बिपीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा बिर्ता उन्मूलन भयो र भूमिसुधारका लागि प्रस्तावना अगाडि सारियो । यो एक हदसम्मको प्रगतिशील कदम थियो भन्न कन्जुसी गर्नुपर्दैन ।
‘बिपी गान्धीवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी हुनुहुन्थ्यो ।’ यस्तै सुन्दै र पढ्दै आइयो । कांग्रेसी जेलमेटबाट जेलमा बिपीका धेरै कथा सुन्न पाइयो । कथा भन्नेहरूमा बिपीप्रतिको आकर्षण आश्चर्यपूर्ण ढंगले गजब थियो । त्यो आकर्षण ममा पनि जाग्रित भयो, तर म छुट्दा उहाँ प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँलाई हेर्नकै खातिर २०३४ मा म दौँतरीसहित विराटनगर गएँ तर मन्डलेहरूले ओर्लनै दिएनन् । हामी हिस्स परेर फर्कियौँ । तीन वर्षपछि जनमतसंग्रहमा बहुदलको पक्षमा प्रतिबन्धित कांग्रेसले टुँडिखेलमा आयोजना गरेको २०३७ को आमसभामा उहाँको भाषण सुन्ने अवसर जुर्‍यो । भाषण सरल थियो । पञ्चायत र राजसंस्थाको विपक्षमा कसिला, झर्रा तर्क बिपीको मुखराबिन्दबाट सुन्न पाइएला भन्ने अपेक्षा भने पूरा भएन ।
सारमा जनमतमा बहुदलको जित भइहाल्ने विश्वास झल्किन्थ्यो उहाँको बोलीमा । त्यसैले जनताले राज्यसँग बढी नमाग्न, बढी कलह नगर्न उहाँले सुझाउनुभयो । ‘जनमत–संग्रहपछि हुने आमनिर्वाचनसँगै कांग्रेसको सरकार बन्छ । त्यसैले त्यो बन्ने सरकारलाई अहिल्यैदेखि अप्ठ्यारो पार्नु हुन्न’ राजनीतिक सारले मेरो मनमा उत्साह थपेन । एक वर्ष नबित्दै जनमतसंग्रहमा ‘बहुदल हार्‍यो र निर्दलले जित्यो’ भन्ने घोषणा भयो । ०३९ साउनमा उहाँको देहान्त भयो । हजारौँ मलामका पछि म पनि उपस्थित थिएँ र प्रतिबन्धित कांग्रेसले उहाँको पार्थिव शरीरमा एक थुँगा फूल चढाउने अवसर उपलब्ध गराएको थियो।
विसं ०३६/०४६ मा कांग्रेस
०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन ‘आन्दोलनका लागि बुढाहरूबाट स्वीकृति लिनेभन्दा पनि बुढाहरूलाई जानकारी दिने’ युवाको आन्तरिक समझदारीमा आधारित थियो । प्रतिबन्धित पार्टीहरू खोपीकेन्द्रित थिए । कांग्रेसको नाम ठूलो थियो, दुई दशकअघि दुईतिहाइको सरकार थियोे । कांग्रेससँग बिपी हुनुहुन्थ्यो । बिपीका कारण युरोप, अमेरिकामा कांग्रेस परिचित थियो ।
‘सोसलिस्ट इन्टरनेसनल’को सदस्यताका कारण संसारभरका प्रजातान्त्रिक समाजवादी सञ्जालमा कांग्रेस परिचित थियो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका सशक्त योद्धाका रूपमा भारतमा उहाँको बलियो पहिचान स्थापित थियो । ०१७ सालदेखि ०३७ सालसम्म कांग्रेसका धेरै वरिष्ठहरू पञ्चायतरूपी तलाउमा डुबुल्की मारे पनि ‘बिपी, केपी, गणेशमान’को डंका ठूलो थियो ।
प्रतिबन्धित वामपन्थी दर्जनौँ टुक्रामा विभाजित र कसैले कसैलाई गन्ने र टेर्ने अवस्थामा थिएनन् । कांग्रेस शीर्ष व्यक्तित्वका अगाडि ‘वामपन्थी’ निरीह देखिन्थे । यद्यपि ०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले शक्ति सन्तुलनको भार वामपन्थीको पनि कम छैन भन्ने उजागर भए पनि जनमतसंग्रहताका ‘नरम वामपन्थी’ नेताहरूले बिपीलाई पालैसित भेटेर संयुक्त रूपमा बहुदलको पक्षमा अभियान चलाउन आग्रह गरेका थिए । तर, उहाँले कुरै सुन्न रुचाउनुभएन ।

