breakingसमाचार

६ महिनासम्म संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

शुक्रबार, २२ असार २०७५, ०७ : १८ |  दिलबहादुर छत्याल
धनगढी – प्रदेश ७ को प्रदेशसभाअन्तर्गत ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समिति अहिलेसम्म सभापतिविहीन रहेका छन्। प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको ६ महिना हुँदा पनि चारवटा विषयगत समितिका सभापति चयन हुन सकेका छैनन्। संसद् जत्तिकै महत्वपूर्ण छलफल हुने मिनी संसद् मानिने समितिको भूमिका नेतृत्वको अभावमा खुम्चिएको छ। लामो समयपछि तोकिएको निर्वाचन पनि ३ पटकसम्म स्थगित भएपछि कहिले नेतृत्व चयन हुने भन्ने कुरा अन्योलमा छ।

सुरुका दिनमा नेपाली कांग्रेस संसदिय दलको नेता चयन नभएको भन्दै समितीका शभापति चयन ढिलाई भएको भनिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितीको सभापती प्रतिपक्ष दलको नेतालाई बनाउने संसदिय चलन रहेकाले ४ वटै समितीका शभापतीको निर्वाचन संगै गर्ने भनेर गत बैशाख सम्म निर्वाचनको मिती नै तोकिएन्।‘सवै समितीको शभापतिको निर्वाचन संगै गर्ने भनेर नेपाली काग्रेसको संसदिय दलको नेता चयन नभएकाले शुरुमा ढिला भएको हो’शभामुख अर्जुन थापाले भने,‘अहिले निर्वाचन मिती तोकेपनि राजनितिक दलको आग्रले स्थगित गर्नुपरेको हो।’ सर्वसम्मत सभापती चयन गर्न केही दिन समय चाहिएको भनेर राजनीतिक दलले समय मागेकाले स्थगित गरेको उनको भनाई छ।

शुरुमा गत जेठ १३ र १४ गते शभामुखले ४ वटा समितीका शभापतिको निर्वाचनको मिती तोकेर सुचना निकाल्न संसदिय सचिवालयलाई आदेश दिए । जेठ १० गते मनोनयनको कार्यतालिका थियो। अन्तिम समयमा सुचना टाँसेर स्थगित गरियो। त्यतीवेला नेपाली काग्रेस र एमालेको आग्रहमा स्थगित गरिएको संसद सचिवालयका सचिप बालाराम शर्माले बताए । त्यसपछि दोश्रोपटक जेठ २१ र २२ गते शभामुखले निर्वाचन मिती तोकेको घोषणा गरे। नेकपाका सचेतक तारालामा तामाङले सारिदिन आग्रह गरेपछि स्थगित गरेर जेठ ३१ गते बिहिवारका दिन निर्वाचन मिती तोकियो। जेठ ३० गते बुधवार मनोनय गर्ने कार्यतालिका थियो। मंगलवार नेकपाका सचेतक तारालामा तामाङले पार्टीभित्र छलफल गर्नु वाँकी रहेकोले सारिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाए। सभामुखले अर्को सुचना नभएका सम्मका लागी भनेर स्थगित गरे । एक दिन अघि नै संसद सचिवालयले स्थगित भएको सुचना टाँसेको थियो। तेश्रो पटक स्थगित भएको तीन साता भइसक्दा समेत समितीका सभापतीको निर्वाचनको मिती तोकिएको छैन। यो कहिले हुने भन्ने कुनै टुंगो छैन। निती तथा कार्यक्रम र बजेटको छलफलका कारण निर्वाचन स्थगित गरिएको भनिएपनि अहिले सम्म अन्यौल छ। कहिले निर्वाचन हुने निश्चित छैन, अनिश्चितकालिन रुपमा स्थगित छुसचिव शर्माले भने, अहिले सभापती निर्वाचनले बिषय प्रवेश नै पाएको छैन। निती तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ। बजेट पारित भइसकेपनि समितीको सभापतीको निर्वाचनले प्रवेश नपाउदाँ अन्यौल भएको छ। ६ महिना सम्म मिनी संसदको नेतृत्व चयन नहुनुलाई राजनीतीक दलहरु भित्र पदका लागी भइरहेको हानथापलाई कारण मानिएको छ।

३, ३ पटक निर्वाचन स्थगित हुनुलाई सासंदहरुले राम्रो नभएको बताएका छन। शभामुख र संसदिय दलका नेता, उपनेता बिचको समन्वयको अभावले निर्वाचनको मिती तोकिने र स्थगित हुने शृखला चलेको एक सासंदले बताएका छन।‘ समन्वय र सहमतीको अभाव देखियो। मिती तोक्ने अनि पटक पटक स्थगित गर्ने सुहाउदो भएन’एक सासंदले भने।

समन्वय गरेर शभामुखले मिती तोक्नु पर्ने वा मिती तोकेपछि पटक पटक स्थगित गर्न नहुने सासंदहरु बताउछन। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ३ वटा समितीका सभापतीमा सहमती हुन नसकेकाले उनीहरुले निर्वाचन सार्न सभामुखलाई आग्रह गरेको श्रोतले बताएको छ । समितीको सभापतीका लागी २/३ जना, २/३ जना इच्छुक देखिएको र सहमती भइनसकेकाले निर्वाचन स्थगित गर्न समय मागिएको हो।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदा जेठ ३१ गते समितिको सभापतीको निर्वाचनका लागि समय माग गरेर स्थगितका लागी आग्रह गरेको बताए। पार्टीभित्र छलफल भइरहेको र केही समयमै निर्वाचनवाट सभापती चयन हुने उनको भनाई छ।

अर्थ बिकास तथा प्राकृतिक समिति जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकको अध्यक्षतामा र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति जेष्ठ सदस्य कृष्णराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बैठक वस्ने गरेको छ। भने चार वटा बिषयगत समिती मध्य सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिको पाँच महिनामा एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । संसदमा भन्दा पनि बढी छलफल हुने बिषयगत समिती महत्वपुर्ण हुने संसद सचिवालयका सचिव शर्मा बताउछन ।‘संसदमा जस्तै बिधेयकको दफावार छलपल हुन्छ, संसद भन्दा बढी नै छलफल हुन्छ, बिज्ञ वोलाइन्छ, राय संकलन गरिन्छ, टोली गठन गरिन्छ, अध्ययन गर्न दिइन्छ।’ उनले भने, ‘शभापति नहुदाँ बैठक वसिरहेपनि नेतृत्वको अभाव खड्केको छ।’ सभापती भएको भए छलफललाई छिटो टुंग्याउन वार्ता गर्ने, समन्वय गर्ने जस्ता काम हुने उनी बताउछन। नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सत्तापक्षको पत्रका आधारमा शभामुखले निर्वाचन स्थगित गर्न नहुने बताएका छन। एउटा पत्रका आधारमा प्रक्रिया रोक्नुृ नहुने उनको भनाई छ।

nema
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button