संविधान रोक्न मसँग संवैधानिक अधिकार थिएन :डा. रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति

राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादवको निर्वाचन धेरैलाई अहिले पनि संयोग लाग्छ । ०६४ को निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको माओवादीले उपराष्ट्रपतिमा फोरमका उम्मेदवार परमानन्द झालाई अस्वीकार गरेपछि मधेसी दलहरूसँगको समझदारी भत्कियो र राष्ट्रपतिको रूपमा डा. यादवको अवसर उजागर भयो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘सेरेमोनियल’ मानेको छ, तर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा डा. यादव सक्रिय भूमिकामा देखिए । त्यसलाई उनी संविधान र पद्धतिको पक्षमा सार्थक भूमिका मात्र मान्छन् । प्रधानसेनापति काण्डमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय निष्क्रिय पार्दा बहुसंख्यक दलको उनलाई समर्थन थियो । तर, संविधान जारी गर्ने विषयमा असन्तुष्टि र सरोकार राख्दा मूलधारका सबै दल र संविधानसभाका अध्यक्ष पनि एकातिर भए, राष्ट्रपति अर्काेतिर । असन्तुष्टिबीच संविधानसभामा उपस्थित भएर संविधानलाई ढोगेर जारी गरेका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादव अब आगामी दिनको विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न चाहन्छन् । तर, नयाँ पत्रिकाका उमेश चौहान र रमेश सापकोटाले उनलाई विगतमै फर्काएका छन् ।
समकालीन नेताहरू सक्रिय राजनीतिमा छन् । कोही सत्तापक्षका रूपमा पाँचवर्षे योजना बनाइरहेका छन्, कोही प्रतिपक्षका रूपमा आवाज उठाइरहेका छन् । तपाईं यो सब देख्ने, तर बोल्न र गर्न केही नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । सात वर्षमा राष्ट्रपतिका रूपमा आठजना प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न इस्युमा विमति र सहमतिको सक्रिय अभ्यास गर्नुभएका तपाईंजस्तो नेतालाई कस्तो महसुस हुँदोरहेछ ?
म राष्ट्रपतिबाट ‘रिटायर्ड’ हुँदा–नहुँदै मधेसमा आन्दोलन भयो । आपूर्ति ठप्प हुँदा जनतालाई दुःख पनि भयो । यसरी चार–पाँच महिना त देश अस्तव्यस्त नै रहन पुग्यो । आठ–नौ महिनापछि म आफैँ बिरामी परेँ । सुरुमा नेपालमै उपचार गरेँ । भारतमा ‘डाइग्नोसिस’ भयो । पछि, अमेरिकामा उपचार गरेर आएँ । यसैमा समय लाग्यो । अहिले स्वस्थ छु । त्यसैले राजनीतिमा सक्रिय नभए पनि मसिनोसँग अवलोकन गरिरहेको छु । हामी सबै मिलेर देशमा संविधान ल्यायौँ । स्थानीय तह, केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान लागू हुँदै देश अगाडि बढिरहेको छ । चुनावमा हारजित एउटा पक्ष हो । तर, जनतालाई कसरी साथ लिने, समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने दलहरूको व्यवहारमा भर पर्छ । म त देशको राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको मान्छे । परिवर्तनपछि देश शान्ति र स्थिरतातिर अगाडि बढेकोमा खुसी छु । मसँग कोही जुनिएर थिए । कोही सिनियर थिए । कसैले मैलेभन्दा धेरै राजनीतिक योगदान गरेका थिए । तर, मुख्य कुरा म नेपाली नागरिक थिएँ । देशको विविधता बुझेको थिएँ । परिवर्तनपछि पहिलो राष्ट्राध्यक्ष भएँ । हामी जुन प्रणालीका लागि लड्यौँ त्यो विकसित, संस्थागत हुँदै अगाडि बढेकोमा म खुसी छु ।
पहिलो राष्ट्राध्यक्षका लागि चुनाव हुँदै गर्दा तत्कालीन माओवादीले अगाडि सारेको उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंह राष्ट्राध्यक्ष हुने सम्भावना प्रबल थियो । तर, गठबन्धनका सहयोगी मधेसी दलले अघि सारेका परमानन्द झालाई उपराष्ट्रपतिमा माओवादीले अस्वीकार गरेपछि सन्दर्भले नयाँ मोड लियो । र, तपाईं निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रपतिका लागि तपाईं योग्य हो भन्नेमा शंका भएन । तर, जितिन्छ भन्ने पक्का भएको भए कांग्रेसले तपाईंलाई उम्मेदवार बनाउँथ्यो ? गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैँ राष्ट्रपति हुने गुञ्जायस पनि थियो । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
