१ असार, काठमाडौं । शुक्रबार सातै वटा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश १ को छ भने प्रदेश ४ को सबैभन्दा सानो आकारको छ ।तर, प्रदेश ४ यसअर्थमा फरक छ कि सबै प्रदेशले सांसदलाई बजेट दिँदा उसले दिएको छैन । कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजनामा खर्च गर्ने गरी ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर त्यसमा सांसदलाई भूमिका दिइएको छैन ।
प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सात वटै प्रदेशमा शुक्रबार केही घन्टाको अन्तरमा बजेट आएको छ ।
बजेटको आकार
प्रदेश १ ले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । यो सात प्रदेशमध्येमा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट हो । दोस्रो ठूलो बजेट प्रदेश ३ मा ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको छ ।
तेस्रो ठूलो बजेट ल्याएको प्रदेश २ ले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख २८ हजारको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।
सबैभन्दा सानो आकारको बजेट प्रदेश ४ को भएको छ । उक्त प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् ।
प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री समेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री शंकर पोखरेलले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको बजेट संसदमा पेश गरेका छन् । यसैगरी प्रदेश ७ सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट संसदमा पेश गरेको छ ।
कर्णालीको बजेटमा २८ को संयोग
कर्णाली प्रदेशका बजेटमा भने २८ अंकको गज्जबको संयोजन देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् ।
प्रदेश ४ ले सांसदलाई पैसा दिएन
चर्का आलोचनाका बाबजुद केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको माग गरे । केन्द्र सरकारले नाम फेरेर ४ करोड दिएको छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि राखेर समिति बनाएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले आफूहरुको अपमान भएको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेशको बजेट पनि सांसदको नाममा बजेट छुट्याइएको छ । तर, प्रदेश ४ अपवाद रहृयो ।
धेरै प्रदेशले २ करोड छुट्याएको छ । प्रदेश २ ले ७५ लाख र प्रदेश ५ ले सांसदहरुका लागि एकमुष्ट ७० करोड बराबरको योजना छनोट गर्न दिने बताएको छ ।
तर, प्रदेश ४ को सरकारले भने बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि बजेट नै छुट्याइएको छैन ।
प्रदेश २ मा सुरुमा विवाद
आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले पेश गरेको बजेटमा हिन्दी भाषाले पनि स्थान पाएको छ । त्यसलाई लिएर नेकपा र कांग्रेस सांसदहरुले विरोध मात्र गरेनन्, संसद नै अवरुद्ध पारे । माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि अवरोध हटेको छ ।