काँगे्रसको धर्म के ?

मनमोहन भट्टराई
पार्टीमा विद्यमान मतभेद र गुट–उपगुट अन्त्य भएको उद्घोषसहित कांग्रेस महासमिति बैठक नौ दिनपछि सकिएको छ। जनजीविकाका पक्षमा आवाज उठाउन संसद् र सडकमा समेत सरकारविरुद्ध उत्रने घोषणासहित पन्ध्रबुँदे विरोध पत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा दिने खालको विधानसमेत पारित गरिएको बताइए पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सर्वप्रथम एकाकार भएको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व छ।
संसदीय अभ्यासमा छाया सरकार मानिने प्रतिपक्षले जनताका आवाज मुखरित गर्न पनि एकत्रित हुन आवश्यक छ किनकि आन्तरिक कलहका कारण प्रतिपक्षको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो महासमिति बैठकमा जोडदार रूपमा उठेको थियो। प्रतिपक्षलाई कम आँकेर सरकार निर्दलीय पाराले अघि बढिरहेकाले पनि प्रतिपक्षको नाताले कांग्रेस मन, वचन र कर्मले सशक्त हुन आवश्यक छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि प्रतिपक्षको भूमिका शक्तिशाली हुनुपर्छ, तर सरकार दुईतिहाइको आडमा प्रतिपक्ष भूमिकालाई गौण बनाउन खोज्दैछ।
कांग्रेसको नौ दिनसम्म चलेको महासमिति बैठकमा नौ–नौ दिनसम्म के विषयमा छलफल भयो भन्ने आम चासोको विषय हुन आउँछ। पार्टीभित्रका केही आफ्ना गुनासादेखि लिएर समीक्षाका क्रममा नेतृत्वले आफ्ना मत राख्ने तथा पार्टीले अंगीकार गरेका वा गर्दै नगरेको विषयमा आआफ्नो राय राखेरै समय खर्च भएको हो। कति दिन त सदस्यहरू कुर्ने, नेतृत्व वर्ग बैठकका नाममा हराउने र अन्त्यमा केही भाषणका औपचारिकता पूरा गरी खाना खुवाएर पठाउने क्रम पनि चल्यो। झन्डै आठ सय मान्छेले बोल्ने इच्छा व्यक्त गरे तर सबैका इच्छा पूरा हुन दिइएन।
मुस्किलले दुई/अढाई सय महासमिति सदस्यले बैठकमा आआफ्ना राय व्यक्त गर्ने मौका पाए। दिइएको चार मिनेटको समय कुनै पनि कार्यकर्तालाई बोल्नका लागि पर्याप्त छँदै थिएन, पर्याप्त भए पनि त्यस किसिमको संगठनात्मक विषयमा आफूलाई लागेको कुरा राख्ने वातावरण यथार्थमा बन्नै सकेन। जो बोले उनीहरूले बोल्नुअघि पार्टी संगठनमा देखापरेका अप्ठेरालाई संगठित भएर औपचारिक रूपमा धारणा राखेको भए त्यसले ठोस सन्देश दिने थियो। संगठित भएर भन्दा एक्लै बोल्दा त्यसको अर्थ रहन्छ भन्ने गुट–उपगुटले उत्पन्न गरेका विकृति हुन्। नयाँ विधानले गुट–उपगुटका आवाज अन्त्य भएको सन्देश दिएको छ भन्दा सबैलाई आश्चर्य लागेको छ किनकि ती कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ। विधानमा लेखिएका कुरालाई मात्र मान्दै आएको भए कांग्रेस आजको अवस्थामा हुने थिएन।
महासमिति बैठकले पछिल्ला निर्वाचनमा भोगेको पराजयबारे समय खर्चियो। पार्टी पराजयको जिम्मा कसले लिने भन्ने विवादकै कारण निर्वाचनलगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर फैसला गर्नुपर्ने विषय धेरै पछि धकेलियो। तत्काल समीक्षा गर्न कुनै किसिमको बैठक बस्न सकेन। लामो समयपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक पनि हारको जिम्मा कसले लिने भन्ने विवादमै अल्मलियो। जिल्ला या क्षेत्रीय स्तरमै कुनै त्यस्ता बैठक भएनन्। जसले यो परिणामलाई स्वीकारोक्ति देओस्। यो कमजोर नेतृत्वको परिणाम हो। अधिकांश देशमा निर्वाचनलगत्तै हार स्वीकार गरी बाह्य या अन्य कारण भए आत्मालोचना गर्ने र आन्तरिक कारण भए नेतृत्वले राजीनामा गर्ने प्रचलन छ। तर यहाँ अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउने प्रचलन हाबी छ। कांग्रेसको हकमा मात्र नभई सबै दलको चरित्र यही नै हो। त्यसैले पनि महासमिति बैठक निर्वाचन समीक्षामै अल्झियो।