‘नेचुरल वे’मा भन्नुहुन्छ भने दलहरूले जुन सहमति गर्दै परिवर्तनमा सँगै हिँडेका थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति हुने पक्का थियो । त्यतिखेर म कांग्रेसको महामन्त्री थिएँ । हाम्रो र जनआन्दोलनको नेता गिरिजाप्रसाद नै हो, उहाँ नै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्नेमा कतै शंका थिएन । माओवादीले पनि उहाँलाई नै राष्ट्रपति मान्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइ थियो । मैले आपैmँ पनि भनेको थिएँ, ‘माओवादीले चुनाव जितेकाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले कार्यकारी भूमिका पूरा गर्नुपर्छ, आन्दोलनका नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपतिको भूमिका पूरा गर्नुपर्छ । सभामुख, उपसभामुखलगायत अन्य जिम्मेवारीमा कांग्रेस, एमाले र मधेसीसहितलाई समेट्नुपर्छ ।’ तर, गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाउँदा दुईवटा शक्तिकेन्द्र हुन्छ भनेर माओवादीले मानेन । उहाँहरूले अरू उम्मेदवार सारेपछि यसमा धेरै किचलो आयो ।
गिरिजालाई होइन, एमालेका माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने बहस पनि माओवादीले ग-यो । माधवजीलाई पनि छाडेर उहाँहरूले रामराजाबाबुलाई अघि सार्नुभयो । माओवादीले नै अघि सारेको भए माधवजीसम्मलाई समर्थन गर्ने कि भन्ने एउटा सोच कांग्रेसमा पनि थियो । तर, अरू उम्मेदवार भइसकेपछि कांग्रेस आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न मिलेन । किनकि, कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो । यहीबीचमा एमाले पनि साथमा आयो । कांग्रेसबाट कसलाई अघि सार्ने भन्नेमा छलफल भयो । गिरिजाबाबुले शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत र मेरो नामबारे छलफल अगाडि बढाउनुभयो । रामचन्द्रजीले म सक्रिय राजनीति गर्छु, राष्ट्रपतिमा लड्दिनँ भन्नुभयो । महतले अहिलेको अवस्थामा महामन्त्री डा. यादवलाई नै अघि सारौँ भन्नुभयो । गिरिजाबाबुले मेरै नाममा निर्णय लिनुभयो । यसरी एमालेसँगको छलफलपछि दुई दलको समझदारीमा म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएँ । राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पनि भएँ । यो अस्वाभाविक होइन । हाम्रोमा भौगोलिक, सामाजिक विविधता छ । जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति सबैमा विविधता छ । सबैलाई एउटै मालामा उन्न सक्ने मानिस चाहिएको थियो । त्यो मान्छे को हो भन्ने समझ गरिजाप्रसाद कोइरालालाई थियो । त्यसैले मलाई उम्मेदवार बनाउनुभयो । कति गर्न सकेँ वा सकिनँ अलग कुरा भयो, तर म नै त्यसका लागि उपयुक्त थिएँ भन्ने मलाई लाग्छ ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति र पहिलो प्रधानमन्त्रीबीच विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । विवादबीच प्रचण्डले सरकार छाडेपछि माओवादीले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन पनि ग-यो । मध्यमार्ग खोज्न गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने कसरत पनि भयो । त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईंसँग कस्तो छलफल गर्नुभयो ?
हो, राजनीतिक रूपमा म एउटा क्रिटिकल फेजमा थिएँ । मेरो विकल्प खोज्ने विषय कहीँकतै उठे होलान् । तर, प्रस्तावका रूपमा कहिले पनि आएन । गिरिजाबाबु आफैँ पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै मलाई राष्ट्रपति बनाउनुभएको हो । म त उहाँको कार्यकर्ता मात्र थिएँ । पछि मलाई हटाउने र आफैँ राष्ट्रपति बन्ने कमजोर नेता उहाँ हुनुहुन्थेन । फेरि ‘कटवालको केस’मा माओवादीबाहेकका दलहरू राष्ट्रपतिसँगै थिए । त्यसैले काम गर्न अप्ठेरो भए पनि मेरो विकल्प खोज्ने स्थिति थिएन ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा तपाईंले ८ साउनमा पदभार ग्रहण गर्नुभयो । सात वर्ष सो पदमा रहँदा आठजना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो । पहिलो करिब तीन साता प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद रहनुभयो । तपाईं गिरिजाप्रसादको कार्यकर्ता त हो । तर, तपाईं आफैँ राष्ट्रपति भएपछि प्रधानमन्त्री र पछि नेताका रूपमा उहाँलाई कस्तो पाउनुभयो ?
