बिपीको बयान : अमूल्य दस्तावेज

जीवननाथ धमला

बिपीका राजनीतिक चिन्तनहरू मूलतः राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता अनि समाजवादका वैचारिक धरातलमा केन्द्रित रहे । बिपीले राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एकअर्काका पूरक तत्वका रूपमा र स्वतन्त्रता केन्द्रित समाजवाद साध्यका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको पाइन्छ।

ती प्रत्येक चिन्तनलाई पूर्ण बनाउने अन्य अनेक वैचारिक तत्वहरू छन् । ती वैचारिक र दार्शनिक अवधारणाहरूमा आधारभूत मानव अधिकार, पे्रस स्वतन्त्रता, निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका वा कानुनी राज्य, सन्तुलित परराष्ट्र नीति आदि पर्छन् । बिपीले मूलतः राष्ट्र, राष्ट्रियता एवं समाजवादी प्रजातन्त्रका मूलभूत पक्षहरूका बारेमा सारपूर्ण दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । ती चिन्तन एवं दृष्टिकोणहरू देशको राजनीतिक सन्दर्भमा अति नै उपयोगी छन् र कतिपय त सार्वकालिक पनि छन् । वैचारिकरूपमा बिपीलाई आफ्नो आदर्शपुरुष नमान्नेहरूले पनि उहाँका चिन्तनहरूलाई स्वीकारेका छन् । उहाँको चिन्तनको एउटा सघन पक्ष हो– न्यायपालिका सम्बन्धी सूक्ष्म विश्लेषण, जुन उहाँले विशेष अदालतमा बयान दिँदाका क्रममा प्रस्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो।

बिपी कानुनमा स्नातक हुनुहुन्थ्यो । औपचारिक रूपमा कानुनको सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्तिपछि उहाँ त्यसको अभ्यास र वकालत गर्न दार्जिलिङ जानुभएको थियो र त्यहाँ झन्डै २ वर्ष बसेर कानुनको व्यावहारिक पक्षमा पनि आफूलाई अभ्यस्त तुल्याउनुभयो । औपचारिकरूपमा अदालतसँगको बिपीको अन्तरसम्बन्ध यसैताका भयो जुन समय नेपालमा औपचारिक रूपमा स्थापित कानुनी संस्था वा न्यायालय केही थिएन । राणा प्रधानमन्त्रीको आदेश नै कानुन थियो । कानुनी राज्य भन्ने कुरा बिपी र उहाँजस्तै सचेत नेपालीहरूको कल्पनाको विषय मात्र थियो ।
नेपाली राष्ट्रिय कांगे्रसको स्थापनापछि देशभित्र राजनीतिक संगठन विस्तार गर्दै एवं जहाँनियातन्त्रविरुद्ध जनमत निर्माण गर्दै जाने उद्देश्यका साथ दोस्रोपटक २००५ सालमा नेपाल आउनुभएका बिपी केही समयपछि गिरफ्तारीमा पर्नुभयो ।

बिपी विचारलाई आदर्श मान्नेहरूले मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले बिपीलाई अझ सघनतापूर्वक बुझ्न उहाँले दिनुभएको बयान एकपटक पढ्नैपर्छ ।

ज्यादै अमानवीय ढंगमा जेलमा राखिनुभएका बिपीले आमरण अनशन सुरु गर्नुभयो र २९ दिनपछि भारतीय नेताहरूको दबाबमा राणा सरकारले उहाँलाई बाध्यतावश मुक्त गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सिंहदरबारमा बिपीलाई बोलाएर भने, ‘श्री ३ को गद्दी ताकेको ? यो गद्दीमा बस्न त थाहा छ ? पुर्पुरोमा लेखेर आउनुपर्छ, पुर्पुरोमा ।’ यसको जवाफमा बिपीले ‘राजकाज होइन, जनताको आधारभूत कुरा– प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता र पछि पछि स्थिति राम्रो भयो भने सायद जनउत्तरदायी सरकार मागिने’ बताउनुभएको थियो।

