दीपकराजलाई छाडेर ओमप्रकाशलाई देउवाको साथ किन ?

कतिपयले देउवा संवैधानिक परिषद बैठकमा सहभागी भए पनि दीपकराज जोशीकै नाम प्रधानन्यायाधीशको लागि अडान लिनेछन् वा सत्तापक्षले अघि सारेका ओमप्रकाश मिश्रका सन्दर्भमा उनी छलफलमै सहभागी हुने छैनन् भन्ने कतिपय शीर्षतहकै कांग्रेस नेताहरुको पनि अनुमान थियो । किनकी जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अश्वीकृत गरेपछि कांग्रेसले संस्थागतरुपमै असहमति जनाएर सडक तथ सदनमा बिरोध गरेको थियो ।
कांग्रेसको अडान, दीपकराजको आशा
जोशीलाई गरिएको सिफारिसको बचाउ गर्दै उनलाई संसदीय समितिबाट अश्वीकृत गरिएको सन्दर्भलाई प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतासँग जोड्दै बिमलेन्द्र निधिलगायतका नेताले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका थिए । जबकि संवैधानिक परिषदमा ओलीसँगै रहेका सभापति देउवाको उनीहरुले बचाउ गरेका थिए । जोशीको सिफारिस ओलीको अध्यक्षताको बैठकले गरेकाले यस प्रकरणमा अर्को सिफारिस गर्नुअघि उनलाई नैतिक संकटमा पर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको संस्थागत मान्यता थियो ।
देउवा र कांग्रेसबाट भरथेगको आशमा जोशी विहीबारसम्म पनि राजीनामा नदिई बसेका थिए । बरु १५ दिनको बिदा सकिएपछि भैपरी आउने ६ दिनको बिदा थपेर उनी सर्बोच्च अदालत फर्किने तयारीमा थिए । यसबीचमा उनले आफ्ना छोरा प्रविन्द जोशीको ल र्फम साझेदारमार्फत केही पत्रकारलाई बोलाएर आफूले राजीनामा नदिने र फेरि पनि आफै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना व्यक्त गरेका थिए । उनले आफ्नो प्रमाणपत्र छानविनको माग गर्नुको पछाडि पनि न कांग्रेस र देउवाको भरोसा देखेरै थियो ।
देउवाको धैर्यता
 
विहीबार साँझको संवैधानिक परिषदबाट ओमप्रकाश मिश्र सर्वसम्मत रुपमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएपछि कांग्रेसकै कतिपय नेताहरु पनि अचम्मित भए । कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच साँठगाँठ भएको आशंकासमेत गरे ।
संवैधानिक परिषद बैठकअघि ओली र देउवाबीच छलफल भएको परिषद सदस्य समेत रहेका कानुन मन्त्री भानभुक्त ढकालले पनि स्वीकार गरे । तर, नेताहरुबीच के कुरा भयो भन्ने आफूहरुलाई जानकारी नरहेको उनले अनलाइनखबरलाई बताए ।
संवैधानिक परिषद बैठकअघि ओली र देउवाबीच सामान्य शिष्टाचार भेट हुनु स्वाभाविक हो । तर, देउवाले एक घण्टाभन्दा बढी समय ओलीसँग धैर्यतापूर्वक के गफ गरे होलान् ? देउवालाई नजिकबाट चिनेका कांग्रेस नेताहरु उनी नीतिगत विषयमा लामो समय छलफल गर्ने नेता नै होइनन् भन्छन् । देउवाले एक घण्टासम्म ओलीका रेल र पानीजहाजका लम्बेतान गफ सुन्ने धैर्यता अवश्य पनि राख्दैनन् ।
गोप्य छलफललगत्तै बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा देउवाले यसअघिको सिफारिस संसदीय समितिबाट अश्वीकृत भएकोमा छोटकरीमा नीतिगत प्रश्न उठाउने बाहेक दीपकराज जोशी के कारण अश्वीकृत भए र अब परिषदले किन उनलाई नगरी अर्कोलाई सिफारिस गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएनन् । परिषदका एक सदस्यका अनुसार बरु उनले संघीय कानुन बनाउनुपर्छ भने । जुन कुरामा प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारीहरुले असहमति जनाउने सन्दर्भ नै थिएन । त्यहाँ सबैले संघीय कानुन बनाउने देउवाको प्रस्तावमा सहमति जनाए ।
माधव नेपालको इतिहास, देउवाको वर्तमान
बिहीबारको संवैधानिक परिषद बैठक सर्वसम्मतिमा पुग्न नसकेर अनिणिर्त बन्ने आँकलन धेरैले गरेका थिए । किनकी परिषदमा सर्वसम्मत नभएमा एकपटक फेरि सहमतिका लागि बैठक सार्ने प्रचलन छ । सकेसम्म संवैधानिक परिषदका निर्णयहरु अल्पमत बहुमतका आधारमा नगर्ने परम्परा छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमै अल्पमत र बहुमतको अवस्था आउन लाग्दा २०५६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई अल्पममा पर्ने भएपछि विपक्षी दलका नेता माधव नेपालको हाबी भएको इतिहास पनि कतिपयले कोट्याउन थालिसकेका थिए ।
