सन् १९९७ मा गठन गरिएको बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग संगठन (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते भएसँगै बिम्स्टेक बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासको बहस चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । सुरुमा पर्यवेक्षक  रहेको नेपाल सन् २००४ मा आएर सदस्य राष्ट्र बनेको हो।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन भाषणमा उल्लेख गर्नुभएको बिम्स्टेक बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा तत्काल सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट कुनै टिप्पणी नगरिएको र बिम्स्टेकको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख नभएको विषयले सम्मेलनको समापनसँगै सबैको ध्यान खिचेको छ।

२०१६ अक्टुबरमा ५ उदीयमान शक्ति राष्ट्र ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको समूह ब्रिक्सको शिखर सम्मेलन भारतको गोवामा समपन्न भइरहँदा भारतका प्रमले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका सरकार/राष्ट्र प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो । त्यसपछि सार्वजनिक गरिएको ‘आउटकम डकुमेन्ट’ अध्ययन गर्दा आतंकवाद र विपद् व्यवस्थापनको सामना गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने, जासुसी र सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक गर्नेबारे प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको पृष्ठभूमिमा बिम्स्टेक प्रक्रियामा भारत सुरक्षा विषयमा केन्द्रित हुने, दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) लाई पन्छाएर आफ्नो सर्तमा क्षेत्रीय सहयोग संगठन सञ्चालन गर्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेका पूर्वसंकेतहरू देखिएका थिए । त्यसैले भारतका प्रम मोदीले आफ्नो उद्घाटन सत्रको मन्तव्यमा बिम्स्टेक बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आमन्त्रण गर्नु पूर्वअनुमान गर्न सकिन्थ्यो । यसरी बिम्स्टेक बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासको तयारी क्रमिक रूपमा बन्दै आएको देखिन्छ।

विश्वासिलो व्यवहारबाटै विश्वसनीयता बढ्ने हो। भ्रम र अन्योल सिर्जना गर्दा विश्वसनीयता गुम्दै जान्छ। गुमेको विश्वसनीयता बहाल गर्न धेरै पटक विश्वासिला काम  गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ।

बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो, ‘बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनले नेपालको प्रभाव, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र क्षमता अभिवृद्धि देखिनुका साथै नेपालले यस्ता सम्मेलन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश गएको छ । क्षेत्रीय कूटनीति प्रभावकारी भएको छ । नेपाली सेना सैन्य अभ्यासका लागि नभई तालिमका लागि मात्र जान लागेको हो । नेपालले मिलिटरी प्याक्टमा विश्वास गर्दैन् । पस्न पनि पस्दैन।’

शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट भदौ १६ गते नेपाली सेनाका प्रवक्ताले भारतको पुनामा हुने बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने बताए । सदस्य राष्ट्रका तर्फबाट उक्त अभ्यासमा ३०/३० सैनिकको सहभागिता रहने जानकारी गराइयो । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका सैनिकको पहिलो पटक हुने संयुक्त अभ्यासप्रति आतंकवाद र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहने भनाइ रह्यो । अभ्यास निरीक्षण गर्न सदस्य राष्ट्रका सेनाका प्रमुखसमेत पुना जाने कार्यक्रम रहेको जानकारीमा आयो– प्रम मोदीकै भाषणमा उल्लेख भएअनुसार । शब्दहरूलाई नियालेर हेर्ने हो भने, कार्यकारी प्रमुख र सैनिक सचिवालयबीच विषयवस्तुमा समन्वय र सामन्जस्यको अभाव झल्किन्छ । सधैँभरि सरकारी आदेश मान्दै आएको सेनाले पक्कै सरकारको आशय नबुझी विज्ञप्ति निकालेको होइन होला।

संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयले संसद् र सञ्चार माध्यममा चर्चा पाएपछि प्रम ओली ‘अहिले आएर सैन्य अभ्यासको कुरा कहाँबाट आयो भन्दै यसलाई बिम्स्टेकसँग नजोड्न आग्रह’ गरेको कुरा आयो । बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासबारे घोषणापत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन । चौथो बुँदामा आतंकवाद, प्रतिआतंकवाद र विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव, दक्षता र उदाहरण साटासाट गर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता समस्याको समाधान गर्न व्यापक तरिका अपनाउने भन्ने उल्लेख छ।

प्रतिपक्षी दलका सासंदले बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने समाचार प्रकाशित भएकामा जानकारी माग गर्दा प्रम ओलीको जवाफ थियो, ‘विभिन्न देशका सेनासँग हाम्रो सेनाले सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ । मन्त्री भइसकेका हाम्रा माननीयले यस्तो कुरा उठाएको देख्दा पो अचम्म लाग्छ ।’ विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरता बुझेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन नगर्र्दाको मूल्य राष्ट्रले अनायासै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तिम घडीमा आएर बिम्स्टेक बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नजाने निर्णयलाई परराष्ट्र नीतिमा विरलै देखिने ‘आश्चर्य’ मान्नुपर्ला।

 दम्भ र लहडले हैन, सरलतामा गहनता र विनयशीलतामा दृढताले परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँछ।