उहाँसँग काम गर्न सजिलो थियो । कांग्रेसमा महामन्त्री भएर काम गरिसकेको थिएँ । राष्ट्रपति भएपछि पनि जटिल भएन । उहाँ ‘प्राक्टिल’ मानिस हुनुहुन्थ्यो । उहाँ समयको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति भएपछि पनि थोरै समय उहाँसँग काम गरेँ । समयसापेक्ष जानकारी र लामो अनुभवले उहाँ खारिनुभएको थियो । ००७ सालको क्रान्तिमा राजा त्रिभुवन र पछि महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मलाई बेहोर्नुभयो । ऐतिहासिक राजनीतिक यात्रामा कसको के योगदान, के हैसियत छ ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो छ ? कसले कस्तो ‘गेम प्ले’ गरिरहेको छ भन्ने बुझ्ने मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो । म राष्ट्रपतिका रूपमा रहँदा उहाँको जीवनका अन्तिम समयसम्म सल्लाह लिएँ । सल्लाह सही हुन्थ्यो । कटवाल ‘केस’मा पनि उहाँसँगै सल्लाह लिएको थिएँ । हुन त यो ‘केस’मा ‘अपोजिसन’मा रहेको एमालेसँग पनि सल्लाह लिएको थिएँ । म एक्लै अघि बढेको थिइनँ, मेरो एक्लो निर्णय पनि थिएन । अन्तिम–अन्तिममा उहाँहरूसँग सल्लाह लिएरै अघि बढेको थिएँ । संस्थागत निर्णय भएकाले त्यसको जिम्मेवारी पनि मेरो हो । तर, मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको सल्लाहमा, कांग्रेस, एमालेसँगको सल्लाहमा यो सब गरेको थिएँ ।
प्रधानसेनापतिको विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आमने–सामने भएकाले राजनीतिले फरक मोड लियो । परिस्थिति लामो समयसम्म तनावमा रह्यो । यो विषयमा विवाद बढ्ने संकेत पाएपछि तत्कालै समझदारी विकास गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सुरुमै सार्थक संवाद किन हुन सकेन ?
यो विषयमा प्रशस्त कुराकानी भएको थियो । एक महिनामा तीनपटक हामी भेटेका थियौँ । मैले त भनेको थिएँ, ‘तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नहडबडाउनुस्, सँगै जाउँ, संविधान बनाउने दिशामा देशलाई अघि बढाउनुस् ।’ तर, समझदारी बन्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ आउनुहुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो । मैले यस्तो बाटो रोजेको छु, तपाईं के गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्नुहुन्थ्यो । तीन महिनामा रिटायर्ड हुने प्रधानसेनापतिलार्ईं हटाउने र डेढ महिनामा रिटायर्ड हुनेलाई प्रधानसेनापति बनाउने विषय उचित होइन, यसो नगर्नुस् भनेर खुलेरै भनेको थिएँ । यस्ता विषयमा भएका छलफललाई राष्ट्रपति कार्यालयले सचिवको पहलमा रेकर्ड राखेर ‘मेमो’ तयार गथ्र्यो । यो ‘मेमो’ एउटा राष्ट्रपति कार्यालयमा रहन्थ्यो । अर्को प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउथ्यौँ । किनकि हामी व्यक्ति थियौँ, आउने–जाने भइरहन्थ्यो । तर, संस्था भइसकेपछि ‘क्रिटिकल’ वेलामा के छलफल हुन्थ्यो र निर्णय गरिन्थ्यो भन्ने विषयलाई अभिलेखका रूपमा राख्यौँ ।
तपाईंहरूबीच त्यत्रो संवाद भएको रहेछ । प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय भएमा राष्ट्रपतिले पुनर्बहाल गर्नुहुन्छ भन्ने ‘म्यासेज’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘क्लियर’ थियो कि थिएन ?