डेढ वर्षभन्दा लामो अवधि कांग्रेसले विभिन्न तहको चुनाव गरी बितायो। पहिलो चरणमै स्थानीय स्तरको चुनाव सम्पन्न भए। त्यसबेला देशभित्र थुप्रै पार्टीहरू थिए, विभिन्न पार्टीका पक्षमा मत बाँडिदा पनि कांग्रेसको मत एक ढिक्का हुन सकेन। यसको आकलन त्यसैबेला गरी तदनुरूपको बाटो निर्धारित गर्न सकेको भए महासमिति संगठन सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने थियो, जुन हुनै सकेन। यसले पनि कांग्रेस सुध्रिन सकेको सन्देश प्रवाह हुन सकेन।
हिजोको यो स्पष्टीकरण आजको कांग्रेसलाई दिशानिर्देश गर्न कतिसम्म कारगर हुन सक्छ भन्ने हेर्नु आवश्यक छ। त्यस्तो कुनै गम्भीर विषयमा महासमितिमा बहस हुन नसकेको सदस्यका प्रतिक्रियाबाट पनि पुष्टि हुन्छ। त्यो एकाकार हुन नसक्नुको परिणाम हो। लामै समयपछि भए पनि त्यस अन्योलबाट भने पार्टीले नयाँ दिशा लिएको छ। यो पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन केही थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता मुलुककै विधानले नै निर्धारित गरेको छ भने अर्कोतर्फ कार्यकर्ताका माझमा आएको नयाँ दृष्टिकोणले पनि बाध्य बनाएको छ।

लोकतन्त्रको प्रतिफल आम जनताले पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले महासमितिबाट पारित प्रस्तावअनुसार सदन र सडकमा आवाज बुलन्द पार्न आम नेताकार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुपर्छ।

अबका दिन धेरै अर्थमा बेग्लै खालका देखिन सक्छन्। अब नेताको चाहनाले मात्र पार्टी विगतमा जसरी हिँड्न सक्दैन, जसरी यसअघि हिँडिरहेको थियो। अब आफूलाई सदावहार नेता भन्नेहरू लामो समयसम्म पार्टीमा रहिरहन्छु र यसैगरी चलि नै रहन्छ भन्ने धारणाबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ। अहिले आएको नयाँ विधानले केही त्यस्ता वस्तुगत यथार्थलाई स्पष्ट पारेको छ, जसलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो भने हरकोहीले पार्टीमा आफ्नो स्थान नियाल्न सक्छ। कुन उद्देश्य हासिल गर्न राजनीति गर्ने हो, त्यसको प्रतिफल आम कार्यकर्ता र नागरिकले के पाए, कहिले र कुन अवस्थासम्म राजनीति गरिरहने वा अवकाश लिने भन्ने निर्धारण पनि हुन आवश्यक छ।
खाली संरक्षणवादमा रमाएर नेता भइरहने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिएन भने त्यसले पार्टीको साख समाप्त हुन्छ। यसैको परिभाषासहित आम कार्यकर्ताको भावनाको सम्बोधन विधानमा गरिएको छ भन्दा सुखद् सन्देश प्रवाह भएको छ। विधान परिवर्तन गरेर मात्र खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन, जबसम्म मानसिकता विकास हुँदैन। सर्वप्रथम यसैका परिपालन नेतृत्व तहबाटै भएको सन्देश जान सक्यो भने कांग्रेस हुनुको अर्थ रहन्छ।
नयाँ विधान पल्टाएर हेर्ने हो भने नेताको चाकडी र नेताको नजिक हुनुले वास्तवमै धेरै ठूलो असर राख्छ भन्ने देखाउँदैन। अधिकांशतः आफ्ना क्रियाकलापमै भर पर्छ। त्यसो त यो विधानलाई धेरै ध्यानपूर्वक अध्ययन नगरिएको पनि हुन सक्छ। नेता भएकाले सधैं नेता भइरहन्छु भनेर सोच्न पनि सक्छन्, तर त्यो स्थिति भने रहँदैन। नेता हुनेले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेका बेलामा तत्काल नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। मूलतः आफ्नो क्रियाकलाप जनताका बीचमा कतिसम्म स्वीकार्य छ/छैन भन्ने जाँच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