त्यसबेला भट्टराई लक्ष्मणप्रसाद अर्याललाईर् प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहान्थे । तर, अर्यालभन्दा माथिल्लो बरियतामा केशवप्रसाद उपाध्याय थिए । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश मोहनराज शर्मा, विपक्षी दलका नेता माधव नेपाल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन एकातिर भएपछि भट्टराईको प्रयास असफल भएको थियो ।
यसपटक दीपकराज जोशीका सन्दर्भमा कांग्रेसले संस्थागत अडान लिने र प्रधानमन्त्रीलाई यस प्रकरणमा अप्ठेरो पार्न सक्ने आँकलन विपरीत देउवा सहज रुपमा ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिसमा सहमत भएपछि कांग्रेसभित्रै प्रश्न उठेका छन् । शुक्रबारको पार्टी बैठकमा समेत औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा केही नेताले देउवालाई ओलीसँग के सम्झौता भयो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
यसअघि साउन २२ गतेको बैठकमाा संसदीय समितिको विशेषाधिकारविरुद्ध कांग्रेस संस्थागतरुपमा जान हुँदैन भन्ने कतिपय नेताको भनाइलाई देउवाले अश्वीकार गर्दै उनकै प्रस्तावमा कांग्रेसले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तर, आफ्नो मान्यता विपरीत देउवा विहीबारको बैठकमा किन सत्तापक्षको निर्णयमा सहमत भए ? उनले संसदीय समितिले अश्वीकार गरेका जोशीको सन्दर्भमा किन अडान लिएनन् ? बैठकअघि प्रधानमन्त्रीसँग के विषयमा लेनदेन भयो ? यो प्रश्न देउवामाथि उठाइएको छ ।
सहजरुपमा पहिलो बैठकबाटै दीपकराज जोशीको साटो ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस गर्ने प्रस्तावमा ल्याप्चे लाउनै थियो भने योग्यता र आचरण दुवै हिसाबले अयोग्य भनेर संसदीय समितिबाट अश्वीकृत भएका जोशीको पक्षमा कांग्रेसलाई उभ्याएर जनमतविरुद्ध किन उभ्याइयो ? देउवामाथि पार्टीभित्रैबाट यो प्रश्न उठेको छ ।
त्यसो भए पार्टीभित्र यतिधेरै प्रश्न उठ्ने गरी देउवा किन सहज सहमत भए त ? यसको भने जवाफ उनीहरुले पाइरहेका छैनन् । सिटौलाले प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक परिषद बैठकअघि गोप्यमा के सहमति भयो, यसको जवाफ सभापतिले पार्टीमा दिनुपर्ने भनेका छन् । उनले यसबीचमा बालुवाटार र शीतलनिवासमा भएका भेटघाटमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
देउवाको सहज समर्थनमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएकै भोलिपल्ट कांग्रेस र राप्रपाबाट बनेका राजदूतहरु फिर्ता हुने समाचार आयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले प्रतिभा राणालाई फिर्ता नबोलाउने गरी प्रधानमन्त्री र देउवाको तहमै सहमति भएको दाबीसमेत गरे । तर, विपक्षी दलका नेताले सासूका लागि पार्टीको अडान त्यागे भन्ने कसैले पत्याउन सक्दैन ।
त्यसो त अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पनि विहीबारकै परिषद बैठकबाट नियुक्त गर्ने भनिएको थियो । तर, हाल कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे आशौच बारेको अवस्थामा रहेकाले अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त र नयाँ नियुक्त हुने अर्को एक आयुक्तमा पनि देउवा र ओलीबीच छलफल भएको आँकलन गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखदेखि संवैधानिक नियुक्तिमा मात्र होइन, कतिपय ठूला ठेक्कापट्टामा समेत देउवाको चासो जोडिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि देउवालाई नचिढयाउने गरी व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ गाँसिएका आयोजनाहरुमा आँखा चिम्लिन खोजेको आशंका कांग्रेस नेताहरुको छ ।
यस्ता विषयमा पार्टीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत ढंगले छलफल गरौ भन्दा देउवा झर्किने गरेका छन्, जसका कारण प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सडक र सदनमा प्रश्न गर्ने कांग्रेस नेताहरु आफ्नै सभापतिलाई भने प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अनलाइनखबरबाट साभार