मैले संकेत गरेको थिएँ । तर, पुनर्बहाल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मैले खुलेर उहाँलाई भन्ने कुरा होइन । यो त ‘स्टेपवाइज’ विकसित हुँदै जाने घटनाक्रम थियो । तपाईं आफैँ पनि ‘रिबेलिएन प्राइममिनिस्टर’ हो । ‘क्राइसिस’ छ सेनाको ‘चिफ’लाई नहटाउनुस्, विद्रोही सेना पनि अहिले ब्यारेकमा छ । राष्ट्रमा दुईवटा सेना छ । बृहत् शान्ति–सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यसलाई समाधान गरेर जानुस् भनेर सम्झाएको थिएँ । उहाँ हडबडाएर जानुभयो र परिणाम नकारात्मक भयो । यो सब विषय पछि स्वीकार पनि गर्नुभयो । अरू जस्तो होइन, गल्ती गरेको विषयमा स्वीकार गर्ने चरित्र उहाँको छ ।
तर, जब कटवाललाई अवकाशको पत्र दिइयो । बालुवाटारबाट निस्किनासाथ विभिन्न ठाउँ र देशबाहिर पनि फोन घुमाएँ भनेर कटवाल स्वयंले आत्मकथामा लेख्नुभएको छ । त्यसैले कटवाल पुनर्बहाल हुनमा तपाईंको मात्र होइन, सीमापारिको पनि भूमिका थियो भन्ने विषय कति सत्य हो ?
उहाँले के गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन । आफूले  के गरेँ भन्ने विषय मात्र मैले जान्ने हो । हो, यो तनाव बढिरहेको वेला म प्रधानसेनापतिसँग संवादमा थिएँ । तपाईं हरेक विषय संस्थागत र प्रक्रियागत रूपमा पठाउनुस्, म ‘एसेप्ट’ गर्छु भनेको थिएँ । अन्यथा विषय स्वीकार नगर्नुहोला भनेको थिएँ । उहाँले त्यहीअनुसार गर्दै जानुभयो । हामीले जुन ‘होमवर्क’गरेका थियौँ । घटनाहरू हुँदै गए, हामीले प्रक्रिया चाल्दै गयौँ । र, त्यसैको निष्कर्षस्वरूप उहाँको पुनर्बहाली भएको हो । बाँकी कटवालले के लेख्नुभयो, मलाई थाहा छैन । तर, म जनतालाई सय प्रतिशत दावाका साथ भन्छु कि यो सब राष्ट्रपति संस्थाको भूमिकामा भएको थियो ।
तपाईंले कटवाललाई मध्यरातमा पुनर्बहाल गरेपछि अर्को बिहान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँछ भन्ने कुनै अपेक्षा वा संकेत थियो ?
थिएन । कटवाल ‘रिइन्स्टेट’ भए पनि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा बस्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, मिडियामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि ‘कु’ हुन्छ भन्नेजस्तो समाचार पनि आए । त्यो गलत सूचना थियो । संवैधानिक संस्थाले त्यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यो । उहाँबाट राजीनामा आउँछ भन्ने पनि थिएन । तर, उहाँले राजीनामा गर्नुभयो । प्रधानसेनापतिलाई ‘रिइन्स्टेट’ गरेपछि यो विषय सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, उहाँ आफैँले राजीनामा दिएर सडकमा ओर्लिनुभयो ।

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसबाट कसलाई अघि सार्ने भन्नेमा छलफल भयो । गिरिजाबाबुले देउवा, पौडेल, डा. रामशरण महत र मेरो नामबारे छलफल अगाडि बढाउनुभयो । रामचन्द्रजीले म सक्रिय राजनीति गर्छु, भन्नुभयो । महतले मेरो नाम लिनुभयो ।

त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, राजनीति थिग्रिएन, बरु जटिल बन्दै गयो । माओवादीले काठमाडौं रिङरोड घे-यो । प्रधानमन्त्री बिहान ४ बजे नै सिंहदरबार जानुपर्ने अवस्था आयो । यसबीचमा काम गर्न कति सजिलो भयो ?