विधानमा कतिपय कमीकमजोरी नभएका होइनन्। विधानबाट एउटा व्यक्ति समानुपातिक सांसद् भइरहन सक्ने व्यवस्था उल्टाउन सकेन। समानुपातिक सूचीमा राखिएका मध्ये अग्रपंक्तिमा रहेकालाई छान्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा सूचीमा नाम भएकामध्ये जोसुकैलाई पनि ल्याउन सकिने व्यवस्थाले पनि पार्टीलाई निरन्तर नोक्सान पुर्‍याएको छ। त्यसो हुँदा नेता भएर पनि निश्चित निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुनपर्ने भएपछि जनताबाट उठेर माथि पुग्छु भन्ने व्यक्ति मारमा परेको छ।
एउटै व्यक्ति सधैं समानुपातिकमा बसिरहने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक थियो। देउवा दाइ र पौडेल दाइको अवस्था नेता हुनका लागि तोडिएको सन्देश प्रवाह गरिए पनि समानुपातिक सांसद बन्नका लागि ‘दाइ प्रथा’ कायम राखियो, यो तोडिनुपर्दथ्यो। चाकडीको नेता हुने अवस्था कायम राख्नु हुँदैनथ्यो। महासमिति बैठक सकिए पनि यो व्यवस्था केन्द्रीय समितिले नै गर्न सक्छ। समिति बैठकमा कसैले यो प्रस्ताव लैजाने हो भने तीव्र बहसको विषय बनी पारित भई सबै तहका नेतामा राजनीति गर्नुको अर्थ छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो।
पुरानो जस्तो लाग्ने तर अर्को वास्तविकता भनेको प्रदेश तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले विधायकका लागि निर्वाचनमा उपयुक्त पात्र उभ्याउन सकेन। त्यसो हुँदा पनि कांग्रेस उम्मेदवारप्रति जनताले खासै रुचि देखाएनन्। त्यसैले कांग्रेस पार्टीको उपस्थिति सातै प्रदेशमा कमजोर देखियो। पार्टी प्रभावकारी हुन नसक्नुमा यसले ठूलो काम गर्‍यो। जसको प्रभाव पार्टी संगठनमा पर्‍यो। पार्टीले स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनलाई मात्र ध्यान दिएको देखियो। संघीय संरचनामा गएपछि तदनुकूलको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो। केही ठाउँमा राम्रा मान्छेले पनि स्थान पाए। जुन सराहनीय थियो।
सात प्रदेशमा पनि भोलि केन्द्रमा आउन सक्ने किसिमको नेतृत्वको विकास गर्नु आवश्यक छ। विधानले निर्धारित गरेको दिशालाई निर्देश गर्न चाहिने ऊर्जा प्रदेश तहबाट पनि हासिल गर्न सक्नुपर्छ।मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको ‘कम्युनिस्ट’ सरकार छ। भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाउँदो छ। विधिको शासन संविधानमा मात्र सीमित छ। गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्ने विषयदेखि निर्मला पन्त हत्याप्रकरणमा पनि सरकार भएको आभास छैन। लोकतन्त्रको त अभावै रहेको सत्तापक्षीय संस्कारले देखाउँछ। सरकार निकम्मा सावित हुँदैछ। प्रशासन पनि त्यही बाटोमा अग्रसर देखिन्छ। निर्वाचनमा बाँडिएका सपनाअनुसार नागरिकको हितमा कुनै पनि देखिनलायक काम हुन सकेको छैन।
सर्वहारावादीको हित चिताउने कम्युनिस्ट भन्दै गर्दा उनीहरूले नै चलाएको मुलुक यस्ता विकृतिबाट ग्रसित हुनु भनेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका लागि दुख्नुपर्ने विषय हो। लोकतन्त्रको प्रतिफल आम जनताले पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले महासमितिबाट पारित प्रस्तावअनुसार सदन र सडकमा आवाज बुलन्द पार्न आम नेताकार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुपर्छ।
सत्तामा नहुँदा जनताप्रतिको दायित्व उत्तिकै हुन्छ। दलको हैसियत जोगाउन पनि जनतामै जानुपर्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। पार्टीको संगठन सुदृढीकरणलाई तीव्रता दिँदै जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई दबाब दिन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। त्यसले मात्र प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेका सन्देश दिनेछ। आउँदा दिनमा जनमत बटुल्न त्यसले सघाउनेछ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार