दुई तिहाइको दम्भ
दुई तिहाइको दम्भ
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गर्छ । संसद संविधानको मातहतमा रहन्छ । नेपाली कांग्रेस संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छ । यसैको पैरवी गर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानभन्दा माथि कुनै निकाय हुँदैन । निर्वाचनबाट आउने तर संवैधानिक सर्वोच्चता मान्दिन भन्नु सर्वसत्तावादी चरित्र हो ।
प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा गएर सम्बोधन गर्दै हिँडिरहनुभएको छ । संविधानको कुन धाराले उहाँलाई यो अधिकार दिएको छ ? यसबाट के सन्देश दिन खोजेको ? यतिबेला सरकार मै, कानुन मै हुँ, म नै राज्य हो, मैले जे गर्छु, त्यही ठिक हो भनेर हिँडिरहेको छ । यो अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी सोच हो ।
संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासनजस्ता कुरा ग्यारेन्टी गर्छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण तीनवटा अङ्ग संविधानको नियन्त्रणमा हुन्छन् । यही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो ।
संसदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको नहुने संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याइएको छ । भर्खरै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारले न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने र नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने असीमित अधिकार संविधानले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिएकै छैन । न्यायपालिका जनताको अन्तिम आस्था र विश्वास हो । तर सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले न्यायपालिकाको साख गिर्न पुगेको छ । जनताको आशा टुटेको छ । दुई तिहाइको आडले न्यायपालिकालाई निरीह बनाएर शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने काम गरिएको छ ।
निरीह सरकार
सरकारसँग चुनौतीभन्दा पनि अनगिन्ती अवसरका ढोका खुल्ला छन् । तर सरकार किन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ? हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा मात्रै छौं । ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्टको सरकार छ । एउटा प्रदेशमा सत्तासाझेदार दलको सरकार छ । केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार छ । तर पनि सरकार किन निरीह देखिएको छ ? यो सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन ।
मुलुक महङ्गी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनताले आक्रान्त बनेको छ । चाडपर्वको समयमा महङ्गीले जनताको ढाड सेकेको छ । बजार नियन्त्रण र अनुगमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र जहाज खरिद प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् । दण्डहीनता बढ्दो छ । जसका कारण प्रहरी प्रशासन निरीह बन्न पुगेको छ । गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले पुँजीवादले बलात्कार बढाइरहेको छ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । जनताले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र दण्डहीनताको अन्त्य खोजिरहेका छन् । तर सरकार यी कुरामा चुकिरहेको छ ।
न्यायपालिकालाई कम्युनिष्टको छाया पारेर कमजोर बनाइएको छ । वित्तीय संस्थाहरू ध्वस्त पार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । मिडियामाथि कुनै न कुनै रूपले सेन्सरसिप लगाइएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रेसमाथि भैरहेको हस्तक्षेपले विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । देशमा भएका ठूला परिवर्तनमा प्रेसको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय र महत्त्वपूर्ण छ । तर कानुन बनाएर प्रेसमाथि अंकुश लगाउन राज्य लागिरहेको छ । यसले हामीलाई लज्जित बनाएको छ ।
सरकार अब विस्तारै सेनामाथि आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्दैछ । सेनालाई पेसागत रूपले काम गर्न दिइयोस् । नेपाली सेनाको आफ्नै गरिमा र महत्त्व छ । तर सरकार जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो हेर्दा सेनामाथि कम्युनिष्ट हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने खतरा देखिन थालेको छ ।
कर आतंक
कर अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यतिबेला मुलुक कर आतंकबाट आक्रान्त छ र जनता त्रासित छन् । प्राकृतिक तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर मात्रै करको दायरा तोकिनुपर्छ । संघीयता भएका देशहरूमा ‘वित्तीय आयोग’ स्वतन्त्र हुन्छ । उसका कामकारबाही बारे अदालतमा मुद्दासमेत चल्दैन । तर हाम्रो संविधानले आयोगले सरकारलाई सिफारिसमात्रै गर्ने अधिकार छ । आयोग गठनले पूर्णता पनि पाएको छैन ।
कांग्रेसको अवस्था
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक समस्याको जालोमा पँmसेको छ । पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीभित्र संवादहीनता छ । नेविसंघमा उमेरको हदबन्दी ठिक थियो वा थिएन भन्दा पनि वरिष्ठ साथीहरूको मतको कदर नगरी जुन प्रक्रियाले मध्यरातमा निर्णय गरियो, त्यो अत्यन्तै दु:खद हो । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका समयमा २ दिनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर त्यस विषयमा पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्यो, तर संवैधानिक परिषदको पहिलो बैठकमै गएर कांग्रेस सभापतिले पार्टीको निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गरिदिनुभयो । हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं । यसलाई अवसरका रूपमा उपभोग गरिनुपर्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा कहिल्यै आएन । जसले गर्दा हाम्रो मानसिकता निकै कमजोर भैसकेको छ । विभाजित र कमजोर मानसिकताले कम्युनिष्टको अराजकता विरुद्ध लड्न सकिँदैन ।
यतिबेला कांग्रेसको काँधमा दुईवटा जिम्मेवारी एकैसाथ आएका छन् । एउटा, संगठन रूपान्तरण गर्दै पार्टीलाई सबल र सक्षम बनाउने । अर्को, लोकतन्त्र विरुद्ध देखापरेका अतिवादी शक्तिविरुद्ध लड्ने । कांग्रेस एकढिक्का हुन जरुरी छ । विधान अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ । विधानले तोकेको आवधिक क्रियाकलाप समयमै गरिनुपर्छ । पार्टीको प्रादेशिक समिति बन्नसकेको छैन । विधान अनुसार तत्कालै पार्टीको प्रादेशिक समितिको निर्वाचन गराइनुपर्छ । समय पुगेका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनको अधिवेशन समयमै गराइनुपर्छ ।
पार्टी राजधानीमुखी र नेता सहर र केन्द्रमुखी भयो भन्ने गुनासो छ । जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध टुटेको छ । पार्टीलाई गाउँ र दूरदराजका जनतासँंगै जोड्नु अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो । गाउँका कार्यकर्ता निराश छन् । तिनमा ऊर्जा भर्न जरुरी छ । यस विषयमा हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ । सरकारको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध सडक आन्दोलन सशक्त हुन सकिरहेको छैन । संसदमा समेत हाम्रो प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन ।
अन्त्यमा, यही रवैयाकै भरमा सरकार अगाडि बढ्ने हो भने मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा जाने निश्चित छ । संकटका बीच आशाका चाँदीका घेरा पनि देखिएका छन् । निराश र हतोत्साही हुनुपर्ने कारण छैन । कांग्रेसले निरंकुशता विरुद्ध लडेर परास्त गर्दै आएको हो । कम्युनिष्टहरू सपनाका व्यापारीमात्र हुन् । हामीले आफ्नो संगठनलाई मजबुत बनाउँदै देशभरका कांग्रेस कार्यकर्तालाई एउटै भावनात्मक मालामा उनेर अगाडि बढेमा हामीलाई कुनै पनि शक्तिले परास्त गर्न सक्दैन ।
एउटा निर्वाचन हार्दैमा आकाश खस्दैन । यसमा आत्तिनुपर्ने कारण छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा समय हो । यो समयको सही ढंगले सदुपयोग गर्दै अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर अगाडि जानुको विकल्प हामीसंँग छैन । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस बलियो बन्नुपर्यो । पार्टी बलियो बन्न सबै नेताले गल्ती र कमजोरीको आत्मालोचना गर्दै मंसिर पहिलो साता महासमिति बैठक बोलाएर २०७६ फागुनमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गरिनुपर्छ ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ ०७:५६