अप्ठ्यारो थियो । तर, संविधानसभा भंग नहुँदासम्म त्यस्तो जटिल अवस्था थिएन । किनकि, दलहरूको साथ थियो । जनता, दल, नागरिक समाज, मिडिया एक ठाउँमा हुँदा गाह्रो भएन । माधव नेपालजीलाई पनि मैले राजीनामा नदिनोस्, पछि नहट्नोस् भनिरहेको थिए“ । कांग्रेसमा पनि माधवजीले छोड्नुहुँदैन भन्ने थियो । तर, पछि मलाई पार्टीभित्रैबाट समर्थन भएन भनेर उहाँले छाडिदिनुभयो ।
माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्मा १७ पटकसम्म निर्वाचन भयो । त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर संविधान निर्माणले कुनै गति लिएन । प्रधानमन्त्रीको रूपमा खनालको कार्यकाललाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
१७ पटकसम्म चुनाव हुँदा पनि प्रम चुन्न गाह्रो भयो । ६–७ महिनापछि बल्ल मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था भयो । एमाले र माओवादी मिले, त्यसपछि झलनाथ प्रधामन्त्री बन्नुभयो । झलनाथजी प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो, तर सबैलाई थाहा छ, उहा“लाई आफ्नै दलबाट पनि सहयोग थिएन । उहाँको कार्यकाल औसत थियो, सजिलो अथवा अप्ठेरो भन्ने केही भएन ।
झलनाथपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँकै समयमा म्याद सकिएर संविधानसभा विघटन भयो । उहाँले ७ मंसिरका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो, तर तपाईंले त्यसका लागि बाटो खोलिदिनुभएन ? यस्तो किन भयो ?
संविधानसभाको म्याद सकिनुपर्ने कारण थिएन । तर, अदालतले हस्तक्षेप गरेकाले म्याद सकिएको हो । सार्वभौम संविधानसभा विघटन गर्ने वा नगर्ने अधिकार सार्वभौम सभालाई हुन्थ्यो । अदालतले तिम्रो म्याद सकियो भन्न मिल्दैनथ्यो । तर, यहा“ यस्तै भयो । संसारकै इतिहासमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया जटिल हो । ढिलो भयो भनेर जनतामा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो । तर, अदालतले भावना होइन, परिपाटी हेर्ने हो । तर, सम्माननीय अदालतले म्याद थप्न पाइँदैन भन्ने आदेश दिएर नगर्नुपर्ने काम ग-यो । त्यो ठीक काम थिएन । त्यसपछि मलाई अप्ठ्यारो प-यो । अदालतले म्याद नै दिएर ६ महिनाभित्र संविधान बनाउनु अन्यथा सभा विघटन हुन्छ भन्यो । यसमा संविधान बनाउनेभन्दा पनि भंग गराउने ‘इन्ट्रेस्ट’ छ भन्ने शंका भयो ।
फेरि काजीका सन्तानलाई ल्याउने खेल हुँदै छ भन्ने भयो । मेरो संस्था समाप्त हुने र राजनीतिक उपलब्धि नै समाप्त हुने थियो । संविधान बनाउने ‘म्यान्डेट’ पाएको संविधानसभा नै नभएपछि गणतन्त्र नै जान्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति म, मलाई चिन्ता थियो । बिपीले ००७ सालदेखि नै संविधानसभाको विषय उठाउनुभएको हो । इतिहासमा विलीन भएर गएको यो विषयलाई प्रचण्ड, बाबुराम र किरणहरूले नै ‘मोमेन्टम’ दिनुभएको हो । म त लोकतन्त्रवादी थिएँ, संवैधानिक राजतन्त्र रहिरहोस् भन्ने चाहन्थेँ । तर, राजाले जहिले पनि लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेकै कारण राजसंस्था आफैँ गयो  । हामी नेपाली राष्ट्रिय हितका लागि एक ठाउँमा हुने वातावरण बन्यो । म देशको पहिलो राष्ट्रपति बनेँ । मलाई अब गणतन्त्र प्यारो बनेको छ, त्यही व्यवस्था जान्छ कि भनेर मलाई चिन्ता थियो । त्यसैले संविधानसभा विघटनपछि अर्को संविधानसभाको निर्वाचनसम्म हामी पुग्नैपथ्र्यो, त्यसको विकल्प थिएन । बाबुरामजीले निर्वाचन घोषणा गरेपछि कांग्रेस र एमालेलगायत दल निर्वाचनमा जान तयार भएनन् । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ भनेर मैले कसरी विश्वास गर्ने ? अर्कोतिर बाबुरामजीकै नेतृत्वमा कस्तो निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा पनि प्रश्न थियो । किनकि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा उहाँले गोरखामा के गर्नुभएको थियो भन्ने विषयको जानकारी पनि मलाई थियो । अब सर्वस्वीकार्य सरकार बनोस् भन्ने मेरो चाहना थियो ।