गणेशमान सिंहले ०४६ सालको आन्दोलन सम्हाल्नुभएको थियो । संयुक्त आन्दोलनका लागि ‘वामपन्थी पार्टी मिलेर आऊन्’ भन्ने उहाँकै आग्रहमा संयुक्त वाममोर्चा बन्न पुग्यो । यही कुरा बिपीले स्विकार्नुभएको भए ०३७ सालमै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुन सक्थ्यो ।
बहुदलको जित हुँदा कांग्रेसको बहुमत र उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुन कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो । तर, उहाँ ‘राजतन्त्रसँग आफ्नो घाँटी जोडिएको’ राजनीतिक थेसिसमा अडिनुभयो र वामपन्थीसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुभएन । ०४६ को पहिलो जनआन्दोलन उहाँको पछिल्लो राजनीतिक थेसिसको ‘एन्टिथेसिस’ थियो । आन्दोलनपछि बिपीका समग्र ‘विचार’ माथि गहिरो समीक्षा गरिएन ।
अन्तरिम सरकार बन्यो, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रणाली मान्ने संविधान जारी भयो । बहुदल पुनर्स्थापित भएपछि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा देशभरका उदार पञ्चहरू (पुराना कांग्रेसी जो पञ्चायत छिरेका थिए समेत) कांग्रेसमा संगठित हुन पुगे । पहिलो आमचुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, दुई शीर्ष व्यक्तित्व गणेशमान र किशुनजीलाई किनारा लगाउनु थियो । किशुनजी चुनावमै पराजित हुनुभयो (गराइयो) ।
पार्टीभित्रैबाट गणेशमानजीको तेजोवध अभियान सुरु भयो । सरकारले नवउदारवादी पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रको बाटो पक्रियो । आन्दोलनका सर्जक किनारामा धकेलिएपछि सरकारको पुड्को व्यक्तित्व उजिल्याउन स्वर्गीय बिपीलाई अगाडि सार्नुपथ्र्यो । विचार मन्थनलाई खोपामा थन्क्याएर ठाउँठाउँमा बिपीका सालिक बनाइए, प्रतिष्ठान बने, बाटो–घाटो पुल–पुलेसा, कुवा, धारो, चौतारो, अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, राजमार्गहरू बिपीका नाममा नामकरण गरिए ।
‘महान्’ ‘महामानव’ बनाउने सिलसिलामा बिपीका जीवनीहरू प्रकाशित भए । कसैले बिपी ‘गान्धीवादी’, कसैले ‘उदारवादी’, कसैले ‘मार्क्सवादी’ कसैले ‘समाजवादी’ भनिदिए । हिजोआज बिपीका नाममा वर्षमा तीनवटा जयन्ती मनाइन्छन् र हरेक जयन्तीमा बिपीबारे लेखिएका चिन्तन पढ्न पाइन्छन् । यो आर्थिक वर्षमा पनि बिपीमाथि ‘सप्तरंगी इन्द्रेणी’ व्याख्या प्रस्तुत गरिए ।
कसैकसैले त बिपी संयोगवश बाँचिरहनुभएको भए पहिलो निर्वाचनपछि कांग्रेसको सरकारको दोस्रो चरणको नवउदारवादी बजारवादी कामको उच्च मूल्यांकन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने आशयको ‘हाइपोथेसिस’ नै प्रस्तुत गरिदिए । विसं २००३ देखि ०३९ सम्म नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका बिपी धेरै नेपालीका लागि आदर्श हुनुहुन्छ । तर, वैचारिक रूपमा उहाँ कहाँ उभिनुहुन्थ्यो भन्ने विषय विवादास्पद देखिन्छ ।

जनमतसंग्रह अभियानमा वामपन्थी नेताले बहुदल प्राप्त गर्न संयुक्त अभियानको नेतृत्व गर्न गरेको आग्रह इन्कार गर्नुले ‘बिपी कति क्यारेटको प्रजातान्त्रिक समाजवादी ?’ भन्ने प्रश्न जन्माउँछ ।

बिपी समाजवादी कि उदारवादी ?
००७ सालको राणाविरोधी सशस्त्र विद्रोहमा बन्दुक पड्काएर आएका अधिकांश आन्दोलनकारी आफूलाई गान्धिवादी बताउँथे । अहिंसात्मक तर उदारवादी पुँजीवादका हिमायती गान्धी स्वयं समाजवादी थिएनन् ।
जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी तथा जर्मन नेता विली ब्रान्टसँगको संगतले बिपीलाई सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको नजिक पुर्‍यायो र उहाँले कांग्रेसलाई त्यस संस्थाको सदस्य बनाएर लोककल्याणकारी राज्यको पक्षमा उभ्याउन खोज्नुभयो । बैरगनिया सम्मेलनको ‘समाजवाद’ संगतको उपज थियो । विसं २०१२ सालमा कांग्रेसले आफ्नो दलको निर्देशक सिद्धान्त ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ उल्लेख गर्‍यो ।
यद्यपि बिपीका अभिलेख पढ्दा उहाँ वेस्टमिन्स्टर मोडलको प्रजातन्त्रमा मुख्यतः बालिग मताधिकार, अभिव्यक्तिसहित राजनीतिक पार्टीसहितको व्यवस्थाका हिमायती हुनुहुन्थ्यो । राजाको ‘कु–देता’ पछि उहाँ ८ वर्ष जेल र ८ वर्ष भारत प्रवासमा रहनुभयो । पहिलो कालखण्डमा धेरै साहित्यक कृति प्रकाशित भए । उहाँका समकक्षी अनन्य मित्र लोहिया, जयप्रकाश आदिले जसरी प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे आ–आफ्ना धारणा पुस्तक–पुस्तिकामार्फत प्रकाशमा ल्याए, बिपी नेपाली समाजवादको व्याख्यामा लाग्नुभएन ।
०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ सिराबाट राजनीतिक आशा जगाउँदा र निकट भविष्यमै कांग्रेस पुनः सत्तारुढ हुन्छ भन्ने उहाँ आफैँले घोषणा गर्दागर्दै पनि ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ कसरी सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक रूपमा व्यवस्थित गरिन्छन् भन्ने अभ्यास गरेको, पार्टीको र्‍यांक एन्ड फाइललाई समाजवादी विचारधाराबाट दीक्षित गराउन संस्थागत प्रयत्न गरेको कहीँ पनि भेटिँदैन ।
उहाँका अन्तिम दुई कृति ‘जेल–जर्नल’ र ‘आत्म वृत्तान्त’मा त्यो सैद्धान्तिक विषयको अलिकति पनि चर्चा छैन । उहाँले समाजवादबारे लेख्नुभएन भन्ने कुराले उहाँको राजनीतिक उचाइ (प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा, शौर्य, त्याग, तपस्या, साहित्यिक योगदान) घट्दैन । बिपीले लडेको लडाइँ, समावेशिता, सशक्त संगठन निर्माण उहाँको चामत्कारिक व्यक्तित्व अद्भूत थियो ।यद्यपि नेपाली समाजवादका प्रणेताका रूपमा स्थापित गर्न जुन ढंगले चित्रण गर्ने कोसिस गरिँदै छ, यो अलि बढी अतिसयोक्तिझैँ देखिन्छ ।
