काठमाडौं-परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रसंघको नेपालस्थित डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफियर्स(डिपीए) को उपस्थितिले नेपाल अहिले पनि द्धन्द्ध र अस्थिरतामै रहेको गलत सन्देश दिएकाले त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको बताएका छन्।
विगत सात वर्षदेखि नेपालमा रहेको उक्त कार्यालयको औचित्य संविधानको आगमन र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको परिस्थितीमा सकिएकाले बन्द गरिएको उनको भनाई छ।
बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले तयार गरिरहेको सदाचार नीतिबाट इमान्दारिता र प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरु आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको बताए।‘परराष्ट्रमामिलाको आचार संहितालाई अन्तिमरुप दिँदै छौं । त्यसले सरकार, प्रदेश र कुटनीतिकज्ञबीचको भेटघाटलाई मर्यादित बनाउने अपेक्षा छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने।
तर नेपालको बहुलवादलाई कुव्याख्या गर्दै अवाञ्छित गतिविधिमा लागेकाहरु भने कारवाहकिो भागीदार हुने चेतावनी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिए।
पाँच किलोको चामलको राहात प्याकेटमा डेढ किलाको बाइवल वितरण गर्ने ? यसको अर्थ के हो ? यसो नगरौं भन्दा किन आत्तिएको हो ?’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय गैससलाई लक्षित गर्दै भने।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरुले धर्म परिवर्तनमा लागेको स्पष्ट संकेत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यसप्रति आपत्ती जनाउँदै उनीहरुलाई कारवाहीको घेरामा ल्याउने संकेत गरेका हुन्। सार्कमा देखा परेको गतिरोध समाप्त गर्न वार्ता नै उपयुक्त माध्यम भएको दोहोराउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारत र पाकिस्तानबीच वार्ता हुनु पर्नेमा जोड ।
अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच शीर्ष तहमा हालै सम्पन्न वार्ताको प्रंशग कोट्याउँदै उनले भारत र पाकिस्तानबीच सार्कलाई लिएर वार्ता हुन संभव भएको आफ्नो धारणा व्यक्त गरे ।
अगस्टमा विमस्टेक सम्मेलन काठमाडौंमा
आगामी अगस्टमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलन गर्ने भएको जानकारी पनि मन्त्री ज्ञवालीले दिएका छन्।

अध्यक्ष नेपालले प्रस्ताव गरेको मितीलाई अरु सबै सदस्य राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरेपछि विमस्टेक सम्मेलन मिती उनले घोषणा गरेका हुन्।
के भयो मंगोलियामा  ?
मंगलोलियाको राजधानीमा उलनवटारमा २८ र २९ गते खासगरी भूपेरिवेष्टित अल्वविकसित मुलुकले पाउनु पर्ने अत्यावश्यक सेवा सुविधा, अवसर र सहकार्य तथा सहयोगका विषयमा भएको बैठकमा भाग लिएर फर्केका ज्ञवालीले त्यहाँ यी समूहका मुलुकहरुले निर्वाद पारवाहन सेवा पाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रकारुपमा नेपालले गएको अक्टुबरमा सम्मेलनको माध्यमबाट एडप्ट गरेको थियो । पारवहनका लागि यी मुलुकहरुले कसरी ट्रान्जिट मुलुकहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयबारे त्यहाँ छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।
भूपरिवेष्टित मुलुक भएकै कारण २० प्रतिशत अतिरिक्त भारको मारमा यी मुलकहरु पर्ने हुनाले विकास अन्यत्र भन्दा मंहगो भएको भन्दै त्यसलाई न्युन गर्ने उपायको खोजी पनि उलनवटर बैठकले गरकेो थियो ।