसियत कुण्ठित हुन्छ।
भारत अब नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली रुपमा नरहनु सुखद पक्ष हो, तर त्यो परिस्थिति नेपाली जनताको हस्तक्षेप नभएर अरु बाह्य शक्तिको प्रभावबाट उत्पन्न भएकाले, भारतकै शैलीमा अन्यत्रबाट भोलि त्यत्ता हस्तक्षेप नआउलान भन्न सकिन्न।
मोदी यात्राले विवादित रुपमै भए पनि नेपाली संविधानमा उल्लेखित ‘धर्म निपेक्षता’को जग नराम्ररी हल्लायो। राजकीय यात्राको आधाजसो समय उनी हिन्दू धर्मगुरुका रुपमा प्रस्तुत भए, प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी। बुद्धिष्ट र हिन्दु सर्किटमा भारतसँगसँगै नेपालम जोडिने घोषणा मोदी र ओलीले गरेपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो लगानी गरेको युरोपेली संघ सशंकित र संकीर्ण नहुने कुरै भएन। धर्म निरपेक्षताको सुनिश्चितता एमाले- माओवादीको एकताबाट सुनिश्चित हुने उनीहरुले बुझेका छन्।
त्यस्तै पहिले भारतको वर्चश्वकालमा शक्तिकेन्द्र रहेका राजसंस्था र नेपाली कांग्रेस ओरालो लागेको अवस्थामा यो एकतामा चीनले मात्र खुसी जनाउनु पनि त्यतिकै अर्थपूर्ण छ। हो, यो एकताबाट नेताहरुले विकासे छलाङको सपना देखाए पनि ‘द्वन्द्वकालीन’ मानव अधिकार उल्लंघनमा माओवादीलाई पूर्ण उन्मुक्ति तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई सम्पूर्ण रुपमा निष्क्रृय बनाउने गोप्य आश्वासन बिना ओलीसँगै दाहाल मिसिए भन्नु सही हुने छैन।
वाम एकताले पक्कै पनि थप आशा जगाएको छैन जनतामा। किनकी राजनीतिले गुमाएको विश्वसनीयतामा एमाले र माओवादी पनि अपवाद बन्न सकेन। बरु दुर्भाग्य, एकीकरण पुर्व अर्थात मोदी भ्रमण सरकारको असहायपनले ओलीको राष्ट्रवादी ‘छवि’मा नराम्ररी ग्रहण लाग्न पुग्यो। भारतलाई नेपालको सार्वभौम हैसियत स्विकार्नै ठाउँमा ल्याए भन्ने दाबी गर्नु ओली अहमको पराकाष्ठा हो।
एक घोषणाबाट राजा महेन्द्र र उनका प्रधामन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले उत्तरी सीमा चेकपोस्टबाट भारतीय सैनिक हटाएका थिए ४७ वर्ष पहिले। विराटनगरमा अनाधिकृत रुपमा रहेको भारतीय दूतावासको ‘अस्थायी शिविर’ हटाउँछु भनी पटक पटक प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुर्लनुले मुलुकको आधिकारितामा आएको गिरावट र विश्वसनीयतामा देखिएको खियावटलाई पूष्टि गर्छ। पक्कै पनि ओली मात्र जिम्मेवार छैनन् त्यसका लागि। तर यता आएर उनी फरक देखा परेनन्।
आर्थिक नाकाबन्दीमा राष्ट्रिय आक्रोशसँग आफूलाई जोड्न सक्दा ओली ‘हिरो’ भएका हुन। तर, जसरी त्यो प्रसँगमा मोदी विरोधीलाई राष्ट्रिय एजेन्सीको दुरुपयोगबाट दमन गर्नमा उनले भूमिका खेले, त्यसबाट उनकै पार्टी भित्र पनि उनका बारेमा फरक मत बन्न थालेको छ। राष्ट्रियता सधैँ र निर्णायक रुपमा प्रक्रियात्मक हुँदैन। त्यसमा प्रतिबद्धता र त्यसलाई प्रदर्शित गर्ने साहास तथा उचित शैली पनि आवश्यक छ।
वाम एकीकरणले भारतका लागि लागि कूटनीतिक र सामरिक हिसाबले अनुकुल अवस्था पैदा गरेको छैन। त्यसैले केही भरपर्दा मित्र शक्ति र भक्तहरुलाई सत्तामा घुसाउने प्रयास जारी राख्ने छ, उसले। योसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भावी सान्दर्भिकता र ऐतिहासिक हैसियत सुनिश्चित गर्न आफ्नो नीति र विगत १२ वर्षको राजनीतिलाई कसरी समीक्षा र सुधार गर्छ या भारतीय प्रशासकहरुको ‘प्याधा’ बन्दा गुमेको हैसियत हासिल गर्छ या त्यो नगरी स्वभाविक मृत्युमार्गमा ऊ अगाडि बढ्नुले विशेष अर्थ राख्नेछ नेपाली राजनीतिमा।
खासगरी प्रतिपक्ष कमजोर र निराश, प्रशासनसँग न्यायपालिका भ्रष्ट र दल निर्देशित अनि राजनीति परमुखी, परचालित र परिचालित रहेको अवस्थामा मुलुकले सही विकास पाउने आशा राख्न सकिँदैन, केवल संसदमा कुनै दल विशेषले धेरै पछि बहुमत हासिल गरेको मात्र आधारमा। यी दुई दलहरुले कानूनभन्दा माथिको हैसियत हासिल गर्नुले राजनीतिको स्थायित्व र कानूनी राजको सुनिश्चितता हुँदैन।
योसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भावी सान्दर्भिकता र ऐतिहासिक हैसियत सुनिश्चित गर्न आफ्नो नीति र विगत १२ वर्षको राजनीतिलाई कसरी समीक्षा र सुधार गर्छ या भारतीय प्रशासकहरुको ‘प्याधा’ बन्दा गुमेको हैसियत हासिल गर्छ या त्यो नगरी स्वभाविक मृत्युमार्गमा ऊ अगाडि बढ्नुले विशेष अर्थ राख्नेछ नेपाली राजनीतिमा।
राजनीतिक प्रणाली र सत्ता, निर्वाचन पद्धति सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बराबर भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता हुने घोषणा गरेका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको दायराबाट बाहिर राख्ने, अनि अख्तियारमा दलीय ‘गोटी’हरुलाई भागबण्डाको आधारमा राख्ने ०६३ यताको परम्परालाई निरन्तरता पनि लिइ रहने, फाइदा पनि दिइ रहने, परस्पर विरोधि या द्वैध चरित्रका प्रमाण हुन्।
एकीकृत दलमा केन्द्रिकृत लोकतान्त्रको मान्यताबाट निर्देशित एकतामा पक्कै पनि अध्यक्षद्वय समग्र पार्टी भन्दा बढी शक्तिशाली हुनेछन्।आमूल परिर्वतनकारी, विकेन्द्रिकृत संघीय पद्धतिको संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत उनीहरु शक्तिशाली मियो बन्ने प्रयासमा छन्।त्यसले संविधान सँग द्वन्द्व निम्त्याउने छ, जसमा अन्तत: संविधान पराजित हुनेछ।अध्यक्षद्वय या नेतृत्व पराजित हुने परम्परा कम्युनिष्ट पार्टीमा हुने छैन।
नेतृत्व अभूतपूर्व रुपमा शक्तिशाली बन्नु त्यतिबेला मात्र मुलुकका लागि राम्रो हुन सक्छ जब त्यो शक्तले नेतृत्वमा र संस्थालाई विनम्रता, कानूनप्रतिको आदर, राज्यको आधिकरिकता प्रतिस्थापन तथा त्यसको पारदर्शी र न्यायसंगत प्रयोगका लागि प्रेरित गर्छ।
‘भ्रष्ट ठेकेदार’को सूचि मन्त्रीको सनकबाट बन्ने, उनकै आदेशबाट ‘गिरफ्तारी’ हुने, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले आफ्नो पैतालामुनि राख्ने परम्पराले बहुमतलाई अधिनायकवादको पर्याय समेत बनाउन सक्नेछ। एकीकरणदेखि एकीकृत पार्टी कांग्रेसबीचको समय ओली-प्रचण्ड प्रयोगको ‘परीक्षण काल’ रहनेछ। तर त्यसमा ‘हनिमून’ अवधि रहने छैन।
नयाँ पार्टीको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रको विघटन घोषणा गर्नु कानूनी बाध्यता थियो, त्योसँग जोडिएका सबै औपचारिकता पनि पूरा गरे उनीहरुले। र, त्योसँगै करिब दुई वर्षभित्र हुने पार्टी अधिवेशनसम्म ओली र प्रचण्ड दुवैले ‘अध्यक्ष’ पदको श्रीपेच पनि लगाइ दिए, समान हैसियतका साथ र उनीहरु मातहत एउटा केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समिति गठन हुने घोषणा पनि गरे।
विशाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको घोषणाले कम्युनिष्ट एकताले पहिलो चरणमा प्रवेश गरेको छ।तर दोस्रो तहको नेतृत्वको व्यवस्थापन, विभिन्न तहका पार्टी संरचनासँगै दुवै पार्टीहरुसँग आबद्ध विद्यार्थी, युवा, ट्रेड युनियन, महिलालगायत विभिन्न भातृ/भगिनी संगठनहरुको विलयको कठिन औपचारिकता बाँकी छ। तर, कम्युनिष्ट संगठन या दलभित्र शक्ति नेतृत्व अति शक्तिशाली हुने र अहिलेको एकीकृत दलको नियन्त्रण सत्तामा रहेकाले सम्भवत एकीकरणका बाँकी चरणमा विद्रोह या संगठित विरोध त्यत्ति हुने छैन।
ओली र दाहाल दुवैले एकीकरणको यो चरणसँगै मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भई समृद्धि र स्थायित्वको यात्रामा अघि बढेको घोषणा गरेका छन्। सत्तानिर्देशित राजनीतिमा शक्ति र सत्तामाथिको नियन्त्रण र भागबन्डामा सहमति नभई एकीकरण घोषणा भयो भन्न सकिन्न।७०/३० को चरणबाट केन्द्रीय समितिमा ५५/४५ को अनुपातमा एमाले र माओवादीले भाग पाउने निर्णय हुनुले सम्भवत: एकतालाई निर्णायक बन्न पुगेको थियो एकीकरणको पक्षमा।तर, सत्ता र शक्तिको बाँडफाँड राष्ट्रिय स्वार्थ तथा सार्वभौमसत्ताभन्दा माथि स्थापित हुन गएको वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिमा ओली र दाहालबीच सार्वजनिक नगरिएका या भोलि मतभेद उग्र हुँदामात्र सार्वजनिक हुन सक्ने केही गोप्य सहमति भएका छैनन् भन्न सकिदैन।
के अर्थ राख्छ त यो एकताले मुलुकका लागि? अझ ०६२/६३ यता सर्वाधिक रटिएको सुदृढ लोकतन्त्र अनि राष्ट्रियताका लागि ? तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सबै नेताहरुले प्रतिक्रियात्मक रुपमा अभिव्यक्त गर्ने विषय या मान्यता बन्न पुगेका छन्।
ओली र दाहाल दुवैले एकीकरणको यो चरणसँगै मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भई समृद्धि र स्थायित्वको यात्रामा अघि बढेको घोषणा गरेका छन्। सत्तानिर्देशित राजनीतिमा शक्ति र सत्तामाथिको नियन्त्रण र भागबन्डामा सहमति नभई एकीकरण घोषणा भयो भन्न सकिन्न।
संसदमा कुनै दलविषेशको स्पष्ट बहुमत पुग्दा सरकारका लागि आफ्ना नीति तथा योजना कार्यन्वयन गर्न सहज वातावरण बन्छ। नेपालमा एउटै दलले संसदमा यो आकार हासिल गरेको पहिलो पटक हो।तर, सत्ता र शक्तिको मदमा शासकहरु विचलित भएको, अधिनायकवाद तथा सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको, न्यायपालिकाको चीरहरण गरेको, प्रतिपक्षको या फरक मको अस्तित्वलाई निषेध गरेको पर्याप्त उदाहरण छन् दुनियाँमा र नेपालमै पनि।
०६२/६३ यताको आठ दलले सहमतिका नाममा अंगालेका सर्वसत्तावाद, निषेधको राजनीति र न्यायपालिकाको दलीयकरणसँगै स्वतन्त्रताको हत्या त्यसका प्रत्यक्ष उदाहरण छन्। आठ दलले निर्माण गरेको त्यो सर्वसत्तावादको संस्कृतिलाई के त्यसका अभिन्न अंग रहेका एमाले र माओवादी र उनीहरुका मान्यता, आचरण तथा राजनीतिक शैलीको जगमा उभिएको नवगठित नेकपा सरकारले मौलिक रुपमा परिवर्तन गर्ला त?