अहिले ‘लोकतान्त्रिक’ शब्द लोकप्रिय बनेझैँ २०१२ साल (सन् १९५५) सालतिर नवोदित राष्ट्रहरूमा ‘समाजवाद’, लोकप्रिय थियो । समाजवाद उच्चारण नगरीकन सत्ताको भर्‍याङ चढ्न गाह्रो थियो । सन् १९३६ मा बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको पुस्तक ‘जेनरल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी’ प्रकाशित गरेपछि खुंखार पुँजीवादीलाई पनि सुतुरमुर्गझैँ लोककल्याणकारी कार्यक्रमको बर्को ओढेर समाजवादको सिरानी हाल्न बाध्य थिए ।
बिपी राम्रो अध्येता हुनुहुन्थ्यो नै, उहाँले मार्क्स, लेनिन, म्याक्स वैबर, किन्स, सुमाकर, गान्धी, अध्ययन गर्नुभएन होला भनेर कसैले पत्याउँदैन । ५० को दशकमा किन्स निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय विकासे मोडलभन्दा बाहिर जानुको विकल्प थिएन । तर ‘किन्सियानिज्म’ आफैँमा समाजवाद थिएन ।
बिपीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा बिर्ता उन्मूलन भयो र भूमिसुधारका लागि प्रस्तावना अगाडि सारियो । यो एक हदसम्मको प्रगतिशील कदम थियो भन्न कन्जुसी गर्नुपर्दैन । भूमिसुधार खासगरी ‘जसको जोत, उसको पोत’ कार्यक्रम उत्पादकत्व वृद्धि र आममानिसको व्यवस्थापनलाई सहज पार्न अगाडि सारिने कार्यक्रम हो ।

जस्तो कि अहिले पनि भूमिसुधार र भूमि व्यवस्थापनको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । भूमिसुधारका लागि समाजवादी भइराख्न आवश्यक पनि थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै सबैभन्दा राम्रो मानिएको भूमिसुधार जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानमा सम्पन्न भएको थियो ।
तर, ती मुलुकका शासक विश्व इतिहासमा सबैभन्दा घोर दक्षिणपन्थी मानिन्छन् । मुलुकभित्रका उत्पादनका साधनको वितरण न्यायोचित ढंगले गरिएन भने सोभियत संघ, चीन, भियतनाममा जस्तै जनवादी, समाजवादी क्रान्ति हुन्छ र बढारिन्छौँ भनेर त्यस प्रकारको क्रान्तिबाट जोगिन भूमिसुधार कार्यक्रम स्विकारिएको थियो ।
बिपीको ‘दुध दिने गाईको कथा’ धेरै नेपालीबीच प्रख्याति कमाएको कथा हो । कथा सुनेर म पनि द्रवीभूत भएको थिएँ । यातायात नपुगेको, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर नभएको, परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्ने जग्गाजमिन पनि नभएको गरिब र निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकाका लागि एउटा घर, खेतबारी, हलगोरु, छोराछोरीलाई दुधभात खुवाएर स्कुल–ड्रेस पहिर्‍याई स्कुल पठाउन सक्ने बन्दोबस्ती हुनु, बिरामी हुँदा अस्पतालमा उपचार गर्ने हैसियत बन्नु, घर र हाटबजार गर्न यातायात व्यवस्था हुनु ‘कथा नै सही’ सुन्दा आज पनि मन आनन्दित हुन्छ । झन् त्यो वेला आनन्दित नहुने को हुन्थ्यो ?
नेपाली राज्यले केही वर्षअघिदेखि मध्यमस्तरको अर्थतन्त्रमा पुग्ने सामाजिक परिकल्पना गरेको पुग्ने लक्ष्य भनेको आज पनि त्यही होला । नेपाली राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक हैसियतअनुसार त्यो परिकल्पना आज पनि समाजवादतर्फको प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ । हिजोआज यस्तो परिकल्पना साकार पार्न पुँजीवादी दुनियाँमा पनि ‘आधारभूत अवश्यकता’ विश्व मापदण्डअनुसार आधारभूत आय (युनिभर्सल बेसिक इन्कम) व्यवस्थापनबारे निकै वर्षदेखि चर्चा गर्ने गरिएको छ ।
तर, आममानिसको सहभागिता (काम र आयआर्जनको वितरणमा समेत) लाई पहिला विचारधारात्मक रूपमा स्वीकार गरेर, दोस्रो, क्रमिक रूपमा कार्ययोजना (प्लानिङ) गरेर र कार्ययोजनालाई अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तथा कार्यक्रम ढालेर र संस्थागत सहभागिताका आधारमा कार्यान्वयन नगरिँदा यो काल्पनिकता (युटोपिया) मात्र हुन पुग्छ ।
अझ बढी जोड दिने हो भने परिकल्पना (युटोपिया) लाई समाजवादको अंग बन्न र बनाउन राज्यको विद्यमान संरचना बदल्ने कार्यक्रम र संस्थागत अभियान आवश्यक हुन्छ । यो निकै जटिल वर्गसंघर्षको कामकुरा हो । जुन कुरा बिपीको पछिल्लो अर्थराजनीतिक कार्यक्रमसँग कहीँ पनि जोडिएको देखिन्न ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको आयाम
‘साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपे समाजवाद बन्छ’ बिपीको यो वाक्य पनि कांग्रेस कार्यकर्तामाझ निकै नै लोकप्रिय छ । उनीहरूले लोकतन्त्रले राजनीतिक समानता दिने र समाजवादले आर्थिक समानता दिने व्यवस्थाको सूत्रका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । कतिले यही वाक्यलाई ‘कम अभिलेख बढी स्पष्ट’ पनि ठानेको देखिएको छ । तर, यो पंक्तिकारको विचारमा यो वाक्य सतही तर्कमा आधारित कामचलाउ सूत्र मात्र हो ।
कुनै पनि ‘वाद’ बन्न मुख्यतः तीनवटा विषय (थिमको अर्थमा) आवश्यक हुन्छ । पहिलो, वस्तुगत परिस्थिति, सिद्धान्त र मानवीय सोच मिलाएर बन्ने सामाजिक सम्बन्धबारे गहिरो विमर्श । दोस्रो, जब कुनै विषयवस्तुबारे सैद्धान्तिकीकरण गरिरहिन्छ, त्यस समयमा अनुभूति र ज्ञानका पनि सीमा हुन्छन्, विज्ञान र प्रविधिको विकासले सामाजिक जीवनमा भित्र्याउने सहजतासँगसँगै सोचाइ वा चेतनामा पनि फरक ढंगले प्रभाव पार्ने हुनाले पुराना सीमाका पर्खाल भत्काएर फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ भन्ने यथार्थको स्वीकार्यता ।
र तेस्रो, आफूले बनाइरहेका धारणा अरूले बनाइरहेका धारणासँग पनि मिल्दाजुल्दा हुन सक्छन् त्यसकारण तीमाथि तथ्यपरक दोहोरो, तेहेरो वा सामूहिक बहसको अवश्यकता हुन्छ र सो स्वीकार्यतापछि अझ बढी परिष्कृत सोच बन्दै जान्छ भन्ने कुराको आत्मबोध । छोटकरीमा भन्दा यी तीन अवयवमार्फत तय हुने मानवीय चेतनाको जगमा सामाजिक सम्बन्ध बन्ने कुरा भौतिक सम्बन्धभन्दा जटिल बन्न पुग्छन् ।
सामाजिक सम्बन्ध कस्तो भन्ने विषय विद्यमान समाजमा आर्थिक र सामाजिक वर्ग कसरी अस्तित्वमा रहेका छन्, ती वर्गको आन्तरिक र बाह्य अन्तर–सम्बन्ध वा व्यवहार कस्तो रहेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसैले व्यक्तिको कुरा होइन, अस्तित्वमा रहेका सामाजिक वर्गले सामाजिक सम्बन्ध निर्धारण गर्छन् ।
जुन वर्गको हातमा उत्पादनको साधनमाथि बलियो पकड रहन्छ, उसले नै उत्पादक शक्तिमाथि शासन गरिरहेको हुन्छ र जसले उत्पादक शक्तिमाथि कब्जा जमाएको हुन्छ, उसले नै समाजको अर्थराजनीतिमाथि नियन्त्रण गर्छ । कार्ल मार्क्सका अनुसार, ‘एउटा निश्चित ऐतिहासिक समयमा उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्तिमाथि कब्जा जमाएकाले समग्र मानवीय समाज, संस्कृति र रीतिरिवाज, कानुन र अदालत, शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य कस्तो भन्नेसम्म निर्धारण गर्न भूमिका खेल्ने गर्छन् ।’

त्यस्तो एउटा वर्गको ‘मोनोपोली’ समाप्त पारेर राष्ट्रिय उत्पादनका साधनमा मात्र होइन, माथि उल्लिखित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अवयवहरूमा आममानिसको समान संस्थागत पहुँच सहज बनाउने विषय समाजवादतर्फ उन्मुख हुने विषय हुन् ।
राज्यको विद्यमान राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनालाई यथावत् राखेर समाजवाद त के प्रतिस्पर्धामा आधारित पुँजीवाद पनि स्थापित हुँदैन । ०४९ सालमा एमालेको बहुदलीय जनवादको अनुभव लगभग साम्यवादमा प्रजातन्त्र मिसाएजस्तै ‘जनवादी थेसिस’ अहिले कहाँ पुग्यो भनेर समीक्षा गर्दा हुन्छ ।
०३३ मा भारत प्रवासवाट बिपी काठमाडाैं फर्कनुभएपछि विगतमा उहाँले समाजवाद, प्रजातन्त्रबारे जेजे भन्नुभएको भए पनि त्यसपछि उहाँले ‘गर्धन दर्शन’को जुन कार्यनीति प्रस्तुत गर्नुभयो, बाँचुन्जेल त्यही कार्यनीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुभयो । प्रवासबाट काठमाडौं फर्कनुपर्दाको वस्तुगत अवस्थाबारे धेरैले आफ्ना अनुभूतिमा प्रकाश पारेका छन् ।
तीतो सत्य के हो भने बिपीको राजनीतिक अडान र उहाँको जयप्रकाश नारायणको सर्वोदय क्रान्ति पक्षधरताप्रति तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट थिइन् र बिपीप्रतिको उनको व्यवहार अराजनीतिक, अझ भनौँ उत्पीडनकारी थियो । अपमानित भए पनि वा मर्नैपरे पनि स्वदेशमै मर्ने रिस्क बोकेर उहाँको टिम फर्केको थियो । तर, ०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि राजनीतिक सन्तुलनको अवस्था प्रतिबन्धित पार्टीको पक्षमा बन्दै जाँदा पनि उहाँले ‘गर्धनवाला थेसिस’ छोड्नुभएन ।
जनमतसंग्रह अभियानमा वामपन्थी नेताले बहुदल प्राप्त गर्न संयुक्त अभियानको नेतृत्व गर्न गरेको आग्रह इन्कार गर्नुले ‘उहाँ कति क्यारेटको प्रजातान्त्रिक समाजवादी ?’ भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । उग्र राजनीतिक सोच वामपन्थमा मात्र हुन्नन्, दक्षिणपन्थमा पनि हुन्छन् । तिनलाई मत्थर बनाएर सहज राजनीतिक कोर्समा लैजानु बुद्धिमानी हुन्छ ।

आन्दोलनका सर्जक किनारामा धकेलिएपछि सरकारको पुड्को व्यक्तित्व उजिल्याउन स्वर्गीय बिपीलाई अगाडि सार्नुपथ्र्यो । विचार मन्थनलाई खोपामा थन्क्याएर ठाउँठाउँमा बिपीका सालिक बनाइए, प्रतिष्ठान बने, बाटो–घाटो, पुल–पुलेसा, कुवा, धारो, चौतारो, अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, राजमार्गहरू बिपीका नाममा नामकरण गरिए ।

तर, उहाँकै पार्टीकै दुईतिहाइ सदस्य रहेको संसद्को पुनर्बहालीको नारा लगाएर जीवन व्यतीत गर्नुभएका पुष्पलाल र उहाँले बिरासतमा छोड्नुभएको पार्टीसँग समेत उहाँ सहकार्य गर्न तयार हुनुभएन । अत्यन्त क्रूरतम तानाशाही राजतन्त्रसँग घाँटी जोडेर ‘कस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ स्थापना सम्भव हुन्थ्यो ?