बिपीले निरंकुश जहाँनियाँ शासनका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका अगाडि प्रजातन्त्रको माग गर्नुभएको थियो । उहाँभन्दा पहिले पनि जुद्धशमशेरको भारदारी इजलासमा प्रजापरिषद्का नेताहरूले प्रजातन्त्रको माग गरेका थिए, जसमध्ये ४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकिएको थियो ।

बिपीलाई गाथगादी ताकेको आरोप लगाई जेल हालेर केही समयपछि मुक्त गर्न बाध्य मोहनशमशेरले सिंहदरबारमा बोलाएर अहंकारपूर्ण तर लाचारीयुक्त संवाद गरेका थिए र बिपीले निरंकुश शासकसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, जनउत्तरदायी सरकारको माग गर्नुभएको थियो । निरंकुश सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको बोली र आदेश नै सर्वोच्च कानुन मानिने त्यस समयको राज्यव्यवस्थामा बिपीले अनौपचारिक ढंगले पहिलोपटक प्रत्यक्षतः आफ्नो बयान निर्भीकतासाथ दिनुभएको थियो ।२००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा भएको जनक्रान्ति सफल भई प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । राजनीतिक अस्थिरताबीच प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू भने हुँदै गए ।

२०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचनपछि २०१६ सालमा बिपीकै नेतृत्वमा निर्मित नेपाली कांगे्रसको सरकार र संसदीय व्यवस्थालाई नै २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले अपहरण गरे । पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए । नेताहरू सबै जेल परे । बिपी २०२५ सालमा जेलमुक्त भई प्रवासतिर लाग्नुभो र ८ वर्षको प्रवासपछि देशवासीका नाममा राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दै २०३३ सालमा नेपाल फर्कनुभयो । उहाँमाथि देशद्रोह र राजद्रोहसम्बन्धी २०३१ सालदेखि नै लगाइएका सरकारवादी मुद्दाहरू ब्युँताइए।

उहाँ (गणेशमानजी र अन्य नेताहरूसहित) लाई नेपाल आउनासाथ गिरफ्तार गरियो । उहाँका विरुद्ध लगाइएका मुद्दाहरू पूर्णतया राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित थिए । उहाँलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारविरुद्ध अव्यवस्था सिर्जना गरेको, पञ्चायतको समाप्तिका लागि सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गरेको, धरानको प्रहरी ब्यारेकमा बम हान्न निर्देशन गरेको, व्यवस्था उल्टाउनका लागि झापामा हतियार जम्मा पारेको, स्पिट फायर पत्रिकामा श्री ५ विरोधी लेख प्रकाशन गरेको, स्याङ्जामा हतियार पु¥याउन लगाई राष्ट्र विप्लवको षड्यन्त्र गरेको, सरकार पल्टाउने उद्देश्यसाथ मानिसहरू पठाई ओखलढुंगाको तिलपुङमा गोली काण्ड सिर्जना गरेको आदि विषय र घटनाहरू सम्बन्धी सरकारवादी मुद्दाहरूमा मुख्य अभियुक्त बनाइएको थियो।

यी विभिन्न मुद्दाहरूका सम्बन्धमा प्रतिवादीका रूपमा बिपीले २०३४ वैशाख १७ गतेदेखि २०३४ जेठ ४ गतेसम्म बयान दिनुपरेको थियो । यसका अतिरिक्त विदेशमा स्वास्थ्योपचार गरी फर्केलगत्तै उहाँलाई २०३४ कात्तिक २३ मा पुनः गिरफ्तार गरियो र अदालतमा उपस्थित गराइयो । त्यस बखतमा पनि उहाँले लिखितरूपमा बयान दिनुभएको थियो । उहाँसँग बयान लिन सिंहदरबारमा विशेष अदालत स्थापना गरिएको थियो र बयान लिने व्यक्ति थिए, तत्कालीन अञ्चल न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठ।

बिपीले पटकपटक दिनुभएका बयानहरू उहाँमाथि लगाइएका आरोपहरूको प्रत्युत्तर दिनमा मात्र सीमित थिएनन् । ती बयानहरूमा उहाँले तत्कालीन व्यवस्थाको निरंकुशताप्रति गम्भीर असहमति मात्र जनाउनु भएन, विभिन्न कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसद्वारा आह्वान गरिएका निरंकुश व्यवस्था विरुद्धका क्रान्ति र संघर्षहरूको औचित्यप्रति वस्तुगत विश्लेषण गर्दै प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापनाका लागि तिनको अपरिहार्यतामाथि पर्याप्त प्रकाश पार्नुभएको थियो।

२००७ सालको जनक्रान्तिमा आफ्नो सक्रिय संलग्नताबारे बिपीले भन्नुभएको थियो, ‘जुन आदर्श र उद्देश्यहरूका लागि मैले आफूलाई २००७ सालको क्रान्तिमा अर्पण गरेको थिएँ, सदैव त्यसैअनुरूप मैले राष्ट्रको सेवामा आफूलाई अर्पण गरेको छु । म बदलिएको होइन, मैले आफ्नो आदर्श र लक्ष्यहरू फेरेको होइन, मैले कुनै अपराधी नियतले कुनै कार्य गरेको होइन, म त त्यसै मार्गमा हिँडेको हुँ जसमा २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको हो र देशले एउटा बहुमुखी नवजागरणको युग प्राप्त गरेको थियो।’

बिपीले आफ्ना विरुद्ध लगाइएका राज्यविप्लवका अभियोगविरुद्ध दिनुभएका बयानमा प्रजातन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता २००७ सालको क्रान्तिकालदेखि नै अविचलित रूपमा रहँदै आएको र निरंकुश व्यवस्थाद्वारा आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू पूर्णतः असत्य, झुटा र प्रतिशोधपूर्ण भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

प्रजातन्त्रविरुद्ध खडा गरिएका निरंकुश व्यवस्थाका कानुनहरू एवं तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानहरूलाई बिपीले जुनसुकै बयानका क्रममा पनि सशक्त प्रतिरोध गर्नुभयो । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र नैसर्गिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने क्रान्ति अउल्लंघनीय हुन सक्दैन नत्र इतिहासमा प्रजातान्त्रिक नवयुगको आरम्भ हुनसक्ने नै थिएन, बिपीले भन्नुभएको थियो, ‘एउटा अन्यायको प्रतिकार गर्ने, हिंसात्मक दमनको प्रतिकार गर्ने र आत्मरक्षाका लागि संगठित हुने मनुष्यको अन्तर्निहित र शाश्वत अधिकारको दाबा गर्दै मैले गरेका काम कुराहरूका लागि म न अपराधी घोषित हुन सक्छु, न त कुनै दण्डको औचित्य नै साबित हुन सक्छ।’

बिपीलाई विशेष अदालतले गर्नसक्ने कुनै पनि सजायको रत्तिभर पर्वाह थिएन, उहाँलाई मृत्युदण्डको सजाय पनि हुनसक्थ्यो । कतिपय शीर्ष पञ्चायती नेताहरूले बिपीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्छ भन्दै भाषण गर्ने गरेका पनि थिए । निरंकुश व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित विशेष अदालत वा कानुनी निकायहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शहरूलाई विवेकसम्मत ढंगमा फैसला गर्न स्वतन्त्र थिएनन् । राजा एवं तत्कालीन व्यवस्था पक्षधर नेतृत्व वर्गको आशय र आदेशानुसार मात्र निर्णय गर्नसक्ने तत्कालीन अदालत स्वभावतः अनुदार नै थियो ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले प्रदान गर्ने स्वतन्त्रता र मानव अधिकारहरूकै पुनःस्थापनाका लागि आफू समर्पित रहँदै नेपाल फर्केको पृष्ठभूमिको स्मरण गर्दै बिपीले तत्कालीन कानुनी प्रावधानहरूलाई बारम्बार चुनौती दिनुभएको थियो, ‘विभिन्न अड्डा अदालतमा हाम्रो विरुद्ध के कस्ता मुद्दाहरू दायर छन् र कुन प्रकारको सजायको माग गरिएको छ भन्ने कुरातर्फ अल्मलिएको भए मलाई लाग्छ, हाम्रो स्वदेश आगमनको प्रक्रिया अनन्तकालका लागि स्थगित रहन जाने थियो र हाम्रो आजको परिस्थितिमा हुने ऐतिहासिक योगदान केवल कानुनी प्रपञ्चमा अल्झिएर रहने थियो ।’

बिपीलाई थुनामा राखियो र नियोजित ढंगमा अदालतमा मुद्दा चलाइयो जसको कानुनी उपचार नै थिएन । बिपीमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दाहरूको किनारा राजनीतिक तहबाटै हुनसक्थ्यो तर तत्कालीन एकतन्त्रीय राजनीति निरंकुश अधिनायकवादी सत्ता मात्र थियो जसविरुद्ध नै उहाँ अदालतमा बोलिरहनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दै उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो । त्यसको मर्मलाई मनन गर्ने सामथ्र्य न त राजामा थियो, न व्यवस्थावादीहरूसँग नै । उहाँको नेपाल आगमनको दुष्प्रचार भएको थियो । बिपीको गिरफ्तारी र उहाँमाथिको कानुनी कारबाही राजनीति प्रतिशोधद्वारा प्रेरित थियो । यस्तो अवस्थामा पनि बिपीले जुन धैर्य र संयमतापूर्वक आफ्ना तर्कहरू राख्नुभयो जसको खण्डनका लागि न अदालतसँग कुनै कानुनी आधार थियो न सरकारसँग नै।

बिपीको राजनीतिक उद्देश्य र उहाँद्वारा आह्वान गरिएका प्रजातान्त्रिक संघर्षका प्रभावहरूलाई निस्तेज गराउने षड्यन्त्र मुताबिक नै उहाँमाथि अनेक आरोपहरू लगाइएका थिए । बिपीले खोज्नुभएको न्याय तत्कालीन न्यायालयबाट प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना नै थिएन ।

बिपीले विशेष अदालतमा स्पष्ट भन्नुभएको थियो, ‘यस अदालतले कानुन बमोजिमको न्याय देओस्, तर कानुनको साँघुरो किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस् । राज्यको सर्वप्रथम मौलिक उद्देश्य न्याय स्थापना हो । न्यायको न्यायकर्ताबाट नै अवहेलना भएपछि न्यायको कसले मर्यादा राख्छ ? मैले यस अदालतको परिधिभन्दा बाहिरको जुन मुद्दामा आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहेको छु, त्यो राजनीतिक मुद्दा मेरा लागि, मेरा आस्थाहरूका लागि र मैले ममता राखेको राष्ट्रका लागि बढी महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय जीवनका लागि बढी निर्णायक छ ।’

बिपीले आफूविरुद्धका सरकारवादी मुद्दाहरूका सम्बन्धमा दिनुभएको बयानले पञ्चायती व्यवस्था चालु रहेको ३० वर्ष अवधिको न्यायालय र कानुनीक्षेत्रको वस्तुगत चित्र प्रस्तुत गरेको छ । त्यस कालखण्डको नेपालको न्यायव्यवस्था निरंकुश पञ्चायती राज्यव्यवस्थाको अँध्यारो छायाँमा कति संकीर्ण र विवेकशून्य थियो भन्ने कुरा बिपीको बयानबाट छर्लङ्ग हुन्छ । बिपीको अदालतको बयान राजाको सक्रिय नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन पञ्चायती शासनको राजनीतिक चित्रलाई बुझ्न पनि महत्वपूर्ण अभिलेख बनेको छ । साथै बिपीको राजनीतिक जीवनमा प्रजातन्त्रप्रतिको अटल समर्पण र राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध कति सघन थियो भन्ने बुझ्नका लागि उहाँले अदालतमा दिनुभएको बयानले स्पष्ट पारेको छ ।

बिपीले अदालतमा दिनुभएको बयान नेपालको कानुनी इतिहासकै एक अमूल्य दस्तावेज हो । बिपी विचारलाई आदर्श मान्नेहरूले मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले बिपीलाई अझ सघनतापूर्वक बुझ्न उहाँले दिनुभएको बयान एकपटक पढ्नैपर्छ ।

नागरिक दैनिकबाट साभार