क्षेत्रीय संगठनको तत्वाधानमा भारतको पहलमा भइरहेको बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा जानु एकदिन अघिमात्र सरकारका तर्फबाट नजाने निर्णय सार्वजनिक भयो । अब पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता गरेर अन्तिम घडीमा निर्णय बदल्नुले कस्तो प्रभाव पार्छ ? विषयको गहनता र संवेदनशीलतालाई समयमै बुझ्न नसकेर अन्तिम घडीमा आएर पहिले गरिएको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दा निकटको छिमेकी भारतसँगको बहुआयामिक र बहुमूल्य सम्बन्धलाई सरकारले देखाएको संवेदनहीनताले असर पर्न सक्छ । विश्वासिलो व्यवहारबाट विश्वसनीयता बढ्ने हो । भ्रम र अन्योल सिर्जना गर्दा विश्वसनीयता गुम्दै जान्छ । गुमेको विश्वसनीयता बहाल गर्न धेरै पटक विश्वासिला काम  गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ।

आन्तरिक दवाबका कारण निर्णय बदल्ने कुरा ‘अपत्यारिलो’ भन्दै, दिल्लीबाट प्रकाशित हुने हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपालको निर्णय उपयुक्त नभएको जनाएको छ । टाइम्सका अनुसार दिल्लीले नेपालको निर्णयप्रति असहजता प्रकट गरेको छ । क्षेत्रीय संगठनलाई नै लज्जित अवस्थामा पु-याएको सो आलेखमा उल्लेख छ । भारतको कूटनीतिक समुदायले, नेपाल सहभागिताबाट पछि हटेकामा राम्रो संकेत नगरेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

कहाँ विगत, कहाँ वर्तमान
भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले विसं २०१६ मा भारतीय संसद्मा, ‘भुटान र नेपालमा हुने कुनै किसिमका आक्रमणलाई हामीले भारतमाथि भएको मान्नेछौँ’ भनेको सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालका प्रम बीपी कोइरालाले तत्काल प्रतिवाद गर्दै ‘नेपाल पूर्णरूपमा सार्वभौम, स्वतन्त्र मुलुक हो । नेपालले आफ्नो गृह र परराष्ट्र नीति कसैलाई नसोधी आफैँ निर्णय गर्छ । भारतले एकतर्फी रूपमा सहयोग पठाउने निर्णय गर्न सक्दैन’ भन्नुभएको थियो । नेहरुले बीपीको भनाइलाई ‘पूर्णतः सही’ भन्दै भारतले एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्ने प्रश्न उठ्दैन भनी स्पष्टोक्ति दिनुभएको थियो । परराष्ट्रनीति सञ्चालनमा तत्परता, विषयप्रतिको सजगता, गम्भीरता र संवेदनशील भएर यथासमयमा विदेशी नेतालाई यसरी आफ्नो अडानमा डो-याउन सक्ने क्षमता हाम्रा नेतामा हुनु राष्ट्रिय गर्वको विषय हो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री शपथ लिइरहँदा देश नाकाबन्दीको आक्रान्तबाट गुज्रिएको थियो । नाकाबन्दी हटाएर जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनुपर्ने दायित्व वहन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराई भारत भ्रमणमा जानुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूसँग कुराकानी गरेर नाकाबन्दी हटाउन सफल हुनुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गरिएको संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा उहाँलाई सोधियो– चीनबाट नेपालले हतियार किन किन्यो ? राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार किनेको विषयलाई प्रतिरक्षा गर्दैँ उहाँले जोड दिएर भन्नुभयो, ‘प्रत्येक सरकारलाई हतियार चाहिन्छ । मैले फाइल हेरेँ, भारतस“ग पनि प्रस्ताव गरिएको रहेछ । भारतले तय गरेको मूल्य चीनको भन्दा ५ गुणा बढी रहेछ । त्यसैले हामीले जहाँ सस्तो र सुविधा हुन्छ, त्यही किन्ने हो’ भन्ने नेपालका प्रमको जवाफले परराष्ट्र नीतिमा देखिनुपर्ने निरन्तरता र संवेदनशीलता स्थापित गर्छ।

२०५२ सालमा भारत भ्रमणताका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नेपाली जनताको भावना अनुरूप सन् १९५० को भारतस“गको शान्ति मैत्री सन्धिलाई परिमार्जन गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरे अनुरूप त्यसपछिका सरकारले सन्धि परिमार्जन गर्ने र नेपाल भारत सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए । यही निरन्तरताको कारण प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन भई सो समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूसमक्ष पेस हुने क्रममा छ । यसले परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता र संवेदनशीलतालाई कायम राखेको छ।