पहिलो संविधानसभाको अवधिमा माओवादीका दुई र एमालेका दुईवटा सरकार बनेपछि अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनोस् भन्ने मेरो चाहना थियो । कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल पनि थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नभएकाले मेरो चाहना पूरा भएन । दलबाट हुँदैन भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नागरिक समाजबाट प्रधानमन्त्री बनाएर जाउँ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने भनेर प्रचण्डले पार्टीको हेटौँडा अधिवेशनबाट पास गराउनुभयो । यसमा मधेसका दलले समर्थन गरे । कांग्रेस र एमालेका केही नेताले समर्थन गरे । यो मेरो चाहना थिएन, तर मैले ‘कम्प्रोमाइज’ गरेँ किनकि सबै शक्तिलाई सँगै लिएर गएँ भनेँ देशलाई निकास दिन सकिन्छ भन्ने थियो । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनाव भयो, हामी पुनः संविधानसभाबाट संविधान बनाउने यात्रामा अघि बढ्यौँ । सफल पनि भयौँ ।

बाबुरामजीकै नेतृत्वमा कस्तो निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा पनि प्रश्न थियो । किनकि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा उहाँले गोरखामा के गर्नुभएको थियो भन्ने विषयको जानकारी पनि मलाई थियो । अब सर्वस्वीकार्य सरकार बनोस् भन्ने मेरो चाहना थियो ।

अब खिलराज रेग्मीको कार्यकालको कुरा गर्दा अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको प्रसंग जोड्नु उपयुक्त होला । तपाईंले उनको नियुक्ति रोक्न केही समयसम्म अडान लिनुभयो, तर पछि सम्झौतामा जानुपर्ने बाध्यता तपाईंलाई के थियो ?
सरकारप्रमुख बनेपछि रेग्मीजी एक महिनामा तीनपटक प्रमुखमा कार्कीको नाममा छलफल गर्न आउनुभयो । मैले यस्तो काम गर्नुहुँदैन भनेँ । तपाईं र मैमाथि औँला उठ्छ भनेर सचेत गराएँ । पञ्चायतकालमा दमन गरेका मान्छेलाई ल्याउँनै हुँदैन भनेँ । तर, उहाँले मलाई जानकारी नै नदिई प्रस्ताव ल्याउनुभयो । प्रचण्डजी, झलनाथजीले सही गरिसक्नुभएको थियो । सुशीलजीलाई सही नगर्नुस् भनेको थिएँ  तर गर्दिनुभयो । नागरिक समाज मकहाँ आए । मैले एकपटक फर्काउनुपर्ने थियो । खासमा त्यो गर्दै नगर्ने मेरो मनसाय थियो । तर, खिलराजजीले यति गर्दिनुप-यो नत्र मलाई चुनाव गराउन अप्ठ्यारो पर्छ भनेर हात नै जोड्नुभयो । अनि राष्ट्रको बृहत् ‘इन्ट्रेस्ट’मा जानुपर्छ भन्ने मान्यताले मैले मानेँ । तर, प्रधानमन्त्रीमा न्यायाधीशलार्ई स्वीकार गरेर मैले सम्झौता गरिसकेको थिएँ । अब चुनावका अगाडि यो सानो कुरा थियो । त्यसैले साना कुरामा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच समस्या नहोस् भनेर कार्कीलाई स्विकारेँ । त्यसपछि चुनाव सफल भयो, संविधान बनेर अहिले यसको कार्यान्वयन हुँदै जाने क्रममा देश अगाडि बढेको छ । बरु, दलहरूले नै उहाँलाई किनारा लगाए ।
निर्वाचन सफल भएपछि कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । संविधान जारी पनि उहाँकै नेतृत्वमा भयो, तर संविधान जारी गर्ने वेलामा यहाँको असन्तुष्टि देखियो नि, आफ्नो सरोकार सम्बोधन गर्न दलहरूसँग तपाईंको कस्तो संवाद भएको थियो ?
पहिलो संविधानसभामा चार वर्षसम्म छलफल भएको थियो, तर दोस्रो संविधानसभामा त्यस्तो भएन । बीचमै भूकम्प आयो । ठूलो क्षति र विनाश भोग्नुप-यो । यस्तो वेलामा दलहरूले मिलेर संविधान बनाउनुमा राम्रो थियो । तर, संविधानसभामा जसरी छलफल गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो भएन । संविधानसभाबाहिर पनि जनतामा जसरी जानुपथ्र्यो त्यसरी गइएन । पहिलो संविधानसभामा भएको थियो, त्यसलाई स्वीकार गर्दै पाँचवटा पहिचान र चारवटा सामथ्र्यका मापदण्ड बनाइएको थियो, त्यो पनि साइड लगाइयो । संघीयता जाँदा पनि वैज्ञानिक बनाइएन । मधेसका पार्टीहरूले पूर्व–पश्चिम भने, अरू दलको उत्तर–दक्षिण गरेर प्रदेश बनाउनुपर्छ भने । म पनि उत्तर–दक्षिणकै पक्षमा थिएँ ।
हिमाल, पहाड र तराईको भूगोल समेट्दा स्रोतहरूको पनि कनेक्सन हुन्थ्यो । तर, त्यो विषयमा संवाद र सहमतिलाई किनारा लगाइयो । स्रोतको प्रयोगबारे पनि बुझाएर जानुपथ्र्यो । संविधान बनाउँदा दफावार छलफल पनि भएन, ‘डिस्कोर्स’ पनि भएन । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नियमावली निलम्बन गरी हडबडाएर अगाडि जाने काम भयो । यसले अशान्ति हुन्छ भन्ने महसुस मलाई पहिल्यै थियो । तर, मेरो चासोलाई नजरअन्दाज गर्दा मधेसमा कस्ता घटना भए ? समाज नै विभाजित हुन पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि विवादमा तानियो । नाकाबन्दी भयो । देशले ठूलो यातना भोग्नुप¥यो । यसले कुनै पार्टी र नेतालाई तत्कालका लागि फाइदा भयो होला, तर राष्ट्रका लागि ठीक भएन । हो, संविधान आयो, हामी सही ठाउँमा गइरहेका छौँ । तर, त्यहीवेला असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकेको भए त्यत्रो जनधनको क्षति हुने थिएन, जनताले दुःख पाउने थिएनन्, मन विभाजित हुने थिएन । अहिलेसम्म पनि उठिरहेका असन्तुष्टिका भाषा रहिरहने थिएनन् । त्यसमा दलहरूको आ–आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ थियो, तर मेरो राष्ट्रिय ‘इन्ट्रेस्ट’ थियो र छ । कति खुसी भए होलान्, कति दुःखी भए होलान् । मलाई पीडा थियो । तर, दलहरूले कुनै पनि हालतमा संविधान तत्कालै जारी गर्ने अडान लिएपछि मैले स्विकारेँ । किनकि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान आएको थियो । ९० प्रतिशतले सहमति जनाएका थिए ।
अरू नेताले त तपाईंको भावना बुझेनन्, तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त बुझाउने थप प्रयास पनि गर्नुभयो होला, उहाँको प्रतिक्रिया के थियो ?
उहाँ (सुशील) गिरिजाप्रसाद कोइराला त हुनुहुन्थेन । गिरिजाप्रसादजस्तो समझ भएको नेता हुनुभएन । मैले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भनेको थिएँ – १५ दिन वा एक महिना कुरेर जानुस् । किनकि मैले पहिलेको मधेस आन्दोलन पनि भोगेको थिएँ । अरू नेता त मधेसै नजाने । म त गएको थिएँ नि । बिपी, गणेशमान, भानुभक्तका सालिक तोडिएका थिए । रामहरि जोशीजस्ता गान्धीवादीको घर तोडफोड भएको थियो । हामीहरूको घरमा आगो लगाउने काम भयो । यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्थेँ । लहान, वीरगन्ज, सप्तरी, नेपालगन्जको जस्तो घटना नहोस् भन्ने चाहेको थिएँ । यसैले कम्तीमा एक महिना धैर्य गर्नुस् भनेँ, तर भएन । किनकि दलहरूबीच भित्रभित्रै सत्ताको एग्रिमेन्ट भएकाले होला, मेरो अनुरोध सुनिएन । यसरी संविधानसभाका अध्यक्ष र तीनवटा पार्टीका नेता एक ठाउँमा उभिए, राष्ट्रपतिको संस्था एक ठाउँमा भयो । राष्ट्रपति त संवैधानिक संस्था भएकाले संविधानसभाबाट पारित भएको विषयमा रोक्ने अवस्था थिएन । योबाहेक संवैधानिक विकल्प मसँग थिएन । सम्झाउने र समन्वयको भूमिका मात्रै थियो । त्यो मैले पूरा गरेको थिए“ ।
देशभित्रको विविध समुदायका आवाज र विचारलाई समेट्नुपर्छ भन्ने छलफल देशभित्रै रहेको भए हुन्थ्यो, बीचमा भारत छिर्दा मुद्दा बिटुलो भयो, होइन ?
