शंकर तिवारी

हेटौंडा नगरीमा ७७ जिल्लाका नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरूको भेला जारी छ। स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा सर्मनाक पराजय व्यहोरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार यो भेला आयोजना गरेको हो। कांग्रेस विधानमा सभापतिको भेलाको वैधानिक हैसियतबारे केही उल्लेख छैन, तापनि पछिल्लो एक दशकमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिको भेलाले राम्रैसँग ध्यानाआकृष्ट गर्ने गरेको छ। विधानको पालना नगर्ने नेतृत्वपंक्तिले विधानबाहिरको यस्तो भेलालाई महत्व दिनु रमाइलो संयोग हो।
जसरी कुनै पनि सहकारी, क्लब, बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिकीमा साधारण सभा गर्दछन् त्यसैगरी नै कांग्रेस पार्टीका संस्थापकहरूले पार्टी विधानमा वार्षिक रूपमा महासमितिको भेला गर्ने प्रावधान राखिएको हो। तर महासमिति भेलालाई पार्टी नेतृत्वले अनावश्यक ठान्दा पार्टी नवीन रक्तसञ्चारबाट हमेशा वञ्चित रहेको छ।
अंग्रेजीमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, – ‘सफलसँग धेरै पिता हुन्छन् तर असफलता एक्लै टुहुरो हुन्छ।’ पार्टीको चुनावी असफलताले कांग्रेस नेताहरूको यस्तै अवस्था भएको छ। कांग्रेस पार्टीका चल्तीका दुई गुट एक अर्कालाई पराजयको दोषारोपण गर्न व्यस्त छन्। कुनै पनि कांग्रेस शीर्ष नेता कांग्रेस बनेर चिन्तन गरिरहेको छैन। चुनावपछि ढिला भएर भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि त्यसको प्रष्ट झल्को देखिन्थ्यो। सभापति भेलाबाट पहिलो अपेक्षा भनेको जिल्ला सभापतिहरू कांग्रेसको जमिनी कार्यकर्ता बनेर चिन्तन, मनन गरुन् भन्ने हो। तर सभापति भेलामा कस्ता–कस्ता अवधारणा पेस गर्ने भनेर कुनै एक जिल्ला सभापतिले पनि आफ्नो सम्बन्धित जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय सभापति र चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरूलाई राखेर छलफल, विमर्श गरेको सुन्नमा आएको छैन। यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ जिल्ला सभापति आफ्नै हिसाबले जान्नेसुन्ने छन्। त्यसमाथि आफ्नो परम्परागत गुटले जारी गरेको ह्विपको पक्षमा उभिनु उनीहरूको वाध्यता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सभापतिहरूको भेलाबाट कांग्रेस पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने कुराको अपेक्षा गर्नु अतिशयोक्ति हुन जान्छ।
२०६२/०६३ भन्दा अगाडि रत्नपार्क, ठमेल र पाटनमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला भएका थिए। ती भेलाले पार्टी सभापतिलाई कुनै ठोस निर्णय गर्नको लागि सुझाव दिए जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसयता बाह्रबिसेलगायतका ठाउँमा सभापति भेला नभएका हैनन्। तर ती भेलाले पार्टीलाई ठोस दिशा निर्देश गर्न सकेनन्। पार्टी जीवनको सबैभन्दा ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको बेला कर्मकाण्डी भेला गर्ने छुट कम्तिमा जिल्ला सभापतिहरूलाई छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिको अपूरो आत्ममन्थनलाई पूर्ण बनाउन पनि र आसन्न महासमिति भेलालाई दिशा निर्देश गर्नका लागि सभापति भेलाको विशेष महत्व छ।
यसपटकको चुनावी पराजयलाई २०५१, २०५४ को वा २०६४ को पराजय जस्तै मानेर वर्तमान नेतृत्वले हलुका रूपमा लिएकोे छ। पञ्चायतकालमा लामो संघर्ष गरेको र बहुदल प्राप्तिपछि र गणतन्त्रकालमा सत्ताको अभूतपूर्व भोग गरेको यो पुस्तामा पार्टीलाई नयाँ गति र दिशा दिनको लागि कुनै पनि नयाँ चिन्तन भएको देखिन्न। उनीहरूको ध्यान पार्टीभित्र आफ्नो सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा मात्र केन्द्रित छ। यसरी पार्टीको वर्तमान नेतृत्व आत्मकेन्द्रित चिन्तनले ग्रस्त छ। जबसम्म पार्टी नेतृत्वले आफूलाई समग्र कांग्रेसको नेताको रूपमा बुझ्दैन कांग्रेसको दूरावस्था सुध्रिनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गल्ती र असक्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष सधैं वैकल्पिक सरकारको रूपमा हुन्छ। तर त्यो वैकल्पिक पक्षले सामयिक नेतृत्वको मूल्य र मान्यतामा नवीनता दिन सकेन भने उसले आम जनताको विश्वास र भरोसा आर्जन गर्न सक्दैन। कांग्रेस पार्टीको अहिले यस्तै अवस्था छ। जनताको निर्वाचनमा पराजित पार्टी नेतृत्व कुनै सिर्जनशील, रचनात्मक चिन्तनविना चार वर्षको लागि म चुनिएको हुँ त्यसकारण चार वर्षभन्दा अगाडि मेरो नेतृत्वबारे कसैले प्रश्न गर्न पाउँदैन भन्ने जस्तो जड चिन्तनले ग्रस्त छ।

अहिलेको संरचनामा पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानले ग्रस्त नेतृत्व बरु चुनाव नजितियोस् तर आफ्नो गुटको सदस्यको संरक्षण गर्न दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ।

पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा पछिल्लो हप्ता मात्रै आफ्नो गृहप्रदेश र गृहजिल्ला पुगेर फर्कनुभएको छ। त्यहाँ भएका पार्टीका कार्यक्रममा उहाँको विरुद्ध नाराबाजी भएका र उहाँले सबै कार्यकर्ताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको समाचार आएका थिए। पक्कै पनि त्यो अपमानजनक घटनाबाट उहाँले आफूलाई बदल्न केही कुरा मनन गरेको हुुनुपर्छ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै युवा नेताहरूलाई सभासद् बनाउनुपर्‍यो भनेर लविङ गर्न नेविसंघको टोली शेरबहादुरको निवास बूढानीलकण्ठ पनि पुगेको थियो। उनले त्यतिबेला निराश र हतास शैलीमा पार्टीको हालत २०४८ सालको राप्रपाको जस्तो भएको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको हाउभाउ हेर्दा उनले पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई केही नयाँ कार्यका लागि उत्साहित गराउँछन्, प्रोत्साहित गर्नेछन् भन्ने आश नेविसंघका नेताहरूले गरेका थिए। तर त्यसको दुई हप्तापछि आरजु राणा पनि समानुपातिकबाट सभासद् बन्न पुग्नुभयो। श्रीमती सभासद् भएपछि शेरबहादुरको निराशा र हताशा आफैं बिलाएर गयो। अहिले आएर आरजु राणा पार्टीमा र विशेष गरी प्रदेश ७ मा थप बलियो भएकी छन्। यो कुरा पात्र भन्दा प्रवृत्तिलाई हेरेर उल्लेख गरिएको हो।
पार्टी सभापतिले पार्टीभित्रका अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। तर त्यही अनुशासन विभागको अध्यक्षले राजीनामा गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन। टिकट वितरणको प्रक्रियामा सुधार नभई अन्तर्घातीलाई कारबाही गरेर मात्र पार्टीको संगठन सुदृढीकरण हुनेछैन। पार्टी सभापतिले भनेजस्तै अन्तर्घाती र फर्जी क्रियाशील सदस्यको झुण्डलाई किनारा लगाउन पार्टीमा एउटा व्यापक अनुशासन पर्वको खाँचो छ। तर ७७ जिल्लाबाट अन्तर्घातीका सिफारिश भएका नेताहरूको सूची हेर्दा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छ। जबसम्म पार्टीले चुनाव जित्ने लोकप्रिय मान्छेलाई टिकट दिनुभन्दा आफ्नै गुटको, तर जनस्तरमा अलोकप्रिय सदस्यलाई टिकट दिनु प्रतिष्ठाको विषय मान्छ तबसम्म अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्छु भन्ने विषय व्यवहारिक हुन सक्दैन। यसै त कम्युनिस्ट पार्टी एकताले कांग्रेसजनको पब्लिक स्पेस खुम्चिएको छ, त्यसको लागि पार्टीभित्र वृहत्तर एकता र मेलमिलापको जरुरी छ। तर सधैं अन्तर्घात गर्ने समूहलाई ठेगान नलगाई पनि भएको छैन। कांग्रेस यस्तो किमकर्तव्यविमुढको अवस्थामा छ। बाहिर हेर्दा ठीक छ तर कांग्रेसमा भित्रभित्रै सल्किएको यो क्यान्सर रोगलाई निर्मूल गर्नको लागि पार्टी विधानमै नेतृत्वको बारेमा केही कुरा प्रष्टरूपमा उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ।
जबसम्म पार्टी नेतृत्वले कार्यकर्ताको जनादेशभन्दा आम मतदाताको मतादेश ठूलो हो भन्ने आत्मसात गर्न सक्दैन तबसम्म पार्टी समस्यामा रहिरहन्छ। पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानबाट नेताहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने त्यस दिशातर्फ सभापति भेलाले केही ठोस दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि बेलायतको लेवर पार्टीको विधानबाट कांग्रेसले एउटा मात्र लाइन सारे पुग्छ। लेवर पार्टीको विधानअनुसार जुन पार्टी नेतृत्वलाई अगाडि लगाएर पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ र निर्वाचनलगत्तै पार्टीले सरकार बनाउन सकेन भने त्यो नेतृत्वले ६ महिनाभित्र कार्यकर्ताबाट नयाँ म्यान्डेट लिनुपर्छ।
लेवर पार्टीले यसरी कार्यकर्ताको म्यान्डेटभन्दा आम मतदाताका मतादेशलाई महत्व दिएको देखिन्छ। एक्काइसौं शताब्दीको पार्टी बीसौं शताब्दीको परम्परागत धङधङीबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नियम बसाउने हो भने आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पेस गर्ने पार्टी नेतृत्वले आफ्नो गुट जोगाउनुभन्दा जमिनमा लोकप्रिय भएको नेतालाई टिकट दिन लालयित हुन्छ। तर अहिलेको संरचनामा पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानले ग्रस्त नेतृत्व बरु चुनाव नजितियोस् तर आफ्नो गुटको सदस्यको संरक्षण गर्न दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ। यो एउटा थिति मात्र बसाल्न सक्ने हो भने कांग्रेस पार्टीको सभापति बने व्यक्ति अलिक ज्यादा रचनात्मक र जिम्मेवार हुन्छ। मूल रोगको निधान भएर पनि उपचारको दिशामा अगाडि नबढ्ने हो भने रोगले बिरामीलाई थला पार्ने निश्चित हुन्छ। यो कुरा पार्टी महासमिति बैठकमा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने बारेमा सभापतिहरूले केही ठोस निर्णय गरे भने सभापति भेलाको औचित्य सावित हुन्छ।