पछि विसं ०५९/६० सालमा बिपीको थेसिसका व्यावहारिक अनुयायी शेरबहादुर देउवा बने । ठीक उल्टो गिरिजा कोइराला वामपन्थीसँग सहकार्य गर्न तम्सिए । अहिले हामीले उपभोग गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (विविध कमजोरीका बाबजुद पनि) यदि घाँटी जोडिएकै कुरामा स्थिर रहेको भए गणतन्त्र प्राप्तिको लडाइँ अझ बढी निर्मम हुन सक्थ्यो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
समाजवाद किन ? यो प्रश्न मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रसापेक्ष उत्तर खोज्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा दशकौँदेखि(क) अहिलेको अस्तित्वमा रहेका उत्पादक शक्तिका ठाउँमा श्रमजीवी किसान र मजदुरको नियन्त्रणमा उत्पादनमूलक संस्था (इन्टरप्राइजेज) माथि नियन्त्रण स्थापित गरिनु । (ख) समग्र जनसंख्याको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नयाँ उत्पादक शक्तिको विकास गर्न र (ग) राजनीतिक, वैधानिक तथा सांस्कृतिक रूपमा आमजनताको सरोकारका लागि कार्य गर्ने उपरिसंरचना निर्माण गर्नु । खासगरी समाजवादी दृष्टिकोणभित्र सबैभन्दा पहिले श्रेणीविहीन समाजको उन्मूलनको कल्पना गरिएको हुन्छ ।
किनभने समाजवादी विचारधारा बोकेको समाजको संघर्ष आफैँमा आमजनसमुदायको जीवनस्तर उकास्न, जीवनपद्धति उच्च गुणस्तरयुक्त बनाउन सीमान्तकृत वा किनारीकृत गरिएका गरिब जनमानसलाई मूलधारमा ल्याउनकै लागि क्रान्ति सम्पन्न गरिन्छ ।
हठात् वा बलात् क्रान्तिको कार्यक्रम विपक्षीमा कसको कस्तो शासन व्यवस्था छ भन्नेमा भर पर्छ । तर, समाजवाद वा उदार पुँजीवाद भन्ने विषय क्रान्तिभन्दा पनि अर्थराजनीतिक कार्यक्रम र समाज रूपान्तरणसँग जोडिएका बेग्लाबेग्लै थेसिस हुन्, बेग्लाबेग्लै ध्येय बोकेका । पुँजीवादी उदारवाद बोकेर समाजवादमा पुगिँदैन, त्यहाँबाट पुग्ने भनेको किन्सको लोककल्याणकारितासम्म मात्रै हो ।
त्यो पनि दिगो हुने रहेनछ भन्ने कुरा सोभियत संघ ढलेपछि नोर्दिक समाजवादको पतनबाट देखिन्छ । बिपी त्यहाँ पनि जान चाहेको देखिन्न । उहाँका कुनै पनि कृति वा बोलीमा ‘सामाजिकीकरण’ भन्ने शब्द भेटिँदैन । बिपीबारे चिन्तन गर्ने भन्दा पनि बिपी विचारबारे चिन्तन गरे अबको  बाटो केलाउन सजिलो हुन्छ कि ?