अहिले संसदभित्रको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले खास गरी विगत १२ वर्षको उसको आफ्नो इतिहासमा तथा राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र कार्यक्रम छोडी भारतीय बाबुहरुको खटनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी एजेण्डाको झोला बोकेपछि आजको अवस्था आउँछ भन्ने नसोच्नु या नबुझ्नुलाई नेपाली कांग्रेसको अदूरदर्शीता बाहेक केही भन्न सकिन्न।नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्वबोध सम्भवत: दुई वटा वाम पार्टीको एकीकरण हुँदैन भन्ने निष्कर्षबाट मात्र गरिरहेको थियो। किनकि कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेशकेन्द्रित दल सबैलाई १२ बुँदे मार्फत राजसंस्थाको विरोधमा एउटै छातामा ल्याउन सफल एक प्रमुख रणनीतिकारले हालै प्रचण्डलाई वाम एकता गरेमा उनको हैसियत समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए।
नरेन्द्र मोदी भ्रमणभन्दा करिब १० दिन पहिले।तर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले पुन: १२ बुँदे मार्पत स्थापित गरेको निर्णायक हैसियत अब समाप्त भएकाले प्रचण्डले त्यो चेतावनीको अवज्ञा गर्ने साहस जुटाए। आन्तरिक राजनीति त्यो मुलुकको सार्वभौम क्षेत्राधिकारबाट बाहिर भएमा त्यो मुलुकको सवतन्त्रता र सार्वभौम हैसियत कुण्ठित हुन्छ।
भारत अब नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली रुपमा नरहनु सुखद पक्ष हो, तर त्यो परिस्थिति नेपाली जनताको हस्तक्षेप नभएर अरु बाह्य शक्तिको प्रभावबाट उत्पन्न भएकाले, भारतकै शैलीमा अन्यत्रबाट भोलि त्यत्ता हस्तक्षेप नआउलान भन्न सकिन्न।
मोदी यात्राले विवादित रुपमै भए पनि नेपाली संविधानमा उल्लेखित ‘धर्म निपेक्षता’को जग नराम्ररी हल्लायो। राजकीय यात्राको आधाजसो समय उनी हिन्दू धर्मगुरुका रुपमा प्रस्तुत भए, प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी। बुद्धिष्ट र हिन्दु सर्किटमा भारतसँगसँगै नेपालम जोडिने घोषणा मोदी र ओलीले गरेपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो लगानी गरेको युरोपेली संघ सशंकित र संकीर्ण नहुने कुरै भएन। धर्म निरपेक्षताको सुनिश्चितता एमाले- माओवादीको एकताबाट सुनिश्चित हुने उनीहरुले बुझेका छन्।
त्यस्तै पहिले भारतको वर्चश्वकालमा शक्तिकेन्द्र रहेका राजसंस्था र नेपाली कांग्रेस ओरालो लागेको अवस्थामा यो एकतामा चीनले मात्र खुसी जनाउनु पनि त्यतिकै अर्थपूर्ण छ। हो, यो एकताबाट नेताहरुले विकासे छलाङको सपना देखाए पनि ‘द्वन्द्वकालीन’ मानव अधिकार उल्लंघनमा माओवादीलाई पूर्ण उन्मुक्ति तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई सम्पूर्ण रुपमा निष्क्रृय बनाउने गोप्य आश्वासन बिना ओलीसँगै दाहाल मिसिए भन्नु सही हुने छैन।
वाम एकताले पक्कै पनि थप आशा जगाएको छैन जनतामा। किनकी राजनीतिले गुमाएको विश्वसनीयतामा एमाले र माओवादी पनि अपवाद बन्न सकेन। बरु दुर्भाग्य, एकीकरण पुर्व अर्थात मोदी भ्रमण सरकारको असहायपनले ओलीको राष्ट्रवादी ‘छवि’मा नराम्ररी ग्रहण लाग्न पुग्यो। भारतलाई नेपालको सार्वभौम हैसियत स्विकार्नै ठाउँमा ल्याए भन्ने दाबी गर्नु ओली अहमको पराकाष्ठा हो।
एक घोषणाबाट राजा महेन्द्र र उनका प्रधामन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले उत्तरी सीमा चेकपोस्टबाट भारतीय सैनिक हटाएका थिए ४७ वर्ष पहिले। विराटनगरमा अनाधिकृत रुपमा रहेको भारतीय दूतावासको ‘अस्थायी शिविर’ हटाउँछु भनी पटक पटक प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुर्लनुले मुलुकको आधिकारितामा आएको गिरावट र विश्वसनीयतामा देखिएको खियावटलाई पूष्टि गर्छ। पक्कै पनि ओली मात्र जिम्मेवार छैनन् त्यसका लागि। तर यता आएर उनी फरक देखा परेनन्।
आर्थिक नाकाबन्दीमा राष्ट्रिय आक्रोशसँग आफूलाई जोड्न सक्दा ओली ‘हिरो’ भएका हुन। तर, जसरी त्यो प्रसँगमा मोदी विरोधीलाई राष्ट्रिय एजेन्सीको दुरुपयोगबाट दमन गर्नमा उनले भूमिका खेले, त्यसबाट उनकै पार्टी भित्र पनि उनका बारेमा फरक मत बन्न थालेको छ। राष्ट्रियता सधैँ र निर्णायक रुपमा प्रक्रियात्मक हुँदैन। त्यसमा प्रतिबद्धता र त्यसलाई प्रदर्शित गर्ने साहास तथा उचित शैली पनि आवश्यक छ।
वाम एकीकरणले भारतका लागि लागि कूटनीतिक र सामरिक हिसाबले अनुकुल अवस्था पैदा गरेको छैन। त्यसैले केही भरपर्दा मित्र शक्ति र भक्तहरुलाई सत्तामा घुसाउने प्रयास जारी राख्ने छ, उसले। योसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भावी सान्दर्भिकता र ऐतिहासिक हैसियत सुनिश्चित गर्न आफ्नो नीति र विगत १२ वर्षको राजनीतिलाई कसरी समीक्षा र सुधार गर्छ या भारतीय प्रशासकहरुको ‘प्याधा’ बन्दा गुमेको हैसियत हासिल गर्छ या त्यो नगरी स्वभाविक मृत्युमार्गमा ऊ अगाडि बढ्नुले विशेष अर्थ राख्नेछ नेपाली राजनीतिमा।
खासगरी प्रतिपक्ष कमजोर र निराश, प्रशासनसँग न्यायपालिका भ्रष्ट र दल निर्देशित अनि राजनीति परमुखी, परचालित र परिचालित रहेको अवस्थामा मुलुकले सही विकास पाउने आशा राख्न सकिँदैन, केवल संसदमा कुनै दल विशेषले धेरै पछि बहुमत हासिल गरेको मात्र आधारमा। यी दुई दलहरुले कानूनभन्दा माथिको हैसियत हासिल गर्नुले राजनीतिको स्थायित्व र कानूनी राजको सुनिश्चितता हुँदैन।
योसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भावी सान्दर्भिकता र ऐतिहासिक हैसियत सुनिश्चित गर्न आफ्नो नीति र विगत १२ वर्षको राजनीतिलाई कसरी समीक्षा र सुधार गर्छ या भारतीय प्रशासकहरुको ‘प्याधा’ बन्दा गुमेको हैसियत हासिल गर्छ या त्यो नगरी स्वभाविक मृत्युमार्गमा ऊ अगाडि बढ्नुले विशेष अर्थ राख्नेछ नेपाली राजनीतिमा।
राजनीतिक प्रणाली र सत्ता, निर्वाचन पद्धति सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बराबर भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता हुने घोषणा गरेका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको दायराबाट बाहिर राख्ने, अनि अख्तियारमा दलीय ‘गोटी’हरुलाई भागबण्डाको आधारमा राख्ने ०६३ यताको परम्परालाई निरन्तरता पनि लिइ रहने, फाइदा पनि दिइ रहने, परस्पर विरोधि या द्वैध चरित्रका प्रमाण हुन्।
एकीकृत दलमा केन्द्रिकृत लोकतान्त्रको मान्यताबाट निर्देशित एकतामा पक्कै पनि अध्यक्षद्वय समग्र पार्टी भन्दा बढी शक्तिशाली हुनेछन्।आमूल परिर्वतनकारी, विकेन्द्रिकृत संघीय पद्धतिको संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत उनीहरु शक्तिशाली मियो बन्ने प्रयासमा छन्।त्यसले संविधान सँग द्वन्द्व निम्त्याउने छ, जसमा अन्तत: संविधान पराजित हुनेछ।अध्यक्षद्वय या नेतृत्व पराजित हुने परम्परा कम्युनिष्ट पार्टीमा हुने छैन।
नेतृत्व अभूतपूर्व रुपमा शक्तिशाली बन्नु त्यतिबेला मात्र मुलुकका लागि राम्रो हुन सक्छ जब त्यो शक्तले नेतृत्वमा र संस्थालाई विनम्रता, कानूनप्रतिको आदर, राज्यको आधिकरिकता प्रतिस्थापन तथा त्यसको पारदर्शी र न्यायसंगत प्रयोगका लागि प्रेरित गर्छ।
‘भ्रष्ट ठेकेदार’को सूचि मन्त्रीको सनकबाट बन्ने, उनकै आदेशबाट ‘गिरफ्तारी’ हुने, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले आफ्नो पैतालामुनि राख्ने परम्पराले बहुमतलाई अधिनायकवादको पर्याय समेत बनाउन सक्नेछ। एकीकरणदेखि एकीकृत पार्टी कांग्रेसबीचको समय ओली-प्रचण्ड प्रयोगको ‘परीक्षण काल’ रहनेछ। तर त्यसमा ‘हनिमून’ अवधि रहने छैन।