हाम्रो भूमि र राजनीतिअनुसार विदेशीले खेल्छन् । यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ । हामी चीन र भारतको बीचमा छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि हामीसँग जोडिएका छन् । तर, हाम्रो आफ्नो भूमिका हुनुपर्छ । हामी एक ठाउँमा भएको वेला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । एक हुँदा अरूले फुटाउन सकेका छैनन् । सबै दलहरू एक ठाउँमा हुँदासम्म कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन्  । तर, हामी आ–आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’मा लागेपछि अरूले खेल्छन् ।
तपाईं संविधानसभा गएर संविधानलाई ढोग्नुभयो, संविधान जारी भयो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अहिले फेरि सोही भूमिकामा फर्कनुभएको छ । सरकारले समृद्धिको अठोट दोहो-याइरहेको छ । अब देश समृद्धितर्फ अघि बढ्ला भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
समृद्धिभन्दा पनि देशमा शान्ति सुरु भएको छ । बुलेटको राजनीतिक ब्यालेटमा आएको छ । शक्तिको स्रोत जनता हुन् भनेर सबैले मानेका छन् । अब अहिंसाबाटै जानुपर्छ भन्ने भएको छ । हतियार उठाउने शक्ति लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई मान्दै अघि बढ्नु भनेको ठूलो परिवर्तन हो । संविधान बनेपछि तीनवटै तहको निर्वाचन भएको छ । राजवनीतिक ध्रुवीकरण पनि भएको छ । एउटा सिद्धान्तमा केही दल मिलेका छन् । कम्युनिस्टले बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकार स्विकारेका छन् । यो ठूलो परिवर्तन हो । तर, लोकतन्त्रविना प्रतिपक्षको हुँदैन । अहिले प्रतिपक्ष कमजोर भएको होला, तर सत्ताको अहं छोडी प्रतिपक्षलाई पनि समेट्नुपर्छ । मधेस, पहाडमा असन्तुष्टि छ यसलाई समेट्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा भएको पार्टीको पनि ठूलो इतिहास छ । यो पार्टीलाई मुख्य ‘इस्यु’मा साथ लिएर जानुपर्छ । संविधानमार्फत नै सबै कुरा समाधान गरेर जानुपर्ने दायित्व यो सरकारलाई छ । शान्ति स्थिरता भएपछि जनताको चाहना समृद्धि होस् भन्ने चाहना छ, यो दायित्वलाई सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।

कम्तीमा एक महिना धैर्य गर्नुस् भनेँ, तर भएन । किनकि दलहरूबीच भित्रभित्रै सत्ताको एग्रिमेन्ट भएकाले होला, मेरो अनुरोध सुनिएन । यसरी संविधानसभाका अध्यक्ष र तीनवटा पार्टीका नेता एक ठाउँमा उभिए, राष्ट्रपतिको संस्था एक ठाउँमा भयो ।

समृद्धि ल्याउने भनिएको छ । तर, पर्यावरण बिगार्ने गरी योजना बनाउनुहुन्न । जल, जंगल, पहाड, जलस्रोत, सुन्दर ल्यान्डस्केपलाई जोगाएर विकास गर्नुपर्छ । तराई, पहाड र चुरियाको जंगल समाप्त भइरहेको छ । चुरिया खनेर सकाउने काम हुँदै छ । ठूला टनेलभन्दा साना रेल दौडाउने, बिजुली निकालेर केबलकार चलाउने, साना–साना बाटो बनाउने, रिसोर्ट बनाएर पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गर्नुपर्छ । जल, जंगल, जडिबुटीलाई जीवनसँग जोडेर विकास निर्माणको मोडलमा जानुपर्छ । विश्वकै विविधता हाम्रो देशमा छ । विविधतलाई जोगाउँदै विकासको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ ।
साभारः नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक