१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले पुनर्निर्माणसँगै शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा पेश गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी पुनर्निर्माण र त्यसपछि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । रेल, सडक र सुरुङ मार्ग पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
१. पुनर्निर्माण : १ खर्ब ५१ अर्ब
अर्थमन्त्री खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
उनले आगामी वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सिध्याउने दावी गरेका छन् । पुनर्निर्माणका अन्य आयोजना पनि समयमै पूरा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । धरहरा, रानीपोखरी लगायत सम्पदाहरु पनि तीन वर्षमा बनाउने सरकारको घोषणा छ ।
२. शिक्षा, विज्ञान प्रविधि : १ खर्ब ३४ अर्ब
शिक्षा, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रले दोस्रो धेरै अर्थात १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्‍याइने सरकारको लक्ष्य छ । विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ ।
दलित र लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निशुल्क, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना, सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण लगायतका कार्यक्रम छ ।
३. यातायात पूर्वाधार विकास : १ खर्ब ९ अर्ब
बजेटमा यातायात तथा पूर्वाधार विकासका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको डीपीआर निर्माण गरी स्तरोन्नति सुरु गर्ने, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेस हाइवेको रुपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ घोषणा गरिएको मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । ठूला सडक मर्मतको जिम्मा सडक बोर्डलाई दिई ५ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजमार्गका पुल कलात्मक बनाउन र रणनीतिक सडकको पुल बनाउन ५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा मेट्रोरेल मोनोरेल र केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
४. उर्जा : ८३ अर्ब ८९ करोड
सरकारले उर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै २१ अर्ब बढी हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई उर्जा दशकको रुपमा मनाउने, सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउने, ५ वर्षभित्र चीन जोड्ने प्रशारण लाइन बनाउने योजना राखेका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
५. स्वास्थ्य क्षेत्र : ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५६ अर्व ४१ करोड ९७ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । जसमा देशभर स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलालाई यातायात खर्च दोब्बर दिने, दुई वर्ष भित्रमा सबै वडाहरुमा कम्तीमा एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने, सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ ।
६. भवन र सहरी विकास : ३३ अर्ब ३७ करोड
आगामी आर्थिक वर्षमा भवन तथा सहरी विकासका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका घर परिवारले आफैले सुरक्षित आवास बनाउन चाहेमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसदको भवन निर्माण, मेगा सिटी, हरित शहर, स्मार्ट सिटीहरु निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, २१ जिल्ला सदरमुकाम सहरको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण, ललितपुरमा साझा यातायातको जग्गामा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
७. सिञ्चाई : १० अर्ब ९९ करोड
सरकारले भेरी बबइ डाइभर्सन, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा र बबई गरी चार वटा सिचाई आयोजनाका लागि १० अर्ब ९९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पाँचवर्षभित्र सबै सिञ्चाइयोग्य जमिनमा सिञ्चाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि राखेको छ । ठूला नदी नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रममा २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
८. वन तथा वातावरण : १६ अर्ब ५८ करोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वन तथा वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ध्वनि, धुलो, वायु प्रदुषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने, वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरुको स्थापनाका लागि उपकरण खरिदमा अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, हिमाल र हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सगरमाथालगायतका हिमाल सरसफाइ गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ ।
९. हवाई पूर्वाधार : १९ अर्ब ३५ करोड
हवाइ पूर्वाधारमा १९ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसमा निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न, त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार, पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पूरा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी देशसम्म उडान सुरु गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । त्यस्तै दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको काम गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
१० वाणिज्य तथा आपूर्ति : १० अर्ब ४४ करोड
निर्यात प्रवर्द्धनको लागि विदेशका सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा हस्तकला र निर्यातजन्य सामानको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष बनाउने, काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने र सबै प्रदेशमा हस्तकला प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता तीन महिनालाई पुग्ने बनाउने, खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने र त्यसमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभ्ने योजना पनि बजेटमा राखिएको छ । सरकारले सबै प्रकारका वस्तु र सेवामा एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।