२०७२ सालमा भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अन्तमा जारी गरिएको चीन–भारत संयुक्त वक्तव्यको २८ नं. बुदामा नेपालको कालापानीमा रहेको लिपुलेक नेपालको जानकारी र सहमतिविना उल्लेख भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरी यो कसरी भयो ? भन्दै सच्चाउन आग्रह गर्नुभयो । यसबाट प्रम कोइरालको नेपालको सार्वभौमता र अखण्डतामा आँच आउने कुनै कुरा पनि स्वीकार्य नहुने अडानले राष्ट्रिय गरिमा कायम ग-यो । दुवै छिमेकीलाई पत्राचार गरी सच्चाउन आग्रह गर्नु उहाँको निर्भीकता थियो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्माण गरिएको संविधान जारी गर्ने बेलाको अन्तिम घडीमा, मुलुक भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको कमजोर अवस्थामा भारतबाट रोक्ने प्रयासलाई विनयपूर्वक तर दृढताका साथ चट्टानी अडानमा रहेर नेपाली जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकारको रक्षा गरेर सादगीपूर्ण जीवनका धनी कोइरालाले स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको व्यक्तित्व उजागर गर्नुभएको थियो।

विश्वमान चित्रमा देखिएका भूराजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथलको अवस्थामा छिमेकी चीन र भारत एसिया र विश्वकै पनि राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षाको विषयमा अग्रपंक्तिमा आएका छन् । विश्वको ध्यान छिमेकीहरूमा केन्द्रित हुन पुगेकाले नेपालको भूराजनीतिक महत्व पनि ह्वात्तै बढेको छ र उनीहरूको रणनीतिक ‘राडार’मा परेको छ । नेपालको शान्ति, स्थिरता, प्रजातन्त्र र विकासमा परराष्ट्र नीतिको अहं भूमिका रहेको छ । राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र सम्मानलाई सर्वाेपरि राखेर परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्तहरू–असंलग्नता र पञ्चशीलका आधारमा नेपाली जनताको सर्वाेच्च हितको रक्षा गर्दै छिमेकीहरूसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध सदृढ गर्नुका साथै विश्वका विभिन्न मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्धबाट फाइदा लिनसक्नु परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मुख्य चुनौती हो।

संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल अतिकम विकसित देशमध्येको भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यो अन्तरसम्बन्धको युगमा सबै देशको प्रारब्ध पनि एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र जति शक्तिशाली भए पनि चुनौतीहरूको नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन र समाधान गर्न आपसी समझदारी र विश्वासका साथ सहकार्यमा लाग्नुपर्छ । सहकार्य गरेर उपलब्ध मानवीय र प्राकृतिक स्रोत साधन अधिकतम सदुपयोग गरी राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्दै आपसी सम्मान र हितमा अगाडि बढ्नुपर्छ । धरातलीय यर्थाथ बिर्सेर दोहोरो चरित्र देखाउँदा देशमा एकपछि अर्काे समस्या थपिँदै जान्छन् । देशमा राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र सामन्जस्यता नभए विभिन्न बहानामा विदेशी घुसपैठ हुने गर्छ । विगतले भन्छ, जति उग्र राष्ट्रवादको नारा लाग्छ, उत्तिकै राष्ट्रिय शक्तिका आधारशीलाहरू मक्किँदै जान्छन् र राष्ट्रले क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

क्षेत्रीय सहयोग नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख भाग भएको छ । क्षेत्रीय सहयोग मञ्चहरूमार्फत आफ्नो राष्ट्रिय व्यक्तित्व, राष्ट्रिय स्वार्थ र सम्मान बढाउने उद्देश्य सबै राष्ट्रका हुने भएकाले नै सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्छन् । हामीले सजगता, सर्तकता र संवेदनशीलताका साथ विषयको गहनता र गम्भीरतालाई बुझेर गहन विश्लेषण गरेर आफ्नो अडान प्रस्टसँग राख्न सक्नुपर्छ । प्रा.यदुनाथ खनाल भन्नुहुन्थ्यो, ‘गृहनीतिका विषयहरूमा केही गल्ती हुनगए, सुधार, हेरफेर गर्ने मौका होला तर परराष्ट्र नीति देशका भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सम्मानसँग समवन्धित हुने भएकाले केही गल्ती भए देशकै स्वतन्त्रता र सार्वभौमतामा आँच आउँछ ।’ त्यसैले परराष्ट्र नीति सञ्चालन जटिल र संवेदनशील विषय हो । यसमा देखिनुपर्ने स्पष्टता, एकरूपता र सामन्जस्यताको अभावले राष्ट्रको विश्वसनीयतालाई प्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ।

अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा परराष्ट्र नीति कार्यक्रम अध्यापन गर्ने प्रा. माइकल मन्डेलबम आफ्नो पुस्तक ‘आइडियाज द्याट कंकड दि वल्र्ड’मा लेख्नुभएको छ, ‘परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अरू मुलुकसँग असल सम्बन्ध बढाउनु हैन । यो नीति भनेको राष्ट्रको हितलाई सर्वाेपरि राखेर एकरूपता कायम गर्नु हो । कुनै बेला महत्वपूर्ण लक्ष्यका पक्षमा सद्भाव त्याग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’ यो संवेदनशीलता र गम्भीरता अबेर गरेर होइन, समयमै हेक्का राखेर काम गर्न आवश्यक छ।  विषयको स्पष्टता, सरकारी निकायहरूबीचको अडानमा एकरूपता र सामन्जस्यताबाट विश्वसनीयता स्थापित हुन्छ । दम्भ र लहडले हैन, सरलतामा गहनता र विनयशीलतामा दृढताले परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँछ।